अराजकाची नांदी! अग्रलेख लोकसत्ता २९ जानेवारी २०११
अराजकाची नांदी!
शनिवार, २९ जानेवारी २०११
महाराष्ट्राचा गेल्या काही वर्षांत किती झपाटय़ाने ऱ्हास झाला आहे याचा जळजळीत पुरावाच नाशिकचे अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जाळून मारणाऱ्यांनी दिला आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातल्या या इंधनमाफियांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची शिफारस १९९५-९६मध्ये नाशिकच्या तेव्हाच्या विभागीय आयुक्त लीना मेहेंदळे यांनी सरकारकडे केली होती. मनमाड, मालेगाव, पानेवाडी भागातल्या माफियांची नावे त्यांनी आपल्या अहवालात दिली होती, पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकलेली नाही; कारण हे सर्व टोळभैरव कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित होते. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणाला लागलेली ही कीड महाराष्ट्र जोपासतो आहे. भारतीय जनता पक्षाचे विनोद तावडे आता मोठय़ा आविर्भावात गौप्यस्फोट करत आहेत आणि कोणत्या ‘जीआर’साठी कुणी किती पैसे दिले याची आपल्याजवळ बित्तंबातमी असल्याचे सांगत आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचे युती सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असतानाच या भेसळ प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. याच विषयावर काल लिहिलेल्या ‘हे राज्य माफियांचे’ या अग्रलेखात आम्ही म्हटले होते, की हा जो आरोपी आहे तो गेली अनेक वर्षे राजकारण्यांना मदत करत असतो आणि हे राजकारणी कोण ते त्या भागात राहणाऱ्या बहुतेकांना माहिती आहे.’ त्या वेळच्या आपल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला दिलेल्या अहवालावर आपण अधिक चौकशी करून इंधनाच्या दोन वर्षांमधील तेव्हाच्या एकूण खपाची माहिती घेतली तेव्हा ही धक्कादायक माहिती आपल्या हाती आली, असेही मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे. इंधन तेलात भेसळ करणाऱ्यांची जी पद्धत आहे ती या माफियांच्या आसपास घोटाळणाऱ्या राजकारण्यांच्या अंगवळणीच पडून गेली आहे. या सर्व पापाच्या पैशाचे तेही वाटेकरी असतात. ‘इंडियन ऑइल कंपनी’चे एक अधिकारी षण्मुगम मंजुनाथ यांच्या २००५ मध्ये झालेल्या खुनामुळे तेलमाफियांच्या कारवाया पहिल्यांदा उघडकीस आल्या. लखीमपूर खेरी भागात तेलातल्या भेसळीचा प्रकार त्यांनी घातलेल्या छाप्यामुळे कळला. सलग दुसऱ्यांदा तक्रार आल्यानंतर मंजुनाथ हे त्या पंपावर चौकशी करायच्या उद्देशाने स्वत:च गेले. भेसळ करणाऱ्यानेच त्यांना गोळी घालून मारले. त्याच सुमारास महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षकपदाच्या एका अधिकाऱ्याला माफियांनी मुंबईत भर दिवसा गोळय़ा घालून ठार केले होते. मुंबई पोर्टमधून रोज किमान २५ लाख लीटर डिझेलचे स्मगलिंग होते हे कळल्याने ते त्या ठिकाणी गेले होते, पण त्या माफियांनी त्यांना मारले. बिहारमध्ये २००३ मध्ये सुवर्ण चतुष्कोनाच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी सत्येंद्र दुबे यांना तिथल्या भ्रष्टाचाऱ्यांनी ठार केले होते. बिहारमध्ये त्या वेळी मुख्यमंत्रिपदावर लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी राबडीदेवी सत्तेवर होत्या. उत्तर प्रदेशात लखीमपूरचे इंधनातले भेसळ प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा त्या राज्यात मुलायमसिंह यादव सत्तेवर होते. या दोन्ही प्रकारांनंतर मुलायम आणि राबडीदेवी या दोघांची जनतेने गच्छंती घडवून आणली. उत्तर प्रदेशात सध्या मायावतींचे सरकार आहे आणि ते चांगल्या प्रशासनाबद्दल परिचित नाही, पण बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांचे तसे नाही. त्यांनी आपल्या राजकीय आघाडीला उत्कृष्ट प्रशासनाच्या जोरावरच प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आणले आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांची अशीच प्रशासनावर जबरदस्त पकड आहे. त्याच जोरावर ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाले आहेत. महाराष्ट्रात प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिलेली नाही. अब्दुल करीम तेलगीचे प्रकरणही गेल्या दशकामधले. बनावट मुद्रांकाच्या या प्रकरणात ४३ हजार कोटी रुपयांना गंडवण्यात आले. या प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्यांच्या शर्टाची घडीही विस्कटली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे अलीकडे मुख्यमंत्री झाले, त्यामुळे भेसळीसारख्या धक्कादायक प्रकाराचा दोष सर्वस्वी त्यांच्याकडे जात नाही. पण मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांना एकही दिवस महाराष्ट्राच्या हिताची चांगली बातमी ऐकायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. रोज कुठे ना कुठे हाणामाऱ्या, माफियागिरी, राजकीय चाचेगिरी आणि खुनशी हल्ले यांनी हा महाराष्ट्र नासला आहे. अब्जावधी रुपयांच्या जमिनी हडप करणारे राजकारणात मानमरातब मिळवतांना दिसत आहेत. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत दारिद्रय़रेषेखालच्या वर्गासाठी असलेले पन्नास-साठ टक्के रॉकेल हे पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वापरले जाते आणि त्याची पूर्ण जाणीव केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना आहे. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत एकवेळ कुणाला रॉकेल मिळाले नाही तरी चालेल, पण ते भेसळ करणाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे असा दंडकच जणू त्या त्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी घालून दिला आहे की काय, ते कळायला मार्ग नाही. रॉकेलवर केंद्र सरकारकडून जे अनुदान देण्यात येते ते सामान्य माणसाला रास्त किमतीत खरेदी करता यावे यासाठी असते, पण या इंधनमाफियांनी ते सरकारला आणि जनतेला लुटण्यासाठीच आहे असा समज करून कित्येक वर्षांपासून अब्जावधी रुपयांचा हा व्यवहार आपल्या घशात घातला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात एकूण अर्थसंकल्पाच्या साडेचार ते पाच टक्के एवढे अनुदान रॉकेल आणि डिझेल यासाठी दिले जाते. पेट्रोलला आता अनुदानमुक्त करण्यात आल्याने त्याचा आता काळा बाजार थांबला आहे, पण तो दुसऱ्या मार्गाने पेट्रोलमधल्या भेसळीसाठी रॉकेलचा अधिक मुक्त वापर केला जाऊ लागला आहे. ६२ रुपये लीटरच्या पेट्रोलमध्ये चौदा रुपये लीटर दराने रेशनवर मिळणाऱ्या रॉकेलला मिसळण्यात येऊ लागल्याने अडतीस रुपयांना एक लीटर हा भाव त्या पंपाच्या मालकास पडू लागला. म्हणजेच दर लीटरमागे त्याला चोवीस रुपये फायदा मिळत असला पाहिजे. एका लीटर पेट्रोलमध्ये एक लीटर रॉकेल मिसळत असतील असे गृहित धरुन हे गणित केले आहे. कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त फायदा हे माफिया मिळवत असायची शक्यता आहे. ही भेसळ नाशिक, मालेगावमध्येच घडते आणि मुंबईत घडत नाही असेही नसावे. भेसळीचे हे प्रमाण प्रत्यक्षात काय घडवून ठेवते ते मात्र गाडय़ा वापरणाऱ्यांनाच कळू शकते. टँकरभर रॉकेलची खरेदी संबंधितांना केवढय़ाला पडत असेल आणि कुणाच्या पदरात त्याचे माप कोणत्या भावाने टाकले जात असेल ते या माफियांखेरीज अन्य कोणी सांगू शकत असेल असे वाटत नाही. नाशिकला लागून असलेल्या अहमदनगर जिल्हय़ात काही गावे अशी आहेत, की जिथे स्वयंचलित दुचाकी वाहने प्रत्यक्षात रॉकेलवरच चालवली जात असतात. त्यासाठी वाहनांना दोन तऱ्हेचे स्वतंत्र खटके बसवण्यात आल्याचे ही वाहने पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल. या वाहनांना किती दिवसांमध्ये राम म्हणायला लागतो हा भाग निराळा! सांगायचा मुद्दा हा, की ही भेसळही आता सामान्य माणसाच्या अंगी पडायला लागली आहे. फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून आपल्याला ही भेसळ रोखता येईल का, याविषयी लीना मेहेंदळे यांनी तेव्हा कायदा खात्याच्या सचिवांशी चर्चाही केली होती, पण प्रत्यक्षात कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकलेली नाही. पंधरा वर्षांमध्ये सात मुख्यमंत्री आले आणि गेले, पण त्यांनी जनतेशी खेळ करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी कोणताही उपाय योजलेला नाही हे अधिकच धक्कादायक आहे. गृहमंत्री आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील यांना या सर्व प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुणीही नाही हे सांगायची घाई का व्हावी याचा खुलासा झाला तर सोनवणे यांच्या मागावर असलेले हे माफिया कुणाचे हस्तक आहेत तेही उघड होईल. सोनवणे यांनी चारच महिन्यांपूर्वी पेट्रोलमधल्या भेसळीचा प्रकार उघडकीस आणला होता. सोनवणे यांना रॉकेल ओतून ज्याने मारले त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत किमान चार वेळा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या आणि दोन वेळा त्याला तडीपारही केले असले तरी प्रत्यक्षात त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही हे तर उघडच आहे. सरकारी पातळीवरील बेपर्वाई आणि नोकरशहा बेदरकार यामुळे कुणाचाच पायपोस कुणाच्या पायात राहिलेला नाही. हे असेच घडत राहिले तर मात्र ती अराजकाचीच नांदी ठरणार आहे.
* आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
प्रतिक्रिया (10)
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
*
|2011-01-30 07:43:22 चंद्रकांत उनवणे - आपण एकमेकांना दुख वाटायचं आणि हुस्य म्हणायचं दुसर
काल आशिष म्हणाला ते काही चुकीच नाही. इंग्रज होते ते बर होत कि काय अस वाटत असेल जुन्या पिढीला. कारण आता बघा.. राजकारणी म्हणतील...तुम्ही अग्रलेख लिहा..प्रतिक्रिया घ्या.काय गोंधळ घालायचा तो घाला.."चेंज" ची किल्ली आमच्या हातात आहे, अज्ञानी बालकांनो!
Reply
*
|2011-01-30 07:42:20 MADHUKAR
काही दिवसापूर्वी राज्यातली अराजकतेची तुलना बिहार बरोबर केली जायची " महाराष्ट्राचा बिहार झाला "
इथून पुढे बिहार ऐवजी महाराष्ट्राचा उल्लेख केला जाईल अशी गुंडागर्दी सुम्पूर्ण देशात कुठेही नसेल
Reply
*
|2011-01-30 07:41:27 अंजना karnik - अराजकाची नांदी
कालचा आणि आजचा दोन्ही अग्रलेख मी सिंगापूर मधून वाचले.इंटरनेटमुळे लांब असूनही आपल्या देशात काय घडामोडी होतात हे वाचता आले.पण माफियांचे भयानक कारनामे आणि शासन,राजकारणी ,मंत्रीगण ,संरक्षण व्यवस्था यांचा त्यांना असलेला वरदहस्त हे सारे वाचून मनात संताप दाटून आला.आता वृत्तपत्रांनी लोकजागृतीचे काम केसरी प्रमाणे करण्याची वेळ आली आहे.लोकसत्ता हे करेल हा विश्वास वाटतो.युवा वर्गाने या अराजाकाविरुद्ध लढा द्यायला हवा.केवळ सुखासीनता नको.साहित्यिक वर्गानी मनोरंजनासाठी न लिहिता राजकारणी ,सत्ताधारी ,साशन यंत्रणा,यांची काळी बाजू उजेडात आणण्याचे कार्य करायला हवे आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:38:01 Anonymous
सत्य मेव जयते हे केव्हाच बदलले आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:34:08 Anonymous
देशातल्या एका तरी राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या ऐवजी CEO नेमला पाहिजे आणि त्याला मतांच्या राजकारणा पासून मुक्ती दिली पाहिजे. हे सगळे धंदे बंद होतील कारण त्याच्यावर कोणताच दडपण नसेल आणि तो कोणाचा हि मिंधा नसेल, जेव्हा हे होईल तेव्हाच भ्रष्ट राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, गुंड यांची हातमिळवणी संपुष्टात येईल. आर आर पाटील यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, पण आता अपेक्षा ठेवण्यात काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बाकी तर सगळे महापुरे " आदर्श" जाती तिथे "लवासा" वाचती हि उक्ती खरी करत आहेत. श्री. सोनावणे यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही.
Reply
शनिवार, २९ जानेवारी २०११
महाराष्ट्राचा गेल्या काही वर्षांत किती झपाटय़ाने ऱ्हास झाला आहे याचा जळजळीत पुरावाच नाशिकचे अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जाळून मारणाऱ्यांनी दिला आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातल्या या इंधनमाफियांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची शिफारस १९९५-९६मध्ये नाशिकच्या तेव्हाच्या विभागीय आयुक्त लीना मेहेंदळे यांनी सरकारकडे केली होती. मनमाड, मालेगाव, पानेवाडी भागातल्या माफियांची नावे त्यांनी आपल्या अहवालात दिली होती, पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकलेली नाही; कारण हे सर्व टोळभैरव कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित होते. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणाला लागलेली ही कीड महाराष्ट्र जोपासतो आहे. भारतीय जनता पक्षाचे विनोद तावडे आता मोठय़ा आविर्भावात गौप्यस्फोट करत आहेत आणि कोणत्या ‘जीआर’साठी कुणी किती पैसे दिले याची आपल्याजवळ बित्तंबातमी असल्याचे सांगत आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचे युती सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असतानाच या भेसळ प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. याच विषयावर काल लिहिलेल्या ‘हे राज्य माफियांचे’ या अग्रलेखात आम्ही म्हटले होते, की हा जो आरोपी आहे तो गेली अनेक वर्षे राजकारण्यांना मदत करत असतो आणि हे राजकारणी कोण ते त्या भागात राहणाऱ्या बहुतेकांना माहिती आहे.’ त्या वेळच्या आपल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला दिलेल्या अहवालावर आपण अधिक चौकशी करून इंधनाच्या दोन वर्षांमधील तेव्हाच्या एकूण खपाची माहिती घेतली तेव्हा ही धक्कादायक माहिती आपल्या हाती आली, असेही मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे. इंधन तेलात भेसळ करणाऱ्यांची जी पद्धत आहे ती या माफियांच्या आसपास घोटाळणाऱ्या राजकारण्यांच्या अंगवळणीच पडून गेली आहे. या सर्व पापाच्या पैशाचे तेही वाटेकरी असतात. ‘इंडियन ऑइल कंपनी’चे एक अधिकारी षण्मुगम मंजुनाथ यांच्या २००५ मध्ये झालेल्या खुनामुळे तेलमाफियांच्या कारवाया पहिल्यांदा उघडकीस आल्या. लखीमपूर खेरी भागात तेलातल्या भेसळीचा प्रकार त्यांनी घातलेल्या छाप्यामुळे कळला. सलग दुसऱ्यांदा तक्रार आल्यानंतर मंजुनाथ हे त्या पंपावर चौकशी करायच्या उद्देशाने स्वत:च गेले. भेसळ करणाऱ्यानेच त्यांना गोळी घालून मारले. त्याच सुमारास महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षकपदाच्या एका अधिकाऱ्याला माफियांनी मुंबईत भर दिवसा गोळय़ा घालून ठार केले होते. मुंबई पोर्टमधून रोज किमान २५ लाख लीटर डिझेलचे स्मगलिंग होते हे कळल्याने ते त्या ठिकाणी गेले होते, पण त्या माफियांनी त्यांना मारले. बिहारमध्ये २००३ मध्ये सुवर्ण चतुष्कोनाच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी सत्येंद्र दुबे यांना तिथल्या भ्रष्टाचाऱ्यांनी ठार केले होते. बिहारमध्ये त्या वेळी मुख्यमंत्रिपदावर लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी राबडीदेवी सत्तेवर होत्या. उत्तर प्रदेशात लखीमपूरचे इंधनातले भेसळ प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा त्या राज्यात मुलायमसिंह यादव सत्तेवर होते. या दोन्ही प्रकारांनंतर मुलायम आणि राबडीदेवी या दोघांची जनतेने गच्छंती घडवून आणली. उत्तर प्रदेशात सध्या मायावतींचे सरकार आहे आणि ते चांगल्या प्रशासनाबद्दल परिचित नाही, पण बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांचे तसे नाही. त्यांनी आपल्या राजकीय आघाडीला उत्कृष्ट प्रशासनाच्या जोरावरच प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आणले आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांची अशीच प्रशासनावर जबरदस्त पकड आहे. त्याच जोरावर ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाले आहेत. महाराष्ट्रात प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिलेली नाही. अब्दुल करीम तेलगीचे प्रकरणही गेल्या दशकामधले. बनावट मुद्रांकाच्या या प्रकरणात ४३ हजार कोटी रुपयांना गंडवण्यात आले. या प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्यांच्या शर्टाची घडीही विस्कटली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे अलीकडे मुख्यमंत्री झाले, त्यामुळे भेसळीसारख्या धक्कादायक प्रकाराचा दोष सर्वस्वी त्यांच्याकडे जात नाही. पण मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांना एकही दिवस महाराष्ट्राच्या हिताची चांगली बातमी ऐकायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. रोज कुठे ना कुठे हाणामाऱ्या, माफियागिरी, राजकीय चाचेगिरी आणि खुनशी हल्ले यांनी हा महाराष्ट्र नासला आहे. अब्जावधी रुपयांच्या जमिनी हडप करणारे राजकारणात मानमरातब मिळवतांना दिसत आहेत. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत दारिद्रय़रेषेखालच्या वर्गासाठी असलेले पन्नास-साठ टक्के रॉकेल हे पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वापरले जाते आणि त्याची पूर्ण जाणीव केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना आहे. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत एकवेळ कुणाला रॉकेल मिळाले नाही तरी चालेल, पण ते भेसळ करणाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे असा दंडकच जणू त्या त्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी घालून दिला आहे की काय, ते कळायला मार्ग नाही. रॉकेलवर केंद्र सरकारकडून जे अनुदान देण्यात येते ते सामान्य माणसाला रास्त किमतीत खरेदी करता यावे यासाठी असते, पण या इंधनमाफियांनी ते सरकारला आणि जनतेला लुटण्यासाठीच आहे असा समज करून कित्येक वर्षांपासून अब्जावधी रुपयांचा हा व्यवहार आपल्या घशात घातला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात एकूण अर्थसंकल्पाच्या साडेचार ते पाच टक्के एवढे अनुदान रॉकेल आणि डिझेल यासाठी दिले जाते. पेट्रोलला आता अनुदानमुक्त करण्यात आल्याने त्याचा आता काळा बाजार थांबला आहे, पण तो दुसऱ्या मार्गाने पेट्रोलमधल्या भेसळीसाठी रॉकेलचा अधिक मुक्त वापर केला जाऊ लागला आहे. ६२ रुपये लीटरच्या पेट्रोलमध्ये चौदा रुपये लीटर दराने रेशनवर मिळणाऱ्या रॉकेलला मिसळण्यात येऊ लागल्याने अडतीस रुपयांना एक लीटर हा भाव त्या पंपाच्या मालकास पडू लागला. म्हणजेच दर लीटरमागे त्याला चोवीस रुपये फायदा मिळत असला पाहिजे. एका लीटर पेट्रोलमध्ये एक लीटर रॉकेल मिसळत असतील असे गृहित धरुन हे गणित केले आहे. कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त फायदा हे माफिया मिळवत असायची शक्यता आहे. ही भेसळ नाशिक, मालेगावमध्येच घडते आणि मुंबईत घडत नाही असेही नसावे. भेसळीचे हे प्रमाण प्रत्यक्षात काय घडवून ठेवते ते मात्र गाडय़ा वापरणाऱ्यांनाच कळू शकते. टँकरभर रॉकेलची खरेदी संबंधितांना केवढय़ाला पडत असेल आणि कुणाच्या पदरात त्याचे माप कोणत्या भावाने टाकले जात असेल ते या माफियांखेरीज अन्य कोणी सांगू शकत असेल असे वाटत नाही. नाशिकला लागून असलेल्या अहमदनगर जिल्हय़ात काही गावे अशी आहेत, की जिथे स्वयंचलित दुचाकी वाहने प्रत्यक्षात रॉकेलवरच चालवली जात असतात. त्यासाठी वाहनांना दोन तऱ्हेचे स्वतंत्र खटके बसवण्यात आल्याचे ही वाहने पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल. या वाहनांना किती दिवसांमध्ये राम म्हणायला लागतो हा भाग निराळा! सांगायचा मुद्दा हा, की ही भेसळही आता सामान्य माणसाच्या अंगी पडायला लागली आहे. फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून आपल्याला ही भेसळ रोखता येईल का, याविषयी लीना मेहेंदळे यांनी तेव्हा कायदा खात्याच्या सचिवांशी चर्चाही केली होती, पण प्रत्यक्षात कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकलेली नाही. पंधरा वर्षांमध्ये सात मुख्यमंत्री आले आणि गेले, पण त्यांनी जनतेशी खेळ करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी कोणताही उपाय योजलेला नाही हे अधिकच धक्कादायक आहे. गृहमंत्री आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील यांना या सर्व प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुणीही नाही हे सांगायची घाई का व्हावी याचा खुलासा झाला तर सोनवणे यांच्या मागावर असलेले हे माफिया कुणाचे हस्तक आहेत तेही उघड होईल. सोनवणे यांनी चारच महिन्यांपूर्वी पेट्रोलमधल्या भेसळीचा प्रकार उघडकीस आणला होता. सोनवणे यांना रॉकेल ओतून ज्याने मारले त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत किमान चार वेळा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या आणि दोन वेळा त्याला तडीपारही केले असले तरी प्रत्यक्षात त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही हे तर उघडच आहे. सरकारी पातळीवरील बेपर्वाई आणि नोकरशहा बेदरकार यामुळे कुणाचाच पायपोस कुणाच्या पायात राहिलेला नाही. हे असेच घडत राहिले तर मात्र ती अराजकाचीच नांदी ठरणार आहे.
* आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
प्रतिक्रिया (10)
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
*
|2011-01-30 07:43:22 चंद्रकांत उनवणे - आपण एकमेकांना दुख वाटायचं आणि हुस्य म्हणायचं दुसर
काल आशिष म्हणाला ते काही चुकीच नाही. इंग्रज होते ते बर होत कि काय अस वाटत असेल जुन्या पिढीला. कारण आता बघा.. राजकारणी म्हणतील...तुम्ही अग्रलेख लिहा..प्रतिक्रिया घ्या.काय गोंधळ घालायचा तो घाला.."चेंज" ची किल्ली आमच्या हातात आहे, अज्ञानी बालकांनो!
Reply
*
|2011-01-30 07:42:20 MADHUKAR
काही दिवसापूर्वी राज्यातली अराजकतेची तुलना बिहार बरोबर केली जायची " महाराष्ट्राचा बिहार झाला "
इथून पुढे बिहार ऐवजी महाराष्ट्राचा उल्लेख केला जाईल अशी गुंडागर्दी सुम्पूर्ण देशात कुठेही नसेल
Reply
*
|2011-01-30 07:41:27 अंजना karnik - अराजकाची नांदी
कालचा आणि आजचा दोन्ही अग्रलेख मी सिंगापूर मधून वाचले.इंटरनेटमुळे लांब असूनही आपल्या देशात काय घडामोडी होतात हे वाचता आले.पण माफियांचे भयानक कारनामे आणि शासन,राजकारणी ,मंत्रीगण ,संरक्षण व्यवस्था यांचा त्यांना असलेला वरदहस्त हे सारे वाचून मनात संताप दाटून आला.आता वृत्तपत्रांनी लोकजागृतीचे काम केसरी प्रमाणे करण्याची वेळ आली आहे.लोकसत्ता हे करेल हा विश्वास वाटतो.युवा वर्गाने या अराजाकाविरुद्ध लढा द्यायला हवा.केवळ सुखासीनता नको.साहित्यिक वर्गानी मनोरंजनासाठी न लिहिता राजकारणी ,सत्ताधारी ,साशन यंत्रणा,यांची काळी बाजू उजेडात आणण्याचे कार्य करायला हवे आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:38:01 Anonymous
सत्य मेव जयते हे केव्हाच बदलले आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:34:08 Anonymous
देशातल्या एका तरी राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या ऐवजी CEO नेमला पाहिजे आणि त्याला मतांच्या राजकारणा पासून मुक्ती दिली पाहिजे. हे सगळे धंदे बंद होतील कारण त्याच्यावर कोणताच दडपण नसेल आणि तो कोणाचा हि मिंधा नसेल, जेव्हा हे होईल तेव्हाच भ्रष्ट राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, गुंड यांची हातमिळवणी संपुष्टात येईल. आर आर पाटील यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, पण आता अपेक्षा ठेवण्यात काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बाकी तर सगळे महापुरे " आदर्श" जाती तिथे "लवासा" वाचती हि उक्ती खरी करत आहेत. श्री. सोनावणे यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही.
Reply
Comments