सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निकाल
सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निकाल
सामान्यपणे आपण समजतो की कोर्टाचे मुख्य काम म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा देणे किंवा जमीन जुमल्यांचे खटले सोडवणे. दोन्ही बाबी तशा दुःखदायक आणि कटकटीच्या म्हणूनच कोर्टाची पायरी चढणे नको रे बाबा असं लोक म्हणत. मात्र अलीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा काही मुद्यांची दखल घेतलेली आहे. ज्यांच्यामुळे समाजाच्या विचारांची दिशाच बदलून जावी. समाजाला एक चागल वळण लागाव - आणि समाजात पसरत चाललेल्या कांही घातक बाबी थांबावल्या जाव्यात असे काही निकाल, त्यांची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांचे परिणाम चिंतनशील वाचकवर्गासमोर ठेवणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
मला ऐंशीच्या दशकात शिक्षण क्षेत्रात घडलेले बदल आठवतात. शिक्षण सम्राटांनी महाराष्टांत मोक्याच्या जागा सरकारकडून दबाब तंत्राने पदरात पाडून घेतल्या आणि त्यावर भरपूर कॅपिटेशन फी घेऊन उच्च शिक्षणाचे कोर्सेस चालवायला सुरवात केली. त्यांनी समाजाची आणि शासनाची व्यवस्थिक कोडी केली होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलात जी काही उच्च शिक्षणाची - विशेषतः तांत्रिक शिक्षणासाठी कॉलेजेस सुरू केली होती, त्यात फारसा भर टाकायला आपल्या शासनाला कित्येक वर्षे जमू शकले नव्हते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात नवीन कॉलेजेस उघडणे हे अपरिहार्य होते. समाजाची कोंडी अशासाठी की या संस्थामध्ये प्रवेश मिळणे हे बुद्धिमान परंतू मध्यमवर्गीय किंवा गरीब समाजाला परवडण्यासारखे नव्हते. इंजिनियरिंग ची फी सुमारे चार लाखाच्या घरात जात होती. ज्या श्रीमंताना परवडू शकले त्यांनाही स्वच्छ मार्गाने प्रवेश मिळत नव्हता तर टेबलच्या खालून, सम्राटांच्या वतीने जी मन मानेल ती रक्कम बोली लागेल तेवढी भरावी लागत होती - बीन पावतीची - त्यामुळे या कारणासाठी राजरोज कर्ज काढणेही शक्य नव्हते.
अशा कॉलेजेस चे लोण पसरत होते. - त्यामुळे शासनामार्फत उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता देखील दुरावत होती. सर्व समाज, तथाकथित बुद्धिजीवी, शासन यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी, योजना आखणारे तज्ञ सर्वच एक हतबल, निराश अवस्थेच या नवीन व्यवस्थेकडे पहात होते. अधून मधून हे योग्य नसल्याचे सूर निघत होते. पण जे योग्य ते अंमलात कसे आणायचे आणि कुणी ? त्यासाठी तातडीने काही करण्याची गरज कुणाला समजत होती ? शासकीय पातळीवर यावर उपाय निघावे म्हणून चर्चा होत होती का? या सर्व प्रश्नाची उत्तरं नकारार्थी होती.
अशावेळी विरोधाची एक ठिणगी टाकली ती कर्नाटकाच्या एका मुलीने. आर्थिक कुवत नसल्याने क़ॅपिटेशन फी भरू शकत नाही म्हणून एका इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये दाखला न मिळू शकलेल्या या मुलीने मर्जीप्रमाणे शिक्षण न घेता आल्याने माझा मूलभूत हक्क - फंडामेंटल राईट - डावलला जातो. या मुद्दयावर सुप्रीम कोर्टाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि एक अतिशय मोलाचा मार्गदर्शक निकाल दिला. या निकालाचे महत्वाचे पैलू असे -
1. उच्च शिक्षणासाठी शासन यंत्रणा अपुरी पडत असल्यामुळे खाजगी क्षेत्रात उच्च शिक्षण संस्था हव्यात आणि त्यांना शासनाप्रमाणे सबसिडी तत्वावर शिक्षण देता येणार नाही - सबब त्याना जास्त फी आकारावी लागेल - सबब यासाठी कोर्टाची परवानगी आहे.
२. मात्र अशा परवानगीमुळे शिक्षणाचा बाजार होऊन बसण्याची शक्यता आहे. तो न व्हावा म्हणून फी ची रक्कम शासनाने ठरवून द्यावी. थोडक्यात छुपे व्यवहार बंद.
३. शिक्षण हे एक पवित्र क्षेत्र आहे - सर्व समाजाला त्याची गरज आहे. शिक्षण हा उद्योग नाही - सबब उद्योगाप्रमाणे नफ्यातोटयाचे गणित इथे लागू होऊ शकत नाही. शिक्षण संस्थानी फायदा मिळवायचा नसतो आणि शासनाने त्यांच्या उत्पन्नावर टॅक्स बसवायचा नसतो.
त्याचप्रमाणे समाजात मोठया संख्येने बुद्धिमान परंतू आर्थिक सामर्थ्य नसलेली मुले आहेत - त्यांची बुद्धिमत्ता फुलवली तर समाजालाच त्याचा फायदा आहे. - मेरिट हे आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त आवश्यक, उत्तम आणि महत्वाचे आहे. मेरिट चे हे वर्चस्व टिकून रहाणे देखील समाजासाठी गरजेचे आहे. सबब खाजगी कॉलेजने कॅपिटेशन फी घेऊन एका विद्यार्थाला प्रवेश देताना त्याच जोडीला एका विद्यार्थ्याला साधी फी घेऊन प्रवेश दिला पाहिजे, आणि या दोन्हीं प्रकाराने ज्यांना प्रवेश मिळेल ते देखील मेरिट - लिस्टच्या म्हणजे गुणवत्तेच्या आधारेच असेल.
वरील तीनही बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांतील शिक्षण-सचिवांवर टाकण्यात आली.
यामुळे मागच्या दशकांत उच्च शिक्षणाचे चित्र एकदम पालटून गेले. फक्त इंजिनियरिंग प्रवेशाचाच विचार केला तर निरनिराळ्या कॅपिटेशन कॉलेजेस ची मिळून असलेली कपॅसिटी सात हजार च्या आसपास होती. यापैकी निम्या विद्यार्थ्यांना साधी फी म्हणजे वार्षिक चार हजार रुपये भरून तर उरलेल्या विद्यार्थ्यांना वाढीव फी म्हणजे फक्त बत्तीस हजार वार्षिक भरून प्रवेश मिळू लागला. हुषार विद्यार्थ्यांची सोय झाली. अगदी किरकोळ प्रमाणात म्हणजे पाच टक्के विद्यार्थ्यांना वाटेल तेवढी फी भरून प्रवेश मिळण्याची सोय आडमार्गाने करण्यात आली आणि तिकडे सासनाने आणि सुप्रीम कोर्टाने डोळेझांक केली. महाराष्ट्रात एकूण असलेल्या जागा जास्त आणि प्रवेश घेणारी मुले कमी असल्याने परप्रांतीय मुलांना देखील प्रवेश मिळत होता. पण आता त्यांची संख्या मर्यादित राहिली होती. पूर्वी प्रमाणे फक्त धनदांडग्यांची भरती होत नसल्याने एरवी या शिक्षण संस्था म्हणजे गुंडगिरीचे अड्डे होण्याची दाट शक्यता असे ती पण जवळजवळ संपुष्टात आली.
गेल्या पधरा वर्षात या निकालाचे एवढे सुपरिणाम दिसले तरी हळू हळू यातील एक एक तत्व या त्या मार्गाने
विस्कळीत होत चालले आहे. दोनच वर्षापूव्री सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल बदलला आणि एकत्र जास्त फी वाल्या विद्यार्थ्याच्या जोडीला एक कमी फीचा विद्यार्थी घेण्याचे बंधन काढून टाकले. त्यामुळे हुषार विद्यार्थ्यांना पुढे आणण्याचे तत्व आता मागे पडले. दुर्दैवाने याविरुद्ध अजून कुणी आवाज उठवलेला नाही. पण कधी तरी पुनःकुणी दखल घेईल आणि पुनः एकदा घडी बसवेल ही आशा जिवंत राहील.
विशाखा जजमेंट या नांवाने गाजलेला असाच एक म्हत्वाचा निकाल गेल्या पन्नास वर्षात नोकरीसाठी घराबाहेर पडणार्या ﾋाियांचे प्रमाण खूप वाढले.पण नोकरीच्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांना सुरक्षितताअसेलच असे नाही. विशेषतः लैंगिक शोषणाचे प्रकार घडू लागले. परदेशांत असे प्रकार तुलनेने जास्त घडत असावेत किंवा आपल्याकडे साधारणपणे ﾋाियां अशा प्रकारांची वाच्यता करीत नाहीत म्हणून आपल्याकडे प्रमाण कमी दिसत असावे. मात्र काही वर्षांपूर्वी कित्येक देशांनी व खुद्द युनोने अशा प्रश्नांची दखल घेऊन ﾋाियांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यालयीन स्थळांवर लैंगिक शोषण थाबवण्याची गरज हिरीरीने मांडली होती. कन्व्हेक्शन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमेन - सीडॉ - या नावाचे जे जागतिक कन्व्हेक्शन घडले त्यामध्ये या मुद्यावर भर दिला होता आणि एक देश म्हणून भारताने या कन्व्हेक्शन ला मान्यता दिलेली होती - म्हणजेच हे मुद्दे अंमलात आणांयची नैतिक जबाबदारी स्विकारली होती. या सर्व बाबींचा आधार घेऊन राजस्थान मधील विशाखा या सेवाभावी संवस्थेने राज्य शासनाच्या चाकरीत असलेल्या साचिन चे काम करणार्या ﾋािंयाच्या लैंगिक शोषणारविरुद्ध आवाज उठवला आणि सुप्रीम कोर्टाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने फार चागला निकाल दिला असून तो मुळातून वाचण्यासारखा आहे.
या निकाला अन्वये सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक कार्यालयाला - मग ते सरकारी असेल अगर खाजगी असेल - असे आदेश दिले आहेत की तिथे काम करणार्या या ﾋाियांचे लैगिक शोषण न व्हावे याची जबाबदारी त्या त्या संस्था प्रमुखावर व कार्यालय प्रमुखावर (हेड ऑफ दि ऑफिसर वर) असेल. कुठल्या कुठल्या प्रकारांना लैंगिक शोषण म्हणून ठरवायचे याची व्याख्या तपशीलवार उदाहरणे देऊन केलेली आहे. अंग स्पर्श, इशारे करणे, बदलीची लालूच देऊन लैंगिक शोषण करणे इत्यादि कित्येक प्रकाराचा या यादीत समावेश आहे. अशा प्रकारची तक्रार होताच त्याची लगेच चौकशी व्हावी यासाठी प्रत्येक ऑफिसने स्वतः कमिटी नेमायची आहे. पण त्यात तक्रार करणारीच्या वतीने तिने निवडलेल्या एखाद्या सेवाभावी सस्थेचा समावेश देखील असेल. सर्वात मुख्य म्हणजे अशा प्रकाराची चौकशी होऊन दोषी माणसाला शिक्षा होईल हे पहाण्याची जबाबदारी संस्था व कार्यालय प्रमुखावर टाकली आहे. पूर्वी कार्यालय प्रमुख असा स्टॅण्ड घेऊ शकत की माझ्या ऑफिसात एकाने दुसरीचा लैंगिक छळ केला तर मी त्रयस्थ त्यात काय करणार ? पण सुप्रीम कोर्टाने या तथाकथित त्रयस्थावर जबाबदारी टाकली, इतकेच नव्हे तर एखादा प्रमुख अधिकारी या जबाबदारीची टाळाटाळ करीत असेल तर त्याच्याविरुद्ध राज्याच्या महिला आयोगाकडे किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार करता येते.
या निर्णयामुळे कार्यालयीन लैंगिक शोषणाविरुद्ध एक चागली कार्यप्रणाली तयार होऊन अशा छळवणुकीविरुद्ध न्याय मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे.
नुकतेच निवडणूकीचे आणि लोकशाही चे पावित्र्य टिकण्याच्या दृष्टीने एक छोटेसे पाऊल सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका निकालाद्वारे टाकले. निवडणुकीसाठी जे उमेदवार उभे राहू इच्छितात त्यांनी त्यांची मालमत्ता/मिळकत किती आहे तसेच त्याच्याविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदवले आहेत त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे लोकांना द्यावी हा तो निकाल. त्यामुळे लोकाना निदान त्याच्या उमेदवाराची आर्थिक आणि नैतिक बाजू कळेल. भ्रष्टाचार रोखण्याच्या दृष्टीने कदाचित पुढे मागे या माहितीचा उपयोग होईल.
संसद सदस्यांना अशा प्रकारची माहिती जनतेला देण्याचे बंधन नको होते तरी देखील सर्वोच्य न्यायालयाने बंधन घातले हे विशेष.
अर्थात अशा तर्हेचे खूपसे नियम कागदावर कसे रहातात हा अनुभव मला नोकरीच्या सुरवातीसच आलेला आहे. मी पुण्यांत असिस्टंट कलेक्टर असतांना लोणावळा नगरपालिकेची निवडणूक लागली. त्यांत मी टिटर्निंग ऑफिसर होते. उमेदवारी अर्ज मंजूर करण्याची वेळ दुपारी २ ते ३ अशी होती. त्यानंतर लगेच निवडणूक होणार होती. पैकी एक उमेदवार पूर्वीच्याच बॉडीवर पण होता व त्या काळातील त्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल खूप तक्रारी होत्या. मात्र त्या विरुद्ध निवडणूक अधिकार्याने दखल घ्यायची नसते. त्याच्याकडे थकबाकी देखील आहे. सबब त्याचा अर्ज रद्द करा असे इतरांचे सांगणे होते. तो थकबाकीदार असल्याचे माझ्याही माहितीत होते. पण त्यावेळी कुठलेच कागदपत्र मला मिळू शकणार नव्हते. सबब मी त्याला प्रतिज्ञापत्र अफेडेव्हिट करून द्यायला सांगितले. हेतू हा की तो धजावणार नाही.
पण तो फारच निर्ढावलेला होता. त्यांने लगेच प्रतिज्ञापत्र करून आणून दिले. माझा नाईलाज झाला. त्याचा अर्ज स्वीकारावा लागला व तो निवडूनही आला. पुण्याला परत येऊन मी कलेकटरांकडे सर्व कागदपत्र देऊन वस्तुस्थिती सांगितली पण पुढे कांही झाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक चांगला निकाल १९९९ मधे दिला. हा फक्त दिल्लीपुरता होता. दिल्लीत सर्व बसेस व ऑटो रिक्शांना डिझेह वापरण्याची बंदी करून क्ग़्क्र वापरण्याची सक्ती करण्यांत आली. १९९८ मध्ये माझे दिल्लीत पोस्टिंग झाले होते.
९८ व ९९ ही दोन वर्ष दिल्लीच्या प्रदूषणाने व कडक उन्हाळ्याने मला खूप त्रास दिला. उन्हाळ्यांत तर तिथले दिवसाचे
तापमान ४५ व रात्रीचे ४० असे असायचे. पुण्यांतही दिवसा तापमान वाढते पण ते थोडा काळच. रात्री तापमान कमी असते. दिल्लीत प्रदूषणा मूळे तापमान खूप जास्त वाढायचे. तरीही ढग निर्मिती होत नसे व पाऊस पडून जसा गारवा मिळू शकेल तो मिळत नसे. याचे कारण असे की वाफे पासून ढग निमार्ण होण्यासाठी अत्यंत सूक्षम धूळकणांची गरज असते मात्र जर धूळकणांचा आकार मोठा असला तर त्याच्या भोवती ढग तयार होऊ शकत नाहीत. दिल्लीत प्रदूषणामुळे असे घडायचे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतर दिल्ली च्या सर्व बसेस व ऑटो या डिझेल गाडया क्ग़्क्र वर चालवल्या जाऊ लागल्या. त्यासाठी सुरवातीचे वर्षभर क्ग़्क्र चा पुरवठा व्यवस्थित होत नव्हता त्यामुळे वाहन मालक, चालक आणि ग्राहक सर्वांचेच हाल झाले. मात्र परिस्थितीच्या रेटयामुळे - इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड या सरकारी कंपनीची कार्यक्षमतावाढली आणि क्ग़्क्र चा व्यवस्थित पुरवठा होऊ लागला.
डिझेल वापर बंद झाले त्याच वर्षापासून म्हणजे २००१ पासून सातत्याने मी पहात आले आहे की दिल्लीत तापमान ४१ ते ४२ अंशावर गेले की हमखास पाऊस पडतो म्हणजे फक्त प्रदूषणच नाही तर असह्य उकाडा, अनियमित पाऊस यांना देखील क्ग़्क्र मुळे आळा बसला. या उदाहरणानंतर आता मुंबईच्या सर्व टॅक्सी देखील क्ग़्क्र वर चालवण्यांत येऊ लागल्या.
सुप्रीम कोर्टाचे असे कैक चांगले निकाल आहेत ज्यांची चर्चा करता येईल. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल व त्यांचे सुपरिणाम हा कुठल्याही हुषार विद्यार्थ्याच्या थिसिससाठी एक चांगला विषय होऊ शकतो. मी वर उल्लेख केलेले चार निकाल असे आहेत ज्यांचा माझ्याशी थेट संबंध आला अभियंत्रिकीबाबतच्या निकालानंतर लगेच दुसर्र्या वर्षी माझा मोठा मुलगा इंजिनियरिंगला गेला. हा निकाल आला नसता तर कॅपिटेशन फी देऊन त्याला इंजिनियर करायचे नाही या मुद्यावर आम्ही सर्व ठाम होतो. पण देवानेच ती वेळ आमच्यावर येऊ दिली नाही. तत्वाशी तडजोड न करता त्याला इंजिनियर होता आले. हा जो कुणाच्या तरी लढयातून मिळालेला फायदा आहे. त्याचे ऋण फेडण्यासाठी माझ्या मुलांनीही असाच एखादा लढा द्यायचा आहे. हे मी त्यांच्या मनावर ठसवलेले आहे.
विशाखा जजमेंटच्या काळी तर मी राष्ट्रीय महिला आयोगातच पोस्टिंगवर होते. त्या मुळे सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांना मार्गदर्शक तत्वे पाठवून त्यांचे अनुपालन करून घेणे, अशा तक्रारींची दखल घेणे, केंद्र शासनासाठी धोरणात्मक कागदपत्र तयार करणे, ही सर्व कामे माझ्याकडे होती. याच काळात क्ग़्क्र बाबत निकाल आल्याने आधी तीन वर्ष असह्य प्रदुषण
आणि
पुढील तीन वर्ष सुसह्य उकाडा यांचा अनुभव मी स्वत घेतला. तोच प्रकार निवडणूकीबाबत उमेदवारांची सांपत्त्िाक स्थिती व गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमि लोकांना समजलीच पाहिजे. याबाबत मी बरेच वर्षापासून आग्रही होते. निवडणूक आधिकारी किंवा निवडणूकीशी संबंधित अधिकार्याची भूमिका वेळोवेळी बजावल्यामुळे अशा कांही नियमांनी सुरवात व्हावी असे माझे नेहमी मत असायचे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. अजून एका बाबतीत मी आग्रही आहे व निवडणूक आयोगाला सूचना पाठवलेली आहे की मतदान करतांना आपल्याला एकही उमेदवार पसंत नसेलतर नापसंतीच्या मताची नोंद मतदानाच्या वेळीच करता यावी. कधी काळी सुप्रीम कोर्ट किंवा निवडणूक आयोग याचीही दखल घेईल.
राज्यशाﾋााप्रमाणे कोणत्याही लोकशाहीत कायदेमंडळ , न्यायमंडळ आणि शासन मंडळ असे तीन भाग पडतात. या पैकी कायदेमंडळाचा म्हणजे संसद, विधानसभा किंवा आमदार, खासदार यांचा संबंध फक्त वेळच्यावेळी योग्य ते कायदे करणे एवढयापुरताच असतो. न्यायमंडळाचा म्हणजे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांचा संबंध देखील तो तो मुद्दा कोर्टापुढे उभा झाला तर तेवढयापुरताच येतो. शासन मंडळाचे काम मात्र रोजच्या रोज असते. राज्यातील सर्व व्यवहार कायद्यावर हुकुम चालतील हे पहाण्याची रोजरोजची जबाबदारी ही मंत्रीमंडळ आणि नोकरशहा या दोघांनी संयुक्तपणे उचलायची असते. शासनात कोणते कायदे आणि नियम असण्याने किंवा मसण्याने लोकांना गैरसोय होते. सामाजिक तणाव वाढतात त्यांची दखल घेणे, त्यांत योग्य ते बदल करणे, त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे हे खरे तर शासन व प्रशासन म्हणजेच मंत्रीमंडळ आणि नोकरशहा यांचे काम. मात्र वरील चारही उदाहरणांत असे दिसून येते की ज्या बाबींची दखल एक्झिक्युटिव्ह मंडळाने घ्यायला हवी होती ती त्यांनी न घेतल्यामुळे हताश झालेल्या जनतेने आपले गार्हाणे त्यांना न सांगता सर सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आणि कोर्टाने देखील एक्झिक्युटिव्ह मंडलिंना मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊन त्यांना काम करायला भाग पाडले. शासन मंडलाचा हा नाकर्तेपणा देशाला लौकरच भोवणार आहे. कारण ज्यांनी रोजच्या रोज कांम करायचे त्यांनी के न केल्यामुे ज्यांनी कधी मधी दखल घ्यायची त्या सुप्रीम कोर्टाला काम करवून घ्यावे लागले तर अशी व्यवस्था किती वर्ष टिकेल.
आज माधव गोडबोले यांच्या सारखा मुरब्बी नोकरशहा किंवा रिबोरो यांच्यासारखे मुरब्बी पोलीस अधिकारी (तेही नोकरशहाच) प्रशासन चांगले चालावे म्हणून सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतात. त्यातून नोकरशाहीचा व मंत्रीमंडाचा पराभवच दिसून येतो. पण याची खंत कुणाला ? शासन प्रशासनाची सिस्टिम आतल्या आत शिथिल, होत चालली आहे - तिला चालना द्यायची आणि गतिमान करायची तर न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे कुठला तरी एक्सटर्नल फोर्स पाहिजे असे भौतिक शात्रज्ञांचे म्हणणे. तर न्यूटनचा नियम हा निर्जिव वस्तूंच्या सिस्टिम साठी असतो - सजीव मेंबर्स असलेल्या सिस्टिम ने आतूनच स्वतःला सुधारायचे असते हे समाज शाﾋाज्ञांचे मत. आपले राष्ट्राध्यक्ष भौतिक शाﾋााचे तर पंतप्रधान समाजशाﾋााचे तज्ज्ञ आहेत. सबब त्यांनीच हा वाद सोडवेपर्यंत आम्हा नोकरशहांनी गप्प बसावे काय ?
------------------------------------------------------------------
published in Antarnad around 2003 ???
सामान्यपणे आपण समजतो की कोर्टाचे मुख्य काम म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा देणे किंवा जमीन जुमल्यांचे खटले सोडवणे. दोन्ही बाबी तशा दुःखदायक आणि कटकटीच्या म्हणूनच कोर्टाची पायरी चढणे नको रे बाबा असं लोक म्हणत. मात्र अलीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा काही मुद्यांची दखल घेतलेली आहे. ज्यांच्यामुळे समाजाच्या विचारांची दिशाच बदलून जावी. समाजाला एक चागल वळण लागाव - आणि समाजात पसरत चाललेल्या कांही घातक बाबी थांबावल्या जाव्यात असे काही निकाल, त्यांची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांचे परिणाम चिंतनशील वाचकवर्गासमोर ठेवणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
मला ऐंशीच्या दशकात शिक्षण क्षेत्रात घडलेले बदल आठवतात. शिक्षण सम्राटांनी महाराष्टांत मोक्याच्या जागा सरकारकडून दबाब तंत्राने पदरात पाडून घेतल्या आणि त्यावर भरपूर कॅपिटेशन फी घेऊन उच्च शिक्षणाचे कोर्सेस चालवायला सुरवात केली. त्यांनी समाजाची आणि शासनाची व्यवस्थिक कोडी केली होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलात जी काही उच्च शिक्षणाची - विशेषतः तांत्रिक शिक्षणासाठी कॉलेजेस सुरू केली होती, त्यात फारसा भर टाकायला आपल्या शासनाला कित्येक वर्षे जमू शकले नव्हते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात नवीन कॉलेजेस उघडणे हे अपरिहार्य होते. समाजाची कोंडी अशासाठी की या संस्थामध्ये प्रवेश मिळणे हे बुद्धिमान परंतू मध्यमवर्गीय किंवा गरीब समाजाला परवडण्यासारखे नव्हते. इंजिनियरिंग ची फी सुमारे चार लाखाच्या घरात जात होती. ज्या श्रीमंताना परवडू शकले त्यांनाही स्वच्छ मार्गाने प्रवेश मिळत नव्हता तर टेबलच्या खालून, सम्राटांच्या वतीने जी मन मानेल ती रक्कम बोली लागेल तेवढी भरावी लागत होती - बीन पावतीची - त्यामुळे या कारणासाठी राजरोज कर्ज काढणेही शक्य नव्हते.
अशा कॉलेजेस चे लोण पसरत होते. - त्यामुळे शासनामार्फत उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता देखील दुरावत होती. सर्व समाज, तथाकथित बुद्धिजीवी, शासन यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी, योजना आखणारे तज्ञ सर्वच एक हतबल, निराश अवस्थेच या नवीन व्यवस्थेकडे पहात होते. अधून मधून हे योग्य नसल्याचे सूर निघत होते. पण जे योग्य ते अंमलात कसे आणायचे आणि कुणी ? त्यासाठी तातडीने काही करण्याची गरज कुणाला समजत होती ? शासकीय पातळीवर यावर उपाय निघावे म्हणून चर्चा होत होती का? या सर्व प्रश्नाची उत्तरं नकारार्थी होती.
अशावेळी विरोधाची एक ठिणगी टाकली ती कर्नाटकाच्या एका मुलीने. आर्थिक कुवत नसल्याने क़ॅपिटेशन फी भरू शकत नाही म्हणून एका इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये दाखला न मिळू शकलेल्या या मुलीने मर्जीप्रमाणे शिक्षण न घेता आल्याने माझा मूलभूत हक्क - फंडामेंटल राईट - डावलला जातो. या मुद्दयावर सुप्रीम कोर्टाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि एक अतिशय मोलाचा मार्गदर्शक निकाल दिला. या निकालाचे महत्वाचे पैलू असे -
1. उच्च शिक्षणासाठी शासन यंत्रणा अपुरी पडत असल्यामुळे खाजगी क्षेत्रात उच्च शिक्षण संस्था हव्यात आणि त्यांना शासनाप्रमाणे सबसिडी तत्वावर शिक्षण देता येणार नाही - सबब त्याना जास्त फी आकारावी लागेल - सबब यासाठी कोर्टाची परवानगी आहे.
२. मात्र अशा परवानगीमुळे शिक्षणाचा बाजार होऊन बसण्याची शक्यता आहे. तो न व्हावा म्हणून फी ची रक्कम शासनाने ठरवून द्यावी. थोडक्यात छुपे व्यवहार बंद.
३. शिक्षण हे एक पवित्र क्षेत्र आहे - सर्व समाजाला त्याची गरज आहे. शिक्षण हा उद्योग नाही - सबब उद्योगाप्रमाणे नफ्यातोटयाचे गणित इथे लागू होऊ शकत नाही. शिक्षण संस्थानी फायदा मिळवायचा नसतो आणि शासनाने त्यांच्या उत्पन्नावर टॅक्स बसवायचा नसतो.
त्याचप्रमाणे समाजात मोठया संख्येने बुद्धिमान परंतू आर्थिक सामर्थ्य नसलेली मुले आहेत - त्यांची बुद्धिमत्ता फुलवली तर समाजालाच त्याचा फायदा आहे. - मेरिट हे आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त आवश्यक, उत्तम आणि महत्वाचे आहे. मेरिट चे हे वर्चस्व टिकून रहाणे देखील समाजासाठी गरजेचे आहे. सबब खाजगी कॉलेजने कॅपिटेशन फी घेऊन एका विद्यार्थाला प्रवेश देताना त्याच जोडीला एका विद्यार्थ्याला साधी फी घेऊन प्रवेश दिला पाहिजे, आणि या दोन्हीं प्रकाराने ज्यांना प्रवेश मिळेल ते देखील मेरिट - लिस्टच्या म्हणजे गुणवत्तेच्या आधारेच असेल.
वरील तीनही बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांतील शिक्षण-सचिवांवर टाकण्यात आली.
यामुळे मागच्या दशकांत उच्च शिक्षणाचे चित्र एकदम पालटून गेले. फक्त इंजिनियरिंग प्रवेशाचाच विचार केला तर निरनिराळ्या कॅपिटेशन कॉलेजेस ची मिळून असलेली कपॅसिटी सात हजार च्या आसपास होती. यापैकी निम्या विद्यार्थ्यांना साधी फी म्हणजे वार्षिक चार हजार रुपये भरून तर उरलेल्या विद्यार्थ्यांना वाढीव फी म्हणजे फक्त बत्तीस हजार वार्षिक भरून प्रवेश मिळू लागला. हुषार विद्यार्थ्यांची सोय झाली. अगदी किरकोळ प्रमाणात म्हणजे पाच टक्के विद्यार्थ्यांना वाटेल तेवढी फी भरून प्रवेश मिळण्याची सोय आडमार्गाने करण्यात आली आणि तिकडे सासनाने आणि सुप्रीम कोर्टाने डोळेझांक केली. महाराष्ट्रात एकूण असलेल्या जागा जास्त आणि प्रवेश घेणारी मुले कमी असल्याने परप्रांतीय मुलांना देखील प्रवेश मिळत होता. पण आता त्यांची संख्या मर्यादित राहिली होती. पूर्वी प्रमाणे फक्त धनदांडग्यांची भरती होत नसल्याने एरवी या शिक्षण संस्था म्हणजे गुंडगिरीचे अड्डे होण्याची दाट शक्यता असे ती पण जवळजवळ संपुष्टात आली.
गेल्या पधरा वर्षात या निकालाचे एवढे सुपरिणाम दिसले तरी हळू हळू यातील एक एक तत्व या त्या मार्गाने
विस्कळीत होत चालले आहे. दोनच वर्षापूव्री सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल बदलला आणि एकत्र जास्त फी वाल्या विद्यार्थ्याच्या जोडीला एक कमी फीचा विद्यार्थी घेण्याचे बंधन काढून टाकले. त्यामुळे हुषार विद्यार्थ्यांना पुढे आणण्याचे तत्व आता मागे पडले. दुर्दैवाने याविरुद्ध अजून कुणी आवाज उठवलेला नाही. पण कधी तरी पुनःकुणी दखल घेईल आणि पुनः एकदा घडी बसवेल ही आशा जिवंत राहील.
विशाखा जजमेंट या नांवाने गाजलेला असाच एक म्हत्वाचा निकाल गेल्या पन्नास वर्षात नोकरीसाठी घराबाहेर पडणार्या ﾋाियांचे प्रमाण खूप वाढले.पण नोकरीच्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांना सुरक्षितताअसेलच असे नाही. विशेषतः लैंगिक शोषणाचे प्रकार घडू लागले. परदेशांत असे प्रकार तुलनेने जास्त घडत असावेत किंवा आपल्याकडे साधारणपणे ﾋाियां अशा प्रकारांची वाच्यता करीत नाहीत म्हणून आपल्याकडे प्रमाण कमी दिसत असावे. मात्र काही वर्षांपूर्वी कित्येक देशांनी व खुद्द युनोने अशा प्रश्नांची दखल घेऊन ﾋाियांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यालयीन स्थळांवर लैंगिक शोषण थाबवण्याची गरज हिरीरीने मांडली होती. कन्व्हेक्शन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमेन - सीडॉ - या नावाचे जे जागतिक कन्व्हेक्शन घडले त्यामध्ये या मुद्यावर भर दिला होता आणि एक देश म्हणून भारताने या कन्व्हेक्शन ला मान्यता दिलेली होती - म्हणजेच हे मुद्दे अंमलात आणांयची नैतिक जबाबदारी स्विकारली होती. या सर्व बाबींचा आधार घेऊन राजस्थान मधील विशाखा या सेवाभावी संवस्थेने राज्य शासनाच्या चाकरीत असलेल्या साचिन चे काम करणार्या ﾋािंयाच्या लैंगिक शोषणारविरुद्ध आवाज उठवला आणि सुप्रीम कोर्टाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने फार चागला निकाल दिला असून तो मुळातून वाचण्यासारखा आहे.
या निकाला अन्वये सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक कार्यालयाला - मग ते सरकारी असेल अगर खाजगी असेल - असे आदेश दिले आहेत की तिथे काम करणार्या या ﾋाियांचे लैगिक शोषण न व्हावे याची जबाबदारी त्या त्या संस्था प्रमुखावर व कार्यालय प्रमुखावर (हेड ऑफ दि ऑफिसर वर) असेल. कुठल्या कुठल्या प्रकारांना लैंगिक शोषण म्हणून ठरवायचे याची व्याख्या तपशीलवार उदाहरणे देऊन केलेली आहे. अंग स्पर्श, इशारे करणे, बदलीची लालूच देऊन लैंगिक शोषण करणे इत्यादि कित्येक प्रकाराचा या यादीत समावेश आहे. अशा प्रकारची तक्रार होताच त्याची लगेच चौकशी व्हावी यासाठी प्रत्येक ऑफिसने स्वतः कमिटी नेमायची आहे. पण त्यात तक्रार करणारीच्या वतीने तिने निवडलेल्या एखाद्या सेवाभावी सस्थेचा समावेश देखील असेल. सर्वात मुख्य म्हणजे अशा प्रकाराची चौकशी होऊन दोषी माणसाला शिक्षा होईल हे पहाण्याची जबाबदारी संस्था व कार्यालय प्रमुखावर टाकली आहे. पूर्वी कार्यालय प्रमुख असा स्टॅण्ड घेऊ शकत की माझ्या ऑफिसात एकाने दुसरीचा लैंगिक छळ केला तर मी त्रयस्थ त्यात काय करणार ? पण सुप्रीम कोर्टाने या तथाकथित त्रयस्थावर जबाबदारी टाकली, इतकेच नव्हे तर एखादा प्रमुख अधिकारी या जबाबदारीची टाळाटाळ करीत असेल तर त्याच्याविरुद्ध राज्याच्या महिला आयोगाकडे किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार करता येते.
या निर्णयामुळे कार्यालयीन लैंगिक शोषणाविरुद्ध एक चागली कार्यप्रणाली तयार होऊन अशा छळवणुकीविरुद्ध न्याय मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे.
नुकतेच निवडणूकीचे आणि लोकशाही चे पावित्र्य टिकण्याच्या दृष्टीने एक छोटेसे पाऊल सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका निकालाद्वारे टाकले. निवडणुकीसाठी जे उमेदवार उभे राहू इच्छितात त्यांनी त्यांची मालमत्ता/मिळकत किती आहे तसेच त्याच्याविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदवले आहेत त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे लोकांना द्यावी हा तो निकाल. त्यामुळे लोकाना निदान त्याच्या उमेदवाराची आर्थिक आणि नैतिक बाजू कळेल. भ्रष्टाचार रोखण्याच्या दृष्टीने कदाचित पुढे मागे या माहितीचा उपयोग होईल.
संसद सदस्यांना अशा प्रकारची माहिती जनतेला देण्याचे बंधन नको होते तरी देखील सर्वोच्य न्यायालयाने बंधन घातले हे विशेष.
अर्थात अशा तर्हेचे खूपसे नियम कागदावर कसे रहातात हा अनुभव मला नोकरीच्या सुरवातीसच आलेला आहे. मी पुण्यांत असिस्टंट कलेक्टर असतांना लोणावळा नगरपालिकेची निवडणूक लागली. त्यांत मी टिटर्निंग ऑफिसर होते. उमेदवारी अर्ज मंजूर करण्याची वेळ दुपारी २ ते ३ अशी होती. त्यानंतर लगेच निवडणूक होणार होती. पैकी एक उमेदवार पूर्वीच्याच बॉडीवर पण होता व त्या काळातील त्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल खूप तक्रारी होत्या. मात्र त्या विरुद्ध निवडणूक अधिकार्याने दखल घ्यायची नसते. त्याच्याकडे थकबाकी देखील आहे. सबब त्याचा अर्ज रद्द करा असे इतरांचे सांगणे होते. तो थकबाकीदार असल्याचे माझ्याही माहितीत होते. पण त्यावेळी कुठलेच कागदपत्र मला मिळू शकणार नव्हते. सबब मी त्याला प्रतिज्ञापत्र अफेडेव्हिट करून द्यायला सांगितले. हेतू हा की तो धजावणार नाही.
पण तो फारच निर्ढावलेला होता. त्यांने लगेच प्रतिज्ञापत्र करून आणून दिले. माझा नाईलाज झाला. त्याचा अर्ज स्वीकारावा लागला व तो निवडूनही आला. पुण्याला परत येऊन मी कलेकटरांकडे सर्व कागदपत्र देऊन वस्तुस्थिती सांगितली पण पुढे कांही झाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक चांगला निकाल १९९९ मधे दिला. हा फक्त दिल्लीपुरता होता. दिल्लीत सर्व बसेस व ऑटो रिक्शांना डिझेह वापरण्याची बंदी करून क्ग़्क्र वापरण्याची सक्ती करण्यांत आली. १९९८ मध्ये माझे दिल्लीत पोस्टिंग झाले होते.
९८ व ९९ ही दोन वर्ष दिल्लीच्या प्रदूषणाने व कडक उन्हाळ्याने मला खूप त्रास दिला. उन्हाळ्यांत तर तिथले दिवसाचे
तापमान ४५ व रात्रीचे ४० असे असायचे. पुण्यांतही दिवसा तापमान वाढते पण ते थोडा काळच. रात्री तापमान कमी असते. दिल्लीत प्रदूषणा मूळे तापमान खूप जास्त वाढायचे. तरीही ढग निर्मिती होत नसे व पाऊस पडून जसा गारवा मिळू शकेल तो मिळत नसे. याचे कारण असे की वाफे पासून ढग निमार्ण होण्यासाठी अत्यंत सूक्षम धूळकणांची गरज असते मात्र जर धूळकणांचा आकार मोठा असला तर त्याच्या भोवती ढग तयार होऊ शकत नाहीत. दिल्लीत प्रदूषणामुळे असे घडायचे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतर दिल्ली च्या सर्व बसेस व ऑटो या डिझेल गाडया क्ग़्क्र वर चालवल्या जाऊ लागल्या. त्यासाठी सुरवातीचे वर्षभर क्ग़्क्र चा पुरवठा व्यवस्थित होत नव्हता त्यामुळे वाहन मालक, चालक आणि ग्राहक सर्वांचेच हाल झाले. मात्र परिस्थितीच्या रेटयामुळे - इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड या सरकारी कंपनीची कार्यक्षमतावाढली आणि क्ग़्क्र चा व्यवस्थित पुरवठा होऊ लागला.
डिझेल वापर बंद झाले त्याच वर्षापासून म्हणजे २००१ पासून सातत्याने मी पहात आले आहे की दिल्लीत तापमान ४१ ते ४२ अंशावर गेले की हमखास पाऊस पडतो म्हणजे फक्त प्रदूषणच नाही तर असह्य उकाडा, अनियमित पाऊस यांना देखील क्ग़्क्र मुळे आळा बसला. या उदाहरणानंतर आता मुंबईच्या सर्व टॅक्सी देखील क्ग़्क्र वर चालवण्यांत येऊ लागल्या.
सुप्रीम कोर्टाचे असे कैक चांगले निकाल आहेत ज्यांची चर्चा करता येईल. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल व त्यांचे सुपरिणाम हा कुठल्याही हुषार विद्यार्थ्याच्या थिसिससाठी एक चांगला विषय होऊ शकतो. मी वर उल्लेख केलेले चार निकाल असे आहेत ज्यांचा माझ्याशी थेट संबंध आला अभियंत्रिकीबाबतच्या निकालानंतर लगेच दुसर्र्या वर्षी माझा मोठा मुलगा इंजिनियरिंगला गेला. हा निकाल आला नसता तर कॅपिटेशन फी देऊन त्याला इंजिनियर करायचे नाही या मुद्यावर आम्ही सर्व ठाम होतो. पण देवानेच ती वेळ आमच्यावर येऊ दिली नाही. तत्वाशी तडजोड न करता त्याला इंजिनियर होता आले. हा जो कुणाच्या तरी लढयातून मिळालेला फायदा आहे. त्याचे ऋण फेडण्यासाठी माझ्या मुलांनीही असाच एखादा लढा द्यायचा आहे. हे मी त्यांच्या मनावर ठसवलेले आहे.
विशाखा जजमेंटच्या काळी तर मी राष्ट्रीय महिला आयोगातच पोस्टिंगवर होते. त्या मुळे सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांना मार्गदर्शक तत्वे पाठवून त्यांचे अनुपालन करून घेणे, अशा तक्रारींची दखल घेणे, केंद्र शासनासाठी धोरणात्मक कागदपत्र तयार करणे, ही सर्व कामे माझ्याकडे होती. याच काळात क्ग़्क्र बाबत निकाल आल्याने आधी तीन वर्ष असह्य प्रदुषण
आणि
पुढील तीन वर्ष सुसह्य उकाडा यांचा अनुभव मी स्वत घेतला. तोच प्रकार निवडणूकीबाबत उमेदवारांची सांपत्त्िाक स्थिती व गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमि लोकांना समजलीच पाहिजे. याबाबत मी बरेच वर्षापासून आग्रही होते. निवडणूक आधिकारी किंवा निवडणूकीशी संबंधित अधिकार्याची भूमिका वेळोवेळी बजावल्यामुळे अशा कांही नियमांनी सुरवात व्हावी असे माझे नेहमी मत असायचे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. अजून एका बाबतीत मी आग्रही आहे व निवडणूक आयोगाला सूचना पाठवलेली आहे की मतदान करतांना आपल्याला एकही उमेदवार पसंत नसेलतर नापसंतीच्या मताची नोंद मतदानाच्या वेळीच करता यावी. कधी काळी सुप्रीम कोर्ट किंवा निवडणूक आयोग याचीही दखल घेईल.
राज्यशाﾋााप्रमाणे कोणत्याही लोकशाहीत कायदेमंडळ , न्यायमंडळ आणि शासन मंडळ असे तीन भाग पडतात. या पैकी कायदेमंडळाचा म्हणजे संसद, विधानसभा किंवा आमदार, खासदार यांचा संबंध फक्त वेळच्यावेळी योग्य ते कायदे करणे एवढयापुरताच असतो. न्यायमंडळाचा म्हणजे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांचा संबंध देखील तो तो मुद्दा कोर्टापुढे उभा झाला तर तेवढयापुरताच येतो. शासन मंडळाचे काम मात्र रोजच्या रोज असते. राज्यातील सर्व व्यवहार कायद्यावर हुकुम चालतील हे पहाण्याची रोजरोजची जबाबदारी ही मंत्रीमंडळ आणि नोकरशहा या दोघांनी संयुक्तपणे उचलायची असते. शासनात कोणते कायदे आणि नियम असण्याने किंवा मसण्याने लोकांना गैरसोय होते. सामाजिक तणाव वाढतात त्यांची दखल घेणे, त्यांत योग्य ते बदल करणे, त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे हे खरे तर शासन व प्रशासन म्हणजेच मंत्रीमंडळ आणि नोकरशहा यांचे काम. मात्र वरील चारही उदाहरणांत असे दिसून येते की ज्या बाबींची दखल एक्झिक्युटिव्ह मंडळाने घ्यायला हवी होती ती त्यांनी न घेतल्यामुळे हताश झालेल्या जनतेने आपले गार्हाणे त्यांना न सांगता सर सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आणि कोर्टाने देखील एक्झिक्युटिव्ह मंडलिंना मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊन त्यांना काम करायला भाग पाडले. शासन मंडलाचा हा नाकर्तेपणा देशाला लौकरच भोवणार आहे. कारण ज्यांनी रोजच्या रोज कांम करायचे त्यांनी के न केल्यामुे ज्यांनी कधी मधी दखल घ्यायची त्या सुप्रीम कोर्टाला काम करवून घ्यावे लागले तर अशी व्यवस्था किती वर्ष टिकेल.
आज माधव गोडबोले यांच्या सारखा मुरब्बी नोकरशहा किंवा रिबोरो यांच्यासारखे मुरब्बी पोलीस अधिकारी (तेही नोकरशहाच) प्रशासन चांगले चालावे म्हणून सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतात. त्यातून नोकरशाहीचा व मंत्रीमंडाचा पराभवच दिसून येतो. पण याची खंत कुणाला ? शासन प्रशासनाची सिस्टिम आतल्या आत शिथिल, होत चालली आहे - तिला चालना द्यायची आणि गतिमान करायची तर न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे कुठला तरी एक्सटर्नल फोर्स पाहिजे असे भौतिक शात्रज्ञांचे म्हणणे. तर न्यूटनचा नियम हा निर्जिव वस्तूंच्या सिस्टिम साठी असतो - सजीव मेंबर्स असलेल्या सिस्टिम ने आतूनच स्वतःला सुधारायचे असते हे समाज शाﾋाज्ञांचे मत. आपले राष्ट्राध्यक्ष भौतिक शाﾋााचे तर पंतप्रधान समाजशाﾋााचे तज्ज्ञ आहेत. सबब त्यांनीच हा वाद सोडवेपर्यंत आम्हा नोकरशहांनी गप्प बसावे काय ?
------------------------------------------------------------------
published in Antarnad around 2003 ???
Comments