सामाजिक सुरक्षा आदिवासींची सा विवेक १५ जाने. २०१८
***लीना मेहेंदळे***
आदिवासींना गरीब, बिचारे, अभागी, दुर्दैवी ठरवून त्यांना उपकृत करण्याच्या योजना आखण्याऐवजी त्यांच्या वनवासी असण्याला एक कौशल्य मानून त्यांच्या या व इतर सर्व कौशल्यांचे सबलीकरण करण्याच्या योजना केल्या, तरच खऱ्या अर्थाने आदिवासी विकास होईल. मग त्यांना आपल्या दातृत्वदर्शक सामाजिक सुरक्षेची गरज भासणार नाही.
भारतीय आदिवासी हा सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिवंचित असा वर्ग म्हणता येईल. यांच्या वंचित राहण्याचे एक कारण आहे त्यांचे भौगोलिक स्वरूप, तर दुसरे कारण आहे कागदी प्रमाणपत्रांवर आधारलेली आपली शैक्षणिक संस्कृती.
स्त्रियांच्या व बालकांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न संपूर्ण देशभर प्रत्येक जाती-जमातींमध्ये आहेत. कृषीचे प्रश्नही देशभर आहेत. आदिवासींचे तसे नाही. त्यांच्या राहण्याच्या जागा भौगोलिकदृष्टया एकवटलेल्या असून इतर भागांपासून त्यांना वेगळे काढता येते - किंवा वेगळे ठेवता येते. यातून त्यांच्या भागाकडे दुर्लक्ष किंवा जादा पोटतिडिकीने विशेष लक्ष देता येऊ शकते. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी अगोदर दोन-अडीचशे वर्षांपूर्वीची सामाजिक व शैक्षणिक जीवनपध्दती समजून घ्यायला हवी.
या देशात ब्रिटिश येण्याअगोदरचा समाज शहरी, ग्रामीण आणि वनवासी असा तिन्ही प्रकारचा होता. वनात राहणे हे नैसर्गिकच मानले जाई. संन्यास हा भारतामध्ये एक संमत आश्रम होता व खूपदा हे संन्यासी रात्रीच्या मुक्कामाला वनांचा आश्रय घेत. गावांच्या शेतजमिनी संपत, तिथे गावाच्या मालकीचे वन सुरू होई, जिथे गावकऱ्यांचा सहज प्रवेश असे व बऱ्याच वेळा गावकरी त्या जंगलावर मोठया प्रमाणावर अवलंबून असत. लाकूडफाटा, फळे, कंद, मध, फुले, पाने, औषधी वनस्पती, शिकेकाई, रिठा, चारोळी यासारख्या नित्योपयोगी वस्तू इत्यादी बऱ्याच गोष्टी गावकऱ्यांना वनातून मिळत. त्याही पलीकडे मोठी जंगले असत. ती राजाची किंवा देवाची असत. तिथे गावकऱ्यांचा वावर कमी असला, तरी शून्य कधीच नसायचा.
त्या किंवा कदाचित त्याहून पूर्वकाळात शिक्षण व्यवस्था ही गुरुकुल आधारित होती. बहुतेक गुरुकुले वनातून चालायची व त्यातील लोकसंख्या मोठी असायची. ही सर्व मंडळी वनवासी जीवनात मुरलेली असत. गुरुकुलाला साहाय्य करणारे, सेवा पुरवणारे आदी वनांतूनच असत. इतकेच नव्हे, तर गुरुकुलातून चाललेल्या शोध-प्रयोगांचे पहिले साक्षीदार किंवा पहिले प्रयोगकर्तेदेखील हे वनवासीच असत. या अर्थाने आदिवासींना आदिवासी म्हणणे वावगे होणार नाही, असे मी या लेखात मांडले आहे. त्यांना आयुर्वेद, मसाले, वन्यजीवन, निसर्ग लहरी, पर्वत, नद्या, पळवाटा, गुहा कंदरा इत्यादींची इत्थंभूत माहिती असायची. कित्येक ठिकाणी आदिवासी शेती करत, आजही करतात.
इंग्रजांचे राज्य आल्यावर त्यांना जंगलातील लाकडांचे उत्पादन हवे होते. विशेषत: रेल्वेसाठी मोठया झाडांची लाकडे, लाख इत्यादी. त्यांनी सर्व वनांना सरकारी संपत्ती घोषित करून वनात राहणे किंवा गुरुकुल चालवणे हेच बेकायदा ठरवले. मंदिरांनाही शिक्षण व्यवस्था चालवण्यास बंदी केली. त्यानंतर सरकारतर्फे शिक्षणाची सोय करून देशभरात सरकारी शाळा उघडण्यात आल्या. तिथल्या पध्दती पारंपरिक शिक्षणापासून नितान्त भिन्न होत्या. त्यात शिकवले जाणारे विषय असे होते, ज्यांची पुढे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना गरज होती. उदा. इंग्लिश, भूगोल इत्यादी. त्यातून त्यांना हवे असलेले भावी कारकून वा अधिकारी तयार होणार होते. त्या पध्दतीत शालेय वर्षाच्या शेवटी परीक्षा, ती उत्तीर्ण होऊन मिळणारे प्रमाणपत्र यांना अतिशय मोठे महत्त्व प्राप्त झाले. ज्यांच्याकडे असे प्रमाणपत्र असेल, त्यांना सरकारी नोकऱ्या, इतरत्र नोकऱ्या व संपन्नतेचे आयुष्य अशी एक साखळी निर्माण झाली.
ब्रिटिशांनी वनांवर सरकारी अधिकार घोषित केला, तरी पिढयान्पिढया वनात राहणाऱ्यांनी त्याचा स्वीकार केला नव्हता, म्हणूनच कित्येक ठिकाणी इंग्रजांशी त्यांच्या लढाया झाल्या. मुंडा, गोंड, भिल्ल तसेच जंगलातच राहून तंत्र-मंत्रादी साधना करणारे नंगे बाबा इत्यादी जमातींनी जोरदार टक्कर दिली. ते ब्रिटिशांना देशाबाहेर हुसकू शकले नाहीत, तरी ब्रिटिशही त्यांना त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रातून पूर्णपणे बाहेर काढू शकले नाहीत. मात्र या सर्व प्रकारात आदिवासी 'शिक्षणा'पासून वंचित राहिले.
भारतात खूप मोठा समाज भटका समाज आहे. त्यामध्ये पारधी, वासुदेव, वाघ्या, मुरळी अशा अठरापगड जाती आहेत, ज्यांची जीवनपध्दती ही भटकंतीमध्येच आहे. या जातींकडे असलेली कला, कौशल्ये ग्रामवासीयांच्या कामी येत असत. (उदा. कल्हईवाले, पिंजारी इत्यादी) त्याचबरोबर शेतांसाठी या जाती एक प्रकारे लेबर फोर्स म्हणूनही वापरल्या जात होत्या. मात्र इंग्लंड-अमेरिकेतील व्यवस्थेप्रमाणे त्या गुलाम नव्हत्या. त्यांचे व शेतमालकांचे एक तऱ्हेचे परस्परावलंबी नाते होते. मात्र ब्रिटिशांनी कायदा करून यांना गुन्हेगार जाती म्हणून घोषित केले. त्यामुळे त्यांनाही इंग्रजी शिक्षण व्यवस्थेप्रमाणे 'अशिक्षित' असेच म्हणवून घ्यावे लागले.
ही थोडी ऐतिहासिक कारणे इथे चर्चेत घेतली आहेत, कारण यामुळेच 'जो शिक्षित असेल तो ज्ञानी असेलच असे नाही' यासारख्या म्हणी आपल्याकडे रूढ झाल्या.
स्वातंत्र्यानंतर आपली शिक्षण व्यवस्था तशीच राहिली. म्हणजे शाळेत भरती व्हायचे, हजेरी भरायची (आता तर ती अनिवार्यदेखील आहे), परीक्षा द्यायची आणि आपल्या शिक्षणाचा पुरावा म्हणून एक प्रमाणपत्र मिळवायचे. (कधी तो कागद गहाळ झाला, तर तुम्ही आपोआप अशिक्षित ठरवले जाऊ शकता.) अशा शिक्षण व्यवस्थेत त्या त्या आदिवासी जमातींकडे असलेली कौशल्ये ओळखण्याची, पारखण्याची किंवा त्यांना बळकट करण्याची सोयच नसते. ज्यांचे कौशल्य ओळखले जाते त्यांना सन्मान मिळू शकतो, पण एखाद्या व्यक्तीला किंवा जमातीला आपण सतत सांगितले की तुझ्याकडे काहीही कौशल्य नाही किंवा गुण नाहीत, तर ती व्यक्ती किंवा तो समाज आपले ते कौशल्यही हरवतो आणि स्वत:ची अस्मितासुध्दा हरवतो. आदिवासींचे तेच झाले.
स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारतीय राज्यघटना लिहिली गेली. त्यामध्ये 'समता' हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरलेला होता. त्याचे पालन व्हावे, म्हणून आदिवासींसाठी आरक्षणाचे प्रावधान करण्यात आले. राजकीय, तसेच शाळाप्रवेशासाठी तसेच नोकरीसाठीही वेगवेगळया कायद्यांद्वारे आदिवासींसाठी आरक्षण लागू झाले.
तरीही आदिवासींचे भौगोलिक क्षेत्र वेगळे पडत असल्याने त्या क्षेत्रांना शाळा नव्हत्याच. आदिवासी काही आपल्या वनवासी जीवनातून बाहेर पडून शहरात येऊ इच्छित नव्हते. आजही देशातच नव्हे, तर जगभर अशा वनवासी जमाती आहेत, ज्यांना शहरी धकाधकीच्या जीवनात गुदमरल्यासारखे होते. मात्र पिढया दर पिढया त्यांच्या कौशल्याचा ऱ्हास होऊ लागल्यावर मात्र त्यांचे वनवासी जीवन असह्य होते. मग शहरांकडे येण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्यांना शालेय शिक्षण आवश्यक होऊन बसते.
आदिवासी सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून सरकारने त्यांना 'शिक्षित' करणे ही प्राथमिकता ठरवली खरी, पण त्यांच्या अंगभूत कौशल्यांना धिक्कारून व संपवूनच हे शिक्षण देण्याचे ठरवले गेले. त्यांना 'मेनस्ट्रीम'मध्ये आणणे ही प्राथमिकता ठरली. त्यांच्याकडे अंगभूत कौशल्ये आहेत ही जाणीवच सरकारने ठेवली नाही किंवा त्यांनाही ठेवू दिली नाही. उदाहरणार्थ, सचिन किंवा धोनी यांसारखी मुले बालवयात शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून क्रिकेटमध्ये करियर करतात तर आपण त्यांचे कोडकौतुक करतो, पण एखाद्या पारधी मुलाने मला मॅटि्रक परीक्षेची अट न घालता धावपटूचे करियर करायला मला मदत करा अशी मागणी केली, तर त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होते. किंबहुना मी म्हणेन की, आंतरराष्ट्रीय धावपटू स्पर्धा असतात वा मॅरेथॉन असतात ही माहिती पारधी मुली-मुलांना कुठून असणार? पण कधीही आमच्या स्पोर्ट्स अकादमीने किंवा क्रीडा मंत्र्यांनी किंवा क्रीडा खात्याने आपण पारधी समाजाच्या मुलांमधून धावपटू हुडकून काढू या असा विचार केलेला नाही. करू शकलेले नाही. कारण पारधी 'अशिक्षित' असल्याने त्यांच्या अस्तित्वाची दखलच सरकारपर्यंत पोहोचलेली नाही.
आता आपल्या कौशल्यांबद्दलची आदिवासींची अस्मिता व आत्मगौरव संपत चालला आहे. त्यांना नव्या अस्मितेची गरज आहे. प्रचलित शिक्षण पध्दतीतून ती मिळवण्याचा मार्ग कठीण आहे. अशा कात्रीत सापडलेल्या आदिवासींना शिक्षणातून सामाजिक सुरक्षा द्यायची असेल, तर निदान त्यांच्यापुरती तरी आपली प्रमाणपत्र अधिष्ठित पध्दत बदलावी लागेल.
याबाबत खूप वेळा मला असे वाटते की, धोनीनेच पुढाकार घ्यावा व सर्वप्रथम आदिवासींना मोठया संख्येने खेळाच्या क्षेत्रात उतरवावे. आणखी एक उदाहरण आहे. खूपशा टीव्ही वाहिन्यांमध्ये सामूहिक नृत्य स्पर्धा होतात. तिथे आदिवासी लोकनृत्यांचे प्रकार सादर करणारे ग्रूप्स आहेत. ICSSRसारख्या संस्था अशा सामूहिक नृत्य सादर करणाऱ्या ग्रूपना स्पॉन्सर करून जगभर फिरवून आणू शकते. आदिवासींना अंगभूत कौशल्यातून समृध्दीकडे नेण्याचे ते एक यशस्वी मॉडेल होऊ शकते.
शिक्षणापाठोपाठ सरकारने आदिवासी आश्रमशाळा काढल्या. खास आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे काढली. जनजाति विकास (Trinal Welfare) नावाचे मोठे मंत्रालय उघडले. प्रत्येक अर्थसंकल्पात व योजनांमध्ये आदिवासी उपयोजना (ट्रायबल सबप्लॅन) व आदिवासी अर्थसंकल्प (ट्रायबल बजेट) असायचे. पण या अर्थसंकल्पांचा उपयोग आदिवासींना किती होतो याचे भान सरकारने फारसे ठेवलेले नाही. खास करून सिंचन खात्याचा विचार करू या, कारण त्यांचे बजेट अवाढव्य असते. विशेषतः ट्रायबल सबप्लॅनमध्ये तर कित्येक वर्षे अशी स्थिती असते ती बाकी सर्व विभागांच्या बजेटएवढे सिंचन खात्याचे बजेट असते. त्याचा वापर करून आदिवासी क्षेत्रात लघु, मध्यम किंवा मोठे सिंचन तलाव व बंधारे बांधले जातात. त्यांचे कॅचमेंट क्षेत्र आदिवासींचे, पण कमांड म्हणजे जिथे सिंचनाचा प्रत्यक्ष फायदा मिळणार ते मात्र बिगर आदिवासी व प्रगत भागातले. मग आदिवासींना फायदा किंवा सामाजिक सुरक्षा किती निर्माण झाली?
सरकारी ट्रायबल सबप्लॅनचा दुसरा मोठा लाभार्थी म्हणजे बांधकाम विभाग. कारण शाळा असोत, हॉस्टेल असोत, दवाखाने असोत, पशुवैद्यकीय दवाखाने असोत, त्यांचे कॅपिटल बजेट हे बांधकामासाठीच असते. हे बांधकाम कसे झाले, त्याची गुणवत्ता काय होती इत्यादी प्रश्न जाऊ देत. पण शाळा किंवा दवाखाने प्रत्यक्ष किती चालले? त्यांना दर वर्षीच्या रनिंग ग्रँटपैकी प्रत्यक्ष किती पैसे मिळाले? कधी मिळाले? आदी प्रश्नांची उत्तरे बव्हंशी असमाधानकारक आहेत. त्याहून वाईट म्हणजे योजना प्रत्यक्ष चालू असतानाच हे प्रश्न विचारून सुधारणा करणे - म्हणजेच मॉनिटरिंग हे तंत्र शासनात कधीच वापरले जात नाही. चार-सहा वर्षांपूर्वी जे झाले त्याचे इव्हॅल्युएशन केले जाते. त्याचा फायदा फक्त शोध निबंध लिहून डॉक्टरेट मिळवण्यासाठीच होतो. प्रत्यक्ष शासकीय कारभार न सुधारता तसाच राहतो व याचा फटका त्या आदिवासी समाजालाच भोगावा लागतो.
वन उत्पादने हे आदिवासींच्या चरितार्थाचे मोठे साधन आहे, हे लक्षात आल्यावर शासनाने Trifedसारखी संस्था उभारली. आदिवासींना त्यांनी विक्रीस आणलेल्या वनउत्पादनांचा चांगला भाव मिळावा ही त्यामागची कल्पना. त्यांचा माल खासगी व्यापाऱ्यांनी भाव पाडून घेऊ नये, यासाठी खाजगी विक्रीवर बंदी आणली. सर्व विक्री सरकारी देखरेखीखाली व सरकारने ठरवलेल्या आधार मूल्यानुसारच होईल असा कायदा आणला. मात्र तो फारसा यशस्वी झाला नाही. कारण खाजगी व्यापाऱ्यांनी आधार मूल्याइतका भाव दिला नाही, तर तो माल खरेदी करण्याइतकी ट्रायफेडची तयारी दर वेळी नसायची. त्यामुळे माल घेऊन येणारा आदिवासी आशा-निराशेच्या हेलकाव्यातच असायचा की त्याचा माल विकला जाईल किंवा नाही.
आदिवासींच्या जमिनींवर इतरांनी मालकी करू नये, त्यांच्या जमिनी फसवून विकत घेतल्या जाऊ नयेत इत्यादी बाबींचा विचार करून सरकारने नॉन अलिनिएशन ऑफ ट्रायबल लँड असा कायदा केला. असे व्यवहार सरकार संमतीशिवाय झाले तर त्याची दखल सरकार दरबारी घेऊ नये, घेणाऱ्याला रजिस्ट्रेशनची परवानगी असू नये. गावच्या महसुली दप्तरात तलाठयाने फार फार तर इतर हक्कात नव्या मालकाची दखल घ्यावी, पण त्याचबरोबर त्याला दंडाची नोटीस काढावी, अशा केसेस महसुली कोर्टात आल्या तर आदिवासींना त्यांची जमीन परत करण्यात यावी वगैरे चांगल्या तरतुदी या कायद्यात होत्या. मात्र ढिसाळ अंमलबजावणी व गैरव्यवहार, लाचलुचपत इत्यादींमुळे इतरांनी खूप मोठया प्रमाणावर आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या. पुणे जिल्ह्यातील सहारा सिटी (ऍम्बी व्हॅली) व लवासा ही दोन मोठी उदाहरणे आहेत. तिथे मोठमोठे मान्यवर गुंतलेले असल्याने सरकारला काहीही करता आलेले नाही.
सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग म्हणून आदिवासींना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 8 टक्के आरक्षण आहे. पण कित्येक गैरआदिवासींनी खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून या नोकऱ्या लाटल्या. महाराष्ट्रात यांची संख्या 50000च्या वर आहे. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाची खास परवानगी काढून या सर्वांसाठी 2 टक्के जादा आरक्षणाची सोय केली. मात्र आदिवासींना अजूनही खऱ्या अर्थाने या आरक्षणाचा पूर्ण फायदा मिळालेला नाही असेच सर्व सर्वेक्षणांमधून निष्पन्न झाले आहे.
या एकूण पार्श्वभूमीवर काही छोटे प्रयोग उठावदार दिसतात. मूळ प्रश्नाच्या मानाने त्यांची व्याप्ती फार लहान असली, तरी ते प्रयत्न खऱ्या सामाजिक प्रेरणेतून आणि समाजाकडून झालेले आहेत. महाराष्ट्रात डॉ. प्रकाश आमटे यांचे हेमलकसा येथील आदिवासी विकासाचे काम संपूर्ण देशभरात आदर्श असे काम आहे. शिरपूर तालुक्यात एका डॉक्टर दांपत्याने त्याहून छोटया धर्तीचा दुसरा प्रयत्न केला. त्यांनी आदिवासी समाजातच सुईणीचे काम करणाऱ्या स्त्रियांना अधिक प्रशिक्षण देऊन इन्फेक्शन न होऊ देणे, स्टरिलायझेशन यासारख्या प्राथिमक पण जीवनरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा गोष्टी शिकवल्या. दुर्दैवाने त्यांच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्याची संधी देण्याऐवजी शासनाने मुंबईला त्यांची बदली केली आणि 4-5 वर्षे चाललेला हा प्रयोग बंद झाला. तरीही आदिवासींचे कौशल्य वाढवणारे हे दोन उपक्रम आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणे इतरत्र खूप प्रयत्न व्हायला हवेत.
आदिवासी बालकांचे कुपोषण व मृत्यू हा दर तीन-चार वर्षांनी डोके वर काढणारा मुद्दा आहे. असे बालमृत्यू किंवा कुपोषण थांबवण्याचे सरकारी प्रयत्न अयशस्वीच होतात. मातेला व बालकाला वेळेवर सकस व पुरेसे अन्न न मिळाल्याने टप्प्याटप्प्याने हळूहळू कुपोषण होत असते. कुपोषण अत्यंतिक घातक अवस्थेला पोहोचले की, ती आरोग्य विभागाची केस होते. मग आरोग्य खाते आणि सामाजिक किंवा आदिवासी विकास खाते यांची एकमेकांवर दोष ढकलण्याची स्पर्धा सुरू होते. मधल्या मध्ये कुपोषित बालके मात्र दुर्लक्ष होऊन मरण पावतात. शासनाच्या दोन विभागांना हा समन्वय जमत नाही आणि दोघांवर एकत्रपणे जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत हा तिढा सुटू शकत नाही.
छत्तीसगड, झारखंड, उदिशा (ओरिसा) किंवा मेळघाटसारखे उत्तर-पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्हे, आंध्र प्रदेश इत्यादी ठिकाणी मोठमोठया खाणी आहेत. खाणमालक आहेत, त्यांची समृध्दी आहे व त्यांच्या अगदी शेजारी अत्यंत विपन्न अवस्थेतील आदिवासी आहेत. खाणींच्या समृध्दीचा किती वाटा आदिवासींपर्यंत पोहोचला? जवळजवळ शून्य. विषमतेच्या या मोठया दरीमुळे व अपुऱ्या सामाजिक सुरक्षेमुळे नक्षलवादासारखा प्रश्न मोठया प्रमाणावर चिघळतच चाललेला आहे. त्यातून आदिवासी समाजाला बाहेर काढायचे असेल तर त्यांच्या वनवासी व निसर्गरक्षक जीवनपध्दतीची दखल घेऊन, त्यांची वन-जन कौशल्ये वाढवून त्यातून त्यांच्या ज्ञानाला आणि अनुभवांना योग्य सन्मान देणे यासारखे उपक्रम शासनाने आणि समाजाने हाती घ्यायला हवेत. आदिवासी कलांचा पर्यटन क्षेत्रात फार मोठा सहभाग करून घेता येतो. त्या दृष्टीने शासनाच्या योजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. एक छोटे उदाहरण देण्यासारखे आहे. शासनाच्या National Institute of Fashion Designमध्ये आदिवासी कलाविष्कार दाखवणारे दागिने मोठया प्रमाणावर वापरता येतील. पण तसे त्यांच्या कोर्सेसमध्ये शिकवले जात नाही. फॅशन डिझाइनच्या मुरलेल्या प्राध्यापकांनीही आदिवासी दागिने पाहिले नसल्याची कबुली दिली आहे. त्या इन्स्टिटयूटमध्ये साधे आदिवासी दागिन्यांचे दालनही नाही. मी तिथे डायरेक्टर असते, तर दर वर्षी दागिने घडवणारे किमान 5 आदिवासी मी तिथे विद्यार्थी म्हणून घेतले असते. त्यांना दहावीपर्यंत (किंवा कोणतेही) शिक्षण नसले तरी.
आदिवासींना गरीब, बिचारे, अभागी, दुर्दैवी ठरवून त्यांना उपकृत करण्याच्या योजना आखण्याऐवजी त्यांच्या वनवासी असण्याला एक कौशल्य मानून त्यांच्या या व इतर सर्व कौशल्यांचे सबलीकरण करण्याच्या योजना केल्या, तरच खऱ्या अर्थाने आदिवासी विकास होईल. मग त्यांना आपल्या दातृत्वदर्शक सामाजिक सुरक्षेची गरज भासणार नाही.
एक छोटे उदाहरण देऊन हा लेख संपवते. मध्य प्रदेशच्या व छत्तीसगडच्या आदिवासींना अशी कला येते, ज्यामुळे ते अत्यल्प प्रमाणातही लोहखनिजाचे शुध्दीकरण व त्यातून वस्तुनिर्मिती करतात. मग एकीकडे लोखंडाच्या कारखानदारांना मोठमोठया आर्थिक सवलती देताना काही सवलती या आदिवासींकडे वळवल्या, तर किती मोठया लोकसंख्येला याचा लाभ होईल. आज असा विचार होणे गरजेचे आहे.
Comments