सरकार, पालक आणि आत्महत्या
सरकार, पालक आणि आत्महत्या
लीना मेहेंदळे
दि. 27.5.2010
लोकसत्ता दि. 23 जूनच्या अंकांत प्रसिद्ध
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79886:2010-06-22-15-02-54&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागण्याच्या पुढच्या दिवशीच नापास झालेल्या तीन मुलीमुलांच्या आत्महत्येची बातमी आली ती वाचून सुन्न व्हायला झाले. जानेवारीपासूनच ज्या पद्धतीने रोज रोज विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या येत आहेत तो ट्रेंड पाहता भविष्यकाळांत काय वाढून ठेवले आहे याची काळजी वाटते.
यावर सर्वप्रथम व तातडीने काही करता येत असेल तर तो उपाय म्हणजे परीक्षेचा तणाव थांबवणे. परीक्षा बोर्डांनी तात्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे की त्यांच्या परीक्षा दर महिन्याला होतील व ज्या मुलांना मार्चसाठी आपला अभ्यास पूर्ण झाला नाही असे वाटते त्यांच्यासाठी पुढे दर महिन्याला ती व्यवस्था असेल. म्हणून सर्वांत आधी मार्च परीक्षेचा तणाव मनावरून काढा.
जी व्यवस्था बोर्डाच्या परीक्षेची तीच शाऴेतील इतर वर्गांच्या परीक्षेची ठेवता य़ेईल – थोडक्यांत कांय तर वार्षिक परीक्षा हा मोठा विनाकारण उभा असलेला बागुलबुवा काढून टाकूया, असा लेख मी 1996 मधे लिहिला होता. कमी खर्चात व संगणकाच्या मदतीने या दरमहा परीक्षा विनासायास कशा घ्याव्या याची विस्तृत माहिती त्या लेखांत होती. आता त्यावर तातडीने विचार व कारवाई होण्याची गरज आहे.
ढोलक, डमरू, पठार, आणि सुळके -
दुसरा अती महत्वाचा व आवश्यक उपाय म्हणजे आज शिक्षणाचे चित्र डमरू आणि सुळक्यासारखे आहे त्याऐवजी ते ढोलक आणि पठारासारखे करूया.
डमरूचा आकार बघा. खालून मधे येईपर्यंत त्याचा आकार वेगाने घटलेला असतो. हीच अवस्था शाळेतील विद्यार्थ्यांची आहे. पहिलीत दाखला घेणारे खूप (सरकारी भाषेत शंभर टक्के एनरोलमेंट) पण पाचवी पर्यंत पोचतात फक्त चाळीस टक्के. आठवीत पोचतात पंचवीस टक्के आणी अकरावीत पोचतात फक्त पंधरा टक्के. गळालेली सर्व पंच्याऐंशी टक्के मुले बेरोजगारीच्या मोठ्या दलदलीत ढकलली जातात. ती पंधरा टक्के मुलं मात्र जर पुढे सात आठ वर्षांचे शिक्षण निभाऊ शकली तर त्यांच्यासमोर पैसा, मानसन्मान, झकपकीचे आयुष्य अशी अफाट दालने उघडतात -- डमरूच्या वरच्या भागासारखी.
म्हणजे एकीकडे कमी शिक्षण, बेरोजगारी, गरिबीकडे ढकलला जाणारा समाज आहे, तर दुसरीकडे अफाट पैस मिळवू शकणारा अतिलहान पण अतिश्रीमंतांचा वर्ग तय़ार होत. आहे मधे कांही स्कोपच नाही – डमरूच्या मध्यभागासारखा. मध्यमवर्गाचा आकार आकसत जाऊन त्यांची फरफट होत आहे – त्यांनी लवकरात लवकर कुठेतरी पोचले पाहिजे. अतिश्रीमंतांच्या यादीत नाही जाऊ शकले तर अतिगरिबांच्या यादीत जाणार. य़ावर मध्यमवर्गाकडे आज दोनच उपाय आहेत.
त्या सर्वांना श्रीमंतीकडे जायला पाहिजे असते. सचोटीची कास न सोडता श्रीमंत होण्यासाठी उच्च शिक्षण हा एकच पर्याय आहे. पण उच्च शिक्षणासाठी सरकारी म्हणजे मध्यमवर्गीयाच्या मिळकतीच्या आवाक्यातल्या सोई खूप कमी आहेत. सरकारला उच्च शिक्षणाच्या संस्था चालवता येत नाहीत असे सांगून सरकारने त्यातून अंग काढून घेतले आणि शिक्षणसम्राटांना खाजगी संस्था काढण्यास वाव दिला. त्यामुळे प्रचंड रॅट रेस निर्माण झाली. खाजगी कॉलेजसाठी द्यावी लागणारी प्रचंड रक्कम ऐकून पालकांची छाती दडपू लागली. त्यांनी आपापल्या बालकांपुढे अभ्यासाचा धोषा लावला. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात मुलं पहाटे उठून, संध्याकाळी, सुट्टीच्या दिवशी असे मिळेल त्या वेळी खाजगी क्लासेसना पळत राहिली. भयावह टेन्शन वाढत गेले.
एकीकडे खाजगी मेडिकल व इंजिनियरिंग कॉलेजची फी पाच लाखाच्या वर, तीही काळ्या पैशाच्या स्वरूपांत, तर त्याच वेळी सरकारी कॉलेजांची की फक्त पाच हजाराच्या आसपास. मुलांनी एक तर दरवर्षाला पाच लाख रुपये या प्रमाणे चार-पाच वर्षे फी भरण्याची तयारी ठेवावी किंवा ऊर फुटेस्तोवर अभ्यास करावा, त्याचे टेन्शन घ्यावे. पाच हजार आणि पाच लाख यांच्या मधले पर्याय निर्माण करण्याला सरकार कमी पडत होते. किंबहुना ही आमची जबाबदारीच नाही अस म्हणत होते. समाजात वाढणा-या भयानक आर्थिक दरीला थोपवण्याचा मार्ग सरकारला शोध-शोध शोधूनही सापडत नव्हता. पण त्याऐवजी इंडिया इन्क बनून इतर उच्च श्रीमंतांच्या तोडीला तोड असणे, त्यांच्या मांडीला मांडी लावूल बसणे, त्यांच्यासोबत कॉकटेल पाटर्या झोडणे, आणि वेळ पडेल तेंव्हा त्यांना लायसेन्स बहाल करणे जास्त सोपे होते. 1985 ते 1990 या काळांत उच्च शिक्षणाचा प्रवास या दिशेने चालू झाला.त्याची सरकारी स्तरावर इतकी भलामण झाली की IIPA सारख्या संस्थेने त्यांच्या वार्षिक निबंध स्पर्धेसाठी उच्च शिक्षणाचे प्रायव्हेटायझेशन हा विषय निवडला.
1984 मधे मी श्री वसंतदादा पाटील यांचे एक भाषण ऐकले. इंजिनियरिंगच्या कॅपिटेशन फी तत्वावर चालणा-या खाजगी कॉलेजेसना परवानगी देण्याच्या प्रश्नावर शासनाची भूमिका सांगतांना ते म्हणाले की महाराष्ट्रात कारखानदारी वाढत आहे, त्यांच्यासाठी इंजिनियर्स आवश्यक आहेत म्हणून शासनाने परवानगी देण्याचे ठरवले आहे, शिवाय या संस्था शिक्षणाचे पवित्र कार्य करत आहेत.
मग संस्थाचालकांना श्रीमंत करणारे हे पवित्र कार्य सगळीकडे वेगाने पसरले. सरकारने स्वतः उच्च शिक्षणाच्या नवीन संस्था काढायच्या नाहीत असे ठरवले. त्याच धर्तीवर मग सरकारी शाळा देखील ओस पडू लागल्या. कुठे चित्र होते की मुले आहेत पण सरकार कडे शिक्षक-भरती करायला, शाळेची खोली बांधायला, खडू-फळे घ्यायला सुद्धा पैसा नाही, त्याउलट शहरातून मोठ्या प्रमाणावर मराठी शाळा ओस पडल्याचे चित्र दिसू लागले. इंग्रजी हवीच असे नवे सामाजिक वारे वाहू लागले मग भलेही काकोडकरांसारखे शास्त्रज्ञ कांहीही म्हणोत.
शाळांसाठीसुद्धा भरपूर कॅपिटेशन फीचे नवे तंत्र सुरू झाले. आपल्या तीन ते पाच वर्षांच्या चिमुरड्यांच्या शाळा-प्रवेशाच्या तणावाने तसेच फीच्या ओझ्याने पालक दमू लागले. ते टेन्शन साहाजिकच पालकांकडून मुलांकडे सरकू लागलं. आता आपल्या बाळाने अतिभव्य रिझल्टची कमाई करून आणलीच पाहिजे अशी भावना सगळेच पालक पुढील दहा ते पंधरा वर्ष बाळगून असतात. कुठेतरी ते अवाढव्य भरलेले पैसे आणि शाळा-प्रवेशाचे दिव्य आणि मनस्ताप खोल गुहेतून डोक वर काढत असतात.
मधेच एका सुप्रीम कोर्टच्या केसमुळे पालकांना अवाचित दिलासा मिळाला. कॅपिटेशनच्या इंजिनियरिंग व मेडिकल कॉलेजसाठी सुप्रीम कोर्टाने 1992 पासून दंडक काढला की या कॉलेजमधे फक्त धनी बाळे घेतली असे चालणार नाही तर एका धनी बाळामागे एका गुणी बाळाला कमी फी लावून प्रवेश दिलाच पाहिजे. अशा कॉलेजसाठी फी पण सरकारने ठरवली पाहिजे. मग सरकारने गुणी बाळांना (मेरिट प्रमाणे) पाच हजार तर धनी बाळांना (कमी मेरिट पण जादा पैसा देऊ शकणारी) पन्नास हजार एवढीच अशा प्रकारे फी ठरवून टाकली. पण हा मिळालेला दिलासा फक्त दहा वर्षे टिकला. कारण सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाची फेरतपासणी करावी असा अर्ज एका कॅपिटेशन संस्थेने दिला तेंव्हा
सरकारने कोर्टात या मागणीला विरोध केला नाही. समाजातूनही कुणी आवाज काढला नाही – कारण गरीब, मध्यमवर्गीय किंवा तणावग्रस्त मुलांच्या बाजूने कोण लढणार?
या पूर्ण प्रश्नाकडे समाजशास्त्राच्या हष्टीने पहायला हवे. मध्यमवर्ग गरिबीकडे लोटला न जाता तो मध्यमवर्गच राहिल्याने समाजात शांतता नांदेल. दिवसभराच्या ईमानदार कमाइच्या पैशातून मुलांचे शित्रण व्यवस्थित पार पडू शकेल, व त्या शिक्षणाच्या जोरावर मुले त्यांच्या पुढल्या आयुष्यांत ईमानदार कमाई करून सुखाचे चार घास खाऊ शकतील असे चित्र जर पालकांना दिसले तर ते तणावत रहाणार नाहीत. ते चित्र दिसत नाही म्हणून ते तणावात राहतात. डमरूच्या वरच्या भागाकडे मुलं सरकू शकली नाहीत तर त्यांची खालच्या भागाकडे घसरगुंडी होईल हे पालकांना दिसत असत. म्हणून ते तणावांत असतात. तो ताण तितक्याच तीवतेने मुलांकडे सरकतो. या ताणाने मुलांचे आत्महत्येचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षात भयानक वाढलेले दिसून येते.
उच्च शिक्षण न घेता किंवा मेहनतीने ईमानदार कमाई न करता डमरूच्या वरच्या भागाकडे जाण्याचा एकच मार्ग असतो -- लुटीचा. त्या साठी हवी लबाडी, चलाखी, शिफारस, सत्ता, श्रीमंती, सरकाकडून सवलती लाटण्याची कला, गुन्हेगारी, अपहरण, रंगदारी, सरकारी योजनांमधला भ्रष्टाचार, तिथपर्यंत पोचण्याची कला, इत्यादी अनेक उचापती. यातील कोणताही मार्ग वापरून चालतो हे आयपीएलच्या रंगलेल्या नाटकाने स्पष्ट केले. तिथल्या मैदानांत चिअरगर्ल म्हणून नाचण्याने देखील एका ईमानदार टॅक्सी ड्रायव्हारच्या वार्षिक कमाईपेक्षा जास्त कमाई होत असते, तेंव्हा मध्ममवर्ग हेच मागणार की रोज रोज आयपीएलच्या मॅचेस भरवा -- मात्र त्यांत आमच्या मुलींना नाचू द्या.
शासन सगळीकडे कमी पडू लागले— आधी उच्च शिक्षणांत, मग प्राथमिक शिक्षणांत, आरोग्य-रक्षणांत, बेरोजगारी थांबवण्यांत, आर्थिक दरी कमी करण्यांत. मग सरकारने तात्काळ पद्धतीने सुळके तयार केले – पैसा द्या की तुमचे काम तात्काळ. रेल्वे रिझर्वेशन हवे - घ्या तात्काळ, पासपोर्ट हवा - घ्या तात्काळ, उत्कृष्ट मेडिकल केअर हवी – घ्या तात्काळ (अपोलो सारखी हॉस्पिटल्स वापरा – सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपोआप मरतील – त्यांची काळजी नको) कारवाल्यांना फास्ट रस्ता हवाय - घ्या टोलब्रिजवाला तात्काळ, पिण्याचे पाणी हवे – घ्या बाटलीतून तात्काळ. या श्रीमंतीच्या सुळक्यांवर पोचलेल्या लोकांना एक प्रकारचे संरक्षक कवच मिळते – सामान्यवर्गाच्या कुठल्याही दैनंदिन कटकटी त्यांच्या वाट्याला येत ऩाहीत. मुंबईमधे शंभरांपैकी नव्व्याण्णव माणसे लोकलने लटकून येतात तेंव्हा एक माणूस वातानुकूलित गाडीत वरळी-सी-लिंकने प्रवास करीत असतो आणि लोकलवाली माणसे त्याच्या खिजगणतीतही नसतात. त्यामुळे लोकलवाल्यांची परिस्थिती सुधारली किंवा बिघडली तरी त्याच्या वर परिणाम होणार नसतो. अशा सुळक्यांची (आणि टॉवर्सची) संख्या मुंबईत आणि देशांतच अफाट वेगाने वाढत आहे.
सरकारची त्यांना साथ आहे कारण सरकारवर अमुक धोरण आणा असा दबाव फक्त सुळक्यांच्या शिखरावरचे लोकच आणू शकतात आणि त्यांना झळ म्हणजे कांय ते माहीतच नसते. म्हणून मग सरकारला पण माहीत पडत नाही की सामान्य माणसाला झळ बसते म्हणजे नेमकं कांय होतं. सरकारकडे शब्द टाकायची संधी व मान हा फक्त सुऴकेवाल्यांचा. याहीसाठी मध्यमवर्गीयाला लौकरांत लौकर सुळक्याच्या शिखरावर पोचायचे असते.
पण त्याऐवजी पठार असते तेंव्हा काय होते? ते आपल्याला पश्चिमी युरोपीय देशांच्या उदाहरणावरून दिसते. त्या पठारावर तुलनेने कित्येक जास्त लोक रहातात, त्यातील कुणीही अतिश्रीमंत नसतात. ते सर्व मध्यवर्गीयच असतात. पण ते “बोरिंग, रिग्रेसिव्ह, मिडिल-क्लास मेंटॅलिटीचे” असे म्हणून त्यांची हेटाळणी करण्याऐवजी त्यांच्या मुळे नीतिमत्ता आणि त्यामुळेच सामाजिक सुरक्षा टिकून रहाते हे ओळखले पाहिजे.
हे सर्व होण्यासाठी शिक्षण-व्यवस्था सुधारायला हवी. सरकारने स्वतःच पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचा जुना फॉर्म्यूला लावून प्रत्येक शाळा-कॉलेजसाठी -- मग ते सरकारी असेल अगर खाजगी -- गुणी बाळांना कमी फीने प्रवेश आणि कमी गुणी बाळांना जास्त परंतू माफक फीने प्रवेश असे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करावे. परीक्षेचा ताण संगणकाच्या सहाय्याने तात्काळ संपवता येईल तो संपवावा, मूल्याधारित शिक्षण द्यावे, कौशल्य-शिक्षण द्यावे - ज्यामुळे ईमानदारीची भाकरी कमावता येईल, आणि कौशल्य शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर टीव्ही या माध्यमाचा वापर करावा. असे केले तरच पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील तणाव संपतील. अन्यथा निकालाच्या पुढच्या दिवशीच ज्या तीन मुलांनी आत्महत्या केली त्या पालकांचे सांत्वन कसे करणार आणि त्यांच्या आत्महत्येच्या सावटाखाली आकांक्षाचे कौतुक तरी कसे करणार? भुक्तभोगी पालकांपेक्षा प्रबुद्ध पालकांनीच हा आग्रह धरला पाहिजे अन्यथा या आत्महत्या आपल्या घरांत येऊन धडकण्याला वेळ लागणार नाही.
------------------------------------------------------------------------------
Related article -- my favorite
-- विनायक पाचलग
बाजार मांडियेला....!
''माझा मुलगा ना, आय.आय.टी. करतोय. " कुठे ना कुठे, कधी ना कधी तरी हे वाक्य तुम्ही ऐकले असेलच. कारण बारावी विज्ञान शाखेतील मुलांपैकी निम्मी मुले आज ''आयआयटी करत आहेत.'' ''आयआयटी'' त प्रवेश मिळविण्यासाठी अभ्यास करणे याचा शॉर्ट फॉर्म म्हणजे आय अय टी करणे .
आयआयटी ,भारतातली सर्वोत्तम अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था, या संस्थेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा सर्वोत्कृष्टच असतो, असायचा... त्यामुळे तिथे जाण्यासाठी प्रयत्न तर सगळे करायचे. पण, त्याचा इतका बाऊ होत नव्हता. पण, साधारणतः २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपासून सारेच बदलत गेले. माणसाच्या आणि समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या.. 6 आकडी पगार खुणावू लागले. पण, त्यावेळी स्वत:तल्या क्षमतांची जाणीव करुन घेण्याइतपत वेळ मात्र आपण स्वतःला देऊ इछित नव्हतो. इंस्टट फूड सारखे इंस्टंट शिक्षण आणि पैसा मिळावा असे वाटु लागले . नेमका याचाच फायदा घेऊन आधी कोटा, राजस्थान येते, आणि नंतर संपूर्ण देशभरात आयआयटी क्लासेस सुरू झाले आणि यथावकाश त्यांचा बाजार झाला......
लीना मेहेंदळे
दि. 27.5.2010
लोकसत्ता दि. 23 जूनच्या अंकांत प्रसिद्ध
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79886:2010-06-22-15-02-54&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागण्याच्या पुढच्या दिवशीच नापास झालेल्या तीन मुलीमुलांच्या आत्महत्येची बातमी आली ती वाचून सुन्न व्हायला झाले. जानेवारीपासूनच ज्या पद्धतीने रोज रोज विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या येत आहेत तो ट्रेंड पाहता भविष्यकाळांत काय वाढून ठेवले आहे याची काळजी वाटते.
यावर सर्वप्रथम व तातडीने काही करता येत असेल तर तो उपाय म्हणजे परीक्षेचा तणाव थांबवणे. परीक्षा बोर्डांनी तात्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे की त्यांच्या परीक्षा दर महिन्याला होतील व ज्या मुलांना मार्चसाठी आपला अभ्यास पूर्ण झाला नाही असे वाटते त्यांच्यासाठी पुढे दर महिन्याला ती व्यवस्था असेल. म्हणून सर्वांत आधी मार्च परीक्षेचा तणाव मनावरून काढा.
जी व्यवस्था बोर्डाच्या परीक्षेची तीच शाऴेतील इतर वर्गांच्या परीक्षेची ठेवता य़ेईल – थोडक्यांत कांय तर वार्षिक परीक्षा हा मोठा विनाकारण उभा असलेला बागुलबुवा काढून टाकूया, असा लेख मी 1996 मधे लिहिला होता. कमी खर्चात व संगणकाच्या मदतीने या दरमहा परीक्षा विनासायास कशा घ्याव्या याची विस्तृत माहिती त्या लेखांत होती. आता त्यावर तातडीने विचार व कारवाई होण्याची गरज आहे.
ढोलक, डमरू, पठार, आणि सुळके -
दुसरा अती महत्वाचा व आवश्यक उपाय म्हणजे आज शिक्षणाचे चित्र डमरू आणि सुळक्यासारखे आहे त्याऐवजी ते ढोलक आणि पठारासारखे करूया.
डमरूचा आकार बघा. खालून मधे येईपर्यंत त्याचा आकार वेगाने घटलेला असतो. हीच अवस्था शाळेतील विद्यार्थ्यांची आहे. पहिलीत दाखला घेणारे खूप (सरकारी भाषेत शंभर टक्के एनरोलमेंट) पण पाचवी पर्यंत पोचतात फक्त चाळीस टक्के. आठवीत पोचतात पंचवीस टक्के आणी अकरावीत पोचतात फक्त पंधरा टक्के. गळालेली सर्व पंच्याऐंशी टक्के मुले बेरोजगारीच्या मोठ्या दलदलीत ढकलली जातात. ती पंधरा टक्के मुलं मात्र जर पुढे सात आठ वर्षांचे शिक्षण निभाऊ शकली तर त्यांच्यासमोर पैसा, मानसन्मान, झकपकीचे आयुष्य अशी अफाट दालने उघडतात -- डमरूच्या वरच्या भागासारखी.
म्हणजे एकीकडे कमी शिक्षण, बेरोजगारी, गरिबीकडे ढकलला जाणारा समाज आहे, तर दुसरीकडे अफाट पैस मिळवू शकणारा अतिलहान पण अतिश्रीमंतांचा वर्ग तय़ार होत. आहे मधे कांही स्कोपच नाही – डमरूच्या मध्यभागासारखा. मध्यमवर्गाचा आकार आकसत जाऊन त्यांची फरफट होत आहे – त्यांनी लवकरात लवकर कुठेतरी पोचले पाहिजे. अतिश्रीमंतांच्या यादीत नाही जाऊ शकले तर अतिगरिबांच्या यादीत जाणार. य़ावर मध्यमवर्गाकडे आज दोनच उपाय आहेत.
त्या सर्वांना श्रीमंतीकडे जायला पाहिजे असते. सचोटीची कास न सोडता श्रीमंत होण्यासाठी उच्च शिक्षण हा एकच पर्याय आहे. पण उच्च शिक्षणासाठी सरकारी म्हणजे मध्यमवर्गीयाच्या मिळकतीच्या आवाक्यातल्या सोई खूप कमी आहेत. सरकारला उच्च शिक्षणाच्या संस्था चालवता येत नाहीत असे सांगून सरकारने त्यातून अंग काढून घेतले आणि शिक्षणसम्राटांना खाजगी संस्था काढण्यास वाव दिला. त्यामुळे प्रचंड रॅट रेस निर्माण झाली. खाजगी कॉलेजसाठी द्यावी लागणारी प्रचंड रक्कम ऐकून पालकांची छाती दडपू लागली. त्यांनी आपापल्या बालकांपुढे अभ्यासाचा धोषा लावला. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात मुलं पहाटे उठून, संध्याकाळी, सुट्टीच्या दिवशी असे मिळेल त्या वेळी खाजगी क्लासेसना पळत राहिली. भयावह टेन्शन वाढत गेले.
एकीकडे खाजगी मेडिकल व इंजिनियरिंग कॉलेजची फी पाच लाखाच्या वर, तीही काळ्या पैशाच्या स्वरूपांत, तर त्याच वेळी सरकारी कॉलेजांची की फक्त पाच हजाराच्या आसपास. मुलांनी एक तर दरवर्षाला पाच लाख रुपये या प्रमाणे चार-पाच वर्षे फी भरण्याची तयारी ठेवावी किंवा ऊर फुटेस्तोवर अभ्यास करावा, त्याचे टेन्शन घ्यावे. पाच हजार आणि पाच लाख यांच्या मधले पर्याय निर्माण करण्याला सरकार कमी पडत होते. किंबहुना ही आमची जबाबदारीच नाही अस म्हणत होते. समाजात वाढणा-या भयानक आर्थिक दरीला थोपवण्याचा मार्ग सरकारला शोध-शोध शोधूनही सापडत नव्हता. पण त्याऐवजी इंडिया इन्क बनून इतर उच्च श्रीमंतांच्या तोडीला तोड असणे, त्यांच्या मांडीला मांडी लावूल बसणे, त्यांच्यासोबत कॉकटेल पाटर्या झोडणे, आणि वेळ पडेल तेंव्हा त्यांना लायसेन्स बहाल करणे जास्त सोपे होते. 1985 ते 1990 या काळांत उच्च शिक्षणाचा प्रवास या दिशेने चालू झाला.त्याची सरकारी स्तरावर इतकी भलामण झाली की IIPA सारख्या संस्थेने त्यांच्या वार्षिक निबंध स्पर्धेसाठी उच्च शिक्षणाचे प्रायव्हेटायझेशन हा विषय निवडला.
1984 मधे मी श्री वसंतदादा पाटील यांचे एक भाषण ऐकले. इंजिनियरिंगच्या कॅपिटेशन फी तत्वावर चालणा-या खाजगी कॉलेजेसना परवानगी देण्याच्या प्रश्नावर शासनाची भूमिका सांगतांना ते म्हणाले की महाराष्ट्रात कारखानदारी वाढत आहे, त्यांच्यासाठी इंजिनियर्स आवश्यक आहेत म्हणून शासनाने परवानगी देण्याचे ठरवले आहे, शिवाय या संस्था शिक्षणाचे पवित्र कार्य करत आहेत.
मग संस्थाचालकांना श्रीमंत करणारे हे पवित्र कार्य सगळीकडे वेगाने पसरले. सरकारने स्वतः उच्च शिक्षणाच्या नवीन संस्था काढायच्या नाहीत असे ठरवले. त्याच धर्तीवर मग सरकारी शाळा देखील ओस पडू लागल्या. कुठे चित्र होते की मुले आहेत पण सरकार कडे शिक्षक-भरती करायला, शाळेची खोली बांधायला, खडू-फळे घ्यायला सुद्धा पैसा नाही, त्याउलट शहरातून मोठ्या प्रमाणावर मराठी शाळा ओस पडल्याचे चित्र दिसू लागले. इंग्रजी हवीच असे नवे सामाजिक वारे वाहू लागले मग भलेही काकोडकरांसारखे शास्त्रज्ञ कांहीही म्हणोत.
शाळांसाठीसुद्धा भरपूर कॅपिटेशन फीचे नवे तंत्र सुरू झाले. आपल्या तीन ते पाच वर्षांच्या चिमुरड्यांच्या शाळा-प्रवेशाच्या तणावाने तसेच फीच्या ओझ्याने पालक दमू लागले. ते टेन्शन साहाजिकच पालकांकडून मुलांकडे सरकू लागलं. आता आपल्या बाळाने अतिभव्य रिझल्टची कमाई करून आणलीच पाहिजे अशी भावना सगळेच पालक पुढील दहा ते पंधरा वर्ष बाळगून असतात. कुठेतरी ते अवाढव्य भरलेले पैसे आणि शाळा-प्रवेशाचे दिव्य आणि मनस्ताप खोल गुहेतून डोक वर काढत असतात.
मधेच एका सुप्रीम कोर्टच्या केसमुळे पालकांना अवाचित दिलासा मिळाला. कॅपिटेशनच्या इंजिनियरिंग व मेडिकल कॉलेजसाठी सुप्रीम कोर्टाने 1992 पासून दंडक काढला की या कॉलेजमधे फक्त धनी बाळे घेतली असे चालणार नाही तर एका धनी बाळामागे एका गुणी बाळाला कमी फी लावून प्रवेश दिलाच पाहिजे. अशा कॉलेजसाठी फी पण सरकारने ठरवली पाहिजे. मग सरकारने गुणी बाळांना (मेरिट प्रमाणे) पाच हजार तर धनी बाळांना (कमी मेरिट पण जादा पैसा देऊ शकणारी) पन्नास हजार एवढीच अशा प्रकारे फी ठरवून टाकली. पण हा मिळालेला दिलासा फक्त दहा वर्षे टिकला. कारण सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाची फेरतपासणी करावी असा अर्ज एका कॅपिटेशन संस्थेने दिला तेंव्हा
सरकारने कोर्टात या मागणीला विरोध केला नाही. समाजातूनही कुणी आवाज काढला नाही – कारण गरीब, मध्यमवर्गीय किंवा तणावग्रस्त मुलांच्या बाजूने कोण लढणार?
या पूर्ण प्रश्नाकडे समाजशास्त्राच्या हष्टीने पहायला हवे. मध्यमवर्ग गरिबीकडे लोटला न जाता तो मध्यमवर्गच राहिल्याने समाजात शांतता नांदेल. दिवसभराच्या ईमानदार कमाइच्या पैशातून मुलांचे शित्रण व्यवस्थित पार पडू शकेल, व त्या शिक्षणाच्या जोरावर मुले त्यांच्या पुढल्या आयुष्यांत ईमानदार कमाई करून सुखाचे चार घास खाऊ शकतील असे चित्र जर पालकांना दिसले तर ते तणावत रहाणार नाहीत. ते चित्र दिसत नाही म्हणून ते तणावात राहतात. डमरूच्या वरच्या भागाकडे मुलं सरकू शकली नाहीत तर त्यांची खालच्या भागाकडे घसरगुंडी होईल हे पालकांना दिसत असत. म्हणून ते तणावांत असतात. तो ताण तितक्याच तीवतेने मुलांकडे सरकतो. या ताणाने मुलांचे आत्महत्येचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षात भयानक वाढलेले दिसून येते.
उच्च शिक्षण न घेता किंवा मेहनतीने ईमानदार कमाई न करता डमरूच्या वरच्या भागाकडे जाण्याचा एकच मार्ग असतो -- लुटीचा. त्या साठी हवी लबाडी, चलाखी, शिफारस, सत्ता, श्रीमंती, सरकाकडून सवलती लाटण्याची कला, गुन्हेगारी, अपहरण, रंगदारी, सरकारी योजनांमधला भ्रष्टाचार, तिथपर्यंत पोचण्याची कला, इत्यादी अनेक उचापती. यातील कोणताही मार्ग वापरून चालतो हे आयपीएलच्या रंगलेल्या नाटकाने स्पष्ट केले. तिथल्या मैदानांत चिअरगर्ल म्हणून नाचण्याने देखील एका ईमानदार टॅक्सी ड्रायव्हारच्या वार्षिक कमाईपेक्षा जास्त कमाई होत असते, तेंव्हा मध्ममवर्ग हेच मागणार की रोज रोज आयपीएलच्या मॅचेस भरवा -- मात्र त्यांत आमच्या मुलींना नाचू द्या.
शासन सगळीकडे कमी पडू लागले— आधी उच्च शिक्षणांत, मग प्राथमिक शिक्षणांत, आरोग्य-रक्षणांत, बेरोजगारी थांबवण्यांत, आर्थिक दरी कमी करण्यांत. मग सरकारने तात्काळ पद्धतीने सुळके तयार केले – पैसा द्या की तुमचे काम तात्काळ. रेल्वे रिझर्वेशन हवे - घ्या तात्काळ, पासपोर्ट हवा - घ्या तात्काळ, उत्कृष्ट मेडिकल केअर हवी – घ्या तात्काळ (अपोलो सारखी हॉस्पिटल्स वापरा – सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपोआप मरतील – त्यांची काळजी नको) कारवाल्यांना फास्ट रस्ता हवाय - घ्या टोलब्रिजवाला तात्काळ, पिण्याचे पाणी हवे – घ्या बाटलीतून तात्काळ. या श्रीमंतीच्या सुळक्यांवर पोचलेल्या लोकांना एक प्रकारचे संरक्षक कवच मिळते – सामान्यवर्गाच्या कुठल्याही दैनंदिन कटकटी त्यांच्या वाट्याला येत ऩाहीत. मुंबईमधे शंभरांपैकी नव्व्याण्णव माणसे लोकलने लटकून येतात तेंव्हा एक माणूस वातानुकूलित गाडीत वरळी-सी-लिंकने प्रवास करीत असतो आणि लोकलवाली माणसे त्याच्या खिजगणतीतही नसतात. त्यामुळे लोकलवाल्यांची परिस्थिती सुधारली किंवा बिघडली तरी त्याच्या वर परिणाम होणार नसतो. अशा सुळक्यांची (आणि टॉवर्सची) संख्या मुंबईत आणि देशांतच अफाट वेगाने वाढत आहे.
सरकारची त्यांना साथ आहे कारण सरकारवर अमुक धोरण आणा असा दबाव फक्त सुळक्यांच्या शिखरावरचे लोकच आणू शकतात आणि त्यांना झळ म्हणजे कांय ते माहीतच नसते. म्हणून मग सरकारला पण माहीत पडत नाही की सामान्य माणसाला झळ बसते म्हणजे नेमकं कांय होतं. सरकारकडे शब्द टाकायची संधी व मान हा फक्त सुऴकेवाल्यांचा. याहीसाठी मध्यमवर्गीयाला लौकरांत लौकर सुळक्याच्या शिखरावर पोचायचे असते.
पण त्याऐवजी पठार असते तेंव्हा काय होते? ते आपल्याला पश्चिमी युरोपीय देशांच्या उदाहरणावरून दिसते. त्या पठारावर तुलनेने कित्येक जास्त लोक रहातात, त्यातील कुणीही अतिश्रीमंत नसतात. ते सर्व मध्यवर्गीयच असतात. पण ते “बोरिंग, रिग्रेसिव्ह, मिडिल-क्लास मेंटॅलिटीचे” असे म्हणून त्यांची हेटाळणी करण्याऐवजी त्यांच्या मुळे नीतिमत्ता आणि त्यामुळेच सामाजिक सुरक्षा टिकून रहाते हे ओळखले पाहिजे.
हे सर्व होण्यासाठी शिक्षण-व्यवस्था सुधारायला हवी. सरकारने स्वतःच पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचा जुना फॉर्म्यूला लावून प्रत्येक शाळा-कॉलेजसाठी -- मग ते सरकारी असेल अगर खाजगी -- गुणी बाळांना कमी फीने प्रवेश आणि कमी गुणी बाळांना जास्त परंतू माफक फीने प्रवेश असे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करावे. परीक्षेचा ताण संगणकाच्या सहाय्याने तात्काळ संपवता येईल तो संपवावा, मूल्याधारित शिक्षण द्यावे, कौशल्य-शिक्षण द्यावे - ज्यामुळे ईमानदारीची भाकरी कमावता येईल, आणि कौशल्य शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर टीव्ही या माध्यमाचा वापर करावा. असे केले तरच पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील तणाव संपतील. अन्यथा निकालाच्या पुढच्या दिवशीच ज्या तीन मुलांनी आत्महत्या केली त्या पालकांचे सांत्वन कसे करणार आणि त्यांच्या आत्महत्येच्या सावटाखाली आकांक्षाचे कौतुक तरी कसे करणार? भुक्तभोगी पालकांपेक्षा प्रबुद्ध पालकांनीच हा आग्रह धरला पाहिजे अन्यथा या आत्महत्या आपल्या घरांत येऊन धडकण्याला वेळ लागणार नाही.
------------------------------------------------------------------------------
Related article -- my favorite
-- विनायक पाचलग
बाजार मांडियेला....!
''माझा मुलगा ना, आय.आय.टी. करतोय. " कुठे ना कुठे, कधी ना कधी तरी हे वाक्य तुम्ही ऐकले असेलच. कारण बारावी विज्ञान शाखेतील मुलांपैकी निम्मी मुले आज ''आयआयटी करत आहेत.'' ''आयआयटी'' त प्रवेश मिळविण्यासाठी अभ्यास करणे याचा शॉर्ट फॉर्म म्हणजे आय अय टी करणे .
आयआयटी ,भारतातली सर्वोत्तम अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था, या संस्थेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा सर्वोत्कृष्टच असतो, असायचा... त्यामुळे तिथे जाण्यासाठी प्रयत्न तर सगळे करायचे. पण, त्याचा इतका बाऊ होत नव्हता. पण, साधारणतः २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपासून सारेच बदलत गेले. माणसाच्या आणि समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या.. 6 आकडी पगार खुणावू लागले. पण, त्यावेळी स्वत:तल्या क्षमतांची जाणीव करुन घेण्याइतपत वेळ मात्र आपण स्वतःला देऊ इछित नव्हतो. इंस्टट फूड सारखे इंस्टंट शिक्षण आणि पैसा मिळावा असे वाटु लागले . नेमका याचाच फायदा घेऊन आधी कोटा, राजस्थान येते, आणि नंतर संपूर्ण देशभरात आयआयटी क्लासेस सुरू झाले आणि यथावकाश त्यांचा बाजार झाला......
नमस्कार्, लोकसत्ता तील लादलेला ताण आणि पाल्यांच्या आत्महत्या लेख खूपच चांगला लिहिला आहे. हे सारं कुठे चालले
आहे??? बदलले पाहिजे हे खरे पण मग बदलत का नाही??? पुन्हा प्रश्नचिन्हच....वंदना
आहे??? बदलले पाहिजे हे खरे पण मग बदलत का नाही??? पुन्हा प्रश्नचिन्हच....वंदना
Comments
It seems to be published incompletely. But I like the blog. I read all the posts today. Keep on writing. I think I read about you, somewhere, but can't remember exactly. I will let you know, once I remember :)...
Best Wishes
For keeping my article there
Its my pleasure ..
Vinayak