मनोहर पर्रिकर – एक तडफदार प्रशासक

मनोहर पर्रिकर – एक तडफदार प्रशासक

मनोहर पर्रिकर एक तडफदार प्रशासक    विवेक मराठी  22-Apr-2019

श्री मनोहर पर्रिकर यांना जाऊन सुमारे महिना लोटला. या निमित्ताने माझ्या गोवा वास्तव्यातील त्यांच्या बाबतच्या कांही आठवणी नक्कीच सांगण्यासारख्या आहेत.

माझ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्तिनंतर मार्च २०१० मधे मी केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) मधे पोस्टिंग स्वीकारली. त्या काळात माझे लेखनकार्य जोरात होते. केंद्र शासनाचा माहितीचा कायदा देशभरात सन् २००५ मधे लागू झाला त्यावर मी फिदा होते. त्याआधी राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, तमिळनाडु या राज्यांनेही असेच उद्दिष्ट ठेऊन एकेक कायदा केला होता. पण ते फारसे उपयोगी नसल्याचे माझे मत होते कारण ज्या अधिकाऱ्याकडे माहिती मागितली असायची त्याच्याकडेच प्रश्न विचारणाऱ्याला माहिती द्यायची की नाही हे ठरविण्याचे बरेच निकष व बरेच अधिकार असत. केंद्राचा नवा कायदा मात्र प्रभावशाली कायदा होता व देशभर लागू झाला होता. सबब इतर राज्यांनी केलेले व बव्हंशी मिळमिळित असलेले कायदे निरस्त होऊन सर्वत्र केंद्राचा कायदा लागू झाला होता.

माझ्या मताने संविधानापाठोपाठ देशातील सर्वाधिक महत्वाचा हा माहिती अधिकाराचा कायदा आहे. सहाजिक मी त्यावर बरेच लेखन केले होते. व ते मटा, लोकमत इत्यादि वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध झाले होते.

या पार्श्वभूमिवर एक दिवस मला एक ईमेल व फोन आला. खूप काळापूर्वीची माझी एक सहकारी सुषमा- हिची ओळख देऊन मला गोव्यामधे माहितीचा अधिकार या विषयावर भाषण देण्यासाठी निमंत्रण होते. पाठोपाठ सुषमाचा फोनही आला. निमंत्रण देणाऱ्या संस्थेत तिचे मोठे बंधु श्री सतीश सौनक हेच सल्लागार होते. गोव्यामधे हा कायदा प्रथमच आणला तेंव्हापासून ते या मोहिमेमधे सक्रिय होते.

या प्रकारे पणजी येथे माहितीचा अधिकार या विषयावर माझे भाषण व प्रश्नोत्तरे असा कार्यक्रम झाला. त्याच सुमारास आणखीन एका वेगळ्या कार्यक्रमात असाच माझा दुसरा आवडीचा विषय मी मांडला होता. संगणकावर टाइपिंग करताना रोमन स्पेलिंगच्या सहाय्याने मराठी, हिंदी किंवा कोकणी न लिहिता थेट आपण शाळेत शिकतो त्या पद्धतीनेच म्हणजे देवनागरी अक्षरे, काना, मात्रा, वेलांटी याच पद्धतीने पण अत्यंत सोपा कीबोर्ड वापरून मराठी लिहावे हे माझे मत. यासाठी तुम्हाला वेगळा कीबोर्ड किंवा वेगळे सॉफटवेअर विकत घ्यावे लागत नाही. तसेच या पद्धतीने केलेले टाइपिंग युनिकोडने देखील भारतीय प्रमाण म्हणून मान्य केले असल्याने ते इंटरनेटनरही टिकते असा तो विषय होता. त्या निमित्ताने गोवा कोकणी अकादमीचे श्री भाटीकर यांची ओळख झाली. या दोन्ही कार्यक्रमांच्या निमित्ताने गोव्यातील कित्येक लोक मला ओळखु लागले हा विशेष लाभ होता.

पुढे २०१३ मधे मला अचानक पुन्हा एकदा पणजीहून एक फोन आला. त्यांनी सांगितले गोवा राज्यासाठी मुख्य माहिती आयुक्त या पदासाठी अर्ज मागवले जात आहेत. तुमचे मागील भाषण आमच्या स्मरणांत आहे सबब तुम्ही अर्ज करावा असो माझे सांगणे आहे.

मी बराच विचार केला व गोव्याचे सर्वप्रथम मुख्य माहिती आयुक्त असलेले श्री वेंकटरत्नम् यांना फोन करून सल्ला मागितला. ते म्हणाले नक्की अर्ज करा. गोव्यामधे हे पद सुमारे दहा महिने रिक्त आहे ते भरावे असे आताचे मुख्यमंत्री श्री पर्रिकर यांनी मनावर घेतले आहे. ते योग्य व्यक्तीच्या शोधात आहेत. तुम्ही यासाठी सुयोग्य आहात. अर्ज भरताना तुमचे या विषयावरील जे लेखन आहे ते नमुद करायला विसरू नका.

मग मीही तो अर्ज भरून पाठवून दिला व विषय डोक्याबाहेर काढून टाकला.

सुमारे जुनमधे गोव्याच्या मुख्य सचिव कार्यालयातून फोन आला. अर्जांच्या शॉर्ट लिस्टमधे तुमचे नांव पहिले आहे - तरी तुम्ही या पदासाठी राजी आहात ना हे नक्की करून घेण्यासाठी फोन करीत आहोत.

मी श्री सौनक व श्री भाटीकर यांचेशी चर्चा केली. दोघांनी सल्ला दिला की खुद्द श्री पर्रिकरांची भेट घेऊन मगच निर्णय घ्या. त्याप्रमाणे मी गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री पर्रिकर व राज्यपाल श्री वांचू यांच्या भेटीची वेळ मागून घेतली व पणजीत आले. मुख्य सचिव कार्यालयातील ज्या अंडर सेक्रेटरीने मला फोन केला होता त्यालाच मी माहिती आयुक्त कार्यालयाबद्दल एक छोटी फाईल करून देण्यास सांगितले होते. ती घेउनच मुख्यमंत्री कार्यालयात गेले.

तीच माझी व श्री पर्रिकरांची पहिली भेट .त्याच वेळी हे किती सुयोग्य प्रशासक आहेत ते दिसून आले. त्यांच्या खोलीत गेल्यागेल्या त्यांनी उठून स्वागत केले व म्हणाले - तुमच्यासाठी वीस मिनिटे वेळ ठेवला आहे, आरामात चर्चा करू या. माझ्यासोबतच्या फाईलवरील गोवा राज्य माहिती कार्यालयाचा शिक्का पाहून स्वतःच त्या कार्यालयाचे प्रश्न व अडचणी सांगितल्या - सुमारे एक वर्षापासून नियुक्ती झालेली नाही, इतक्या केसेस पेंडिंग आहेत, सध्या असलेली कार्यालयाची जागा अपुरी आहे. मी म्हटले अजून एक प्रश्न आहे कि कार्यालयांत सध्याचा स्टाफ अपुरा पडणार आहे. ते म्हणाले हो, आयुक्तच नाहीत तर उगीच स्टाफला का बसवून ठेवायच ? पण तुम्ही रूजु झालात की स्टाफची ऑर्डरही काढू. आणि हो, तुम्हाला सरकारी घर मिळणार आहे. तर मी मुख्य सचिवांना एक घर तुमच्या अलॉटमेंटसाठी ठरवून ठेवण्यास सांगितले आहे. गोव्यामधे हायकोर्ट जजच्या समकक्ष इतर वरिष्ठ अधिकारी जिथे राहतात त्या जॉगर्स पार्क शेजारील सरकारी वसाहतीत घर आहे, ते तुम्ही जाण्याआगोदर पाहून घ्या.

हा अगदी विलक्षण अनुभव होता. आपल्या राज्यात बाहेरून नव्यानेच येणाऱ्या अधिकाऱ्याला कोणताही त्रास न होता सुरळीतपणे काम करता यावे म्हणून वरिष्ठांनी काळजी घ्यावी असे सिद्धान्ततः मांडल जातं, पण फार थोडेच वरिष्ठ खऱ्या अर्थाने तशी काळजी घेतात. त्या भेटीत नंतर गोव्याबाबत, स्वतः श्री पर्रिकरांबाबत व माझ्याबाबत इतर जुजबी चर्चा झाली. निघतांना मला त्यांचा मोबाईल नंतर व ईमेल लिहून घेण्यास सांगितला. सर्व ईमेल मी स्वतः बघतो आणि मी किंवा माझा पीए लगेचच उत्तर देतो असेही सांगितले.

या भेटीनंतर मी राज्यपाल श्री वांचू यांनाही भेटले. नंतर मुख्य सचिवांनी ठरवलेले घर दुरूस्त होण्यास वेळ लागला असता, त्या ऐवजी सुस्थितीतील दुसरे घर ठरवून तसा एसेमेस मुख्य सचिवांना व मुख्यमंत्र्यांना टाकला. दोघांचेही लगेच उत्तर आले व तो प्रश्न सुटला. नंतर एकदा हा मुद्दा मुख्य सचिवांशी बोलले तेंव्हा ते म्हणाले- इथे कुणीही उठून मुख्यमंत्र्यांना एसेमेस पाठवू शकतो. अशी पद्धतच त्यांनी ठेवली आहे. आणि ते स्वतःच लौकरात लौकर उत्तर देत असल्याने सर्व अधिकारी देखील ही शिस्त पाळतात.

आता मी गोव्यात रुजू होणार एवढ्यात या पदावर माझी नेमणुक होऊ नये म्हणून कुणीतरी PIL दाखल केली . त्यांत मला पार्टी केले नसल्याने मी माझे मत मांडण्याचा प्रश्न नव्हता. मात्र गोव्याच्या अडव्होकेट जनरलच्या कार्यालयाने फोन करून माझ्याकडून बरीच माहिती मागून घेतली. या काळात मी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क कटाक्षाने टाळला. पण ज्या दिवशी सरकारच्या बाजूने निकाल लागून PIL फेटाळली गेली तेंव्हा मात्र लगेचच मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातून फोन येऊन आम्ही शपथ विधीसाठी राज्यपालाची तारीख घेत आहोत असा निरोप आला.

शपथविधीला अर्थातच मुख्यमंत्रीही होते. त्याही वेळी दिलखुलास गप्पा झाल्या. त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाला स्टाफ व नवे ऑफिस देण्याबाब आमचे फोन, मेसेजेस किंवा ईमेल होऊ लागल्या. एकदा त्यांनी मला बोलावून रायबंदरला एक ऑफिस बिल्डिंग रिकामी आहे ती चालते का पाहून या असे सांगितले. आमच्या असलेल्या ७५० वर्गमीटर ऐवजी ही जागा सुमारे २१०० वर्गमीटर होती. ती लौकरात लौकर मिळवावी असे सर्वांना वाटले. त्या बाबत PWD इंजिनियर्स सोबत चर्चा करून, त्याचे इंटिरियर कसे कसे करता येईल इत्यादी ठरवून मी तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला. तीनच दिवसांत फोन आला की RTI आयुक्तालयाला ते ऑफिस देण्याची ऑर्डर लौकरच काढीत आहोत.

गोवा हे राज्य छोटेसे असले तरी शिक्षण, संस्कृति, सामाजिक जागरूकता, समरसता व चोख काम करण्याच्या बाबतीत इतर राज्यांपेक्षा बरेच पुढे आहे. मी मुख्य आयुक्त झाल्यापासून बरेच RTI कार्यकर्ते सहज भेटून एकंदरीत कामकाज, पेण्डन्सी, सरकारी कार्यालयातील अनुभव, RTI बाबतची सरकारी कर्मचा-यांची मनोवृत्ति इत्यादिबाबत चर्चा करीत असत. एकाने मुद्दाम येऊन रायबंदर कार्यालय असणे किती गैरसोईचे ठरेल ते सांगितले. सध्याचे ऑफिस पणजी येथील पट्टू प्लाझा या मध्यवर्ती ठिकाणी होते. राज्यभरातील बसेस येऊन जिथे थांबत ते पणजी बस- स्थानक हे माझ्या ऑफिसपासून जेमतेम ५ मिनिटांच्या अंतरावर होते. रायबंदरचे ऑफिस म्हणायला जरी पणजीपासून कारने वीस मिनिटांवर होते तरी बसमार्गावर ते नव्हते. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यांतून माहीती अधिकाराखाली अर्ज वा अपील केलेले लोक आपापल्या केसच्या सुनावणीकरीता जितक्या सहजतेने आताच्या ऑफिसला येऊ शकतात त्यापेक्षा रायबंदरला पोचणे कितीतरी त्रासदायक कारण पणजीला येऊन दुसरी बस घेऊन मगच जावे लागणार. त्यांत किमान एक- दोन तास मोडणार.

हा मुद्दा मला पटला व मी तसे सविस्तरपणे लिहून श्री पर्रिकर यांना ईमेल पाठवली. सायंकाळी त्यांचाच फोन आला की ते रायबंदरची मंजूरी कॅन्सल करून ती जागा दुसऱ्या कार्यालयासाठी घेत आहेत. मात्र पट्टू प्लाझा याच भागात नवे ऑफिस मिळण्यासाठी दोन- तीन महीने वाट पहावी लागेल.

पुढे अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा एकदा त्यांचाच फोन आला- कामत टॉवर्स ही बिल्डिंग भाड्याने घेत आहोत. तेथील सातवा मजला तुम्हाला देऊ शकतो. एकदा पाहून या, इत्यादी. अशा प्रकारे माहिती आयुक्त कार्यालयाला एक चांगली ऑफिस- बिल्डींग मिळाली. त्यांच्या कार्यप्रवीणतेचा हाच अनुभव स्टाफची अपॉईंटमेंट किंवा बजेट बाबतही आला.

या काळात राज्यसरकारच्या कित्येक कार्यक्रमांमधे त्यांची भेट होत असे. अशा वेळी ज्यांच्याशी त्यांची रोज गाठभेट होत नाही अशा प्रत्येकासाठी पाच-दहा मिनिटे ते आवर्जून काढीत असत. या स्वभावामुळे त्यांचा जनसंपर्क दांडगा होता. त्यांचा घाकटा मुलगा अभिजात याचे लग्न याच काळात झाले, तेंव्हाही आलेल्या सर्व पाहुण्यांची जातीने विचारपूस करीत होते. मुख्यमंत्रीपदाचा बाऊ कधीच केला नाही. जॉगर्स पार्कच्या जवळच त्यांना सरकारकडून मिळालेला मुख्यमंत्री-निवास होता पण ते तिथे रहात नसून त्याचाही उपयोग ऑफिस कार्य़ालयासारखाच करत. सकाळी लौकर बसायला व रात्री उशीरापर्यंत काम करायला हा बंंगला सोईचा होता. ते बंगल्यात आले की जॉगर्स पार्कवर लगेच लक्षात येत असे. मग पार्कमधे येणाऱ्याची चर्चा व्हायची की मुख्यमंत्री फेरफटका मारण्यासाठी केंव्हाही पार्कवर येतील. ही अनौपचारिकता गोवेकरांच्या रक्तातच आहे, पण पर्रिकरांच्या बाबत ती जरा जास्तच होती.

कधीही त्यांच्या कार्यालयात गेले तर त्यांचे पीए देखील सांगत की बरेचदा सर आमच्याही आधी येऊन फाईली संपवत असतात. दोन दिवसांपेक्षा अधिक फाइली रहात नाहीत. मी जी स्थानिक वर्तमानपत्रे वाचत असे त्यावरून त्यांच्या कारभारपद्धतीची कल्पना येत असे. सरकारी निर्णयांमधे त्यांची दूरदृष्टि दिसून येई. गोवा हे टुरिस्टांचे राज्य. इथे ख्रिश्चन समाज मोठ्या प्रमाणांत. पण पर्रिकरांचे सख्य सर्वांशी असे. टूरिझम अजून वाढावा म्हणून ते विशेष प्रयत्नशील होते.

मे २०१४ मधे लोकसभा इलेक्शन्स झाली, त्यांत भाजपा मोठ्या संख्येने निवडून सत्तेवर आली. गोव्यातील भाजपा विजयासाठी पर्रिकरांनी मोठी मोर्चाबंदी केली होती. त्याची दखल घेउनच की काय – त्यांना केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदासाठी पाचारण करण्यात आले. त्यावेळीही त्यांची गोवा राजकारणावरील पकड सुटली नव्हती. त्यांच्याच सल्ल्याने श्री पार्सेकर नवे मुख्यमंत्री झाले. पर्रिकरांना विधानसभेच्या सीटवरून राजीनामा देऊन लोकसभेची निवडणूक जिंकून जायचे होते. ते तर खूप सहजशक्य असे होते. पण त्यांनी मोकळी केलेली विधानसभा सीटही त्यांचा पीए सिद्धार्थ यानेच लढवली व त्याने जिंकून यावे म्हणून स्वतः पर्रिकरांनी लक्ष घातले.

नोव्हेंबर २०१४ मधे ते संरक्षणमंत्री म्हणून जायला निघाले तेंव्हा मी मुद्दाम त्यांच्या भेटीला गेले होते. माझी व त्यांची तीच शेवटची भेट. संरक्षणमंत्री या नात्यानेही त्यांचे गोव्यात येणेजाणे होणार होते पण माझी निवृत्ति जानेवारीमधे ठरलेली होती. तिथून पुण्यात परत आल्यानंतर फक्त संरक्षणखात्यातील नवीन बदलांच्या बातम्यापुरताच संबंध राहिला. संरक्षणखात्याला लागणारी मशीनरी, पार्ट्स इत्यादी देशातच बनवावे यासाठी त्यांच्या काळात भारताने मोठी झेप घेतली.

मार्च २०१७ मधे प्रकृति अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी दिल्ली सोडण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून आलेही पण लौकरच उपचारासाठी अमेरिकेला गेले. त्यांना पोटाचा कॅन्सर असल्याची बातमी सर्वांनाच अवाक् आणि अबोल करणारी होती. त्यांच्या निधनाने तर फारच हळहळ वाटली.

जून २०१३ ते नोव्हेंबर २०१४ एवढ्या सव्वा वर्षात आमच्या भेटी किंवा फोनसंभाषण थोडकेच झाले, पण त्यांच्या कामाचा उरक आणि प्रश्न सुटला पाहिजे या जाणीवेतून काम करण्याची पद्धत आठवली की मनाला आनंद देऊन जाते.

-----------------------------------------------------------------------------------