जुहू शेम नंतर - आता तरी

जुहू शेम नंतर - आता तरी
लीना मेहेंदळे 15/1/2008
(जुहू शेम'नंतर तरी कायदे सुधारा!
म. टा. 21 Jan 2008)
नव वर्षाच्या पहिल्याच रात्री जुहू मधील मरियट होटेल समोर दोन महिलांबरोबर दुर्व्यवहार घडला. त्यानंतर अशा घटनांची जणू मालिकाच चालू आहे. त्यामुळे स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रश्नावर आपली सामाजिक, प्रशासनिक आणि न्यायिक बाजू किती तोकडी, किती अपुरी आहे हेच पुन्हा एकदा समोर आले आहे. आता तरी याबाबतचे कायदे आपण सुधारले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे निव्वळ कायदे सुधारुन किंवा कडक करुन पुरेसे नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्याला फक्त पुस्तकांतील कडक कायदे उपयोगाचे नाहीत. त्यासोबत एक जलदगतीची न्याय प्रक्रिया, तत्परतेने गुन्हयांचा छढा लावू शकणारी पोलीस यंत्रणा, कायद्यांत दुरुस्तीची दिशा दाखवू शकणारे कायदे पंडित, कोर्टात पीडित स्त्रियांच्या प्रश्नांवर पीआयएल करु शकणारे वकील आणि विचार करणारा संवेदनशील समाज हे सर्वच घटक आज तातडीने उपलब्ध होण्याची गरज आहे.

जुहूच्या घटनेकडे फक्त विनयभंगाचे प्रकरण म्हणून पहावे की बलात्कारासाठी संगनमत (कान्स्पिरसी) व बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून पहावे ? घटनास्थळी एक फोटोग्राफर नसता, त्यांने काहींना बोलावून आणले नसते, दोन-तीन कॉन्स्टेबल्सनी (उशीरा का होईना ) मध्ये पडून त्या दोन महिलांना बाजूला काढले नसते, तर या घटनेची परिणती कशात झाली असती ?

हे संगनमत होते कां ? संगनमत कशाला म्हणतात ? एकत्र असणे, एक विचारसरणी, आणि एक दिलाने एखादी घटना घडवून आणणे म्हणजे संगनमत ! आरोपी मंडळी त्या सायंकाळी पूर्वीपासून एकत्र फिरलेली, एकत्र पाटर्या झोडलेली, एकत्र दारु पिऊन बहकलेली आणि एकत्रितपणे हॉटेल समोरच्या काळोखांत शिकारीवर झडप घालण्यासाठी टपून बसलेली होती. संगनमताला आणखी काय लागते?

संगनमत महिलांवर बलात्कारासाठीच होते कां ? होय लुटीसाठी संगनमत असते तर सोबत असलेल्या दोन्ही तरुणांना लुटले, बदडले गेले असते. मुंबई - अहमदाबाद हायवेवर लूट झाली त्यात आरोपींनी महिलांच्या चीज वस्तू लुटल्या असतील पण छेड काढण्याची बातमी नाही - म्हणजे ते संगनमत लूट करण्यासाठी होते. तिथे कॉन्स्पिरसीचे कलम फिर्यादीमध्ये लावले आहे की नाही ?

संगनमताने गुन्हा करण्यासाठी ज्याच्या विरुध्द गुन्हा करायचा त्याची ओळख आधीपासून निश्चित करावी लागते कां ? नाही . वरील लुटीच्या केसमध्ये तरी ते तसे कुठे होते ?

बलात्काराचे संगनमत व प्रयत्न अशी फिर्याद व ते सेक्शन्स लावण्या ऐवजी विनयभंगाचे कलम कां लावण्यात आले? टू अर ऑन सेफर साइड म्हणून ? गुन्हा सिध्द होऊ शकणार नाही म्हणून? तर मग लक्षांत घेऊ या की महाराष्ट्रात महिलांविरुध्द गुन्हे सिध्द होण्याचे प्रमाण फक्त तीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. म्हणजे अगदी काळजीपूर्वक, कोमलातला कोमल सेक्शन लाऊनही आरोपी सुटतातच ना ? असेल आरोपी निर्दोष तर सुटेलच आणि सुटायलाच हवा. पण जास्त गांभीर्याचे, जास्त कडक शिक्षेचे कलम न लावण्याचे ते कारण होऊ शकत नाही. संगनमताने व बलात्काराचे प्रयत्न हे सेक्शनच नाही लावले तर त्या दिशेने तपासही सुरु करता येत नाही. ते सेक्शन लावले असते तर जामीन मिळाला नसता. अजूनही हे सेक्शन लावता येतील का? हे सेक्शन लावावे म्हणून आग्रह किंवा पीआयएल करता येईल कां ?

आपला कायदा एका बाबतीत खूप खूप अपुरा आहे. आपल्या कायद्याला कधी समजलेच नाही की, इतर सर्व गुन्हयांपेक्षा महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे गुन्हे वेगळे आहेत. कारण त्यांचे आघात व जखमा फक्त शरीरावर होत नसून मनावर होत असतात. शरीरावरची जखम लवकरच भरुन येते. मनावरची जखम कधीच भरत नाही. स्त्री मनावरच्या या जखमा त्या एकाच स्त्रीला नाही तर आजूबाजूच्या सर्वच स्त्रियांना भीतीच्या अंधारात ढकलतात. त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण करतात. सर्व समाजालाच कमजोर करतात.

मग या गुन्हयांची तपासणी, खास करुन त्यासाठी लागणा-या साक्षी पुराव्यांची तपासणी वेगळया त-हेने करायला नको कां?

जुहूच्या केसचे उदाहरण घेऊ त्या केसमध्ये फोटोग्राफरने फोटो काढल्यामुळे कित्येक आरोपींचे चेहरे ओळखता येऊ शकतात. जो पुरावा गोळा करायला पोलीसांना कधीच शक्य झाले नसते, तो त्याच्या प्रसंगावधाने उपलब्ध झाला आहे. तोच या केसमधील क्लिंचिंग एव्हिडन्स आहे. त्या फोटोतील आरोपींच्या चेह-यावरचे भाव बघूनच पुष्कळसे कळून जाते. त्या फोटोग्राफरचा स्वत:चा जबाब व ज्या कॉन्स्टेबल्सनी महिलांना सोडवून बाजूला नेले त्यांचा जबाब या मुळेच गुन्हा सिध्द होऊ शकतो. मग त्या बळी पडलेल्या महिलांच्या जबाबासाठी एवढे आकांडतांडव कां?

समजा तुम्ही एका झगमगाटाच्या बिल्डिंगमधून मध्यरात्री एका सुमार उजेडाच्या रस्त्यावर उतरता आणि तिथेच चाळीस पन्नास गुंड झडप घालून तुम्हाला पाडतात गुद्दे ठोसे लगावतात, कपडे फाडतात, चीजवस्तू लुटतात. तुमचे लक्ष त्या गुद्दे-ठोश्यांपासून स्वत:ला वाचविण्याकडे असेल की गुंडाचे कपडे व चेहरे ओळखण्याकडे असेल? मग एका क्षणी तुम्हाला झटकन बाहेर काढले जाते. तुमची पहिली प्रायोरिटी स्वत:ला सावरणे हीच असणार. त्यातही त्या जखमा मानसिक असल्या तर सावरणेही मुश्किलच.

अशावेळी तुम्हाला कोणी म्हटल चला त्या गुंडांना ओळखून दाखवा तर तुम्ही काय ओळखणार? शिवाय ती ओळख ती - साक्ष न्यायालयात टिकेल कां? कारण बचावाचा वकील या मुद्यांचे भाडंवल करील. अंधार होता, तुम्हाला दिसलच कस ? तुमचे डोळे आधीच्या झगमगाटाला ऍडजस्टेड होते, इथल्या अपु-या उजेडात तुम्हाला आरोपी दिसलाच कसा ? तुमची मान खाली होती , डोक भणभणल होत ( गुद्या-ठोश्यांमुळे - अगर स्त्रियांच्या अंगावर इथे तिथे पडणा-या हातांमुळे), तुम्ही स्वत:चे अवयव वाचवण्याच्या प्रयत्नांत होता, मग तुम्हाला आरोपीचा चेहरा किंवा त्याच्या शर्टाचा रंग दिसलाच कसा ? एकूण काय आरोपीला तर तुम्ही पाहिले नाही म्हणून माझा अशील निर्दोष!

याला तुमच्याकडे, माझ्याकडे, समाजाकडे, पोलीस व न्यायालयाकडे काय उत्तर आहे? फक्त एकच व तेही या केसमध्ये सुदैवाने आहे. म्हणून एरवी फोटोग्राफर तरी प्रत्येक गुन्हयाच्या वेळी हजर असतात काय?

तर मग बळी पडलेल्या महिलांनी पुढे येऊन साक्ष दिलीच पाहिजे यावर आपला कायदा अडून कशाला ? त्या महिलांना तुम्ही साक्षीसाठी वारंवार बोलावणार - पंधरा ते तीस वर्ष खटले चालले तर एवढया वर्षानंतर बोलावणार. प्रत्येक वेळा मनाच्या जखमेवर धरत आलेली खपली निर्दयपणे बोचकारुन काढून जखम बघूच द्या असा दुराग्रह धरणार प्रत्येक वेळी त्या महिलेवर पडणारी प्रत्येक नजर आणि तिला विचारलेला प्रत्येक प्रश्न हा तिला आणखीन जखमा करीत आहे हे सोयिस्करपणे विसरणार. ती जखम भळभळतांना दिसली नाही तर म्हणून साक्ष कमजोर होती अस ठरवणार ( आठवा - बलात्कारात बळी पडलेल्या महिलेची साक्ष अपुरी पडल्याच्या कारणावरुन सुटलेल्या कित्येक केसेस).
समजा तुम्हाला मागील वर्णनाप्रमाणे लुटले पण तुम्ही चेहरा ओळखू शकत नाही म्हणून आरोपी सुटले, तर ते तुम्हाला किती आवडेल ? (नाही आवडणार, पण कांय करू हीच रडकथा ?) तुम्हाला सोडवणारे 2-3 लोक त्यांना ओळखायला पुढे आले तरी तुम्ही नाही ओळखले या कारणावरून ते सुटत असले तर तुम्हाला किती आवडेल ? (तुमची प्रतिक्रिया हतबलतेची असेल की आक्रोशाची संतापाची ?) त्यांचे फोटो काढले जाऊन फोटोग्राफरची साक्ष देखील आहे, तरी तुम्ही ओळखू शकले नाही म्हणून आरोपी सुटले तर तुम्हाला किती आवडेल ?

जुहू केस मध्ये महिलांनी कुठे ओळखले म्हणून आपण अडून बसलो तर तेच होणार आहे. ते समाज म्हणून आपल्याला चालणार आहे कां ?

प्रत्येक फिर्यादीमधे व्हिक्टिमची साक्ष झालीच पाहिजे कां ? एक उदाहरण पाहू या. हॉटेल मधे बार बाला डान्स करतात - त्यांचा गुन्हा कांय ? तर ITP Act (Inmoral Traffick Prevention Act) च्या कुठल्याशा कलम अन्वये पब्लिक प्लेस मधे अश्लील चाळे करून वेश्याव्यवयासासाठी - गि-हाईक आकर्षित करणे हा गुन्हा. (हे कलम अजूनही स्क्रॅप कां नाही ?) या गुन्हयाचे व्हिक्टिम कोण ? तर त्या बार्स मधे बसून शिवास रीगल वगैरे उंची दारू पीत व मटण पार्ट्या झोडत, त्या बारबालांच्या उघडया अंगांकडे आंबट शौकीन वृत्तीने बघून मिटक्या मारणारे - बिच्चारे श्रीमंत गि-हाईक. तर अशा किती व्हिक्टिमांचा जाब कधी लिहून घेतला जातो. अशा किती व्हिक्टिमांना न्याय मिळावा म्हणून मीडीया त्यांच्या मुलाखती छापते ? त्यांना किती वेळा कोर्टात बोलावले जाते ? याबाबतची आकडेवारी कोणी घेईल - देईल कां ?
व्हिक्टिमच्या साक्षी बद्दल दुसरे उदाहरण घेऊ या. रेड लाइट एरिया मधून जेव्हा पोलिस वेश्यांना सोडवतात (की पकडतात ?) तेव्हा त्यांचा गुन्हा कांय असतो - काही नाही. तिथे गुन्हेगार असतो - ती कोठी चालवणारा कोठी मालक किंवा मालकीण आणि त्यांना ऍबेटर (म्हणजे गुन्हयासाठी मदत करणारा) कोण असतो - तर स्वत: गि-हाईक (किंवा त्यांना शोधून आणणारे नोकर इत्यादि) ऍबेटरचा गुन्हादेखील मूळ गुन्ह्याइतकाच - प्रसंगी त्याहूनही गंभीर मानला जातो मग अशा सोडवलेल्या किती मुलींच्या बाबतीत तुम्ही व्हॅन - जीप मधे डांबून नेलेल्या मुलींच्या बातम्या टी.व्ही. वर पाहिल्या आहेत ते आठवा. अशा खूप बातम्या आठवतील. मग या व्हिक्टिमची साक्ष असूनही किती कोठेवाले - कोठेवाल्या किंवा गि-हाइकांना - व्हॅनमधे डांबले किंवा मॅजिस्ट्रेट समोर उभे केले ते आठवून बघा - शून्यच सापडेल. त्या सुटलेल्या मुलींना मात्र नारी सुधार गृहांत (त्यांच्या मनाविरूध्दही) डांबून ठेवले जाते - त्या सज्ञान असल्या तरीही.

म्हणून ही उदाहरणे सोडून देऊ या आणि वळू या पुन: जुहू केस कडे.

अशाच गुंडाच्या, दारू पिऊन बहकलेल्या लोकांच्या टोळया रस्त्यावरून फिरत राहिल्या तर समाजाला धोका आहे. आज महिलांना विनयभंगासाठी खेचले, उद्या एखाद्याला लुटायसाठी खेचतील. परवा एखाद्या एकाकी मुलाला समलिंगी भोगासाठी खेचतील. या सगळयांतही थ्रिल कमी पडत असेल तर नरमांस खाण्यासाठी खेचतील ! तरीही हातातले पुरावे सोडून व्हिक्टिमची साक्ष कुठाय असच आपले कायदे विचारणार कां ? या कायद्यात बदल करायला हवा ? तो कुणी करायचा ? आहेत का आपल्याकडे सक्षम, सुजाण, कायदेपंडित ? आहेत का त्यांना पार्लियामेंटची किंवा पीआयएल ची दारे उघडी ?

असतील तर जुहू केसचा मुद्दा हा फक्त विनयभंगाचे आरोप नॉन बेलेबल करण्याचा किंवा त्यांची शिक्षा वाढवून देण्याचा मुद्दा नाही. तेही करुयाच, पण सुधारणा फक्त IPC मधेच करून भागणार नाही तर एव्हिडन्स ऍक्ट मधे सुधारणा होण्याची गरज आहे. एव्हिडंस कसा तपासावा, त्याला किती वेटेज द्यावे ? गेल्या दहा वर्षात महिला विरोधी गुन्हयांच्या किती केसेस सबळ पुराव्या अभांवी सुटलेल्या आहेत ? त्यावरून आढळून आलेले पुरावा प्रक्रियेतील दोष कोणते ? ते तपासून दुरूस्ती सुचवू शकतील अशा पढाकू संस्था आपल्याकडे आहेत कां ? प्रशासनामार्फत असा अभ्यासगट नेमला जाऊ शकतो कां ? किंवा कोर्ट तसे आदेश देऊ शकतो कां ? सामान्य माणूसही अशा अभ्यासात हातभार लावू शकतो कां ? मागणी करू शकतो कां ?
स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे पहाण्याची आजची मनोवृत्ती अत्यंत चुकीची आहे. स्त्रियांनी तोकडे कपडे घालून फिरू नये - पण पूर्ण कपडे घातलेल्या बायकांवरही बलात्कार होतोच म्हणून स्त्रियांनी फिरूच नये - पण घरातही त्यांच्यावर बलात्कार होतोच - म्हणून त्यांनी जन्मच घेऊ नये - म्हणून स्त्री-भ्रूण हत्या कायदेसंमत करा - नव्हे स्त्री-भ्रूण हत्या केलीच पाहिजे असा कायदा करा - इथपर्यंत मजल जाते, जाऊ शकते.

स्त्रियांनी असे करावे, तसे करू नये सांगणा-या प्रत्येक व्यक्तीने आधी हा विचार करावा की स्त्रियांनी गोवर्धन पर्वत उचलावा म्हणतांना आम्ही आमची हातभाराची काठी पण लावू - ही पहा आमची काठी - आमची मदत - किंवा आमची कार्यक्षमता अशी आपली भूमिका आहे कां ?

जुहू प्रकरणातील महिला व त्यांचे कुटुंबीय आपल्या देशाला व आता कधीच त्यांच्या न होऊ शकणा-या देशाला छी: थू: करून गेले. त्यांच्या जखमा, त्यांच्या आक्रोशात एवढच करणे त्यांना शक्य होते. पण आपणही तेवढेच हतबल आहोत कां ?

हे व असे कित्येक प्रश्न ! त्यांचे शेपूट संपतच नाही . त्यांची उत्तरे कोण शोधणार व कोण देणार ?

मंत्रालयाच्या आवारात शिरताच समोर जिजाऊंचा मोठा फोटो व त्याखालील शब्द दिसतात-
हीच जिजाऊ जिच्या प्रेरणे
उजळे स्वराज्य ज्योति
हीच जिजाऊ जिने घडविले
श्री शिव छत्रपति
मला वाटते त्या फोटो समोर श्रध्देने अंतर्मुख होऊन उभे राहिले तर प्रश्नांची उत्तरे सापडतील, कामाची दिशाही सापडेल. पण तसे करण्याची हिंमत माझ्यात तरी नाही.
===========

प्रतिक्रिया नोंदवा -- मानहानिकारक कायदा बदला
10 May, 2005, 2006 hrs IST
' त्याची शरम वाटते ?' या लेखात ( म. टा. 1 मे) लीना मेहेंदळे यांनी केलेले सडेतोड मतप्रदर्शन वाचून अशाच विचारांच्या व्यक्ती समाजातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये निर्माण झाल्या पाहिजेत , असे वाटून गेले. पोलिसांची अरेरावी आणि त्यांच्या खाकी वदीर्मुळे निर्माण झालेल्या दंडुकेशाहीच्या दहशतीचा परिपाक म्हणूनच मरीन ड्राइव्ह बलात्कारासारखी प्रकरणे राजरोस घडत असताना , त्यांना विरोध करण्याचे धाडस सर्वसामान्य जनता दाखवत नाही.

गुन्हेगारांना पोलिसांची दहशत वाटण्याऐवजी ती सामान्य जनतेला जाणवते , ही संपूर्ण पोलिस दलासाठी शरमेची बाब आहे. वास्तविक , आपल्यावर झालेला बलात्कार सिद्ध करण्याची वेळ प्रत्येक दुदैर्वी मुलीवर येते , ही चीड आणणारी बाब आहे. अशा प्रकारचा मानहानिकारक कायदा बदलण्यासाठी आवाज उठवायला हवा.

राज चिंचणकर , माहीम , मुंबई.
------------------------------------------------
महाराष्ट्र टाईम्स 21.1.08
वाचकांच्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया नोंदवा
Sudhir Pradhan,North Brunswick,NJ 08902,लिहतात… :It is a "THOUGHT" which requires serious consideration. The issue should not be politicised
[21 Jan, 2008 | 2304 hrs IST]

BHUSHAN L.MORE,BANDRA-EAST, MUMBAI,लिहतात… :Maharashtra Times ne Yakarita doshinvar karvai honyakarita pathpurava karne jaruri ahe, jene karun dusara koni striyandvar ase atyachar, tyana baghun comment pass karne yakarta dhajavnar nahi. Police asya road romionchya against kiti vela ani kay action ghetat, tyanche statistics Maharasthra Times madhye jahir karnyachi system chalu hone jaruri ahe. Aamhi rahato BMC colony,Shivaji Nagar, Kherwadi, Bandra-East, Mumbai yethe Young road romeo cha sulsulat zala ahe, specially sandhyakali Police round chi garaj ahe yethil road romeo na asya durvartana pasun rokhanya sathi. Ani he fakta Maharashtra Times karu shaktat.
[21 Jan, 2008 | 1453 hrs IST]
Also kept on http://www.geocities.com/chakori_baheril_prashasan_16/chintaman_moraya

Comments

सर नमस्कार. सर गेले ८ वर्षांपासून पाहिजे ४ आरोपी हे अटक ८ आरोपींना माहिती असून शोध घेण्यास न्यायदेवता कडे रिमांड मिळण्यास दोनदा विनंती आणि अभिलेख तपासणीत गुन्हे प्रकटीकरण आदेश देऊन पण कोर्टात हजर करण्यात अपयश. कारण सर्जनाने मिळून केलेल्या गुन्हयाची कलम १४९ कमी करून अटक ८ आरोपींना जामीन मंजूर आणि पाहिजे आरोपी मोकाट.हे योग्य आहे का.हा गुन्हा उल्हासनगर ०१ पोलिस स्टेशन मध्ये दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीची गुन्हा रजिस्टर नंबर i23/2013.आणि स्थानिक कोर्टाची दिनांक २२ आणि २३ जानेवारी २०१३ रोजीची पोलिस रिपोर्ट जावक नंबर दोन ४७१ आणि ४९८.सदर हा प्रलंबित फौजदारी खटला उल्हासनगर 03 चोपडा कोर्ट 2 वर्ल्ड कोर्ट केस नंबर आर.सी.सी.1000477(४७७) आणि शासन मान्य आपले सरकार पोर्टल ऑनलाईन तक्रारीत अभिलेख तपासणीत कोर्ट केस नंबर ४४७.सदर या दोन्ही मध्ये आरोपी मोकाट.

Popular posts from this blog

मी केलेले अनुवाद -- My Translations

शासकीय कर्मचा-यांच्या नियतकालीक बदल्या- मार्गदर्शक तत्वे

एक शहर मेले त्याची गोष्ट