नवी विटी आली आता नव्या दिशेने सुधारणा हव्यात.
नवी विटी आली आता नव्या दिशेने सुधारणा हव्यात.
नुकतेच केंद्रीय मंत्रीमंडळात बरेच फेरफार झाले. उठावदार काम नसण्याच्या मुद्यांवर कित्येक मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात आला.नेमणुकींच्या जुन्या पद्धतीला फाटा देत पूर्वी उत्तम प्रशासक म्हणून गाजलेल्या चार निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना एकत्रपणे व प्रशासनास उजाळा देण्याच्या हेतूने मंत्रीमंडळात घेण्यात आले. अशा प्रकारे केंद्रात नवी विटी आली. ज्या मंत्र्याना राजीनामा द्यावा लागला नाही, व खास करुन ज्यांना बढती मिळाली, अशांसमोर एक मोठे आव्हान किंवा इशारा उभा ठाकला आहे. पण इतके करुन यश मिळणार का ? हा प्रश्न उरतोच. त्याही पेक्षा दिशा योग्य आहे का आणि वर्तणूक योग्य आहे का हे प्रश्नच अधिक मोठे होऊन जातात.
आधी वर्तणुकीचा प्रश्न घेऊ या.
मागील वर्षी नोटाबंदी आली तिचे संमिश्र स्वागत झाले. दहशतवाद्यांना नकली नोटांच्या आधारे जी सहजकृत्य
करता येत होती ती निश्चितच बंद झाली. ज्या सरकार विरोधंकांकडे किंवा हवाला डीलर्सकडे किंवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा होता, तो अडकला. पुढे कमिशन देऊन व काही बँक अधिकाऱ्यांच्या भ्रषटतेतून त्यांचा पैसा हळूहळू पांढरा होऊ लागला. पण तेवढे ८-१० महिने तरी त्यांना दातखीळ बसलीच. काश्मीरमधील हवाला गुन्हेगारांना मोठी दहशत बसून त्यांना कायद्याच्या चौकटात आणणे शक्य झाले हे नोटाबंदीचे फायदे.
मग हळूहळू तोटे देखील उजेडात येऊ लागले. बँकांकडे अलोट पैसा आला. त्याचे काय करावे समजेना.तो ग्रामीण भागाकडे, विशेषतः कृषीकडे वळवण्याची सरकारची काहीच तयारी नव्हती. दुर्देवाने आजही नाही. विचारातही नाही, निती आयोगाकडेही नाही, मग कार्यप्रणालीमध्ये येण्याची शक्यताच उरत नाही. सर्व बँंका शहरी भागात घर, वाहन, व मोबाइल्ससाठी कर्ज देण्यासाठी डिस्परेट झाल्याचे दिसते. कोणत्याही बँंकेचे संकेतस्थळ उघडा -- कर्ज घ्या, कर्ज घ्या हा पुकारा ठळक दिसतो. बँंकांकडून सुयोग्य वापरासाठी कर्ज उपलब्धीचे मार्ग वापरात येऊ शकत नसल्याने आर्थिक व्यवहारात व औद्योगिक उत्पादनात घट झालेली दिसून येते. त्यावर तोडगा कुणी काढायचा -- म्हणून सर्वजण अल्लाउद्दीनच्या गुहेतील जिनवाल्या चिरागाचा शोध घेत आहेत, जो हुकुम करताच आर्थिक संकट दूर करु शकेल.
एवढा मोठा पैसा सरकारजमा होऊनही तो गावाकडे, शेताकडे वळवता न येणे हे सरकारचे खरे अपयश आहे. तसे न झाल्याने तो शहरांकडेच वळवला जाणार म्हणजेच पुन्हा शहर- ग्रामीण हा असमतोल जास्त तीव्र होणार.
नोटबंदीवेळी हा विचार झाला नाही, गेल्या वर्षभरातही झाला नाही, पण आज तरी विचार करायला हवा. ग्रामीण
भागांत विकेंद्रित पणन व्यवस्था, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, ठिबक व तुषार सिंचनाची सोय, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन व सहाय्य आणि गावामध्ये अॉप्टीकल फायबरद्वारे इंटरनेटची उपलब्धता अशी पंचसूत्री मी नोटाबंदीचे समर्थन करताना मांडली होती. पण त्यावर अजूनही विचार होताना दिसत नाही.
कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील सरकारी योजनेमधे तीन धोक्याच्या खुणा मला दिसतात. सरकारद्वारे कृषी क्षेत्रात
कर्जमाफी (महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश) इ.व पीक विमा योजना यांच्याबद्दल चांगला फीडबँक किंवा रिपोर्ट अजून आलेला नाही. त्यांचे अस्तित्व फक्त बॅकांच्या कागदोपत्रीच आहे काय अशी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांचे सर्व्हे व मूल्यमापन होऊन चांगले वा वाईट असतील तसे निष्कर्ष लोकांसमोर तातडीने यायला हवेत.
आता प्रधानमंत्री OFC द्वारे खेडोपाडी इंटरनेट क्रांती आणायची योजना बोलत आहेत. ती देखील प्रायव्हेट
प्लेयर्सच्या खिशात जाण्याचा मोठा धोका आहे. कारण देशभरात दोन- तीन दशकांपासून हाय कपॅसिटी OFC चे जाळे सरकारी मालकीचे म्हणजे रेल्वे व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. खरी मोठी इनव्हेस्टमेंट तिथेच असते. ती झालेली आहे म्हणजे एकूण योजनेपैकी ८० टक्के तयारी व उपलब्धता मुळातच सरकारी अखत्यारीत झालेली आहे. पुढील दिशा कशी असावी यावर स्वित्झरलँण्ड मॉडेलचे उत्तर आहे. सरकारने कमी कपॅसिटी OFC गावोगाव पोचवाव्या. व तेथील शेवटचे टोक ग्रामपंचायतीच्या मालकीत द्यावे. त्यांच्याकडून कॉपर वायर केबलच्या आधारे (कारण हे तंत्र ग्रामीण भागात टेलीफोन केबलसाठी वापरांत आलेलेच आहे.) इंटरनेट आधारित व्यापार व सेवांसाठी कनेक्शन द्यावे. ग्रामपंचायतीने उत्पन्नाचा काही भाग सरकारकडे परत फेडीने द्यावा. या तत्वावर स्वित्झरलँण्डचे प्रत्येक कम्यून गेल्या वीस वर्षात समृध्दीच्या शिखरावर पोचले. भारतातही तसे होऊ शकते. पण लोकमतातून किंवा अन्य मार्गाने ही दृष्टी सरकारपर्यंत पोचवायला हवी. अन्यथा ही लास्ट माइल कनेक्टीव्हिटी प्रायव्हेट व्यापाऱ्यांच्या हातात गेली तर, सरकारच्या हाय कपॅसिटी OFC चा वापर करुन ते गबर होतील पण ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बकालच राहतील.
डिजिटायझेशनचे फायदे आहेतच व सरकारही डिजिटल सेवा पुरवण्यासाठी जागरुक व प्रयत्नशील आहे. पण
अपयशाचा पाया कुठे रचला जात आहे ते सरकारला दिसत नाही. हा पाया आहे हिंदीसकट सर्व प्रांतीय भाषांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून डिजिटायझेशनचा सर्व डोलारा इंग्रजीच्या खांद्यावर रचल्याने. अजूनही देशातील ७० टक्के पेक्षा अधिक मुली -मुले दहावीच्या आधीच शिक्षण सोडतात व त्यांना इंग्रजी झेपत नाही पण सरकारमधे वरिष्ठ अधिकारपदावरचे सर्व इंग्रज धर्जिणे अधिकारी व स्वतः ग्रामीण भागातून निवडून येणारे सांसद, आमदार, खासदार सर्व गेली ७० वर्षापासून असा प्रयत्न करीत आहेत की शाळकरी मुलांना पहिली इयत्तेपासूनच इंग्रज
करावे. ही चुकीची दिशा जी कांग्रेस सरकारने स्वीकारली तीच आताचे भाजपा सरकारही स्वीकारत आहे. आणि गेल्या साठ वर्षात जे कांग्रेसला जमल नाही ते सुदैवाने भाजपाला देखील पुढील साठ वर्षात जमू शकणार नाही. कारण या देशातील भाषा वैविध्य, त्यातील साहित्य आणि लोकसंस्कृती प्रभावी आहेत. त्यामुळे ही संस्कृती सहजी नष्ट होणे नाही. त्यापेक्षा या संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व स्वीकारून व या संस्कृतीच्या पायभूत असणाऱ्या देशी भाषांना आपले बलस्थान बनवून जर त्यांच्या आधारे सरकारने डिजिटायझेशनचा कार्यक्रम राबवला तर त्याचे अगणित फायदे आहेत. तसे राबवता यावे याचा एक अतिसहज उपाय आहे -- इनस्क्रिप्ट पद्धतीने संगणकांवर टंकन करण्याची जी सोपी पद्धत आहे तिचा सर्वदूर प्रसार करणे . असे केल्याने डिजिटायझेशनच्या सेवा सर्वच लोकांना मोठ्या प्रमाणात मिळतील ज्या आता फक्त ३० टक्के इंग्रजी जाणकारांपुरत्या मर्यादीत आहेत. देशी भाषेतील संगणक लेखन वाढीला लागल्याने स्कूल ड्राप आऊट झालेल्यांना ज्ञानार्जनाची किवाडे स्थानीय भाषेतून उपलब्ध होतील तसेच त्यांची रोजगार पात्रता देखील वाढेल. थोडक्यात संगणकावर देशी भाषा प्रतिष्ठित केल्या तर डिजिटायझेशन, ज्ञानार्जन आणि रोजगार पात्रता हे तीन फायदे साधले जातील.
स्वच्छता अभियानामधे मोठा अडसर असतो कचरा विल्हेवाटीचा. या मधे अपारंपारिक उर्जा मंत्रालयाने मोठी झेप
घेण्याची गरज आहे. कचरा हे खरेतर भविष्यकालीन ऊर्जेचे साधन आहे. पण या क्षेत्रातील अत्यंत छोट्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रयत्नांची दखल घेऊन ते वाढीला लावण्याची गरज आहे आणि त्यामधे मेंटेनंस व ट्रेंनिंग या दोन मुद्यांवर भर देणे तितकेच गरजेचे आहे. कांग्रेस प्रमाणेच बीजेपी सरकारही नित्य-नूतनच्या शोधात रमत आहे हे चित्र दिसून येते त्यामुळे जी जी कामे मागे करून झाली त्यांच्या मेंटेनंन्सकडे दुर्लक्ष होते. ते आधी थांबवायला हवे.
नद्यांची स्वच्छता आणि स्मार्ट सिटी या दोन विषयांकडे सरकारने लक्ष पुरवले आहे ते योग्यच आहे. पण स्मार्ट सिटी योजना मूलतःच अपयशाच्या दिशेने जात आहेत असे मला वाटते, कारण त्यामध्ये लोकसहभाग आणणे प्रशासनाला जमलेच नाही. पश्चिम देशांमधे लोकमत जाणून घेण्याचे व लोकांचा वैचारिक तसेच कृतिशील सहभाग मिळवण्याची जी कित्येक उदाहरणे आहेत त्यांचा आपले अधिकारी अभ्यास करत नाहीत व राबवतही नाहीत.
नदी स्वच्छता हा तर खूप मोठा विषय आहे. आम्ही लहान असताना सुमारे १९६५ मध्ये एकदा घरी एक नवे पाहुणे
आले. ओळख झाली. काम काय हुद्दा काय अशी विचारणा झाली. ते म्हणाले गंगा क्लिनींग प्रोजेक्टच्या पटणा परिसराचा मी चीफ इंजिनिअर आहे. तर तेव्हापासून गंगेची सफाई चालूच आहे. आता जवळ- जवळ प्रत्येक जलस्रोत दूषित आहे. घरगुती सांडपाणी, इंडस्ट्रिअल सांडपाणी व शेतीतील किटकनाशके आणि रासायनिक खतांचे रेसिड्यू अशा तीन मार्गांनी नद्यांचे पाणी प्रदूषित होत आहे. ते थांबवण्यासाठी फार मोठी इच्छाशक्ती हवी. पण आधुनिक अर्थशास्त्रानुसार नद्या घाण होत असताना देशाचा GDP वाढत असतो कारण पैशाची मोठी उलाढाल होत असते.. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पाण्याने रोगराईचा धोका वाढल्यामुळे देखील देशाचा GDP वाढतो, कारण अधिकाअधिक लोक आजारी पडून औषधे खातात किंवा RO आणि Bottled water ला शरण जातात. अशा प्रकारे नद्या जेवढ्या घाण होत राहतील तेवढा देशाचा GDP वाढून देश प्रगत झाल्याचा डंका जगभर होइल असे आधुनिक अर्थशास्त्र सांगते. अशा परिस्थितीत सरकारकडे दोनच पर्याय उरतात एक तर वाढीव GDP हाच विकास-समृध्दी-अभ्युदय असल्याचे जे समीकरण तयार झाले आहे त्याचा त्याग करून विकासाची नवी परिभाषा निवडणे किंवा नद्या घाणच करत राहून GDP कसा वाढला यास्तव आनंदी होणे . या पैकी सरकारला कोणता
पर्याय हवा आहे आणि जनतेला कोणता हवा आहे ?
हा आणि असे कित्येक प्रश्न समोर आहेत . त्यांचे योग्य उत्तरच देशाच्या विकासाची दिशा ठरवील. त्या उत्तरामधे ट्रेनिंग, मेनटेनन्स, लोकमत व लोकसहभागाला मोठे स्थान द्यायला हवे. लोकमत जाणून घेण्यासाठी फीडबॅकची योग्य सिस्टम तयार व्हायला हवी. फीडबँक मिळण्यावर आणि लोकमत जाणून लोकमत व राज्यकर्त्यांची विचारसरणी यात तादात्म्य असण्यावरच सरकारचे यश अवलंबून राहणार आहे.
--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
नुकतेच केंद्रीय मंत्रीमंडळात बरेच फेरफार झाले. उठावदार काम नसण्याच्या मुद्यांवर कित्येक मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यात आला.नेमणुकींच्या जुन्या पद्धतीला फाटा देत पूर्वी उत्तम प्रशासक म्हणून गाजलेल्या चार निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांना एकत्रपणे व प्रशासनास उजाळा देण्याच्या हेतूने मंत्रीमंडळात घेण्यात आले. अशा प्रकारे केंद्रात नवी विटी आली. ज्या मंत्र्याना राजीनामा द्यावा लागला नाही, व खास करुन ज्यांना बढती मिळाली, अशांसमोर एक मोठे आव्हान किंवा इशारा उभा ठाकला आहे. पण इतके करुन यश मिळणार का ? हा प्रश्न उरतोच. त्याही पेक्षा दिशा योग्य आहे का आणि वर्तणूक योग्य आहे का हे प्रश्नच अधिक मोठे होऊन जातात.
आधी वर्तणुकीचा प्रश्न घेऊ या.
मागील वर्षी नोटाबंदी आली तिचे संमिश्र स्वागत झाले. दहशतवाद्यांना नकली नोटांच्या आधारे जी सहजकृत्य
करता येत होती ती निश्चितच बंद झाली. ज्या सरकार विरोधंकांकडे किंवा हवाला डीलर्सकडे किंवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा होता, तो अडकला. पुढे कमिशन देऊन व काही बँक अधिकाऱ्यांच्या भ्रषटतेतून त्यांचा पैसा हळूहळू पांढरा होऊ लागला. पण तेवढे ८-१० महिने तरी त्यांना दातखीळ बसलीच. काश्मीरमधील हवाला गुन्हेगारांना मोठी दहशत बसून त्यांना कायद्याच्या चौकटात आणणे शक्य झाले हे नोटाबंदीचे फायदे.
मग हळूहळू तोटे देखील उजेडात येऊ लागले. बँकांकडे अलोट पैसा आला. त्याचे काय करावे समजेना.तो ग्रामीण भागाकडे, विशेषतः कृषीकडे वळवण्याची सरकारची काहीच तयारी नव्हती. दुर्देवाने आजही नाही. विचारातही नाही, निती आयोगाकडेही नाही, मग कार्यप्रणालीमध्ये येण्याची शक्यताच उरत नाही. सर्व बँंका शहरी भागात घर, वाहन, व मोबाइल्ससाठी कर्ज देण्यासाठी डिस्परेट झाल्याचे दिसते. कोणत्याही बँंकेचे संकेतस्थळ उघडा -- कर्ज घ्या, कर्ज घ्या हा पुकारा ठळक दिसतो. बँंकांकडून सुयोग्य वापरासाठी कर्ज उपलब्धीचे मार्ग वापरात येऊ शकत नसल्याने आर्थिक व्यवहारात व औद्योगिक उत्पादनात घट झालेली दिसून येते. त्यावर तोडगा कुणी काढायचा -- म्हणून सर्वजण अल्लाउद्दीनच्या गुहेतील जिनवाल्या चिरागाचा शोध घेत आहेत, जो हुकुम करताच आर्थिक संकट दूर करु शकेल.
एवढा मोठा पैसा सरकारजमा होऊनही तो गावाकडे, शेताकडे वळवता न येणे हे सरकारचे खरे अपयश आहे. तसे न झाल्याने तो शहरांकडेच वळवला जाणार म्हणजेच पुन्हा शहर- ग्रामीण हा असमतोल जास्त तीव्र होणार.
नोटबंदीवेळी हा विचार झाला नाही, गेल्या वर्षभरातही झाला नाही, पण आज तरी विचार करायला हवा. ग्रामीण
भागांत विकेंद्रित पणन व्यवस्था, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, ठिबक व तुषार सिंचनाची सोय, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन व सहाय्य आणि गावामध्ये अॉप्टीकल फायबरद्वारे इंटरनेटची उपलब्धता अशी पंचसूत्री मी नोटाबंदीचे समर्थन करताना मांडली होती. पण त्यावर अजूनही विचार होताना दिसत नाही.
कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील सरकारी योजनेमधे तीन धोक्याच्या खुणा मला दिसतात. सरकारद्वारे कृषी क्षेत्रात
कर्जमाफी (महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश) इ.व पीक विमा योजना यांच्याबद्दल चांगला फीडबँक किंवा रिपोर्ट अजून आलेला नाही. त्यांचे अस्तित्व फक्त बॅकांच्या कागदोपत्रीच आहे काय अशी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांचे सर्व्हे व मूल्यमापन होऊन चांगले वा वाईट असतील तसे निष्कर्ष लोकांसमोर तातडीने यायला हवेत.
आता प्रधानमंत्री OFC द्वारे खेडोपाडी इंटरनेट क्रांती आणायची योजना बोलत आहेत. ती देखील प्रायव्हेट
प्लेयर्सच्या खिशात जाण्याचा मोठा धोका आहे. कारण देशभरात दोन- तीन दशकांपासून हाय कपॅसिटी OFC चे जाळे सरकारी मालकीचे म्हणजे रेल्वे व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. खरी मोठी इनव्हेस्टमेंट तिथेच असते. ती झालेली आहे म्हणजे एकूण योजनेपैकी ८० टक्के तयारी व उपलब्धता मुळातच सरकारी अखत्यारीत झालेली आहे. पुढील दिशा कशी असावी यावर स्वित्झरलँण्ड मॉडेलचे उत्तर आहे. सरकारने कमी कपॅसिटी OFC गावोगाव पोचवाव्या. व तेथील शेवटचे टोक ग्रामपंचायतीच्या मालकीत द्यावे. त्यांच्याकडून कॉपर वायर केबलच्या आधारे (कारण हे तंत्र ग्रामीण भागात टेलीफोन केबलसाठी वापरांत आलेलेच आहे.) इंटरनेट आधारित व्यापार व सेवांसाठी कनेक्शन द्यावे. ग्रामपंचायतीने उत्पन्नाचा काही भाग सरकारकडे परत फेडीने द्यावा. या तत्वावर स्वित्झरलँण्डचे प्रत्येक कम्यून गेल्या वीस वर्षात समृध्दीच्या शिखरावर पोचले. भारतातही तसे होऊ शकते. पण लोकमतातून किंवा अन्य मार्गाने ही दृष्टी सरकारपर्यंत पोचवायला हवी. अन्यथा ही लास्ट माइल कनेक्टीव्हिटी प्रायव्हेट व्यापाऱ्यांच्या हातात गेली तर, सरकारच्या हाय कपॅसिटी OFC चा वापर करुन ते गबर होतील पण ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बकालच राहतील.
डिजिटायझेशनचे फायदे आहेतच व सरकारही डिजिटल सेवा पुरवण्यासाठी जागरुक व प्रयत्नशील आहे. पण
अपयशाचा पाया कुठे रचला जात आहे ते सरकारला दिसत नाही. हा पाया आहे हिंदीसकट सर्व प्रांतीय भाषांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून डिजिटायझेशनचा सर्व डोलारा इंग्रजीच्या खांद्यावर रचल्याने. अजूनही देशातील ७० टक्के पेक्षा अधिक मुली -मुले दहावीच्या आधीच शिक्षण सोडतात व त्यांना इंग्रजी झेपत नाही पण सरकारमधे वरिष्ठ अधिकारपदावरचे सर्व इंग्रज धर्जिणे अधिकारी व स्वतः ग्रामीण भागातून निवडून येणारे सांसद, आमदार, खासदार सर्व गेली ७० वर्षापासून असा प्रयत्न करीत आहेत की शाळकरी मुलांना पहिली इयत्तेपासूनच इंग्रज
करावे. ही चुकीची दिशा जी कांग्रेस सरकारने स्वीकारली तीच आताचे भाजपा सरकारही स्वीकारत आहे. आणि गेल्या साठ वर्षात जे कांग्रेसला जमल नाही ते सुदैवाने भाजपाला देखील पुढील साठ वर्षात जमू शकणार नाही. कारण या देशातील भाषा वैविध्य, त्यातील साहित्य आणि लोकसंस्कृती प्रभावी आहेत. त्यामुळे ही संस्कृती सहजी नष्ट होणे नाही. त्यापेक्षा या संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व स्वीकारून व या संस्कृतीच्या पायभूत असणाऱ्या देशी भाषांना आपले बलस्थान बनवून जर त्यांच्या आधारे सरकारने डिजिटायझेशनचा कार्यक्रम राबवला तर त्याचे अगणित फायदे आहेत. तसे राबवता यावे याचा एक अतिसहज उपाय आहे -- इनस्क्रिप्ट पद्धतीने संगणकांवर टंकन करण्याची जी सोपी पद्धत आहे तिचा सर्वदूर प्रसार करणे . असे केल्याने डिजिटायझेशनच्या सेवा सर्वच लोकांना मोठ्या प्रमाणात मिळतील ज्या आता फक्त ३० टक्के इंग्रजी जाणकारांपुरत्या मर्यादीत आहेत. देशी भाषेतील संगणक लेखन वाढीला लागल्याने स्कूल ड्राप आऊट झालेल्यांना ज्ञानार्जनाची किवाडे स्थानीय भाषेतून उपलब्ध होतील तसेच त्यांची रोजगार पात्रता देखील वाढेल. थोडक्यात संगणकावर देशी भाषा प्रतिष्ठित केल्या तर डिजिटायझेशन, ज्ञानार्जन आणि रोजगार पात्रता हे तीन फायदे साधले जातील.
स्वच्छता अभियानामधे मोठा अडसर असतो कचरा विल्हेवाटीचा. या मधे अपारंपारिक उर्जा मंत्रालयाने मोठी झेप
घेण्याची गरज आहे. कचरा हे खरेतर भविष्यकालीन ऊर्जेचे साधन आहे. पण या क्षेत्रातील अत्यंत छोट्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रयत्नांची दखल घेऊन ते वाढीला लावण्याची गरज आहे आणि त्यामधे मेंटेनंस व ट्रेंनिंग या दोन मुद्यांवर भर देणे तितकेच गरजेचे आहे. कांग्रेस प्रमाणेच बीजेपी सरकारही नित्य-नूतनच्या शोधात रमत आहे हे चित्र दिसून येते त्यामुळे जी जी कामे मागे करून झाली त्यांच्या मेंटेनंन्सकडे दुर्लक्ष होते. ते आधी थांबवायला हवे.
नद्यांची स्वच्छता आणि स्मार्ट सिटी या दोन विषयांकडे सरकारने लक्ष पुरवले आहे ते योग्यच आहे. पण स्मार्ट सिटी योजना मूलतःच अपयशाच्या दिशेने जात आहेत असे मला वाटते, कारण त्यामध्ये लोकसहभाग आणणे प्रशासनाला जमलेच नाही. पश्चिम देशांमधे लोकमत जाणून घेण्याचे व लोकांचा वैचारिक तसेच कृतिशील सहभाग मिळवण्याची जी कित्येक उदाहरणे आहेत त्यांचा आपले अधिकारी अभ्यास करत नाहीत व राबवतही नाहीत.
नदी स्वच्छता हा तर खूप मोठा विषय आहे. आम्ही लहान असताना सुमारे १९६५ मध्ये एकदा घरी एक नवे पाहुणे
आले. ओळख झाली. काम काय हुद्दा काय अशी विचारणा झाली. ते म्हणाले गंगा क्लिनींग प्रोजेक्टच्या पटणा परिसराचा मी चीफ इंजिनिअर आहे. तर तेव्हापासून गंगेची सफाई चालूच आहे. आता जवळ- जवळ प्रत्येक जलस्रोत दूषित आहे. घरगुती सांडपाणी, इंडस्ट्रिअल सांडपाणी व शेतीतील किटकनाशके आणि रासायनिक खतांचे रेसिड्यू अशा तीन मार्गांनी नद्यांचे पाणी प्रदूषित होत आहे. ते थांबवण्यासाठी फार मोठी इच्छाशक्ती हवी. पण आधुनिक अर्थशास्त्रानुसार नद्या घाण होत असताना देशाचा GDP वाढत असतो कारण पैशाची मोठी उलाढाल होत असते.. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पाण्याने रोगराईचा धोका वाढल्यामुळे देखील देशाचा GDP वाढतो, कारण अधिकाअधिक लोक आजारी पडून औषधे खातात किंवा RO आणि Bottled water ला शरण जातात. अशा प्रकारे नद्या जेवढ्या घाण होत राहतील तेवढा देशाचा GDP वाढून देश प्रगत झाल्याचा डंका जगभर होइल असे आधुनिक अर्थशास्त्र सांगते. अशा परिस्थितीत सरकारकडे दोनच पर्याय उरतात एक तर वाढीव GDP हाच विकास-समृध्दी-अभ्युदय असल्याचे जे समीकरण तयार झाले आहे त्याचा त्याग करून विकासाची नवी परिभाषा निवडणे किंवा नद्या घाणच करत राहून GDP कसा वाढला यास्तव आनंदी होणे . या पैकी सरकारला कोणता
पर्याय हवा आहे आणि जनतेला कोणता हवा आहे ?
हा आणि असे कित्येक प्रश्न समोर आहेत . त्यांचे योग्य उत्तरच देशाच्या विकासाची दिशा ठरवील. त्या उत्तरामधे ट्रेनिंग, मेनटेनन्स, लोकमत व लोकसहभागाला मोठे स्थान द्यायला हवे. लोकमत जाणून घेण्यासाठी फीडबॅकची योग्य सिस्टम तयार व्हायला हवी. फीडबँक मिळण्यावर आणि लोकमत जाणून लोकमत व राज्यकर्त्यांची विचारसरणी यात तादात्म्य असण्यावरच सरकारचे यश अवलंबून राहणार आहे.
--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Comments