रत्नागिरीत नव्या आदर्शावर झोत
16 Dec 2010, 0136 hrs IST
गजानन पळसुले देसाई
कम्प्युटरवरील मराठी म्हटलं की, सध्या परवलीचा शब्द एकच आहे, ''युनिकोड''! मराठी संकेतस्थळे असोत की, ब्लॉग असो ''युनिकोड''ला पर्याय नाही हे आजच्या लहान मुलांनाही कळले आहे. ऑर्कुट किंवा फेसबुकवर मराठी मेसेज पाठवायचा असो किंवा ट्विटरवर लिहायचं असो, ''युनिकोड'' हवंच हे पुणे-मुंबईसारख्या शहरांतील लोकांना आता पाठ झालंय. पण महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांमध्ये अजून 'युनिकोड' पोहोचायचं आहे. कम्प्युटर गावागावांत गेलाय, पण 'युनिकोड' गेलेलं नाही. शहरातील मंडळी इंग्रजीच्या जेवढी जवळ आहेत, तेवढी गावातील आणि तालुक्यातील नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी पत्र लिहिण्यापेक्षा त्यांना मराठी पत्र लिहिणं आजही सोपं वाटतं. शाळा असोत की, जिल्हा परिषदा, मराठी पत्रव्यवहार, अहवाल, करार-मदार, कोर्टातील मोठी कामं यांच्यासाठी दररोज हजारो मराठी पानं टाइप होतात. पूवीर्चे टाइपरायटर केव्हाच समाधिस्त झाले आहेत. कम्प्युटर सर्वांच्याच ओळखीचा झाल्यानं ही हजारो पानं कधी आकृती, कधी एपीएस, कधी श्रीलिपी तर कधी इझम, शिवाजी, शुषा वगैरे फाँटमध्ये कम्प्युटरवरच टाइप होतात. पण तरीही 'युनिकोड'पासून ती हजारो पानं आजही लांब आहेत. जिल्हा, तालुका आणि गावांची अजूनही 'युनिकोड' नावाच्या पाव्हण्याशी हवी तशी ओळख झालेली नाही.
जिल्हा पातळीवर सुरुवात हवी
महाराष्ट्रातल्या एखाद्या पुणे किंवा ठाणे जिल्ह्यांसारखा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये 'युनिकोड'ची चर्चाही ऐकू येत नाही. महाराष्ट्र सरकारने 'युनिकोड'चा अधिकृतपणे स्वीकार केलाय, असं सांगितलं तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसत नाही. वस्तुत: महाराष्ट्र सरकारने रितसर तसा जीआर काढला आहे. पण सरकारमध्ये तळागाळातल्या लोकांपर्यंत तो पोहोचला नाही. 'युनिकोड' नसल्याने मराठी इमेल पाठवायला पीडीएफ फाइल तयार करावी लागते. त्यात वेळ जातो. तयार झालेली पीडीएफ फाइल इमेलला जोडायला इंटरनेटचं कनेक्शन वेळ खातं. 'युनिकोड'चा चांगला प्रसार झाला, तर हा सारा वेळ पूर्णपणे वाचेल. थोडेथोडके नाहीत, तर दररोज हजारो मनुष्यतास नियमितपणे वाचतील. त्यामुळे सरकारची चाके अधिक वेगानं फिरू शकतील. याची चांगली कल्पना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आहे. त्यांनी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, तर काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात 'युनिकोड'चा कल्पवृक्ष रूजलेला दिसेल. अन्यथा त्यासाठी काही वर्षं खचीर् पडतील.
' युनिकोड' परिपूर्ण महाराष्ट्र
रत्नागिरी जिल्हा हा चांगल्या साक्षरतेचा जिल्हा. कम्प्युटर तिथे चांगलाच रूजलाय. घराघरांतल्या तरुण मुलांना आता तो नवीन राहिलेला नाही. घरोघरी कम्प्युटर आलेत किंवा येताहेत, किंवा अगदी नजिकच्या काळातच ते येणार आहेत. रत्नागिरीसारख्या कम्प्युटर रूजलेल्या जिल्ह्यात 'युनिकोड' रूजवायचं असेल, तर उगवत्या पिढीमध्ये ते पेरायला हवं. उगवती पिढी ज्या शाळांमध्ये दररोज जाते आणि प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांवरचे धडे गिरवते, तेथील शिक्षकांना सर्वप्रथम 'युनिकोड'चा धडा देणं, ही आजच्या महाराष्ट्राची नितांत गरज आहे. सरकारी हुकूम येईल, परिपत्रक येईल, मग कार्यपद्धती सुरू होईल आणि मग युनिकोडची गंगा जिल्ह्यात अवतरेल, याची वाट पाहत जिल्ह्यांना वेळ घालवण्याची खरं तर आवश्यकता नाही. कारण 'युनिकोड' आता सरकारमान्यही आहे आणि जगभर लोकमान्यही आहे. लाल फीत कापली जाण्याची वाट न पाहता जिल्हा स्तरावरच्या मंडळींनी 'युनिकोड'च्या प्रसारासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्या दिशेने जर स्थानिक सामाजिक संस्था आणि सरकारी खाती हातात हात घालून कामाला लागली, तर विक्रमी वेगानं महाराष्ट्र 'युनिकोड' परिपूर्ण होईल. 'युनिकोड' परिपूर्ण महाराष्ट्र ही राज्याची २०११ या वर्षातील घोषणा असणं, ही नितांत गरज आहे.
रत्नागिरीच्या पुढाकाराचा आदर्श
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने 'युनिकोड'च्या प्रसारासाठी आपल्या जिल्ह्यात पुढाकार घेतला आहे. २२ डिसेंबरला सुमारे ५०० शिक्षक आणि कम्प्युटरप्रेमी कर्मचाऱ्यांसाठी 'युनिकोड'चं प्रशिक्षण शिबीर खुद्द जिल्हा परिषदेनेच अधिकृतपणे आयोजित केली आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रचना महाडिक यांच्या हस्ते या शिबिराचे उद्घाटन होत आहे. शिबिरात 'युनिकोड'चे धडे देण्यासाठी मुंबईहून महाराष्ट्र सरकारच्या माजी उपमुख्यसचिव आणि 'कम्प्युटराची जादूई दुनिया' या पुस्तकाच्या लेखिका लीना मेहेंदळे आणि ''युनिकोड' : तंत्र आणि मंत्र' या गाजलेल्या मराठी पुस्तकाचे लेखक माधव शिरवळकर रत्नागिरीत येत आहेत. जिल्हा परिषदेने दृक-श्राव्य माध्यमाची व्यवस्था केली आहे. कम्प्युटरवर 'युनिकोड' कसं वापरावं, हे प्रशिक्षणाथीर्ंना मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळेल. अशा प्रकारचे प्रयत्न नियोजनपूर्वक सुरू झाल्याने येत्या काही महिन्यांत रत्नागिरी जिल्हा 'युनिकोड'च्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेला दिसला, तर आश्चर्य वाटायला नको.
या मोहिमेची सुरुवात जिल्हा परिषदेने केली. यामागील पार्श्वभूमी सांगणं आवश्यक आहे. रत्नागिरीत नवजीवन संस्थेचे सक्रीय कार्यकतेर् डॉ. सुजय लेले आणि अध्यक्ष पळसुले वगैरे मंडळींना 'युनिकोड'च्या उपयुक्ततेचा अंदाज आला होता. या विषयावरचे लीना मेहेंदळे, माधव शिरवळकर, अशोक पानवलकर, रवींद देसाई आदींचे लेख आणि पुस्तके यामुळे त्यात त्यांनी थोडीफार प्रगतीही केली होती. संबंधित लेखांच्या झेरॉक्स प्रती आणि इंटरनेटवरील लिंक्स इमेलवरून एकमेकांना पाठवणं सुरू झालं होतं. आपल्या जिल्ह्यात 'युनिकोड'चा प्रसार व्हावा, असं मनापासून वाटू लागलं होतं. ही त्यांची आंतरिक इच्छा त्यांना स्वस्थ बसू देई ना. त्यातून मग गाठीभेटींना प्रारंभ झाला. जिल्हा परिषदेचे विविध अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा वेळ मागावा, त्यांच्याकडे लॅपटॉप घेऊन जावं, त्यावर 'युनिकोड' आणि बिन-'युनिकोड' मराठीत नेमका काय फरक आहे, याचं प्रात्यक्षिक दाखवावं, त्यांना लेखांच्या झेरॉक्स प्रती वाचायला द्याव्यात, माधव शिरवळकर यांच्या 'युनिकोड'वरील पुस्तकांची प्रत द्यावी, अशी मोहीम सुरू झाली. नवजीवनचे डॉ. लेले आणि पळसुले जे काही दाखवत आहेत त्यात तथ्य आहे, असं जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना हळूहळू लक्षात येऊ लागलं. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रचना महाडिक यांनीही या प्रात्यक्षिकासाठी आवर्जून वेळ दिला. विषय तपशीलाने समजून घेतला. त्यानंतर आपल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. नवजीवनच्या कार्यर्कत्यांना त्यात बरोबर घेतलं. यातून हळूहळू दिशा स्पष्ट होऊ लागली. शिबिराची कल्पना त्यातूनच पुढे आली. लीना मेहेंदळे आणि माधव शिरवळकर यांच्यासारखी मंडळी मार्गदर्शनासाठी येतील, याचा अंदाज आला तेव्हा जिल्हा परिषदेने त्यासाठी संमती दिली. धोरण ठरलं, तरी सरकारी कामकाजाच्या आपल्या पायऱ्या असतात. त्या पार केल्याशिवाय ध्येयापर्यंत पोहोचणं शक्य नसतं. सुमारे तीन-साडे तीन महिने शिबिरासाठीची संमती कागदावर उतरवण्याच्या कार्यपद्धतीत गेले. त्यानंतर मग शिबिराची तारीख ठरवून मार्गदर्शकांना त्या तारखेला रत्नागिरीत आणण्याची धडपड सुरू झाली. सर्वत्र परिपत्रके वाटण्याचा सपाटा सुरू झाला. मोबाइल फोनचं माध्यम राबवलं गेलं. विषय जिल्हाभर सर्वत्र चचेर्त आला. हे शिबीर यशस्वी होणार, याचा अंदाज यायला मग वेळ लागला नाही. रत्नागिरीने 'युनिकोड'च्या बाबतीतला हा आदर्श इतर जिल्ह्यांसमोर आज ठेवला आहे.
स्थानिक एनजीओजसाठी एक विधायक आव्हान
रत्नागिरीत आमच्या नवजीवन या संस्थेने 'युनिकोड'च्या मोहिमेकडे विधायक दृष्टिकोनातून पाहिले. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवजीवनसारख्या किंवा त्याहीपेक्षा मोठ्या संस्था आहेत. रत्नागिरीतला आमचा अनुभव त्यांच्यापुढे ठेवायला आम्ही तयार आहोत. अनुभव चांगला आहे. राज्याच्या हिताचा आहे. सरकार त्यासाठी प्रोत्साहन देईल, यात शंकाच नाही. पण त्याची वाट न पाहता आपल्याला हे चांगलं काम सुरू करता येईल, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. खरं तर महाराष्ट्रात 'युनिकोड' अशा विधायक प्रवाहांचा उगम ठरावा. त्या वाटेवरून इतर अनेक उपक्रम जाऊ शकतील. भारतातल्या इतर राज्यांपुढे ती वाट एखाद्या महामार्गाप्रमाणं पोहोचू शकेल. 'आदर्श' हा शब्द आज बदनाम होताना दिसत आहे. पण २२ डिसेंबरच्या 'युनिकोड' प्रशिक्षण शिबिराच्या निमित्ताने रत्नागिरी जिल्ह्याने एक आव्हान आणि एक संधी अशा दोन्ही दृष्टिकोनांतून एका नव्या आदर्शावर अर्थपूर्ण झोत टाकला आहे, यात शंकाच नाही. वृत्तपत्रांतून सतत मन उदासिन करणाऱ्या बातम्या दिसत असताना रत्नागिरीतला हा 'युनिकोड' शिबिराचा उपक्रम वाचकांना मन उल्हासित करणारा वाटेल, यातही शंका नाही.
गजानन पळसुले देसाई
कम्प्युटरवरील मराठी म्हटलं की, सध्या परवलीचा शब्द एकच आहे, ''युनिकोड''! मराठी संकेतस्थळे असोत की, ब्लॉग असो ''युनिकोड''ला पर्याय नाही हे आजच्या लहान मुलांनाही कळले आहे. ऑर्कुट किंवा फेसबुकवर मराठी मेसेज पाठवायचा असो किंवा ट्विटरवर लिहायचं असो, ''युनिकोड'' हवंच हे पुणे-मुंबईसारख्या शहरांतील लोकांना आता पाठ झालंय. पण महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांमध्ये अजून 'युनिकोड' पोहोचायचं आहे. कम्प्युटर गावागावांत गेलाय, पण 'युनिकोड' गेलेलं नाही. शहरातील मंडळी इंग्रजीच्या जेवढी जवळ आहेत, तेवढी गावातील आणि तालुक्यातील नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी पत्र लिहिण्यापेक्षा त्यांना मराठी पत्र लिहिणं आजही सोपं वाटतं. शाळा असोत की, जिल्हा परिषदा, मराठी पत्रव्यवहार, अहवाल, करार-मदार, कोर्टातील मोठी कामं यांच्यासाठी दररोज हजारो मराठी पानं टाइप होतात. पूवीर्चे टाइपरायटर केव्हाच समाधिस्त झाले आहेत. कम्प्युटर सर्वांच्याच ओळखीचा झाल्यानं ही हजारो पानं कधी आकृती, कधी एपीएस, कधी श्रीलिपी तर कधी इझम, शिवाजी, शुषा वगैरे फाँटमध्ये कम्प्युटरवरच टाइप होतात. पण तरीही 'युनिकोड'पासून ती हजारो पानं आजही लांब आहेत. जिल्हा, तालुका आणि गावांची अजूनही 'युनिकोड' नावाच्या पाव्हण्याशी हवी तशी ओळख झालेली नाही.
जिल्हा पातळीवर सुरुवात हवी
महाराष्ट्रातल्या एखाद्या पुणे किंवा ठाणे जिल्ह्यांसारखा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये 'युनिकोड'ची चर्चाही ऐकू येत नाही. महाराष्ट्र सरकारने 'युनिकोड'चा अधिकृतपणे स्वीकार केलाय, असं सांगितलं तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसत नाही. वस्तुत: महाराष्ट्र सरकारने रितसर तसा जीआर काढला आहे. पण सरकारमध्ये तळागाळातल्या लोकांपर्यंत तो पोहोचला नाही. 'युनिकोड' नसल्याने मराठी इमेल पाठवायला पीडीएफ फाइल तयार करावी लागते. त्यात वेळ जातो. तयार झालेली पीडीएफ फाइल इमेलला जोडायला इंटरनेटचं कनेक्शन वेळ खातं. 'युनिकोड'चा चांगला प्रसार झाला, तर हा सारा वेळ पूर्णपणे वाचेल. थोडेथोडके नाहीत, तर दररोज हजारो मनुष्यतास नियमितपणे वाचतील. त्यामुळे सरकारची चाके अधिक वेगानं फिरू शकतील. याची चांगली कल्पना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आहे. त्यांनी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, तर काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात 'युनिकोड'चा कल्पवृक्ष रूजलेला दिसेल. अन्यथा त्यासाठी काही वर्षं खचीर् पडतील.
' युनिकोड' परिपूर्ण महाराष्ट्र
रत्नागिरी जिल्हा हा चांगल्या साक्षरतेचा जिल्हा. कम्प्युटर तिथे चांगलाच रूजलाय. घराघरांतल्या तरुण मुलांना आता तो नवीन राहिलेला नाही. घरोघरी कम्प्युटर आलेत किंवा येताहेत, किंवा अगदी नजिकच्या काळातच ते येणार आहेत. रत्नागिरीसारख्या कम्प्युटर रूजलेल्या जिल्ह्यात 'युनिकोड' रूजवायचं असेल, तर उगवत्या पिढीमध्ये ते पेरायला हवं. उगवती पिढी ज्या शाळांमध्ये दररोज जाते आणि प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांवरचे धडे गिरवते, तेथील शिक्षकांना सर्वप्रथम 'युनिकोड'चा धडा देणं, ही आजच्या महाराष्ट्राची नितांत गरज आहे. सरकारी हुकूम येईल, परिपत्रक येईल, मग कार्यपद्धती सुरू होईल आणि मग युनिकोडची गंगा जिल्ह्यात अवतरेल, याची वाट पाहत जिल्ह्यांना वेळ घालवण्याची खरं तर आवश्यकता नाही. कारण 'युनिकोड' आता सरकारमान्यही आहे आणि जगभर लोकमान्यही आहे. लाल फीत कापली जाण्याची वाट न पाहता जिल्हा स्तरावरच्या मंडळींनी 'युनिकोड'च्या प्रसारासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्या दिशेने जर स्थानिक सामाजिक संस्था आणि सरकारी खाती हातात हात घालून कामाला लागली, तर विक्रमी वेगानं महाराष्ट्र 'युनिकोड' परिपूर्ण होईल. 'युनिकोड' परिपूर्ण महाराष्ट्र ही राज्याची २०११ या वर्षातील घोषणा असणं, ही नितांत गरज आहे.
रत्नागिरीच्या पुढाकाराचा आदर्श
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने 'युनिकोड'च्या प्रसारासाठी आपल्या जिल्ह्यात पुढाकार घेतला आहे. २२ डिसेंबरला सुमारे ५०० शिक्षक आणि कम्प्युटरप्रेमी कर्मचाऱ्यांसाठी 'युनिकोड'चं प्रशिक्षण शिबीर खुद्द जिल्हा परिषदेनेच अधिकृतपणे आयोजित केली आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रचना महाडिक यांच्या हस्ते या शिबिराचे उद्घाटन होत आहे. शिबिरात 'युनिकोड'चे धडे देण्यासाठी मुंबईहून महाराष्ट्र सरकारच्या माजी उपमुख्यसचिव आणि 'कम्प्युटराची जादूई दुनिया' या पुस्तकाच्या लेखिका लीना मेहेंदळे आणि ''युनिकोड' : तंत्र आणि मंत्र' या गाजलेल्या मराठी पुस्तकाचे लेखक माधव शिरवळकर रत्नागिरीत येत आहेत. जिल्हा परिषदेने दृक-श्राव्य माध्यमाची व्यवस्था केली आहे. कम्प्युटरवर 'युनिकोड' कसं वापरावं, हे प्रशिक्षणाथीर्ंना मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळेल. अशा प्रकारचे प्रयत्न नियोजनपूर्वक सुरू झाल्याने येत्या काही महिन्यांत रत्नागिरी जिल्हा 'युनिकोड'च्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेला दिसला, तर आश्चर्य वाटायला नको.
या मोहिमेची सुरुवात जिल्हा परिषदेने केली. यामागील पार्श्वभूमी सांगणं आवश्यक आहे. रत्नागिरीत नवजीवन संस्थेचे सक्रीय कार्यकतेर् डॉ. सुजय लेले आणि अध्यक्ष पळसुले वगैरे मंडळींना 'युनिकोड'च्या उपयुक्ततेचा अंदाज आला होता. या विषयावरचे लीना मेहेंदळे, माधव शिरवळकर, अशोक पानवलकर, रवींद देसाई आदींचे लेख आणि पुस्तके यामुळे त्यात त्यांनी थोडीफार प्रगतीही केली होती. संबंधित लेखांच्या झेरॉक्स प्रती आणि इंटरनेटवरील लिंक्स इमेलवरून एकमेकांना पाठवणं सुरू झालं होतं. आपल्या जिल्ह्यात 'युनिकोड'चा प्रसार व्हावा, असं मनापासून वाटू लागलं होतं. ही त्यांची आंतरिक इच्छा त्यांना स्वस्थ बसू देई ना. त्यातून मग गाठीभेटींना प्रारंभ झाला. जिल्हा परिषदेचे विविध अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा वेळ मागावा, त्यांच्याकडे लॅपटॉप घेऊन जावं, त्यावर 'युनिकोड' आणि बिन-'युनिकोड' मराठीत नेमका काय फरक आहे, याचं प्रात्यक्षिक दाखवावं, त्यांना लेखांच्या झेरॉक्स प्रती वाचायला द्याव्यात, माधव शिरवळकर यांच्या 'युनिकोड'वरील पुस्तकांची प्रत द्यावी, अशी मोहीम सुरू झाली. नवजीवनचे डॉ. लेले आणि पळसुले जे काही दाखवत आहेत त्यात तथ्य आहे, असं जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना हळूहळू लक्षात येऊ लागलं. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रचना महाडिक यांनीही या प्रात्यक्षिकासाठी आवर्जून वेळ दिला. विषय तपशीलाने समजून घेतला. त्यानंतर आपल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. नवजीवनच्या कार्यर्कत्यांना त्यात बरोबर घेतलं. यातून हळूहळू दिशा स्पष्ट होऊ लागली. शिबिराची कल्पना त्यातूनच पुढे आली. लीना मेहेंदळे आणि माधव शिरवळकर यांच्यासारखी मंडळी मार्गदर्शनासाठी येतील, याचा अंदाज आला तेव्हा जिल्हा परिषदेने त्यासाठी संमती दिली. धोरण ठरलं, तरी सरकारी कामकाजाच्या आपल्या पायऱ्या असतात. त्या पार केल्याशिवाय ध्येयापर्यंत पोहोचणं शक्य नसतं. सुमारे तीन-साडे तीन महिने शिबिरासाठीची संमती कागदावर उतरवण्याच्या कार्यपद्धतीत गेले. त्यानंतर मग शिबिराची तारीख ठरवून मार्गदर्शकांना त्या तारखेला रत्नागिरीत आणण्याची धडपड सुरू झाली. सर्वत्र परिपत्रके वाटण्याचा सपाटा सुरू झाला. मोबाइल फोनचं माध्यम राबवलं गेलं. विषय जिल्हाभर सर्वत्र चचेर्त आला. हे शिबीर यशस्वी होणार, याचा अंदाज यायला मग वेळ लागला नाही. रत्नागिरीने 'युनिकोड'च्या बाबतीतला हा आदर्श इतर जिल्ह्यांसमोर आज ठेवला आहे.
स्थानिक एनजीओजसाठी एक विधायक आव्हान
रत्नागिरीत आमच्या नवजीवन या संस्थेने 'युनिकोड'च्या मोहिमेकडे विधायक दृष्टिकोनातून पाहिले. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवजीवनसारख्या किंवा त्याहीपेक्षा मोठ्या संस्था आहेत. रत्नागिरीतला आमचा अनुभव त्यांच्यापुढे ठेवायला आम्ही तयार आहोत. अनुभव चांगला आहे. राज्याच्या हिताचा आहे. सरकार त्यासाठी प्रोत्साहन देईल, यात शंकाच नाही. पण त्याची वाट न पाहता आपल्याला हे चांगलं काम सुरू करता येईल, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. खरं तर महाराष्ट्रात 'युनिकोड' अशा विधायक प्रवाहांचा उगम ठरावा. त्या वाटेवरून इतर अनेक उपक्रम जाऊ शकतील. भारतातल्या इतर राज्यांपुढे ती वाट एखाद्या महामार्गाप्रमाणं पोहोचू शकेल. 'आदर्श' हा शब्द आज बदनाम होताना दिसत आहे. पण २२ डिसेंबरच्या 'युनिकोड' प्रशिक्षण शिबिराच्या निमित्ताने रत्नागिरी जिल्ह्याने एक आव्हान आणि एक संधी अशा दोन्ही दृष्टिकोनांतून एका नव्या आदर्शावर अर्थपूर्ण झोत टाकला आहे, यात शंकाच नाही. वृत्तपत्रांतून सतत मन उदासिन करणाऱ्या बातम्या दिसत असताना रत्नागिरीतला हा 'युनिकोड' शिबिराचा उपक्रम वाचकांना मन उल्हासित करणारा वाटेल, यातही शंका नाही.
Comments