Posts

Showing posts from March, 2009

अजून खूप काही करायचं आहे...

अजून खूप काही करायचं आहे... (मुलाखत -- दै. सकाळ, दि. 14.3.2009 शब्दांकन ः वैशाली चिटणीस vaishali chitnis धन्यवाद, वैशाली) ........................... लीना मेहेंदळे ........................... देशातलं प्रशासन बिघडत चाललंय असं त्यावेळी आम्हाला वाटे. प्रशासनात इतका भ्रष्टाचार आहे तर तिथं जाऊन तुम्ही काय करणार, असा प्रश्‍न विचारला जाई. आमचं उत्तर असे, की निदान एवढं तरी समाधान असेल की एक तरी अधिकारी भ्रष्ट नसेल. आजही आयएएस अधिका्-याची प्रतिमा देशाला धोरणं देणारा, देशाच्या प्रगतीची जबाबदारी पार पाडणारा, देशाच्या प्रगतीत ज्याचा वाटा आहे अशीच आहे. ---------------------------- माझे वडील बिहारमध्ये दरभंगा इथं संस्कृत आणि फिलॉसॉफीचे प्राध्यापक होते. त्यामुळे मी वाढले तिथं. महाराष्ट्रातले आयएएस अधिकारी तिथं आले, की त्यांचं हमखास वडिलांकडे येणं-जाणं असे. त्यामुळे आपणही प्रशासकीय सेवेत जावं, त्यासाठीची परीक्षा द्यावी, असं मला वाटायला लागलं. खरं तर माझा अगदी बेसिक इंटरेस्ट होता तो फिजिक्‍समध्ये. त्यातच एम.एस्सी. करून मी पीएच.डी.साठी रजिस्ट्रेशनही केलं होतं. शिवाय कॉलेजमधे शिकवतही होते. तो माझ

मुलाखत मुक्ता, पुणे या मार्च मासिकातील

इथे वाचा मुलाखत मुक्ता, पुणे च्या मार्च 2009 मासिकातील

महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कार्य

दि 24 फेब्रुवरी 2009 रोजी जय महाराष्ट्र कार्यक्रमामधील मुलाखतीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सचिव लीना मेहेंदळे यांनी बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कार्य कशा पद्घतीने राबविण्यात येणार आहे. याची माहिती महान्यूजला दिली ती अशी... बालहक्क संरक्षण म्हणजे नेमकं काय आणि बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना कधी करण्यात आली या प्रश्नावर बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, भारत देश हा 'यंग इंडिया' म्हणून ओळखला जातो. देशात 0 ते 20 या वयोगटातील 40 टक्के लोकसंख्या आहे. बालकांच्या एकूण लोकसंख्येचे हक्क अबाधित रहावे, त्यांच बालपण जपलं जावं, त्यांच्या प्रश्नांची तड लावावी यासाठी शासनाचा बालहक्क विभाग आहे. पण शासकीय चाकोरीतून प्रत्येक प्रश्नाची तड लागू शकत नाही. म्हणून केंद्राने बालहक्क संरक्षणासाठी कायदा केला. केंद्र स्तरावर बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यांनी देखील असा आयोग स्थापन केला. आयोगाच्या स्थापनेत पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य आहे. 2007 मध्ये याविषयीची घ