my first blog आणि नवीन लेखन

Wednesday, June 08, 2016

Mobiles study the clustering patterns at Kumbh Mela

.technology review by MIT

Mobile phones have revolutionized the way scientists study human behavior, allowing them to watch people on a scale that has never been previously imagined.
This work has revealed patterns of sleep, mating strategies, and commuting behaviors on huge scales. It has even allowed demographers to estimate the wealth of entire countries.
One thing that this work has revealed is that collective decision-making can be very different from the decisions that humans make individually. In particular, humans in groups have a strong affinity to pick out others who are like them. So minority groups tend to stick together.
This behavior has been observed on relatively small scales, but an interesting question is whether it also occurs on the largest scales as well. 
Today, we find out thanks to the work of Ian Barnett at Harvard University and a few pals who have used mobile phone records to study group behavior at a Hindu religious festival called the Kumbh Mela. This took place in India in 2013 and is well known to be a huge event.
The Kumbh Mela took place in India in 2013.
But exactly how big is hard to know. Barnett and co’s research provides an answer. These guys show that some 61 million people attended this event making it, by some margin, the largest gathering in the history of humanity.
The Kumbh Mela takes place every 12 years on the banks of the river Ganges in Allahabad, where Hindus gather to bathe in the sacred river. The event lasts for two months, centered around several special days when attendance peaks.
The 2013 event was attended by many millions of people and is widely regarded as the biggest ever. But its actual size is hard to estimate.
Barnett and co began their work by gathering mobile phone records from one operator for the duration of the event between January 1 to March 31, 2013. This data set consists of almost 400 million communication events, including 146 million texts and 245 million calls.
For each event, the data set gives the number of the initiating and receiving phones as well as the location of the cell towers involved (some 270 cell towers provided phone coverage for the event).
The team assumed the area code for each phone number determined the owner’s home location. They then crunched the data set looking for calls between phones with the same area code. The researchers also worked out where these phones were located within the festival area to see whether people from the same area tended to cluster spatially.
The results make for interesting reading. The team found that people from the same area were significantly more likely to call each other and to be located in the same part of the festival space.  
The effect was stronger among smaller groups. “Participants from low-representation states show considerably stronger propensity for both social and spatial homophily than those from high-representation states,” say Barnett and co.
And the tendency to stick together—the technical term is homophily—became stronger as the festival became busier. “These manifestations of homophily are amplified on crowded days, such as the peak day of the festival, which we estimate was attended by 25 million people,” they say.
That’s interesting work showing for the first time that the natural tendency for individuals to seek out others like themselves operates, not just on the level of hundreds or thousands of people, but on the scale of tens of millions. As Barnett and co put it: “Our findings confirm that homophily permeates all scales of human behavior.”
To put the event in perspective, the world’s biggest music festival is held at Glastonbury in the U.K. and is attended by around 175,000 people. Last year, over 50,000 people attended the Burning Man festival in Nevada. Both of these are chicken feed compared to events such as the Olympics. Some 11 million tickets were sold for the London 2012 Olympics and Paralympics, which took place over the period of a month or so.
The world's biggest city is Tokyo, with 32 million people, and the next biggest is New York at 18 million. If everyone in both these cities upped sticks and headed to a festival, it would still be smaller than the Kumbh Mela.
The next one is in 2025. Let’s hope planning is already underway.
Ref: arxiv.org/abs/1605.06898: Social and Spatial Clustering of People at Humanity’s Largest Gathering

Wednesday, November 11, 2015

अँडव्हाण्टेज गोवा --- हा टिकणार का?

अँडव्हाण्टेज गोवा-- हा टिकणार का?
गेली वर्ष दीड वर्ष नोकरीनिमित्त गोव्याला वास्तव्य करण्याचा योग आला. त्यामुळे
इथले समाजजीवन जवळून पाहता आले आणि त्यातूनच गोव्यातील समाजमनाचे वेगळेपण
जाणवले. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे किंवा कर्णाटकातील बंगळूर या मेगा व मेट्रो शहरांच्या तुलनेत
गोव्यातील प्रत्येक शहर हे लहानच म्हणावे लागेल. त्यामुळे त्यांच्या सारखे "फास्ट" जीवन नसून
इथल्या जीवनाला एका शांत प्रवाहासारखा संथपणा आहे.
गोंय समाजाची सांगता येण्यासारखी वैशिष्ठ्ये आहेत, व ती गोंयकरांना इतर प्रातीयांच्या
तुलनेत श्रेष्ठ ठरवतात असे म्हणायला हरकत नाही. यालाच मी अँडव्हाण्टेज गोवा म्हणते. त्यातील
सर्वात मोठा अँडव्हाण्टेज म्हणजे साक्षरता आणि शिक्षण. गोव्यातील साक्षरता ९५ टक्क्याच्या
आसपास आहे आणि शाळकरी वयातील कोणतीही मुलगी किंवा मुलगा घरी बसत नाही. त्यामुळे
शिक्षणाची किमाण पातळी ही आठवी पर्यंतची आहे. महाराष्ट्रात १०० ते ११० टक्के पहिलीचे एनरोलमेंट
असूनही गळतीला  दुसरी तिसरीपासूनच झपाट्याने सुरूवात होते. गोव्यातील शालेय गळती ही त्या
तुलनेने अगदी नगण्य आहे.
मात्र आठवी नंतर हे चित्र एकदम पालटते-- एखादे पान उलटावे तसे. आठवी नंतर शाळा
सोडण्याचा कल असतो. विषेशतः मुलांचा. त्यामुळे काँलेज शिक्षणात मुली पुढे व मुले मागे असे चित्र
दिसते. शाळा सोडण्याचा कल मुलींमध्येही आहे. पण तुलनेने कमी.
गोंयकरांचा दुसरा अँडव्हाण्टेज म्हणजे इथली आर्थिक विषमता किंवा दरी तुलनेने बरीच कमी आहे.
निदान आर्थिक भपका दाखवण्याच्या बाबतीत तर फारच कमी. त्यामुळे मूळ गोंयकर हा खूप श्रीमंत असूनही प्रदर्शन मांडत नाही आणि आपण इतरांपेक्षा किती श्रीमंत या चर्चेत तो असत नाही. खूपदा त्याच्यात आणि
आजूबाजूच्या चार जणांत फारसा फरकही जाणवत नाही. तीच गोष्ट सामाजिक दरीची. इथे सामाजीक
स्टेटसचा फारसा बाऊ केला जात नाही. म्हणूनच इथले मुख्यमंत्री बिनदिक्कत स्कुटरवर किंवा छोट्या
कारमध्ये फिरू शकतात. मी घराशेजारील जॉगर्स पार्क मध्ये फिरायला जात असे. तिथे प्रत्येकजण आपापल्या
व्यायामात मशगुल. पलीकडेचं मुख्यमंत्री निवासही आहे. मला खूपदा मनात विचार येई की, मुख्यमंत्री
जरी इथे फिरायला आले तरी ते आपले गार्ड वगैरे घेऊन येणार नाहीत आणि येथे जाँगिंग करणारे
देखील हात उंचावून अभिनंदन सांगण्यापलीकडे आपली लय मोडून त्यांच्याकडे धावत जाणार नाहीत. त्याची
गरजही नाही.  एरवी काही कामासाठी त्यांच्याकडे जावेच लागले तर पटकन अपॉन्टमेंट मिळते. थोडक्यांत आपल्या श्रीमंती अथवा स्टेटसचा बडेजाव दाखवणे ही गोव्याची संस्कृति नाही.  हेही सामाजिक दरी किंवा विषमता कमी असण्याचे गमक आहे.
गोंयकरांचा तीसरा अँडव्हांण्टेज म्हणजे रम्य निसर्ग. गोव्यातील दर हेक्टरांमागचे वनक्षेत्र
मोजले तर गोव्याचा नंबर खूप वरचा आहे.  ठरवून दिलेले राष्ट्रीय मानक सांगते की २३ टक्के जमीन तरी
वनांखाली असावी. गोव्यात त्यापेक्षा जास्त जमिन वनक्षेत्राखाली आहे. त्यामुळे इथल्या हवेत प्रदूषण कमी
आणि निसर्गाचा लहरीपणा  देखील कमी.
चौथा अँडव्हाण्टेज म्हणजे कलासक्ती, कलाभक्ती आणि कला-नैपुण्य! इथला कलाकार आपल्याला
मुंबई-पुणे कडे ओळख मिळावी, दिल्ली किंवा परदेशातही ओळख मिळावी यासाठी प्रयत्न जरूर करतो पण
त्यासाठी अडून राहत नाही. कारण गोव्यामध्ये त्याच्या कलेचा सम्मान भरभरून होत असतो--मग तो लेखक
असेल, संगीत क्षेत्रात असेल, नाट्य क्षेत्रात असेल, चित्रकरिता, इतिहासज्ञ-- काहीही असो त्याला दाद देणारे
जाणते प्रेक्षक किंवा श्रोते गोव्यात मिळतातच. इथल्या कलाकारांना घरकी मुरगी दाल बराबर असे समजले
जात नाही.
गोव्याची पुरातनता, शंकराच्या मंगेशी अवतारापासून किंवा त्याही आधीपासूनची आहे. त्याची
जाणीव आपल्याला इथल्या लोक-कथांमधून मिळते. एकूण गोंयकर हा उत्सवप्रिय त्यामुळे सर्व सण पारंपारिक
पद्धतीने आणि उत्साहाने साजरे होताना दिसतात.
गोव्याला समुद्र किना-याचे ही वरदान आहे. त्यामुळे मासळी हे मोठे पिक फारस जास्त कष्ट न घेता
मिळते. पोर्तुगीज काळात त्यानी फार मोठ्या प्रमाणावर काजू लागवड केली त्यामुळे गोवा हे भारतातील काजूचे
आगार आहे असे म्हणावे लागेल. हजारो हेक्टर वन-जमीनही काजू लागवडीखाली आहे, आणि ते फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे.
               गोव्यामधील क्राईम रेट  कमी आहे. पाँप्युलेशन डेन्सिटी कमी असून निर्धोकपणा जास्त.
इथे स्त्री-पुरूष, मुलगी-मुलगा हे भेदही कमी आहेत. स्त्रिया कोणत्याही गोष्टीत सहभागी होऊ शकतात.
तसचं त्यांच स्वतंत्र व्यक्तीमत्व  जपतात. लग्न झालेल्या स्त्रीला  पुरुषाच्या सर्व मिळकतीत निम्मा वाटा आपोआप  कायद्यानेच दिलेला आहे. त्यामुळे  स्त्रियांची आर्थिक कुचंबणा होण्याचे प्रमाण कमीच. गोव्यामधे स्त्रियांविरोधी किंवा स्त्री-निगडित क्राइम-रेटही कमीच आहे.
पण हे सर्व फायदे टिकणार का आणि किती दिवस हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. तो चार कारणांनी. त्यापैकी पहिले कारण पर्यटनाची चुकलेली दिशा. दुसरे खनिजांची चोरी. तिसरे  क्राइम रेट मधील  क्वालिटेटिव्ह फरक. आणि चौथे शासनव्यहारात कोकणी किंवा मराठी नसणे. या चौघांचा एकमेकाशी अन्योन्य संबंध आहे.
             सर्वात आधी पर्यटनाचा प्रश्न पाहू. गोवा ाही अनादिकालापासून चालत आलेली तीर्थभूमि आहे. इथे शंकर हा मंगेशी रुपाने तर पार्वती ही शांतादुर्गा रुपाने वास करते. ब्रह्मदेवाची मंदिरे फारशी नसतात. पण गोव्यात एक अति पुरातन ब्रह्म-मंदिरही आहे. इथे पांडवलेणी व पांडव येऊन गेल्याची कथानके आहेत. गोव्यातील चर्च पोर्तुगीज वारसा सांगणारे व म्हणून वेगळे आहेत. असा एक समृद्ध ऐतिहासिक-पौराणिक वारसा इथे आहे . गोव्याची खाद्य संस्कृतिही अशीच अत्यंत समृद्ध. काजू-फणस-केळी सोबत मासे व अन्य  समुद्री  खाद्यान्नांची रेलचेल तर आहेच आहे.  इथली कलात्मकताही खूप व गांवोगावचे वेगळे वैशिष्ट्य सांगणारी. निसर्गरम्यता, वनस्पति प्रजाति व सागरसान्निध्यही आहेच. तर या चार गुणांचा शोध घेत भारतात येणारे खूप पर्यटक असतात. पण गोव्यातील पर्यटन व्यवस्धा अशा पर्यटकांचा शोध वा वेध घेत नाही.              त्याऐवजी क्रूझ बोटींवर गोव्यातील नृत्य-गान संस्कृतिची झलक अशी जाहिरात करणारे पण प्रत्यक्षांत तीव्र आवाजातील संगीत, दारु,  कॅसिनो, असे मनोरंजन पुरवणारे उपक्रम यांचीच चलती आहे. अगदी कार्निवल बाबतही माझा हाच अनुभव. धर्मांतरण होऊन व हिंदु संस्कृतीतील रीतीरिवाज जोपासायचे नाहीत असा निर्बंध पोर्तुगीजांनी  आणल्यावरही शिमगा उत्सव आम्ही सोडणार नाही असा हट्ट या धर्मांतरितांनी केला कारण शिमगा हा गोव्यातील सर्वांत मोठा उत्सव. तेंव्हा त्यावर तोड म्हणून कार्निवाल हा नवा उत्सव आणला गेला व त्याचे नियंत्रण संपूर्णपणे सरकारचे असते.  असे असूनही आजच्या कार्निवल उत्सवात पर्यावरण, मिलीजुली संस्कृति किंवा शिमग्याची झलक असे कार्यक्रम पहायला मिळत नाहीत तर क्रूझवरील कार्यक्रमाच थोड्याफार फरकाने पण मोठ्या डामडौलाने असतात.  असे वाटते की गोव्यातील पर्यटनाला कॅसिनो-सेक्स-ड्रग्ज  यापलीकडे नेणे सरकारला जमूच शकत नाही. याचा खूप मोठा दुष्परिणाम तरुण पीढीवर होत आहे. गोव्यातील युवक हे खूपसे कष्टाळू नसतात. थोडीशी आरामाकडे झुकणारी त्यांची प्रवृत्ति आहे. मात्र कॅसिनो संस्कृति ही त्यांच्या दृष्टीने कमी कष्टाचे पण झटपट मोठ्या कमाईचे साधन बनले आहे. त्यांत फार कमी मुलांनाच नोकरी मिळू शकते तरीही बाकी मुले त्याच नोकरीच्या आशेवर बसून असतात. कित्येक मुले तर कॅसिनोकडे नोकरी म्हणून नाही तर जुगार खेळून पैसे मिळवण्याचे साधन म्हणून बघतात. सेक्स रॅकेट व ड्रग्ज च्या माध्यमातूनही गुन्हेगारी प्रवृत्तिकडे युवा पीढी वळत आहे.
                चारेक वर्षांपूर्वी घडलेली घटना -- आऱजे चे काम करू इच्छिणाऱ्या एका मुलाला अन्य कॉलेजातील चार मुलांनी अँकरिंगच्या कामासाठी निमंत्रण दिले व प्राथमिक चर्चेस बोलावण्याचे निमित्त करून त्याचे अपहरण केले. वडिलांकडून मोठी खंडणीही मागितली पण लौकरच प्रकरण हाताबाहेर जाईल असे वाटल्याने त्या मुलाचा खून केला. पुढे ती मुले पकडली गेली, खटला चालला व गुन्हा सिद्ध होऊन त्यापैकी दोघांना फाशी व इतरांना मोठी कैद अशी शिक्षा सुनावली गेली. ही चारही मुले अत्यंत सधन कुटुंबातील व महिना वीसेक हजार रुपये पॉकेटमनी असलेली मुले. मग तुम्हाला पैशाची गरज का वाटली व तुम्ही अपहरण का केले याचे उत्तर कॅसिनोत खेळायला पैसे कमी पडतात असे होते. शिक्षा सुनावल्यानंतरही अपराधाची जाणीव किंवा पश्चात्ताप मुलांच्या चेहऱ्यावर नसून हसूच होते असा फोटो काही वर्तमानपत्रांनी छापला. ही घटना अत्यंत गंभीर व भविष्यातील संकटाची चाहूल दाखवणारी असे मला वाटते. गोव्यातील युवा पीढी परंपरागत कलात्मकतेचे जतन करू शकणार की कॅसिनो-संस्कृतीतून फोफावणाऱ्या गुन्हेगारीकडे वळणार हा अंतर्मुख करणारा प्रश्न आहे. परंपरागत गुन्हेगारीहून वेगळ्या व गंभीर गुन्ह्यांकडे तरुण पीढी वळत आहे
             कॅसिनो संस्कृतिने गोव्यात सांस्कृतिक  क्षरण होत आहे तर दुसरीकडे खनिजांच्या अनिर्बंध  व बेकायदा उपस्यामुळे निसर्गाचे क्षरण होत आहे. गोव्यत लौह खनिज मोठ्या प्रमाणावर आहे.  खूप पूर्वी पोर्तुगीज राजवटीत पोर्तुगालला संपत्तिची गरज भासली तेंव्हा त्यांनी थोड्या थोड्या प्रमाणात  लौह-खनिजाच्या उत्खननाची परवानगी देण्यास सुरुवात केली. त्यातील अटींचा भंग केल्यास कडक शासनाची भीती असल्याने त्यांचे काटेकोर पालन होई. गोवा पोर्तुगीजांपासून मुक्त होऊन भारतात सामावला गेला, तेंव्हाही अटींचे पालन व्यवस्थित होत असे कारण मुळांत गोंयकरांचा पिण्ड कायद्याला धरून वागण्याकडेच होता. मात्र काही वर्षातच या खनिजाचे बेकायदा उत्खनन होणे, त्यामधे राजकारण्यांचा वाटा असणे, त्यासाठी नोकरशाहीसकट सर्वांचा भ्रष्टाचार, इत्यादी गोष्टींना सुरुवात झाली आणि पर्यावरण ऱ्हासाचे ते मोठो कारण बनले. बेकायदा  लौह उत्खननाचा आणखी एक मोठा तोटा देशाने सोसला. हे सर्व खनिज बेकायदा वाहतुकीच्या मार्गाने चीनकडे रवाना झाले. त्यात गोव्याप्रमाणेच आंध्र व कर्नाटकातील लोह-खनिजही गेले. ते सर्व कच्चा माल या स्वरूपात चीन मधे वापरले जाऊन त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पक्का माल बनवून कमी किंमतीला भारतात पाठवत आहेत. अशा तऱ्हेने आपण दुहेरी आर्थिक नुकसान सोसत आहोत. शेवटी बेकायदा निर्यात व पर्यावरणाचा ऱ्हास या दोन्ही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला, आणि तरीही परिस्थिती सुनियंत्रित व पर्यावरणाचा समतोल राखणारी आहे असे म्हणता येणार नाही. लौह खनिजाच्या बेकायदा उत्खननापाठोपाठ गौण खनिजे म्हणजे माती-मुरुम-वाळू यांचेही बेकायदा किंवा अनिर्बंध उत्खनन होत आहे. त्यामुळे इतर ऱ्हासांबरोबर निसर्गरम्यतेचेही नुकसान होत आहे.
            मला जाणवलेला एक मोठा अंतर्विरोध म्हणजे गोव्यातील शासन व्यवहारात मराठी आणि कोकणी या दोन्ही भाषांचा समावेश जवळजवळ शून्याप्रत असणे. खरे तर पोर्तुगीजांविरुद्ध जे मुक्ति आंदोलन लढले गेले त्यामधे या दोन्हीं भाषिकांनी या भाषांची कास धरूनच लढा यशस्वी केला होता. त्यानंतरही कोकणीला राज्यभाषा व मराठीला पूरक भाषेचा दर्जा आहे. गोव्यामधे शिक्षणाची सोय व जागरूकता उत्तम. त्यामुळे शाळांमधे शंभर टक्के नावनोंदणी असते व आठवी पर्यंत गळती जवळजवळ शून्य असते. या सर्वांना शाळकरी मुलांना कोकणी, मराठी व हिंदी या भाषा छानपैकी येतात. शासन-व्यवहारात मात्र इंग्रजीचाच आग्रह असतो. सामान्य गोयंकरांचे इंग्रजीचे ज्ञान मला तरी अगदी यथातथाच दिसले. मग त्यांना आपले म्हणणे शासन दरबारी नीट मांडता येत नाही. मग शासनाविरुद्ध तक्रारी किंवा असंतोष सुरू होतात. गोवा राज्यांत मुख्य माहिती आयुक्त या नात्यावे काम करताना, विशेषतः माहिती अधिकाराखाली प्रश्न विचारणाऱ्यांची कुचंबणा माझ्या  लक्षांत येत होती. त्यांना मी कोकणी-मराठीतून प्रश्न विचारा असे सुचवत होते. शासन व्यवहार जोरदारपणे कोकणी वा मराठीतून होऊ लागल्यास या परिस्थितीत झपाट्याने सुधारणा होईल असे मला वाटते.
              वन-जमिनींचा ऱ्हासही गोव्यात होऊ लागल्याचे जाणवते. खरे तर इथल्या जैव-विविधतेचे भांडवल वापरून तिचेच प्रदर्शन कणारी पर्यटन नीति अस्तित्वात आणता येईल. तरुण पीढीत वृक्षप्रेम व वृक्षज्ञान निर्माण व्हावे या हेतुने काही छोट्या संस्था काम करीत आहेत. पण त्या सोोडल्यास निसर्ग-ज्ञानाबाबत सामान्य गोंयकर मागेच दिसतो. एका वेगळ्या व पर्यावरण-पोषक पर्यटन-नीतीतून गोव्याचे  चित्र पालटू शकते. तरुण पीढीला सकारात्मक वळण लावता येऊ शकते.  गोव्याची परंपरागत संस्कृति जपणारे व दाखवणारे पर्यटन इथे अधिक समृद्धी आणू शकेल व सध्याचा  अँडव्हाण्टेज गोवात्यातूनच टिकून राहील असे मला वाटते.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

































Friday, March 27, 2015

डूबेंगे शर्ममें बारबार -- (दिल्ली गँगरेप केस)



डूबेंगे शर्ममें बारबार -- (दिल्ली गँगरेप केस)

दिल्ली एक बार फिर शर्म में डूबी। " निर्भया" के गँगरेप के मुद्देपर फिर हाहाकार हुआ -- चूँकि संसद चल रही थी तो कई सांसदों को अपना दुख, क्रोध, हतबलता व्यक्त करने का मौका मिला। लेकिन मैं चाहती हूँ और देश चाहता है कि इतनेभरको कर्तव्यपूर्ती समझकर चुप मत बैठो। आज संसदमें लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है, विपक्ष नेता सुषमा स्वराज है। कल तक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील थी, इनसे मैं कहूँगी -- आज लम्बेचौडे प्लान बनानेका, नया कानून गढनेका वक्त नही है। जो कानून हैं, उन्हें शीघ्रतासे क्रियान्वित करनेकी जरूरत है। वह नही हो रहा इसी कारण राष्ट्रपति भवनके सामने इतने विशाल प्रदर्शन के बाद भी देशभरसे अन्यान्य बलात्कार की घटनाएँ सामने आ रही हैं।

शीघ्र क्रियान्वयन के अजेंडे में पीडितोंका बयान और पकडे गये आरोपियोंका भी बयान मॅजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराना सबसे प्रमुख आवश्यकता है -- क्योंकि इसी खामी के कारण कई मुकादमोंमें सजा नही हो पाती है। दूसरी आवश्यकता है कि जब भी ऐसा कांड हो, तब उसका तत्काल संज्ञान लेकर हायकोर्ट किसी सेशन जज को इस काम की ड्यूटी सौंपे कि उसके पास हर दिन सुनवाई चलेगी -- जो भी गवाह मिलें उनकी साक्ष ली जायगी। तीसरी बात है मॉनिटरिंग की। यदि हाइकोर्टोंके पास इसके लिये समय नही है तो राष्ट्रीय महिला आयोग व राज्य महिला आयोगोंको को यह काम सौंपो कि वे हर महीने रिपोर्ट बनाकर सभी महिला सांसदोंको और हाईकोर्टको भी दे -- उनके साथ देशके लॉ कालेजेस को भी जोडो कि वे अपने चुनिन्दा प्रतिभाशाली छात्रोंके
माध्यम से यह काम करें-- खास कर " निर्भया" के गँगरेप में तो ऐसी मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाओ और देशको भी परख लेने दो कि यदि हम जी-जान जुटा लें तो कितनी जल्दी कारवाई हो सकती है। 

लेकिन हमें दूरगामी सुधार भी चाहिये और केवल कमिटी गठन कर देनेसे कुछ नही होगा। एक सदस्य कमिटी ने पीसीआर वॅनपर सवाल उठाये लेकिन पिछले पंद्रह दिनों में उसपर क्या कारवाई हुई ? वास्तविकता यह है कि पिछले पाँच दस वर्षोंमें सरकार के पास आये इतने सारे रिपोर्टोंपर कुछ भी नही हुआ न उसपर सांसदोंने प्रश्न उठायें और न सरकार ने कोई कारवाई आरंभ की। अब वर्मा कमिटीकी रिपोर्ट तो आ गई लेकिन कारवाई के लिये क्या समयसीमा है ? और जैसाकि जस्टिस वर्माने स्वयं कहा है कि यदि व्यवस्थामें सुधार न हो तो कानून में सुधार या सजामें बढोतरी से कुछ नही होगा

सुधार की शुरुवात दिल्ली पोलिस कमिशनरके कार्यालयकी मनोवृत्ति से होनी चाहिये। दिल्ली पोलिसका प्रायः हर अधिकारी मानता है कि रेप-समस्याका समाधान केवल दो ही उपायोंसे हो सकता है -- पहला कि औरतें घर से बाहर निकलें ही नहीं -- दूसरा कि वे माँ की कोखसे भी निकलें ही नहीं। इसलिये वे यदि इन गुनाहोंकी तहकीकात करते भी हैं तो बेमनसे -- यह सोच कर कि देखो इन औरतोंने जनम लेकर हमपर काम का बोझ कितना बढा दिया है। सो पहले हमें ढूँढना पडेगा कि दिल्ली पुलिस में कितने अफसर मिलेंगे जो मनोयोग से और औरतोंके हक को दिलसे (केवल दिमागसे नही) समझ कर उस गुनाह को रोकने की कोशिश करेंगे। यह काम कोई भी कानून बनाकर नही बल्कि प्रशिक्षण से ही संभव है परन्तु देशके नीति-निर्धारण में प्रशिक्षण की चर्चा या व्यवस्था अत्यंत कम है।

उपायोंकी एक लम्बी फेहरिस्त है। वर्ष २००० में मैंने एक महिलाओके प्रति होनेवाले अपराधोंका विश्लेषणात्मक  अध्ययन किया था। उस दौरान पाया था कि रेपका कोई भी केस जिसमें अभियुक्तको सजा हुई हो, वह सर्वोच्च न्यायालय तक जाता ही है। उसका अंतिमतः निपटारा होनें में औसतन १५ वर्ष लगते हैं और केवल तीस प्रतिशत के आसपास ही सजा होती है, बाकि आरोपी मुक्त हो जाते हैं। जिन्हें सजा होती है, उन्हें भी बहुत कम सजा होती है। अक्सर आरोपी इसलिये छूटते हैं ---
  • कि इंडियन एविडंस ऍक्ट की एक अत्यंत अतार्किक धारा के अंतर्गत बलात्कार पीडीत महिला को पहले इस अग्निपरीक्षासे गुजरना पडता है कि सामनेका वकील उसपर जितना चाहे कीचड उछालकर उसीको दुष्कर्मी साबित करने की पूरी कोशिश कानूनन कर सकता है। यह प्रावधान तत्काल हटाना या संशोधित होना आवश्यक है। क्यों ऐसी महिला के लिये प्रॉसीक्यूट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता है -- मानों अपराध सिद्ध हो या न हो उसकी बला से -- राज्यको इससे क्या ।
  • कि जिस महिला की साक्ष्य ली जाती है, उससे ४-६ वर्षों बाद यह अपेक्षा की जाती है कि वह इतने दिनों बाद भी अपने दर्दका  वर्णन उसी गहराई से कर सकेगी जिस गहराई से उसने वह दुख झेला था । तो दुनियाका कोई भी आदमी बताये कि क्या उसने कभी अपने पुराने दर्दको उसी गहराई से झेला है -- यह अनैसर्गिक अपेक्षा क्यों । इसीलिये आवश्यक है कि उसका बयान तत्काल रेकॉर्ड किया जाय और आरोपी को उसे जो भी क्रास एक्झामिन करना हो वह ३० दिनों के अंदर किया जाय। 
  • फॉरेन्सिक डॉक्टर्स अत्यंत सतर्कता रखनेके चक्कर में बलात्कारके  भारी से भारी चिह्न पाये जानेपर भी यही लिखते हैं कि "possibility of rape cannot be ruled out" वे क्यों नही लिखते कि "There is 70% या 90% possibility of rape" । पूछनेपर कहते हैं हम भगवान थोडे ही हैं जो १०० %  सही सही बता सकें । तो  भैया  हम भी कब कहते हैं । लेकिन ऐसी भाषा भी मत अपनाओ कि लगे कि शायद ५-१० प्रतिशत ही संभावना है और उसी आधार पर आरोपी बरी हो जाय।
यह तो हुए कुछ मुख्य कारण कि आरोप क्यों नही साबित हो पाता। लेकिन गुनाह घडनेका मुख्य कारण है  कि हम आरोपीको सजा देनेमें ही विश्वास नही रखते -- वह मानसिकता ही नही है। कब आपने सुना कि संसदमें किसी भी अपराधकी गंभीर चर्चा हुई है और उपाय के कारगर होनेपर ही सांसदोंने दम लिया है -- उलटे गृहमंत्री इस प्रतिक्षा में रहते हैं कि लोग तो भूलते ही हैं, सो थोडा मन-बहलाव के शब्द आज कह दो -- फिर तो लोग भूल ही जायेंगे। 

दिल्ली पुलिस कमिशनरने तो स्पष्ट कह दिया कि पुलिस इन घटनाओंको नही रोक सकती। सरकारके किसी वरिष्ठने आपत्ति नही जताई। उसने हजारों कारण भी गिनाये। हो सकता है कि वे सभी कारण सही हों। लेकिन यदि कमिशनर ही ना कहे कि हम इन्हें रोकनेका पूरा प्रयास करते रहेंगे तो तमाम आक्रोश का क्या फल निकला ? अब उसके ज्यूनियरोंमें किसीको कुछ भी नही करना पडेगा -- जो चलता रहा है वही चलेगा। आज हमें बीडा उठा सकनेवाले अफसर चाहिये लेकिन सरकारके पास ऐसे अफसर परखनेका भी कोई तरीका नही -- और न उनकी मनोवृत्तिपर कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

मैं तो मानती हूँ कि इस समस्या के अंत के लिये  यह भी जरूरी है कि दिल्ली में आवागमन का, चलने-फिरनेका रिवाज बढे। आज की दिल्ली पैदल चलनेवालोंके लिये पूर्णतया असुरक्षित है। हमें एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति वापस लानी पडेगी कि लोग खूब घूमें -- पैदल या साइकिल पर। गली-मुहल्ले में घुमन्तु संस्कृति को बढाना ही इस समस्या का सही हल है। छोटी- बडी टोलियाँ बनाकर घूमने का रिवाज बनाना होगा। ऐसी टोलियाँ जो पारिवारिक हों, जिसमें महिला पुरुष, बच्चे बूढे सभी हों । कभी कभी तो मुझे लगता है कि बहुत समय पहले दिल्लीमें जो खोमचे-ठेले लगाकर खरीद-विक्री होती थी शायद वही अधिक सही था क्योंकि तब शहर भरमें देर रात तक भी चहलपहल रहती थी। ऐसी घुमन्तु संस्कृति लानेमें मीडिया भी सहायक हो सकता है । उदाहरण स्वरूप मान लो कि दिल्लीमें लगातार छोटी छोटी चलने व साइकलिंगकी रॅलियाँ कराई जाये और भाग लेनेवाले महिला-पुरुषोंको करोडपती प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाय तो क्या घुमन्तु संस्कृति नही बढेगी


चाहे कितने भी उपाय सुझायें जायें पर जब तक क्रियान्वयन नही होगा और पूरे दिलो-दिमाग के साथ नही होगा तबतक केवल बातें बनाई जायेंगी, राजकीय माइलेज भी जुटाने का प्रयास होगा पर असली समस्या वही रहेगी और हम बारबार शर्ममें डूबते रहेंगे। 
-----------------------------------------------------------------------------


Sunday, February 22, 2015

Saturday, January 24, 2015

६५ व्या प्रजासत्ताकाच्या निमित्ताने

साप्ताहिक विवेक
तारीख: 24 Jan 2015 15:01:25
****लीना मेहेंदळे****
दर वर्षी प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे कीदेशात दीर्घकाळ चालणाऱ्याअबाधित चालणाऱ्या ज्या सुव्यवस्था असायला पाहिजेत व जपायला पाहिजेतत्यांची आठवण करून देण्यासाठी आपण स्वातंत्र्यदिनापेक्षा वेगळा असा प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. या सुचारूपणाने टिकवायच्या शासनव्यवस्थेला साजेशी - किंबहुना आवश्यक अशी कौशल्ये आपल्यापाशी आहेत कायाची नोंद दर वर्षी घेतली पाहिजे. आपल्या शासनव्यवस्थेत अगदी छोटया-छोटया मुद्दयांवरदेखील सुधारणा व टिकाऊपणाच्या व सुचारूपणाच्या निकषावर उतरणाऱ्या सुधारणा आवश्यक आहेत.
तुम्ही कधी कार चालवली आहेज्यांनी चालवली असेलत्यांना माहीत आहे कीचौथ्या-पाचव्या गियरमध्ये गाडी असेल तर दर किलोमीटरसाठी खर्च होणारे पेट्रोल कमी लागते. पण गाडी पहिल्या-दुसऱ्या-तिसऱ्या गियरमध्ये असेल तर पेट्रोल कंझम्शनचा दर जास्त असतो. म्हणजे इंजिन एफिशिएन्सी कमी असते. याच्या टेक्निकल कारणांमध्ये जाण्याची गरज नाही. पण दोन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. एक - तुम्ही पहिल्या-दुसऱ्या-तिसऱ्या गियरचा टप्पा ओलांडल्याशिवाय चौथ्या गिअरमध्ये जाऊ शकत नाही. दुसरी - तुम्ही हरप्रयत्नाने चौथा गियर टिकवलाखालच्या गियरमध्ये जाण्याची वेळ येऊ दिली नाहीततर तुम्ही चांगले ड्रायव्हर. मात्र खूपदा गर्दीमुळे किंवा रस्त्याच्या दशेमुळे तुम्हाला खालच्या गियरमध्ये जावेच लागते.. किंवा तुम्ही कधी एखादा नवा उद्योग उभारलायत्याच्या उभारणीच्या पहिल्या दोन-तीन वर्षांतील काळात करावी लागणारी कामेत्यांचे समय व्यवस्थापनत्यातील प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारी तज्ज्ञता हे सर्व भिन्न असते आणि एकदा प्रकल्प उभारणी पूर्ण होऊन उत्पादनाला सुरुवात झाली की त्यासाठी लागणारी तज्ज्ञताप्रक्रिया आणि समय व्यवस्थापन हे पूर्णपणे वेगळे असतात.
हा मुद्दा इतक्या स्पष्टपणे मांडण्याचे कारण असे कीआपल्या देशात सध्याच्या शिक्षण पध्दतीत तसेच शासन पध्दतीत एक विषय पूर्णपणे दुर्लक्षिलेला आहेतो म्हणजे 'टिकाऊपणाचे शास्त्रहा विषय.
गेल्या पासष्ट-सत्तर वर्षांत शासनाने आणि समाजाने कित्येक नव्या गोष्टी निर्माण केल्या. रस्ते बांधलेसिंचन प्रकल्प पूर्ण केलेशाळा-दवाखाने बांधलेसंस्था उभारल्याअगदी ग्रामपंचायतजिल्हा परिषदनगरपालिकांसारख्या राजकीय,प्रशासकीय संस्था असतील अगर सीएसआयआर व त्याअंतर्गत असणाऱ्या पन्नासच्या आसपास वैज्ञानिक शोधसंस्था असतील,साखर आणि सूत गिरण्यांसारखे सहकारी कारखाने किंवा सहकारी बँका असतीलसाहित्य महामंडळे किंवा अकादमी असतील,विद्यापीठे असतील किंवा आणखी नवीन काही प्रकल्प असतील - त्या नव्याच्या उभारणीपुरतेच शासनाने लक्ष घातले आहे. किंबहुना तेवढेच लक्ष शासनाला पुरवता आलेले आहे. पुढे त्या संस्था सुचारू व अबाधितपणे चालतील आणि त्यांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठतील याकडे शासनाचे व समाजाचे दुर्लक्ष आहे. मुख्य म्हणजे अशा सुचारूपणे चालण्यासाठी लागणारे कौशल्य आणि तज्ज्ञता वेगळया प्रकारची असावी लागतेयाचीच जाणीव कुणाला नाही असे चित्र दिसून येते.
येत्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हा विषय मांडण्याचे कारण आहे. आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्य हे त्या प्रकल्प उभारणीतील काळासारखे किंवा आपली कार स्टार्ट करून पहिल्या गियरमध्ये टाकण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्य मिळाले. एक खूप मोठा,किंबहुना सर्वात मोठा व सर्वात महत्त्वाचा पल्ला गाठला गेलापण पुढे त्याचे टिकाऊपणत्याचे अबाधित राहणेत्याचे सुचारू असणे यांचे कायत्यासाठी लागणारी तज्ज्ञता वेगळीव्यवस्थापन वेगळेकौशल्य वेगळेत्यातील प्रक्रियाप्रोसीजर्स वेगळया,इतकेच नव्हेतर त्यामागील तत्त्वचिंतनही वेगळी असतेअसावे लागते. म्हणून मग ते काय असेलकसे असेल हा अभ्यास सुरू झाला आणि दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सतत त्याच कामाचा ध्यास घेऊन व समर्पित भावनेतून एका मोठया विद्वत गटाने हे काम पूर्ण केले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी राष्ट्राला समर्पित केले.
काय नाही या पुस्तकात म्हणजे राज्य घटनेतअगदी प्रारंभीच सर्व भारतीयांनी आपल्या देशासाठीदेशबांधवांसाठी आणि मानवतेसाठी केलेली प्रतिज्ञा आहे कीआम्ही सर्व न्यायस्वातंत्र्यसमता व बंधुत्व या आदर्शांसाठी ही घटना अंगीकारत आहोत आणि मग पुढे हे चारही आदर्श प्रत्यक्ष व्यवहारात उतरण्यासाठी देशातील व्यवस्थापन कसे असेल त्याची चर्चा आहे.
आपली घटना तयार होण्याआधी देशात शासनव्यवस्था नव्हती कानक्कीच होतीपण ती ब्रिटिश शासनव्यवस्था होती. ती ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेच्या अधीन होती व त्यातील कित्येक कायदेकानून त्या व्यवस्थेशी सुसंगत पण नवीन स्वतंत्र देशाच्या अस्मितेशी विसंगत असे होते. त्यांना बदलायचे तर ते कसेदेशांतील जनतेला न्याय व स्वातंत्र्य असेलतर त्यांचे वेगवेगळे पैलू व आयाम काय असतीलदेशात समता व बंधुभाव आणावा यासाठी काय करावे लागेल किंवा केले जाईलअगदी देशाचे नावभूगोलध्वजचिन्ह काय असतील इथपासून तर सैन्यदलपोलीस दलन्यायव्यवस्थाविधिमंडळ व्यवस्था, याबाबत साधक-बाधक चर्चेनंतर घेतलेले निर्णय असे सर्व काही घटनेत आहे. देशातील नवनिर्माणाच्या व सुचारूपणे चालणाऱ्या पध्दती काय काय व कशा कशा असतील ते आहे. पुढील काळातही शासन कोणत्या उद्दिष्टांसाठी झटत राहील त्याचा दिशानिर्देश आहे आणि नागरिकही कर्तव्यबुध्दीने वागून कोणत्या सामाजिक विकासात हातभार लावतील त्याचाही दिशानिर्देश आहे.
दर वर्षी प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे कीदेशात दीर्घकाळ चालणाऱ्याअबाधित चालणाऱ्या ज्या सुव्यवस्था असायला पाहिजेत व जपायला पाहिजेतत्यांची आठवण करून देण्यासाठी आपण स्वातंत्र्यदिनापेक्षा वेगळा असा प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. या सुचारूपणाने टिकवायच्या शासनव्यवस्थेला साजेशी - किंबहुना आवश्यक अशी कौशल्ये आपल्यापाशी आहेत कायाची नोंद दर वर्षी घेतली पाहिजे. आपल्या शासनव्यवस्थेत अगदी छोटया-छोटया मुद्दयांवरदेखील सुधारणा व टिकाऊपणाच्या व सुचारूपणाच्या निकषावर उतरणाऱ्या सुधारणा आवश्यक आहेत. उदा. शाळा इमारती बांधण्यासाठी 10 कोटी खर्च केल्यावर आपण किमान दहा लाख तरी येथील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरचांगल्या पुस्तकांच्या निर्मितीवर किंवा प्रयोगशील शिक्षकांचे कौतुक करण्यावर खर्च करतो का?कोटयवधी रुपयांची उपकरणे आणल्यानंतर ती चालवण्यासाठी स्टाफ देण्यात आपण कमी पडतो काअब्जावधी रुपये खर्च करून सिंचनबांध बांधल्यावर काही लाख रुपये खर्च न केल्यामुळे कालवे खोदले जात नाहीत व शेतकऱ्याला पाणी मिळत नाही हे आपण ध्यानात घेतो काकोटयवधी रुपये खर्च करून शासन शेतकऱ्यांकडील धान्य विकत घेते आणि ते FCIच्या गोदामांमध्ये साठवले जातेपण तिथल्या अधिकाऱ्यांनी 'टिकाऊपणाच्या शास्त्रा'कडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दर वर्षी हा धान्यसाठा सडत राहतो आणि वाया जातो. याबद्दल आपल्याकडे चीडसंताप येतो का?

आपण स्वातंत्र्यदिन 'साजराकरतो 'दिवाळीसाजरी करतो त्याप्रमाणे! दिवाळीत कसे आपण नरकासुर वधाची कथा आठवतो,बळीराजाची कथा आठवतोयमाची कथा आठवतोत्याप्रमाणे काही वर्षांपूर्वी लढलेल्या स्वातंत्र्यलढयाची आठवण करतो. पण प्रजासत्ताक दिन हा फक्त 1950मधील 30 जानेवारीच्या भारतीय संसदेमधील उदात्तभव्य आणि अविस्मरणीय दिवसाची आठवण असा नसावातर स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी व सुचारूपणे उपभोगण्यासाठी आपण सुदूर भविष्यकाळापर्यंत जे टिकाऊपणाचे शास्त्र शिकले पाहिजे व बाणवले पाहिजेत्याची आठवण ठेवून करू या.

Saturday, January 17, 2015

आटपाट देशांतील टोल संस्कृतच्या पाऊल खुणांची

Jan 1 2011
आटपाट देशांतील  टोल संस्कृतच्या पाऊल खुणांची

      आटपाट देश होता- त्याचे नांव भारत. तिथे हर दोन- तीन वर्षांनी पूर यायचा किंवा दुष्काळ यायचा. लोक म्हणू लागले हा ग्लोबल वार्मिंगचा प्रभाव दिसतोय. चला रे चला, ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवू या. मग त्या देशांत खूप उत्सव होऊ लागले. “ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवण्यासाठी उत्सव”. उत्सवांसाठी निवडलेल्या दिवसांना सुंदर- सुंदर नांवे देण्यांत आली- कधी वसुंधरा- दिवस, कधी-खाद्य- आपूर्ति- दिवस, तर कधी उर्जा संरक्षण दिवस.
    लोक मोठ्या संख्येनेया उत्सवांना हजेरी लावत. रंगीबेरंगी कपडे घालून व रंगी बेरंगी फुगे हाती घेऊन लोक येत. ज्यांना घरूनच फुगे आणता आले नसतील अशांना सोईसाठी उत्सव- स्थळाच्याघरावरच फुगे विक्रीची सोय असायची. शिवाय त-हेत-हेचे खाद्य पदार्थ, गृहशोभेच्या वस्तू पण विक्रीसाठी असायचे.झोपाळे कांय, जायंट व्हील
कांय, सर्व असायचे. उत्सव दिवसाबरोबरच कधी कधी ग्लोबल वार्मिंग थांबवण्यासाठी फ्रेंडली क्रिकेटमॅच पण खेळल्याजात- त्या पहायला देखील लोक गर्दी करत. घरी परत जातांना सर्व जण त्या आनंदोत्सवांची प्रशंसा करीत आणि आता ग्लोबल वार्मिंग नक्की थांबेल असा विश्वास बाळगीत.
     या भारत देशांत चांगले रस्ते असावेत अस बाटून सरकारने रस्ते बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला. सुरवातीला गांवा- गावांना जोडणारे छोटे माती व मुरुमाचे रस्ते  होऊ लागले पण लौकरच सरकारला वाटल की आपणमोठ्या पल्ल्याचे लांब रुंद रस्ते बांधावे म्हणजे त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होऊ शकेल. वाहतूक वाढली की प्रगति वाढेल. मग सरकारने मोठे रस्ते बांधायचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी एक वेगळी कंपनी कायम केली. तिचे नाव भारतीय रस्ते बांधणी निगम. त्या कंपनीकडे चांगले इंजिनियर व चांगले अधिकारी दिले व सांगितले रस्ते बांधा. पण पैसे
कुठून आणायचे? आणि रस्ते बांधायला जरी पैसे आणले तरी दरवर्षी तूटफूट होईल, त्या दुरुस्तीसाठीपैसे कुठून आणणार? अशा वेळी काही विदेशी कंपन्या पुढे आल्या त्यांनी निगमला सांगितले- आम्ही कर्जाऊ पैसे देणार नाही, पण ठेका दिलात तर काम करुन देऊ. तुम्ही ठेक्याचे पैसे देऊ नका, फक्त लोकांकडून वसूल करायची परवान्गी द्या. सरकारने तशी परवान्गी देण्याचे ठरवले. तरीही विदेशी कंपन्यांना खुल्लम खुल्ला भारतात व्यापार करु दिला तरजनता पुन्हा एकदा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आठवणीने हवालदिलहोईल किंवा कदाचित बिथरेल म्हणून मग ठरल की या विदेशी कंपन्यांनी एखाद्या भारतीय कंपनीच्या बरोबर नवीन कंपनी उघडावी त्यात भारतीय कंपनीचा वाटा किमान पंधरा टक्के असावा व रजिस्ट्रेशनही भारतात असावे. मग मंत्र्यांनी भराभर आपली चुलते- पुतणे यांना अशा विदेशी कंपन्यांचे पत्ते देऊन त्यांच्या जोडीनेनवीन कंपन्या रजिस्टर करायला सांगितल्या. अशा
त-हेने एकदाची नवीन ठेका- नीती- मंजूर होऊन पैसेकुठून आणायचे हा प्रश्न सुटला व टेंडरे मागवण्यांस सुरुवात झाली.
     भारत देशांत पूर्वी देखील ठेके देऊन बांधकामे करून घेण्याची पध्दतहोतीच. मात्र त्यावेळी सरकारी खात्याकडील यंत्रणेला निरनिराळ्या विषयातील तज्ज्ञ लागत. स्ट्रकचरल इंजिनियरींगचे की तज्ज्ञ असत. ते डिझाईन ठरवत. रस्ता नेमका कुठून जाईल वाटेत खाचा- खळगे, डोंगर- द-या, नद्या- ओढे कांय आहेत? तिथले बांधकाम कसे असेल? जे कांही लोखंड, वाळू, सिमेंट वापरल जाईल त्याची प्रत कशी असेल? प्रत्यक्ष काम करणारा ठेकेदार वेगळा असला तरी कामावर देखरेख करणारा इंजिनियरतज्ज्ञ असायचा. वापरलेले मटीरीयल कसे आहे, केलेले काम कसे आहे? रस्त्यचे कॉम्प्रेशन नीट व्हायला हवे तर त्यासाठी जो कॉम्प्रेसर लागेल तो आवश्यक क्षमतेचा आहे की नाही? रस्त्याला ग्रेडियंट असेल तर तो एक सारखा ठेवला आहे ना, पूल बांधला असेल तर तो भक्कन आहे ना? रस्त्यावर पाणी आले तर ते तत्काळ वाहून जाण्यासाठी साइड- ड्रेन्स व्यवस्थित आहेत ना? अशा शंभर गोष्टी पारखण्याची व योग्य प्रकारे करवून घेण्याची क्षमता सरकारी इंजिनियर मधे असावी लागे.
      रस्त्याच्या बांधकामासाठी लागणारे चार महत्वाचे घटक सरकारच्या ताब्यांत असतात- माती, मुरुम, वाळू आणि दगड! ठरलेल्या कामावर हे घटक किती प्रमाणात लागणार आणि ते कुठून आणायचे हे देखील बांधकामाची आखणी करतांना ठरलेले असायचे. या पैकी वाळू मिळण्याची जागा म्हणजे नद्यांचे पाय आणि माती, मरुम, दगडाची जागा म्हणजे डोंगर. या चारही छटकांवर फार पुरातन काळापासून राजाची मालकी ठरलेली होती, त्यामुळे स्थानिक महसूल व वन अधिका-याच्या परवानगी शिवाय हे घटक उपसता येत नसत. कोणी उपसलेच तर त्यासाठी जबर्दस्त दंड आकारणीची शिस्त होती.
      पण नवीन ठेका नीति आल्यावर या कोणत्याच तजज्ञतेची किंवा शिस्तीची सरकारला गरज राहिली
नाही. ज्या ठेकेदाराने रस्ता बांधायचा, त्यानेच त्याचा मेंटेनन्स करायचा व आपला सर्व भांडवली खर्च तसेच दैनंदिन खर्च आणि नफा रस्ता वापरणा-या वहनांकंडून टोलच्यास्वरुपांत वसूल करायचा.  अशा त-हेने चांगला रस्ता बांधल्याने ठेकेदाराचाच मेंटेनन्स खर्च वाचतो, सबब तो रस्ता चांगल्यात चांगल्या प्रकारेच बांधणार शिवाय टोल- काळा पर्यंत मालकी त्याचीच असणार- मग बांधकामावेळी सरकारी देखरेखीची गरज कांय? तज्ज्ञ इंजिनियर पोसायचा भार सरकारने घेण्याची गरज नाही, असाही सिध्दान्त पुढे आला. आपल्या कडील कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याची संधी मिळाली म्हणून सरकारनेही आपली पाठ थोपटून घेतली. रस्ते बांधणीसाठी माती, मुरुम, दगड व वाळू कुढून आणावे याचे प्लानिंग करण्याची सरकारी खात्यांना गरज राहिली नाही. ती काळजी ठेकेदारानेच करायची.
      नवीन ठेका नीतीला कुणालाही ठेका मिळण्याची पहिली अट होती-
धनदांडगाई अर्थातच या दोन अटी होत्या. एक अट धनाची- तुमच्याकडे खूप पैसा हवा म्हणून तर विदेशी कंपन्या हव्यात कारण देशाचा सर्व पैसा विदेशी बॅकेत आहे- बेनामी पण आहे. दोन- पाच कंपन्या सोडल्या तर देशांत जागतिक तोलामोलाचा धानिक कंपन्याच नाहीत. आहेत त्यांना सर्व ठेके देता येत नाहीत.
     दुसरी अट होती दांडगाईची. याच साठी गरज होती राजकीय सत्तापदे हातात असण्याची. याचसाठी विदेशी ठेकेदारांनी आपले भारतीय पार्टनर निवडतांना मंत्री पुत्रांना व सत्ता पुत्रांना प्राधान्य दिले. खूप प्रमाणात ही सत्ता नोकरशाहीच्या हातात होती. त्यांना उघडेपणे पार्टनर होता येत नव्हते. पण निवृत्तीनंतर लठ्ठ पगाराची कन्सल्टंसी त्यांना पुरणार होती. अशा प्रकारे दांडगाई मधील त्यांचा सहयोग स्वागतार्ह होता.
      ठेक्यात नफा किती मिळेल हे त्या दांडगाईच्या तंत्रावरून ठरणार होते. पहिली चढाओढ रस्ते मिळण्याची होती तर दुसरी चढाओढ
जास्तीत जास्त काळासाठी टोल- वसूलीची होती.
     अशा वातावरणात एक हुषार ठेकेदार होता. त्याने एक अभिनव धोरण आखले. ठेक्याच्या अटी- शर्ती नमद करतांना इतरांचा अंदाजघेऊन कमीत कमी काळासाठी टोल मागायचा, व ठेका पदरांत पाडून घ्यायचा. त्यानंतर नोकरशाहीच्या सोबतीने वाटाघाती करुन ठेक्यामधील काम जुजबी प्रमाणात वाढवून घ्यायचे- या वाढीपोटी टोल वसूलीकाळांत दुपटी- तिपटीने वाढ करून घ्यायची. हा पुढील व्यवहार लोकांच्या नकळत असायचा. ठराविक अधिकारी व मंत्र्यांपलीकडे ही माहिती कुणाला नसायची.
      असे म्णतात की जो न देखे रवि, सो देखे कवि! अशा प्रकारे कथालेखकाला दिसलेल्या कित्येक पाऊल खुणांपैकी ही एक होती. पण दुसरीकडे कथालेखकाला दिसत होते की आटपाट भारत देशांत जन्ता नावाच्या प्राण्याची वेगाने वाढ होत होती. हा प्राणी टोल संस्कृतीर प्रश्न उठवत होता, नांगीने फटकारत होता- मुठी वळत
होता. दुसरीकडे कायदा नांवाचा एक अहिंसक पण शक्तिशाली प्राणी देखील होता- हत्तीसारखा- तो ही प्रश्नचिह्न उमटवत होता, या टोल- संस्कृतीवर.
      तर विचारणीय मुद्दा असा की जन्ता प्राणी, कायद्या बरहुकूम बागून- त्याची मदत घेऊन कांय करू शकतो? पाऊलखुणआ तर खूप आहेत टोल संस्कृतीचे दुष्परिणाम दाखवणा-या आणि सुपरिणाम दाखवणा-या देखील.
     कथा लेखकही अजून कित्येक कथा लिहीत बसलेला आहे. पाहूया कोणता कथा संग्रह हाती लागतो ते.

Wednesday, December 31, 2014

मंदिरांचे ऐतिहासिक योगदान
सा. विवेक मधील माझा लेख दिनांक 22 Dec 2014
भारतीय संस्कृतीत देवाचे स्थान काय? हा प्रश्न विचारला तर मोठे चमत्कारिक उत्तर मिळते. देव असतो का? याला सांख्य तत्त्वज्ञानात 'नाही' असे उत्तर दिले गेले. मात्र देव नसून त्याऐवजी अपरिवर्तनशील असा पुरुष आणि परिवर्तनशील अशी प्रकृती असतात आणि त्यांचेच एकत्रित व्यवहार आपल्याला जगभर चालताना दिसतात असा सिध्दान्त मांडणारे सांख्य तत्त्वज्ञान मोठया प्रमाणात लिहिले गेले. सर्व प्रकारच्या दुःखांचे आणि तापाचे निराकरण हवे असेल तर नियमित अभ्यासाने पुरुष-प्रकृति भेदाचा अनुभव घ्यावा त्यातून कैवल्य मिळते.
या पुरुषामधील 'चैतन्य' किंवा ब्रह्म हे अभ्यास करण्यायोग्य एक वेगळे तत्त्व असून ते म्हणजेच ईश्वर, असा सिध्दान्त योगसूत्रांमध्ये मांडला गेला. थोडक्यात, कैवल्याची प्राप्ती होण्यासाठी ईश्वराची किंवा ईश्वरकृपेची गरज नसून पुरुष-प्रकृती भेद ओळखून त्याप्रमाणे वागता आले तरी पुरते, असा सांख्यांचा निरीश्वरवादाचा सिध्दान्त, तर ईश्वराची श्रध्दापूर्वक उपासना केल्याने कैवल्याचा मार्ग सुकर होतो हा योगसूत्रकारांचा ईश्वरवादी सिद्धांत. भगवद्गीतेत मात्र "एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति असे स्पष्ट केले आहे. चार्वाकाने देवाचे अस्तित्व नाकारले तसेच कराल तसे भराल हा कर्माचा सिध्दान्त बाजूला ठेवला आणि पुनर्जन्माचा देखील. त्याचे खूप अनुयायी झाले किंवा त्याचे त्यातले ज्ञान पार पसरले असे नाही. पण ईश्वराचे असणं-नसणे याबाबत आढावा घेताना त्याचेही मत नोंदले जाते.
एवंच, सुरुवातीला निरीश्वरवाद, ईश्वरवाद दोन्ही होते. पण ईश्वर असेल तर तो निर्गुण आणि निराकार आहे असे प्रतिपादन केले गेले. मात्र नारदाच्या रचनांपासून भक्तिमार्गाचा प्रारंभ झाला आणि सगुण साकार ईश्वराची कल्पना पुढे आली. चराचराला व्यापून असलेली प्रचंड ऊर्जा मानवाच्या ठिकाणीही वास करते, पण तिचा प्रत्यय घ्यायचा असेल तर भक्तिमार्ग हा जास्त सोपा आणि सामान्यजनांसाठी अधिक सुलभ असतो हा तो सिद्धांत.
आणि ईश्वर साकार व सगुणच आहे असं म्हटल्यावर त्याची विभिन्न रूपं असणार हे उघड आहे. 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी' हे संत वाक्य आहेच. गीतेच्या विभूतीयोगात भक्तजनांबद्दल म्हटले आहे - मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।।
अर्थात् ज्यांचे चित्त आणि प्राण माझ्यामध्येच रममाण झाले आहे, असे भक्तजन एकत्र येऊन एकमेकांना उपदेश देतात, माझ्या रूपाबद्दल चर्चा करतात आणि त्यातच त्यांना संतोष आणि आनंद मिळतो. हा झाला सत्संग-महिमा.
याच्या पुढची पायरी म्हणजे मंदिरे बांधली जाणे हे ओघाने आलेच. तिथे मूर्ती बसवल्यानंतर मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्याची भारतीय पध्दत आहे. त्याचे मंत्रही फार उद्बोधक आहेत. 'माझे प्राण मी तुझ्यात ठेवत आहे, त्यामुळे तुझे दिव्यत्व, तुझे गुण माझ्या प्राणांत उतरोत' अशी ती प्रार्थना आहे.
अशा प्रकारे सगुण ईश्वरोपासना, मूर्ती आणि मंदिरे असा प्रवास झाला. त्यालाही हजारो वर्षे लोटली. हळूहळू मंदिरांना वैयक्तिक भक्तीच्या पलीकडे एक वेगळा सामाजिक आयाम मिळू लागला.
मंदिरांचे ऐतिहासिक योगदान
सा. विवेक मधील माझा लेख दिनांक  22 Dec 2014 

भारतीय संस्कृतीत देवाचे स्थान काय? हा प्रश्न विचारला तर मोठे चमत्कारिक उत्तर मिळते. देव असतो का? याला सांख्य तत्त्वज्ञानात  'नाही' असे उत्तर दिले गेले. मात्र देव नसून त्याऐवजी अपरिवर्तनशील असा पुरुष आणि परिवर्तनशील अशी प्रकृती असतात आणि त्यांचेच एकत्रित व्यवहार आपल्याला जगभर चालताना दिसतात असा सिध्दान्त मांडणारे सांख्य तत्त्वज्ञान मोठया प्रमाणात लिहिले गेले. सर्व प्रकारच्या दुःखांचे आणि तापाचे निराकरण हवे असेल तर नियमित अभ्यासाने पुरुष-प्रकृति भेदाचा अनुभव घ्यावा त्यातून कैवल्य मिळते.

या पुरुषामधील 'चैतन्य' किंवा ब्रह्म हे अभ्यास करण्यायोग्य एक वेगळे तत्त्व असून ते म्हणजेच ईश्वर, असा सिध्दान्त योगसूत्रांमध्ये मांडला गेला. थोडक्यात, कैवल्याची प्राप्ती होण्यासाठी ईश्वराची किंवा ईश्वरकृपेची गरज नसून पुरुष-प्रकृती भेद ओळखून त्याप्रमाणे वागता आले तरी पुरते, असा सांख्यांचा निरीश्वरवादाचा सिध्दान्त, तर ईश्वराची श्रध्दापूर्वक उपासना केल्याने कैवल्याचा मार्ग सुकर होतो हा योगसूत्रकारांचा ईश्वरवादी सिद्धांत. भगवद्गीतेत मात्र "एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति असे स्पष्ट केले आहे. चार्वाकाने  देवाचे अस्तित्व नाकारले तसेच कराल तसे भराल हा  कर्माचा सिध्दान्त बाजूला ठेवला आणि पुनर्जन्माचा देखील. त्याचे खूप अनुयायी झाले किंवा त्याचे त्यातले ज्ञान पार पसरले असे नाही. पण ईश्वराचे असणं-नसणे याबाबत आढावा घेताना त्याचेही मत नोंदले जाते.

एवंच, सुरुवातीला निरीश्वरवाद, ईश्वरवाद दोन्ही होते. पण ईश्वर असेल तर तो निर्गुण आणि निराकार आहे असे प्रतिपादन केले गेले. मात्र नारदाच्या रचनांपासून भक्तिमार्गाचा प्रारंभ झाला आणि सगुण साकार ईश्वराची कल्पना पुढे आली. चराचराला व्यापून असलेली प्रचंड ऊर्जा मानवाच्या ठिकाणीही वास करते, पण तिचा प्रत्यय घ्यायचा असेल तर भक्तिमार्ग हा जास्त सोपा आणि सामान्यजनांसाठी अधिक सुलभ असतो हा तो सिद्धांत.

आणि ईश्वर साकार व सगुणच आहे असं म्हटल्यावर त्याची विभिन्न रूपं असणार हे उघड आहे. 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी' हे संत वाक्य आहेच. गीतेच्या विभूतीयोगात भक्तजनांबद्दल म्हटले आहे - मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त: परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।।
अर्थात् ज्यांचे चित्त आणि प्राण माझ्यामध्येच रममाण झाले आहे, असे भक्तजन एकत्र येऊन एकमेकांना उपदेश देतात, माझ्या रूपाबद्दल चर्चा करतात आणि त्यातच त्यांना संतोष आणि आनंद मिळतो. हा झाला सत्संग-महिमा.

याच्या पुढची पायरी म्हणजे मंदिरे बांधली जाणे हे ओघाने आलेच. तिथे मूर्ती बसवल्यानंतर मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्याची भारतीय पध्दत आहे. त्याचे मंत्रही फार उद्बोधक आहेत. 'माझे प्राण मी तुझ्यात ठेवत आहे, त्यामुळे तुझे दिव्यत्व, तुझे गुण माझ्या प्राणांत उतरोत' अशी ती प्रार्थना आहे.
अशा प्रकारे सगुण ईश्वरोपासना, मूर्ती आणि मंदिरे असा प्रवास झाला. त्यालाही हजारो वर्षे लोटली. हळूहळू मंदिरांना वैयक्तिक भक्तीच्या पलीकडे एक वेगळा सामाजिक आयाम मिळू लागला.

भक्तांचे सत्संगाचे ठिकाण हे स्वरूप तर कायम राहिलेच, त्याचबरोबर मंदिरे ही पांथस्थांसाठी विसाव्याचे ठिकाण, विद्याध्ययनाचे ठिकाण, देशदेशांच्या बातम्या समजण्याचे ठिकाण आणि मोठया अंशी धनसंचयाचेही ठिकाण बनले. देवाला श्रध्देने वाहिलेले फूल, फळ, पान सगळे चालते. असे असले तरी काहींना आपली कृतज्ञता जास्त योग्य तऱ्हेने प्रकट व्हावी असे वाटले की देवाला मोठमोठया रकमा अर्पण होऊ लागतात. मंदिरांचेही तसेच झाले. मग कुणी मंदिराचा जीर्णोध्दार, कुणी फरश्या, पायऱ्या, कुणी कळस, कुणी सोन्याचा पत्रा अशा प्रकारे धनसंचय होत गेला. जमिनीही देवाला अर्पण केल्या गेल्या.

या व्यवहारांमध्ये पुजाऱ्याचे ज्ञान आणि सचोटी गृहीत धरलेली होती. किंबहुना त्या प्रकारचे वैराग्य व विद्वत्ता असणारेच पुजारी असत. त्यामुळे देवावर वाहिलेले दागदागिने, धनसंपत्ती जमा राहत होती. तिची योग्य व्यवस्था व जपणूक तसेच योग्य वापर  केली जाईल असा विश्वास भक्तजनांना असायचा.. असे म्हणतात की, मुहम्मद गजनीने सतरा वेळा सोमनाथाचे मंदिर लुटले आणि प्रत्येक वेळा 40 उंटांवर लादून सोने घेऊन गेला. यावरून जागृत ठरलेल्या देवस्थानांवर किती धनसंपत्ती वाहिली जात असेल त्याचा अंदाज येतो. अगदी आजच्या काळातही पद्मनाभ मंदिर, तिरुपती बालाजी, सिध्दिविनायक, शिरडी साईबाबा ही श्रीमंत देवस्थाने म्हणून प्रसिध्द आहेत.

पांथस्थांना विश्रांतीचे स्थान ही मंदिरांची दुसरी ओळख होती. ती प्रथादेखील थोडयाफार प्रमाणात टिकून आहे. पण विद्यादानाचे केंद्र ही मंदिरांची ओळख मात्र पार संपलेली आहे. पूर्वी मंदिरांकडे धनसंपत्तीसोबत ग्रंथसंपत्ती राखण्याचीही परंपरा होती. हस्तलिखिते, भूर्जपत्रे आणि छापील ग्रंथ मंदिरांमध्ये असत. अजूनही गुरुवायुर मंदिर, जालन्या शेजारील राजुरेश्वर गणपती मंदिर, आळंदी अशा काही मंदिरांकडे ग्रंथसंपदा असल्याचे मी स्वत: पाहिले आहे. पण भारतातील कोटयवधी मंदिरांपैकी अशी शंभर तरी मंदिरे असतील का याबाबत मला शंका आहे. 

तोच मुद्दा विद्यादानाचा किंवा विद्याकेंद्रांचा. आता तिरुपती बालाजी, पुद्दुचेरीचा अरविंद आश्रम, दक्षिणेश्वर कालीमंदिर (रामकृष्ण मठाचे मुख्य केंद्र) अशा काही संस्थांनी अगदी अभिमत विद्यापीठाचा (डीम्ड युनिव्हर्सिटीचा) दर्जादेखील घेतला आहे. परंतु गरजू, गरीब विद्यार्थ्यांना अखंडपणे व मोठया संख्येने विद्याध्ययनाची सोय तेही करत नाहीत. हरेकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ इत्यादीमध्ये ग्रंथ प्रकाशन व ग्रंथ विक्रीची व्यवस्था आहे. पण विद्यादानाची नाही. चेन हॉटेल्स निघतात, त्या धर्तीवर स्वामीनारायण मंदिरे किंवा बिर्ला मंदिरे आहेत. पैकी स्वामीनारायण मंदिरांमार्फत शिक्षण संस्थादेखील चालतात, पण एखाद्या शिक्षण सम्राटाने फायद्याचा धंदा म्हणून शिक्षण संस्था चालवाव्या त्या धर्तीवर. त्यामुळे मंदिर हे विद्याभ्यासाची केंद्रे उरली नाहीत आणि विद्यादानाची तर मुळीच नाहीत.

पद्मनाभ मंदिराची संपत्ती लोकांपुढे जाहीर करा असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली होती. हा हिंदू धर्मावर घाला आहे असे पुष्कळांना वाटले, पण मंदिरांची 'विद्यादानाचे केंद्र' ही ओळख नसेल आणि फक्त 'धनसंचयाचे केंद्र' एवढीच ओळख राहणार असेल, तरीही हिंदू संस्कृतीला धोकाच आहे याकडे अजून कुणी गांभीर्याने पाहिलेले नाही.भक्तांचे सत्संगाचे ठिकाण हे स्वरूप तर कायम राहिलेच, त्याचबरोबर मंदिरे ही पांथस्थांसाठी विसाव्याचे ठिकाण, विद्याध्ययनाचे ठिकाण, देशदेशांच्या बातम्या समजण्याचे ठिकाण आणि मोठया अंशी धनसंचयाचेही ठिकाण बनले. देवाला श्रध्देने वाहिलेले फूल, फळ, पान सगळे चालते. असे असले तरी काहींना आपली कृतज्ञता जास्त योग्य तऱ्हेने प्रकट व्हावी असे वाटले की देवाला मोठमोठया रकमा अर्पण होऊ लागतात. मंदिरांचेही तसेच झाले. मग कुणी मंदिराचा जीर्णोध्दार, कुणी फरश्या, पायऱ्या, कुणी कळस, कुणी सोन्याचा पत्रा अशा प्रकारे धनसंचय होत गेला. जमिनीही देवाला अर्पण केल्या गेल्या.
या व्यवहारांमध्ये पुजाऱ्याचे ज्ञान आणि सचोटी गृहीत धरलेली होती. किंबहुना त्या प्रकारचे वैराग्य व विद्वत्ता असणारेच पुजारी असत. त्यामुळे देवावर वाहिलेले दागदागिने, धनसंपत्ती जमा राहत होती. तिची योग्य व्यवस्था व जपणूक तसेच योग्य वापर केली जाईल असा विश्वास भक्तजनांना असायचा.. असे म्हणतात की, मुहम्मद गजनीने सतरा वेळा सोमनाथाचे मंदिर लुटले आणि प्रत्येक वेळा 40 उंटांवर लादून सोने घेऊन गेला. यावरून जागृत ठरलेल्या देवस्थानांवर किती धनसंपत्ती वाहिली जात असेल त्याचा अंदाज येतो. अगदी आजच्या काळातही पद्मनाभ मंदिर, तिरुपती बालाजी, सिध्दिविनायक, शिरडी साईबाबा ही श्रीमंत देवस्थाने म्हणून प्रसिध्द आहेत.
पांथस्थांना विश्रांतीचे स्थान ही मंदिरांची दुसरी ओळख होती. ती प्रथादेखील थोडयाफार प्रमाणात टिकून आहे. पण विद्यादानाचे केंद्र ही मंदिरांची ओळख मात्र पार संपलेली आहे. पूर्वी मंदिरांकडे धनसंपत्तीसोबत ग्रंथसंपत्ती राखण्याचीही परंपरा होती. हस्तलिखिते, भूर्जपत्रे आणि छापील ग्रंथ मंदिरांमध्ये असत. अजूनही गुरुवायुर मंदिर, जालन्या शेजारील राजुरेश्वर गणपती मंदिर, आळंदी अशा काही मंदिरांकडे ग्रंथसंपदा असल्याचे मी स्वत: पाहिले आहे. पण भारतातील कोटयवधी मंदिरांपैकी अशी शंभर तरी मंदिरे असतील का याबाबत मला शंका आहे.
तोच मुद्दा विद्यादानाचा किंवा विद्याकेंद्रांचा. आता तिरुपती बालाजी, पुद्दुचेरीचा अरविंद आश्रम, दक्षिणेश्वर कालीमंदिर (रामकृष्ण मठाचे मुख्य केंद्र) अशा काही संस्थांनी अगदी अभिमत विद्यापीठाचा (डीम्ड युनिव्हर्सिटीचा) दर्जादेखील घेतला आहे. परंतु गरजू, गरीब विद्यार्थ्यांना अखंडपणे व मोठया संख्येने विद्याध्ययनाची सोय तेही करत नाहीत. हरेकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ इत्यादीमध्ये ग्रंथ प्रकाशन व ग्रंथ विक्रीची व्यवस्था आहे. पण विद्यादानाची नाही. चेन हॉटेल्स निघतात, त्या धर्तीवर स्वामीनारायण मंदिरे किंवा बिर्ला मंदिरे आहेत. पैकी स्वामीनारायण मंदिरांमार्फत शिक्षण संस्थादेखील चालतात, पण एखाद्या शिक्षण सम्राटाने फायद्याचा धंदा म्हणून शिक्षण संस्था चालवाव्या त्या धर्तीवर. त्यामुळे मंदिर हे विद्याभ्यासाची केंद्रे उरली नाहीत आणि विद्यादानाची तर मुळीच नाहीत.
पद्मनाभ मंदिराची संपत्ती लोकांपुढे जाहीर करा असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली होती. हा हिंदू धर्मावर घाला आहे असे पुष्कळांना वाटले, पण मंदिरांची 'विद्यादानाचे केंद्र' ही ओळख नसेल आणि फक्त 'धनसंचयाचे केंद्र' एवढीच ओळख राहणार असेल, तरीही हिंदू संस्कृतीला धोकाच आहे याकडे अजून कुणी गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------