सामाजिक सुरक्षा लेख २ महिलांची सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा लेख २

 http://epaper.evivek.com/epaper.aspx?lang=2025&spage=Mpage&NB=2017-12-31#Mpage_14

सामाजिक सुरक्षा व महिला

 विवेक मराठी  26-Dec-2017

***लीना मेहेंदळे***

आज भारतीय महिलांना सुरक्षेची सर्वाधिक गरज आहे, ती धोक्यात आणणारे प्रमुख मुद्दे गुन्हेगारीत मोडतात. बलात्कार आणि स्त्रीभू्रण हत्या हे ते दोन विषय. हुंडाबळी, महिला कैदी, अनाथ बालिका, मतिमंद बालिका, देहव्यापारात फेकल्या गेलेल्या महिला, या आणि अशा अनेक महिलांना सामाजिक सुरक्षेची गरज आहे. महिलांच्या बाबतीत सामाजिक सुरक्षा, महिला सबलीकरण आणि गुन्ह्याचा बळी न होणे या तिन्ही बाबी एकमेकांशी एवढया निगडित आहेत की त्यांच्या सीमारेषा पुसलेल्याच आहेत. कोणती बाब सामाजिक सुरक्षेची आणि कोणती सबलीकरणाची हे ठरवणे कठीण आहे. एकूणच स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न खूप आहेत व खूप गंभीर आहेत. त्यासाठी समाजप्रबोधन, संस्कार, विशेषतः एकत्र कुटुंबाचा व स्त्री सन्मानाचा संस्कार खूप महत्त्वाचा आहे.

मागील लेखात सामाजिक सुरक्षेचा विचार करताना आपण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची थोडी दखल घेतली होती. आता महिलांच्या बाबतीत देशातील सामाजिक सुरक्षा कशी आहे ते पाहू या.

आज भारतीय महिलांना सुरक्षेची सर्वाधिक गरज आहे, ती धोक्यात आणणारे प्रमुख मुद्दे गुन्हेगारीत मोडतात. बलात्कार आणि स्त्रीभू्रण हत्या हे ते दोन विषय. पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी यामध्ये हुंडाबळीचा उल्लेख करावा लागला असता, पण भा.दं.वि.मध्ये 498 अ हे नवीन कलम घातल्यापासून देशातील हुंडाबळींच्या संख्येत घट झालेली आहे. हुंडाबळींच्याच धर्तीवर मुस्लीम समाजातील तीन तलाकामुळे परित्यक्ता झालेल्या महिलांचा प्रश्न फार मोठा होता, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, सरकारचा नवीन कायदा आणि मुस्लीम महिलांचा लढा या सर्वांचे एकत्रित सुपरिणाम लवकरच दिसतील, अशी आशा आपण बाळगू शकतो. हुंडाबळी किंवा तीन तलाक याविरुध्द लढण्यामध्ये स्त्रीशिक्षणाचा, त्यांच्या बाहेरच्या जगात वावरण्याचा, नोकरी करण्याचा आणि एकंदरीत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचा मोठा वाटा होता. स्त्रीशिक्षणासाठी पार कर्वे-फुले इत्यादींपासून केलेले प्रयत्न आणि काही वर्षांपूर्वी स्त्रियांना नोकरीत दिलेले आरक्षण या दोन घटनांचा त्यात मोठा वाटा आहे.

महिलांच्या बाबतीत सामाजिक सुरक्षा, महिला सबलीकरण आणि गुन्ह्याचा बळी न होणे या तिन्ही बाबी एकमेकांशी एवढया निगडित आहेत की त्यांच्या सीमारेषा पुसलेल्याच आहेत. कोणती बाब सामाजिक सुरक्षेची आणि कोणती सबलीकरणाची हे ठरवणे कठीण आहे.

मला आठवते की जयललिता दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा त्यांनी सर्व सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना सायकल वाटप केले होते. पुढील काही वर्षांतच महिलाविरोधी अत्याचार कमी होत असल्याचे नॅशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरोच्या रिपोर्टात दिसून आले. त्या वेळी मी राष्ट्रीय महिला आयोगात होते व हे संख्यात्मक विश्लेषण केले होते.

महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेमध्ये वयाप्रमाणे विविध योजना आणाव्या लागतात. आपण वृध्द स्त्रियांपासून सुरुवात करू या.

जनगणनेच्या 2001 व 2011च्या आकडयांवरून दिसून येते की, भारतात 60 ते 80 व 80 ते 100 या वयोगटात पुरुष मृत्यूचे प्रमाण स्त्रियांच्या मृत्यूपेक्षा अधिक आहे. अशा वेळी कित्येक वृध्द महिलांना विधवेचे आयुष्य जगावे लागते. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी 'हम दो हमारे दो' हा नारा आला. आता त्याऐवजी 'हम दो हमारा कोई नही' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. विधुरांचीही संख्या कमी नाही. वृध्दाश्रमांची संख्या वाढत आहे. ही सोय म्हणून चांगली असली तर अपुरी आहे. पण संस्कृतीच्या दृष्टीने वाईट आहे.

इथे शासनाने दिलेली सामाजिक सुरक्षा आणि समाजमनातून आलेली - म्हणजेच सामाजिक, कौटुंबिक व व्यक्तिगत संस्कारातून आलेली सुरक्षा यातला फरक लक्षात घ्यायला हवा. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या 125व्या कलमात सुधारणा करून सरकारने कायदा केला की, माता-पित्यांनादेखील स्वत:च्या मुला-मुलींकडून मेंटेनन्स ग्रांट मागण्याचा हक्क आहे व तो तीन महिन्यात न दिल्यास त्यांना दंड व कैदेची शिक्षा होऊ शकते. पण ही बाब अशी आहे, जिथे कायद्यापेक्षा संस्कृती व संस्कारातून आलेली माता-पित्यांप्रति जबाबदारीची जाणीव अत्याधिक गरजेची आहे. ते संस्कार कोणत्याही कायद्यातून किंवा सरकारी योजनेतून येऊ शकतात का?

शक्यतो या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असते. तरीही काही प्रमाणात सरकारी योजनांमुळे संस्कार नाही, तर निदान सवय लागते, जी संस्काराची सुरुवात असते. सवय म्हणजे फारसा विचार न करता अंगवळणी पडून गेलेले काम. उदा. स्त्रीभ्रूण हत्येविरुध्दच्या सरकारी मोहिमेमुळे निदान सामाजिक वक्तव्यात तरी स्त्रीभ्रूण हत्येची निंदा करण्याची सवय समाजाला लागली आहे, पण सवयीचा संस्कार होण्यासाठी त्यावर वैचारिक प्रक्रिया व एकांतातही तेच नीतिमूल्य मान्य असावे लागते.

वृध्द मातापित्यांना एकटे सोडून देणे ही आता सवय बनलेली आहे व तिचा कुसंस्कार होऊ लागलेला आहे. जमीन, घर किंवा संपत्ती मिळवण्यासाठी आई-बापांचा खून करण्याच्या घटना वाढीला लागल्या आहेत. यावर सरकारला तत्काळ काय करता येईल? याचे थोडे उत्तर निवडणूक आयोगाकडील याद्यांमध्ये आहे. त्यामध्ये एकाच घरात राहणाऱ्या कुटुंबीयांची माहिती आहे. त्यावरून एकटे राहणारे वृध्द तसेच कुटुंबीयांसमवेत राहणारे वृध्द यांची माहिती घेऊन त्यांना दरमहा मिळणाऱ्या पेन्शनचा नेमका काय उपयोग होतो, यावर शोधवृत्ती देऊन, पाहणी करून निश्चित उपाययोजना करता येईल.

असाच एक विषय आहे कैदेत खितपत पडलेल्या महिलांचा. कधीकधी तर असेही होते की, सुटून घरी जाणाऱ्या महिलांना घरात घेतले जात नाही. शिवाय किरकोळ गुन्ह्यात अडकलेल्या महिलांना खूप काळ कैदेत ठेवून आपण त्यांच्या मुलाबाळांचेही नुकसानच करत असतो. पूर्वीच्या काळी देशात एखादी परम आनंदाची गोष्ट घडली की, सर्व कैद्यांना सोडून देण्याची प्रथा होती. तसेच काहीतरी करून खून अथवा हुंडाबळीमधील गुन्ह्याखेरीज इतर सर्व महिलांना अधूनमधून सोडून देण्याचे धोरण ठेवल्याने नेमके काय काय फायदे होतात, त्याचा अभ्यास करून त्या पध्दतीचा अवलंब करायची गरज आहे.

सामाजिक सुरक्षेतून पूर्णपणे वंचित राहिलेला मोठा वर्ग म्हणजे देहव्यापारात फेकल्या गेलेल्या महिला. यामध्ये खेडेगावातून देवदासी, यल्लमासारख्या महिला, डान्सबारमधील नृत्यांगना, हाय क्लास सेक्स रॅकेटमध्ये अडकलेल्या महिला, वेश्याव्यवसायात अडकलेल्या महिला या सर्वांचा समावेश होतो. यांचे पुनर्वसन हा अत्यंत अवघड विषय आहे. त्यांना शिक्षण, खासकरून कौशल्य शिक्षण मिळाल्याशिवाय त्यांचे पुनर्वसन अशक्य आहे. पण कौशल्य शिक्षणाचा एकूणच विषय सरकारच्या प्राथमिकतेत नसल्यामुळे हा विषय व ही सामाजिक सुरक्षा लांबच राहणार, असे सध्याचे चित्र आहे.

अनाथ बालिका आश्रम तसेच मतिमंद मुलींचे आश्रम, आदिवासी बालिकांचे आश्रम यासारख्या संस्थेतील मुली लैंगिक शोषणाला अधिकाधिक बळी पडत आहेत. त्यांच्या सुरक्षेमध्ये प्रशासकीय पारदर्शकता, शेजारपाजारील समाजाची जागरूकता, सुरक्षा व्यवस्थेची नित्यनियमित पाहणी इत्यादी महत्त्वाचे आहे. तसेच तिथे काम करणाऱ्यांची मनोवृत्ती फारच महत्त्वाची असते. तिथे पुन्हा संस्कारांची गरज व सध्याचा अभाव जाणवत राहतो.

तोच मुद्दा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे व आदेशामुळे एकविसाव्या शतकाच्या सुमारास याबाबत कायदा झाला आहे. पण अंमलबजावणीमध्ये अजूनही सुधारणांची गरज आहे. कित्येकदा शाळेतील शिक्षक अशा शोषणामध्ये पुढे असतात. आधी त्यांना दंड अथवा शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य होते. त्यांचा अपराध उघडकीलाच येत नसे. आता मात्र शाळकरी मुलींना तसेच कार्यालयीन काम करणाऱ्या पण कनिष्ठ पदांवर असलेल्या महिलांना या कायद्याचा एक मोठा दिलासा आहे.

स्त्रीभ्रूण हत्येचे अजिबात वाईट न वाटता हे किती शहाणपणाचे कृत्य आहे असे मानण्याची प्रवृत्ती मधल्या काळात निर्माण झाली होती. यामुळेच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर गुजरात व पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हे भारताच्या नकाशावर लालच नव्हे, तर काळया रंगाने दाखवावे एवढी वाईट अवस्था झाली होती. तो ट्रेंड थांबवण्यासाठी कित्येक राज्यांनी बालिका सुरक्षा योजना तयार केल्या. मुलीच्या जन्मापासूनच तिच्या नावाने बँक खाते उघडल्यास त्यात सरकारने पैसे जमा करणे, मॅटि्रकपर्यंत शिक्षण नि:शुल्क, त्यांना सायकली देणे, मुलींसाठी अधिकाधिक छात्रावास अशा बऱ्याच योजना आणल्या गेल्या. अजूनही वर उल्लेखलेल्या राज्यांमध्ये काही सुधारणा दिसली नसली, तरी इतर काही होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये वेळीच सुधारणा झाली असे म्हणता येईल. जनगणनेत 1 वर्षाआतील बालकांमध्ये दर हजारी पुरुष बालकांमध्ये किती स्त्री बालके आहेत, त्यावरून स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण कळू शकते. तसेच सरकारमार्फत एक आकडेवारी दर महिन्याला गोळा केली जाते. प्रत्येक गावात त्या महिन्यात किती गरोदर स्त्रिया बाळंत झाल्या, जी मुले जन्माला आली त्यापैकी किती कुपोषित होती, जन्मत:च किती दगावली किंवा पहिल्या दहा दिवसात व महिन्यात किती दगावली व त्यामध्ये स्त्री-पुरुष आकडेवारी गोळा व्हावी या हेतूने दर महिन्याला दर गावातून ही माहिती मागवली जाते. एकदा सहजच महाराष्ट्रातील त्या माहितीची तपासणी करताना माझ्या लक्षात आले की, मुलींचे जन्मत: दगावण्याचे किंवा पहिल्या दहा दिवसात किंवा एका महिन्यात दगावण्याचे प्रमाण जास्त आहे. निसर्गनियमानुसार जन्मलेली पुरुषांची इम्युनिटी व टिकाव धरण्याची क्षमता कमी असते. तरीही हे चित्र कसे? त्यातूनही हे रिपोर्ट अशा पध्दतीने सादर केले जातात की, हे चित्र सहजासहजी लक्षात येऊ नये. ही आकडेवारी केंद्र शासनाच्या स्वास्थ्य विभागाकडे पाठवली जाते. एकदा सहजच गोव्याच्या स्वास्थ्य संचालनालय प्रमुखांशी हा विषय काढला, तेव्हाचे त्यांचे उत्तर फारच थोर होते. ते म्हणाले, ''ही आकडेवारी आम्ही नाही मागितली. केंद्र सरकारला हवी म्हणून आम्ही गावागावातून ही माहिती गोळा करतो. आमच्या मुख्यालयातील संख्याशास्त्री त्याचे जिल्हावार संकलन करतात व शेवटी राज्याची एकत्रित माहिती तयार होते. आम्ही (वरिष्ठ अधिकारी) फक्त सह्या करून पाठवतो. मात्र त्याच्या खोलात शिरत नाही. ते संख्यात्मक चार्ट काय निष्कर्ष सांगतात ते तर विचारतच नाही. एवढेच नाही, तर आतापर्यंत आम्हाला केंद्राकडूनही कधी विचारणा झालेली नाही.''

गेल्या वीस वर्षांत दारूचा सुळसुळाट झाल्याने सामाजिक प्रश्नांत अधिकच भर पडत आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशात ड्रग्जचा सुळसुळाटही वाढला आहे. एकदा पुणे-दिल्ली विमान प्रवासात माझ्याशेजारी बसलेल्या महिलेने सांगितले की, पंजाबातील जवळजवळ प्रत्येक घरात नशेमुळे पूर्णपणे निकामी झालेला तरीही माजलेला असा एक तरी पुरुष आहेच व त्यामुळे अगदी उच्चभ्रू स्त्रियांनाही त्रास सोसावा लागतो. हे सांगताना तिने पलीकडे बसलेल्या तिच्या नवऱ्याकडे इशारा करत हळू आवाजात सांगितले की, पुण्यातील एका नशामुक्ती केंद्रातून याला परत घेऊन चालले आहे. कारण ही हाताबाहेरची केस आहे, असे केंद्राने कळवले.

एकूणच स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न खूप आहेत व खूप गंभीर आहेत. त्यासाठी समाजप्रबोधन, संस्कार, खासकरून मोठया कुटुंबाचा व स्त्री सन्मानाचा संस्कार खूप महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडे पूर्वी भागवतादी सप्ताह, देवी-जागरण इत्यादी परंपरा होत्या. त्यांना टाकाऊ व बुरसट ठरवणारे जिंकले. पण त्यातून समाजातील संस्कार जपण्याच्या मोठया परंपरेला पर्याय मात्र त्यांना शोधता आला नाही. मोठया प्रमाणावरील यांत्रिकीकरण व त्यात मानवी चेहरा तसेच मानवी श्रम व कौशल्य हरवणे हे एक मोठे कारण आहे.

इथे कुटुंबव्यवस्थेबद्दलही थोडा विचार होणे गरजेचे आहे. आज भारतात दोन टोकाच्या भूमिका घेतल्या जातात. एक भूमिका आहे स्त्री स्वातंत्र्याची. स्त्रियांनी घराबाहेर पडावे, जग पाहावे, राष्ट्रनिर्माणात सहभागी व्हावे, कोणतेही क्षेत्र त्यांना वर्ज्य असू नये असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. दुसरीकडे स्त्रियांनी कशाला घराबाहेर पडावे? चूल आणि मूल यासाठीच तिचा जन्म आहे.... असा एक मतप्रवाह आहे. हे केले, तरच कुटुंबव्यवस्था टिकेल आणि खासकरून बालकांचे म्हणजेच राष्ट्राच्या भावी पिढीचे संगोपन नीट होईल, हा या दुसऱ्या मतप्रवाहातील मोठा मुद्दा आहे.

दोन्हींमधील एक मोठी गफलतच समजून घ्यायला हवी. कुटुंबव्यवस्था टिकावी व भावी पिढीचे संगोपन नीट व्हावे असे म्हणणारे घरात स्त्रियांना किती अधिकार देतात? खरे तर घरातील सर्व हक्क स्त्रियांचा - घराचा, शेतजमिनीचा, दागदागिन्यांचा व घरातील सर्व व्यवहारांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्त्रियांकडे असे मानणारी एक मातृसत्ताक पध्दती अगदी अलीकडेसुध्दा केरळ, मेघालय इत्यादी ठिकाणी दिसायची. त्या व्यवस्थेत स्त्रियांना घराबाहेर पडावे लागत नसले, तरी प्रेम, कष्ट यासोबत तिच्या बुध्दीचे व निर्णयकौशल्याचेही चीज होत होते. ते डावलून शिवाय स्त्रियांनी घराबाहेर पडू नये हे म्हणणे चूकच.

दुसरीकडे स्त्रिया म्हणजे राष्ट्ररथाचे दुसरे चाक, म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य असावे. कुठेही अटकाव असू नये असे म्हणताना तिथेही स्त्रियांच्या बुध्दिमत्तेला, निर्णयशक्तीला वाव मिळेल अशी सामाजिक व्यवस्था निर्माण होण्याऐवजी स्त्रियांच्या सौंदर्याकडे वळणाऱ्या व्यवस्थाच वाढीला लागताना दिसतात. जाहिराती, टीव्ही इत्यादीवर ही प्रवृत्ती जेवढी अधिक दिसते, तेवढया स्त्रियांच्या कर्तबगारीच्या कहाण्यादेखील दिसायला हव्यात. त्याशिवाय स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न कमी होऊ शकत नाहीत.

--------------------------------