सामाजिक सुरक्षा लेख ३ बालकांचे प्रश्न सा.विवेक मराठी 07-Jan-2018

बालकांचे प्रश्न-एक दृष्टिक्षेप

विवेक मराठी  07-Jan-2018

Also see in print at 
http://epaper.evivek.com/epaper.aspx?lang=2025&spage=Mpage&NB=2018-01-07#Mpage_13

** लीना मेहेंदळे***

सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून सरकारी तसेच खाजगी शाळांमधील मागास जातीतील, मागास जनजातीतील तसेच इतर मागासवर्गीय मुलींमुलांची फी माफ असून हा खर्च शासनातर्फे शाळांना अदा केला जातो. आता आर्थिकदृष्टया मागास ठरवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील हा फायदा मिळू शकेल. यामुळे अशा मुलांना शाळा जरी सुलभ झाली असली, तरी एकुणात शिक्षणाचा दर्जा घसरणे, नोकरीच्या बाजारात निव्वळ दहा वर्षांचे शिक्षण पुरेसे नसणे व मिळणारे शिक्षण हे जीवन जगण्याला शिकवू शकत नसणे यामुळे या सामाजिक सुरक्षा उपायाचे फलित पूर्णपणे मिळू शकत नाही.

 भारतातील जनसंख्येपैकी एक पंचमाश म्हणजे वीस टक्के जनता 1 ते 10 या वयोगटात आहे. म्हणजेच दुसऱ्या कोणत्याही वयोगटाच्या तुलनेत या गटाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल 11 ते 20 या वयोगटांत सोळा ते सतरा टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो. देशाची भावी पिढी ती हीच. पण या पिढीची सामाजिक सुरक्षा मात्र धोक्यात आहे. त्यांचे प्रश्न आहेत शिक्षण क्षेत्राची महागाई व स्पर्धा, जीवनमूल्यांचे शिक्षण न मिळणे, पालक-शिक्षक व एकूण समाजाचे दुर्लक्ष, कुपोषण, अनाथ बालके, भिकेच्या धंद्यात उतरवलेली व देहव्यवसायात उतरवलेली बालके, बालशोषणाला बळी पडणारी बालके, निराशा व वैफल्य आलेली, परीक्षेचा ताण न सोसू शकणारी, लहान वयातच तंबाखू, दारू, मोबाइल गेम्स, पोर्नोग्राफी अशा व्यसनांत अडकून जीवनाची दिशा हरवलेली मुले असे कित्येक प्रश्न आहेत. याशिवाय दिव्यांग बालकांचेही प्रश्न आहेत.

संख्यात्मक दृष्टीने पाहिल्यास सर्वांत मोठा प्रश्न आहे अपुरे शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षणाचा अभाव. सहा ते सात या वयोगटातील सर्व बालकांची शाळेमध्ये नोंदणी/एनरोलमेंट झालेली असते असे सरकारी आकडेवारी सांगते. हे खरेही नाही. कारण ऊसतोडणी कामगार व अशा श्रेणीतील कित्येक बालके पहिल्या इयत्तेत नांवनोंदणीपासूनही वंचित असतात असे आपणही पाहतो. पण खरा प्रश्न आहे तो गळतीचा. चौथी पूर्ण होईपर्यंत पन्नास टक्के मुले गळतात व दहावीच्या पुढे फक्त वीस टक्के मुलेच जातात. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची आकडेवारी इतकी वाईट आहे. मग इतरांची काय कथा? फक्त तामिळनाडू व केरळ यांचे चित्र यापेक्षा चांगले आहे.

मग ही दहावीच्या आधीच शाळा सोडून बसलेली मुले काय करतात? हा आजचा सर्वांत मोठा धोका आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी या प्रश्नाचे त्यातल्या त्यात समाधानकारक उत्तर होते, ते असे की यातली बहुतेक मुले शेती, शेतमजुरी, पशुपालनाकडे वळतात व थोडी मुले शहरांत अकुशल कामांवर घेतली जातात. आजचे उत्तर फार वेगळे आहे. आज ही मुले शेतीकडे वळत नाहीत. अभ्यासात लक्ष नसणे, झटपट संपत्तीचे मार्ग शोधणे, कोणतेही कौशल्य न शिकता येणे, व्यसन, गुन्हेगारी याकडे ही मुले वळताना दिसत आहेत. कारण कौशल्य शिक्षणाची गरज, त्यासाठी लागणारी वेगळी शैक्षणिक चौकट, विकेंद्रित व्यवसायाला लागणारी छोटी-छोटी कौशल्ये या बाबींकडे गेल्या पन्नास वर्षांत पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे व दुर्दैवाने ते अजूनही चालूच आहे. नाही म्हणायला केंद्र सरकारने नवे कौशल्य मंत्रालय निर्माण केले. पीएमजी दिशा यासारख्या काही घोषणा केल्या. पण हा सर्व कार्यक्रम अत्यंत थातूरमातूररित्या व प्रत्यक्ष अडचणींची दखल न घेता राबवला जात आहे. त्यामुळे आणखी दहा वर्षे तरी त्यातून काहीच हाती लागणार नाही.

नुकतीच एका वृत्तवाहिनीवर बातमी पाहिली ती सिंथेटिक ड्रग्जची. हे खाद्यपदार्थात मिसळून दिले जातात. शाळांभोवती ड्रग्ज पेडलर्स फिरून काही विद्यार्थी गाठतात. त्यांना पैसे देऊन इतर मुलांना या नशेकडे वळवतात. योग्य-अयोग्यचा विवेक माहीत नसल्याने, तसे संस्कार न झाल्याने मुले सहजच याला बळी पडतात. पूर्वीची ड्रग्ज वेगळी ओळखू यायची व जप्त केली जाऊ शकत होती. पण कदाचित सिंथेटिक ड्रग्ज याबाबतीत पोलिसांवर मात करतील. शाळेत न जाणारी मुलेही झपाटयाने इकडे वळत आहेत. कौशल्य शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा परिणाम आहे.

सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून सरकारी तसेच खाजगी शाळांमधील मागास जातीतील, मागास जनजातीतील तसेच इतर मागासवर्गीय मुलींमुलांची फी माफ असून हा खर्च शासनातर्फे शाळांना अदा केला जातो. आता आर्थिकदृष्टया मागास ठरवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील हा फायदा मिळू शकेल. यामुळे अशा मुलांना शाळा जरी सुलभ झाली असली, तरी एकुणात शिक्षणाचा दर्जा घसरणे, नोकरीच्या बाजारात निव्वळ दहा वर्षांचे शिक्षण पुरेसे नसणे व मिळणारे शिक्षण हे जीवन जगण्याला शिकवू शकत नसणे यामुळे या सामाजिक सुरक्षा उपायाचे फलित पूर्णपणे मिळू शकत नाही.

अनाथ बालकांना तसेच दिव्यांग अथवा मतिमंद बालकांना सुरक्षा या दृष्टीने कित्येक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. सिंधूताई सपकाळांना मिळणारे सन्मान, पुरस्कार व प्रतिसाद हेच दाखवतो की अशा चांगल्या कार्यकर्त्यांची समाजाला नितांत आवश्यकता आहे. तरीही या संस्थांना मिळणारे सरकारी साहाय्य अत्यंत अपुरे, किचकट, उशिरा मिळणारे व भ्रष्टाचाराला पोषक अशा पध्दतीचे आहे. एकीकडे या सरकारी पध्दतीमध्ये सुधारणा हवी आहे, तर दुसरीकडे अशा स्वयंसेवी संस्थांमधील गैरव्यवहार हा काळजीचा विषय आहे. इथे मी संस्थेकडून घडणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत बोलत नाही, कारण त्यालाही बऱ्याच अंशी सरकारी कार्यपध्दतीच कारणीभूत आहे. मात्र संस्थेकडून मुलांबरोबर होणारे गैरवर्तन किंवा निष्काळजीपणा हा काळजीचा विषय ठरतो. यावर सरकारबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराकडून होणारी देखरेखही महत्त्वाची आहे. पण यावर अजूनही योग्य उपाय सापडलेला नाही.

अनाथ बालकांना दत्तक घेणाऱ्या पालकांबाबत पूर्वीच्या कित्येक किचकट कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या असून ती प्रक्रिया आता सुलभ झालेली आहे, ही जमेची बाजू आहे. तरीही विदेशी नागरिकांना दिली जाणारी बालके आणि बाल संरक्षणाच्या नावाखाली धर्मपरिवर्तन करणाऱ्या संस्था या संदर्भातील सजगता म्हणजेच पर्यायाने सुरक्षा अजून म्हणावी तेवढी प्रभावी नाही.

कुपोषण ही बालकांबाबत एक मोठी समस्या होती. त्यावर 1990 ते 2010 या वीस वर्षांच्या काळात खूप मोठी मोहीम राबवली गेली. अंगणवाडयांच्या संख्येत मोठी वाढ, सकस आहार, गर्भवती मातांसाठी अ जीवनसत्त्व व लोह औषधींचा पुरवठा, पोलिओविरोधी मोहीम इत्यादी योजना हाती घेण्यात आल्या. गेल्या काही वर्षांत कुपोषणाच्या फार बातम्या आल्या नसल्या, तरी आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ भागातून ही समस्या संपलेली नाही हे लक्षात ठेवावे लागेल. त्याशिवाय आता दुसरा एक अनिष्ट पायंडा पडत आहे, त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. लहान बालके खासगी दवाखान्यांची भरमसाठ लूट व सरकारी दवाखान्यातील अक्षम्य हलगर्जीची शिकार ठरत आहेत व सरकार या दोन्हीविरुध्द जवळजवळ हतबल आहेत. उत्तर प्रदेशात खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या गोरखपूर शहरात आयसीयूमधील मुले दगावतात - का? तर रुग्णालय प्रशासनाने बिले थकवलेली असल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरने ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद करून टाकला. गेल्या वर्षभरात या प्रकारच्या किमान 5 घटनांमध्ये बालकांचे मास-मर्डर झालेले आहेत. पण यात सुधारणेबद्दल कोणीही दखल घेतलेली नाही.

 या सर्व समस्यांना फिकी पाडेल अशी मोठी समस्या येत आहे, ती म्हणजे लहान मुलांमध्ये येणारी असुरक्षिततेची भावना. संस्कारहीन शिक्षण व्यवस्था, झटपट पैसा मिळवून 'मजा' करावी या वृत्तीला पोषक अशी समाजव्यवस्था यातून बालकांवर मोठे दुष्पपरिणाम होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत आईला व मोठया बहिणीला त्या झोपेत असताना ठार मारणारा 12 वर्षांचा मुलगा - मारण्याचे कारण काय? तर मोबाइलवर गेम खेळण्याला मनाई केली. किंवा पुण्यातील एका घटनेत 8 वर्षे वयाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या चार मुलांची वये क्रमशः अठरा, सोळा, तेरा व साडेआठ अशी होती. दुसरीकडे प्रद्युम्न या सात वर्षांच्या कोवळया मुलाचा खून इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये व तोही लैंगिक कारणासाठी होतो. कित्येक शाळांच्या बसेसमधील मुलांबाबत लैंगिक शोषणाच्या घटना घडतात.

'सामाजिक सुरक्षेतील एक मोठी झेप' असे वर्णन केलेली योजना म्हणजे आरटीई - राइट टू एज्युकेशन. पण हीदेखील प्रभावहीन ठरली असे म्हणावे लागेल. देशात साक्षरता तसेच मुलींची साक्षरता यामध्ये सातत्याने वाढ झालेली आहे. पण साक्षरतेच्या टप्प्याच्या पलीकडे शिक्षणात फारशी प्रगती झालेली नाही. उलट या कायद्यामुळे बालकांना कामाला लावणे हा गुन्हा असल्यामुळे, काम करता करता कौशल्य शिक्षण घेण्याची जी संधी पूर्वी होती, तीदेखील संपली आहे.

एकूण असे चित्र दिसते की शिक्षण संस्कारांचा अभाव, अत्यंत महाग अशी आरोग्य सेवा, कौशल्य शिक्षणाची प्रभावहीनता, समाजात निर्माण होणारी नवनवीन आकर्षणे व त्यांच्या आणि संस्कारांच्या अभावी आलेली निराश मानसिकता, तसेच कळत-नकळत जडलेली व्यसनाधीनता यातून लहान बालकांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस मोठा बनत चालला आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठया सुधारणा होणे आवश्यक आहे. राष्ट्राचे चारित्र्य हे शिक्षणाच्या दर्जावरून ठरते. आजचे शिक्षण उद्दिष्ट आहे भारतीय संस्कृतीला शीघ्रतिशीघ्र अमेरिकन संस्कृतीत बदलणे. त्या मानसिकतेमध्ये बालकांची सामाजिक सुरक्षा व उत्तम संस्कार हे दोन्ही दूरवर जाताना दिसतात.

--------------------------------------------------------------------------------------------