my first blog आणि नवीन लेखन

Saturday, May 26, 2018

खेलखेलमें बदलो दुनियाँ १०८ वीं कडी EP 108

Friday, May 25, 2018

भारतीय तत्त्वज्ञानातील अनुभवसिद्धता महत्त्वाची -- लीना मेहेंदळे

भारतीय तत्त्वज्ञानातील अनुभवसिद्धता महत्त्वाची -- लीना मेहेंदळे
Maharashtra Times Pune 23 May 2018
टॉकटाइम (--चिंतामण पत्की)
भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिराच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संस्कृत व महाभारताच्या अभ्यासक लीना मेहेंदळे यांची 'महाभारताची समग्र ओळख' ही व्याख्यानमाला वर्षभरापासून सुरू आहे. या व्याख्यानमालेत पन्नासपेक्षा अधिक विचारपुष्प गुंफून मेहेंदळे यांनी सामान्यांपासून जाणकारांपर्यंत सर्वांमध्ये महाभारताकडे पाहण्याची नवी दृष्टी विकसित केली आहे. माणसाच्या रोजच्या आयुष्यातील महाभारताचे स्थान या व्याख्यानांमधून अधोरेखित होते. निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या लीना मेहेंदळे यांच्याशी या अभिनव प्रकल्पानिमित्त चिंतामणी पत्की यांनी साधलेला संवाद.
-----------------------
- महाभारताची नव्याने ओळख करून द्यावीशी का वाटली?
- आमच्या लहानपणी विविध ग्रंथाची पारायणे केली जात. प्रत्येकाजवळ गोष्टींचा संग्रह असे. आजच्या पिढीला यातील काही माहीत नाही. आता एक श्लोक म्हणता येत नाही कुणाला. पालकही त्याची ओळख करून देत नाहीत की कसली माहिती देत नाहीत. भांडारकर संस्थेची सुरुवात महाभारताच्या संशोधनासाठीच झाली. या संस्थेने १९१७ ते १९५५ या वर्षांत संशोधन करून महाभारताची चिकित्सक संपादित आवृत्ती प्रकाशित केली. या संस्थेच्या शताब्दी वर्षानिमित्त लोकांना कथेच्या स्वरूपात महाभारत सांगावेसे वाटले. संस्थेनेही कल्पना मान्य केली आणि व्याख्यानमाला सुरू झाली.
- ही व्याख्याने उपलब्ध साहित्यावर आधारित आहेत की संशोधनावर?
- संस्थेत उपलब्ध असलेले विविध साहित्य आणि परंपरेने जे ज्ञान मिळाले आहे, त्यावर आधारित ही व्याख्यानमाला आहे. पुरातत्त्व शास्त्रातील संशोधनाची बाजू यामध्ये येत नाही. लोकांना कथा आवडतात म्हणून कथास्वरूपात व्याख्याने होतात. गेल्या वर्षी गुढीपाडव्याला व्याख्यानांना सुरुवात झाली. आणखी तीन महिने तरी व्याख्याने होतील. संस्थेच्या सभागृहात दर बुधवारी व्याख्यान असते. आतापर्यंत पन्नासपेक्षा अधिक व्याख्याने झाली आहेत. युद्धातील महत्त्वाचे कथानक संपले आहे. शांती पर्व, स्त्री पर्व असे शेवटचे पर्व सुरू आहे. महाभारतातच एक अनुक्रमणिका आहे. त्या क्रमानुसार व्याख्याने होत असल्याने श्रोत्यांची रुची, कुतूहल आणखी वाढत जाताना दिसते. महाभारताविषयी अनेकांनी ऐकलेले असते; पण समग्र महाभारत कथास्वरूपात समजावून सांगण्याचा प्रयोग सहसा होत नाही.
- तुम्ही प्रशासनात मोठ्या पदांवर दीर्घ काळ काम केले आहे. प्रशासन आणि व्यासंग हा सुरेख मेळ कसा साधता आला?
- माझे वडील डॉ. बलराम सदाशिव अग्निहोत्री संस्कृत आणि तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक होते. त्यांच्याकडे खूप विद्यार्थी येत. वडिलांच्या ग्रंथालयात भारतीय प्राचीन वाङ्मय, महाभारत, रामायण, उपनिषदे, गीता असे मौलिक साहित्य होते. आम्ही ते वाचत गेलो. वडिलांनी गीता पाठ करून घेतली. या ज्ञानाचा नकळत संस्कार होत गेला आणि रुची निर्माण झाली. गोव्याची मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून मी निवृत्त झाले. प्रशासन, व्यवस्थापन या क्षेत्रांत काम करताना ज्ञानाचा उपयोग झाला. प्राचीन शास्त्रांमधील व्यवस्थापन आपल्याला खूप काही शिकवून जाते. चांगल्या अर्थाने काम करताना आपली भूमिका भक्कम लागते. त्यासाठी पूर्व वाचन आणि व्यासंग महत्त्वाचा ठरतो.
- तुम्ही भारतीय व पाश्चात्य प्राचीन शास्त्र, ज्ञान, परंपरा याकडे कसे पाहता?
- ललित साहित्यापेक्षा शास्त्रीय, विज्ञान, विवेचनात्मक आणि वैचारिक साहित्याकडे माझा ओढा आहे. महाभारतातील समाजशास्त्र, राजकारण, व्यवस्थापन, युद्धशास्त्र अशा विविध शास्त्रांचा विचार आपण करत नाही. भारतीय ज्ञान परंपरेतील तर्कशास्त्राचा आचरणात अनुभव घेतला नसेल; तर त्याला दर्शन किंवा तत्त्वज्ञान म्हटले जात नाही. आचरणाशिवाय अनुभूती येऊ शकत नाही. पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा, तर्कशास्त्राचा आणि आचरणाचा संबंध नाही. त्यात विसंगती दिसते. कार्ल मार्क्स किंवा लेनिन कामगार नव्हते. कामगाराचे आय़ुष्य जगून त्यांनी तत्त्वज्ञान मांडले नाही. कोणत्याही पाश्चात्य तत्त्ववेत्याचे उदाहरण घेतले तर हेच जाणवते. या उलट चंद्रगुप्त मौर्य या मोठ्या सम्राटाने सिकंदराशी संघर्ष केला आणि तो एकाएकी जैन धर्म स्वीकारून कर्नाटकात गेला, अशा नायकांचे चरित्र लोकांना सांगितले पाहिजे.
- परंपरेने आलेले तर्कशास्त्र आजच्या भारतीय समाजात दिसते का? अगदी रस्त्यावर कसे वागावे, वाहतुकीचे नियम यामध्ये तर्क दिसून येतो का?
- आपल्या तत्त्वज्ञानात तर्कशुद्धता व अनुभवसिद्धता अपेक्षित आहे. ती नसेल तर पुढे अंध:कार आहे, असे समजावे. नियम पाळणारे, सभ्यता पाळणारे लोक आहेत म्हणून तर समाज टिकून आहे ना? अशा लोकांचे प्रमाण वाढविणे हे आपल्या हाती आहे. त्यांसाठी असे कथानक, चरित्र सांगणे आवश्यक आहे.

Monday, April 09, 2018

व्याकरणम् १५ Pathami Sanskritam 96

पठामि व्याकरणम् ६ Pathami Vyakaran 6

Sunday, April 08, 2018

नवी विटी आली आता नव्या दिशेने सुधारणा हव्यात.

नवी विटी आली आता नव्या दिशेने सुधारणा हव्यात.

नुकतेच केंद्रीय मंत्रीमंडळात बरेच फेरफार झाले. उठावदार काम नसण्याच्या मुद्यांवर कित्येक मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात आला.नेमणुकींच्या जुन्या पद्धतीला फाटा देत पूर्वी उत्तम प्रशासक म्हणून गाजलेल्या चार निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना एकत्रपणे व प्रशासनास उजाळा देण्याच्या हेतूने मंत्रीमंडळात घेण्यात आले. अशा प्रकारे केंद्रात नवी विटी आली. ज्या मंत्र्याना राजीनामा द्यावा लागला नाही, व खास करुन ज्यांना बढती मिळाली, अशांसमोर एक मोठे आव्हान किंवा इशारा उभा ठाकला आहे. पण इतके करुन यश मिळणार का ? हा प्रश्न उरतोच. त्याही पेक्षा दिशा योग्य आहे का आणि वर्तणूक योग्य आहे का हे प्रश्नच अधिक मोठे होऊन जातात.
आधी वर्तणुकीचा प्रश्न घेऊ या.
मागील वर्षी नोटाबंदी आली तिचे संमिश्र स्वागत झाले. दहशतवाद्यांना नकली नोटांच्या आधारे जी सहजकृत्य
करता येत होती ती निश्चितच बंद झाली. ज्या सरकार विरोधंकांकडे किंवा हवाला डीलर्सकडे किंवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा होता, तो अडकला. पुढे कमिशन देऊन व काही बँक अधिकाऱ्यांच्या भ्रषटतेतून त्यांचा पैसा हळूहळू पांढरा होऊ लागला. पण तेवढे ८-१० महिने तरी त्यांना दातखीळ बसलीच. काश्मीरमधील हवाला गुन्हेगारांना मोठी दहशत बसून त्यांना कायद्याच्या चौकटात आणणे शक्य झाले हे नोटाबंदीचे फायदे.
मग हळूहळू तोटे देखील उजेडात येऊ लागले. बँकांकडे अलोट पैसा आला. त्याचे काय करावे समजेना.तो ग्रामीण भागाकडे, विशेषतः कृषीकडे वळवण्याची सरकारची काहीच तयारी नव्हती. दुर्देवाने आजही नाही. विचारातही नाही, निती आयोगाकडेही नाही, मग कार्यप्रणालीमध्ये येण्याची शक्यताच उरत नाही. सर्व बँंका शहरी भागात घर, वाहन, व मोबाइल्ससाठी कर्ज देण्यासाठी डिस्परेट झाल्याचे दिसते. कोणत्याही बँंकेचे संकेतस्थळ उघडा -- कर्ज घ्या, कर्ज घ्या हा पुकारा ठळक दिसतो. बँंकांकडून सुयोग्य वापरासाठी कर्ज उपलब्धीचे मार्ग वापरात येऊ शकत नसल्याने आर्थिक व्यवहारात व औद्योगिक उत्पादनात घट झालेली दिसून येते. त्यावर तोडगा कुणी काढायचा -- म्हणून सर्वजण अल्लाउद्दीनच्या गुहेतील जिनवाल्या चिरागाचा शोध घेत आहेत, जो हुकुम करताच आर्थिक संकट दूर करु शकेल.
एवढा मोठा पैसा सरकारजमा होऊनही तो गावाकडे, शेताकडे वळवता न येणे हे सरकारचे खरे अपयश आहे. तसे न झाल्याने तो शहरांकडेच वळवला जाणार म्हणजेच पुन्हा शहर- ग्रामीण हा असमतोल जास्त तीव्र होणार.
नोटबंदीवेळी हा विचार झाला नाही, गेल्या वर्षभरातही झाला नाही, पण आज तरी विचार करायला हवा. ग्रामीण
भागांत विकेंद्रित पणन व्यवस्था, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, ठिबक व तुषार सिंचनाची सोय, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन व सहाय्य आणि गावामध्ये अॉप्टीकल फायबरद्वारे इंटरनेटची उपलब्धता अशी पंचसूत्री मी नोटाबंदीचे समर्थन करताना मांडली होती. पण त्यावर अजूनही विचार होताना दिसत नाही.
कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील सरकारी योजनेमधे तीन धोक्याच्या खुणा मला दिसतात. सरकारद्वारे कृषी क्षेत्रात
कर्जमाफी (महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश) इ.व पीक विमा योजना यांच्याबद्दल चांगला फीडबँक किंवा रिपोर्ट अजून आलेला नाही. त्यांचे अस्तित्व फक्त बॅकांच्या कागदोपत्रीच आहे काय अशी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांचे सर्व्हे व मूल्यमापन होऊन चांगले वा वाईट असतील तसे निष्कर्ष लोकांसमोर तातडीने यायला हवेत.
आता प्रधानमंत्री OFC द्वारे खेडोपाडी इंटरनेट क्रांती आणायची योजना बोलत आहेत. ती देखील प्रायव्हेट
प्लेयर्सच्या खिशात जाण्याचा मोठा धोका आहे. कारण देशभरात दोन- तीन दशकांपासून हाय कपॅसिटी OFC चे जाळे सरकारी मालकीचे म्हणजे रेल्वे व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. खरी मोठी इनव्हेस्टमेंट तिथेच असते. ती झालेली आहे म्हणजे एकूण योजनेपैकी ८० टक्के तयारी व उपलब्धता मुळातच सरकारी अखत्यारीत झालेली आहे. पुढील दिशा कशी असावी यावर स्वित्झरलँण्ड मॉडेलचे उत्तर आहे. सरकारने कमी कपॅसिटी OFC गावोगाव पोचवाव्या. व तेथील शेवटचे टोक ग्रामपंचायतीच्या मालकीत द्यावे. त्यांच्याकडून कॉपर वायर केबलच्या आधारे (कारण हे तंत्र ग्रामीण भागात टेलीफोन केबलसाठी वापरांत आलेलेच आहे.) इंटरनेट आधारित व्यापार व सेवांसाठी कनेक्शन द्यावे. ग्रामपंचायतीने उत्पन्नाचा काही भाग सरकारकडे परत फेडीने द्यावा. या तत्वावर स्वित्झरलँण्डचे प्रत्येक कम्यून गेल्या वीस वर्षात समृध्दीच्या शिखरावर पोचले. भारतातही तसे होऊ शकते. पण लोकमतातून किंवा अन्य मार्गाने ही दृष्टी सरकारपर्यंत पोचवायला हवी. अन्यथा ही लास्ट माइल कनेक्टीव्हिटी प्रायव्हेट व्यापाऱ्यांच्या हातात गेली तर, सरकारच्या हाय कपॅसिटी OFC चा वापर करुन ते गबर होतील पण ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बकालच राहतील.

डिजिटायझेशनचे फायदे आहेतच व सरकारही डिजिटल सेवा पुरवण्यासाठी जागरुक व प्रयत्नशील आहे. पण
अपयशाचा पाया कुठे रचला जात आहे ते सरकारला दिसत नाही.  हा पाया आहे हिंदीसकट सर्व प्रांतीय भाषांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून डिजिटायझेशनचा सर्व डोलारा इंग्रजीच्या खांद्यावर रचल्याने. अजूनही देशातील ७० टक्के पेक्षा अधिक मुली -मुले दहावीच्या आधीच शिक्षण सोडतात व त्यांना इंग्रजी झेपत नाही पण सरकारमधे वरिष्ठ अधिकारपदावरचे सर्व इंग्रज धर्जिणे अधिकारी व स्वतः ग्रामीण भागातून निवडून येणारे सांसद, आमदार, खासदार सर्व गेली ७० वर्षापासून असा प्रयत्न करीत आहेत की शाळकरी मुलांना पहिली इयत्तेपासूनच इंग्रज
करावे. ही चुकीची दिशा जी कांग्रेस सरकारने स्वीकारली तीच आताचे भाजपा सरकारही स्वीकारत आहे. आणि गेल्या साठ वर्षात जे कांग्रेसला जमल नाही ते सुदैवाने भाजपाला देखील पुढील साठ वर्षात जमू शकणार नाही. कारण या देशातील भाषा वैविध्य, त्यातील साहित्य आणि लोकसंस्कृती प्रभावी आहेत. त्यामुळे ही संस्कृती सहजी नष्ट होणे नाही. त्यापेक्षा या  संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व स्वीकारून व या संस्कृतीच्या पायभूत असणाऱ्या देशी भाषांना आपले बलस्थान बनवून जर त्यांच्या आधारे सरकारने डिजिटायझेशनचा कार्यक्रम राबवला तर त्याचे अगणित फायदे आहेत. तसे राबवता यावे याचा एक अतिसहज उपाय आहे -- इनस्क्रिप्ट पद्धतीने संगणकांवर टंकन करण्याची जी सोपी पद्धत आहे तिचा सर्वदूर प्रसार करणे . असे केल्याने डिजिटायझेशनच्या सेवा सर्वच लोकांना मोठ्या प्रमाणात मिळतील ज्या आता फक्त ३० टक्के इंग्रजी जाणकारांपुरत्या मर्यादीत आहेत. देशी भाषेतील संगणक लेखन वाढीला लागल्याने स्कूल ड्राप आऊट झालेल्यांना ज्ञानार्जनाची किवाडे स्थानीय भाषेतून उपलब्ध होतील तसेच त्यांची रोजगार पात्रता देखील वाढेल. थोडक्यात संगणकावर देशी भाषा प्रतिष्ठित केल्या तर डिजिटायझेशन, ज्ञानार्जन आणि रोजगार पात्रता हे तीन फायदे साधले जातील.

स्वच्छता अभियानामधे मोठा अडसर असतो कचरा विल्हेवाटीचा. या मधे अपारंपारिक उर्जा मंत्रालयाने मोठी झेप
घेण्याची गरज आहे. कचरा हे खरेतर भविष्यकालीन ऊर्जेचे साधन आहे. पण या क्षेत्रातील अत्यंत छोट्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रयत्नांची दखल घेऊन ते वाढीला लावण्याची गरज आहे आणि त्यामधे मेंटेनंस व ट्रेंनिंग या दोन मुद्यांवर भर देणे तितकेच गरजेचे आहे. कांग्रेस प्रमाणेच बीजेपी सरकारही नित्य-नूतनच्या शोधात रमत आहे हे चित्र दिसून येते त्यामुळे जी जी कामे मागे करून झाली त्यांच्या मेंटेनंन्सकडे दुर्लक्ष होते. ते आधी थांबवायला हवे.
नद्यांची स्वच्छता आणि स्मार्ट सिटी या दोन विषयांकडे सरकारने लक्ष पुरवले आहे ते योग्यच आहे. पण स्मार्ट सिटी योजना मूलतःच अपयशाच्या दिशेने जात आहेत असे मला वाटते, कारण त्यामध्ये लोकसहभाग आणणे प्रशासनाला जमलेच नाही. पश्चिम देशांमधे लोकमत जाणून घेण्याचे व लोकांचा वैचारिक तसेच कृतिशील सहभाग मिळवण्याची जी कित्येक उदाहरणे आहेत त्यांचा आपले अधिकारी अभ्यास करत नाहीत व राबवतही नाहीत.
नदी स्वच्छता हा तर खूप मोठा विषय आहे. आम्ही लहान असताना सुमारे १९६५ मध्ये एकदा घरी एक नवे पाहुणे
आले. ओळख झाली. काम काय हुद्दा काय अशी विचारणा झाली. ते म्हणाले गंगा क्लिनींग प्रोजेक्टच्या पटणा परिसराचा मी चीफ इंजिनिअर आहे. तर तेव्हापासून गंगेची सफाई चालूच आहे. आता जवळ- जवळ प्रत्येक जलस्रोत दूषित आहे. घरगुती सांडपाणी, इंडस्ट्रिअल सांडपाणी व शेतीतील किटकनाशके आणि रासायनिक खतांचे रेसिड्यू अशा तीन मार्गांनी नद्यांचे पाणी प्रदूषित होत आहे. ते थांबवण्यासाठी फार मोठी इच्छाशक्ती हवी. पण आधुनिक अर्थशास्त्रानुसार नद्या घाण होत असताना देशाचा GDP वाढत असतो कारण पैशाची मोठी उलाढाल होत असते.. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पाण्याने रोगराईचा धोका वाढल्यामुळे देखील देशाचा GDP वाढतो, कारण अधिकाअधिक लोक आजारी पडून औषधे खातात किंवा RO आणि Bottled water ला शरण जातात. अशा प्रकारे नद्या जेवढ्या घाण होत राहतील तेवढा देशाचा GDP वाढून देश प्रगत झाल्याचा डंका जगभर होइल असे आधुनिक अर्थशास्त्र सांगते. अशा परिस्थितीत सरकारकडे दोनच पर्याय उरतात एक तर वाढीव GDP हाच विकास-समृध्दी-अभ्युदय असल्याचे जे समीकरण तयार झाले आहे त्याचा त्याग करून विकासाची नवी परिभाषा निवडणे किंवा नद्या घाणच करत राहून GDP कसा वाढला यास्तव आनंदी होणे . या पैकी सरकारला कोणता
पर्याय हवा आहे आणि जनतेला कोणता हवा आहे ?
हा आणि असे कित्येक प्रश्न समोर आहेत . त्यांचे योग्य उत्तरच देशाच्या विकासाची दिशा ठरवील. त्या उत्तरामधे ट्रेनिंग, मेनटेनन्स, लोकमत व लोकसहभागाला मोठे स्थान द्यायला हवे. लोकमत जाणून घेण्यासाठी फीडबॅकची योग्य सिस्टम तयार व्हायला हवी. फीडबँक मिळण्यावर आणि लोकमत जाणून लोकमत व राज्यकर्त्यांची विचारसरणी यात तादात्म्य असण्यावरच सरकारचे यश अवलंबून राहणार आहे.
--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Tuesday, February 06, 2018

महाभारत अभिमन्यु विवाह व कृष्णशिष्टाई ४०-२ MAHABHARAT 40 2 jan 24 2018

Saturday, February 03, 2018

सामाजिक सुरक्षा आदिवासींची सा विवेक १५ जाने. २०१८






 विवेक मराठी  15-Jan-2018

***लीना मेहेंदळे***
 आदिवासींना गरीब, बिचारे, अभागी, दुर्दैवी ठरवून त्यांना उपकृत करण्याच्या योजना आखण्याऐवजी त्यांच्या वनवासी असण्याला एक कौशल्य मानून त्यांच्या या व इतर सर्व कौशल्यांचे सबलीकरण करण्याच्या योजना केल्या, तरच खऱ्या अर्थाने आदिवासी विकास होईल. मग त्यांना आपल्या दातृत्वदर्शक सामाजिक सुरक्षेची गरज भासणार नाही.
भारतीय आदिवासी हा सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिवंचित असा वर्ग म्हणता येईल. यांच्या वंचित राहण्याचे एक कारण आहे त्यांचे भौगोलिक स्वरूप, तर दुसरे कारण आहे कागदी प्रमाणपत्रांवर आधारलेली आपली शैक्षणिक संस्कृती.
स्त्रियांच्या व बालकांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न संपूर्ण देशभर प्रत्येक जाती-जमातींमध्ये आहेत. कृषीचे प्रश्नही देशभर आहेत. आदिवासींचे तसे नाही. त्यांच्या राहण्याच्या जागा भौगोलिकदृष्टया एकवटलेल्या असून इतर भागांपासून त्यांना वेगळे काढता येते - किंवा वेगळे ठेवता येते. यातून त्यांच्या भागाकडे दुर्लक्ष किंवा जादा पोटतिडिकीने विशेष लक्ष देता येऊ शकते. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी अगोदर दोन-अडीचशे वर्षांपूर्वीची सामाजिक व शैक्षणिक जीवनपध्दती समजून घ्यायला हवी.
या देशात ब्रिटिश येण्याअगोदरचा समाज शहरी, ग्रामीण आणि वनवासी असा तिन्ही प्रकारचा होता. वनात राहणे हे नैसर्गिकच मानले जाई. संन्यास हा भारतामध्ये एक संमत आश्रम होता व खूपदा हे संन्यासी रात्रीच्या मुक्कामाला वनांचा आश्रय घेत. गावांच्या शेतजमिनी संपत, तिथे गावाच्या मालकीचे वन सुरू होई, जिथे गावकऱ्यांचा सहज प्रवेश असे व बऱ्याच वेळा गावकरी त्या जंगलावर मोठया प्रमाणावर अवलंबून असत. लाकूडफाटा, फळे, कंद, मध, फुले, पाने, औषधी वनस्पती, शिकेकाई, रिठा, चारोळी यासारख्या नित्योपयोगी वस्तू इत्यादी बऱ्याच गोष्टी गावकऱ्यांना वनातून मिळत. त्याही पलीकडे मोठी जंगले असत. ती राजाची किंवा देवाची असत. तिथे गावकऱ्यांचा वावर कमी असला, तरी शून्य कधीच नसायचा.
त्या किंवा कदाचित त्याहून पूर्वकाळात शिक्षण व्यवस्था ही गुरुकुल आधारित होती. बहुतेक गुरुकुले वनातून चालायची व त्यातील लोकसंख्या मोठी असायची. ही सर्व मंडळी वनवासी जीवनात मुरलेली असत. गुरुकुलाला साहाय्य करणारे, सेवा पुरवणारे आदी वनांतूनच असत. इतकेच नव्हे, तर गुरुकुलातून चाललेल्या शोध-प्रयोगांचे पहिले साक्षीदार किंवा पहिले प्रयोगकर्तेदेखील हे वनवासीच असत. या अर्थाने आदिवासींना आदिवासी म्हणणे वावगे होणार नाही, असे मी या लेखात मांडले आहे. त्यांना आयुर्वेद, मसाले, वन्यजीवन, निसर्ग लहरी, पर्वत, नद्या, पळवाटा, गुहा कंदरा इत्यादींची इत्थंभूत माहिती असायची. कित्येक ठिकाणी आदिवासी शेती करत, आजही करतात.
इंग्रजांचे राज्य आल्यावर त्यांना जंगलातील लाकडांचे उत्पादन हवे होते. विशेषत: रेल्वेसाठी मोठया झाडांची लाकडे, लाख इत्यादी. त्यांनी सर्व वनांना सरकारी संपत्ती घोषित करून वनात राहणे किंवा गुरुकुल चालवणे हेच बेकायदा ठरवले. मंदिरांनाही शिक्षण व्यवस्था चालवण्यास बंदी केली. त्यानंतर सरकारतर्फे शिक्षणाची सोय करून देशभरात सरकारी शाळा उघडण्यात आल्या. तिथल्या पध्दती पारंपरिक शिक्षणापासून नितान्त भिन्न होत्या. त्यात शिकवले जाणारे विषय असे होते, ज्यांची पुढे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना गरज होती. उदा. इंग्लिश, भूगोल इत्यादी. त्यातून त्यांना हवे असलेले भावी कारकून वा अधिकारी तयार होणार होते. त्या पध्दतीत शालेय वर्षाच्या शेवटी परीक्षा, ती उत्तीर्ण होऊन मिळणारे प्रमाणपत्र यांना अतिशय मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. ज्यांच्याकडे असे प्रमाणपत्र असेल, त्यांना सरकारी नोकऱ्या, इतरत्र नोकऱ्या व संपन्नतेचे आयुष्य अशी एक साखळी निर्माण झाली.
ब्रिटिशांनी वनांवर सरकारी अधिकार घोषित केला, तरी पिढयान्पिढया वनात राहणाऱ्यांनी त्याचा स्वीकार केला नव्हता, म्हणूनच कित्येक ठिकाणी इंग्रजांशी त्यांच्या लढाया झाल्या. मुंडा, गोंड, भिल्ल तसेच जंगलातच राहून तंत्र-मंत्रादी साधना करणारे नंगे बाबा इत्यादी जमातींनी जोरदार टक्कर दिली. ते ब्रिटिशांना देशाबाहेर हुसकू शकले नाहीत, तरी ब्रिटिशही त्यांना त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रातून पूर्णपणे बाहेर काढू शकले नाहीत. मात्र या सर्व प्रकारात आदिवासी 'शिक्षणा'पासून वंचित राहिले.
भारतात खूप मोठा समाज भटका समाज आहे. त्यामध्ये पारधी, वासुदेव, वाघ्या, मुरळी अशा अठरापगड जाती आहेत, ज्यांची जीवनपध्दती ही भटकंतीमध्येच आहे. या जातींकडे असलेली कला, कौशल्ये ग्रामवासीयांच्या कामी येत असत. (उदा. कल्हईवाले, पिंजारी इत्यादी) त्याचबरोबर शेतांसाठी या जाती एक प्रकारे लेबर फोर्स म्हणूनही वापरल्या जात होत्या. मात्र इंग्लंड-अमेरिकेतील व्यवस्थेप्रमाणे त्या गुलाम नव्हत्या. त्यांचे व शेतमालकांचे एक तऱ्हेचे परस्परावलंबी नाते होते. मात्र ब्रिटिशांनी कायदा करून यांना गुन्हेगार जाती म्हणून घोषित केले. त्यामुळे त्यांनाही इंग्रजी शिक्षण व्यवस्थेप्रमाणे 'अशिक्षित' असेच म्हणवून घ्यावे लागले.
ही थोडी ऐतिहासिक कारणे इथे चर्चेत घेतली आहेत, कारण यामुळेच 'जो शिक्षित असेल तो ज्ञानी असेलच असे नाही' यासारख्या म्हणी आपल्याकडे रूढ झाल्या.
स्वातंत्र्यानंतर आपली शिक्षण व्यवस्था तशीच राहिली. म्हणजे शाळेत भरती व्हायचे, हजेरी भरायची (आता तर ती अनिवार्यदेखील आहे), परीक्षा द्यायची आणि आपल्या शिक्षणाचा पुरावा म्हणून एक प्रमाणपत्र मिळवायचे. (कधी तो कागद गहाळ झाला, तर तुम्ही आपोआप अशिक्षित ठरवले जाऊ शकता.) अशा शिक्षण व्यवस्थेत त्या त्या आदिवासी जमातींकडे असलेली कौशल्ये ओळखण्याची, पारखण्याची किंवा त्यांना बळकट करण्याची सोयच नसते. ज्यांचे कौशल्य ओळखले जाते त्यांना सन्मान मिळू शकतो, पण एखाद्या व्यक्तीला किंवा जमातीला आपण सतत सांगितले की तुझ्याकडे काहीही कौशल्य नाही किंवा गुण नाहीत, तर ती व्यक्ती किंवा तो समाज आपले ते कौशल्यही हरवतो आणि स्वत:ची अस्मितासुध्दा हरवतो. आदिवासींचे तेच झाले.
स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारतीय राज्यघटना लिहिली गेली. त्यामध्ये 'समता' हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरलेला होता. त्याचे पालन व्हावे, म्हणून आदिवासींसाठी आरक्षणाचे प्रावधान करण्यात आले. राजकीय, तसेच शाळाप्रवेशासाठी तसेच नोकरीसाठीही वेगवेगळया कायद्यांद्वारे आदिवासींसाठी आरक्षण लागू झाले.
तरीही आदिवासींचे भौगोलिक क्षेत्र वेगळे पडत असल्याने त्या क्षेत्रांना शाळा नव्हत्याच. आदिवासी काही आपल्या वनवासी जीवनातून बाहेर पडून शहरात येऊ इच्छित नव्हते. आजही देशातच नव्हे, तर जगभर अशा वनवासी जमाती आहेत, ज्यांना शहरी धकाधकीच्या जीवनात गुदमरल्यासारखे होते. मात्र पिढया दर पिढया त्यांच्या कौशल्याचा ऱ्हास होऊ लागल्यावर मात्र त्यांचे वनवासी जीवन असह्य होते. मग शहरांकडे येण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्यांना शालेय शिक्षण आवश्यक होऊन बसते.
आदिवासी सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून सरकारने त्यांना 'शिक्षित' करणे ही प्राथमिकता ठरवली खरी, पण त्यांच्या अंगभूत कौशल्यांना धिक्कारून व संपवूनच हे शिक्षण देण्याचे ठरवले गेले. त्यांना 'मेनस्ट्रीम'मध्ये आणणे ही प्राथमिकता ठरली. त्यांच्याकडे अंगभूत कौशल्ये आहेत ही जाणीवच सरकारने ठेवली नाही किंवा त्यांनाही ठेवू दिली नाही. उदाहरणार्थ, सचिन किंवा धोनी यांसारखी मुले बालवयात शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून क्रिकेटमध्ये करियर करतात तर आपण त्यांचे कोडकौतुक करतो, पण एखाद्या पारधी मुलाने मला मॅटि्रक परीक्षेची अट न घालता धावपटूचे करियर करायला मला मदत करा अशी मागणी केली, तर त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होते. किंबहुना मी म्हणेन की, आंतरराष्ट्रीय धावपटू स्पर्धा असतात वा मॅरेथॉन असतात ही माहिती पारधी मुली-मुलांना कुठून असणार? पण कधीही आमच्या स्पोर्ट्स अकादमीने किंवा क्रीडा मंत्र्यांनी किंवा क्रीडा खात्याने आपण पारधी समाजाच्या मुलांमधून धावपटू हुडकून काढू या असा विचार केलेला नाही. करू शकलेले नाही. कारण पारधी 'अशिक्षित' असल्याने त्यांच्या अस्तित्वाची दखलच सरकारपर्यंत पोहोचलेली नाही.
आता आपल्या कौशल्यांबद्दलची आदिवासींची अस्मिता व आत्मगौरव संपत चालला आहे. त्यांना नव्या अस्मितेची गरज आहे. प्रचलित शिक्षण पध्दतीतून ती मिळवण्याचा मार्ग कठीण आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या आदिवासींना शिक्षणातून सामाजिक सुरक्षा द्यायची असेल, तर निदान त्यांच्यापुरती तरी आपली प्रमाणपत्र अधिष्ठित पध्दत बदलावी लागेल.
याबाबत खूप वेळा मला असे वाटते की, धोनीनेच पुढाकार घ्यावा व सर्वप्रथम आदिवासींना मोठया संख्येने खेळाच्या क्षेत्रात उतरवावे. आणखी एक उदाहरण आहे. खूपशा टीव्ही वाहिन्यांमध्ये सामूहिक नृत्य स्पर्धा होतात. तिथे आदिवासी लोकनृत्यांचे प्रकार सादर करणारे ग्रूप्स आहेत. ICSSRसारख्या संस्था अशा सामूहिक नृत्य सादर करणाऱ्या ग्रूपना स्पॉन्सर करून जगभर फिरवून आणू शकते. आदिवासींना अंगभूत कौशल्यातून समृध्दीकडे नेण्याचे ते एक यशस्वी मॉडेल होऊ शकते.
शिक्षणापाठोपाठ सरकारने आदिवासी आश्रमशाळा काढल्या. खास आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे काढली. जनजाति विकास (Trinal Welfare) नावाचे मोठे मंत्रालय उघडले. प्रत्येक अर्थसंकल्पात व योजनांमध्ये आदिवासी उपयोजना (ट्रायबल सबप्लॅन) व आदिवासी अर्थसंकल्प (ट्रायबल बजेट) असायचे. पण या अर्थसंकल्पांचा उपयोग आदिवासींना किती होतो याचे भान सरकारने फारसे ठेवलेले नाही. खास करून सिंचन खात्याचा विचार करू या, कारण त्यांचे बजेट अवाढव्य असते. विशेषतः ट्रायबल सबप्लॅनमध्ये तर कित्येक वर्षे अशी स्थिती असते ती बाकी सर्व विभागांच्या बजेटएवढे सिंचन खात्याचे बजेट असते. त्याचा वापर करून आदिवासी क्षेत्रात लघु, मध्यम किंवा मोठे सिंचन तलाव व बंधारे बांधले जातात. त्यांचे कॅचमेंट क्षेत्र आदिवासींचे, पण कमांड म्हणजे जिथे सिंचनाचा प्रत्यक्ष फायदा मिळणार ते मात्र बिगर आदिवासी व प्रगत भागातले. मग आदिवासींना फायदा किंवा सामाजिक सुरक्षा किती निर्माण झाली?
सरकारी ट्रायबल सबप्लॅनचा दुसरा मोठा लाभार्थी म्हणजे बांधकाम विभाग. कारण शाळा असोत, हॉस्टेल असोत, दवाखाने असोत, पशुवैद्यकीय दवाखाने असोत, त्यांचे कॅपिटल बजेट हे बांधकामासाठीच असते. हे बांधकाम कसे झाले, त्याची गुणवत्ता काय होती इत्यादी प्रश्न जाऊ देत. पण शाळा किंवा दवाखाने प्रत्यक्ष किती चालले? त्यांना दर वर्षीच्या रनिंग ग्रँटपैकी प्रत्यक्ष किती पैसे मिळाले? कधी मिळाले? आदी प्रश्नांची उत्तरे बव्हंशी असमाधानकारक आहेत. त्याहून वाईट म्हणजे योजना प्रत्यक्ष चालू असतानाच हे प्रश्न विचारून सुधारणा करणे - म्हणजेच मॉनिटरिंग हे तंत्र शासनात कधीच वापरले जात नाही. चार-सहा वर्षांपूर्वी जे झाले त्याचे इव्हॅल्युएशन केले जाते. त्याचा फायदा फक्त शोध निबंध लिहून डॉक्टरेट मिळवण्यासाठीच होतो. प्रत्यक्ष शासकीय कारभार न सुधारता तसाच राहतो व याचा फटका त्या आदिवासी समाजालाच भोगावा लागतो.
वन उत्पादने हे आदिवासींच्या चरितार्थाचे मोठे साधन आहे, हे लक्षात आल्यावर शासनाने Trifedसारखी संस्था उभारली. आदिवासींना त्यांनी विक्रीस आणलेल्या वनउत्पादनांचा चांगला भाव मिळावा ही त्यामागची कल्पना. त्यांचा माल खासगी व्यापाऱ्यांनी भाव पाडून घेऊ नये, यासाठी खाजगी विक्रीवर बंदी आणली. सर्व विक्री सरकारी देखरेखीखाली व सरकारने ठरवलेल्या आधार मूल्यानुसारच होईल असा कायदा आणला. मात्र तो फारसा यशस्वी झाला नाही. कारण खाजगी व्यापाऱ्यांनी आधार मूल्याइतका भाव दिला नाही, तर तो माल खरेदी करण्याइतकी ट्रायफेडची तयारी दर वेळी नसायची. त्यामुळे माल घेऊन येणारा आदिवासी आशा-निराशेच्या हेलकाव्यातच असायचा की त्याचा माल विकला जाईल किंवा नाही.
आदिवासींच्या जमिनींवर इतरांनी मालकी करू नये, त्यांच्या जमिनी फसवून विकत घेतल्या जाऊ नयेत इत्यादी बाबींचा विचार करून सरकारने नॉन अलिनिएशन ऑफ ट्रायबल लँड असा कायदा केला. असे व्यवहार सरकार संमतीशिवाय झाले तर त्याची दखल सरकार दरबारी घेऊ नये, घेणाऱ्याला रजिस्ट्रेशनची परवानगी असू नये. गावच्या महसुली दप्तरात तलाठयाने फार फार तर इतर हक्कात नव्या मालकाची दखल घ्यावी, पण त्याचबरोबर त्याला दंडाची नोटीस काढावी, अशा केसेस महसुली कोर्टात आल्या तर आदिवासींना त्यांची जमीन परत करण्यात यावी वगैरे चांगल्या तरतुदी या कायद्यात होत्या. मात्र ढिसाळ अंमलबजावणी व गैरव्यवहार, लाचलुचपत इत्यादींमुळे इतरांनी खूप मोठया प्रमाणावर आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या. पुणे जिल्ह्यातील सहारा सिटी (ऍम्बी व्हॅली) व लवासा ही दोन मोठी उदाहरणे आहेत. तिथे मोठमोठे मान्यवर गुंतलेले असल्याने सरकारला काहीही करता आलेले नाही.
सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून आदिवासींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 8 टक्के आरक्षण आहे. पण कित्येक गैरआदिवासींनी खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून या नोकऱ्या लाटल्या. महाराष्ट्रात यांची संख्या 50000च्या वर आहे. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाची खास परवानगी काढून या सर्वांसाठी 2 टक्के जादा आरक्षणाची सोय केली. मात्र आदिवासींना अजूनही खऱ्या अर्थाने या आरक्षणाचा पूर्ण फायदा मिळालेला नाही असेच सर्व सर्वेक्षणांमधून निष्पन्न झाले आहे.
या एकूण पार्श्वभूमीवर काही छोटे प्रयोग उठावदार दिसतात. मूळ प्रश्नाच्या मानाने त्यांची व्याप्ती फार लहान असली, तरी ते प्रयत्न खऱ्या सामाजिक प्रेरणेतून आणि समाजाकडून झालेले आहेत. महाराष्ट्रात डॉ. प्रकाश आमटे यांचे हेमलकसा येथील आदिवासी विकासाचे काम संपूर्ण देशभरात आदर्श असे काम आहे. शिरपूर तालुक्यात एका डॉक्टर दांपत्याने त्याहून छोटया धर्तीचा दुसरा प्रयत्न केला. त्यांनी आदिवासी समाजातच सुईणीचे काम करणाऱ्या स्त्रियांना अधिक प्रशिक्षण देऊन इन्फेक्शन न होऊ देणे, स्टरिलायझेशन यासारख्या प्राथिमक पण जीवनरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा गोष्टी शिकवल्या. दुर्दैवाने त्यांच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्याची संधी देण्याऐवजी शासनाने मुंबईला त्यांची बदली केली आणि 4-5 वर्षे चाललेला हा प्रयोग बंद झाला. तरीही आदिवासींचे कौशल्य वाढवणारे हे दोन उपक्रम आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणे इतरत्र खूप प्रयत्न व्हायला हवेत.
आदिवासी बालकांचे कुपोषण व मृत्यू हा दर तीन-चार वर्षांनी डोके वर काढणारा मुद्दा आहे. असे बालमृत्यू किंवा कुपोषण थांबवण्याचे सरकारी प्रयत्न अयशस्वीच होतात. मातेला व बालकाला वेळेवर सकस व पुरेसे अन्न न मिळाल्याने टप्प्याटप्प्याने हळूहळू कुपोषण होत असते. कुपोषण अत्यंतिक घातक अवस्थेला पोहोचले की, ती आरोग्य विभागाची केस होते. मग आरोग्य खाते आणि सामाजिक किंवा आदिवासी विकास खाते यांची एकमेकांवर दोष ढकलण्याची स्पर्धा सुरू होते. मधल्या मध्ये कुपोषित बालके मात्र दुर्लक्ष होऊन मरण पावतात. शासनाच्या दोन विभागांना हा समन्वय जमत नाही आणि दोघांवर एकत्रपणे जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत हा तिढा सुटू शकत नाही.
छत्तीसगड, झारखंड, उदिशा (ओरिसा) किंवा मेळघाटसारखे उत्तर-पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्हे, आंध्र प्रदेश इत्यादी ठिकाणी मोठमोठया खाणी आहेत. खाणमालक आहेत, त्यांची समृध्दी आहे व त्यांच्या अगदी शेजारी अत्यंत विपन्न अवस्थेतील आदिवासी आहेत. खाणींच्या समृध्दीचा किती वाटा आदिवासींपर्यंत पोहोचला? जवळजवळ शून्य. विषमतेच्या या मोठया दरीमुळे व अपुऱ्या सामाजिक सुरक्षेमुळे नक्षलवादासारखा प्रश्न मोठया प्रमाणावर चिघळतच चाललेला आहे. त्यातून आदिवासी समाजाला बाहेर काढायचे असेल तर त्यांच्या वनवासी व निसर्गरक्षक जीवनपध्दतीची दखल घेऊन, त्यांची वन-जन कौशल्ये वाढवून त्यातून त्यांच्या ज्ञानाला आणि अनुभवांना योग्य सन्मान देणे यासारखे उपक्रम शासनाने आणि समाजाने हाती घ्यायला हवेत. आदिवासी कलांचा पर्यटन क्षेत्रात फार मोठा सहभाग करून घेता येतो. त्या दृष्टीने शासनाच्या योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. एक छोटे उदाहरण देण्यासारखे आहे. शासनाच्या National Institute of Fashion Designमध्ये आदिवासी कलाविष्कार दाखवणारे दागिने मोठया प्रमाणावर वापरता येतील. पण तसे त्यांच्या कोर्सेसमध्ये शिकवले जात नाही. फॅशन डिझाइनच्या मुरलेल्या प्राध्यापकांनीही आदिवासी दागिने पाहिले नसल्याची कबुली दिली आहे. त्या इन्स्टिटयूटमध्ये साधे आदिवासी दागिन्यांचे दालनही नाही. मी तिथे डायरेक्टर असते, तर दर वर्षी दागिने घडवणारे किमान 5 आदिवासी मी तिथे विद्यार्थी म्हणून घेतले असते. त्यांना दहावीपर्यंत (किंवा कोणतेही) शिक्षण नसले तरी.
आदिवासींना गरीब, बिचारे, अभागी, दुर्दैवी ठरवून त्यांना उपकृत करण्याच्या योजना आखण्याऐवजी त्यांच्या वनवासी असण्याला एक कौशल्य मानून त्यांच्या या व इतर सर्व कौशल्यांचे सबलीकरण करण्याच्या योजना केल्या, तरच खऱ्या अर्थाने आदिवासी विकास होईल. मग त्यांना आपल्या दातृत्वदर्शक सामाजिक सुरक्षेची गरज भासणार नाही.
एक छोटे उदाहरण देऊन हा लेख संपवते. मध्य प्रदेशच्या व छत्तीसगडच्या आदिवासींना अशी कला येते, ज्यामुळे ते अत्यल्प प्रमाणातही लोहखनिजाचे शुध्दीकरण व त्यातून वस्तुनिर्मिती करतात. मग एकीकडे लोखंडाच्या कारखानदारांना मोठमोठया आर्थिक सवलती देताना काही सवलती या आदिवासींकडे वळवल्या, तर किती मोठया लोकसंख्येला याचा लाभ होईल. आज असा विचार होणे गरजेचे आहे.

Monday, January 01, 2018

सामाजिक सुरक्षा लेख २ महिलांची सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा लेख २

 http://epaper.evivek.com/epaper.aspx?lang=2025&spage=Mpage&NB=2017-12-31#Mpage_14

सामाजिक सुरक्षा व महिला

 विवेक मराठी  26-Dec-2017


***लीना मेहेंदळे***
आज भारतीय महिलांना सुरक्षेची सर्वाधिक गरज आहे, ती धोक्यात आणणारे प्रमुख मुद्दे गुन्हेगारीत मोडतात. बलात्कार आणि स्त्रीभू्रण हत्या हे ते दोन विषय. हुंडाबळी, महिला कैदी, अनाथ बालिका, मतिमंद बालिका, देहव्यापारात फेकल्या गेलेल्या महिला, या आणि अशा अनेक महिलांना सामाजिक सुरक्षेची गरज आहे. महिलांच्या बाबतीत सामाजिक सुरक्षा, महिला सबलीकरण आणि गुन्ह्याचा बळी न होणे या तिन्ही बाबी एकमेकांशी एवढया निगडित आहेत की त्यांच्या सीमारेषा पुसलेल्याच आहेत. कोणती बाब सामाजिक सुरक्षेची आणि कोणती सबलीकरणाची हे ठरवणे कठीण आहे. एकूणच स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न खूप आहेत व खूप गंभीर आहेत. त्यासाठी समाजप्रबोधन, संस्कार, विशेषतः एकत्र कुटुंबाचा व स्त्री सन्मानाचा संस्कार खूप महत्त्वाचा आहे.
मागील लेखात सामाजिक सुरक्षेचा विचार करताना आपण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची थोडी दखल घेतली होती. आता महिलांच्या बाबतीत देशातील सामाजिक सुरक्षा कशी आहे ते पाहू या.
आज भारतीय महिलांना सुरक्षेची सर्वाधिक गरज आहे, ती धोक्यात आणणारे प्रमुख मुद्दे गुन्हेगारीत मोडतात. बलात्कार आणि स्त्रीभू्रण हत्या हे ते दोन विषय. पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वी यामध्ये हुंडाबळीचा उल्लेख करावा लागला असता, पण भा.दं.वि.मध्ये 498 अ हे नवीन कलम घातल्यापासून देशातील हुंडाबळींच्या संख्येत घट झालेली आहे. हुंडाबळींच्याच धर्तीवर मुस्लीम समाजातील तीन तलाकामुळे परित्यक्ता झालेल्या महिलांचा प्रश्न फार मोठा होता, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, सरकारचा नवीन कायदा आणि मुस्लीम महिलांचा लढा या सर्वांचे एकत्रित सुपरिणाम लवकरच दिसतील, अशी आशा आपण बाळगू शकतो. हुंडाबळी किंवा तीन तलाक याविरुध्द लढण्यामध्ये स्त्रीशिक्षणाचा, त्यांच्या बाहेरच्या जगात वावरण्याचा, नोकरी करण्याचा आणि एकंदरीत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाचा मोठा वाटा होता. स्त्रीशिक्षणासाठी पार कर्वे-फुले इत्यादींपासून केलेले प्रयत्न आणि काही वर्षांपूर्वी स्त्रियांना नोकरीत दिलेले आरक्षण या दोन घटनांचा त्यात मोठा वाटा आहे.
महिलांच्या बाबतीत सामाजिक सुरक्षा, महिला सबलीकरण आणि गुन्ह्याचा बळी न होणे या तिन्ही बाबी एकमेकांशी एवढया निगडित आहेत की त्यांच्या सीमारेषा पुसलेल्याच आहेत. कोणती बाब सामाजिक सुरक्षेची आणि कोणती सबलीकरणाची हे ठरवणे कठीण आहे.
मला आठवते की जयललिता दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा त्यांनी सर्व सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना सायकल वाटप केले होते. पुढील काही वर्षांतच महिलाविरोधी अत्याचार कमी होत असल्याचे नॅशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरोच्या रिपोर्टात दिसून आले. त्या वेळी मी राष्ट्रीय महिला आयोगात होते व हे संख्यात्मक विश्लेषण केले होते.
महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेमध्ये वयाप्रमाणे विविध योजना आणाव्या लागतात. आपण वृध्द स्त्रियांपासून सुरुवात करू या.
जनगणनेच्या 2001 व 2011च्या आकडयांवरून दिसून येते की, भारतात 60 ते 80 व 80 ते 100 या वयोगटात पुरुष मृत्यूचे प्रमाण स्त्रियांच्या मृत्यूपेक्षा अधिक आहे. अशा वेळी कित्येक वृध्द महिलांना विधवेचे आयुष्य जगावे लागते. सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी 'हम दो हमारे दो' हा नारा आला. आता त्याऐवजी 'हम दो हमारा कोई नही' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. विधुरांचीही संख्या कमी नाही. वृध्दाश्रमांची संख्या वाढत आहे. ही सोय म्हणून चांगली असली तर अपुरी आहे. पण संस्कृतीच्या दृष्टीने वाईट आहे.
इथे शासनाने दिलेली सामाजिक सुरक्षा आणि समाजमनातून आलेली - म्हणजेच सामाजिक, कौटुंबिक व व्यक्तिगत संस्कारातून आलेली सुरक्षा यातला फरक लक्षात घ्यायला हवा. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या 125व्या कलमात सुधारणा करून सरकारने कायदा केला की, माता-पित्यांनादेखील स्वत:च्या मुला-मुलींकडून मेंटेनन्स ग्रांट मागण्याचा हक्क आहे व तो तीन महिन्यात न दिल्यास त्यांना दंड व कैदेची शिक्षा होऊ शकते. पण ही बाब अशी आहे, जिथे कायद्यापेक्षा संस्कृती व संस्कारातून आलेली माता-पित्यांप्रति जबाबदारीची जाणीव अत्याधिक गरजेची आहे. ते संस्कार कोणत्याही कायद्यातून किंवा सरकारी योजनेतून येऊ शकतात का?
शक्यतो या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असते. तरीही काही प्रमाणात सरकारी योजनांमुळे संस्कार नाही, तर निदान सवय लागते, जी संस्काराची सुरुवात असते. सवय म्हणजे फारसा विचार न करता अंगवळणी पडून गेलेले काम. उदा. स्त्रीभ्रूण हत्येविरुध्दच्या सरकारी मोहिमेमुळे निदान सामाजिक वक्तव्यात तरी स्त्रीभ्रूण हत्येची निंदा करण्याची सवय समाजाला लागली आहे, पण सवयीचा संस्कार होण्यासाठी त्यावर वैचारिक प्रक्रिया व एकांतातही तेच नीतिमूल्य मान्य असावे लागते.
वृध्द मातापित्यांना एकटे सोडून देणे ही आता सवय बनलेली आहे व तिचा कुसंस्कार होऊ लागलेला आहे. जमीन, घर किंवा संपत्ती मिळवण्यासाठी आई-बापांचा खून करण्याच्या घटना वाढीला लागल्या आहेत. यावर सरकारला तत्काळ काय करता येईल? याचे थोडे उत्तर निवडणूक आयोगाकडील याद्यांमध्ये आहे. त्यामध्ये एकाच घरात राहणाऱ्या कुटुंबीयांची माहिती आहे. त्यावरून एकटे राहणारे वृध्द तसेच कुटुंबीयांसमवेत राहणारे वृध्द यांची माहिती घेऊन त्यांना दरमहा मिळणाऱ्या पेन्शनचा नेमका काय उपयोग होतो, यावर शोधवृत्ती देऊन, पाहणी करून निश्चित उपाययोजना करता येईल.
असाच एक विषय आहे कैदेत खितपत पडलेल्या महिलांचा. कधीकधी तर असेही होते की, सुटून घरी जाणाऱ्या महिलांना घरात घेतले जात नाही. शिवाय किरकोळ गुन्ह्यात अडकलेल्या महिलांना खूप काळ कैदेत ठेवून आपण त्यांच्या मुलाबाळांचेही नुकसानच करत असतो. पूर्वीच्या काळी देशात एखादी परम आनंदाची गोष्ट घडली की, सर्व कैद्यांना सोडून देण्याची प्रथा होती. तसेच काहीतरी करून खून अथवा हुंडाबळीमधील गुन्ह्याखेरीज इतर सर्व महिलांना अधूनमधून सोडून देण्याचे धोरण ठेवल्याने नेमके काय काय फायदे होतात, त्याचा अभ्यास करून त्या पध्दतीचा अवलंब करायची गरज आहे.
सामाजिक सुरक्षेतून पूर्णपणे वंचित राहिलेला मोठा वर्ग म्हणजे देहव्यापारात फेकल्या गेलेल्या महिला. यामध्ये खेडेगावातून देवदासी, यल्लमासारख्या महिला, डान्सबारमधील नृत्यांगना, हाय क्लास सेक्स रॅकेटमध्ये अडकलेल्या महिला, वेश्याव्यवसायात अडकलेल्या महिला या सर्वांचा समावेश होतो. यांचे पुनर्वसन हा अत्यंत अवघड विषय आहे. त्यांना शिक्षण, खासकरून कौशल्य शिक्षण मिळाल्याशिवाय त्यांचे पुनर्वसन अशक्य आहे. पण कौशल्य शिक्षणाचा एकूणच विषय सरकारच्या प्राथमिकतेत नसल्यामुळे हा विषय व ही सामाजिक सुरक्षा लांबच राहणार, असे सध्याचे चित्र आहे.
अनाथ बालिका आश्रम तसेच मतिमंद मुलींचे आश्रम, आदिवासी बालिकांचे आश्रम यासारख्या संस्थेतील मुली लैंगिक शोषणाला अधिकाधिक बळी पडत आहेत. त्यांच्या सुरक्षेमध्ये प्रशासकीय पारदर्शकता, शेजारपाजारील समाजाची जागरूकता, सुरक्षा व्यवस्थेची नित्यनियमित पाहणी इत्यादी महत्त्वाचे आहे. तसेच तिथे काम करणाऱ्यांची मनोवृत्ती फारच महत्त्वाची असते. तिथे पुन्हा संस्कारांची गरज व सध्याचा अभाव जाणवत राहतो.
तोच मुद्दा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे व आदेशामुळे एकविसाव्या शतकाच्या सुमारास याबाबत कायदा झाला आहे. पण अंमलबजावणीमध्ये अजूनही सुधारणांची गरज आहे. कित्येकदा शाळेतील शिक्षक अशा शोषणामध्ये पुढे असतात. आधी त्यांना दंड अथवा शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य होते. त्यांचा अपराध उघडकीलाच येत नसे. आता मात्र शाळकरी मुलींना तसेच कार्यालयीन काम करणाऱ्या पण कनिष्ठ पदांवर असलेल्या महिलांना या कायद्याचा एक मोठा दिलासा आहे.
स्त्रीभ्रूण हत्येचे अजिबात वाईट न वाटता हे किती शहाणपणाचे कृत्य आहे असे मानण्याची प्रवृत्ती मधल्या काळात निर्माण झाली होती. यामुळेच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर गुजरात व पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हे भारताच्या नकाशावर लालच नव्हे, तर काळया रंगाने दाखवावे एवढी वाईट अवस्था झाली होती. तो ट्रेंड थांबवण्यासाठी कित्येक राज्यांनी बालिका सुरक्षा योजना तयार केल्या. मुलीच्या जन्मापासूनच तिच्या नावाने बँक खाते उघडल्यास त्यात सरकारने पैसे जमा करणे, मॅटि्रकपर्यंत शिक्षण नि:शुल्क, त्यांना सायकली देणे, मुलींसाठी अधिकाधिक छात्रावास अशा बऱ्याच योजना आणल्या गेल्या. अजूनही वर उल्लेखलेल्या राज्यांमध्ये काही सुधारणा दिसली नसली, तरी इतर काही होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये वेळीच सुधारणा झाली असे म्हणता येईल. जनगणनेत 1 वर्षाआतील बालकांमध्ये दर हजारी पुरुष बालकांमध्ये किती स्त्री बालके आहेत, त्यावरून स्त्रीभ्रूण हत्येचे प्रमाण कळू शकते. तसेच सरकारमार्फत एक आकडेवारी दर महिन्याला गोळा केली जाते. प्रत्येक गावात त्या महिन्यात किती गरोदर स्त्रिया बाळंत झाल्या, जी मुले जन्माला आली त्यापैकी किती कुपोषित होती, जन्मत:च किती दगावली किंवा पहिल्या दहा दिवसात व महिन्यात किती दगावली व त्यामध्ये स्त्री-पुरुष आकडेवारी गोळा व्हावी या हेतूने दर महिन्याला दर गावातून ही माहिती मागवली जाते. एकदा सहजच महाराष्ट्रातील त्या माहितीची तपासणी करताना माझ्या लक्षात आले की, मुलींचे जन्मत: दगावण्याचे किंवा पहिल्या दहा दिवसात किंवा एका महिन्यात दगावण्याचे प्रमाण जास्त आहे. निसर्गनियमानुसार जन्मलेली पुरुषांची इम्युनिटी व टिकाव धरण्याची क्षमता कमी असते. तरीही हे चित्र कसे? त्यातूनही हे रिपोर्ट अशा पध्दतीने सादर केले जातात की, हे चित्र सहजासहजी लक्षात येऊ नये. ही आकडेवारी केंद्र शासनाच्या स्वास्थ्य विभागाकडे पाठवली जाते. एकदा सहजच गोव्याच्या स्वास्थ्य संचालनालय प्रमुखांशी हा विषय काढला, तेव्हाचे त्यांचे उत्तर फारच थोर होते. ते म्हणाले, ''ही आकडेवारी आम्ही नाही मागितली. केंद्र सरकारला हवी म्हणून आम्ही गावागावातून ही माहिती गोळा करतो. आमच्या मुख्यालयातील संख्याशास्त्री त्याचे जिल्हावार संकलन करतात व शेवटी राज्याची एकत्रित माहिती तयार होते. आम्ही (वरिष्ठ अधिकारी) फक्त सह्या करून पाठवतो. मात्र त्याच्या खोलात शिरत नाही. ते संख्यात्मक चार्ट काय निष्कर्ष सांगतात ते तर विचारतच नाही. एवढेच नाही, तर आतापर्यंत आम्हाला केंद्राकडूनही कधी विचारणा झालेली नाही.''
गेल्या वीस वर्षांत दारूचा सुळसुळाट झाल्याने सामाजिक प्रश्नांत अधिकच भर पडत आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशात ड्रग्जचा सुळसुळाटही वाढला आहे. एकदा पुणे-दिल्ली विमान प्रवासात माझ्याशेजारी बसलेल्या महिलेने सांगितले की, पंजाबातील जवळजवळ प्रत्येक घरात नशेमुळे पूर्णपणे निकामी झालेला तरीही माजलेला असा एक तरी पुरुष आहेच व त्यामुळे अगदी उच्चभ्रू स्त्रियांनाही त्रास सोसावा लागतो. हे सांगताना तिने पलीकडे बसलेल्या तिच्या नवऱ्याकडे इशारा करत हळू आवाजात सांगितले की, पुण्यातील एका नशामुक्ती केंद्रातून याला परत घेऊन चालले आहे. कारण ही हाताबाहेरची केस आहे, असे केंद्राने कळवले.
एकूणच स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न खूप आहेत व खूप गंभीर आहेत. त्यासाठी समाजप्रबोधन, संस्कार, खासकरून मोठया कुटुंबाचा व स्त्री सन्मानाचा संस्कार खूप महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडे पूर्वी भागवतादी सप्ताह, देवी-जागरण इत्यादी परंपरा होत्या. त्यांना टाकाऊ व बुरसट ठरवणारे जिंकले. पण त्यातून समाजातील संस्कार जपण्याच्या मोठया परंपरेला पर्याय मात्र त्यांना शोधता आला नाही. मोठया प्रमाणावरील यांत्रिकीकरण व त्यात मानवी चेहरा तसेच मानवी श्रम व कौशल्य हरवणे हे एक मोठे कारण आहे.
इथे कुटुंबव्यवस्थेबद्दलही थोडा विचार होणे गरजेचे आहे. आज भारतात दोन टोकाच्या भूमिका घेतल्या जातात. एक भूमिका आहे स्त्री स्वातंत्र्याची. स्त्रियांनी घराबाहेर पडावे, जग पाहावे, राष्ट्रनिर्माणात सहभागी व्हावे, कोणतेही क्षेत्र त्यांना वर्ज्य असू नये असे मानणारा एक मतप्रवाह आहे. दुसरीकडे स्त्रियांनी कशाला घराबाहेर पडावे? चूल आणि मूल यासाठीच तिचा जन्म आहे.... असा एक मतप्रवाह आहे. हे केले, तरच कुटुंबव्यवस्था टिकेल आणि खासकरून बालकांचे म्हणजेच राष्ट्राच्या भावी पिढीचे संगोपन नीट होईल, हा या दुसऱ्या मतप्रवाहातील मोठा मुद्दा आहे.
दोन्हींमधील एक मोठी गफलतच समजून घ्यायला हवी. कुटुंबव्यवस्था टिकावी व भावी पिढीचे संगोपन नीट व्हावे असे म्हणणारे घरात स्त्रियांना किती अधिकार देतात? खरे तर घरातील सर्व हक्क स्त्रियांचा - घराचा, शेतजमिनीचा, दागदागिन्यांचा व घरातील सर्व व्यवहारांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्त्रियांकडे असे मानणारी एक मातृसत्ताक पध्दती अगदी अलीकडेसुध्दा केरळ, मेघालय इत्यादी ठिकाणी दिसायची. त्या व्यवस्थेत स्त्रियांना घराबाहेर पडावे लागत नसले, तरी प्रेम, कष्ट यासोबत तिच्या बुध्दीचे व निर्णयकौशल्याचेही चीज होत होते. ते डावलून शिवाय स्त्रियांनी घराबाहेर पडू नये हे म्हणणे चूकच.
दुसरीकडे स्त्रिया म्हणजे राष्ट्ररथाचे दुसरे चाक, म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य असावे. कुठेही अटकाव असू नये असे म्हणताना तिथेही स्त्रियांच्या बुध्दिमत्तेला, निर्णयशक्तीला वाव मिळेल अशी सामाजिक व्यवस्था निर्माण होण्याऐवजी स्त्रियांच्या सौंदर्याकडे वळणाऱ्या व्यवस्थाच वाढीला लागताना दिसतात. जाहिराती, टीव्ही इत्यादीवर ही प्रवृत्ती जेवढी अधिक दिसते, तेवढया स्त्रियांच्या कर्तबगारीच्या कहाण्यादेखील दिसायला हव्यात. त्याशिवाय स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न कमी होऊ शकत नाहीत.
--------------------------------

सामाजिक सुरक्षा लेख ३ बालकांचे प्रश्न सा.विवेक मराठी 07-Jan-2018

बालकांचे प्रश्न-एक दृष्टिक्षेप

विवेक मराठी  07-Jan-2018
Also see in print at 
http://epaper.evivek.com/epaper.aspx?lang=2025&spage=Mpage&NB=2018-01-07#Mpage_13

** लीना मेहेंदळे***
सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून सरकारी तसेच खाजगी शाळांमधील मागास जातीतील, मागास जनजातीतील तसेच इतर मागासवर्गीय मुलींमुलांची फी माफ असून हा खर्च शासनातर्फे शाळांना अदा केला जातो. आता आर्थिकदृष्टया मागास ठरवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील हा फायदा मिळू शकेल. यामुळे अशा मुलांना शाळा जरी सुलभ झाली असली, तरी एकुणात शिक्षणाचा दर्जा घसरणे, नोकरीच्या बाजारात निव्वळ दहा वर्षांचे शिक्षण पुरेसे नसणे व मिळणारे शिक्षण हे जीवन जगण्याला शिकवू शकत नसणे यामुळे या सामाजिक सुरक्षा उपायाचे फलित पूर्णपणे मिळू शकत नाही.
 भारतातील जनसंख्येपैकी एक पंचमाश म्हणजे वीस टक्के जनता 1 ते 10 या वयोगटात आहे. म्हणजेच दुसऱ्या कोणत्याही वयोगटाच्या तुलनेत या गटाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल 11 ते 20 या वयोगटांत सोळा ते सतरा टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो. देशाची भावी पिढी ती हीच. पण या पिढीची सामाजिक सुरक्षा मात्र धोक्यात आहे. त्यांचे प्रश्न आहेत शिक्षण क्षेत्राची महागाई व स्पर्धा, जीवनमूल्यांचे शिक्षण न मिळणे, पालक-शिक्षक व एकूण समाजाचे दुर्लक्ष, कुपोषण, अनाथ बालके, भिकेच्या धंद्यात उतरवलेली व देहव्यवसायात उतरवलेली बालके, बालशोषणाला बळी पडणारी बालके, निराशा व वैफल्य आलेली, परीक्षेचा ताण न सोसू शकणारी, लहान वयातच तंबाखू, दारू, मोबाइल गेम्स, पोर्नोग्राफी अशा व्यसनांत अडकून जीवनाची दिशा हरवलेली मुले असे कित्येक प्रश्न आहेत. याशिवाय दिव्यांग बालकांचेही प्रश्न आहेत.
संख्यात्मक दृष्टीने पाहिल्यास सर्वांत मोठा प्रश्न आहे अपुरे शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षणाचा अभाव. सहा ते सात या वयोगटातील सर्व बालकांची शाळेमध्ये नोंदणी/एनरोलमेंट झालेली असते असे सरकारी आकडेवारी सांगते. हे खरेही नाही. कारण ऊसतोडणी कामगार व अशा श्रेणीतील कित्येक बालके पहिल्या इयत्तेत नांवनोंदणीपासूनही वंचित असतात असे आपणही पाहतो. पण खरा प्रश्न आहे तो गळतीचा. चौथी पूर्ण होईपर्यंत पन्नास टक्के मुले गळतात व दहावीच्या पुढे फक्त वीस टक्के मुलेच जातात. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची आकडेवारी इतकी वाईट आहे. मग इतरांची काय कथा? फक्त तामिळनाडू व केरळ यांचे चित्र यापेक्षा चांगले आहे.
मग ही दहावीच्या आधीच शाळा सोडून बसलेली मुले काय करतात? हा आजचा सर्वांत मोठा धोका आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी या प्रश्नाचे त्यातल्या त्यात समाधानकारक उत्तर होते, ते असे की यातली बहुतेक मुले शेती, शेतमजुरी, पशुपालनाकडे वळतात व थोडी मुले शहरांत अकुशल कामांवर घेतली जातात. आजचे उत्तर फार वेगळे आहे. आज ही मुले शेतीकडे वळत नाहीत. अभ्यासात लक्ष नसणे, झटपट संपत्तीचे मार्ग शोधणे, कोणतेही कौशल्य न शिकता येणे, व्यसन, गुन्हेगारी याकडे ही मुले वळताना दिसत आहेत. कारण कौशल्य शिक्षणाची गरज, त्यासाठी लागणारी वेगळी शैक्षणिक चौकट, विकेंद्रित व्यवसायाला लागणारी छोटी-छोटी कौशल्ये या बाबींकडे गेल्या पन्नास वर्षांत पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे व दुर्दैवाने ते अजूनही चालूच आहे. नाही म्हणायला केंद्र सरकारने नवे कौशल्य मंत्रालय निर्माण केले. पीएमजी दिशा यासारख्या काही घोषणा केल्या. पण हा सर्व कार्यक्रम अत्यंत थातूरमातूररित्या व प्रत्यक्ष अडचणींची दखल न घेता राबवला जात आहे. त्यामुळे आणखी दहा वर्षे तरी त्यातून काहीच हाती लागणार नाही.
नुकतीच एका वृत्तवाहिनीवर बातमी पाहिली ती सिंथेटिक ड्रग्जची. हे खाद्यपदार्थात मिसळून दिले जातात. शाळांभोवती ड्रग्ज पेडलर्स फिरून काही विद्यार्थी गाठतात. त्यांना पैसे देऊन इतर मुलांना या नशेकडे वळवतात. योग्य-अयोग्यचा विवेक माहीत नसल्याने, तसे संस्कार न झाल्याने मुले सहजच याला बळी पडतात. पूर्वीची ड्रग्ज वेगळी ओळखू यायची व जप्त केली जाऊ शकत होती. पण कदाचित सिंथेटिक ड्रग्ज याबाबतीत पोलिसांवर मात करतील. शाळेत न जाणारी मुलेही झपाटयाने इकडे वळत आहेत. कौशल्य शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा परिणाम आहे.
सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून सरकारी तसेच खाजगी शाळांमधील मागास जातीतील, मागास जनजातीतील तसेच इतर मागासवर्गीय मुलींमुलांची फी माफ असून हा खर्च शासनातर्फे शाळांना अदा केला जातो. आता आर्थिकदृष्टया मागास ठरवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांनादेखील हा फायदा मिळू शकेल. यामुळे अशा मुलांना शाळा जरी सुलभ झाली असली, तरी एकुणात शिक्षणाचा दर्जा घसरणे, नोकरीच्या बाजारात निव्वळ दहा वर्षांचे शिक्षण पुरेसे नसणे व मिळणारे शिक्षण हे जीवन जगण्याला शिकवू शकत नसणे यामुळे या सामाजिक सुरक्षा उपायाचे फलित पूर्णपणे मिळू शकत नाही.
अनाथ बालकांना तसेच दिव्यांग अथवा मतिमंद बालकांना सुरक्षा या दृष्टीने कित्येक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. सिंधूताई सपकाळांना मिळणारे सन्मान, पुरस्कार व प्रतिसाद हेच दाखवतो की अशा चांगल्या कार्यकर्त्यांची समाजाला नितांत आवश्यकता आहे. तरीही या संस्थांना मिळणारे सरकारी साहाय्य अत्यंत अपुरे, किचकट, उशिरा मिळणारे व भ्रष्टाचाराला पोषक अशा पध्दतीचे आहे. एकीकडे या सरकारी पध्दतीमध्ये सुधारणा हवी आहे, तर दुसरीकडे अशा स्वयंसेवी संस्थांमधील गैरव्यवहार हा काळजीचा विषय आहे. इथे मी संस्थेकडून घडणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत बोलत नाही, कारण त्यालाही बऱ्याच अंशी सरकारी कार्यपध्दतीच कारणीभूत आहे. मात्र संस्थेकडून मुलांबरोबर होणारे गैरवर्तन किंवा निष्काळजीपणा हा काळजीचा विषय ठरतो. यावर सरकारबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराकडून होणारी देखरेखही महत्त्वाची आहे. पण यावर अजूनही योग्य उपाय सापडलेला नाही.
अनाथ बालकांना दत्तक घेणाऱ्या पालकांबाबत पूर्वीच्या कित्येक किचकट कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या असून ती प्रक्रिया आता सुलभ झालेली आहे, ही जमेची बाजू आहे. तरीही विदेशी नागरिकांना दिली जाणारी बालके आणि बाल संरक्षणाच्या नावाखाली धर्मपरिवर्तन करणाऱ्या संस्था या संदर्भातील सजगता म्हणजेच पर्यायाने सुरक्षा अजून म्हणावी तेवढी प्रभावी नाही.
कुपोषण ही बालकांबाबत एक मोठी समस्या होती. त्यावर 1990 ते 2010 या वीस वर्षांच्या काळात खूप मोठी मोहीम राबवली गेली. अंगणवाडयांच्या संख्येत मोठी वाढ, सकस आहार, गर्भवती मातांसाठी अ जीवनसत्त्व व लोह औषधींचा पुरवठा, पोलिओविरोधी मोहीम इत्यादी योजना हाती घेण्यात आल्या. गेल्या काही वर्षांत कुपोषणाच्या फार बातम्या आल्या नसल्या, तरी आदिवासी, दुर्गम व डोंगराळ भागातून ही समस्या संपलेली नाही हे लक्षात ठेवावे लागेल. त्याशिवाय आता दुसरा एक अनिष्ट पायंडा पडत आहे, त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. लहान बालके खासगी दवाखान्यांची भरमसाठ लूट व सरकारी दवाखान्यातील अक्षम्य हलगर्जीची शिकार ठरत आहेत व सरकार या दोन्हीविरुध्द जवळजवळ हतबल आहेत. उत्तर प्रदेशात खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या गोरखपूर शहरात आयसीयूमधील मुले दगावतात - का? तर रुग्णालय प्रशासनाने बिले थकवलेली असल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टरने ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद करून टाकला. गेल्या वर्षभरात या प्रकारच्या किमान 5 घटनांमध्ये बालकांचे मास-मर्डर झालेले आहेत. पण यात सुधारणेबद्दल कोणीही दखल घेतलेली नाही.
 या सर्व समस्यांना फिकी पाडेल अशी मोठी समस्या येत आहे, ती म्हणजे लहान मुलांमध्ये येणारी असुरक्षिततेची भावना. संस्कारहीन शिक्षण व्यवस्था, झटपट पैसा मिळवून 'मजा' करावी या वृत्तीला पोषक अशी समाजव्यवस्था यातून बालकांवर मोठे दुष्पपरिणाम होत आहेत. नुकत्याच एका घटनेत आईला व मोठया बहिणीला त्या झोपेत असताना ठार मारणारा 12 वर्षांचा मुलगा - मारण्याचे कारण काय? तर मोबाइलवर गेम खेळण्याला मनाई केली. किंवा पुण्यातील एका घटनेत 8 वर्षे वयाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या चार मुलांची वये क्रमशः अठरा, सोळा, तेरा व साडेआठ अशी होती. दुसरीकडे प्रद्युम्न या सात वर्षांच्या कोवळया मुलाचा खून इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये व तोही लैंगिक कारणासाठी होतो. कित्येक शाळांच्या बसेसमधील मुलांबाबत लैंगिक शोषणाच्या घटना घडतात.
'सामाजिक सुरक्षेतील एक मोठी झेप' असे वर्णन केलेली योजना म्हणजे आरटीई - राइट टू एज्युकेशन. पण हीदेखील प्रभावहीन ठरली असे म्हणावे लागेल. देशात साक्षरता तसेच मुलींची साक्षरता यामध्ये सातत्याने वाढ झालेली आहे. पण साक्षरतेच्या टप्प्याच्या पलीकडे शिक्षणात फारशी प्रगती झालेली नाही. उलट या कायद्यामुळे बालकांना कामाला लावणे हा गुन्हा असल्यामुळे, काम करता करता कौशल्य शिक्षण घेण्याची जी संधी पूर्वी होती, तीदेखील संपली आहे.
एकूण असे चित्र दिसते की शिक्षण संस्कारांचा अभाव, अत्यंत महाग अशी आरोग्य सेवा, कौशल्य शिक्षणाची प्रभावहीनता, समाजात निर्माण होणारी नवनवीन आकर्षणे व त्यांच्या आणि संस्कारांच्या अभावी आलेली निराश मानसिकता, तसेच कळत-नकळत जडलेली व्यसनाधीनता यातून लहान बालकांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस मोठा बनत चालला आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठया सुधारणा होणे आवश्यक आहे. राष्ट्राचे चारित्र्य हे शिक्षणाच्या दर्जावरून ठरते. आजचे शिक्षण उद्दिष्ट आहे भारतीय संस्कृतीला शीघ्रतिशीघ्र अमेरिकन संस्कृतीत बदलणे. त्या मानसिकतेमध्ये बालकांची सामाजिक सुरक्षा व उत्तम संस्कार हे दोन्ही दूरवर जाताना दिसतात.
--------------------------------------------------------------------------------------------