लोकशाही, भ्रष्टाचार आणि ईडी २२-०८-२०२२ Published on 09-09-2022

Published on 09-09-2022

 २२-०८-२०२२ (पुढारीकडे पाठवला)

लोकशाही, भ्रष्टाचार आणि ईडी

लीना मेहेंदळे मो.नं ९४२२०५५७४०

गेल्या महिन्याभरात ईडीने टाकलेल्या धाडी व त्यातून जप्त केलेली संपत्ति या बातम्यांनी देश ढवळून निघाला आहे. महाराष्ट्रात संजय राऊतची अटक असो अगर बंगाल मधे अर्पिता व पार्थ चटर्जीची असो, दिल्लीत सत्येंद्र जैनची अटक असो अगर रांची येथे पूर्व IAS पूजा सिंघलची अटक असो, किंवा अगदी राहुल व सोनिया गांधी यांना काढलेले समन असो, त्या त्या आरोपी कडून किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून दावा केला जातो की देशात लोकशाहीची हत्या होत आहे. या निमित्ताने भारतीय जनता पक्षाला वॉशिंग मशीन म्हटले जाते. विरोधकांना म्हणायचे असते की जर कोणी ED चे समन येण्याआधीच भाजप मधे शामिल झाला तर त्याच्या वर ED ची पुढील कार्यवाही होत नाही. ईडीच्या तावडीत येणाऱ्या व्यक्तींचा दावा असतो की भारतीय लोकशाहीला खरा धोका त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे नसून भाजपाच्या वॉशिंग मशीन असण्यामुळे आहे. म्हणून या मुद्याचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे.

सर्वात आधी हे ओळखायला हवे की भ्रष्ठाचाराचा धोका आपल्याला कोणत्या टोकाच्या संकटात घेऊन जातो. भ्रष्ठाचारामुळे पहिला फटका बसतो तो प्रामाणिकपणा या गुणाला. प्रामाणिक व्यक्तींनी कष्ट व श्रमपूर्वक मिळवलेली संपत्ती ही भ्रष्टाचारातून मिळणाऱ्या संपत्तीपुढे अगदीच नगण्य व तुच्छ ठरते. त्या मोठ्या संपत्तीच्या झगमगाटाने डोळे दिपलेल्या लोकांना सुद्धा प्रामाणिकांचा गुण खटकु लागतो. यांच्या गुणामुळे आपले दोष उघड होतात ही भीती त्यांना सतावू लागते. कांही प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनी मला त्यांच्या खात्यातील पद्धत सांगितली ती अशी की नवीन जागी नियुक्ति झाल्यावर त्यांच्याकडे एखादा इन्स्पेक्टर रँकचा अधिकारी येऊन विचारतो की तुमचा मासिक हप्ता किती हवा? तेवढी रकम बिनबोभाट त्याला दरमहा दिली जाते. कित्येक अधिकारी हा पैसा नको सांगतात, पण त्यांनी या साखळीमधे ढवळाढवळ करायची नाही असा संकेत असतो. हा पैसा अर्थातच गुन्हेगारी जगाकडून येत असतो, व एका मर्यादेपर्यंत अशा गुन्हेगारांना संरक्षण मिळत असते. मर्यादा अशी की जर एखाद्या मोठ्या प्रकरणात एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रतिष्ठाच पणाला लागत असेल तर तेवढ्यापुरते त्या गुन्हेगाराला पकडले जाऊन पुढील रीतसर कारवाया 15- 20 वर्ष चालतील अशा बेताने करण्यात येतात. कुण्या अधिकाऱ्याने माझ्या क्षेत्रातील सर्व गुन्हेगारी संपवीन असे म्हटले तर मात्र त्याला येडा ठरवून त्याची बदली केली जाते. मुंबईतील एकामागोमाग एक अशा कित्येक पोलिस कमिशनरांची वर्तणूक पहाता वरील सर्व विवरणाची प्रचीती येते.

तर गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या संस्था अशा प्रकाराने कार्य करीत असतात. मग ते पोलिस असोत, इनकम टॅक्स असो, अगर त्यांचे नियंत्रक नेतेगण वा मंत्री असोत. ही सिस्टम अगदी कांग्रेसच्या काळापासून चालत आलेली आहे. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे वर्णन पिंजऱ्यातील पोपट असे केले होते. त्यावेळ्च्या ईडीच्या तशा वर्तनाला कोण जबाबदार होते?

आता ईडीच्या छाप्यांबाबत. क्षणभर गृहीत धरूया की ईडी सिलेक्टिव्ह छापेमारी करते. तरी पण आधी एक छोटे उदाहरण पाहूया. समजा महाराष्ट्रात एका दिवशी चोरीच्या शंभर घटना घडत असतील तर त्यापैकी पन्नास साठ टक्के घटनांचाच तपास यशस्वी होऊन गुन्हेगार पकडले जातात. ते ही किती काळात पकडले जातील तो कालक्रम विस्तीर्ण असा आहे. कुणी चोवीस तासात तर कुणी सहा महिन्यांनंतर. पण जे चोर पकडले जातात ते अस म्हणू शकत नाहीत की इतर सर्वांना तुम्ही पकडलेले नाही म्हणून आम्हाला सोडा किंवा म्हणून आम्ही साव झालो. किंवा ज्यांना लौकर पकडले ते ही म्हणू शकत नाहीत की इतरांना सहा महिने लावता तर मला इतक्या लौकर का पकडले? जनतेने ध्यानात ठेवले पाहिजे की पकडला जाणारा प्रत्येक गुन्हेगार हा कांही प्रमाणात आपण नागरिकांच्या सुरक्षेची गँरंटी असतो, तसेच सुटणारा प्रत्येक गुन्हेगार आपल्यावरील संकटाची नांदी असते. म्हणूनच जेंव्हा ईडीतर्फें सांगितले जाते की त्यांना प्रत्येक संशयिताबाबत खूप अभ्यास करून व प्राथमिक पुरावे गोळा करून मगच कारवाई करता येते आणि वेळ लागतो तेंव्हा आपण त्यांना तेवढी सूट दिली पाहिजे.

तसेच तपास यंत्रणेकडून सुटणारे किंवा सुटू दिलेले गुन्हेगार व त्यांना सुटू देणारी यंत्रणा यांच्याकडे जनतेने सतर्कतेने लक्ष दिले पाहिजे. खरे तर असे लक्ष ठेवण्याची व गुन्हेगारीवर आळा घालण्याची जबाबदारी जनतेने राज्ययंत्रणेवर सोपवलेली असते. पण कोणताही मालक आपले व्यवहार सर्वस्वी नोकरावर सोडून मोकळा राहू शकत नाही. त्याने अधूनमधून तपासणी करायचीच असते की नोकराचे काम चोखपणे होते आहे की नाही! तसेच जनतेने देखील अधूनमधून तरी विचारायचेच असते की अमक्या तमक्या गुन्हयाचे पुढे कांय झाले! अशी विचारणा सर्व संशयति प्रकणात होऊ शकत नाही हे ही महत्वाचे व ध्यानात ठेवले पाहिजे. कारण कधी कधी त्यामधे देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र या एकूण उदाहरणाचा मतितार्थ एवढाच आहे की प्रत्येक पकडला जाणारा गुन्हा व गुन्हेगार हे आपण सामान्य जनतेसाठी संरक्षणाचे एक वलय आहे आणि त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. ते करताना इतर गुन्हे पकडले नाहीत तोपर्यंत यांना पकडू नका अगर पकडले असतील त्यांना सोडा हे म्हणणे आपलेच सुरक्षा कवच संपवण्यासारखे आहे. त्यामुळे पकडलेली व्यक्ति जेंव्हा सूडबुद्धिचा उल्लेख करते तेंव्हा त्यावर भुलून न जाता जनतेने तिच्यावरील आरोपाचा व प्रथमदर्शनी पुराव्याचा विचार केला पाहिजे.

पूर्वी गुन्हा पकडला गेला की आरोपींमधे एख प्रकारचा अपराधबोध असायचा. अरेरावी व उद्दामपणा नसायचा. पण आता पकडला जाणारा प्रत्येक गुन्हेगार झुकेंगा नाही असेच म्हणतो. मोठे गुन्हे होत असताना माझ्या छोट्या गुन्ह्यावर का बोट ठेवता असे विचारतो. झारखण्डचे तीन आमदार लाखो रूपये कॅशसह पकडले गेले तेंव्हा ते म्हणाले- आम्ही तर कितीतरी गरीब! तिकडे पहा, कोट्यावधी रूपयांच्या गुन्हेगारीतील मंडळी! का तुम्ही गरीबांना त्रास देताय? उद्या एखादी गळाकापू हत्या करणारा म्हणेल- मुंबई ब्लास्ट मधे तर तीनचारशे लोक मेले, मी तर एकालाच मारले. का गरीबाला धरता?

म्हणूनच आजची ईडी ज्या कुणाचे पितळ उघडे करीत आहे त्याचे स्वागतच आहे. त्यामुळे अप्रामाणिकरीत्या पैसा गोळा करून घरात भरून ठेवणारे गुन्हेगार किती मोठे आहेत व देशाला किती मोठा धोका आहेत हे कळून येते. या निमित्त जनतेने पाठपुरावा करावा अशा कांही प्रकरणांची यादीच करता येईल.

• कानपूरला अत्तर निर्मिती करणारे

• पंजाब महाराष्ट्र बँक घोटाळा (ज्यामधे आता संजय राऊत वरही संशय व्यक्त झाला आहे.)

• रांचीची पूर्व IAS अधिकारी

• जालन्यात पडलेली धाड (नांव अजूनही गुपित)

• अर्पिता व पार्थ चटर्जी

• राहुल व सोनिया गांधी

• संजय राऊत, नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख इत्यादि.

असा मोठा अप्रामाणिकपणा करून कोट्यावधी कमावणारे कोणत्याही पक्षाचे असू शकतातव ते सर्वच ईडीच्या रडारवर असावेत हीच जनतेची इच्छा असली पाहिजे.