जीडीपी - खोट्या विकासाची मोजपट्टी ठरत आहे का ?

जीडीपीची अपुरी मोजपट्टी -- मटा दि १७-०४-२०१९

जीडीपी - खोट्या विकासाची मोजपट्टी ठरत आहे का ?

आपल्या देशांत अर्थशास्त्र आणि विकास याबाबतच्या संकल्पना अनादि काळापासून मांडल्या गेल्या आहेत. पण इंग्रज-शरण पद्धती आल्यापासून आधी इंग्रजांनी आणि नंतर आपल्या देशातील नेत्यांनी व राजकर्त्यांनी पुन्हा कधी त्या संकल्पनांना समजून घेण्याचा प्रयत्नच केला नाही. आपल्या ज्ञानावर, योग्यतेवर आणि सामर्थ्यावर आपल्याला आता सदैव पश्चिमी विचारसरणीच्या ठप्प्यांची - त्यांनी दिलेल्या सर्टिफिकेटांची - गरज भासत रहाते. आपण आता आपल्या अंतःसामर्थ्याने मोठे होणे सोडून दिले आहे व ज्यावेळी अमेरिकेसारखे देश आहात हो तुम्ही हुषार ( किंवा सामर्थ्यवान किंवा प्रगत) अस उदार भावनेने म्हणतील तेव्हाच आपण ते सर्टिफिकेट घेऊन पुढील वाटचाल करतो.

जीडीपी म्हणजे विकास ही अशीच पश्चिमी अर्थशास्त्रातून आलेली संकल्पना आहे. तर हे जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्ट किंवा हिंदी-मराठीत सकल घरेलू उत्पाद. या सकल शब्दात कोणकोणते उत्पाद मांडतात, तर ज्या उत्पादनासाठी किंवा सेवेसाठी एखादे मूल्य आकारले जाते ते सर्व. पण त्याच्याबाहेरचे काही नाही.

तसेच घरेलू म्हणजे काय तर या देशाच्या भौगोलिक क्षेत्राच्य़ा आंत जे उत्पादन केले जाते ते सर्व.

देशाचा जीडीपी मोजण्याचे एक शास्त्र असते. उदा. उद्योग करणाऱ्यांनी किती उत्पादन केले, सेवा करणाऱ्यांनी किती सेवा दिल्या इत्यादी. या सर्वांसाठी त्यांनी किती पैसे आकारले ते प्रमाण धरून तेवढी उलाढाल केली असा हिशोब केला जातो. ही उलाढाल म्हणजेच जीडीपी. अशा सर्व व्यावसायिकांनी भरलेला कर हा देखील जीडीपी मोजण्यासाठी उपयोगी पडतो. या सर्व आकडेवारीवरुन जर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षाची उलाढाल वाढली असेल तर विकास झाला असे म्हणायचे. हे करताना प्रत्येक भौगोलिक प्रांतवार आणि विभिन्न उत्पादक सेक्टर किंवा सेवा सेक्टरची आकडेवारी वेगवेगळी काढली जाते. त्यामुळे कोणते क्षेत्र विकासाला अधिक हातभार लावत आहे. ते देखील ठरवता येते.

या जीडीपी शब्दाला एक वैश्विकता आहे. जगातील यच्चयावत विद्यापीठांच्या अर्थशास्त्र विभागांत जीडीपी बद्दल हेच शिकवले जाते. सर्वत्र जीडीपीची व्याख्या एकच, सेक्टर-गणिक जीडीपी मोजून त्यांची बेरीज करण्याची पद्धतही एकच, जीडीपी वाढली की विकास झाला असे सांगणारी मोजपट्टीही सारखीच. त्यामुळे ज्याच्या कडे अर्थशास्त्री ही डिग्री आहे तो यापलीकडे विचार करु शकत नाही, त्याला तशी परवानगी नसते.

पण इतरांना मात्र या मोजपट्टीतील चुकांची ठिकाणे कळू शकतात, दिसू शकतात. चुका जोवर क्षुल्लक असतील तोवर त्यांना दुर्लक्षित करुन आपण मोजपट्टीचे माप प्रमाण मानू शकतो. पण चुका भरपूर वाढल्या की ती मोजपट्टी निरुपयोगी होते. जीडीपीचे ही तसेच झाल्यासारखे दिसते. त्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे त्यांत कित्येक गृहीतके चुकीची आहेत.

त्यापैकी सर्वात वाईट प्रभाव टाकणारे गृहीतक म्हणजे लोकांचा प्रामाणिकपणा गृहीत धरलेला असतो. त्याचप्रमाणे त्यांची सर्वज्ञता व सेवाभावना देखील गृहीत धरलेली असते. आता वैद्यक व्यवसायाचे उदाहरण घेऊन हे सर्व कसे चुकते ते पाहुया.

आपण आजारी पडलो तर आपल्याला डॉक्टरी सेवा आवश्यक असते आणि डॉक्टरकडे गेल्यावर तो संपूर्णपणे यथायोग्य औषध आपल्याला सांगतो व त्या मोबदल्यांत आपल्याकडून फी घेतो. याप्रमाणे त्याच्या सेवेचे मूल्यमापन पैशाच्या रुपाने केले जाते. त्या पैशामुळे त्याचा चरितार्थ चालतो, आपणही बरे होतो. इथपर्यंत ठीक आहे. पण हे सेवामूल्य जीडीपीमधे मोजले जाते आणि तिथे गफलत सुरु होते.

समजा देशातील जनता आजारीच पडली नाही, तर वैद्यक व्यवसायामुळे वाढलेली जीडीपी धाडकन कोसळेल. आता रामराज्याची संकल्पना अशी सांगितली आहे - दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज्य नही काहुँही व्यापा। अर्थात् रामराज्य असेल तर देशात कुणालाही दैहिक किंवा दैविक ( मानसिक) किंवा भौतिक (नॅचरल कलॅमिटीमुळे) आजारपण येत नाही.

पण तसे झाले तर जीडीपी कमी होणार. म्हणजेच तुमचा विकास मंदावला अशी तिरस्काराची टीका जगभरातील तमाम अर्थतज्ज्ञांकडून ऐकावी लागणार. आता आली का पंचाईत? ज्या देशांत राम व रामराज्य ही श्रद्धास्थाने आहेत. तिथे रामाचे व रामराज्याचे अस्तित्व प्रत्यक्षांत अवतरले तर विकासाचे किती मोठे नुकसान होईल.

व त्याची भरपाई कशी करणार याचे उत्तर कोणीही रामभक्त राजकारणी देऊ शकत नाही.

मग ते म्हणतात - रामराज्य येईल तेव्हा येईल - आता तर आलेले नाही ना? लोक आजारी पडत आहेत ना - चला सुटका झाली आणि जीडीपी कोसळू नये याची व्यवस्था झाली. आता आम्ही विकास आणू शकतो.

मान्य. तर मग आपण स्वतःपुरता विचार करु या. समजा मी आजारी पडले पण प्राकृतिक चिकित्सा, घरगुती उपाय यासारख्या उपायांनी बरी झाले तरी देशाचा जीडीपी बुडाला. कुण्या मित्राने योग्य पण मोफत उपाय सांगितला तरी जीडीपी बुडाला. बरं, समजा मी डॉक्टरकडे गेले, त्याला निदान कळले - तरी पण त्याने मला ४ टेस्ट करायला लावल्या की देशाचा जीडीपी वाढला. डॉक्टरने ४ ऐवजी १० टेस्ट सांगितल्या की जीडीपी अजून वाढला. तसेच निदान झाल्यावर डॉक्टरच्या साध्या औषधानेही गुण आला असता, पण डॉक्टरने ५ महागडी औषधे सांगितली व मी घेतली, की पुन्हा जीडीपी वाढला.

थोडक्यात काय तर जनता जितकी आजारी तितका जीडीपी वाढणार आणि राष्ट्राने विकास केल्याचे सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय संस्थांकडून मिळणार. डॉक्टर जेवढी महागडी औषधे लिहून देणार किंवा जेवढ्या जास्त टेस्ट करायला लावणार तेवढा जीडीपी वाढणार. पण डॉक्टर प्रामाणिक असेल व निष्णातही असल्याने अनावश्यक टेस्ट टाळू शकत असेल तर तो जीडीपीची गति मंदावणार - एका प्रकारे देशद्रोहच करणार. समजा तुम्ही मोदींच्या प्रचाराला बळी पडून योगाभ्यास करायला सुरुवात केली - तुमचे आजारी पडण्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले, तरी तुम्ही देशाचा जीडीपी बुडवला. तर तुम्ही किती मोठे दोषी!

तेव्हा आता विचारपूर्वक ठरवून घोषित करून टाकायला हवे आहे की आपल्याला जीडीपी वाढवून विकास साधण्यासाठी लोकांचे अनारोग्य, अप्रामाणिक डॉक्टर, आणि अंदाधुंद गैरव्यवहार करणारी हॉस्पीटल्स हवी आहेत का? की अनारोग्यामुळे निर्माण होणाऱ्या जीडीपीला नकारात्मक ठरवणारे एखादे मॉडेल आपण निवडणार आहोत? थोडक्यांत आरोग्यवान आणि बलवान देश अशी विकासाची व्याख्या आपल्याला हवी की अनारोग्य वाढवून, त्यातून डॉक्टरी सेवा या सेक्टरमधील उलाढालीमुळे होणा-या जीडीपी वाढीला आपण विकास म्हणणार आहोत?

दुसरे उदाहरण बांधकाम क्षेत्राचे घेऊ या. नवीन रस्ते, पूल व बांधकामे यांचा खर्च (पर्यायाने पैशाची उलाढाल) अवाढव्य असते. त्या तुलनेत एकदा करून झालेल्या कामावरचा देखभाल खर्च कमी असतो. त्यामुळे देखभालीवर खर्च न करता एखादे बांधकाम ढासळू दिले तर लौकरच त्या ठिकाणी नवे बांधकाम करून देशाचा जीडीपी वाढवत येतो. याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की जर बांधकाम इंजिनियर व ठेकेदार भ्रष्ट असतील, दहा वर्षाची गॅरंटी सांगून तीन वर्षातच खराब होणारे बांधकाम करतील, पूल कोसळतील, तर देशाचा जीडीपी वाढेल. या उलट जपान, युरोप इत्यादी देशांत आम्ही वीस वर्षाची गॅरंटी दिलेले काम २५ वर्षे किंवा ३० वर्षे उत्तम अवस्थेत टिकले म्हणून अभिमानाने नमूद करणा-या कंपन्या आहेत. पण तशा आपल्याकडे आल्या तर आपली जीडीपी बाढ खुंटेल, सबब त्यांना नाकारावे अशी व्याख्या आपण स्वीकारतांना दिसतो.

म्हणून विकासाची ही व्याख्या पण तपासून, ठरवून घ्यायला हवी. निकृष्ट काम करून वारंवार तेच काम पुन्हा करावे लागले, तर नवीन कामासाठी पैशाची उलाढाल होऊन जीडीपी वाढतो. तसा विकास आपल्याला हवा की सचोटीने केलेली टिकाऊ कामे यांना विकास म्हणायचे? कांही वर्षांपूर्वी मुंबई मंत्रालयातील अग्निशामक यंत्रे नीट काम करत नसल्याने व इलेक्ट्रिक वायरिंगची देखभाल वेळच्यावेळी केली गेली नसल्याने चौथ्या मजल्यावर शॉर्टसर्किटने लागलेली आग बघता बघता सहाव्या मजल्यापर्यंत पोचली. बांधकाम, फर्नीचर व फाइलींचे अतोनात नुकसान झाले. इमारत व फर्नीचर दुरूस्तीचा खर्च कांही कोटीच्या घरांत गेला. जीडीपी वाढला. म्हणजेच विकास झाला.

तरच अशाच प्रकारे इमारतींना आगी लागणे, पूल कोसळणे इत्यादीमुळे जीडीपी निर्देशित विकास होतो. भ्रष्टाचारामुळे देखील जीडीपी वाढतो. इतकेच कशाला तर आतंकवाद्यांनी केलेल्या बॉम्बब्लास्टमुळे देखील पुनर्निमाणापोटी जीडीपी वाढतो. रेल्वे अपघात, नैसर्गिक आपत्ति, अप्रामाणिक व्यवहार, कोणत्याही कारणाने वाया जाणारा खर्च, यातूनही जीडीपी वाढतच असतो. महागाई वाढली तरी जीडीपी वाढतो.

म्हणूनच जीडीपी वाढला रे, विकास झाला रे, अशी गीते गाणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञांना आणि राजकारण्यांना सांगितले पाहिजे की पैशाची उलाढाल या एकाच निष्कर्षावर आधारित जीडीपी वाढ आम्हाला नको आहे आणि त्यावरून व्याख्यायित केलेला विकासही आम्हाला नको आहे.

भारतीय तत्वज्ञानात लक्ष्मी आणि अलक्ष्मी अशा दोन देवतांचे वर्णन आहे. दोघी बहिणी, दोन्हींच्या प्रभावामुळे अमाप धनलाभ होतो. मात्र या पैकी फक्त लक्ष्मी हीच विष्णुला वरू शकते, त्याच्या जवळ राहू शकते. तिलाच श्री हे नामाभिधान आहे. विष्णुसमोर अलक्ष्मी टिकू शकत नाही. तर ही अलक्ष्मी म्हणजेच अविवेक अथवा दुर्व्यवहारातून उत्पन्न होणारी धनसंपदा. तिचा त्याग करावा व लक्ष्मीची म्हणजे नीतिमार्गाने मिळवलेल्या धनाची कांस धरावी हे भारतीय तत्वज्ञान सांगते. जेंव्हा आपण सरसकट जीडीपी वाढ = विकास अशी मोजपट्टी लावतो पण त्या जीडीपी वाढीमधील लक्ष्मी व अलक्ष्मी यांचा वाटाहिस्सा वेगळा मोजायला शिकत नाही तो पर्यंत खरा विकास व खरी समृद्धी येऊ शकत नाही. प्रामाणिकपणा, दक्षता आणि कर्तव्यकुशलता यावर आधारित लक्ष्मी हीच विकास देऊ शकते, अलक्ष्मी कदापि देऊ शकत नाही.

------------------------------------------------------------------