आटपाट देशांतील टोल संस्कृतच्या पाऊल खुणांची
Jan 1 2011
आटपाट देशांतील टोल संस्कृतच्या पाऊल खुणांची
आटपाट देश होता- त्याचे नांव भारत. तिथे हर दोन- तीन वर्षांनी पूर यायचा किंवा दुष्काळ यायचा. लोक म्हणू लागले हा ग्लोबल वार्मिंगचा प्रभाव दिसतोय. चला रे चला, ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवू या. मग त्या देशांत खूप उत्सव होऊ लागले. “ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवण्यासाठी उत्सव”. उत्सवांसाठी निवडलेल्या दिवसांना सुंदर- सुंदर नांवे देण्यांत आली- कधी वसुंधरा- दिवस, कधी-खाद्य- आपूर्ति- दिवस, तर कधी उर्जा संरक्षण दिवस.
लोक मोठ्या संख्येनेया उत्सवांना हजेरी लावत. रंगीबेरंगी कपडे घालून व रंगी बेरंगी फुगे हाती घेऊन लोक येत. ज्यांना घरूनच फुगे आणता आले नसतील अशांना सोईसाठी उत्सव- स्थळाच्याघरावरच फुगे विक्रीची सोय असायची. शिवाय त-हेत-हेचे खाद्य पदार्थ, गृहशोभेच्या वस्तू पण विक्रीसाठी असायचे.झोपाळे कांय, जायंट व्हील
कांय, सर्व असायचे. उत्सव दिवसाबरोबरच कधी कधी ग्लोबल वार्मिंग थांबवण्यासाठी फ्रेंडली क्रिकेटमॅच पण खेळल्याजात- त्या पहायला देखील लोक गर्दी करत. घरी परत जातांना सर्व जण त्या आनंदोत्सवांची प्रशंसा करीत आणि आता ग्लोबल वार्मिंग नक्की थांबेल असा विश्वास बाळगीत.
या भारत देशांत चांगले रस्ते असावेत अस बाटून सरकारने रस्ते बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला. सुरवातीला गांवा- गावांना जोडणारे छोटे माती व मुरुमाचे रस्ते होऊ लागले पण लौकरच सरकारला वाटल की आपणमोठ्या पल्ल्याचे लांब रुंद रस्ते बांधावे म्हणजे त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होऊ शकेल. वाहतूक वाढली की प्रगति वाढेल. मग सरकारने मोठे रस्ते बांधायचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी एक वेगळी कंपनी कायम केली. तिचे नाव भारतीय रस्ते बांधणी निगम. त्या कंपनीकडे चांगले इंजिनियर व चांगले अधिकारी दिले व सांगितले रस्ते बांधा. पण पैसे
कुठून आणायचे? आणि रस्ते बांधायला जरी पैसे आणले तरी दरवर्षी तूटफूट होईल, त्या दुरुस्तीसाठीपैसे कुठून आणणार? अशा वेळी काही विदेशी कंपन्या पुढे आल्या त्यांनी निगमला सांगितले- आम्ही कर्जाऊ पैसे देणार नाही, पण ठेका दिलात तर काम करुन देऊ. तुम्ही ठेक्याचे पैसे देऊ नका, फक्त लोकांकडून वसूल करायची परवान्गी द्या. सरकारने तशी परवान्गी देण्याचे ठरवले. तरीही विदेशी कंपन्यांना खुल्लम खुल्ला भारतात व्यापार करु दिला तरजनता पुन्हा एकदा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आठवणीने हवालदिलहोईल किंवा कदाचित बिथरेल म्हणून मग ठरल की या विदेशी कंपन्यांनी एखाद्या भारतीय कंपनीच्या बरोबर नवीन कंपनी उघडावी त्यात भारतीय कंपनीचा वाटा किमान पंधरा टक्के असावा व रजिस्ट्रेशनही भारतात असावे. मग मंत्र्यांनी भराभर आपली चुलते- पुतणे यांना अशा विदेशी कंपन्यांचे पत्ते देऊन त्यांच्या जोडीनेनवीन कंपन्या रजिस्टर करायला सांगितल्या. अशा
त-हेने एकदाची नवीन ठेका- नीती- मंजूर होऊन पैसेकुठून आणायचे हा प्रश्न सुटला व टेंडरे मागवण्यांस सुरुवात झाली.
भारत देशांत पूर्वी देखील ठेके देऊन बांधकामे करून घेण्याची पध्दतहोतीच. मात्र त्यावेळी सरकारी खात्याकडील यंत्रणेला निरनिराळ्या विषयातील तज्ज्ञ लागत. स्ट्रकचरल इंजिनियरींगचे की तज्ज्ञ असत. ते डिझाईन ठरवत. रस्ता नेमका कुठून जाईल वाटेत खाचा- खळगे, डोंगर- द-या, नद्या- ओढे कांय आहेत? तिथले बांधकाम कसे असेल? जे कांही लोखंड, वाळू, सिमेंट वापरल जाईल त्याची प्रत कशी असेल? प्रत्यक्ष काम करणारा ठेकेदार वेगळा असला तरी कामावर देखरेख करणारा इंजिनियरतज्ज्ञ असायचा. वापरलेले मटीरीयल कसे आहे, केलेले काम कसे आहे? रस्त्यचे कॉम्प्रेशन नीट व्हायला हवे तर त्यासाठी जो कॉम्प्रेसर लागेल तो आवश्यक क्षमतेचा आहे की नाही? रस्त्याला ग्रेडियंट असेल तर तो एक सारखा ठेवला आहे ना, पूल बांधला असेल तर तो भक्कन आहे ना? रस्त्यावर पाणी आले तर ते तत्काळ वाहून जाण्यासाठी साइड- ड्रेन्स व्यवस्थित आहेत ना? अशा शंभर गोष्टी पारखण्याची व योग्य प्रकारे करवून घेण्याची क्षमता सरकारी इंजिनियर मधे असावी लागे.
रस्त्याच्या बांधकामासाठी लागणारे चार महत्वाचे घटक सरकारच्या ताब्यांत असतात- माती, मुरुम, वाळू आणि दगड! ठरलेल्या कामावर हे घटक किती प्रमाणात लागणार आणि ते कुठून आणायचे हे देखील बांधकामाची आखणी करतांना ठरलेले असायचे. या पैकी वाळू मिळण्याची जागा म्हणजे नद्यांचे पाय आणि माती, मरुम, दगडाची जागा म्हणजे डोंगर. या चारही छटकांवर फार पुरातन काळापासून राजाची मालकी ठरलेली होती, त्यामुळे स्थानिक महसूल व वन अधिका-याच्या परवानगी शिवाय हे घटक उपसता येत नसत. कोणी उपसलेच तर त्यासाठी जबर्दस्त दंड आकारणीची शिस्त होती.
पण नवीन ठेका नीति आल्यावर या कोणत्याच तजज्ञतेची किंवा शिस्तीची सरकारला गरज राहिली
नाही. ज्या ठेकेदाराने रस्ता बांधायचा, त्यानेच त्याचा मेंटेनन्स करायचा व आपला सर्व भांडवली खर्च तसेच दैनंदिन खर्च आणि नफा रस्ता वापरणा-या वहनांकंडून टोलच्यास्वरुपांत वसूल करायचा. अशा त-हेने चांगला रस्ता बांधल्याने ठेकेदाराचाच मेंटेनन्स खर्च वाचतो, सबब तो रस्ता चांगल्यात चांगल्या प्रकारेच बांधणार शिवाय टोल- काळा पर्यंत मालकी त्याचीच असणार- मग बांधकामावेळी सरकारी देखरेखीची गरज कांय? तज्ज्ञ इंजिनियर पोसायचा भार सरकारने घेण्याची गरज नाही, असाही सिध्दान्त पुढे आला. आपल्या कडील कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याची संधी मिळाली म्हणून सरकारनेही आपली पाठ थोपटून घेतली. रस्ते बांधणीसाठी माती, मुरुम, दगड व वाळू कुढून आणावे याचे प्लानिंग करण्याची सरकारी खात्यांना गरज राहिली नाही. ती काळजी ठेकेदारानेच करायची.
नवीन ठेका नीतीला कुणालाही ठेका मिळण्याची पहिली अट होती-
धनदांडगाई अर्थातच या दोन अटी होत्या. एक अट धनाची- तुमच्याकडे खूप पैसा हवा म्हणून तर विदेशी कंपन्या हव्यात कारण देशाचा सर्व पैसा विदेशी बॅकेत आहे- बेनामी पण आहे. दोन- पाच कंपन्या सोडल्या तर देशांत जागतिक तोलामोलाचा धानिक कंपन्याच नाहीत. आहेत त्यांना सर्व ठेके देता येत नाहीत.
दुसरी अट होती दांडगाईची. याच साठी गरज होती राजकीय सत्तापदे हातात असण्याची. याचसाठी विदेशी ठेकेदारांनी आपले भारतीय पार्टनर निवडतांना मंत्री पुत्रांना व सत्ता पुत्रांना प्राधान्य दिले. खूप प्रमाणात ही सत्ता नोकरशाहीच्या हातात होती. त्यांना उघडेपणे पार्टनर होता येत नव्हते. पण निवृत्तीनंतर लठ्ठ पगाराची कन्सल्टंसी त्यांना पुरणार होती. अशा प्रकारे दांडगाई मधील त्यांचा सहयोग स्वागतार्ह होता.
ठेक्यात नफा किती मिळेल हे त्या दांडगाईच्या तंत्रावरून ठरणार होते. पहिली चढाओढ रस्ते मिळण्याची होती तर दुसरी चढाओढ
जास्तीत जास्त काळासाठी टोल- वसूलीची होती.
अशा वातावरणात एक हुषार ठेकेदार होता. त्याने एक अभिनव धोरण आखले. ठेक्याच्या अटी- शर्ती नमद करतांना इतरांचा अंदाजघेऊन कमीत कमी काळासाठी टोल मागायचा, व ठेका पदरांत पाडून घ्यायचा. त्यानंतर नोकरशाहीच्या सोबतीने वाटाघाती करुन ठेक्यामधील काम जुजबी प्रमाणात वाढवून घ्यायचे- या वाढीपोटी टोल वसूलीकाळांत दुपटी- तिपटीने वाढ करून घ्यायची. हा पुढील व्यवहार लोकांच्या नकळत असायचा. ठराविक अधिकारी व मंत्र्यांपलीकडे ही माहिती कुणाला नसायची.
असे म्णतात की जो न देखे रवि, सो देखे कवि! अशा प्रकारे कथालेखकाला दिसलेल्या कित्येक पाऊल खुणांपैकी ही एक होती. पण दुसरीकडे कथालेखकाला दिसत होते की आटपाट भारत देशांत जन्ता नावाच्या प्राण्याची वेगाने वाढ होत होती. हा प्राणी टोल संस्कृतीर प्रश्न उठवत होता, नांगीने फटकारत होता- मुठी वळत
होता. दुसरीकडे कायदा नांवाचा एक अहिंसक पण शक्तिशाली प्राणी देखील होता- हत्तीसारखा- तो ही प्रश्नचिह्न उमटवत होता, या टोल- संस्कृतीवर.
तर विचारणीय मुद्दा असा की जन्ता प्राणी, कायद्या बरहुकूम बागून- त्याची मदत घेऊन कांय करू शकतो? पाऊलखुणआ तर खूप आहेत टोल संस्कृतीचे दुष्परिणाम दाखवणा-या आणि सुपरिणाम दाखवणा-या देखील.
कथा लेखकही अजून कित्येक कथा लिहीत बसलेला आहे. पाहूया कोणता कथा संग्रह हाती लागतो ते.
आटपाट देशांतील टोल संस्कृतच्या पाऊल खुणांची
आटपाट देश होता- त्याचे नांव भारत. तिथे हर दोन- तीन वर्षांनी पूर यायचा किंवा दुष्काळ यायचा. लोक म्हणू लागले हा ग्लोबल वार्मिंगचा प्रभाव दिसतोय. चला रे चला, ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवू या. मग त्या देशांत खूप उत्सव होऊ लागले. “ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवण्यासाठी उत्सव”. उत्सवांसाठी निवडलेल्या दिवसांना सुंदर- सुंदर नांवे देण्यांत आली- कधी वसुंधरा- दिवस, कधी-खाद्य- आपूर्ति- दिवस, तर कधी उर्जा संरक्षण दिवस.
लोक मोठ्या संख्येनेया उत्सवांना हजेरी लावत. रंगीबेरंगी कपडे घालून व रंगी बेरंगी फुगे हाती घेऊन लोक येत. ज्यांना घरूनच फुगे आणता आले नसतील अशांना सोईसाठी उत्सव- स्थळाच्याघरावरच फुगे विक्रीची सोय असायची. शिवाय त-हेत-हेचे खाद्य पदार्थ, गृहशोभेच्या वस्तू पण विक्रीसाठी असायचे.झोपाळे कांय, जायंट व्हील
कांय, सर्व असायचे. उत्सव दिवसाबरोबरच कधी कधी ग्लोबल वार्मिंग थांबवण्यासाठी फ्रेंडली क्रिकेटमॅच पण खेळल्याजात- त्या पहायला देखील लोक गर्दी करत. घरी परत जातांना सर्व जण त्या आनंदोत्सवांची प्रशंसा करीत आणि आता ग्लोबल वार्मिंग नक्की थांबेल असा विश्वास बाळगीत.
या भारत देशांत चांगले रस्ते असावेत अस बाटून सरकारने रस्ते बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला. सुरवातीला गांवा- गावांना जोडणारे छोटे माती व मुरुमाचे रस्ते होऊ लागले पण लौकरच सरकारला वाटल की आपणमोठ्या पल्ल्याचे लांब रुंद रस्ते बांधावे म्हणजे त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होऊ शकेल. वाहतूक वाढली की प्रगति वाढेल. मग सरकारने मोठे रस्ते बांधायचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी एक वेगळी कंपनी कायम केली. तिचे नाव भारतीय रस्ते बांधणी निगम. त्या कंपनीकडे चांगले इंजिनियर व चांगले अधिकारी दिले व सांगितले रस्ते बांधा. पण पैसे
कुठून आणायचे? आणि रस्ते बांधायला जरी पैसे आणले तरी दरवर्षी तूटफूट होईल, त्या दुरुस्तीसाठीपैसे कुठून आणणार? अशा वेळी काही विदेशी कंपन्या पुढे आल्या त्यांनी निगमला सांगितले- आम्ही कर्जाऊ पैसे देणार नाही, पण ठेका दिलात तर काम करुन देऊ. तुम्ही ठेक्याचे पैसे देऊ नका, फक्त लोकांकडून वसूल करायची परवान्गी द्या. सरकारने तशी परवान्गी देण्याचे ठरवले. तरीही विदेशी कंपन्यांना खुल्लम खुल्ला भारतात व्यापार करु दिला तरजनता पुन्हा एकदा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आठवणीने हवालदिलहोईल किंवा कदाचित बिथरेल म्हणून मग ठरल की या विदेशी कंपन्यांनी एखाद्या भारतीय कंपनीच्या बरोबर नवीन कंपनी उघडावी त्यात भारतीय कंपनीचा वाटा किमान पंधरा टक्के असावा व रजिस्ट्रेशनही भारतात असावे. मग मंत्र्यांनी भराभर आपली चुलते- पुतणे यांना अशा विदेशी कंपन्यांचे पत्ते देऊन त्यांच्या जोडीनेनवीन कंपन्या रजिस्टर करायला सांगितल्या. अशा
त-हेने एकदाची नवीन ठेका- नीती- मंजूर होऊन पैसेकुठून आणायचे हा प्रश्न सुटला व टेंडरे मागवण्यांस सुरुवात झाली.
भारत देशांत पूर्वी देखील ठेके देऊन बांधकामे करून घेण्याची पध्दतहोतीच. मात्र त्यावेळी सरकारी खात्याकडील यंत्रणेला निरनिराळ्या विषयातील तज्ज्ञ लागत. स्ट्रकचरल इंजिनियरींगचे की तज्ज्ञ असत. ते डिझाईन ठरवत. रस्ता नेमका कुठून जाईल वाटेत खाचा- खळगे, डोंगर- द-या, नद्या- ओढे कांय आहेत? तिथले बांधकाम कसे असेल? जे कांही लोखंड, वाळू, सिमेंट वापरल जाईल त्याची प्रत कशी असेल? प्रत्यक्ष काम करणारा ठेकेदार वेगळा असला तरी कामावर देखरेख करणारा इंजिनियरतज्ज्ञ असायचा. वापरलेले मटीरीयल कसे आहे, केलेले काम कसे आहे? रस्त्यचे कॉम्प्रेशन नीट व्हायला हवे तर त्यासाठी जो कॉम्प्रेसर लागेल तो आवश्यक क्षमतेचा आहे की नाही? रस्त्याला ग्रेडियंट असेल तर तो एक सारखा ठेवला आहे ना, पूल बांधला असेल तर तो भक्कन आहे ना? रस्त्यावर पाणी आले तर ते तत्काळ वाहून जाण्यासाठी साइड- ड्रेन्स व्यवस्थित आहेत ना? अशा शंभर गोष्टी पारखण्याची व योग्य प्रकारे करवून घेण्याची क्षमता सरकारी इंजिनियर मधे असावी लागे.
रस्त्याच्या बांधकामासाठी लागणारे चार महत्वाचे घटक सरकारच्या ताब्यांत असतात- माती, मुरुम, वाळू आणि दगड! ठरलेल्या कामावर हे घटक किती प्रमाणात लागणार आणि ते कुठून आणायचे हे देखील बांधकामाची आखणी करतांना ठरलेले असायचे. या पैकी वाळू मिळण्याची जागा म्हणजे नद्यांचे पाय आणि माती, मरुम, दगडाची जागा म्हणजे डोंगर. या चारही छटकांवर फार पुरातन काळापासून राजाची मालकी ठरलेली होती, त्यामुळे स्थानिक महसूल व वन अधिका-याच्या परवानगी शिवाय हे घटक उपसता येत नसत. कोणी उपसलेच तर त्यासाठी जबर्दस्त दंड आकारणीची शिस्त होती.
पण नवीन ठेका नीति आल्यावर या कोणत्याच तजज्ञतेची किंवा शिस्तीची सरकारला गरज राहिली
नाही. ज्या ठेकेदाराने रस्ता बांधायचा, त्यानेच त्याचा मेंटेनन्स करायचा व आपला सर्व भांडवली खर्च तसेच दैनंदिन खर्च आणि नफा रस्ता वापरणा-या वहनांकंडून टोलच्यास्वरुपांत वसूल करायचा. अशा त-हेने चांगला रस्ता बांधल्याने ठेकेदाराचाच मेंटेनन्स खर्च वाचतो, सबब तो रस्ता चांगल्यात चांगल्या प्रकारेच बांधणार शिवाय टोल- काळा पर्यंत मालकी त्याचीच असणार- मग बांधकामावेळी सरकारी देखरेखीची गरज कांय? तज्ज्ञ इंजिनियर पोसायचा भार सरकारने घेण्याची गरज नाही, असाही सिध्दान्त पुढे आला. आपल्या कडील कर्मचारी वर्ग मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याची संधी मिळाली म्हणून सरकारनेही आपली पाठ थोपटून घेतली. रस्ते बांधणीसाठी माती, मुरुम, दगड व वाळू कुढून आणावे याचे प्लानिंग करण्याची सरकारी खात्यांना गरज राहिली नाही. ती काळजी ठेकेदारानेच करायची.
नवीन ठेका नीतीला कुणालाही ठेका मिळण्याची पहिली अट होती-
धनदांडगाई अर्थातच या दोन अटी होत्या. एक अट धनाची- तुमच्याकडे खूप पैसा हवा म्हणून तर विदेशी कंपन्या हव्यात कारण देशाचा सर्व पैसा विदेशी बॅकेत आहे- बेनामी पण आहे. दोन- पाच कंपन्या सोडल्या तर देशांत जागतिक तोलामोलाचा धानिक कंपन्याच नाहीत. आहेत त्यांना सर्व ठेके देता येत नाहीत.
दुसरी अट होती दांडगाईची. याच साठी गरज होती राजकीय सत्तापदे हातात असण्याची. याचसाठी विदेशी ठेकेदारांनी आपले भारतीय पार्टनर निवडतांना मंत्री पुत्रांना व सत्ता पुत्रांना प्राधान्य दिले. खूप प्रमाणात ही सत्ता नोकरशाहीच्या हातात होती. त्यांना उघडेपणे पार्टनर होता येत नव्हते. पण निवृत्तीनंतर लठ्ठ पगाराची कन्सल्टंसी त्यांना पुरणार होती. अशा प्रकारे दांडगाई मधील त्यांचा सहयोग स्वागतार्ह होता.
ठेक्यात नफा किती मिळेल हे त्या दांडगाईच्या तंत्रावरून ठरणार होते. पहिली चढाओढ रस्ते मिळण्याची होती तर दुसरी चढाओढ
जास्तीत जास्त काळासाठी टोल- वसूलीची होती.
अशा वातावरणात एक हुषार ठेकेदार होता. त्याने एक अभिनव धोरण आखले. ठेक्याच्या अटी- शर्ती नमद करतांना इतरांचा अंदाजघेऊन कमीत कमी काळासाठी टोल मागायचा, व ठेका पदरांत पाडून घ्यायचा. त्यानंतर नोकरशाहीच्या सोबतीने वाटाघाती करुन ठेक्यामधील काम जुजबी प्रमाणात वाढवून घ्यायचे- या वाढीपोटी टोल वसूलीकाळांत दुपटी- तिपटीने वाढ करून घ्यायची. हा पुढील व्यवहार लोकांच्या नकळत असायचा. ठराविक अधिकारी व मंत्र्यांपलीकडे ही माहिती कुणाला नसायची.
असे म्णतात की जो न देखे रवि, सो देखे कवि! अशा प्रकारे कथालेखकाला दिसलेल्या कित्येक पाऊल खुणांपैकी ही एक होती. पण दुसरीकडे कथालेखकाला दिसत होते की आटपाट भारत देशांत जन्ता नावाच्या प्राण्याची वेगाने वाढ होत होती. हा प्राणी टोल संस्कृतीर प्रश्न उठवत होता, नांगीने फटकारत होता- मुठी वळत
होता. दुसरीकडे कायदा नांवाचा एक अहिंसक पण शक्तिशाली प्राणी देखील होता- हत्तीसारखा- तो ही प्रश्नचिह्न उमटवत होता, या टोल- संस्कृतीवर.
तर विचारणीय मुद्दा असा की जन्ता प्राणी, कायद्या बरहुकूम बागून- त्याची मदत घेऊन कांय करू शकतो? पाऊलखुणआ तर खूप आहेत टोल संस्कृतीचे दुष्परिणाम दाखवणा-या आणि सुपरिणाम दाखवणा-या देखील.
कथा लेखकही अजून कित्येक कथा लिहीत बसलेला आहे. पाहूया कोणता कथा संग्रह हाती लागतो ते.
Comments
http://bjpsanjaysingh.blogspot.in/2015/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html