my first blog आणि नवीन लेखन

Tuesday, September 11, 2007

02 सत्ता आणि सुव्यवस्था

सत्ता आणि सुव्यवस्था
Article 2 in इथे विचारांना वाव आहे.
-- लीना मेहेंदळे --
महाराष्ट्र टाइम्स

सुव्यवस्था ही सर्व सजीव प्राणी मात्रांची पहिली आणि मूलभूत गरज आहे. झाडे अचल असूनही ही सुव्यवस्था कशी राखतात हा फार दार्शनिक किंवा भौतिक शास्त्राचा प्रश्न असेल. मात्र इतर चल प्राणी, पशु, पक्षी, किडे, मुंग्या, माणसं यांची सुव्यवस्था कशी रहाते हा समाजशास्त्राचा विषय आहे. अपरिहार्य पणे असे दिसून येते की, सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी दृश्यमान, स्पष्ट दिसून येणार्‍या व जाणवणार्‍या सत्तेची गरज असते. सगुण निर्गुणच्या वादाचे हेच मूळ असावे. कारण निर्गुण निराकार ब्रह्माला देखील किमान ॐ, अल्ला किंवा गॉड या शब्दांची गरज भसतेच. सगुण ईश्र्वरी सत्तेची स्थळे तर आपल्याला जागोजागी दिसतातच.
इंग्लिश मध्ये जरी म्हण असली कि दॅट गव्हर्नमेंट इज दी बेस्ट व्हिच गव्हर्नस दी लीस्ट, तरी ते गव्हर्निंग अगदी शून्या पर्यत येऊ शकलेलं नाही. एकच अपवाद आहे तो म्हणजे जेव्हा करुणा, प्रेम, अहिंसा या तत्वांवर सत्ता आधारीत असेल तेंव्हा. म्हणूनच रामाचे रामराज्य आपल्याला आजही आदर्श आणि हवेहवेसे वाटते. म्हणूनच भगवान बुद्ध, महावीर किंवा येशूने जगावर एका वेगळयाच प्रकाची सत्ता गाजवली, म्हणूनच टॉलस्टॉय किंवा गांधीचे जीवन आजही जगाला एक वेगळा मार्ग दाखवितात. मात्र हा एक अतिशय वेगळा विषय आहे.

जेव्हा समाजात एवढी सर्वव्यापी करुणा आणि अहिंसा नसते तेव्हा मात्र वेगळया तर्‍हेची सत्ता गाजवून समाजात सुव्यवस्था ठेवावी लागते. ही सत्ता कुणी किती आणि कशी गाजवली हे वेगवेगळया काळातील इतिहासाची तुलना करून बघण्यासारखे आहे.
विभिन्न स्थळ काळी सत्ता गाजवणारे छोटे छोटे घटक खूप असतील पण मोठया प्रमाणावर जाणवणारी सत्ता तीन प्रकारांनी व्यक्त होते. समाजाची सत्ता, राज्यकर्त्याची सत्ता आणि सैन्य किंवा पोलीसी सत्ता.
सैन्याने किंवा सैन्याच्या बळावर राज्य चालवण्याचे उदाहरण आपल्याला अजूनही पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान, इराक इत्यादी देशांमध्ये दिसून येते.
जेंव्हा जगांत वंश परंपरागत राजेशाही चालत होती तेंव्हा देखील त्या राजेशाहीला सैन्याचे पाठबळ निश्चितपणे लागत होते. पण ते फक्त पाठबळच. सेनापतिचे स्थान राजाला दुय्यम तर कधी कधी तिय्यम पण असे. (मंत्री, महामंत्री, जास्त अधिकार बाळगून असायचा.) अशा राजेशाहीला मदत व पाठबळ देणारा जसा सैनय हा घटक असायचा तसेच त्या देशाची आर्थिक सुबत्ता, उद्यमशीलता, विद्वज्जन, कलाकार आणि न्यायव्यवस्था हेही इतर महत्वाचे घटक असायचे. थोडक्यांत एकदा का राजाच्या व राज्याच्या सुरक्षेची निश्चिती झाली की, त्यानंतर समाजजीवन उंचावणारे घटक जास्त महत्वाचे ठरत. थोडक्यांत राज्य चालवतांना समाजाची सुव्यवस्था आणि सामाजिक प्रगति या घटकांना जास्त महत्व प्राप्त होत असे.
मधे राजाचा अडसर न ठेवता सरळ लोकांच्या हातात सत्ता असणार्‍या लोकशाहीची संकल्पना पण आपल्याला वाटते तितकी नवी नाही. इंग्लंड मध्ये चारशे वर्षापूर्वी लोकशाही आली तर फ्रान्स व इतर युरोपीय राष्ट्रांमध्ये दोनशे वर्षापूर्वी. हा झाला टिकून राहिलेल्या लोकशाहीचा इतिहास. पण त्याही आधी सॉक्रेटिसच्या काळात ग्रीस मध्ये तर बुद्ध काळात लिच्छवी गणराज्यांमध्ये लोकशाही होती. ती चिर काळ टिकू शकली नाही. पण खेडी स्वंयपूर्ण व स्वावलंबी असावीत यावर भर मात्र त्याही काळांत होता. खेडयांची निवारा, अन्न व वस्त्राचीही गरज शक्यतो खेडयातच पुरवली जायची. शिवाय इतर लघु उद्योग होते प्रत्येक गांवची कला जोपासली जाण्याची व्यवस्था होती. गावांची पंचायत बसवून न्यायदान होत होते. वैद्यक शास्त्रापैकी प्रतिरोधात्मक बर्‍याच बाबी दिनचर्ये मधून बाणवलेल्या होत्या. (उदा. हात तोंड धुवून, मन प्रसन्न करून जेवण घेणे) गावांची जंगले, नद्या, पाणी, कुरणे यावर गांवकर्‍यांची सत्ता होती. ती तशी असण्यामागे समाजाला उपयोग पडणार्‍याया बाबींवर समाजाची सत्ता व त्या वस्तूंची समाजाला उपलब्धता असावी हा विचार प्रवाह मूळ होता.
ही सत्ता चालवण्यासाठी ज्ञान व कौशल्य लागत असे ते गुरूकुलात किंवा वंश परंपरेने मिळत रहाण्याची व्यवस्था होती.
या ठिकाणी समाजाची सत्ता आणि लोकशाही या दोन संकल्पनां मध्ये फरक आहे, तो स्पष्ट करायला हवा. लोकशाहीचा आजच्या व्यवहारांत अर्थ आहे तो असा की, लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि मग त्यांनी हे लोकांचे आणि लोकांसाठी असलेले राज्य चालवायचे. या उलट समाजाची सत्ता मला अशा अर्थाने अभिप्रेत आहे की, प्रश्नाला उत्तरे शोधण्याची जबाबदारी स्वतःवर घेऊन व त्यासाठी आवश्यक ती बुद्धिमत्ता, ज्ञान व कौशल्य वापरून आणि प्रसंगी राज्यसत्तेचा विरोध पदरात घेऊन समाजाने एकत्रित पणे आपले प्रश्न सोडवणे, उत्पादन वाढवणे किंवा उपलब्ध सोयींचा उपभोग घेणे.
लोक प्रतिनिधींनी चालवलेल्या राज्यांत शेवटी राज्य लोक प्रतिनिधींचे होत जाते. त्यांत लोकांचा सहभाग कमी कमी होत जातो. असे उदाहरण आपल्या देशांत सध्याच्या काळात दिसून येते. खर्‍या लोकशाहीत हे अभिप्रेत नसून समाजसत्ता हीच अभिप्रेत आहे. पण यासाठी 'व्हिच गव्हर्नस्‌ दी लीस्ट' हे तत्व वापरून सत्तेचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे. ही विकेंद्रीत सत्ता गाजवणारी शासकीय संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत, पण अशासकीय किंवा अनौपचारिक गटांना सुद्धा योग्य मुद्यांवर ही सत्ता चालवता आली आहिजे. आज आपल्या देशांत हे विकेंद्रीकरण झालेले किंवा भल्यासाठी झालेले कां दिसत नाही? याला लोकांचे अज्ञान व कौशल्यांचा अभाव हे मोठे कारण आहे.
समाज सत्तेची संकल्पना औरंगाबाद जिल्ह्यांतील आडगांवच्या प्रयोगावरून स्पष्ट करता येईल. या गांवाला वर्षाचे सात-आठ महिने तरी टॅकरने पाणी पुरवठा करावा लागायचा. गांवाच्या वरच्या बाजूला एका ओढयावर पाझर तलाव बांधण्याचा प्रस्ताव 'शासनाकडे' व शासन यंत्रणे कडे कित्येक वर्ष अडकून पडला होता (त्यांचा हातभार होता.) शेवटी गांवकर्‍यांनी पाझर तलावाची कल्पना बाजूला ठेऊन ओढयावर छोटे छोटे बंधारे बांधून घेतले आणि गांवाला मुबलक पाणी मिळू लागले. यासाठी लागलेले तंत्रज्ञ तसेच सुरवातीची पैशाची व्यवस्था हे सर्व एका गांवा बाहेरील संस्थेचे होते पण ते या समाजाच्या सहभागा शिवाय पूर्ण होऊ शकले नसते. कारण त्याच संस्थेने असाच प्रयोग पूर्वी दुसर्‍या गांवात लोकसहभागा शिवाय राबवण्याचा प्रयत्न केला होता व तो अयशस्वी झाला होता. आणि आडगांव नंतर ही अजून इतर गावांमधे लोकसहभागाची प्रक्रिया सुरू झाली नसल्याने इतरत्र हा प्रयोग केला गेलेला नाही.
समाजाच्या सत्तेचं आणखीन एक उदाहरण देता येईल. आधी आंध्र प्रदेशांत आणि पुढे महाराष्ट्रातही कित्येक खेडया पाडयात स्त्र्िायांनी एकत्र येऊन व पुढाकार घेऊन दारूबंदी घडवून आणली. आपल्याला काय हवे ते संघटीत प्रयत्नातून मिळवून घेण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पण असे मिळालेले यश चिरकाळ टिकवायचे असेल तर दारू बंद केल्यानंतर पुढे काय, त्या नशेकरी माणसांना वळण कसे लावायचे, कामाला कसे लावायचे हेही जमले पाहिजे. ते जमण्यासाठी नुसते संघटीत होऊन भागत नाही तर इतर बरच कांही कराव लागत, ज्यासाठी तंत्रज्ञान आणि कौशल्य शिकून घेणं गरजेचं असतं.
आपल्या देशांत खेडोपाडी अशा कौशल्यांचा म्हणजेच तांत्रिक व उत्पादक कौशल्य, व्यवस्थापन कौशल्य आणि संघटना कौशल्य अशा सर्वांचा अभाव असल्याने जी लोकशाही आहे ती समाजाची सत्ता म्हणून अस्तित्वात नसून ते लोक प्रतिनिधींचे राज्य आहे. खरं पाहिलं तर इतर लोकशाही देशांतही चार-पांच वर्षातून एकदा निवडणूका होऊन लोकप्रतिनिधीच निवडून दिले जातात व पुढील निवडणुकी पर्यत तेच लोकांच्या वतीने सत्ता चालवतात. मग त्या देशांत आणि आपल्या देशांत सत्तेच्या वापरात फरक दिसतो तो नेमका कशामुळे?
राज्यसत्ता ही सैन्य शक्ती असो की, राजेशाही असो किंवा लोकशाही, ही सत्ता चालवणारे सहा सात महत्वाचे घटक असतात. त्यातला प्रमुख घटक अर्थातच ज्यांना अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे त्या व्यक्ती. पण त्यांच्या जोडीला नोकरशाही देखील प्रत्यक्ष रूपाने सत्ता चालवीत असते तर आर्थिक सत्ता केंद्र अप्रत्यक्ष रूपाने सत्तेत सहभागी झालेले असतात.
स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीचा कांही काळ आपल्या देशांत अशी परिस्थिती होती की, आर्थिक सत्ता केंद्रे
अप्रत्यक्ष तर होतीच पण त्यांचा वावर फक्त राज्यकर्त्यांमध्ये मर्यादित होता, नोकरशाहीमध्ये त्यांचा मुक्त संचार नव्हता. त्यांचा दबाब राज्यकर्त्यांवर असायचा. नोकरशाहीवर येणारा दबाब राज्यकर्त्या मार्फत यायचा आणि तो दबाव झुगारून देण्यासाठी नोकरशाहीतील एखाद्या अधिकार्‍याचा स्वाभिमान आणि त्याच्या कामावर त्याची पक्की पकड असणे या दोनच गोष्टी पुरेशा होत्या. हळूहळू आर्थिक सत्ता केंद्राचे आणि नोकरशाहीचे संबंध वाढू लागले, घनिष्ठ होऊ लागले, तसे हा दबाव थेट नोकरशाहीवर पडू लागला आणि त्यातील आर्थिक प्रलोभने प्रमाणाबाहेर वाढली. स्वाभिमानाने राज्यकर्त्यांचा दबाव झुगारून देऊ शकणारी नोकरशाही आर्थिक प्रलोभनांना बळी पडत असल्याचे चित्र जागोजागी दिसू लागले.
आर्थिक सत्ताकेंद्राचे बलस्थान कशात आहे हा ही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. एखादे उत्तम उत्पादन केंद्र आर्थिक सत्ता केन्द्र असू शकते आणि ते नैतिक आहे असे आपण गृहित धरतो. पण आर्थिक सत्ता मिळवण्याचे इतर कमी कष्टांचे अनैतिक उपाय पण आहेत. कधी आर्थिक सत्तेचा उगम शासकीय नियमांची पायमल्ली करून झालेला असू शकतो. कधी कधी उत्पादन न करता फक्त लोकांना तसे भासवून, लोकांना फसवण्यांतून निर्माण झालेला असतो. कधी अवैध आणि जनहिताला घातक धंद्यांमधून निर्माण झालेला असतो आणि कधी चक्क खंडणी व लूट या प्रकारातून निर्माण झालेला असतो. यापैकी कोणाचेही नैतिक समर्थन होऊ शकत नाही. तरी पण अशा सत्ता केंद्रांना राज्यकर्ते रोखू शकत नाहीत. कारण ते त्यांचे आधार स्तंभ असतात, इतर नोकरशाही किंवा पोलीसही रोखू शकत नाही असे वारंवार दिसून आलेले आहे. यांना रोखले नाही तर सामाजिक सुव्यवस्था राहू शकत नाही हे ही आपण पहातच आहोत.
राज्यकर्त्यांना पाठबळ देणारा एक घटक जसा आर्थिक असतो तसा दुसरा घटक दंडुकेशाहीचा (मग ती खाजगी असेल अगर वर्दीधारी असेल ) असतो. तिसरा घटक त्यांच्या व्यवहारांना नैतिक आणि कायद्याचे समर्थन मिळवून देणार्‍यां नोकरशाहीचा असतो. चौथा घटक त्यांच्या एकनिष्ठ कार्यकत्यांचा असतो. पण ही सर्व फक्त साधनं असतात. लोकशाहीतील खरे साध्य असते ते लोकांचा पाठिंबा मिळवणे आणी निवडून येणे. यासाठी मग लोकानुयय सुरू होतो, जो तत्कालिक व अनिष्ट पायंडे पाडणारा असू शकतो. सुव्यवस्था राखण्यासाठी याचाही उपयोग नसून अडसरच असतो.
या सर्व विवेचनाचा निष्कर्ष काय निघतो तर तो असा की, समाजातील सुव्यवस्था टिकवायची असेल तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून ती सत्ता लोकांना हस्तांतरित करायला हवी. यासाठी मोठया प्रमाणावर तंत्रज्ञान आणि कौशल्य (द्मत्त्त्थ्थ्द्म) लोकांपर्यंत पोचवायला हवीत. उत्पादना खेरीज अन्य मार्गांनी तयार होणार्‍या आर्थिक सत्ता केंद्रांच्या दबावाला बळी न पडता चांगले, सुटसुटीत नियम करून ते राबवणारी नोकरशाही हवी. समाज जीवनांत कमीत कमी हस्तक्षेप करणारे शासन राज्यकर्ते हवेत. अशा प्रकारचे सर्व घटक तयार होत नाहीत तोपर्यंत सामाजिक सुव्यवस्था व विकास होऊ शकत नाही. किंबहुना तो समाज किंवा देशही टिकून राहू शकत नाही.
----------------------------------------------------------------
All articles of Ithe Vicharana Vav Aahe are kept on son_denare_pakshi

0 Comments:

Post a Comment

<< Home