कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण थांबविण्यासाठी प्रयत्न
(विशाखा गाईड लाईन्स)
कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक सतावणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी 1992 चा रिट विनंती अर्ज (सीआरएल) क्र.666-70/92 मध्ये दिनांक 13 ऑगस्ट, 1997 रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय “विशाखा जजमेंट” या नावाने सुपरिचित आहे. जोपर्यंत महिला कर्मचार्‍यांच्या लैंगिक शोषणाबाबत केंद्र शासन आवश्यक असा कायदा पारित करीत नाही तोपर्यंत ही मार्गदर्शक तत्वेच कायदा समजून मालकांवर आणि शासनांवर बंधनकारक राहतील, असेही न्यायनिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने अद्यापि लैंगिक शोषणासंदर्भातील विधेयक 2007 अंतिमरित्या पारित केलेले नाही.
लैगिक छळवादामध्ये खालील बाबीचा समावेश होतो :-
अ) शारिरीक संपर्क आणि कामोद्द्‌ीपिक प्रणयचेष्टा
ब) लैगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती
क) लैगिक वासनेने प्रेरित वाटतील शेरे
ड) कोणत्याही स्वरुपातील संभोग वर्णन / संभोग दर्शन / अश्लील सहित्यांचे प्रदर्शन
इ) कोणतेही अन्य अशोभनीय शारिरीक शारिरिक तोंडी अथवा सांकेतिक आचारण
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे केंद्र शासनाकडून प्रसृत करण्यात आली आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने दि.19 मे 99 च्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील महिलांसाठी “ राज्यस्तरीय महिला तक्रार निवारण समिती” गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे कामकाज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने करण्यात येते.
याबाबत विभाग प्रमुखाने करावयाची कार्यवाही त्याचप्रमाणे सर्व शासकीय /निमशासकीय कार्यालयात महिला तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या संदर्भात दिनांक 19.9.2006 रोजी सर्व समावेशक आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे व त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करुन महिलांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तसेच त्यांच्यावर लैंगिकदृष्टया अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. श्रीमती लीना मेहेंदळे, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग या समितीच्या अध्यक्षा असून भारतीय प्रशासन सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत. याशिवाय सदर समितीत अशासकीय सदस्यांचा देखील अंतर्भाव करण्यात आला आहे. दि.19.5.99 च्या शासन निर्णयानुसार समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये शासनाला यासंबंधी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करण्यात येतो.
ज्यावेळी एखादी तक्रार क्षेत्रीय कार्यालयाच्या ठिकाणी उद्भवते, अशावेळी सदर ठिकाण्याच्या कार्यालयाप्रमुखाची सदर तक्रारीची दखल घेऊन त्यासंदर्भात निराकरण करणे ही प्रमुख जबाबदारी येते. सर्व कार्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती असणे आवश्यक आहे. अशा समितीमध्ये अध्यक्षाही महिलाच असणे आवश्यक आहे. समितीमध्ये किमान 50 टक्के सदस्य हे महिला असावेत व एका तरी सदस्य अशासकीय असणे आवश्यक आहे. अशा समितीसमोर सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने सुनावणी होते .सदर समितीकडून करण्यात येणारी चौकशी ही गुप्त स्वरुपाची ( इन कॅमेरा ) तसेच समरी एन्क्वायरी असते. सुनावणी दरम्यान सर्व संबंधितांचे जाबजबाब नोंदविल्यानंतर समिती आपला निष्कर्ष नोंदवून आपला चौकशी अहवाल संबंधित कार्यालय प्रमुखास सादर करते. कार्यालय प्रमुखाने सदर अहवालावर तो अहवाल विभागीय चौकशी अहवाल आहे असे समजून शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी समितीने आपला अहवाल कार्यालय प्रमुखास सादर केल्यानंतर कार्यालयाप्रमुखाने सदर अहवाल संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास व राज्य स्तरीय महिला तक्रार निवारण समितीला सादर करणे बंधनकारक आहे. असा अहवाल राज्य स्तरीय समितीकडे प्राप्त झाल्यानंतर अहवालामधील चौकशी inadequate आहे असे वाटल्यास अथवा अनियमितता लक्षात आल्यास संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखास साक्षासाठी बोलाविते व आवश्यक असल्यास त्यानुंसार चौकशी अहवाल फेरचौकशीसाठी पुन्हा संबंधित क्षेत्रीय समितीकडे पाठवते. राज्य स्तरीय महिला तक्रार निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार करण्यात येणारी कार्यवाही दोन महिन्यात पूर्ण करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल समितीस पुन्हा सादर करणे आवश्यक असते.
तक्रार निवारणाची जबाबदारी प्रामुख्याने क्षेत्रीय कार्यालयाची व विभागीय सचिवांची आहे. ज्या विभागात तक्रारी जास्त असतील अशावेळी संबंधित विभागाच्या सचिव व त्यावरील दर्जाच्या अधिकार्‍यांना बोलावण्यात येऊन त्यांनी तक्रारीत नमूद केलेल्या अधिकार्‍यांविरुध्द /कर्मचार्‍यांविरुध्द कोणती कार्यवाही केली आहे याचा आढावा घेण्यात येतो. विभाग प्रमुखांमार्फत दोषी अधिकारी/कर्मचार्‍यांवर समितीच्या शिफारशीनुसार कारवाई करण्यात येते.
1) या विभागाच्या दिनांक 6 फेब्रुवारी, 2001 च्या शासन परिपत्रकान्वये राज्य शासनाच्या सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांना त्यांच्या सेवा नियमांत सुधारणा करण्यासंबंधी निर्देश दिलेले आहे.
2) मुंबई औद्योगिक रोजगार नियम, 1959 मध्ये, महिलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
3) दि.19.12.2006 च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय /निमशासकीय कार्यालये महामंडळे येथ्‌े गठीत करण्यात आलेल्या महिला तक्रार निवारण समितीच्या नियुक्त अध्यक्षांच्या बैठकीबाबतचा वार्षिक कार्यक्रम (अवेरनेस प्रोग्राम) ठरविण्यात आला आहे व त्यानुसार दि.31.1.2008 रोजी भारतीय लोकप्रशासन संस्थेमार्फत सदर विषयासंबंधी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करुन सुरुवात झाली आहे.
4) मंत्रालयीन विभाग (खुद्द) तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत.
5) शासन स्तरावरुन तक्रारी संदर्भात कालमर्यादेत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
6) महिला कर्मचार्‍यामध्ये त्याच्या हक्काबाबत जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी अवेरनेस प्रोगाम घोषित करण्यात आलेला आहे.
7) पोलीस विभागामार्फत सर्व पोलीस आयुक्तालय व जिल्हयामध्ये महिला सहाय्य कक्ष स्थापन करण्यात आलेले असून त्यांना नेमून दिलेल्या अन्य कामामध्ये कामाच्या महिलाची होणारी लैगिक छळवणूक हे ही काम सोपविण्यात आलेले आहे.
वरील वस्तुस्थितीवरुन असे स्पष्ट होईल की, ठरावात मांडण्यात आल्याप्रमाणे यापूर्वीच राज्य शासनाने विशेष यंत्रणा निर्माण केलेली असून त्यानुसार कामकाज करण्यात येते.

मंत्रालयातील एकून प्रशासकीय विभागाची संख्या 27
राज्यातील एकूण जिल्हे 35
सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदा यांचे ठिकाणी 100 टक्के
समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
अन्य क्षेत्रिय कार्यालयात ज्या ठिकाणी समित्या स्थापन केलेल्या
नाहीत तेथे समित्यां स्थापन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
---------------------------------------------------------------------------