महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कार्य
दि 24 फेब्रुवरी 2009 रोजी जय महाराष्ट्र कार्यक्रमामधील मुलाखतीच्या अनुषंगाने
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सचिव लीना मेहेंदळे यांनी बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कार्य कशा पद्घतीने राबविण्यात येणार आहे. याची माहिती महान्यूजला दिली ती अशी...
बालहक्क संरक्षण म्हणजे नेमकं काय आणि बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना कधी करण्यात आली या प्रश्नावर बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, भारत देश हा 'यंग इंडिया' म्हणून ओळखला जातो. देशात 0 ते 20 या वयोगटातील 40 टक्के लोकसंख्या आहे. बालकांच्या एकूण लोकसंख्येचे हक्क अबाधित रहावे, त्यांच बालपण जपलं जावं, त्यांच्या प्रश्नांची तड लावावी यासाठी शासनाचा बालहक्क विभाग आहे. पण शासकीय चाकोरीतून प्रत्येक प्रश्नाची तड लागू शकत नाही. म्हणून केंद्राने बालहक्क संरक्षणासाठी कायदा केला. केंद्र स्तरावर बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यांनी देखील असा आयोग स्थापन केला. आयोगाच्या स्थापनेत पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य आहे. 2007 मध्ये याविषयीची घोषणा करण्यात आली. आणि डिसेंबर 2008 पासून आयोगाचे सर्व सदस्य व अध्यक्ष नेमले जाऊन कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यात आले आहे.
बालहक्काची नेमकी व्याख्या काय त्यात कोणत्या बाबी समाविष्ट होतात? यावर बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, संयुक्त राष्ट्रसंघ सारखी जागतिक महत्त्वाची संस्था देखील याबाबतीत संवेदनशील आहे. युनोने केलेल्या व्याख्येत मुलभूत चार बाबी समाविष्ट आहेत. जगणं, भरणपोषणासाठी लागणारं सर्वकाही मिळणं(care & protection), चांगल्या भविष्यासाठी शिक्षण, धर्म-जात-विश्र्वास याबाबतीतल्या अधिकाराचं रक्षण अशा त्या चार बाबी आहेत.
आज बालमजूरांची संख्या वाढते आहे. ती थोपविण्यासाठी आयोगाला काय अधिकार असणार याबाबत बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कामगार विभागातर्फे बालमजूरीचे प्रश्न हाताळले जातात. 14 वर्षाखालील मुलांना मजूरीसाठी ठेवण्याची परवानगी नाही. तसेच धोक्याच्या कामावर 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांनाही कामावर घेण्यास बंदी आहे. 14 वर्षावरील मुलांना इतर कामे करण्यास बंदी नाही. म्हणून अशा मुलांना कामावर घेतले जाते. त्यांना कुठल्या कायद्याखाली संरक्षण मजूरी कमी द्यावी लागते म्हणून बालकामगारांना कामावर घेतलं जातं. कामगार विभागाने मजूरी, काम करण्याच्या ठिकाणचे वातावरण याकडे कटाक्षाने लक्ष दिल्यास कामगार कायद्याखाली याबाबी तपासता येतात. त्याचबरोबर त्या मुलांच्या कौशल्याचा स्तर वाढविणेही मालकांकडून अपेक्षित आहे. त्याचेही अनुपालन काटेकोरपणे होईल याचा आग्रह धरला पाहिजे.
शिक्षण हा एक मुलभूत अधिकारच आहे. कौशल्य शिक्षणाबाबत आयोगाची भूमिका काय आहे यावर मार्गदर्शन करताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, बालकांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण हे शासनाचं धोरण आहे. पण त्याचबरोबर कौशल्य शिक्षणही मिळावं, पालकांमध्येही जागृती आणण्याची गरज आहे. मोलमजूरी करणार्‍यांच्या मुलांना वेगळ्या स्वरुपाच्या शैक्षणिक सुविधा प्रदान कराव्या लागतील. त्यातून 'मोबाईल एज्युकेशन' ही संकल्पना समोर आली. घरांपर्यंत शिक्षण पोहचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. 'कौशल्य शिक्षण हे गरजेचे आहे, उद्योग व्यवसायासाठी आवश्यक आहे' हे पालकांना पटवून द्यावे लागेल. तरच त्यांचे सहकार्य मिळेल. त्याचबरोबर कौशल्य शिक्षणासाठी शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा, वर्ग निर्माण करणे अशा सोईसुविधा निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे.
अनाथ मुले, लैगिक शोषणाला बळी पडणारी मुले आणि सुशिक्षित कुटुंबातील काम करणारी मुले याबाबत आयोगाची काय भूमिका आहे यावर बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, सुशिक्षित व सुस्थितीत असलेल्या घरांमधेही नोकर म्हणून लहान मुले काम करतात, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुलांना ठेवून घेतलंय या नावाखाली त्यांचं शोषण केलं जातं. त्यांच्या विश्रांती, शिक्षणाची सोय झाली तरच 14 वर्षावरील मुलांच्या बाबतीत ही बाब क्षम्य मानता येईल. मात्र काम त्यांच्या अभ्यासाच्या आड येता कामा नये. लैंगिक शोषणाबाबत काळजी करण्यासारखी परिस्थिती एकूणच देशात आहे. वेश्या व्यवसायात डायरेक्टली मुलांना जोडलं जातं, मजूरीच्या नावाखाली घरी ठेवण्यात येतं, शाळेतही शोषण होतं. या प्रकाराबाबत प्रबोधन होण्याची गरज आहे. लैंगिक शिक्षण हा नाजूक विषय आहे. बालवयात निरागस मनोवृत्ती असते. किशोर वयात शारीरिक आणि मानसिक बदल होतात. हे वय तरुण वयाकडे वळण्याचं असतं. या मुलांना लैंगिक शिक्षण देण्याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. पण या बाबत समतोल दृष्टिकोन स्विकारायला हवा. हे शिक्षण नाजूक पध्दतीने हाताळावं. शिक्षण कसं देतात हे महत्त्वाचं आहे. शिक्षण देताना निरागसता हरवली तर वेगळी संकटं निर्माण होतील.
आई-वडील अपंग असतील तर आयोगाकडून काय उपाययोजना केल्या जातात यावर श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, आयोगाकडून प्रत्यक्षात अशा उपाययोजना करण्यात येत नाहीत. मात्र महिला आणि बालविकास विभागातर्फे 40 ते 50 हजार मुलांना सामाऊन घेणारी बालगृहे राज्यात सुरु करण्यात आली आहेत. आई बाप अपंग असल्यास त्या मुलांची सोय बालगृहात केली जाऊ शकते. अशा मुलांना शिक्षण देवून चांगले करिअर करता येईल अशा क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
आजच्या घडीला व्यावसायिक शिक्षण अत्यंत महत्वाचे आहे. व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च रेग्युलर शिक्षणापेक्षा जास्त असला तरी यातून मिळणारे आऊटपुटही महत्त्वाचे ठरते. त्याचबरोबर आज दृकश्राव्य माध्यम म्हणजे दूरदर्शन, आकाशवाणी ही प्रभावी माध्यमे आहेत. या माध्यमाद्बारे व्यवसाय शिक्षणाचे काम अधिक व्यापक आणि विस्तारित करण्यास नक्कीच मदत होईल व त्यातूनच बालहक्क संरक्षण प्रभावी होईल. असा विश्र्वासही श्रीमती मेहेंदळे यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------------------
राज्य बाल हक्क आयोगाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
5 Feb 2009, 0254 hrs IST
- आशा कुलकर्णी
मुलांचे प्रश्ान् आणि त्यांचा विकास याकडे अधिक लक्ष पुरवता यावे, यासाठी केंदीय आयोगाच्या धतीर्वरच राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या बाल हक्क आयोगाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या आयोगासाठी २३ कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले असून आयोगाच्या कामकाजाची दिशा तसेच कार्यकक्षेसंदर्भातील प्रस्ताव येत्या १० दिवसांत मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार आहे.
आनंददायी शिक्षण देणे, कुपोषण निराकरण करणे, स्त्रीभ्रूण हत्या थांबवणे, बालगुन्हेगारीला आळा बसविणे, मुलांना कौशल्य शिक्षण देणे, बालगुन्हेगारांचा तातडीने निकाल लावणे अशा व्यापक उद्देशाने हा बाल हक्क आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगासाठी अध्यक्ष, तसेच सहा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टातील वकील जयस्वाल यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून मुंबई, नागपूर, जळगाव, परभणी, नांदेड अशा विविध ठिकाणच्या सदस्यांचा या बाल हक्क आयोगाच्या समितीत समावेश असल्याची माहिती बालहक्क आयोगाच्या सचिव आणि राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव लीना मेहेंदळे यांनी दिली.
या आयोगाच्या कामकाजासाठी नियमावली तयार करण्यात आली असून त्याद्वारे राज्याला काही विशेष नियम लागू करण्यात येणार आहेत. याची प्रत विधी व न्याय खात्याकडे पाठवून नंतर ती मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. बालकांकडून येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून त्याचे निराकरण करण्याचे महत्त्वाचे काम या आयोगामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाने आयोगासाठी १२ पदे भरण्यास परवानगी दिली असून लोगो निश्चित करण्यात आला आहे. 'स्वप्न बलशाली राष्ट्राचे, बाल मतांच्या सन्मानाचे' हे ब्रीद वाक्यही निश्चित झाल्याचे मेहेंदळे यांनी सांगितले.
बालगुन्हेगारीच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली लागव्यात यासाठी चाईल्ड कोर्टावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच बालसुधार केंदातील मुलांची तेथून सुटका झाल्यानंतर त्यांना उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने महाराष्ट्रापुरती इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुण्याच्या बाल आयुक्तालयाने सादर केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बाल हक्क आयोगाच्या वेबसाईटचे काम पूर्ण झाल्याचे त्या म्हणाल्या.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य सचिव लीना मेहेंदळे यांनी बालहक्क संरक्षण आयोगाचे कार्य कशा पद्घतीने राबविण्यात येणार आहे. याची माहिती महान्यूजला दिली ती अशी...
बालहक्क संरक्षण म्हणजे नेमकं काय आणि बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना कधी करण्यात आली या प्रश्नावर बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, भारत देश हा 'यंग इंडिया' म्हणून ओळखला जातो. देशात 0 ते 20 या वयोगटातील 40 टक्के लोकसंख्या आहे. बालकांच्या एकूण लोकसंख्येचे हक्क अबाधित रहावे, त्यांच बालपण जपलं जावं, त्यांच्या प्रश्नांची तड लावावी यासाठी शासनाचा बालहक्क विभाग आहे. पण शासकीय चाकोरीतून प्रत्येक प्रश्नाची तड लागू शकत नाही. म्हणून केंद्राने बालहक्क संरक्षणासाठी कायदा केला. केंद्र स्तरावर बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यांनी देखील असा आयोग स्थापन केला. आयोगाच्या स्थापनेत पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र हे अग्रगण्य राज्य आहे. 2007 मध्ये याविषयीची घोषणा करण्यात आली. आणि डिसेंबर 2008 पासून आयोगाचे सर्व सदस्य व अध्यक्ष नेमले जाऊन कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यात आले आहे.
बालहक्काची नेमकी व्याख्या काय त्यात कोणत्या बाबी समाविष्ट होतात? यावर बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, संयुक्त राष्ट्रसंघ सारखी जागतिक महत्त्वाची संस्था देखील याबाबतीत संवेदनशील आहे. युनोने केलेल्या व्याख्येत मुलभूत चार बाबी समाविष्ट आहेत. जगणं, भरणपोषणासाठी लागणारं सर्वकाही मिळणं(care & protection), चांगल्या भविष्यासाठी शिक्षण, धर्म-जात-विश्र्वास याबाबतीतल्या अधिकाराचं रक्षण अशा त्या चार बाबी आहेत.
आज बालमजूरांची संख्या वाढते आहे. ती थोपविण्यासाठी आयोगाला काय अधिकार असणार याबाबत बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कामगार विभागातर्फे बालमजूरीचे प्रश्न हाताळले जातात. 14 वर्षाखालील मुलांना मजूरीसाठी ठेवण्याची परवानगी नाही. तसेच धोक्याच्या कामावर 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांनाही कामावर घेण्यास बंदी आहे. 14 वर्षावरील मुलांना इतर कामे करण्यास बंदी नाही. म्हणून अशा मुलांना कामावर घेतले जाते. त्यांना कुठल्या कायद्याखाली संरक्षण मजूरी कमी द्यावी लागते म्हणून बालकामगारांना कामावर घेतलं जातं. कामगार विभागाने मजूरी, काम करण्याच्या ठिकाणचे वातावरण याकडे कटाक्षाने लक्ष दिल्यास कामगार कायद्याखाली याबाबी तपासता येतात. त्याचबरोबर त्या मुलांच्या कौशल्याचा स्तर वाढविणेही मालकांकडून अपेक्षित आहे. त्याचेही अनुपालन काटेकोरपणे होईल याचा आग्रह धरला पाहिजे.
शिक्षण हा एक मुलभूत अधिकारच आहे. कौशल्य शिक्षणाबाबत आयोगाची भूमिका काय आहे यावर मार्गदर्शन करताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, बालकांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण हे शासनाचं धोरण आहे. पण त्याचबरोबर कौशल्य शिक्षणही मिळावं, पालकांमध्येही जागृती आणण्याची गरज आहे. मोलमजूरी करणार्‍यांच्या मुलांना वेगळ्या स्वरुपाच्या शैक्षणिक सुविधा प्रदान कराव्या लागतील. त्यातून 'मोबाईल एज्युकेशन' ही संकल्पना समोर आली. घरांपर्यंत शिक्षण पोहचविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. 'कौशल्य शिक्षण हे गरजेचे आहे, उद्योग व्यवसायासाठी आवश्यक आहे' हे पालकांना पटवून द्यावे लागेल. तरच त्यांचे सहकार्य मिळेल. त्याचबरोबर कौशल्य शिक्षणासाठी शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा, वर्ग निर्माण करणे अशा सोईसुविधा निर्माण करण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे.
अनाथ मुले, लैगिक शोषणाला बळी पडणारी मुले आणि सुशिक्षित कुटुंबातील काम करणारी मुले याबाबत आयोगाची काय भूमिका आहे यावर बोलताना श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, सुशिक्षित व सुस्थितीत असलेल्या घरांमधेही नोकर म्हणून लहान मुले काम करतात, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. मुलांना ठेवून घेतलंय या नावाखाली त्यांचं शोषण केलं जातं. त्यांच्या विश्रांती, शिक्षणाची सोय झाली तरच 14 वर्षावरील मुलांच्या बाबतीत ही बाब क्षम्य मानता येईल. मात्र काम त्यांच्या अभ्यासाच्या आड येता कामा नये. लैंगिक शोषणाबाबत काळजी करण्यासारखी परिस्थिती एकूणच देशात आहे. वेश्या व्यवसायात डायरेक्टली मुलांना जोडलं जातं, मजूरीच्या नावाखाली घरी ठेवण्यात येतं, शाळेतही शोषण होतं. या प्रकाराबाबत प्रबोधन होण्याची गरज आहे. लैंगिक शिक्षण हा नाजूक विषय आहे. बालवयात निरागस मनोवृत्ती असते. किशोर वयात शारीरिक आणि मानसिक बदल होतात. हे वय तरुण वयाकडे वळण्याचं असतं. या मुलांना लैंगिक शिक्षण देण्याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. पण या बाबत समतोल दृष्टिकोन स्विकारायला हवा. हे शिक्षण नाजूक पध्दतीने हाताळावं. शिक्षण कसं देतात हे महत्त्वाचं आहे. शिक्षण देताना निरागसता हरवली तर वेगळी संकटं निर्माण होतील.
आई-वडील अपंग असतील तर आयोगाकडून काय उपाययोजना केल्या जातात यावर श्रीमती मेहेंदळे म्हणाल्या की, आयोगाकडून प्रत्यक्षात अशा उपाययोजना करण्यात येत नाहीत. मात्र महिला आणि बालविकास विभागातर्फे 40 ते 50 हजार मुलांना सामाऊन घेणारी बालगृहे राज्यात सुरु करण्यात आली आहेत. आई बाप अपंग असल्यास त्या मुलांची सोय बालगृहात केली जाऊ शकते. अशा मुलांना शिक्षण देवून चांगले करिअर करता येईल अशा क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
आजच्या घडीला व्यावसायिक शिक्षण अत्यंत महत्वाचे आहे. व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च रेग्युलर शिक्षणापेक्षा जास्त असला तरी यातून मिळणारे आऊटपुटही महत्त्वाचे ठरते. त्याचबरोबर आज दृकश्राव्य माध्यम म्हणजे दूरदर्शन, आकाशवाणी ही प्रभावी माध्यमे आहेत. या माध्यमाद्बारे व्यवसाय शिक्षणाचे काम अधिक व्यापक आणि विस्तारित करण्यास नक्कीच मदत होईल व त्यातूनच बालहक्क संरक्षण प्रभावी होईल. असा विश्र्वासही श्रीमती मेहेंदळे यांनी सांगितले.
--------------------------------------------------------------------------------
राज्य बाल हक्क आयोगाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
5 Feb 2009, 0254 hrs IST
- आशा कुलकर्णी
मुलांचे प्रश्ान् आणि त्यांचा विकास याकडे अधिक लक्ष पुरवता यावे, यासाठी केंदीय आयोगाच्या धतीर्वरच राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या बाल हक्क आयोगाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या आयोगासाठी २३ कोटींचे बजेट मंजूर करण्यात आले असून आयोगाच्या कामकाजाची दिशा तसेच कार्यकक्षेसंदर्भातील प्रस्ताव येत्या १० दिवसांत मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार आहे.
आनंददायी शिक्षण देणे, कुपोषण निराकरण करणे, स्त्रीभ्रूण हत्या थांबवणे, बालगुन्हेगारीला आळा बसविणे, मुलांना कौशल्य शिक्षण देणे, बालगुन्हेगारांचा तातडीने निकाल लावणे अशा व्यापक उद्देशाने हा बाल हक्क आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगासाठी अध्यक्ष, तसेच सहा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टातील वकील जयस्वाल यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून मुंबई, नागपूर, जळगाव, परभणी, नांदेड अशा विविध ठिकाणच्या सदस्यांचा या बाल हक्क आयोगाच्या समितीत समावेश असल्याची माहिती बालहक्क आयोगाच्या सचिव आणि राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव लीना मेहेंदळे यांनी दिली.
या आयोगाच्या कामकाजासाठी नियमावली तयार करण्यात आली असून त्याद्वारे राज्याला काही विशेष नियम लागू करण्यात येणार आहेत. याची प्रत विधी व न्याय खात्याकडे पाठवून नंतर ती मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. बालकांकडून येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करून त्याचे निराकरण करण्याचे महत्त्वाचे काम या आयोगामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळाने आयोगासाठी १२ पदे भरण्यास परवानगी दिली असून लोगो निश्चित करण्यात आला आहे. 'स्वप्न बलशाली राष्ट्राचे, बाल मतांच्या सन्मानाचे' हे ब्रीद वाक्यही निश्चित झाल्याचे मेहेंदळे यांनी सांगितले.
बालगुन्हेगारीच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली लागव्यात यासाठी चाईल्ड कोर्टावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच बालसुधार केंदातील मुलांची तेथून सुटका झाल्यानंतर त्यांना उच्च शिक्षण व तंत्रज्ञान कौशल्यावर आधारित शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने महाराष्ट्रापुरती इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुण्याच्या बाल आयुक्तालयाने सादर केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बाल हक्क आयोगाच्या वेबसाईटचे काम पूर्ण झाल्याचे त्या म्हणाल्या.
Comments