राष्ट्रीय समृध्दीची ओळख, सामाजिक सुरक्षेचे चिंतन विवेक मराठी 18-Dec-2017

राष्ट्रीय समृध्दीची ओळख, सामाजिक सुरक्षेचे चिंतन

विवेक मराठी  18-Dec-2017

आजच्या दिवसाला सामाजिक सुरक्षेची गरज कोणकोणत्या घटकांना आहे, त्यांची एक भली मोठी यादीच होईल. त्यामध्ये कायद्याने ठरवलेल्या गुन्ह्यांबाबत सुरक्षा, तसेच कायद्याने गुन्हा ठरवलेला नाही अशाही सामाजिक सुरक्षा मोजाव्या लागतील. त्याच्या उपाययोजनेमध्ये शासनाने काय केले किंवा करता येईल किंवा समाजाने काय केले व करता येईल, याचाही आढावा घ्यावा लागेल. आजचा काळ, आजची भारतीय व जागतिक परिस्थिती, भारतीय राज्यघटना आणि शासन प्रणाली, त्यामध्ये असलेल्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजना आणि त्याला समाजाचे लाभलेले किंवा न लाभलेले अधिष्ठान यांचा विचार करू या.

व्यष्टी आणि समष्टी! मानवालाच नव्हे, तर सर्वच प्राण्यांना याचे भान असते. समष्टीलाच कधी निसर्ग म्हणतात, पर्यावरण म्हणतात तर कधी समाज म्हणतात. ज्या त्या चिंतनाच्या व्याप्तीनुसार समष्टीचा अर्थ ठरत असतो.

व्यक्तिगत सुरक्षा हवी हे सर्वच सजीव प्राण्यांना जन्मत:च कळत असते. त्या दृष्टीने प्रत्येकाची वाटचाल सुरू असते. समष्टीचे भान थोडे उशिरा येते. कमी-जास्त प्रमाणात येते. हळूहळू पटू लागते की, समष्टीची सुरक्षा संपली की व्यष्टीची सुरक्षा संपायला फार काळ लागणार नाही. मग समष्टीच्या सुरक्षेचे नियम केले जातात. ते पाळले जातात.

सजीव जगतातून संकुचित होऊन फक्त मानव समूहाकडे वळू या. बुध्दी, विचार, चिंतन ही मानवाला लाभलेली देणगी. त्यामुळे झालेली प्रगती, त्यातील टप्पे म्हणजे भाषा, अग्नी, शस्त्र, शेती, निवारा, कला आणि साहित्य सर्जन यातून समाजाची कल्पना, त्याचे अस्तित्व जाणवू लागे. मग समाजाचे नियम बनले. सुरक्षा आणि समृध्दी या निकषांवर उतरणारे नियमच सर्वमान्य ठरले.

या नियंत्रणामागील चिंतनाने भारतीयांना वसुधैव कुटुंबकम् हा मंत्र दिला. दान हे त्याचे उपकरण ठरवले. विद्यादान, धनदान, अन्नदान, श्रमदान, पुण्यदान अशा शब्दांना वेगळा आयाम मिळाला. दैवी आणि आसुरी संपदा म्हणजे काय हे विवेचन त्यात आले. आसुरी वृत्तीवर वचक आणि दैवी प्रवृत्तींची वाट म्हणजेच सनातन धर्म आणि यासाठी संभवामि युगे युगे सांगणारे, कालावरती मात करून युगे युगे संभवामि सांगणारे तत्त्वज्ञान प्रकटले. अशा या पुराण चिंतनाचा वेध आपण पुढे कधीतरी घेऊ या.

आजचा काळ, आजची भारतीय व जागतिक परिस्थिती, भारतीय राज्यघटना आणि शासन प्रणाली, त्यामध्ये असलेल्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजना आणि त्याला समाजाचे लाभलेले किंवा न लाभलेले अधिष्ठान यांचा विचार आपण आधी करू या.

राज्यघटनेत सांगितलेली दोन तत्त्वे - न्याय आणि स्वातंत्र्य ही व्यक्तिगत सुरक्षा व प्रगती यांच्यासाठी, तर समता आणि बंधुता ही सामाजिक सुरक्षेसाठी आहेत. समाजाच्या निरनिराळया घटकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी निरनिराळया योजना अंमलात आणाव्या लागतात. हे एका उदाहरणावरून स्पष्ट होते. पूर्वी शासनाच्या विभागांमध्ये सामाजिक विकास विभाग असा एकत्र विभाग होता. पुढे महिलांचे प्रश्न वेगळे व त्यांच्यातही संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ होत आहे हे लक्षात येऊन महिला व बालकल्याण हा वेगळा विभाग झाला. पुढे बालकल्याण हा त्यातून वेगळा विभाग निघाला. हे निर्णय म्हणजे त्या त्या विषयाची व्याप्ती वाढल्याचे लक्षण असते.

आजच्या दिवसाला सामाजिक सुरक्षेची गरज कोणकोणत्या घटकांना आहे, त्यांची एक भली मोठी यादीच होईल. त्यामध्ये कायद्याने ठरवलेल्या गुन्ह्यांबाबत सुरक्षा, तसेच कायद्याने गुन्हा ठरवलेला नाही अशाही सामाजिक सुरक्षा मोजाव्या लागतील. त्याच्या उपाययोजनेमध्ये शासनाने काय केले किंवा करता येईल किंवा समाजाने काय केले व करता येईल, याचाही आढावा घ्यावा लागेल.

अनाथ बालके, वृध्द व्यक्ती, वंचित घटक, दुर्बल घटक, भौगोलिकदृष्टया मागास ठरलेली गावे, बेरोजगार तरुणी-तरुण, विधवा, परित्यक्ता, तलाकपीडित महिला, देह व्यवसायात अडकलेल्या महिला, पुरुष व त्यांची मुले, भटक्या जाती, गुन्हेगारीचा शिक्का मारलेल्या जाती, कैदेत शिक्षा भोगणारे, भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक शेतकरी, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची कुटुंबे, आत्महत्येस प्रवृत्त होऊ शकतील असे शेतकरी, विद्यार्थी, बलात्कार व हुंडा यासारख्या गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्या महिला असे कित्येक घटक मोडतात. पूर्वापार वंचित राहिलेले घटक - उदा. आदिवासी, देवदासी, कोल्हाटी, वाघ्या-मुरळी-वासुदेव-नंदीवाले इत्यादी घटक आहेत, तसेच एक नवा अतिदुष्ट पायंडा पडत आहे तो लहान बालकांच्या लैंगिक शोषणाचा आणि अत्याचाराचा. यामध्ये कोलकाताच्या उच्चभ्रू शाळेतील 3 वर्षांच्या मुलीचे शोषण व हत्या आहे, तसेच गुरुग्रामच्या अगदी इंटरनॅशनल हाय-फाय स्कूलमधील प्रद्युम्नसारख्या सात वर्षाच्या मुलाचे अपहरण आणि हत्या अशा घटनांचा समावेश आहे. कर्करोग, हृदयविकार, मधुमेह यासारख्या आजारांनी ग्रस्त रुग्णांचे पुनर्वसन व मानसिक उभारी हादेखील सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा ठरतो. खेडोपाडयातून रोजगाराच्या शोधात भटकत येऊन शहरातील झोपडपट्टयांत येऊन राहणारे, फूटपाथवर झोपणारे व प्रसंगी श्रीमंतीच्या गुंगीत असलेल्या कारचालकांचे बळी ठरणारेदेखील सामाजिक सुरक्षेचा एक मुद्दा बनतात. आता तर दिल्लीतील घनदाट प्रदूषण हा विषय तर कोर्टासकट सर्वांनाच सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा वाटू लागला आहे. अशी ही न संपणारी यादी. यातील एकेक विषय घ्यायचा म्हटला, तरी त्या अंतर्गत येणाऱ्या कित्येक पोटविषयांचे मुद्दे.

आधी शेतीसंबंधित मुद्दयांचा परामर्श घेऊ या. आपण बघतो की, जिथे जिथे निसर्गाच्या औदार्याचे समन्यायी वाटप होत नाही, तिथे तिथे वंचितांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. शेतीतही बारमाही मुबलक पाणी मिळणारे व फक्त पावसावर अवलंबून असणारे असे दोन मुख्य भेद आहेत. जमिनीच्या प्रतीप्रमाणे कापूस, ऊस, गहू अशी कॅश क्रॉप्स आहेत, तर निव्वळ गवत किंवा नाचणी - रागीसारखी भरड धान्य पिकवणारी जमीनही आहे. सिंचन सुविधा निर्माण करणे हीदेखील सामाजिक सुरक्षा, तर शेतमालाला योग्य भाव मिळणे हीसुध्दा त्यातलीच गरज.

विनोबांची भूदान चळवळ ही शेती क्षेत्रातील सामाजिक सुरक्षेची एक मोठी चळवळ होती. त्यांची कारणमीमांसा पटल्याने लाखो एकर जमिनींचे दान त्यांना मिळाले. आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या प्रांतांतून चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र ज्या त्वरेने मिळालेल्या जमिनींचे वाटप व्हायला हवे होते, त्या जमिनी लागवडीखाली आणण्याची व्यवस्था व्हायला पाहिजे होती, ती झाली नाही. भूदानातील जमीन या नावाने केंद्र व राज्य सरकारांकडे अजूनही जी हजारो हेक्टर जमीन पडून आहे, तिचे त्या त्या गावात तातडीने वाटप करून तो विषय संपवायला हवा.

महाराष्ट्रातील कूळ कायदा म्हणजे जमिनीवर कसणाऱ्या कुळाचा मालकी हक्क निर्माण करण्याचा कायदा, महार वतने संपवून त्या त्या जमिनी सरकारी मालकीतून काढून ज्या त्या वतनदाराला मालकी हक्क देणे, दुष्काळात शेतसारा रद्द करणे किंवा तगाई वाटप करणे यासारख्या योजना आल्या. त्यानंतर 1971 ते 1973 अशा तीन वर्षांच्या लागोपाठ दुष्काळानंतर आणलेली रोजगार हमी योजना सामाजिक सुरक्षेचा एक भागच होती. त्याचेच व्यापक स्वरूप आता 'मनरेगा' या नावाने देशभर अस्तित्वात आले आहे. गावागावातील व जिल्ह्यातील सहकारी बँकांमार्फत बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादींचा पुरवठा यामधील सैध्दान्तिक बैठक काही प्रमाणात योग्य वाटावी अशीच होती. पीक विमा योजना, फळबाग लागवड योजना, विहिरींसाठी कर्जपुरवठा किंवा शेततळयाची योजना या शेतीविकासासाठी असल्या, तरी त्यातून एका मोठया घटकाची सामाजिक सुरक्षा साधली जाणार होती. हेच तत्त्व शेतीच्या जोडीने येणाऱ्या पशुपालन व्यवसायाच्या विविध योजनांना लावले होते. या व अशाच कित्येक योजना अन्य प्रांतांतही होत्या.

देशातील 1965 ते 1970 हा काळ हरित क्रांतीचा काळ होता. इंटेन्सिव्ह कल्टिव्हेशन असेही याचे नाव होते. नवी बी-बियाणे, नव्या प्रजाती, हायब्रीड व हाय-यील्डिंग व्हरायटी, मुबलक सिंचनाचे पाणी, भरपूर रासायनिक खते, कीटकनाशके इत्यादींमुळे भरपूर उत्पादन व त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांची समृध्दी तर दुसरीकडे देशापुढील खाद्यान्न संकटाला कायम संपवणे असा याचा दुहेरी फायदा दिसू लागला. कृषी क्षेत्रातील विशेषणांनी या योजना गौरवल्या गेल्या.

पण गेल्या चाळीस वर्षांत यातून नव्याच समस्या उद्भवल्या. जमिनीचा कस कमी होणे, मुबलक सिंचनामुळे जमीन क्षारयुक्त होणे, उत्पादनात रासायनिक घटकांचे प्रमाण वाढल्याने आपल्या देशातील खाद्यान्न आयात करणाऱ्या घटकांनी आरोग्याच्या कारणासाठी ते नाकारणे, कीटकनाशकांनी युक्त खाद्यान्ने वापरल्याने या देशात कर्करोग, मधुमेह यासारखे रोग वाढीला लागणे अशा समस्या सुरू झाल्या; पण त्याच्याही कित्येक आधी मोठया प्रमाणात पसरलेला भ्रष्टाचार आला. सहकारी बँका, सिंचन विभाग, सहकारी साखर कारखाने ही भ्रष्टाचाराची केंद्रे बनू लागली. त्यात एपीएमसीसारख्या शेतकरी सुरक्षेच्या नावाने आणलेल्या योजनाही भ्रष्टाचाराला वाढवत होत्या. या भ्रष्टाचाराला रोखण्यात जशी शासन यंत्रणा अयशस्वी ठरली, तशीच पुढे रासायनिक खते व कीटकनाशके निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या बाबतीतही ही यंत्रणा अपुरी पडली. म्हणूनच यवतमाळमध्ये अलीकडेच कीटकनाशके फवारताना त्यातील विषारी वायूने ज्या शेतकऱ्यांचे प्राण गेले, त्या कंपन्यांवर अजूनपर्यंत मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. त्या शेतकऱ्यांचे मृत्यू चटकन उघडकीस तरी आले. पण कर्करोग आणि मधुमेह यांचे प्रमाण कल्पनेबाहेर वाढलेले आहे. त्यामागेही हेच कारण आहे व ते उघडकीस येण्यात खूप विलंब लागत आहे.

तिकडे अशा मालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय होते आहे? सुरुवातीला कर्ज काढून केलेला खर्च पुढे नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा भाव पडल्यामुळे भरून निघाला नाही की, असे शेतकरी आत्महत्येकडे वळत आहेत. या आत्महत्येवर उपाय शोधणे शासकीय यंत्रणेच्या आवाक्यापलीकडचे आहे, हेदेखील लक्षात येऊ लागले. आता समाजातूनच नेतृत्व तयार होऊ लागले आहे. एकीकडे शेतमालाला योग्य भाव द्या म्हणून आंदोलने शांतिपूर्ण तसेच आक्रोशाने व आक्रमकतेने भरलेली आंदोलने होत आहेत. त्यापासून नितांत वेगळया वाटेने जात शेतकऱ्यांना जैविक शेतीचे महत्त्व पटवून देऊन तिकडे वळवणारे नेतृत्वदेखील तयार होत आहे.

पशुपालन करणारे कित्येक घटक आहेत. गाई-म्हशी पाळणारे, शेळया-मेंढया पाळणारे, रेशीम किडयांची जोपासना करणारे त्यातही टसर, एटी आणि मोगा या प्रजातींमधील किडयांची जोपासना करणारे, आदिवासी, मधमाशांचे पोळे हेरून मध काढणारे, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, डुकरे पाळणारे, घोडे, उंट, गाढव पाळणारे आणि त्यांचे उत्तम प्रजनन व्हावे या दृष्टीने प्रयत्न करणारे, क्वचित हत्ती सांभाळणारे, प्राणिसंग्रहालयात पशुपक्ष्यांची काळजी घेणारे, माकडवाले इत्यादी सर्वांकडे पाहिले की असेही लक्षात येते की, या सर्वांमुळे कुठे ना कुठेतरी पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन होत असते. माणूस आणि प्राणी यांचे नाते वाढवणारी ही मंडळी. म्हणूनच यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल याची काळजी घ्यायला हवी.

कृषी, पशुपालनाच्या योजना पाहिल्या तर दिसून येते की या व्यवसायासाठी केलेल्या योजना आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्यामध्ये फारसे अंतर नाही.

या मंडळींपैकी वृध्दावस्थेत प्रवेश करणाऱ्यांना पेन्शन मिळावे अशी मागणीही वाढत आहे, पण ती सर्वच वृध्दांसाठी गरजेची आहे. तिचा आढावा पुढील लेखात घेतला जाईल.

मात्र शेवटी हे नमूद करणे गरजेचे वाटते की, शेती सोडा - खेडी सोडा - शहरांकडे चला यासारखा प्रचार देशातील शेती व्यवसायाला तर घातक आहेच, तसेच तो इथल्या भारतीय संस्कृतीलाही घातक आहे. 'सगळेच भारतीय उठून अमेरिकेत, युरोपमध्ये गेले तर काय हरकत आहे?' असे म्हणणे जितके अव्यवहारिक, तितकेच भारताने कृषी सोडावी हा सल्लाही अव्यावहारिक. म्हणूनच सामाजिक सुरक्षेच्या विचारात सर्वात आधी कृषीचा विचार महत्त्वाचा ठरतो.