कोरोना आणि दारू

कोरोना आणि दारू 

     ३ मे रोजी कोरोना सेकंड लॉकडाऊन संपले आणि देशभरात एक वेगळेच चित्र झळकले.  दारुसाठी रांगा लावल्याचे चित्र. हे विषण्ण करणारे होते. दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशीही रांगा कमी झालेल्या नव्हत्या. ज्या त्या राज्य सरकारांनी केलेल्या कमाईचे आकडे समोर य़ेत होते - कुणी ४० कोटी तर कोणी ७० कोटींपर्यंत. पार्टीनिरपेक्ष असे हे चित्र होते. बीजेपीशासित राज्यांमध्येही होते आणि कांग्रेस, तृणमूल शासित राज्यांमधेही हेच होते.

    दारुखेरीज इतर दुकाने उघडण्याची परवानगी फक्त १० ते १ अशी होती. दारूसाठी मात्र १० ते ७ अशी होती आणि लोकांनी तर पहाटेपासूनच रांगा लावल्या होत्या. देशासमोरील आदर्श कोण याचे उत्तरच जणू बदलून गेले होते. मी खूप बाटल्या विकत घेईन, दारू पीईन, झोपेन, उठलो की पुन्हा दारू पीईन, पुन्हा झोपेन..... हेच करत राहीन असे टीव्ही चॅनेलवर सांगणारा युवकच बहुधा या देशाचा आदर्श ठरला आहे असे चित्र दिसू लागले. असा तो एकटाच नसून कोट्यावधी युवक याच मानसिकतेत  दिसत आहेत व अजूनही काही काळ दिसणार आहेत.  देशात सर्वात अधिक जीवनावश्यक बाब कोणती याचे उत्तर हवा, पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, काम, स्वास्थ्यसेवा वगैरे नसून दारू आणि दारूच हे उत्तर इथून पुढे लिहिले जाणार आहे. 

   कोरोना लॉकडाऊन सैल होत असताना शासनाने ग्रीन झोन मध्ये कित्येक निर्बंध उठवले. तेथील व्यवसाय धंदे सुरु व्हावेत, आर्थिक उत्पादन सुरु व्हावे याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्याचप्रमाणे ऑरेंज व रेड झोन मधेही थोड्या प्रमाणात निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामधे दारूविक्रीला परवानगी हा मोठा निर्णय होता. त्याच्या समर्थनात एक मुद्दा हिरिरीने मांडला जातो की कोरोना लॉकडाऊन मुळे सरकारची गंगाजळी संपली आहे. महसूली तूट निर्माण झाली आहे. खजिना रिता आहे. तो वेगाने भरून काढण्याचा मार्ग म्हणजे दारूची विक्री. थोडक्यात कोरोना संकटाशी लढा देण्यासाठी दारूविक्रीचा उपाय वापरत आहे असा युक्तिवाद दिला जात आहे. तो फसवा आहे. खरे पाहिले तर कोरोना आधीही सर्वच राज्यसरकार दारूच्या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहिलेली आहेत. राज्यांचे १५  ते २५ टक्के महसूली उत्पन्न दारूतूनच येते. शिवाय मद्य निर्मिती व मद्यविक्रीच्या धंद्यात मोठमोठे लोक गुंतलेले आहेत. त्यांचे उत्पन्न काळे व गोरे असे दोन्ही प्रकारचे आहे.  देशाला दारूच्या मार्गावर नेले जात आहे त्याचे खरे कारण फक्त सरकारला मिळणारे आबकरी कराचे उत्पन्न नसून या व्यवसायिकांचा अघोषित नफा हे ही महत्वाचे कारण आहे. यामुळेच आपल्या देशाचे आर्थिक धोरणही चुकत जाते.

   आपले सर्व अर्थतज्ज्ञ हे पश्चिमी ज्ञान घेऊन आलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यामुळे त्यांचा सल्ला बहुतांशी आपल्या देशाला व आपल्या वातावरणाला धरून नसते. हे अर्थतज्ज्ञ सांगतात की दारूनिर्मितीला परवानगी द्या- त्याने GDP वाढतो. दारूच्या व्यवसायात प्रचंड उलाढाल होते- थोडक्यात GDP वाढ व सरकारसाठी आबकारी उत्पन्न अशा  दोन्ही प्रकारे देशाची आर्थिक प्रगती होते.  हे सांगणाऱ्या कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाला सामाजिक तोट्याचे गणित करता येत नाही. मी दारू पीईन, झोपेन, उठेन पुन्हा दारू पीईन, पुन्हा झोपेन म्हणणाऱ्या युवकांची उद्योगक्षमता संपत आहे आणि असे कोट्यावधी युवक आहेत हे कोण्याही अर्थतज्ज्ञाला दिसलेले वा मोजता आलेले नाही. देशातील ऐंशी टक्के जनता लोअर मिडिल क्लास किंवा बिलो पॉव्हर्टी लाईन या श्रेणीत असून यांच्या घरातील कर्ती पिढी अकर्मण्यतेकडे वळत चाललेली आहे.  घरातील स्त्रीला मारहाण होत राहते व तिचेही हाल होतात- ते कोण्याही अर्थतज्ज्ञाला दिसले किंवा मोजता आलेले नाहीत. घरातील मुलांचे प्रचंड प्रमाणात कुपोषण आणि भावनिक कोंडी होत असते. ते ही कुणी मोजलेले नाही, किंबहुना यांची दखल घ्यायची असते याबद्दल आपल्या तथाकथित अर्थतज्ज्ञांकडे प्रचंड अज्ञान आहे. म्हणूनच ते दारूनिर्मीतीला व दारूविक्रीला मोठे प्रोत्साहन देण्याची भाषा करतात व त्यात देशाची प्रगती होते असे चित्र उभे करतात.

    मला आठवते – सुमारे २५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रासाठी पहिल्यानेच महिला धोरण आखले गेले आणि महिला कल्याणासाठी ४०० कोटींची तरतुद केली. आबकारी करामधून ही रक्कम मिळावी यासाठी १ टक्का सेस आकारायचे ठरले. म्हणजे महिलांसाठी ४०० कोटी खर्च करायचे तर आधी ४०० अब्ज रूपयांचा कर गोळा करायचा, त्यासाठी सुमारे १००० अब्ज रुपयांची दारू विकायचीय. ती कोण पितात आणि पिऊन पुढे काय करतात याचे सर्वेक्षण करायचेच नसते. यातील निम्म्याहून अधिक घरात महिलांवर अत्याचार करतात. त्यांच्यावरील कामाचा ताण वाढतो - त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते आणि सुरक्षाही. या सर्वांची किंमत कधी कोणा मोजली- किंबहुना ही मोजली पाहिजे हे कधी कोणाच्या लक्षात आले?

   दारू हे एक व्यसन आहे. त्यामुळे आरोग्यावर, कामावर, आणि विचारशक्तिवरही दुष्परिणाम होतात. घरातील बायकामुलांचे जाऊ द्या पण दारू पिणाऱ्या व्यक्तीचे स्वतःचे काय होते? त्याचे कामात लक्ष लागत नाही. आळस वाढतो. अकर्मण्यता वाढते असे आपण म्हणतो. पण त्याच्या पलीकडे अजून काहीतरी वाईट घडत असते. ते म्हणजे काम करण्यातील आनंदाबद्दल त्यांची संवेदना बोथट झालेली असते व काम न करण्याचा आनेद त्यांना हवाहवासा वाटतो.  दारू व्यसनाची पुढची पायरी म्हणजे अमली पदार्थांची नशा- त्यातून उडता पंजाब सारखा समाज निर्माण होतो. ही झळ फक्त लोअर मिडिल क्लास म्हणजे ७० टक्के परिवारांनाच पोचते पण उच्चभ्रू समाजाला कोणतेही दुष्परिणाम भोगावे लागत नाहीत असे कोणाला वाटत असेल तर ते संपूर्ण चुकीचे आहे. 

  गेल्या ३-४ दिवसात एक बातमी पुढे आली- ज्यांना कोवळे तरूण म्हणावे त्या वयातील श्रीमंत उच्चभ्रू मुलांचे व्हॉटसअप ग्रुप आहेत. बॉईझ लॉकर्स या नावाने. त्यामधे अत्यंत अश्लील चॅटिंग होत असते आणि मुलींवर गॅगरोप करण्याचे प्लान ठरत असतात ही ती बातमी. व्यसनातून म्हणजेच अकर्मण्येतून आनेद मिळवायचा ही कल्पना एकदा रूजली की त्या आनेदाची नशा थांबवता येत नाही. त्यासाठी अजून तीव्र मद्य, अजून तीव्र नशा आणि इतरांवर अत्याचार करून आनंद मिळवायचा अशा प्रकारची दुष्ट प्रवृत्ति मनात भिनत जाते. म्हणूनच हे चित्र थांबवण्याची गरज आहे.

...........................................................................................................