दारुबंदीच्या लढयांत कोण कुठे आहे ? (ई-लेख)
दारुबंदीच्या लढयांत कोण कुठे आहे ?
पुढारी बहार पुरवणी मधील लेख
लीना मेहेंदळे
10.04.2010
नुकतेच कोल्हापूर मुक्कामी बातमी वाचायला मिळाली “किणीत बाटली आडवी झाली”. दारुबंदीबाबतचा किणी गांवच्या महिलांचा लढा यशस्वी झाल्याने त्यांच्या यशाचे कौतुकास्पद वर्णन करीत कोल्हापूरच्या सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी ही बातमी पहिल्या पानावर ठळकपणे नोंदवली होती. अशा प्रकारे महिलांच्या मतदानाने दारुबंदी घडवून आणणारे कोल्हापूर जिल्हयांतले हे पंचविसावे (रौप्य महोत्सवी) गांव आहे आणि या आंदोलनाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा होता या दोन बाबींचा आवर्जून उल्लेख सर्व वृत्तपत्रांनी केला होता.
या बातमीमुळे क्षणभरांतच माझ्या मनांता गेल्या तीस-पस्तीस वर्षात दारुबंदी बाबत जे जे चित्र पहायला मिळाले त्या सर्वांची उजळणी झाली.
चित्र 1 : औरंगाबाद -- मी नुकतेच भारतीय प्रशासन सेवेत (IAS) दाखल होऊन मसूरीचे 1 वर्षाचे ट्रेनिंग संपवून महाराष्ट्र काडर मध्ये दाखल झाले होते व पुढील प्रशिक्षणासाठी प्रोबेशनरी असिस्टंट कलेक्टर औरंगाबाद अशी माझी नेमणूक झाली होती. तिथे श्री.भागवत कलेक्टर होते. त्यांच्या सरळ, सहज स्वभावाला अनुसरून त्यांनी पहिल्याच भेटीत सांगून टाकले- “घराची सोय लागेपर्यंत मुक्काम सुभेदारी गेस्ट हाऊसमध्ये करायचा व ब्रेकफास्ट, लंच आणि डिनरला माझ्या घरी यायचे. तसेच मला येणार्‍या सर्व निमंत्रणांना देखील हजर रहायचे. तो देखील प्रशिक्षणाचाच भाग आहे.”
त्याप्रमाणे एक दिवस त्यांच्या पी.ए. ने मला सांगून टाकले-आज सायंकाळी अमुक हॉटेलात इंडस्ट्रीच्या लोकांची पार्टी आहे. साहेबांना निमंत्रण आहे. तुम्ही पण जायचे आहे. दुपारी कधीतरी स्वत: कलेक्टरांनी पण सांगून टाकले. सायंकाळी आम्ही दोघे पार्टीला गेलो आणि त्यांच्या लक्षात आले की ही तर स्टॅग पार्टी (म्हणजे फक्त पुरूषांसाठी) होती. त्यांनी लगेच सावरून घेतले. “आपण काय फक्त उद्योगाच्या विकासासंबंधीच चर्चा करणार. ते सर्व तुम्ही ऐकलेच पाहिजे.” पण तेवढ्यात त्यांनी कुणाला तरी इशारा केला आणि क्षणात त्या पार्टीसाठी ठरलेल्या दारूच्या बाटल्या परत गेल्या. त्या डिनर पार्टीमध्ये इंडस्ट्रीयल विकासाची औरंगाबादेतील वाटचाल यावरच प्रामुख्याने चर्चा झाली आणि ड्रिंक्स सर्व्ह झाली नाहीत. जिल्हाधिकार्‍याने संवेदनक्षमता दाखवणे म्हणजे काय याचे प्रात्यक्षिक त्या दिवशी पहायला मिळाले. त्याच बरोबर सरकारचा दारूबंदीचा कायदा (जो त्या काळी अस्तित्वात होता), त्यामध्ये कारणपरत्वे परवानगीची तरतूद इत्यादी बाबींची ओळख झाली. दुसर्‍या दिवशी ऑफीसमध्ये मी या सर्वांतील कायद्याची बाजूही समजून घेतली.
चित्र 2 : पुणे -- प्रोबेशनरी असिस्टंट कलेक्टर असतानाच माझी बदली पुण्याला झाली आणि प्रशिक्षणाचा पुढील भाग पुणे येथे सुरू झाला. त्यात एक आठवडा पुणे ग्रामीण पोलीस यांच्या बरोबर प्रशिक्षण होते. एक दिवस DySP निघाले गावठी दारू जप्त करण्याच्या मोहिमेवर. पुण्याजवळच एका अडचणीच्या जागी झाडझुडपांत नाल्याच्या कडेने दारू गाळली जाते ही खबर मिळाली होती. चार पांच कॉन्स्टेबल, इन्स्पेक्टर असा लवाजमा घेवून आम्ही निघालो व त्या जागेवर धाड टाकली. त्याठिकाणी दारू गाळण्याच्या उद्योगांत गुंतलेल्या पुरूषांना अटक केली. काही लोक पळून गेले तर स्त्रिया व मुलांना आम्ही जावू दिले. पण त्याआधी पंचनामा केला, चुली विझवल्या, रसायनाची पिंप ओतून रिकामी केली आणि दारूच्या बाटल्या पण काही फुटल्या तर काही जप्त केल्या.
त्यादिवशी एकीकडे माझ्या मनावर कोरले जात होते ते दारूच्या धंद्या मागचे गुन्हेगारी आयाम. सरकारचा अबकारी कर बुडणार, निकृष्ट दर्जाची दारू बनणार, त्यांत आरोग्याला अपायकारक द्रव्य मिळवली जाणार, "खोपडी" पिवून आठ जणांचा मृत्यू वगैरे बातम्या. . . . पण दुसरीकडे जे चित्र उमटत होते ते आपल्या समाजातील भयानक दारिद्र्य, अशिक्षण, बेकारी, भूक यांचे आणि या सर्वांपोटीच्या असहाय्यतेतून गुन्हेगारीच्या वाटेने निघालेले व अवैध गावठी दारूच्या धंद्यात शिरलेले असंख्य परिवार. वयाच्या पाच सातव्या वर्षांपासून या उत्पादनांत राबणारी मुलं. . . . . . एक व्यस्त गणित. श्रीमंतांनी गाळली आणि श्रीमंत दुकानातून श्रीमंत सजावटीनिशी विकली तर ती दारू वैध, पण गरीबाने गाळली, गरीबीतील उपकरणांच्या सहाय्याने गाळली तर ती अवैध यांत न्याय कुठे आहे? यांत तर फक्त श्रीमंती आणि गरीबीचा भेद आहे. असे त्या दिवशी वाटत राहिले. प्रत्यक्षात त्या दिवशीचा रिपोर्ट कलेक्टरना दिला तेंव्हा पोलीसांनी तडफेने व शिताफीने घातलेल्या धाडीचे, त्यांनी गावठी दारू जप्त केल्याचे, त्यांनी दारू गाळप करणारे गुन्हेगार पकडल्याचे मी कौतुक केले असले तरी हे प्रश्न मनात घोंघावतच राहिले.
पुढे खूपदा कित्येकांनी सरकारी अबकारी धोरणाची बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत मला एका फरकाकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. अवैध गावठी दारू ही आरोग्याला अपायकारक असते. बरेचदा त्यातील घटकामुळे ती विषारी बनते. . . . . वगैरे, पण मग इतर विषारी घटक न टाकता फक्त मोहाच्या फुलांपासून आदिवासींनी गाळलेली दारू का थांबवायची? आणि परवानगीने विकली जाणारी दारू आरोग्याला अपायकारक नसते का? माझ्या मते असतेच. नशेत कार ऍक्सिडेंट केलेल्यांचे उदाहरण बघा. नशेत गुन्हे करणार्‍यांचे उदाहरण बघा. नशेत सदसद्बिवेक बुध्दि हरवून बसलेल्यांचे उदाहरण बघा! थोडक्यात काय तर आपल्या धोरणांत श्रीमंतांचे व्यवहार योग्य पण गरीबांचे व्यवहार अयोग्य ही मानसिकता देखील आहेच असे वाटत राहिले. त्या ऐवजी गरीबांना चांगल्या जीवनमानाचा पर्याय देण्याचे धोरण असले पाहिजे.
चित्र 3 : पुणे -- प्रोबेशनर असल्यामुळे जे अनंत विषय शिकावे लागले, त्यामध्ये सरकारचे दारूबंदीचे धोरण हा विषयही होता. या धोरणाअंतर्गत 1972-73 नंतर महाराष्ट्रांत देशी व विदेशी दारूचे नवे परवाने देणे बंद केलेले होते. मात्र दोन पळवाटा चालूच होत्या. पहिली हे जुने परवाने थोड्या आडवळणाने दुस-याच्या नांवावर बदलून घेता येत होते, दुसरी म्हणजे परवाना-धारकाने किती दारू विकावी यावर बंधन नव्हते. थोडक्यांत, कायद्याप्रमाणे नवीन दुकान परवाना मिळत नाही. एका गावातील दुकान बंद झाल्यास त्या दुकानदाराने दुसर्‍या गावात दुकान थाटून दारू विकावी. मात्र पळवाट वापरून नवीन खरेदीदाराला त्याच गावात नव्याने अर्ज करायला बंदी नव्हती.
दारूबंदीचे धोरण फक्त नव्वद टक्के आहे पण दहा टक्के खपवून घेण्याचीही भूमिका आहे हे उघड होते. दारू निर्मिती व दारूविक्रीच्या परवान्यांवर कर व फी बसवून सरकार आपले महसूली उत्पन्नही वाढवत असे. दारू पिणार्‍यांसाठी सरकारी परमिट मिळण्याचीही व्यवस्था होती. दारूबंदी धोरण राबवण्यासाठी सरकारला बराच मोठा खर्च येतो, पण धोरण मात्र प्रभावीपणे अंमलात येवू शकत नाही. पिणार्‍याला कोण अडवणार आणि का? असे विचार अधून मधून कुणी ना कुणी तरी ऐकवतच होत.
चित्र 4 : सांगली -- सांगली जिल्ह्यामधील एक छोटेसे प्रातिनिधिक खेडगांव. त्या गावाला कलेक्टर म्हणून माझी पहिलीच भेट. भेटीतील मुख्य सरकारी कामे संपली. महसूली दप्तर तपासणी, पाणी पुरवठा, पीक पहाणी, लेव्ही टंचाई इत्यादी सर्व विषयांवर चर्चा संपली. समोर ग्रामस्थ, त्यातील एक म्हातार्‍या आजी उठून उभ्या राहिल्या. निरक्षरता, अज्ञान, अनारोग्य आणि गरीबी चेहर्‍यावर कोरलेलीच जणू. परवानगी असेल तर बोलते अस म्हणून बोलू लागल्या. "बाई तू पहिलीच बाईमाणूस कलेक्टर झालीस. तर बायांचे प्रश्न समजून घे आणि त्यांची तड लाव. दारू आहे तोवर बाईला न्याय नाही, पोराला खायला नाही. यांच भल करायच असेल तर पहिली सर्व दारूची दुकान बंद कर. गाजव तुझा कलेक्टरीचा अधिकार. तरच गावातच्या बाईची परिस्थिती सुधारेल. लोकांनी एव्हाना तिला "खाली बस आजी" असा धोशा लावलेलाच. पण त्या गर्दीतील सर्व बायांचे चेहरे सांगत होते, "ही अडाणी आजी योग्य तेच बोलतीया."
चित्र 5 -- एका उच्चभ्रू पार्टीतील प्रश्नोत्तर :
प्रश्न : दारूला सामाजिक प्रतिष्ठा आहे का?
उत्तर : नाही, कारण अजूनही गावात दारूचे दुकान मंजूर करताना असा नियम आहे की, ते दुकान मंदीर व शाळेपासून कमीत कमी शंभर मिटर लांब असावे, शिवाय ते या दोन्ही ठिकाणांपासून नजरेच्या टप्प्यात असू नये. तसेच मतदानाच्या दिवशी व 2 ऑक्टोबरला अजूनही दारूबंदी असते.
प्रश्न : मग ज्या दिवशी मंदीर वा शाळेपासून अंतराचे नियम काढले जातील त्यादिवशी सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली असे समजायचे का?
उत्तर : हो.
पार्टीचा कोरस : तर मग चिअर्स, तो दिवस लौकर येण्यासाठी ।
चित्र 6 -- बातमी : तेलंगणा मध्ये महिलांनी दारु विरुध्द आंदोलन करुन दारु दुकान उध्वस्त केले- महिलांमध्ये जल्लोष ! तोच पॅटर्न महाराष्ट्रांत कित्येक गांवात रिपीट.
चित्र क्र.7 -- माझ्याकडे कांही सामाजिक कार्य करणार्‍या महिला आल्या. त्यांनी आंदोलन, उपोषण इत्यादी करुन कलेक्टरना दारु दुकान बंद करायला भाग पाडले. दुसर्‍या महिन्यातच त्याच दुकानदाराच्या मुलाने त्या जागेवरुन वीस मीटर अंतरावर दुसर्‍या नांवाने परवाना मिळवून दुकान सुरु केले. आता महिला पुन्हा उपोषणाला बसलेल्या - अशी महिलांनी आपली शक्ती वारंवार एकाच गोष्टीसाठी किती वेळा पणाला लावायची ?
चित्र 8 -- महिलांनी आंदोलन केले म्हणून कलेक्टरांनी दारुचे दुकान बंद करण्याचा आदेश दिला- दुकानदाराने न्यायालयाकडून आदेशावर स्थगिती आणली. आता महिलांनी ब्र जरी काढला तर देशांतील न्यायसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे न्यायालयाचा अवमान होवून ती महिला तुरुंगात जाण्यास पात्र ठरते. आपल्या सर्व संस्था अशा प्रकारे सज्जनांनाच घाबरवणार्‍या आहेत ते का म्हणून ?
चित्र 9 -- महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण जाहीर. महिला कल्याणासाठी तीनशे कोटींच्या योजना प्रस्तावित. पैसे कुठून येणार याचे उत्तर धोरणातच ठरवून दिले गेले -- दारुवर जादा कर बसवून त्यातून मिळालेला वाढीव कर महिला योजनांसाठी वापरा! यावर एकही महिला स्वयंसेवी संस्थेने आक्षेप घेतला नाही. तेंव्हा मला राहून राहून वाटले की सरकारला व स्वयंसेवी संस्थांना जर फक्त पैसाच दिसत असेल तर सर्व महिला संस्थांनी दररोज प्रभात फेरीच काढावी - लोकांना अधिक दारु पिण्याचे आवाहन करावे - जेणे करुन महिला धोरणासाठी जास्त बजेट मिळेल. पण खर गणित अस आहे की, दारूची विक्री जेवढी वाढेल त्याच्या किती तरी पट महिलांचा त्रास वाढेल व त्याची तड लावण्याला कोणतेही महिला धोरण अपुरेच पडेल.
चित्र 10 -- मुंबई : बजेट अधिवेशनातील अर्थसंकल्पीय भाषण
वर्षानुवर्षांचे दरवर्षीची सरकारी आकडेवारी दाखवते की दर वर्षाला राज्यात दारूचे उत्पादन वाढले. विक्री व उलाढाल वाढली. दारू पिणा-या परमिट धारकांची संख्या पण वाढत गेली. इतकी की, पिणार्‍याला परमिट देण्याचे धोरण बंद झाले. सरकारने परमिटशिवाय मुक्तपणे प्या अशी परवानगी देवून टाकली. शिवाय परमिटधारी दारू दुकानांची संख्या पण वाढत चालली, इतकी की, सरकार आता विक्रीसाठी देखील परमिटची अट काढून टाकण्याच्या विचारात आहे. प्रत्येक किराणा दुकानात दारू मुक्तपणे विकता यावी असा विचार सुरू आहे. बियर व वाईनसाठी अशा शॉपी उघडण्याला शासनाचे प्रोत्साहन आहे. दारूमुळे मिळणारे सरकारचे अबकारी उत्पन्न प्रचंड वाढले. राज्यात दारूचे कारखाने किती हे प्रगतीचे मानदंड ठरले.
चित्र 11-- एका सिनियर पोलीस अधिकार्‍याचे आत्माभिमानी निवेदन : “पोलीस अधिकारी खालून जमवलेला पैसा का घेतात? त्यापेक्षा श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग आहे. मी रेसकोर्सवर जातो. तिथल्या जॅाकीला सांगतो आज इतके पैसे मिळवून दे. तो बरोबर जिंकणा-या घोडयावर माझे पैसे लावून मला हवी असलेली रक्कम मिळवून देतो. All white money हां !” मी विचारल मग त्यावर इन्कम टॅक्स भरता कां? तर गडबडले. असो. तर हेच अधिकारी मला सांगत होते “माझ्या मते सरकारने कॅसिनोवर बंदी घालू नये. ती बंदी राबवायला पोलिसांना केवढा ताण पडतो आणि सरकारी खर्च किती वाढतो. त्यापेक्षा सरकारने सर्व कॅसिनो वैध ठरवावे व त्यावर कर वसूल करावा म्हणजे सरकारी उत्पन्न वाढेल.” मी विचारले मग जुगार, मटका याचे कांय? त्यावर त्यांची मनस्थिती द्बिधा झाली - मग चेहरा उजळून म्हणाले – “ते खेळणारे खूप गरीब असतात - ते सरकारला काय महसूल उत्पन्न देणार? त्यांच्यावर बंदीच असावी.” मग मी विचारले आणि ड्रग्जचे काय? अफीम, गांजा, चरस, हशीश, कोकेन यावर तरी निर्बंध कां ? सरकारने त्यावरही महसूल कमवावा. यावर त्यांना उत्तर सुचले नाही. खूप वर्षांनी माझ्या हॉलंड मध्ये शिक्षणास गेलेल्या मुलाने तिकडल्या शासनाची भूमिका समजावून सांगितली. लोक ड्रग्ज घेत आहेत व घेणारच. म्हणून त्यांनी त्यावर बंदी न घालता त्याचे मॉनिटरींग करण्याचे धोरण ठरविले. त्यातील ठळक मुद्दे असे -
क) ड्रग्ज फक्त कांही ठराविक परमिटधारी दुकानांवरच मिळेल - तिथे ड्रग्जचे दुष्परिणाम सांगणारा वैधानिक इशारा लावलेला असेल त्याचप्रमाणे नजीकच्या परिसरात ड्रग काउसिंलिंग करणारे कोण कोण आहेत ती माहिती पण असेल.
ख) कोण, कुठला, किती प्रमाणात कोणते ड्रग्ज विकत घेतो त्याची संगणकीय नोंद तात्काळ सरकारला मिळत राहील - त्याचे लगोलग ऍनॅलिसिस व त्यावरुन सोशल पॅटर्न ठरवणे, काउन्सिलिंगची व्यवस्था इत्यादी केले जाईल - गुन्हेगारीचे पूर्व-अनुमान काढता येईल.
ग) ड्रग्ज विक्रीवरील कराची रक्कम हे सरकारचे महसूल उत्पन्नाचे साधन नसून तो पैसा संपूर्णपणे हा सामाजिक उपद्रव थांबवण्यासाठी वापरला जाईल.
त्यामुळे दोन गोष्टी होतात - एक तर निव्वळ ड्रग्ज घेतले म्हणून कुणी गुन्हेगार ठरवला जात नसल्याने पोलिसांना खर्‍या गुन्हयांकडे लक्ष देण्यास जास्त वेळ मिळतो. त्याच बरोबर सरकार स्वत:च्या महसूली उत्पन्नासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी ड्रग्ज या धंद्याकडे आशाळभूतपणे पहाते असे होत नाही.
आपल्याकडे मात्र दारुच्या बाबतीत सरकार आशाळभूत झाले आहे असे वाटते. अबकारी कर हा अर्थ संकल्पात सरकारी महसूलाचा प्रमुख घटक बनून गेला. चालू वर्षीच सरकारच्या एकूण उत्पन्नापैकी अबकारी कराचा वाटा पंचवीस टक्के होता. कधी काळी दारू बंद केली तर सरकार कसे चालणार, पगार कसे होणार अशी विवंचना निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटू नये. मग तर दारू आहे म्हणून सरकार टिकून आहे असेही दारूविक्रेते छातीठोकपणे सांगू शकतील.
चित्र 12 – बॉम्बे प्रोहिबिशन ऍक्ट 1949 मधील कलम 139, पोटकलम 1 आणि 2 यांमधील अधिकारांचा वापर करून शासनाने 25 मार्च 2008 रोजी हुकूम काढला की ग्रामसभेत अर्ध्याहून अधिक स्त्रियांनी गांवात दारुबंदीची मागणी केली तर जिल्हाधिकारी सदर गांवातील दारुचे दुकान बंद करतील! पण आपल्याकडे कायद्यांची अंमलबजावणी हात खरा मोठा प्रश्न ठरतो. महाराष्ट्रांत 1960 मध्ये ग्रामपंचायत कायदा आला, त्यामध्ये देखिल वर्षातून एकदा ग्रामसभा भरवावी व त्यामधे महिलानी मत नोंदवावे अशी बंधनकारक तरतूद होती. ग्रामसभा न भरवल्यास कलेक्टर सदर ग्रामपंचायत बरखास्त करतील अशीही तरतूद आहे. पण 1960 ते 2008 या काळात वरील दोन्ही कलमांची अंमलबजावणी शून्यवतच होती. तर मग महिलांना दारुबंदीचा अधिकार देणा-या या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी तरी कशी होणार याबद्दल शंका होत्या व आहेत. या हुकुमाखालील इतर कलमं ग्रामसभेने दारुबंदी करण्याबाबतचे प्रोसीजर सांगतात. यानुसार गांवातील एकूण मतदारांपैकी 25 टक्के किंवा स्त्री मतदारांपैकी 25 टक्के यांनी सहीनिशी निवेदन देऊन दारू दुकान बंद करण्याची मागणी केल्यास जिल्हाधिकारी त्या गांवांत मतदानाने कौल घेतील व त्यामाधे जर स्त्री मतदारांपैकी 50 टक्के महिलांनी दारूबंदीच्या समर्थनांत मतदान केले तर पुढील तीन महिन्यांत ते दुकान बंद करण्यांत येऊन दुकानमालकाला आपला धंदा दुस-या गांवात न्यावा लागतो. एकदा या प्रकारे दारूदुकान बंद झाले तर पुन्हा वर्षभर तिथे परवानगी देता येत नाही, तसेच 50 टक्के महिलांचे मत न मिळाल्यास पुढील वर्षभर मतदानाची मागणी करता येणार नाही. ज्या गांवी मतदानाने दारूदुकान बंद करण्याचे ठरेल तिथली देशी दारू, विदेशी दारू व बियरचे परमिट रूम ही सर्व दुकाने बंद केली जातील. (यामधे वाईनचा उल्लेख नाही हे लक्षांत घ्यायला हवे)
मुळांत दारूबंदी किंवा परवानगीमधे वर्गवारी आहे. त्यामध्ये देशी दारू, बिअर (माईल्ड अथवा स्ट्राँग), विदेशी दारू व वाईन असे प्रकार आहेत. यातील कोणत्याही प्रकारची दारू गाळप करण्यासाठी रितसर परवानगी घेवून शिवाय त्यावर अबकारी कर भरावा लागतो. परवानगी व अबकारी कर या दोहोंपैकी एखादी बाब नसेल तर ती दारू अवैध ठरते. आदिवासींनी गाळलेली मोडाची दारू याचसाठी अवैध ठरते. कारण, अबकारी कर भरलेला नाही. मात्र वाईनवर अबकारी कर माफ आहे. म्हणूनच असे वाटते की, आदिवासी हा गरीब असल्यामुळे वेगळा नियम लावला जातो की काय? पिढ्यांन पिढ्या मोहाची दारू घराघरात बनवणारा आदिवासी निव्वळ परवानगी घेतली नाही म्हणून गुन्हेगार ठरवला जातो, तो कदाचित गरीबीमुळेच.
पूर्वी दारूविक्रीत 90 टक्के देशी दारू असायची, मात्र आता बिअर, विदेशी दारू व वाईनचे उत्पादन खूप वाढले.
प्रकार 1995-6
रु 2005-6
रु
2007-8
रु
देशी दारू 367 868 1192
विदेशी दारू 411 1162 1636
बियर 115 315 570
वाईन 00.9 49 72
किरकोळ सहित एकूण 1071 2815 3930
मात्र ग्रामसभेत महिलांनी दारूबंदीची मागणी करणेबाबतचा जो नवा कायदा केला व त्यामध्ये फेब्रुवारी 2009 पर्यंत ज्या सुधारणा झाल्या त्यामुळे आता एकदा का महिलांनी दारूविरोधी मतदान केले, तर किमान एक वर्षभर त्या गावची सर्व दारूची दुकान बंद केली जातील, मग ती देशी, विदेशी, बिअर अगर वाईन यापैकी कुठलीही असोत. मात्र ज्या गावात पूर्वी दारूदुकान नसेल तिथे नवा परवाना देतांना तो सहजगत्या दिला जातो हे विसरून चालणार नाही.
महिलांचा दारूविरोधी लढा यशस्वी व्हायचा असेल तर त्याला दोन गोष्टींचे बळ मिळाले पाहिजे. एक माहितीचे बळ व दुसरे नैतिकतेचे बळ. महिला आंदोलकांना व त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना खालील माहिती असल्याने खुप विचार मंथन होईल.
आपल्या राज्यात चालू व मागील वर्षांत :-
1. देशी दारूचे कारखाने किती? त्यातले उत्पादन किती लिटर? त्याची किंमत अंदाजे किती?
2. याचप्रमाणे वाईन, बिअर व विदेशी दारूचे उत्पादन कारखाने किती, एकूण उत्पादन किती व त्यांचे बाजारमूल्य किती?
3. या दोन्हींतून सरकारला मिळणारे अबकारी उत्पन्न किती व सरकारच्या एकूण उत्पन्नामध्ये अबकारी कराचा वाटा किती?
4. दारूमुळे घडणारे गुन्हे, अत्याचार किती? त्यांच्या तपासापायी सरकारचा खर्च किती ?
5. दारूमुळे स्त्रीवर होणारे अत्याचार व मुलांचे कुपोषण आणि आबाळ या दोन्हीची सामाजिक किंमत किती? स्त्रियांच्या चळवळीला नैतिक बळ मिळण्यासाठी शेवटच्या प्रश्नाचे खूप महत्व आहे. महात्मा गांधीनी या सामाजिक प्रश्नाचे महत्व ओळखले होते म्हणूनच त्यांच्या सुराज्य व रामराज्याच्या कल्पनेत दारूबंदी अग्रगण्य होती. ती संकल्पना आज कोणाच्या खिजगणतीतही नाही.
चित्र 13 -- दारू बनवणार्‍यांना कच्चा माल स्वस्त मिळावा म्हणून गहू, ज्वारी, मक्यापासून मद्यनिर्मितीचे परवाने व अशा मद्यविक्रीवर अबकारी करातून आंशिक परतावा मिळण्याचे सरकारी धोरण निश्चित झाले. दारू कारखान्यांचे परवाने वाटले गेले. असे लायसन्स न मिळाल्यास तो राजकीय वजन घटल्याचा संकेत ठरला.
चित्र 14 -- कोल्हापूर - किणी गांवात महिलांनी मतदानपूर्वक दारुची बाटली आडवी केल्याची बातमी. किणी हे कोल्हापूरांतले पंचविसावे गांव! खूप वर्षापूर्वी सांगली जिल्हयाच्या खेडेगांवातील त्या आजी किती बरोबर बोलल्या होत्या त्याची साक्ष पटवून देणारे कोल्हापूरातले पंचविसावे गांव!
पण अजूनही मला प्रश्न पडतोच - एकीकडे सरकारला महिला धोरणातील योजना राबवण्यासाठी पैसा मिळावा म्हणून सरकार दारुच्या वाढीव उत्पन्नावर आणि अबकारी करावर अवलंबून आहे. महिला योजनाच नव्हेत तर सरकारच्या कित्येक योजनांचा खर्च, निवडणुकीत हेलीकॅप्टर व विमाने उडवण्याचा खर्च दारुच्या उत्पन्नातून भागतो. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मतदारांची तहान भागविण्यासाठी दारुचा आश्रय लागतो. दारु कारखान्याचे लायसन्स न मिळवू शकलेला पुढारी लिंबू-टिंबू ठरतो. तसे वारुणी अस्त्र एका बाजूला आहे. त्याच्या समोर उभ्या ठाकल्या आहेत फक्त महिला - त्यांचीही गत कशी तर सूर्याच्या सातही घोडयांचे पाय सापांनी बांधून टाकले होते ती पुराणातली गोष्ट मला आठवते. गांवात दारुबंदी होण्यासाठी महिलांनी मात्र अगदी मतदान वगैरे करुन सिध्द करुन द्यायचे पण दारुचे दुकान काढणार्‍यांना परवानगी मिळण्यासाठी मात्र एक दिवस पुरतो. त्यांनी ग्रामसभेत निम्म्या महिलांची संम्मती मिळवली तरच त्यांना दारुचे दुकान उघडायला परवानगी मिळेल असा कायदा का नाही ?
निम्म्या महिलांनी ग्रामसभेत मतदान करुन बाटली आडवी केली तर दारुचे दुकान बंद होईल असा कायदा सांगतो. पण मतदान घेण्यावरच कोर्टाची स्थगिती येते आणि न्यायालयात प्रदीर्घ लढा द्यावा लागतो ते धैर्य टिकवून ठेवण्याची शिक्षा फक्त महिलांनाच का म्हणून ?
या लढ्याला सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा होता असे बातमीत नमूद आहे. तर मग दारूबंदीच्या एकूण धोरणाबद्दल पक्षांपक्षांत मतभेद का आहेत व मुख्य म्हणजे सरकारी धोरणात या कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब उठावदारपणे का दिसत नाही? दारू दुकान बंद करायचे असेल तर गावातील एकूण स्त्री मतदारांपैकी किमान पंचवीस टक्के महिलांनी निवेदन देवून कलेक्टरांकडे मतदानाची मागणी करावी असा नियम केला. या पुढे जाऊन जेंव्हा दारू दुकान परवानगी द्यायची असेल तेंव्हा जिल्हाधिकारी यांनी मतदान घेवून किमान पन्नास टक्के महिलांची संमति मिळवावी असा नियम का नाही? दुसर्‍या शब्दात असे म्हणता येईल की आज दारूची परवानगी देताना गावातील महिलांची संमति आहे असे गृहीत धरले जाते व हिंमत असेल तर महिलांनी प्रयत्नपूर्वक मतदान इत्यादी करून हे गृहीतक चुक सिध्द करावे असा नियम आहे. त्याऐवजी गावातील महिलांची संमति नाही असे गृहीत धरायला हवे व जर दारू दुकानदाराने किमान पंचवीस टक्के महिलांची संमति मिळवली तरच कलेक्टरांनी मतदान घेवून मग परवानगी द्यावी असा नियम करावा. असा नियम केला तर ते धोरण महिलांची मनोव्यथा व्यक्त करणारे व त्याचे निराकरण करणारे खरे धोरण म्हणता येईल.
मुळांत दारुच्या अबकारीतून सरकारला महसूल मिळेल व सरकारी योजना चालतील हे तत्वज्ञानच चुकीचे आहे. कारण त्या दारुमुळे जे गुन्हे वढतात, जे अनारोग्य वाढते, पुरुष वर्गात जे आळस निष्क्रीयता, उदासीनता, अकार्यक्षमता इत्यादी दुर्गुण वाढतात, मुलांचे कुपोषण होते - या सर्वांचा भुर्दंड स्त्रियांनाच सर्वात जास्त बसतो. या सर्व सामाजिक अवमूल्यनाचा खर्च काढा व मिळणार्‍या महसूली उत्पन्नाच्या तुलनेत तो किती पट जास्त आहे ते तपासा ही महिला कार्यकर्त्यांची आणि महिला स्वयंसेवी संस्थांची मागणी अपुरीच रहाते. यावर खरे उत्तर हे की समाजात व्यसनाधीनतेच्या विरोधी नैतिक मूल्य बाणवा. पण त्यासाठी गांधीजींनी म्हटले त्याप्रमाणे दारूच्या पैशातून विकासाच्या योजना राबवल्या जाऊ शकत नाहीत हे तत्वज्ञान सरकारने आणि सर्वपक्षीय कार्य़कर्ते यांनी मान्य केले पाहिजे व तो पैसा फक्त व्यसनाधीनतेपासून सोडवण्यासाठी वापरला जाईल असा आग्रह धरला पाहिजे. तरच ते स्त्रियांच्या लढ्यांत त्यांच्याबरोबर आहेत असे म्हणता येईल.
तरीही किणीचे यश हे एक बीज ठरो आणि त्याचा वृक्ष मोठा वाढो ही सदिच्छा दिल्याशिवाय राहवत नाही.
------------------------------------------------------------------------
पुढारी बहार पुरवणी मधील लेख
लीना मेहेंदळे
10.04.2010
नुकतेच कोल्हापूर मुक्कामी बातमी वाचायला मिळाली “किणीत बाटली आडवी झाली”. दारुबंदीबाबतचा किणी गांवच्या महिलांचा लढा यशस्वी झाल्याने त्यांच्या यशाचे कौतुकास्पद वर्णन करीत कोल्हापूरच्या सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी ही बातमी पहिल्या पानावर ठळकपणे नोंदवली होती. अशा प्रकारे महिलांच्या मतदानाने दारुबंदी घडवून आणणारे कोल्हापूर जिल्हयांतले हे पंचविसावे (रौप्य महोत्सवी) गांव आहे आणि या आंदोलनाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा होता या दोन बाबींचा आवर्जून उल्लेख सर्व वृत्तपत्रांनी केला होता.
या बातमीमुळे क्षणभरांतच माझ्या मनांता गेल्या तीस-पस्तीस वर्षात दारुबंदी बाबत जे जे चित्र पहायला मिळाले त्या सर्वांची उजळणी झाली.
चित्र 1 : औरंगाबाद -- मी नुकतेच भारतीय प्रशासन सेवेत (IAS) दाखल होऊन मसूरीचे 1 वर्षाचे ट्रेनिंग संपवून महाराष्ट्र काडर मध्ये दाखल झाले होते व पुढील प्रशिक्षणासाठी प्रोबेशनरी असिस्टंट कलेक्टर औरंगाबाद अशी माझी नेमणूक झाली होती. तिथे श्री.भागवत कलेक्टर होते. त्यांच्या सरळ, सहज स्वभावाला अनुसरून त्यांनी पहिल्याच भेटीत सांगून टाकले- “घराची सोय लागेपर्यंत मुक्काम सुभेदारी गेस्ट हाऊसमध्ये करायचा व ब्रेकफास्ट, लंच आणि डिनरला माझ्या घरी यायचे. तसेच मला येणार्‍या सर्व निमंत्रणांना देखील हजर रहायचे. तो देखील प्रशिक्षणाचाच भाग आहे.”
त्याप्रमाणे एक दिवस त्यांच्या पी.ए. ने मला सांगून टाकले-आज सायंकाळी अमुक हॉटेलात इंडस्ट्रीच्या लोकांची पार्टी आहे. साहेबांना निमंत्रण आहे. तुम्ही पण जायचे आहे. दुपारी कधीतरी स्वत: कलेक्टरांनी पण सांगून टाकले. सायंकाळी आम्ही दोघे पार्टीला गेलो आणि त्यांच्या लक्षात आले की ही तर स्टॅग पार्टी (म्हणजे फक्त पुरूषांसाठी) होती. त्यांनी लगेच सावरून घेतले. “आपण काय फक्त उद्योगाच्या विकासासंबंधीच चर्चा करणार. ते सर्व तुम्ही ऐकलेच पाहिजे.” पण तेवढ्यात त्यांनी कुणाला तरी इशारा केला आणि क्षणात त्या पार्टीसाठी ठरलेल्या दारूच्या बाटल्या परत गेल्या. त्या डिनर पार्टीमध्ये इंडस्ट्रीयल विकासाची औरंगाबादेतील वाटचाल यावरच प्रामुख्याने चर्चा झाली आणि ड्रिंक्स सर्व्ह झाली नाहीत. जिल्हाधिकार्‍याने संवेदनक्षमता दाखवणे म्हणजे काय याचे प्रात्यक्षिक त्या दिवशी पहायला मिळाले. त्याच बरोबर सरकारचा दारूबंदीचा कायदा (जो त्या काळी अस्तित्वात होता), त्यामध्ये कारणपरत्वे परवानगीची तरतूद इत्यादी बाबींची ओळख झाली. दुसर्‍या दिवशी ऑफीसमध्ये मी या सर्वांतील कायद्याची बाजूही समजून घेतली.
चित्र 2 : पुणे -- प्रोबेशनरी असिस्टंट कलेक्टर असतानाच माझी बदली पुण्याला झाली आणि प्रशिक्षणाचा पुढील भाग पुणे येथे सुरू झाला. त्यात एक आठवडा पुणे ग्रामीण पोलीस यांच्या बरोबर प्रशिक्षण होते. एक दिवस DySP निघाले गावठी दारू जप्त करण्याच्या मोहिमेवर. पुण्याजवळच एका अडचणीच्या जागी झाडझुडपांत नाल्याच्या कडेने दारू गाळली जाते ही खबर मिळाली होती. चार पांच कॉन्स्टेबल, इन्स्पेक्टर असा लवाजमा घेवून आम्ही निघालो व त्या जागेवर धाड टाकली. त्याठिकाणी दारू गाळण्याच्या उद्योगांत गुंतलेल्या पुरूषांना अटक केली. काही लोक पळून गेले तर स्त्रिया व मुलांना आम्ही जावू दिले. पण त्याआधी पंचनामा केला, चुली विझवल्या, रसायनाची पिंप ओतून रिकामी केली आणि दारूच्या बाटल्या पण काही फुटल्या तर काही जप्त केल्या.
त्यादिवशी एकीकडे माझ्या मनावर कोरले जात होते ते दारूच्या धंद्या मागचे गुन्हेगारी आयाम. सरकारचा अबकारी कर बुडणार, निकृष्ट दर्जाची दारू बनणार, त्यांत आरोग्याला अपायकारक द्रव्य मिळवली जाणार, "खोपडी" पिवून आठ जणांचा मृत्यू वगैरे बातम्या. . . . पण दुसरीकडे जे चित्र उमटत होते ते आपल्या समाजातील भयानक दारिद्र्य, अशिक्षण, बेकारी, भूक यांचे आणि या सर्वांपोटीच्या असहाय्यतेतून गुन्हेगारीच्या वाटेने निघालेले व अवैध गावठी दारूच्या धंद्यात शिरलेले असंख्य परिवार. वयाच्या पाच सातव्या वर्षांपासून या उत्पादनांत राबणारी मुलं. . . . . . एक व्यस्त गणित. श्रीमंतांनी गाळली आणि श्रीमंत दुकानातून श्रीमंत सजावटीनिशी विकली तर ती दारू वैध, पण गरीबाने गाळली, गरीबीतील उपकरणांच्या सहाय्याने गाळली तर ती अवैध यांत न्याय कुठे आहे? यांत तर फक्त श्रीमंती आणि गरीबीचा भेद आहे. असे त्या दिवशी वाटत राहिले. प्रत्यक्षात त्या दिवशीचा रिपोर्ट कलेक्टरना दिला तेंव्हा पोलीसांनी तडफेने व शिताफीने घातलेल्या धाडीचे, त्यांनी गावठी दारू जप्त केल्याचे, त्यांनी दारू गाळप करणारे गुन्हेगार पकडल्याचे मी कौतुक केले असले तरी हे प्रश्न मनात घोंघावतच राहिले.
पुढे खूपदा कित्येकांनी सरकारी अबकारी धोरणाची बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत मला एका फरकाकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. अवैध गावठी दारू ही आरोग्याला अपायकारक असते. बरेचदा त्यातील घटकामुळे ती विषारी बनते. . . . . वगैरे, पण मग इतर विषारी घटक न टाकता फक्त मोहाच्या फुलांपासून आदिवासींनी गाळलेली दारू का थांबवायची? आणि परवानगीने विकली जाणारी दारू आरोग्याला अपायकारक नसते का? माझ्या मते असतेच. नशेत कार ऍक्सिडेंट केलेल्यांचे उदाहरण बघा. नशेत गुन्हे करणार्‍यांचे उदाहरण बघा. नशेत सदसद्बिवेक बुध्दि हरवून बसलेल्यांचे उदाहरण बघा! थोडक्यात काय तर आपल्या धोरणांत श्रीमंतांचे व्यवहार योग्य पण गरीबांचे व्यवहार अयोग्य ही मानसिकता देखील आहेच असे वाटत राहिले. त्या ऐवजी गरीबांना चांगल्या जीवनमानाचा पर्याय देण्याचे धोरण असले पाहिजे.
चित्र 3 : पुणे -- प्रोबेशनर असल्यामुळे जे अनंत विषय शिकावे लागले, त्यामध्ये सरकारचे दारूबंदीचे धोरण हा विषयही होता. या धोरणाअंतर्गत 1972-73 नंतर महाराष्ट्रांत देशी व विदेशी दारूचे नवे परवाने देणे बंद केलेले होते. मात्र दोन पळवाटा चालूच होत्या. पहिली हे जुने परवाने थोड्या आडवळणाने दुस-याच्या नांवावर बदलून घेता येत होते, दुसरी म्हणजे परवाना-धारकाने किती दारू विकावी यावर बंधन नव्हते. थोडक्यांत, कायद्याप्रमाणे नवीन दुकान परवाना मिळत नाही. एका गावातील दुकान बंद झाल्यास त्या दुकानदाराने दुसर्‍या गावात दुकान थाटून दारू विकावी. मात्र पळवाट वापरून नवीन खरेदीदाराला त्याच गावात नव्याने अर्ज करायला बंदी नव्हती.
दारूबंदीचे धोरण फक्त नव्वद टक्के आहे पण दहा टक्के खपवून घेण्याचीही भूमिका आहे हे उघड होते. दारू निर्मिती व दारूविक्रीच्या परवान्यांवर कर व फी बसवून सरकार आपले महसूली उत्पन्नही वाढवत असे. दारू पिणार्‍यांसाठी सरकारी परमिट मिळण्याचीही व्यवस्था होती. दारूबंदी धोरण राबवण्यासाठी सरकारला बराच मोठा खर्च येतो, पण धोरण मात्र प्रभावीपणे अंमलात येवू शकत नाही. पिणार्‍याला कोण अडवणार आणि का? असे विचार अधून मधून कुणी ना कुणी तरी ऐकवतच होत.
चित्र 4 : सांगली -- सांगली जिल्ह्यामधील एक छोटेसे प्रातिनिधिक खेडगांव. त्या गावाला कलेक्टर म्हणून माझी पहिलीच भेट. भेटीतील मुख्य सरकारी कामे संपली. महसूली दप्तर तपासणी, पाणी पुरवठा, पीक पहाणी, लेव्ही टंचाई इत्यादी सर्व विषयांवर चर्चा संपली. समोर ग्रामस्थ, त्यातील एक म्हातार्‍या आजी उठून उभ्या राहिल्या. निरक्षरता, अज्ञान, अनारोग्य आणि गरीबी चेहर्‍यावर कोरलेलीच जणू. परवानगी असेल तर बोलते अस म्हणून बोलू लागल्या. "बाई तू पहिलीच बाईमाणूस कलेक्टर झालीस. तर बायांचे प्रश्न समजून घे आणि त्यांची तड लाव. दारू आहे तोवर बाईला न्याय नाही, पोराला खायला नाही. यांच भल करायच असेल तर पहिली सर्व दारूची दुकान बंद कर. गाजव तुझा कलेक्टरीचा अधिकार. तरच गावातच्या बाईची परिस्थिती सुधारेल. लोकांनी एव्हाना तिला "खाली बस आजी" असा धोशा लावलेलाच. पण त्या गर्दीतील सर्व बायांचे चेहरे सांगत होते, "ही अडाणी आजी योग्य तेच बोलतीया."
चित्र 5 -- एका उच्चभ्रू पार्टीतील प्रश्नोत्तर :
प्रश्न : दारूला सामाजिक प्रतिष्ठा आहे का?
उत्तर : नाही, कारण अजूनही गावात दारूचे दुकान मंजूर करताना असा नियम आहे की, ते दुकान मंदीर व शाळेपासून कमीत कमी शंभर मिटर लांब असावे, शिवाय ते या दोन्ही ठिकाणांपासून नजरेच्या टप्प्यात असू नये. तसेच मतदानाच्या दिवशी व 2 ऑक्टोबरला अजूनही दारूबंदी असते.
प्रश्न : मग ज्या दिवशी मंदीर वा शाळेपासून अंतराचे नियम काढले जातील त्यादिवशी सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली असे समजायचे का?
उत्तर : हो.
पार्टीचा कोरस : तर मग चिअर्स, तो दिवस लौकर येण्यासाठी ।
चित्र 6 -- बातमी : तेलंगणा मध्ये महिलांनी दारु विरुध्द आंदोलन करुन दारु दुकान उध्वस्त केले- महिलांमध्ये जल्लोष ! तोच पॅटर्न महाराष्ट्रांत कित्येक गांवात रिपीट.
चित्र क्र.7 -- माझ्याकडे कांही सामाजिक कार्य करणार्‍या महिला आल्या. त्यांनी आंदोलन, उपोषण इत्यादी करुन कलेक्टरना दारु दुकान बंद करायला भाग पाडले. दुसर्‍या महिन्यातच त्याच दुकानदाराच्या मुलाने त्या जागेवरुन वीस मीटर अंतरावर दुसर्‍या नांवाने परवाना मिळवून दुकान सुरु केले. आता महिला पुन्हा उपोषणाला बसलेल्या - अशी महिलांनी आपली शक्ती वारंवार एकाच गोष्टीसाठी किती वेळा पणाला लावायची ?
चित्र 8 -- महिलांनी आंदोलन केले म्हणून कलेक्टरांनी दारुचे दुकान बंद करण्याचा आदेश दिला- दुकानदाराने न्यायालयाकडून आदेशावर स्थगिती आणली. आता महिलांनी ब्र जरी काढला तर देशांतील न्यायसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे न्यायालयाचा अवमान होवून ती महिला तुरुंगात जाण्यास पात्र ठरते. आपल्या सर्व संस्था अशा प्रकारे सज्जनांनाच घाबरवणार्‍या आहेत ते का म्हणून ?
चित्र 9 -- महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण जाहीर. महिला कल्याणासाठी तीनशे कोटींच्या योजना प्रस्तावित. पैसे कुठून येणार याचे उत्तर धोरणातच ठरवून दिले गेले -- दारुवर जादा कर बसवून त्यातून मिळालेला वाढीव कर महिला योजनांसाठी वापरा! यावर एकही महिला स्वयंसेवी संस्थेने आक्षेप घेतला नाही. तेंव्हा मला राहून राहून वाटले की सरकारला व स्वयंसेवी संस्थांना जर फक्त पैसाच दिसत असेल तर सर्व महिला संस्थांनी दररोज प्रभात फेरीच काढावी - लोकांना अधिक दारु पिण्याचे आवाहन करावे - जेणे करुन महिला धोरणासाठी जास्त बजेट मिळेल. पण खर गणित अस आहे की, दारूची विक्री जेवढी वाढेल त्याच्या किती तरी पट महिलांचा त्रास वाढेल व त्याची तड लावण्याला कोणतेही महिला धोरण अपुरेच पडेल.
चित्र 10 -- मुंबई : बजेट अधिवेशनातील अर्थसंकल्पीय भाषण
वर्षानुवर्षांचे दरवर्षीची सरकारी आकडेवारी दाखवते की दर वर्षाला राज्यात दारूचे उत्पादन वाढले. विक्री व उलाढाल वाढली. दारू पिणा-या परमिट धारकांची संख्या पण वाढत गेली. इतकी की, पिणार्‍याला परमिट देण्याचे धोरण बंद झाले. सरकारने परमिटशिवाय मुक्तपणे प्या अशी परवानगी देवून टाकली. शिवाय परमिटधारी दारू दुकानांची संख्या पण वाढत चालली, इतकी की, सरकार आता विक्रीसाठी देखील परमिटची अट काढून टाकण्याच्या विचारात आहे. प्रत्येक किराणा दुकानात दारू मुक्तपणे विकता यावी असा विचार सुरू आहे. बियर व वाईनसाठी अशा शॉपी उघडण्याला शासनाचे प्रोत्साहन आहे. दारूमुळे मिळणारे सरकारचे अबकारी उत्पन्न प्रचंड वाढले. राज्यात दारूचे कारखाने किती हे प्रगतीचे मानदंड ठरले.
चित्र 11-- एका सिनियर पोलीस अधिकार्‍याचे आत्माभिमानी निवेदन : “पोलीस अधिकारी खालून जमवलेला पैसा का घेतात? त्यापेक्षा श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग आहे. मी रेसकोर्सवर जातो. तिथल्या जॅाकीला सांगतो आज इतके पैसे मिळवून दे. तो बरोबर जिंकणा-या घोडयावर माझे पैसे लावून मला हवी असलेली रक्कम मिळवून देतो. All white money हां !” मी विचारल मग त्यावर इन्कम टॅक्स भरता कां? तर गडबडले. असो. तर हेच अधिकारी मला सांगत होते “माझ्या मते सरकारने कॅसिनोवर बंदी घालू नये. ती बंदी राबवायला पोलिसांना केवढा ताण पडतो आणि सरकारी खर्च किती वाढतो. त्यापेक्षा सरकारने सर्व कॅसिनो वैध ठरवावे व त्यावर कर वसूल करावा म्हणजे सरकारी उत्पन्न वाढेल.” मी विचारले मग जुगार, मटका याचे कांय? त्यावर त्यांची मनस्थिती द्बिधा झाली - मग चेहरा उजळून म्हणाले – “ते खेळणारे खूप गरीब असतात - ते सरकारला काय महसूल उत्पन्न देणार? त्यांच्यावर बंदीच असावी.” मग मी विचारले आणि ड्रग्जचे काय? अफीम, गांजा, चरस, हशीश, कोकेन यावर तरी निर्बंध कां ? सरकारने त्यावरही महसूल कमवावा. यावर त्यांना उत्तर सुचले नाही. खूप वर्षांनी माझ्या हॉलंड मध्ये शिक्षणास गेलेल्या मुलाने तिकडल्या शासनाची भूमिका समजावून सांगितली. लोक ड्रग्ज घेत आहेत व घेणारच. म्हणून त्यांनी त्यावर बंदी न घालता त्याचे मॉनिटरींग करण्याचे धोरण ठरविले. त्यातील ठळक मुद्दे असे -
क) ड्रग्ज फक्त कांही ठराविक परमिटधारी दुकानांवरच मिळेल - तिथे ड्रग्जचे दुष्परिणाम सांगणारा वैधानिक इशारा लावलेला असेल त्याचप्रमाणे नजीकच्या परिसरात ड्रग काउसिंलिंग करणारे कोण कोण आहेत ती माहिती पण असेल.
ख) कोण, कुठला, किती प्रमाणात कोणते ड्रग्ज विकत घेतो त्याची संगणकीय नोंद तात्काळ सरकारला मिळत राहील - त्याचे लगोलग ऍनॅलिसिस व त्यावरुन सोशल पॅटर्न ठरवणे, काउन्सिलिंगची व्यवस्था इत्यादी केले जाईल - गुन्हेगारीचे पूर्व-अनुमान काढता येईल.
ग) ड्रग्ज विक्रीवरील कराची रक्कम हे सरकारचे महसूल उत्पन्नाचे साधन नसून तो पैसा संपूर्णपणे हा सामाजिक उपद्रव थांबवण्यासाठी वापरला जाईल.
त्यामुळे दोन गोष्टी होतात - एक तर निव्वळ ड्रग्ज घेतले म्हणून कुणी गुन्हेगार ठरवला जात नसल्याने पोलिसांना खर्‍या गुन्हयांकडे लक्ष देण्यास जास्त वेळ मिळतो. त्याच बरोबर सरकार स्वत:च्या महसूली उत्पन्नासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी ड्रग्ज या धंद्याकडे आशाळभूतपणे पहाते असे होत नाही.
आपल्याकडे मात्र दारुच्या बाबतीत सरकार आशाळभूत झाले आहे असे वाटते. अबकारी कर हा अर्थ संकल्पात सरकारी महसूलाचा प्रमुख घटक बनून गेला. चालू वर्षीच सरकारच्या एकूण उत्पन्नापैकी अबकारी कराचा वाटा पंचवीस टक्के होता. कधी काळी दारू बंद केली तर सरकार कसे चालणार, पगार कसे होणार अशी विवंचना निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटू नये. मग तर दारू आहे म्हणून सरकार टिकून आहे असेही दारूविक्रेते छातीठोकपणे सांगू शकतील.
चित्र 12 – बॉम्बे प्रोहिबिशन ऍक्ट 1949 मधील कलम 139, पोटकलम 1 आणि 2 यांमधील अधिकारांचा वापर करून शासनाने 25 मार्च 2008 रोजी हुकूम काढला की ग्रामसभेत अर्ध्याहून अधिक स्त्रियांनी गांवात दारुबंदीची मागणी केली तर जिल्हाधिकारी सदर गांवातील दारुचे दुकान बंद करतील! पण आपल्याकडे कायद्यांची अंमलबजावणी हात खरा मोठा प्रश्न ठरतो. महाराष्ट्रांत 1960 मध्ये ग्रामपंचायत कायदा आला, त्यामध्ये देखिल वर्षातून एकदा ग्रामसभा भरवावी व त्यामधे महिलानी मत नोंदवावे अशी बंधनकारक तरतूद होती. ग्रामसभा न भरवल्यास कलेक्टर सदर ग्रामपंचायत बरखास्त करतील अशीही तरतूद आहे. पण 1960 ते 2008 या काळात वरील दोन्ही कलमांची अंमलबजावणी शून्यवतच होती. तर मग महिलांना दारुबंदीचा अधिकार देणा-या या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी तरी कशी होणार याबद्दल शंका होत्या व आहेत. या हुकुमाखालील इतर कलमं ग्रामसभेने दारुबंदी करण्याबाबतचे प्रोसीजर सांगतात. यानुसार गांवातील एकूण मतदारांपैकी 25 टक्के किंवा स्त्री मतदारांपैकी 25 टक्के यांनी सहीनिशी निवेदन देऊन दारू दुकान बंद करण्याची मागणी केल्यास जिल्हाधिकारी त्या गांवांत मतदानाने कौल घेतील व त्यामाधे जर स्त्री मतदारांपैकी 50 टक्के महिलांनी दारूबंदीच्या समर्थनांत मतदान केले तर पुढील तीन महिन्यांत ते दुकान बंद करण्यांत येऊन दुकानमालकाला आपला धंदा दुस-या गांवात न्यावा लागतो. एकदा या प्रकारे दारूदुकान बंद झाले तर पुन्हा वर्षभर तिथे परवानगी देता येत नाही, तसेच 50 टक्के महिलांचे मत न मिळाल्यास पुढील वर्षभर मतदानाची मागणी करता येणार नाही. ज्या गांवी मतदानाने दारूदुकान बंद करण्याचे ठरेल तिथली देशी दारू, विदेशी दारू व बियरचे परमिट रूम ही सर्व दुकाने बंद केली जातील. (यामधे वाईनचा उल्लेख नाही हे लक्षांत घ्यायला हवे)
मुळांत दारूबंदी किंवा परवानगीमधे वर्गवारी आहे. त्यामध्ये देशी दारू, बिअर (माईल्ड अथवा स्ट्राँग), विदेशी दारू व वाईन असे प्रकार आहेत. यातील कोणत्याही प्रकारची दारू गाळप करण्यासाठी रितसर परवानगी घेवून शिवाय त्यावर अबकारी कर भरावा लागतो. परवानगी व अबकारी कर या दोहोंपैकी एखादी बाब नसेल तर ती दारू अवैध ठरते. आदिवासींनी गाळलेली मोडाची दारू याचसाठी अवैध ठरते. कारण, अबकारी कर भरलेला नाही. मात्र वाईनवर अबकारी कर माफ आहे. म्हणूनच असे वाटते की, आदिवासी हा गरीब असल्यामुळे वेगळा नियम लावला जातो की काय? पिढ्यांन पिढ्या मोहाची दारू घराघरात बनवणारा आदिवासी निव्वळ परवानगी घेतली नाही म्हणून गुन्हेगार ठरवला जातो, तो कदाचित गरीबीमुळेच.
पूर्वी दारूविक्रीत 90 टक्के देशी दारू असायची, मात्र आता बिअर, विदेशी दारू व वाईनचे उत्पादन खूप वाढले.
प्रकार 1995-6
रु 2005-6
रु
2007-8
रु
देशी दारू 367 868 1192
विदेशी दारू 411 1162 1636
बियर 115 315 570
वाईन 00.9 49 72
किरकोळ सहित एकूण 1071 2815 3930
मात्र ग्रामसभेत महिलांनी दारूबंदीची मागणी करणेबाबतचा जो नवा कायदा केला व त्यामध्ये फेब्रुवारी 2009 पर्यंत ज्या सुधारणा झाल्या त्यामुळे आता एकदा का महिलांनी दारूविरोधी मतदान केले, तर किमान एक वर्षभर त्या गावची सर्व दारूची दुकान बंद केली जातील, मग ती देशी, विदेशी, बिअर अगर वाईन यापैकी कुठलीही असोत. मात्र ज्या गावात पूर्वी दारूदुकान नसेल तिथे नवा परवाना देतांना तो सहजगत्या दिला जातो हे विसरून चालणार नाही.
महिलांचा दारूविरोधी लढा यशस्वी व्हायचा असेल तर त्याला दोन गोष्टींचे बळ मिळाले पाहिजे. एक माहितीचे बळ व दुसरे नैतिकतेचे बळ. महिला आंदोलकांना व त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना खालील माहिती असल्याने खुप विचार मंथन होईल.
आपल्या राज्यात चालू व मागील वर्षांत :-
1. देशी दारूचे कारखाने किती? त्यातले उत्पादन किती लिटर? त्याची किंमत अंदाजे किती?
2. याचप्रमाणे वाईन, बिअर व विदेशी दारूचे उत्पादन कारखाने किती, एकूण उत्पादन किती व त्यांचे बाजारमूल्य किती?
3. या दोन्हींतून सरकारला मिळणारे अबकारी उत्पन्न किती व सरकारच्या एकूण उत्पन्नामध्ये अबकारी कराचा वाटा किती?
4. दारूमुळे घडणारे गुन्हे, अत्याचार किती? त्यांच्या तपासापायी सरकारचा खर्च किती ?
5. दारूमुळे स्त्रीवर होणारे अत्याचार व मुलांचे कुपोषण आणि आबाळ या दोन्हीची सामाजिक किंमत किती? स्त्रियांच्या चळवळीला नैतिक बळ मिळण्यासाठी शेवटच्या प्रश्नाचे खूप महत्व आहे. महात्मा गांधीनी या सामाजिक प्रश्नाचे महत्व ओळखले होते म्हणूनच त्यांच्या सुराज्य व रामराज्याच्या कल्पनेत दारूबंदी अग्रगण्य होती. ती संकल्पना आज कोणाच्या खिजगणतीतही नाही.
चित्र 13 -- दारू बनवणार्‍यांना कच्चा माल स्वस्त मिळावा म्हणून गहू, ज्वारी, मक्यापासून मद्यनिर्मितीचे परवाने व अशा मद्यविक्रीवर अबकारी करातून आंशिक परतावा मिळण्याचे सरकारी धोरण निश्चित झाले. दारू कारखान्यांचे परवाने वाटले गेले. असे लायसन्स न मिळाल्यास तो राजकीय वजन घटल्याचा संकेत ठरला.
चित्र 14 -- कोल्हापूर - किणी गांवात महिलांनी मतदानपूर्वक दारुची बाटली आडवी केल्याची बातमी. किणी हे कोल्हापूरांतले पंचविसावे गांव! खूप वर्षापूर्वी सांगली जिल्हयाच्या खेडेगांवातील त्या आजी किती बरोबर बोलल्या होत्या त्याची साक्ष पटवून देणारे कोल्हापूरातले पंचविसावे गांव!
पण अजूनही मला प्रश्न पडतोच - एकीकडे सरकारला महिला धोरणातील योजना राबवण्यासाठी पैसा मिळावा म्हणून सरकार दारुच्या वाढीव उत्पन्नावर आणि अबकारी करावर अवलंबून आहे. महिला योजनाच नव्हेत तर सरकारच्या कित्येक योजनांचा खर्च, निवडणुकीत हेलीकॅप्टर व विमाने उडवण्याचा खर्च दारुच्या उत्पन्नातून भागतो. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मतदारांची तहान भागविण्यासाठी दारुचा आश्रय लागतो. दारु कारखान्याचे लायसन्स न मिळवू शकलेला पुढारी लिंबू-टिंबू ठरतो. तसे वारुणी अस्त्र एका बाजूला आहे. त्याच्या समोर उभ्या ठाकल्या आहेत फक्त महिला - त्यांचीही गत कशी तर सूर्याच्या सातही घोडयांचे पाय सापांनी बांधून टाकले होते ती पुराणातली गोष्ट मला आठवते. गांवात दारुबंदी होण्यासाठी महिलांनी मात्र अगदी मतदान वगैरे करुन सिध्द करुन द्यायचे पण दारुचे दुकान काढणार्‍यांना परवानगी मिळण्यासाठी मात्र एक दिवस पुरतो. त्यांनी ग्रामसभेत निम्म्या महिलांची संम्मती मिळवली तरच त्यांना दारुचे दुकान उघडायला परवानगी मिळेल असा कायदा का नाही ?
निम्म्या महिलांनी ग्रामसभेत मतदान करुन बाटली आडवी केली तर दारुचे दुकान बंद होईल असा कायदा सांगतो. पण मतदान घेण्यावरच कोर्टाची स्थगिती येते आणि न्यायालयात प्रदीर्घ लढा द्यावा लागतो ते धैर्य टिकवून ठेवण्याची शिक्षा फक्त महिलांनाच का म्हणून ?
या लढ्याला सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा होता असे बातमीत नमूद आहे. तर मग दारूबंदीच्या एकूण धोरणाबद्दल पक्षांपक्षांत मतभेद का आहेत व मुख्य म्हणजे सरकारी धोरणात या कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब उठावदारपणे का दिसत नाही? दारू दुकान बंद करायचे असेल तर गावातील एकूण स्त्री मतदारांपैकी किमान पंचवीस टक्के महिलांनी निवेदन देवून कलेक्टरांकडे मतदानाची मागणी करावी असा नियम केला. या पुढे जाऊन जेंव्हा दारू दुकान परवानगी द्यायची असेल तेंव्हा जिल्हाधिकारी यांनी मतदान घेवून किमान पन्नास टक्के महिलांची संमति मिळवावी असा नियम का नाही? दुसर्‍या शब्दात असे म्हणता येईल की आज दारूची परवानगी देताना गावातील महिलांची संमति आहे असे गृहीत धरले जाते व हिंमत असेल तर महिलांनी प्रयत्नपूर्वक मतदान इत्यादी करून हे गृहीतक चुक सिध्द करावे असा नियम आहे. त्याऐवजी गावातील महिलांची संमति नाही असे गृहीत धरायला हवे व जर दारू दुकानदाराने किमान पंचवीस टक्के महिलांची संमति मिळवली तरच कलेक्टरांनी मतदान घेवून मग परवानगी द्यावी असा नियम करावा. असा नियम केला तर ते धोरण महिलांची मनोव्यथा व्यक्त करणारे व त्याचे निराकरण करणारे खरे धोरण म्हणता येईल.
मुळांत दारुच्या अबकारीतून सरकारला महसूल मिळेल व सरकारी योजना चालतील हे तत्वज्ञानच चुकीचे आहे. कारण त्या दारुमुळे जे गुन्हे वढतात, जे अनारोग्य वाढते, पुरुष वर्गात जे आळस निष्क्रीयता, उदासीनता, अकार्यक्षमता इत्यादी दुर्गुण वाढतात, मुलांचे कुपोषण होते - या सर्वांचा भुर्दंड स्त्रियांनाच सर्वात जास्त बसतो. या सर्व सामाजिक अवमूल्यनाचा खर्च काढा व मिळणार्‍या महसूली उत्पन्नाच्या तुलनेत तो किती पट जास्त आहे ते तपासा ही महिला कार्यकर्त्यांची आणि महिला स्वयंसेवी संस्थांची मागणी अपुरीच रहाते. यावर खरे उत्तर हे की समाजात व्यसनाधीनतेच्या विरोधी नैतिक मूल्य बाणवा. पण त्यासाठी गांधीजींनी म्हटले त्याप्रमाणे दारूच्या पैशातून विकासाच्या योजना राबवल्या जाऊ शकत नाहीत हे तत्वज्ञान सरकारने आणि सर्वपक्षीय कार्य़कर्ते यांनी मान्य केले पाहिजे व तो पैसा फक्त व्यसनाधीनतेपासून सोडवण्यासाठी वापरला जाईल असा आग्रह धरला पाहिजे. तरच ते स्त्रियांच्या लढ्यांत त्यांच्याबरोबर आहेत असे म्हणता येईल.
तरीही किणीचे यश हे एक बीज ठरो आणि त्याचा वृक्ष मोठा वाढो ही सदिच्छा दिल्याशिवाय राहवत नाही.
------------------------------------------------------------------------
Comments