'भव्यता'ग्रस्त प्रशासन

'भव्यता'ग्रस्त प्रशासन मटा २३ ऑगस्ट २०१९

भव्यताग्रस्त प्रशासन

– लीना मेहेंदळे

सुमारे दहा-पंधरा वर्षापासून प्रशासनात भव्यताग्रस्ततेचा एक मोठाच दोष शिरलेला आहे. म्हणजे काय की, प्रशासनात प्रत्येकाचे ध्येय झालेले आहे की काही तरी भव्य करायचे. सोच बडी होनी चाहिये, सपने बडे–बडे होने चाहिये। हा मूलमंत्र झालेला आहे. तो चांगला आहे – उत्साहित करणारा, मोटिव्हेट करणारा आहे यात दुमत नाही. पण ते करतांना कुठे कस चुकत जातय त्याकडे मला अंगुलीनिर्देश करायचा आहे .

कार्यतत्परता आणि कार्यप्रवीणता हे दोन वेगवेगळे गुण आहेत. काहीतरी भव्य करून दाखवण्याच्या स्वप्नामुळे माणूस काम करायला मोटिव्हेट होतो – म्हणजेच कार्यतत्पर होतो. पण त्यामुळे कार्यप्रवीणता येईलच असे नाही. कारण प्रवीणता शिकून आत्मसात करण्याची गोष्ट आहे. त्यासाठी हवे असते अध्ययन, होमवर्क, आणि प्रॅक्टीस. ती केली नसेल तर निव्वळ स्वप्नांच्या आधारे प्रवीणता येत नाही.

आज प्रशासनात शिकून घेण्याचा वेळ कुणाकडेच नाही. मी दोन दिवस जरी काही शिकण्यात घालवले तरी त्या दिवसात माझ्याकडून भव्यतेचा विचार होऊ शकणार नाही याची भिती वाटते.

दुसरी कमतरता – भव्य कामे करण्याच्या मोहाने प्रशासन एवढे झपाटलेले आहे की त्याबरोबर काही छोटी कामेही करावी लागतात ही जाणीवच येत नाही. हे म्हणजेच लाखमोलाचा घोडा विकत घ्यावा पण त्यावर सवारी करण्यासाठी त्याच्या खुरांना नाल ठोकावी लागते हेच माहीत नसणे – कारण नाल ठोकणे हे घोडा खरेदीच्या मानाने अतिशय क्षुद्र काम आहे. ते मी नाही करणार किंवा मला असल्या क्षुद्र कामांची माहिती करून घेण्याची गरज नाही अशी मनोभूमिका प्रशासनात झालेली आहे.

शिवाय भव्य स्वप्ने पहाणे किंवा भव्य योजना आखणे याचा अर्थ भव्य बजेट खेचून आणून ते खर्च करणे एवढाच शिल्लक उरलेला आहे. त्यामुळे हे भव्य काम नेमके कशासाठी करत आहोत याचा विचार -– खरेतर चिंतन करण्याची गरज उरत नाही. योजना मोठी असली म्हणजे झाले. बजेट मोठे दिसले म्हणजे झाले. दुर्देवाने आपल्या प्रशासकीय सिस्टममधे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वार्षिक अहवाल, परफाँर्मन्स रिपोर्ट लिहितांना सर्वात महत्वाचा पहिला मुद्दा हाच असतो – तुम्ही किती बजेट मिळवले, किती खर्च केले? शंभर टक्के खर्च केला असेल तर अत्युत्कृष्ट कार्य हा शेरा ठरलेला. याच शेऱ्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी राब राब राबत असतो. म्हणूनच त्याचे पूर्ण लक्ष खर्च करणे एवढ्या एका मुद्द्यावर केंद्रित असते.

भव्यतेचा पूर्तीसाठी किती बजेट खर्च केले एवढा एकमेव निकष असल्याने काम झाले का किंवा त्याही पुढे जाऊन उद्दिष्ट गाठले कां हा प्रश्न कोणी विचारलेला आवडत नाही. या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे म्हटले तर बजेट खर्च करणे या मुख्य सूत्राबाहेरची कामे करावी लागतात. कामाचे माँनिटरिंग करावे लागते. त्याचप्रमाणे काम कुठेतरी चुकत असल्याचे नजरेला आले तर ते सुधारण्याची जबाबदारी अंगावर येऊन पडते. या दोन्हीमधे वेळ फुकट जाऊन पुढील काळासाठी करायच्या भव्य आखणी आणि भव्य बजेटच्या विचारांना बाधा येते.

आता हा भव्य खर्च पदरात पाडून घेण्यासाठी (म्हणजे परफाँर्मन्स रिपोर्टात लिहिला जाण्यासाठी) अधिकारी काय काय करतात ते पाहू. एखाद्या बजेटला खूप सोप्या मार्गाने दुप्पट ते तिप्पट भव्य करता येते. तो सोपा मार्ग म्हणजे आऊट सोर्सिंग करणे. पारंपारिक, सरकारी नोकरीत असलेल्या स्टाफ कडून एखादे काम करून घेतले तर जेवढा खर्च येतो, त्यापेक्षा आऊटसोर्स केले तर साधारण तिप्पट खर्च येतो. अगदी छोटे सर्वेचे उदाहरण घेऊ या. कॉलेज स्टुडेण्ट्सना प्रोजेक्ट देऊन असे छोटे सर्व्हे करून घेता येतील त्यांची असलेल्या स्टाफसोबत सांगडही घालता येईल. त्याऐवजी आपण खू मोठ्या कंपन्यांना हे काम देतो. त्यांचे भव्य काम ३-४ वर्षात पूर्ण होऊन शासनाकडे ७००-८०० पानी भव्य रिपोर्ट आले की ते कुणीही वाचत नाही. पैसे खर्च झाले हे मात्र कागदावर दाखवता येते. रिपोर्ट-रिलीजचे उत्सवही करता येतात. या ऐवजी असलेल्या स्टाफचे ट्रेनिंगद्वारे अपग्रेडेशन करायचे म्हटले तर त्याला वेळही लागतो, शिवाय कमीच बजेट खर्च केल्याचा ठपका ही बसतो.

भव्यतेसाठी सोपे उपाय टाकून मोठे खर्च कसे केले जातात त्याचे एक उदाहरण देते. शाळांमधले खडू फळे कुणाला माहीत नाहीत? आपल्या कित्येक शाळआ इतक्या गरीब आहेत की तिथे धड चांगला फळाही नाही. माझ्यासारखा अधिकारी म्हणेल – छोट्या बजेटची -- म्हणजे ज्यासाठी कॅबिनेटकडे जायला लागत नाही एवढ्या बजेटची सोय करून पटकन जमतील तितक्या शाळांना फळा पुरवू या. पण स्मार्ट अधिकारी म्हणतील – नको भव्य करू या. तर मग कॅबिनेट नोट करायची, किती महत्वाची किती महत्वाची अस दहादा म्हणायचे, (जमले तर प्रेसला ही सांगायचे) आणि मोठ्या बजेटसाठी सरकारी मंजूरी मिळवायची. का? तर सर्व शाळांमधील काळे फळे काढून टाकून तिथे व्हाइट बोर्ड (किंमत किमान शंभरपट जास्त) लावण्यासाठी. मग झोकात प्रेस कॉन्फरंस घेऊन सांगायचे पहा आम्ही शिक्षणात किती सुधारणा केली. या चमकोगिरीबद्दल मोदीजी मारे सांगतील आपल्या सांसदांना की अटलजींना अशी छपासगिरी आवडत नसे. पण प्रत्यक्षात अधिकारीच नव्हे तर मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही अशा भव्यतेसाठी जीव टाकतात.

अजून एक उदाहरण सांगते. पूर्वी सर्व सरकारी कार्यालयात एक हजेरीपट असायचा. येणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपण येण्याची वेळ त्यात लिहायची. दहा मिनिटानंतर तो हजेरीपट वरिष्ठाच्या टेबलावर जाई व तो देखील एक नजर टाकून गैरहजर, लेट – हजर अशी मनात नोंद घेत असे. पुढे त्या त्या व्यक्तीची हजेरी व कामाचा दर्जा इत्यादीची सांगड घालणे व त्याला योग्य मार्गदर्शन करणे हे देखील तोच वरिष्ठ करीत असे. थोडक्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्याची प्रतिदिनी चार – पाच मिनिटांनी गुंतवणूक त्या एकूण गटाची कार्यप्रवीणता वाढवण्यासाठी उपयुक्त असे.

पण शासनाने हे उपस्थिती रजिस्टर आऊटसोर्स व डिजिटलाइझ करायचे ठरवले. दोन्हीं शब्दच किती भव्य. तसेच त्यांचे बजेटही भव्य. आऊटसोर्सिंगच्या एजन्सीकडून सर्वत्र आधी स्मार्ट कार्ड आणले गेले. पण कर्मचारी पळवाटा शोधू लागले. एकानेच चौघांची स्मार्ट कार्ड दाखवून ते अनुपस्थित असूनही उपस्थिती नोंदवण्याची घटना घडू लागली. स्मार्ट कार्डमधील डिजिटल रेकाँर्डिंग परस्पर संगणक सिस्टम मधे फीड होऊ लागले. डाटा– बेस दिन दूना रात चौगुना या गतीने वाढू लागला. हजेरी रजिस्टर मधील वरिष्ठाचा रोल संपला. त्यांची देखरेख, जबाबदारी, आपुलकी व वचक हे सर्वच संपले. तो रोल संगणकाच्या डाटा – बेस वाढीनंतर संपुष्टात आला.

मग स्मार्ट कार्डमधे चलाखी होते म्हणून सरकारने बायोमेट्रिक सिस्टम बसवायला सुरूवात केली. स्मार्ट कार्डच्या तुलनेत चौपट बजेट पुन्हा खर्च केले. उशीरा येण्याची सवय लागलेले कर्मचारी आता वेळेवर येऊ लागले. बायोमेट्रिक मशीनला अंगठा दाखवून झाला की लगेच पाठ फिरवून बाहेरच्या बाहेर चहाला जाऊ लागले आत कार्यालयात त्यांच्या खुर्च्या पुन्हा रिकाम्याच. त्याबद्दल आक्षेप घेण्याची किंवा काळजी करण्याची वरिष्ठाची जबाबदारी आणि घाकही संपलेला.

बायोमेट्रिक सिस्टमच्या पुढची पायरी म्हणजे प्रत्येक गेटात डिजिटल गेट बसवणे, जेणेकरून एकदा आत गेलेला कर्मचारी पुन्हा डिजिटल गेटावर नोंद झाल्याखेरीज बाहेर जाऊ शकणार नाही. यासाठी करावी लागेल याची चर्चा एकदा मंत्रालयाच्या साप्रविमधे (सामान्य प्रशासन विभागामधे) सुरू होती. मी विचारले – याची परिणति कुठे होणार ? आत आलेला कर्मचारी खुर्चीवरच जाईल ( इतरांशी गप्पा करत बसणार नाही ) कशावरून ? आणि खुर्चीवर बसला तरी फाइली काढेल कशावरून ? आणि फाइल हाताबाहेर केली तरी त्यांत विषयाची नीट पडताळणी करून , सारासार विचार करून स्वतःची टिप्पणी नोंदवेल हे कशावरून ? मुख्य उद्देशाकडे आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वळले पाहिजे. पण हा सल्ला कुणाला नाही पटला, त्याऐवजी डिजिटल गेट्स बसण्यासाठी येणाऱ्या भव्य खर्चाची ताबडतोब कोटेशन्स मागवायची असे ठरले.

एक डेस्क, एक सेक्शन किंवा एक विभाग या नात्याने आपले कामाचे आऊटपुट क्वालिटी आणि क्वांटिटी या दोन्हीं मुद्यांवर कसे उतरते हे आपण कधी बघणार ? त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, त्यांना मार्गदर्शन वा प्रोत्साहन, कामाकडे बघण्याची त्यांची मनोवृत्ति (अॅटिट्यूड) , त्यांची एकूण व्हॅल्यू सिस्टम काय आहे, इत्यादी बाबी महत्वाच्या ठरतात. पण या कामांसाठी वेळ द्यावा लागतो, सातत्यही लागते आणि निव्वळ भव्य बजेटच्या जोरावर वेळ किंवा सातत्य विकत घेता येत नाही.

भव्यताग्रस्ततेची अजून एक खूण म्हणजे प्रत्येक काम मशीनकडे सोपवा आणि डिजिटलाइझ करा. यामुळे दीर्घकाळचा अनुभव ही शब्दरचना आता निरर्थक ठरत आहे. म्हणूनच ज्याला हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव्ह म्हणतात. ते हरवत चाललेले आहे. दुसरीकडे डिजिटलायझेशनमुळे प्रचंड प्रमाणात डेटा – बेस गोळा होत आहे. पण त्याचे प्रोसेसिंग करून त्यातून निष्कर्ष काढणे आणि त्याआधारे नीति वा योजनांमधे सुधारणा आणि पुढील भविष्यवेधी योजना आखणे हे काम आजच्या प्रशासनाला जमत नाही. हे काम करण्यासाठीही वेळ व अनुभव आणि प्रशिक्षण हवेच आहे, पण त्याही पेक्षा आवश्यक बुध्दिमत्ता हवी आहे. ती फक्त मानवाकडे आहे – मशीन्सकडे नाही. अनँलिटिकल क्षमता यावी म्हणून सुयोग्य व्यक्तींचेही ग्रूमिंग करावे लागते. पण त्यासाठी भव्य बजेट खर्ची कसे घालणार ? यावर आपल्या प्रशासनाने उपाय शोधून काढला. परदेशी बुध्दिमंतांना हे काम आऊटसोर्स करायचे – म्हणजे भव्य बजेट खर्ची टाकता येते. यामुळे आज देशांत थिंकटँक हवा असेल तेंव्हा हॉर्वर्ड वगैरेंच्या पे-रोलवर असणारे तज्ज्ञ आपण शोधून आणतो. ते आपल्याला शिकवतात. त्याचा ओमफस कसा होतो हे आपण सॅम पित्रोदाच्या हुआ तो हुआ या उदाहरणावरून शिकणार नसतो – अगदी त्याचा निवडणूुकीत उपयोग झाला असला तरी. हॉर्वर्ड जे शिकवेल ते आमचे मॉडेल असा मंत्र जपला कि भव्य बजेटासोबतच लगोलग आपल्याला दिव्यत्वाचीही प्रचिती मिळते.

गेल्या पंधरावीस वर्षात एक वाईट पायंडा पडलेला मी पाहिला. त्याचीही इथे दखल घ्यायला हवी. याची सुरूवात श्री मनमोहन सिंह रेल्वेमंत्री असताना झाली. एका खूप मोठ्या रेल्वे अपघाताची जबाबदारी घेण्याचे किंवा मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे नाकारत त्यांनी हे सिस्टेमिक फेल्युअर आहे असे कारण सांगितले. त्यानंतर प्रशासनात एक लाटच आली. कुठलेही चुकलेले काम जर सिस्टेमिक फेल्युअर असेल तर त्यासाठी कुणालाही जबाबदार धरायचे नाही. हाच न्याय पुढे नेऊन आऊटसोर्स केलेले काम चुकले तर त्या एजंसीला देखील जबाबदार धरायचे नाही. ( मुळात अशा एजन्सीबरोबर काँण्ट्रक्ट करताना त्यामधे जबाबदारीसंबंधी कायदेशीर तरतूदी टाकलेल्याच नसतात. )

याचे उदाहरण आपण नुकतेच मुंबईतील पादचारी पुल कोसळला तेंव्हा पाहिले. कॉर्पोरेशनने सेफ्टी ऑडिटचे काम आऊटसोर्स केले. त्यावर किमान इन्स्पेक्शन देखील काॉर्पोरेशनने केले नाही. या आधी सुद्धा असे काही अपघात होऊन गेल्याने यावेळी लोकक्षोभ उसळला व निवडणुकाही जवळ होत्या म्हणून सेफ्टी ऑडिट करणाऱ्या कंपनीच्या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला कैद करून गुन्हा दाखल झाला. पण वरिष्ठांना कुणी एका शब्दानेही विचारले नाही. म्हणजे भव्यता अशल्याचा हा फायदाच झाला.

सिस्टेमिक फेल्युअरच्या नावाखाली जबाबदारी झटकणे, आऊटसोर्स केलेल्या कामांवर सुपरव्हिजन न ठेवणे, आणि आऊटसोर्ससाठी विदेशी कंपन्यांना थिंक टँक म्हणून नेमणे या गोष्टी टप्या – टप्प्याने प्रशासनांत उतरलेल्या आहेत. या पध्दतीने शासन चालवतांना मानवी संसाधन विकासाकडे दुर्लक्ष, डिजिटलायझेशनसाठी प्रचंड खर्च पण त्यातील अनॅलिसिसचे निष्कर्ष पदरात पाडून न घेता येणे आणि सर्व कामाचा भार मशीनवर सोपवणे यामुळे सरकारी प्रशासनामधे विचारशून्यता वाढीला लागलेली आहे.

प्रशासन सक्षम होण्यासाठी एका मोठ्या चिंतन-परिवर्तनाची गरज आहे. ही भव्यतेची ओढ आपल्याला कुठे नेत आहे यावर विचार मंथन हवे आहे. या पायी हजारो छोट्या पण गरजेच्या सुधारणा आणि सोईंकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना सोसावा लागतो. अगदी युपीएससीच्या परीक्षापद्धतीतही मोठे बदल हवे आहेत. अन्यथा भारतियांचे राज्य हॉर्वर्डने चालवले आणि तेही कंपनीराजच्या धर्तीवर चालले अशी इतिहासात नोंद होईल.

*****************