झाडू आणि झुरळे लोकमत 06-01-2013

झाडू आणि झुरळे - लीना मेहेंदळे (ज्येष्ठ सनदी अधिकारी) 06-01-2013

सामान्य माणसांचा प्रतिनिधी असलेला,  ‘वेन्सडे’ या सिनेमाचा कथानायक  मुर्दाड व्यवस्था आणि राजकीय नेत्यांना उद्देशून म्हणतो, ‘माझ्या घरात झालेल्या झुरळांनी  मला अगदीच जीव नकोसा केला म्हणून नाईलाजाने मी झाडू घेऊन मैदानात उतरलो आहे.  पण झुरळे मारणे हे काम मी रोजच्या रोज करू शकत नाही. त्यासाठी मी तुम्हाला नेमले आहे आणि निवडून दिले आहे.’

----------------------------------------------------------------------------------
मी सांगलीची जिल्हाधिकारी असतानाची गोष्ट. एकदा ऑफिसमध्ये एक तातडीची समस्या तयार झाली. शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत आम्ही त्या विषयाशी झगडत होतो. समाधानकारक तोडगा हाताशी येईना तेव्हा मी माझ्या अधिकार्‍यांना म्हटले, उद्या सकाळी घरी या. आपण थोडावेळ बसू.
रविवारी सकाळी संबंधित अधिकारी कागदपत्रे घेऊन माझ्या घरी जमले. विचार झाला होता. प्रश्न सोडवण्याचा आता केवळ एकच मार्ग आहे, हे सार्‍यांना जाणवत होते; पण तरीही आम्ही अडकलो होतो.
- कारण सर्वानुमते ‘योग्य’ असलेला एकमेव पर्याय ‘सिस्टीम’मध्ये बसणारा नव्हता.
मग आम्ही आजूबाजूने जाऊन काय करता येईल, हे शोधत राहिलो. अन्य काही तडजोडीचे पर्याय ‘सिस्टीम’मध्ये बसवता येण्यासारखे होते; पण ते पुरेसे परिणामकारक ठरणार नाहीत, यावर आमचे एकमत होते. गुंता सुटेलसे वाटेना, तेव्हा मी म्हटले, आपण आता ब्रेक घेऊ. संध्याकाळी पुन्हा बसूया.
सगळे गेले आणि माझ्या शासकीय निवासस्थानातल्या ऑफिसात मी एकटीच उरले. माझा मुलगा हृषिकेश तेव्हा लहान होता. झालेली चर्चा त्याने ऐकली होती. त्याने मला सहज विचारले,
‘आई, काय करायला हवे, हे तर तुम्हाला माहिती आहे, मग एवढी चर्चा कशाला करता तुम्ही? सरळ मिटवून टाका ना प्रश्न.’
मी त्याला म्हटले, ‘आपली सिस्टीम असते, त्यात सारे बसवावे लागते. सरकारात असे चालत नाही.’
त्याने विचारले, ‘का नाही चालत? एखादी गोष्ट जर बरोबर असेल, तर ती का नाही करायची?’
माझ्याकडे उत्तर नव्हते आणि माझा मुलगा माझ्या ‘सिस्टीम’ची अडचण मान्य करायला तयार नव्हता. आपली आई जिल्हाधिकारी आहे, म्हणजे ती काहीही करू शकते, असा समज असणार्‍या वयातला माझा मुलगा आणि मी मग झगडत राहिलो.
शेवटी कंटाळून तो इतकेच म्हणाला, ‘तू एवढी ऑफिसर आहेस ना मोठी, मग तू म्हण, की हे असंच होणार. कारण हेच बरोबर आहे.’
ऋषिकेश त्याच्या उद्योगाला निघून गेला आणि मला वाटले, खरेच, मी असे म्हटले आणि केले तर मला कोण अडवणार आहे? अधिकारातल्या अनुभवी माणसांनी नव्या वाटांनी चालून पाहायचे नाही तर कोणी? वेळ आलीच तर खुलासे तयार ठेवू आणि देऊ. आम्ही तसेच केले आणि प्रश्न सुटला.
‘हाउ टू डू इट?’ या प्रश्नाशी झगडण्यात रखडलेल्या ‘सिस्टीम’ नावाच्या अजस्त्र हत्तीला ‘व्हाय नॉट?’ या प्रश्नाचा भाला टोचणारी देशातली तरुण पिढी रस्त्यावर उतरलेली बघताना मला सांगलीतला तो प्रसंग आठवतो आहे. माझ्या ऑफिसच्या चौकटीआड ‘व्हाय नॉट?’ असा प्रश्न विचारण्याची हिंमत करणारी माझ्या मुलाची पिढी आता संतापून रस्त्यावर उतरली आहे, एवढेच.
-म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर काळात गेल्या २0-२५ वर्षांत काम करून नवृत्तीला आलेल्या सनदी अधिकार्‍यांच्या माझ्या पिढीची ही कमाई.. आम्ही आमच्या मुलांना शेवटी रस्त्यावर उतरणे भाग पाडले.
मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला, नंतर अण्णा हजारे यांनी उभे केलेले आंदोलन आणि आता दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्काराच्या हिंस्त्र घटनेनंतर रस्त्यांवर उसळलेला संताप ही त्या त्या घटनांवरची प्रासंगिक प्रतिक्रिया होती, असे मला वाटत नाही. लोकांच्या मनात साचलेल्या संतापाचा तो प्रासंगिक विस्फोट होता, असे फार तर म्हणता येईल. आणि वेगवेगळ्या निमित्तांनी पेट घेणारे असे प्रसंग आता वारंवार येतील हे नक्की.
देशात चोवीस तास चालणारी टीव्ही चॅनल्स आल्यापासून हे प्रकार वाढत चालले आहेत, कारण त्या न्यूज चॅनल्सवर सारखे तेच ते दिसत राहते आणि लोकांना वाटते, की काहीतरी फारच भयंकर घडते आहे, असे एक लोकप्रिय मत ‘सिस्टीम’मध्येसुद्धा ऐकायला मिळते. मी त्याच्याशी सहमत नाही. आजच्या पिढीच्या संतापाला खतपाणी घालणारे मीडिया हे एक कारण असेल फार तर; पण ते एकमेव नाही. खरे कारण आहे ते या पिढीच्या हाती आलेले संपर्क-तंत्रज्ञान. माहितीचा प्रसार, आदानप्रदान, त्यावर मते मांडण्याची तात्काळ व्यवस्था आणि हे सारे करताना आपल्याबरोबर अख्खा देश असल्याच्या सहानुभावाची अनुभूती देणारी ‘व्हच्यरुअल’ व्यासपीठे ही या संतापलेल्या पिढीच्या हातची खरी हत्यारे आहेत. या पिढीची भाषा वापरून सांगायचे तर ‘शॉर्ट, इफेक्टिव्ह आणि इमिजिएट’ हा आजच्या संवाद-व्यासपीठांचा मूलधर्म आहे. या मूलधर्माबद्दल अनभिज्ञ असणे आणि नव्या हत्यारांचा वापर सोडाच; पण त्यांची साधी ओळखही नसणे हा आजच्या सिस्टीमचा सर्वात मोठा दोष आणि थोडा कठोर शब्द वापरायचा तर गुन्हा आहे, असे मला वाटते.
ही साधने लोकांच्या हाती नव्हती तेव्हा एखाद्या घटनेवर/निष्क्रिय व्यवस्थेवर एखाद्या नागरिकाला संतापून काही म्हणायचे असेल तर ते लिहून पोस्टाने वृत्तपत्रांकडे पाठवणे आणि ते छापून येण्याची वाट बघणे यात किमान आठ-दहा दिवस जात. तोवर त्या तात्कालिक घटनेतला संतापाचा निखारा विझून समाज आपल्या नित्यकर्माला लागलेला असे. सिस्टीम नावाच्या गोष्टीची कामकाजाची पद्धतही अशीच होती. टप्प्याटप्प्यातून सावकाशपणे पुढे सरकत राहाणारी आणि मग केव्हा पोचेल तेव्हा इच्छित स्थळी पोचणारी.
आता बदलत्या तंत्रज्ञानाने लोकांच्या प्रतिक्रियांची तीव्रता, तात्काळता आणि परिणामकारकता या सार्‍यात बदल घडवले; पण या प्रतिक्रियांना तोंड देण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘सिस्टीम’ला मात्र या बदलांचा वाराही अजून लागलेला नाही. केंद्र सरकारात असलेल्या उच्चपदस्थ मंत्र्याने मोर्चेकर्‍यांना भेटायला जाण्याचा संकेत नाही म्हणून आपल्या दालनातून बाहेर न पडणारे मंत्रिमहोदय आणि ‘व्हाय नॉट?’ या प्रश्नाने थरथरणारा संतप्त जमाव हेदेखील या मूलभूत दरीचेच एक विदारक दर्शन आहे.
असा राग - आणि तोही प्रासंगिक - येणारे जमाव रस्त्यावर उतरून अंतिमत: साध्य काय करणार, असाही एक प्रश्न आता उपस्थित केला जातो, तो महत्त्वाचा आहे. राग आणणारे तात्कालिक कारण जुने झाले, की पुन्हा सारे पहिल्यासारखे होते हा आक्षेपही दुर्लक्षिता येण्याजोगा नाही.
पण मग आपली रोजीरोटी आणि आयुष्य चालवण्यासाठी रोजची आन्हिके करणे अत्यावश्यक असलेल्या सामान्य माणसांनी काय करायचे? त्यांनी सतत रागावलेले राहून रस्त्यावर ठाण देऊन बसायचे का? असे सतत रागावलेले असणो कितीही क्रांतिकारक वगैरे वाटले, तरी सामान्य माणसांना ते शक्य नसते आणि ते उचितही नसते. म्हणून -प्रासंगिक का असेना-त्यांचा राग कमी महत्त्वाचा ठरत नाही.
राग ओसरल्यावर शांत डोक्याने विचार आणि त्यानुसार कृती करणे हे लोकशाही व्यवस्थेतल्या नागरिकांकडून अपेक्षित असते. त्या मोजपट्टीवर मात्र बदलत्या देशातल्या तरुण नागरिकांना अजून आपली परिणामकारकता सिद्ध करायची आहे. एका मोठय़ा देशव्यापी उद्दिष्टाचे छोटे छोटे तुकडे करून साध्य करता येतील, अशी ध्येय ठरवणे आणि गटागटांनी त्याची जबाबदारी घेणे हा या प्रक्रियेचा अपेक्षित प्रारंभबिंदू असतो. आज संतापलेले समूह एकत्र येण्यासाठी ज्या संपर्कसाधनांचा वापर करतात, तीच साधने वापरून एकत्र राहणे आणि एकत्र राहून शांत डोक्याने काही करणे त्यांना शक्य आहे. रस्त्यावर उतरलेल्या संतापाला वाट देणारी माध्यमेही शांततेच्या काळात सलगतेने चालणार्‍या अशा कामांसाठी आपल्या वर्तमानपत्रातली जागा, आपल्या चॅनलवरचा वेळ राखून ठेवू शकतील. टीआरपीसाठी हे सारे भडक करून दाखवण्याचा/छापण्याचा त्यांच्यावरला (काहीसा सार्थ) आरोप खोडून काढण्याची संधीही यानिमित्ताने त्यांना मिळेल.
जे काम आवाक्याच्या पलीकडले असते वा भासते ते सहजतेने हातावेगळे करण्याचे एक जपानी तंत्र व्यवस्थापनशास्त्रात प्रसिद्ध आहे. आपल्याकडे एक हत्ती आणि सात आंधळ्यांची गोष्ट असते, त्याच्या नेमके उलट चालणारे असे हे तंत्र आहे.
या तंत्रातला हत्ती म्हणजे अशक्यप्राय वाटणारे असे एखादे काम वा जबाबदारी. आंधळेपणाने त्याला इकडून-तिकडून नुसता स्पर्श करून ते पार पाडणे कसे अशक्य आहे याचे अंदाज ज्याने त्याने व्यक्त करत राहण्यापेक्षा त्या अजस्त्र हत्तीचेच सात तुकडे पाडा, असे हे तंत्र सांगते. हे सात तुकडे सात गटांत वाटा. एका तुकड्यासाठी आवश्यक तर एकमेकांपुढे साखळी लावून उभे असलेले अनेक गट तयार करा आणि प्रत्येक तुकड्याचा (म्हणजे एकूण कामातल्या त्या विशिष्ट भागाचा) फडशा पाडण्याची जबाबदारी त्या गटांकडे सोपवा, असे हे तंत्र आहे. रिले शर्यतीत धावणारे खेळाडू जसे आपापल्या हिश्श्याचे अंतर धावून आपली दमछाक होण्यापूर्वी हातातला बॅटन ताज्या दमाने तयारीत असलेल्या पुढल्या स्पर्धकाकडे सोपवतात, तशी ही रीत आहे.
- ती सामाजिक संदर्भात वापरणे अजिबातच अवघड नाही.
याचा अर्थ सरकार आणि ‘सिस्टीम’ला बाद करून नागरिकांनी सारे आपल्या डोक्यावर, आपल्या हातात घ्यावे, असा नव्हे. यासंदर्भात विचार करताना मला ‘वेन्सडे’ या गाजलेल्या सिनेमातल्या नायकाच्या तोंडचा एक संवाद आठवतो. मुर्दाड व्यवस्था आणि राजकीय नेत्यांना उद्देशून सामान्य माणसांचा प्रतिनिधी असलेला हा कथानायक म्हणतो,
‘माझ्या घरात झालेल्या झुरळांनी मला अगदीच जीव नकोसा केला म्हणून नाईलाजाने मी झाडू घेऊन मैदानात उतरलो आहे. पण झुरळे मारणे हे माझे काम नाही. ते मी रोजच्या रोज करू शकत नाही. त्यासाठी मी तुम्हाला नेमले आहे आणि निवडून दिले आहे.’
रस्त्यावर उतरलेल्या समूहांनी आणि त्यांच्याहीआधी सरकारने हे भान ठेवणे मला अतीव महत्त्वाचे वाटते.
भविष्यकालीन धोके आणि संकटांची चाहूल घेऊन योग्यवेळी स्वत:हून पावले उचलणो आणि त्याचा निपटारा करणो हे व्यवस्थेकडून अपेक्षित आहे. त्याऐवजी, लोकांच्या संतापाचा कडेलोट झाल्याशिवाय व्यवस्थेचा हत्ती हलतच नाही, अशी लोकभावना झाली आहे. ती मला अधिक धोकादायक वाटते. सामाजिक उद्रेकाच्या दबावाखाली असताना धोरणकर्त्यांकडून चुका होऊ शकतात, त्यामुळे नियोजन आणि धोरणनिश्‍चितीचा दीर्घकालीन, सम्यक चेहरा हरवू शकतो हे खरे आहे; पण म्हणून कोणीच काही न करून कसे चालेल?
फारसे सिस्टिमिक बदल न करता आत्ता आहे त्या चौकटीतही पुढाकार घेऊन अधिकार्‍यांना बरेच काही करता येणे शक्य आहे. बदलत्या वातावरणात अधिक लोकाभिमुख झालेल्या सिस्टीमचा सकारात्मक आणि तत्पर चेहरा नागरिकांना दिसू देणे, त्यासाठी व्यवस्था चालवणार्‍या अधिकार्‍यांनी सामान्य लोकांमध्ये मिसळणे हा पहिला मार्ग असू शकतो. त्यासाठी मोठय़ा व्यवस्था परिवर्तनाची जरुरी नाही. सार्वजनिक वाहतूक करणार्‍या बसमधून, रेल्वेतून वरिष्ठ अधिकारी फिरू लागले आणि ‘आज अमुकतमुक आपल्याबरोबर प्रवास करीत आहेत’ हे लोकांना कळले, तरी विश्‍वासार्हतेच्या दर्‍या सांधायला सुरुवात होऊ शकेल. बलात्काराचे खटले चालवताना संबंधित स्त्रीला उलटतपासणीचा त्रास होऊ नये म्हणून न्यायाधीशांना आपापल्या कोर्टात काय व्यवस्था करता येईल, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन स्त्री न्यायाधीशांनी नुकतेच सांगितले आहे. अशा स्वयंस्फूर्त प्रयत्नांची साथ मिळाली तर व्यवस्थात्मक बदलांची गती वाढवता येईल.
जसे सर्वच राजकारणी भ्रष्ट नसतात तसेच सर्वच प्रशासकीय अधिकारी आणि सारीच यंत्रणा किडलेली असत नाही. पण एक खरे, की कर्तव्यविमुख अधिकार्‍यांचे नेटवर्किंग आपसूक होत जाते, कारण त्याखेरीज त्यांचे हितसंबंध जोपासले जात नाहीत. पण प्रामाणिक अधिकारी क्वचितच एकत्र आलेले दिसतात. चांगले काम स्वतंत्र बेटासारखे राहते आणि म्हणून कसोटीच्या वेळी एकेकटे पडते. असे प्रामाणिक प्रयोगशील अधिकारी आपल्या स्टाफला बरोबर घेऊन काम करताना आणि नव्या विचारांची लस हाताखालच्या स्टाफला टोचतानाही क्वचितच दिसतात. नव्या विचारांची झुळूक प्रशासनात आणणारे वातावरण, त्यासाठी अत्यावश्यक प्रशिक्षण, सुयोग्य मॉनिटरिंगची व्यवस्था, टीमवर्क आणि को-ऑर्डिनेशन या पंचसूत्रीच्या आधारावर प्रशासकीय व्यवस्थेचा चेहरा बदलता येणे शक्य आहे.
- हे व्हावे यासाठीचा आग्रह वाढला पाहिजे.
प्रत्येकाने आपापला पहारेकरी होणे ही दीर्घकाळ टिकणारी व्यवस्था नाही.
१९९५मध्ये इस्त्रायलचे पंतप्रधान यित्झॉक रॅबीन यांची दहशतवाद्यांनी हत्त्या केली. त्या घटनेनंतर दोनच दिवसांनी यित्झॉक यांची पत्नी ली रॅबीन यांना सरकारने खास सुरक्षा कडे देऊ केले. ‘तुम्हाला दहशतवाद्यांपासून धोका असल्याने ही व्यवस्था केली जात आहे,’ असे सांगणार्‍या सरकारला पत्र लिहून ली रॅबीन यांनी ही व्यवस्था नाकारली होती.
‘दहशतवादी हल्ल्यांपासून बचावासाठी पहारेकर्‍यांचे कडे सोबत घेऊन फिरणे ही रीत नव्हे. असे हल्ले होणारच नाहीत, अशी खात्री देणारी व्यवस्था निर्माण करणे, त्यासाठी अभेद्य अशी गुप्तचर यंत्रणा उभी करणे आणि संभाव्य हल्ल्याचे धागेदोरे आधीच मिळवून ती शक्यता मुळातूनच खुडणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे’ - असे त्यांनी सरकारला खडसावले होते.

भारतातही 3 राजकारणी मुत्सद्दींनी गुप्तचर यंत्रणेचा पुरेपुर उपयोग लोककल्याणासाठी केला होता -- चाणक्य, शिवाजी 
आणि इंदिरा गांधी -- आज आपण ते तंत्र विसरलो काय ?
रस्यावर उतरणार्‍या संतप्त माणसांनी ते विसरता कामा नये.
- आणि सरकार नावाच्या यंत्रणेनेही!