my first blog आणि नवीन लेखन

अज्ञान आणि विज्ञान- एक मजेशीर घटना

2011-11-27T20:12:00.001-08:00

अज्ञान आणि विज्ञान- एक मजेशीर घटना
१९९४-९५ मधे मी नाशिक येथे महसूल आयुक्त असतांना घडलेली ही सत्यघटना आहे. १९९५ मधे नाशिक विभाग दुष्काळग्रस्त होता. सर्वच तालुक्यामध्ये पर्जन्यमान कमी झाले. पिके जळाली. मोठे नुकसान झाले.रबीचे पीक बरे आल्यामुळे वर्ष अखेरीला लोकांना दिलासा मिळाला पण दुष्काळाची भयछाया लोकांच्या मनावर राहून गेली. त्यांत एकूण पाऊस कमी झाल्याने विहीरींचे पाणी आटले होते. त्यामुळे पुढच्या वर्षी नव्या विहीरी खणण्याची गरज निर्माण झाली.
आपल्याकडे GSDA म्हणजे ground water survey authority या नावाचे एक सरकारी खाते असते. त्यांच्या मार्फत दरवर्षी ब-याच विहीरी खोदल्या जातात.त्यातील सुमारे ८० टक्के सरकारी खर्चाने असतात, त्यामुळे त्यांनी पाण्याची शक्यता पडताळली, विहीरी खणल्या आणि त्यांना पाणी लागले नाही तर त्याचे फारसे वैषम्य कुणाला वाटत नाही, कित्येकदा त्याची माहिती कुणाला मिळत नाही. खुद्द त्या खात्याकडे अभ्यासकाच्या दृष्टीने ही सर्व माहीती मांडून त्यांचे यशस्वी - अयशस्वी हे गणित मांड़ले जाते कां? हा वेगळा प्रश्न आहे. पण जरी तस होत असल तरी त्याची माहीती लोकांपर्यंत नसते. म्हणून लोकांचा ठोकताळा असा कि, त्यांनी पडताळा करून पाणी आहे असं सांगितल्या जागांपैकी पन्नास टक्के विहीरीच यशस्वी होतात. असो.
पण जेंव्हा शेतक-यांना स्वत:च्या खर्चाने विहीर खणायची असते तेंव्हा मात्र त्यांना यापेक्षा जास्त मोठी गॅरंटी हवी असते. अशावेळी ते एखादा पानाडा गाठतात.
पानाडे, बैदू, ज्योतिषि या सर्वांना आपण एकाच तराजूत टाकतो - त्यांना आपण एकच बिल्ला लावतो - अंधविश्वास. आपण म्हणजे असा सुशिक्षित समाज ज्याला वाटते की ज्ञान हे फक्त शाळेच्या सर्टिफिकेट मधेच असते. पण माझे मत थोडे वेगळे आहे. जेव्हा GSDA नव्हते तेंव्हा कोण होते? हे पानाडेच तेंव्हा शेतक-याला पाण्याची जागा सुचवत. त्यांचेही सल्ले खुपदा चुकत. फरक असा असतो की, असे पानाडे प्रयोगाशील नसतात. त्यांनी कांय पाहीले आणि एखाद्या जागेत पाणी असल्याचा निष्कर्ष कां काढला, ते कोणाला सांगू इच्छित नाहीत कारण ते ज्ञान गुप्त राहण्यानेच त्यांचा धंदा चालणार असतो. त्याचबरोबर त्यांचा अंदाज कुठे कुठे चुकला त्यावर चर्चा करायला ते तयार नसतात कारण त्याहीमुळे त्यांचे गि-हाईक दूर जाईल व धंदा मारला जाईल अशी त्यांना भिती असते. ही भिती घालवून त्यांच्या कामातील चांगले निष्कर्ष शिकून घेणे हे समाजाला जमत नाही कारण सगळेच पानाडे कांही खरेपणाची कांस धरत नाही. गि-हाईक टिकवण्यासाठी ते खूपसे फोल दावे करीत असतात. हा तिढा जरी असला तरी शेतक-यांच्या दृष्टीने विचार केला तर GSDA कडून पाणी शोधून घेण्यासाठी येणारा खर्च आणि लागणारा वेळ (व तरीही यशाची पूर्ण गॅरंटी नाहीच) बघता त्याला पानाडा जास्त परवडतो. शिवाय यातला खरा खर्च हा GSDA किंवा पानाड्याच्या फि चा नसून खरा खर्च हा प्रत्यक्ष विहीर खणण्याचा असतो.
असो, तर या सर्व कारणांनी 1996 मधे शेतक-यांकडून पानाड्यांना मोठी मागणी होती. धुळे जिल्ह्यातील एक पानाडा जास्त यशस्वी होता- त्याला अहमदनगर जिल्ह्यांत बरीच मागणी येऊन तो या भागात फिरत होता. इतर विहीरींनाही बघत असावा. त्याने पाहीले की विहीरींचे पाणी आटले आहे. खरे तर कुणीही हेच पाहील कारण उन्हाळ्यामुळे मार्च-एप्रिल महिन्यांत सर्वच विहीरींचे पाणी आटते. पण याने सांगायला सुरुवात केली- ज्या "पॅटर्न" ने या संगमनेर तालुक्यातील पाणी आटले आहे, त्याच "पॅटर्न" ने पाच वर्षांपुर्वी लातूर जिल्ह्यातील विहीरींचे पाणी आटले होते व म्हणून मला अशी धोक्याची सूचना दिसते की मे महिन्यात इथेही भूकंप येणार आहे.
आता पाणी आटण्याचा "पॅटर्न" म्हणजे कांय? त्याला नेमके कांय म्हणायचे होते? पण असा सुसंवाद घडू शकत नाही कारण प्रत्येक सुशिक्षित माणूस त्याला अंधश्रद्ध, बोगस, असेच विशेषण लावणार. बरे त्यानेही हे प्रसिद्धीसाठी केले नसेल कशावरून - त्याने खरच काही "पॅटर्न" ओळखला होता की थापा मारत होता? त्याच्याशी सुसंवाद होत नाही तो पर्यंत हे कसे कळणार होते?
तर दोन-तीन गावांमधून हळूच बातमी आली कि पानाड्याच्या निदानावरून मे महिन्यात- सुमारे तेविस तारखेस -भूकंप येणार. या बातमीने हळू हळू वेग घ्यायला सुरुवात केली. जे शेतकरी नव्हते, गांवकरी नव्हते- शहरात होते- सुशिक्षित होते- सरकारी होते- त्यांनी म्हटले- अफवा आहेत झाल- मूर्खासारख त्याच्यावर विश्वास ठेऊ नका. पण एवढ्या "तुच्छतेच्या" शे-यांनी गांवक-यांचे समाधान होत नव्हते. बातम्यांनी जोर धरला. बरेच लोक तीन-चार महिन्यांसाठी गांव सोडून जाण्याचे ठरवू लागले, तर काही विमा कंपन्यांनी- 'भूकंप येऊन नुकसान झाल्यास" या पद्धतीने विमा उतरवायला सुरुवात केली.
मग एक दिवस त्या भागातील DIG श्री भुजंगराव मोहिते चर्चेला आले. त्यांचे म्हणणे होते- आपण शासनाकडून जादा पोलिस फोर्स मागवून ठेऊ - खरोखर भूकंप आला तर आपल्याला रिलीफ कामाला माणसे लागतील. त्यांचे दुसरे मत होते की त्या पानाड्याविरुद्ध अफवा पसरवल्याचा गुन्हा दाखल करून त्याला कैदेत टाकायचे. पण चर्चेअंती हे दोन्ही उपाय निरर्थक असल्याचे ठरले. पानाड्याला अटक केली आणि खरेच भूकंप आला तर? शिवाय जर त्याला खरेच कांही "दिसले" असेल तर लोकांना धोक्याची सूचना देणे हे चूक नाही. सच्चेपणाने जाणवलेल्या धोक्याची सूचना देणे आणि अफवा पसरवणे यांत किती थोडा फरक असतो. पण त्याला बोलावून त्याला खरोखर कांय "दिसले" ते विचारायला हवे होते. त्याचा शोध घेतला तेंव्हा आता पोलिस कैद करतील या भितीने तो गांव सोडून गेला होता व त्याचा ठावठिकाणा कोणाला माहित नव्हता. त्यामुळे ते समजुन घेण्याचा मार्गही सुटला.
एव्हाना अफवा जोरात होत्या आणि वर्तमानपत्रांतील बातम्या वाढत होत्या.
या सर्व अज्ञानावर कांही वैज्ञानिक उपाय असू शकतो का? केंद्र शासनाअंतर्गत भूवैज्ञानिकी या विभागाकडे पृथ्वीच्या पोटातील हालचाली, भूकंपाची शक्यता, इत्यादी "सेस्मोलॉजिकल" माहितीचा वेध घेणारी शाखा आहे. त्यांच्या डायरेक्टरना फोन करुन मी समस्या सांगितली- की या अफवेमुळे व विशेषत: मागे येऊन गेलेल्या लातूर भूकंपामुळे लोकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे व त्याचे निराकरण व्हावे. त्यांनी कबूल केले कि त्यांचे एक छोटेसे सेंटर देवळाली येथे आहे व तिथले निष्कर्ष आम्हांला सांगण्यात येतील. असे दोन-तीन "रिपोर्टस" पाहन आमच्या ध्यानात आले की गोळा केली जाणारी माहिती देवळालीच्या अगदी जवळपास मर्यादित होती, संगमनेर पर्यंत त्या मशिनची रेंज नव्हती. शिवाय त्या मशिनने गोळा केलेले सिग्नल दिल्लीला पाठवले जात व तिथून दोन केंद्राच्या माहिती बरोबर लिंकिंग करुन निष्कर्ष काढला जात असे आणि या सर्व प्रक्रियेला तीन-चार दिवस वेळ लागत असे. मी पुन्हा डायरेक्टरना फोन केला की आम्हाला याचा उपयोग नाही. आधी त्यांनी नकारात्मकच उत्तरे बोलून दाखवली- पहिला मुद्दा- ही सर्व माहिती गुप्त असते (कां?) कारण याचा देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंध आहे- मी कबूल केले. आम्ही कुणालाही माहिती सांगत नाही- मी म्हटले नाकबूल, इथे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या पॅनिक होण्याचा प्रश्न आहे. शेवटी ते कबूल झाले की त्यांचे एक मोठे यंत्र संगमनेर- गांवात बसवले जाईल व डेटा गोळा केला जाईल- पण यंत्राच्या सुरक्षेची काय व्यवस्था? त्यावर मी त्यांना एका शाळेची इमारत मिळवून देण्याचे कबूल केले व खुद्द आमदार बाळासाहेब थोरात (आता मंत्री) यांच्याच शाळेची जागा दाखवली. या नव्या यंत्रामधे तीन वेगवेगळ्या व दूरदूरच्या जागांचे भूगर्भातील धक्के नोंदवून त्यांचा तिथल्या तिथले निष्कर्ष काढून ग्राफवर प्लॉट करायची सोय होती. ते मशीन आले, बसवले, चालू केले व मी पहायला गेल्यावर त्यांनी मला व चार-सहा मोजक्या व्यक्तींना आत येण्याची "परवानगी" देऊन मशीनचा कारभार, त्यामधे निघणारे ग्राफ व त्यावरुन काढायचा निष्कर्ष (पृथ्वीच्या पोटातील लहान मोठ्या झटक्यासंबंधी) हे सर्व दाखवले व आतापर्यंतचे सर्व निष्कर्ष "नॉर्मल" आहेत असेही आश्वासन दिले.
मग पुन्हा एकदा डायरेक्टरांशी संवाद झाला. तुम्ही ती खोली "टॉप सिक्युरिटी सिक्रेट झोन" ठेऊ नका हा माझा आग्रह होता. येऊन जाऊन एक महिन्याचा प्रश्न होता. मे अखेर किंवा जून मध्यापर्यंत भूकंप आला नाही तर सगळी भिती आणि अफवा बाजुला ठेऊन सगळे शेतकरी पेरणीच्या कामाला लागणार होते. त्यामुळे तेवढा एक महिना त्या एका सेंटरचा डाटा जाहीर झाल्याने देशाच्या सुरक्षेला कोणताही धोका नव्हता. एखादा विचित्र "पॅटर्न" दिसला तर तो "सिक्रेट" करण्याची मुभा तिथल्या वैज्ञानिकांना द्या, पण एरवीचा डाटा सर्वांना मोकळेपणाने पाहू द्या- विशेषत: शाळेच्या मुलांना तर हे मशीन कांय आहे- कसे असते वगैरे सर्व पाहू द्या. असा मी आग्रह धरला. नाहीतरी त्या वैज्ञानिकांना तासन- तास मशीन मधून सरकत निघणा-या व ECG प्रमाने दिसणा-या त्या ग्राफकडे बघत रहाण्यापलीकडे दुसरे कांय काम होते? त्यापेक्षा शाळेतील उत्साही मुलांना भूगर्भशास्त्रांची तोंडओळख करुन देण्याची ही किती तरी चांगली संधी हाती आली होती. शेवटी या सर्वांना ते डायरेक्टर कबूल झाले आणि तेंव्हापासून पुढे महिनाभर त्या मशिनला किती शाळकरी मुलांनी भेट दिली त्याची गणतीच नको. मला नंतर किस्सा ऐकण्यांत मिळाला की या घटनेच्या शेवटी जेंव्हा मशिन काढून नेत होते तेव्हा कांही मुले चक्क रडली होती. असो.
मशीन बसले, त्याचे काम, त्यामधून निघणारे ग्राफ हे ही सर्वसामान्य माणसाने स्वतः बघण्याची व्यवस्था झाली. ते सर्व ग्राफ नॉर्मल आहेत हे कळल्यामुळे भीतीचे वातावरण हळू हळू कमी होत होते. त्या एका महिन्यांत या मशीनबद्दल व भूगर्भशास्त्राबद्दलही वर्तमानपत्रांतून लेख लिहीले गेले. पण दुसरीकडे त्या पानाड्याने वर्तवलेली तारीखही जवळ येत होती, त्यामुळे मधूनच भीती पुन्हा वाढत होती.
अशात पुन्हा एक बातमी आली कि एका गांवातील एक भला मोठा वृक्ष "जमिनीत खचला". एक माणुस रोज पहाटे त्या वृक्षाखालून शौचाला जात असे- त्या दिवशी वृक्षाची एक फांदी त्याच्या डोक्याला आदळली, म्हणुन वृक्ष खचल्याचे सिद्ध होते अशी ती बातमी होती. तो वृक्ष खचतच चाललाय अशी बातमी दुस-या दिवशीही पसरली. ह्याचे निराकरण अगत्याचे होते. म्हणून मी तहसिलदारांना फोन केला- साहजिकच त्यांच्याकडे वृक्ष खचला की नाही हे समजण्याचे साधन नव्हते. मी त्यांना सुचवले की वृक्षाच्या बुमध्यावर रंग द्या. अगदी जमिनीलगत चुन्याचा पांढरा रंग फूटपट्टीने मोजून ६ इंच, त्याच्यावर पुन्हा गेरुचा रंग ६ इंच असे त्या झाडावर पट्टे-पट्टे रंगवा म्हणजे झाड खचले अगर न खचले ते सर्वांना लगेच समजेल. त्याप्रमाणे तहसिलदारांनी लगेच त्याच दिवशी झाडालगतचा झाडोरा साफ करून घेतला, जमीन पण शक्यतो सपाट केली आणि बुंध्यावर चुना व गेरुने आलटून पालटून पट्टे ओढले. दुस-या दिवशी वर्तमानपत्रांनी ती बातमी पण छापली. पुढील तीन-चार दिवसांत जेंव्हा झाड खचत नसल्याची खात्री झाली तेंव्हा मी अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांना सूचनी दिली की त्यांनी आकाशवाणीवरून संदेश द्यावा कि या सर्व अफवा आहेत. संगमनेरमधले सेस्मिक व्हायब्रेशन मोजणारे मशीन आणि हे न खचलेले झाड हेच दाखवते, तरीही कांही दुर्घटना झाल्यास शासन सज्ज आहे वगैरे. मेधा गाडगीळ त्यावेळी जिल्हाधिकारी होत्या. त्यांनी हा संदेश दिला.
ते झाड खचत नाही म्हटल्यावर सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला होता. तरी पण वर्तमानपत्रांनी झाड खचलेले नाही- धोका नाही ही बातमी देणे चालूच ठेवले होते. दूरदर्शनची खास टीम येऊन त्या झाडाचे शूटींग करून गेली व त्यांनी ही बातमी वापरली.या सर्व प्रकारांतून मला जाणवले की अज्ञानाचे मूळ कशात आहे. माहिती एकमेकांपर्यंत न पोचू देणे, असलेल्या माहितीची चिकित्सक बुद्धिने परीक्षा न करणे म्हणजेच अज्ञान. त्या विरूद्ध विज्ञान म्हणजे लोकांना माहिती देत राहणे, त्यांच्या शंका घालवणे. जर सेस्मोलॉजी खात्याने त्यांच्या संगमनेर मध्ये बसवलेल्या यंत्राचे ग्राफ सर्वांना खुले ठेवले नसते तर एवढे मोठे उत्तम, यंत्र जवळ असूनही त्यांनी अज्ञानच पसरू दिले असे मी म्हटले असते. त्यांचा सर्व डाटा, बहुतेक प्रसंगी "सीक्रेट " ठेवणे हे जरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असले तरी त्या बाबतचे विज्ञान लोकांपर्यंत अधूनमधून पोचले पाहिजे, तरच ते विज्ञान, नाही तर त्यांत आणि अंधश्रद्धेत कांय फरक? मला वाटते ज्ञान या शब्दाचे व्यावहारिक रुपान्तर अज्ञानात होऊ द्यायचे की विज्ञानात करायचे हो आपणच ठरवायला हवे आणि त्याप्रमाणे धोरण आखायला हवे- तसेच त्या धोरणांत प्रसंगानुसार लवचिकता देखील असली पाहिजे.
काळ पुढे जातच होता. मे महिना गेला, जून आला व गेला, भूकंप आला नाही. बाहेरगांवी गेलेले लोक परतले, शेतकरी पेरण्यांमध्ये गुंतला आणि आम्हीही इतर सरकारी कामांकडे वळलो. पुढे ते सेस्मोलॉजीचे यंत्र परत दिल्लीला नेले. ते झाड मात्र बरेच दिवस बातमीत होते. लोक बघायला जात. नाशिक पुणे हायवेवरून जाणारी कित्येक वाहने थोडी वेगळी वाट धरून ते झाड बघून येत. मग एकदा मी पण पाहून आले आणि माझ्या पुरती या प्रकरणाची सांगता झाली.
---------------------------------------------------------------------

शिल्पकार चरित्रकोष ग्रंथसंकलनातील लीना मेहेंदळे परिचय

2011-10-30T11:18:00.000-07:00

शिल्पकार चरित्रकोष या सा. विवेकच्या ग्रंथसंकलनातील लीना मेहेंदळे यांचा परिचय
(मुलाखतकार संध्या लिमये)
शिल्पकार चरित्रकोष खंड 3(न्यायपातिका, प्रशासन इ)

आऊट ऑफ बॉक्स ! -- reg march 2010

2011-09-15T13:10:00.000-07:00

आऊट ऑफ बॉक्स !
Date 19/03/2010 05:00 Author - लीना मेहेंदळे Hits 208 Language Global
Print Print
PDF PDF
RSS Feeds RSS Feeds
समाजपटलावर अशी अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे अजूनही स्त्रियांचा प्रवेश होणे बाकी आहे. चौदा वर्षांनंतर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा शिरकाव कालपर्यंत झालेला नव्हता त्या क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे असे वाटते. तसे बघायला गेले तर असे अनेक कोपरे आहेत जे अजून शिल्लक आहेत आणि ज्यांच्याबद्दल आपल्याकडे अजूनही चर्चा होताना दिसत नाही.
'बायकांचे काय काम' हा दृष्टीकोन अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या पुरुषांच्या मनात असतो. राजकारण हे त्यातले एक क्षेत्र झाले पण डिफेन्स मिनिस्ट्री आहे, रॉ सारखी संस्था आहे, सीआयआय; म्हणजेच कन्फ्रीड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऑईल ऍण्ड नॅचरल गॅस, न्यूक्लीयर रिसर्च, थर्मल पॉवर इथपासून ते थेट बुध्दिबळाच्या खेळापर्यंत अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे आजही स्त्रीयांच्या शिरकावाला फारसे प्रोत्साहन दिले जात नाही. बायका पोचू शकत नाहीत.
रॉच्या इंटेलिजन्स विंगमध्ये स्त्रीया काम करु शकत नाहीत का? किंवा बुध्दिबळाच्या स्पर्धा पुरुष खेळाडू विरुध्द स्त्री खेळाडू अशा होऊ शकत नाहीत का? होऊ शकतात. कारण तिथे शारिरीक क्षमतांचा प्रश्नच नाहीये. पण असा विचार आपण करतच नाही. अशा शक्यता पडताळूनही पाहण्याची आपली तयारी नसते. असे का? माझ्याच आयुष्यातल घडलेल्या प्रसंगाबद्दल मला सांगायला जरुर आवडेल, मसुरीला असताना बुध्दिबळाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. मीही स्पर्धेसाठी नाव नोंदवले होते. पण लवकरच मला नाव मागे घे असे सांगण्यात आले. कारण विचारल्यावर इतर प्रोबेशनवर असणाऱ्या स्त्रीयांपैकी कुणीच स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता, अशावेळी मी कुणाशी स्पर्धा करायची असा प्रश्न संयोजकांना पडला होता. बुध्दिबळासारख्या खेळात शारीरिक सामर्थ्याची अवश्यकता नसते. अशावेळी स्पर्धा स्त्री आणि पुरुष यांच्यात होऊ शकत नाही का असे मी मांडल्यावर त्यावर बराच काथ्याकुट झाला. आणि मला नाव मागे घेण्याबद्दल पुन्हा पुन्हा सुचवण्यात आले. मीही मग इरेस पेटले होते. त्या स्पर्धेत जो पुरुष खेळाडू प्रथम येईल त्याने माझ्याशी खेळावे, मला हारवावे आणि मगच त्याला त्याचे बक्षिस देण्यात यावे असे थेट आव्हानच मी देऊन टाकले. त्यावरही पुन्हा बरीच चर्चा झाली आणि शेवटी त्यांनी मला स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी दिली.
एवढे सगळे सांगण्याचे कारण, बुध्दिबळासारख्या खेळातही स्त्री विरुध्द पुरुष अशा स्पर्धेचा विचार होत नाही. होत नाही कारण तशी शक्यता असू शकते हेच आपण गृहीत धरत नाही.
मला वाटते, दृष्टीकोनात बदल होणे अत्यंत अवश्यक आहे. स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग, लाँगटर्म प्लॅनिंग सारख्या गोष्टी स्त्रीया अतिशय कुशलपणे करु शकतात. पण 'त्यांना काय येतं?' या दृष्टीकोनाबाहेर जोवर विचार होत नाही तोवर बदल होणर नाहीत. स्त्रियांमध्ये असणाऱ्या क्षमतांचा आणि कौशल्यांचा विचारच आपल्याकडे केला जात नाही. जी बाई घर सुस्थितीत चालवू शकते, घराचे नियोजन चोख बजावू शकते तिच्यात 'मॅनेजरीयल' कौशल्ये नक्कीच पक्की असणार..पण होममेकर असणाऱ्या स्त्रीबद्दल या दृष्टीने बघायला समाज तयार नाहीये, असा विचार करण्याचे धैर्य समाजत दिसत नाही; अजूनही !
राजकारणाचे म्हणायचे झाले आता टप्पा बराचसा सोपा होईल. पंचायत राज मध्ंये आरक्षण आहे, त्याचे परीणाम आपल्या समोर आहेत. महिलांच्या राजकारणातील पदापर्णामुळे राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात बराच बदल होईल. राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात 'प्रगल्भता' येऊ शकते. ज्याप्रमाणे राजकारणात स्त्रीच्या प्रवेशासाठी वातावरण निर्मिती करण्यात आली, त्यादिशेने विशेष प्रयत्न करण्यात आले तोच दृष्टीकोन इतरही क्षेत्रांच्याबाबतीत राखणे अत्यंत गरजेचे आहे.
वेगळया वाटेची उर्मी !
स्त्रीकडे काही विशेष कौशल्ये आहेत, ज्यांचा व्यावसायिक पातळीवर खुप चांगल्या पध्दतीने वापर करता येऊ शकतो. त्यातली सगळयात पहिली आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे, स्त्रीची विचार करण्याची पध्दत पुरुषापेक्षा पुष्कळच निराळी असते. पुरुष बऱ्यापैकी चाकोरीबध्द विचार करतात. जो रस्ता माहितीचा आहे, चार वेळा ज्या मार्गावरुन इतरांनी ये-जा केलेली आहे असाच मार्ग निवडण्याकडे पुरुषांचा कल असतो. त्याउलट स्त्रीया नेहमीच पर्यायांचा विचार पुरुषापेक्षा खुप जास्त आखिवरेखीव पध्दतीने करु शकतात. त्यांना एकाच गोष्टीसाठी असंख्य पर्याय सुचू शकतात. त्या पर्यायांचा गांभीर्याने त्या विचार करु शकतात. त्यातले कुठले पर्याय वापरण्याजोगे असू शकतात हे ठरवण्यासाठीचे व्यवहारीक ज्ञान त्यांच्याजवळ असते.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, स्त्रीमध्ये उपजतच वेगळया वाटेने जाण्याची उर्मी असते. निराळे काहीतरी करुन बघण्याची क्षमता आणि इच्छा तिच्यात प्रबळ असते. 'आऊट ऑफ बॉक्स' विचार करण्याची तयारी असते. या गोष्टी नैसर्गिकपणे स्त्रीयांमध्ये असतातच. त्यांच्यात पेशन्स खुप जास्त असतो. आजुबाजूच्या परीस्थितीशी जुळवून घेण्याची त्यांची तयारी असते. तशी लवचिकता त्यांच्यात असते. या सगळयाच क्षमतांचे व्यावसायिक पातळीवरील महत्व निराळे सांगण्याची अवश्यकताच नाही.
आक्षेपांचे काय?
घराबाहेर पडून काम करणाऱ्या स्त्रीच्या बाबतीत एक आक्षेप नेहमीच घेतला जातो आणि तो म्हणजे लग्न झाल्यानंतर, मूल झाल्यानंतर तिचे अग्रक्रम बदलतात. आक्षेप बरोबर आहेत कारण नैसर्गिकपणे तिच्याशीच कुटुब अधिक जोडले जाते. मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारीही तिच्यावरच येऊन पडते. पण या आक्षेपाला आजून एक बाजू आहे असे मला वाटते. पुरुषाचे लग्न झाल्यानंतर त्याचे अग्रक्रम बदलतात का? नाही बदलत. का नाही बदलत? कारण ते तसे बदलायला पाहिजेत अशी त्याच्याकडून अपेक्षाच केली जात नाही. असे का? कारण आपल्या कुटुंब रचनेत आपण आपल्या घरातल्या मुलांना हे सांगतच नाही की लग्नानंतर तुझ्या जबाबदाऱ्या बदलणार आहेत. तुला तुझ्या बायकोच्या बरोबरीने घरात काम करावे लागणार आहे. पुरुषांमध्ये या क्षमता वाढायला नकोत का? बायकांकडून नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्याबाबत आपण नेहमीच चर्चा करतो पण नव्या जगात जिथे घरातली स्त्री पुरुषाच्या बरोबरीने बाहेर पडून काम करते आहे तिथे त्या स्त्रीच्या कामातली काही कामे उचलण्याचे कौशल्य पुरुषाला यायला नको? सगळीच अपेक्षा आपण बायकांकडूनच का करतो? लग्नानंतर पुरुषाचे व्यवहार आहेत तसे चालू राहतात मग हा दोष बायकांचा कसा काय?
त्याचबरोबर 'होममेकर' असणाऱ्या ज्या स्त्रीया आहेत, ज्या पूर्णवेळ घरासाठी देतात, ज्यांच्या आधाराशिवाय घर उभे राहणे शक्य नसते त्यांच्या कष्टाची किंमत घरातल्या पुरुषाला किंवा इतर सदस्यांना असते का? पुरुष घराबाहेर पडतो, त्यामुळे त्याचे अनुभव विव संपन्न असते असे आपण म्हणतो, जर समानतेबद्दल आपण बोलत असू तर समृध्द अनुभव विव हा स्त्रीचाही अधिकार आहेच ना ! तिला घरात आपण आदराचे आणि सन्मानाचे स्थान देतो का? यातल्या कुठल्याच गोष्टी न करता, स्वत:च्या क्षमता 'अपडेट' न करता फक्त स्त्रियांवर आक्षेप घेणे योग्य आहे असे मला वाटत नाही.
पुरुषबहुल व्यवस्थेत काम करताना..
स्त्रियांना पुरुषबहुल व्यवस्थेतच काम करावे लागते. अशावेळी काही गोष्टींचा स्त्रिने अग्रक्रमाने विचार करणे अवश्यक असते. त्यातली सगळयात पहिली आणि महत्वाची बाब म्हणजे स्वत:च्या कामाशी चोख असणे. आपल्याला दिलेले काम प्रामाणिकपणे आणि चोख बजावणे फार गरजेचे आहे. तुम्ही कामत चोख असाल तर कुणीही तुमच्यावर बोट उगारु शकत नाही. स्त्रीयांच्या संदर्भात दुसरी समस्या असते ती शोषणाची. मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण ही समस्या खुप मोठी आणि जटील आहे. ती एका फटक्यात सुटण्यासारखी नाही. कदाचित ज्यावेळी नवे बदल होतात, नव्या क्षेत्रात स्त्री पदार्पण करते तिचे शोषण होण्याच्या शक्यता वाढीस लागू शकतात. म्हणून या समस्यांवर उत्तर शोधणे आणि स्त्रियांना आत्मनिर्भर बनवून, सक्षम बनवणे सगळयात महत्वाचे आहे.
- लीना मेहेंदळे
शब्दांकन : मुक्ता चैतन्य
muktachaitanya@oorja.co.in
सोजन्य : लोकमत

क्यूँ नही सरकार रद्द करती 2G Specrtum के गैरकानूनी व्यवहार

2011-07-27T03:19:00.001-07:00

क्यूँ नही सरकार रद्द करती 2G Specrtum के गैरकानूनी व्यवहार
चलो, उतने महीने पहले चोरी की और देशद्रोह की, देश को लूटने की योजना की कोई रपट नहीं लिखी गई। तो क्या आज लिखी गई है ? और जिसने चोरी का माल पाया, और उससे पैसा बनाया, उनका क्या? क्या वह नहीं समझ रहे थे कि उन्हें चोरी का माल बेचा जा रहा है? बिलकुल समझ रहे थे, और उस चोरी को पचा लेने का दावा रखते थे। इसीलिए तो वे कार्पोरेट जगत के बेताज बादशाह थे।

लेकिन मियां गालिब, अब देश की जनता क्या करे? आप तो ठहरे शायर, आप क्या उत्तर देंगे। लेकिन मैं दे सकती हूं इसका उत्तर। उसी कांट्रक्ट ऍक्ट में मिलेगा, जिसके आधार पर खरीदारी, लेन-देन और कार्पोरेट जगत का व्यापार चलता है।

लेकिन इससे पहले हम एक नजर अपने लोकतंत्र और उसके बुनियादी सिध्दांतों की ओर डालें। हम भारतीय लोकतंत्र के लोग ही इस प्रणाली के शासक हैं- अपनी देश की संपत्ति के मालिक और रखवालदार । चुनाव में जो प्रतिनिधि जीतकर आते हैं, उनके सारे भाषण याद करिए- वो अपने आपको जनता का सेवक बताते हैं, न कि जनता का मालिक। और इस एक मामले में वे पूरे सत्यवादी हैं- क्योंकि वे वाकई जनता के सेवक हैं-नौकर हैं और यदि आप उन्हें थोड़ा ऊंचा रूतबा देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं- अर्थात एजेण्ट!

तो अब कॉण्ट्रॅक्ट ऍक्ट कहता है कि यदि किसी मालिक के लिए काम करने वाला एजेण्ट या नौकर फ्रॉड करता है, गबन करता है, चोरी करता है और अगर मालिक उस पर फ्रॉड, गबन या चोरी का मामला दर्ज करता है, तो फिर उस एजेण्ट के द्वारा किए गए दुष्कर्मों को निस्तार किया जा सकता है। मालिक ऐसे कामों की न्यायिक जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है और उस माल को वापस ले सकता है जो फ्रॉड और गबन के माध्यम से दूसरों को दिया गया।

लेकिन शर्त यह है कि पहले मालिक अपने एजेण्ट, नौकर या प्रतिनिधि के विरुध्द यह एफआईआर दर्ज करें कि उस एजेण्ट ने फ्रॉड, गबन किया है।
तो क्या इस देश की मालिक जनता सबसे पहले ए. राजा पर फ्रॉड और गबन का एफआईआर कर सकती है? पब्लिक सर्वेण्ट (शब्द को गौर करें- वह सर्वेण्ट है,) होने के नाते उसे यह संरक्षण मिला है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री उस पर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं देते तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और तब तक जिनके पास यह चोरी का माल और उसके फायदे पहुंचे हैं, उनसे आप वह माल वापस नहीं ले सकते।

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से इसी एफआईआर को दर्ज कराने की मांग या अनुमति चाही थी-नवम्बर 2008 में। जब कई महीनों अनुमति नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वह मुकदमा अभी चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने राजा को हटा दिया है। अर्थात वह एजेण्ट के रूप में अगली चोरी या गबन नहीं कर सकेगा। लेकिन एफआईआर की अनुमति नहीं दे रहे। क्योंकि यह अनुमति देते हैं तो रिलायन्स समेत उन कई कार्पोरेट हाऊसेस से वसूली करनी पड़ेगी जिनके पास यह चोरी का माल है । जिस कार्पोरेट सेक्टर के आठ-नौ-दस प्रतिशत उछाल पर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वह उछाल धड़ाम से 2-3 पर आ गिरेगा।

मेरे दिमाग में बार-बार एक दृश्य घूम जाता है- नासिक कमिश्नर की हैसियत से मैं जेल विजिट कर रही थी। महिला कक्ष में एक बीस-बाइस वर्ष की कैदी थीं। उसका गुनाह पूछा तो पता चला ''कुछ नहीं -- रेल्वे स्टेशन पर घूम रही थी। पुलिस को शक है कि किसी की जेब काटने की फिराक में थी। इसी संदेह पर पोलिस ने पकड़ कर यहां ला रखा है।
पांच महीने से पड़ी है- अभी तक मजिस्टे्रट ने छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। कच्ची कैदी है।''

लड़की ने रो रोकर मुझसे गुहार लगाई- मैं निर्दोष हूं। छोटा भाई खो गया था। उसी को स्टेशन पर घूम-घूम कर खोज रही थी। मुझे छुड़ाओ। अब तक तो भाई भी वहां गुम हो गया होगा। मैं देश की आला अफसर तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। और, आज भी नहीं ! सो यह लड़की और उस जैसे सैकड़ों बच्चे आज भी हमारे जेलों में केवल पुलिस की शक के आधार पर सड़ रहे हैं और ए राजा द्वारा सेंध लगाया माल दूसरे खरीदारों की जेब में मुनाफे भर रहा है।

यही है हमारा अर्थशास्त्र । चालीस चोर लुटेरों से मिलकर खजाना भरो और देश को बेवकूफ बनाओं- कि देखो कितना खजाना इकट्ठा हुआ है । कार्पोरेट सेक्टर को खूब चोरी करने दो और उनकी सोने की जगमगाहट लोगों को दिखाकर कहो- देखो देश कितना तरक्की कर रहा है- हमारे इन चोर, लुटरों की बदौलत संसार के पांच सौ सबसे धनिक व्यक्तियों में हमारे देशवासियों की गिनती होती है।
बोलो लूटने वालों की जय । वह जेल की लड़की निकम्मी थी - गरीब ही रही, नीरा राडिया न बन सकी -- सो उसकी पराजय ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Quick - Survey- Methodology

2011-07-15T00:53:00.000-07:00

Note on conversation with Ms. Leena Mehendale.

As per our discussion in faculty meeting I had proposed following four topics for the concurrent project.

1) To study the functioning of self help group (Mahila Bachat Gat)
2) To conduct a survey to know the opinion of people about Metro Train in
Pune city.
3) To study the problems faced by the PMT Bus drivers.
4) To study the problems faced by Traffic Police.

Out of the four topics suggested, Ms. Mehendale has recommended the following topic for the Survey.

“Study of the problems faced by the PMPML Bus drivers”.

Procedure to conduct the survey.

To set a questionnaire with not more than 20 questions.
To list five major problems faced by PMPML bus drivers. The first ten questions will be based on these problems to explore the expectations of drivers from management to solve these problems. Other ten questions will be based on minor problems faced by drivers.
To contact the PMPML Bus driver union leaders for understanding the problems faced by bus drivers and to give a practical touch to the questionnaire.
The survey would cover maximum 200 bus drivers.
Each student would conduct interviews of 20 bus drivers (max.)
This project work can be evaluated in the following way.
1)To prepare questionnaire – Max. 20 marks
2)To conduct survey as per questionnaire – Max. 50 marks
3)To derive conclusions and suggestions – Max. 30 marks

These conclusions can be presented to concerned authorities of PMPML.

Ms. Mehendale suggested that some academic weightage (marks or grade) would be given to the project for motivating the participant students.

Prepared by: - Abhijeet Shivane 12/7/11

भेकड

2011-06-04T17:45:00.000-07:00

published in Antarnad --when ?????
भेकड

तो जंगलात रहात होता.

जंगलाचे नियमच वेगळे असतात. कुणी कुणावर दबाव टाकत नाही कि जोर जबर्दस्ती नाही. कुठेही कितीही वेळ भटका, वाटेल तेंहा घरी परता. जंगल इतकं मोठ असत, तरी पण इथे रस्त्यांची ओळख करून घेणं सोप असत. आणि कधी मुख्य रस्त्यावरून भटकत दूर गेलो तरी पर्वा नाही. घरी लौकर परतायची घाई नाही आणि घरापासून दूर रहाण्यांत फार धोकेही नाहीत । निदान त्याच्यासाठी तरी नाहीच. तो शक्तिमान होता.

पण शहराचे नियम वेगळे होते. त्याने ऐकल होतं की शहरी लोकांनी शहरांना खूप गजबजून टाकल होतं आणि कठिण करून टाकलं होतं. एक रस्ता चुकून दुस-या रस्त्यावर गेलात तर कळणारच नाही की आता परत कस जायच. जंगलाने त्याला खूप कांही शिकवल होतं. त्यातली अगदी प्रारंभिक शिकवण होती की आलेला रस्ता ओळखून त्यावरूनच कस परत जायच. पण ज्यांनी शहरांचे थोडे फार नियम पाहिलेत ते सांगत असतात की शहरी लोकांचे रस्ते इतके गुंतागुंतीचे आहेत की जंगलातली कोणतीही शिकवण इथे उपयोगाची नाही. त्यापेक्षा शहाणपणाची गोष्ट म्हणजे जो जंगलात स्थिर-स्थावर झाला आहे त्याने शहराकड़े ढुंकूनही पाहू नये.

याच जंगलात त्याच्या पाच पिढ्या राहिलेल्या आहेत. त्याच्या आजोबांच्या आजोबांनी देखील शहरांबद्दल हेच ऐकलं असणार आणि ठरवून टाकल असणार की कधीही शहरांत जायचच नाही. मग त्याच्या पणजोबांनी. मग आजोबांनी आणि बापाने देखील हेच ठरवून ठेवल असणार. पिढ्यान‌् पिढ्या हीच शिकवण दिली गेली होती की शहरांपासून दूर रहा - सांभाळून रहा - जंगल हेच तुमच घर आहे.

जं?गलातच त्याच्या सर्व गरजा भागत असत. जंगलात रहाणा-यांच्या गरजा असून असून किती असणार ? त्यांना शॉपिंग मॉलची गरज नाही - पबची नाही - इंटरनेटची पण नाही. त्यांना बियर बार ही नकोत आणि बार डान्सर्स ही नकोत. त्यांना मोटारी, मोबाइल किंवा सिनेमा पण नकोत. खाणं आणि पाणी - बस्स. तेच सर्वात गरजेच. आणि हो, डोक्यावर एक छप्पर पण हव. पण जंगलात ते पण सोयिस्कर मिळून जात.

पण एक संकट येऊन ठाकल होतं आणि ते शहरी माणसाच्या लालची स्वभावामुळे येणार होत. हल्ली शहरं अंदाधुंद वाढत चालली होती. त्यांना प्रत्येक दिवशी हवी होती नवी घरं, नवे रस्ते, नव्या इमारती, नवे शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग लॉट्स, हॉटेल्स । त्यासाठी पाहिजे जमीन. शहरी लोकांच्या डोळ्यांत जमिनी भरत असत - मोकळया जागा, पार्क, खेळाची मैदानं, शाळांची पटांगणं, कम्यूनिटी सेंटर्स, आणि जंगलांची सर्व जमीन. ।

कधीमधी शहरात जाऊन येणारे सांगत की कशी शहरातल्या झाडांची कत्तल चाललेली होती. बागा नष्ट होत होत्या. शहरी लोकं त्या जागांवर उंच उंच टावर्स उठवण्यांत मग्न होते. ही तर चोरी होती. आणि सीनाजोरी अशी की त्याच पद्घतीने जंगलांवर देखील आक्रमण होत होते. झाडांची कत्तल होत होती. जंगलांच्या हक्काची गोष्ट कोण करणार ? आधी शहरांत गेल्यावर तिथेही टेकडया दिसत - उंच, डेरेदार, जुने वृक्ष दिसत. जंगलातून कोणी गेलं तर घटकाभर विसावा घेण्याच्या त्या जागा असत. जंगलासारख कांही तरी वातावरण तर असायच. पण आता तर शहरी लोकांनी त्यांच्या टेकडया पण कापून काढण्याचा सपाटा लावला होता . जंगलातून कोणी तिकडे गेलं तर आपलेपण वाटावं अस कांहीच शिल्लकं ठेवल नव्हतं.

या उलट जंगलावर मात्र त्यांचे आक्रमण धडाक्याने चालू होते. जंगलाच्या आंत पक्के रस्ते, टूरिस्ट रिझोर्ट, अशा नावांखाली जंगलाच्या जमीनी शहरवाले बळकावीत होते. जंगलातील आदिवासीच कांय, पण पशु पक्ष्यांच्या घरांच्या आणि, प्रजजनाच्या जागा देखील प्रदूषित आणि असुरक्षित होत चालल्या होत्या. त्यांना कोण अडवणार? सगळे कायदे त्यांच्या बाजूने आणि कायदे तयार करणारे देखील त्यांच्याच बाजूने.

शक्तिमानला या बाबी फारशा कळत नसत आणि त्याबद्दल फारशी चिंता पण नव्हती. पण जंगलात रहाणा-यांच्या गप्पा होत असत. त्या गप्पांमधे शलिमार भाग घेत नसे. थोडफार ऐकल तर ऐकल. ते पण त्याच्या डोक्यांत फार काळ रहात नसे. थोडस ऐकलं, सांगणा-याच्या चेहचावरची काळजी वाचली, थोड़ा काळ मनांत ठेवली- बस्स ! आपल्याला जर जायचच नाही शहराकडे तर या गोष्टींमधे डोकं कां शिणवा? त्याला लागणारं खाणं आणि पाणी जंगलात मुबलक आहे. मनमुराद भटकायला जंगलाचा विस्तारही खूप आहे. त्याच्याकडे शक्ति आहे. मग त्याला काय कुणाची भीती आणि कांय कशाची चिंता ।

पण अलीकडे कांही काळापासून शक्तिमानच्या मनांतही खळबळ होऊ लागली होती. आपल्या चार-पाच पुतण्या - भाच्यांच्या दुर्देवाच्या गोष्टी त्याच्यापर्यंत पोचल्या होत्या. अगदी पहिल्या वेळचा किस्सा ऐकून तो फारच हळहळला होता.

त्याचा लांबचा भाऊ - जंगलात भटकायला ग्हणून गेला आणि अचानक शहराकडे वळला. पण त्याचा तरी दोष म्हणावा कां ? जंगलातील एक जागा - जिथे कधी काळी तो फिरायला किंवा खाण्याच्या शोधात जात असे - मधे तीन चार महिने तो तिकडे फिरकला नव्हता. आणि जेंव्हा गेला . . . . त्याच परिचित जंगल संपल होतं. त्या जागी मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. वळणा वळणांचे रस्ते झाले होते - ओळखू थेईल अस कांहीही शिल्लक राहिल नव्हतं - ना वृक्षराजी. ना गवत ! हां, एक छोटस लॉन होत - त्यात फक्त थोडी हिरवळ दिसत होती . भाई तिथेच बसून विचार करू लागला - पण जंगलाकडे परत कसं जाव ते समजेच ना ! लोकांचे डोळे चुकवून तो एका घराच्या उघडया खिडकीतून आत शिरला. आणि हीच त्याची मोठी चूक ठरली .

भाऊच्या मरणाच वर्णन देखील शक्तियानने तुकडया-तुकडयात ऐकल होत- थोड याच्या तोंडून - थोड त्याच्या तोंडून. आणि प्रत्येक वेळा त्याच्या ह्दयाला पीळ पडले होते. शहरी माणसं एवढी क्रूर असतात ? एवढी क्रूर वागतात ? कित्येक दिवस शक्तिमान याच विचारात बुडाला होता. भाऊने कसे सहन केले असेल एवढे क्रौर्य ? किती भ्यायला असेल ? किती किंकाळया मारल्या असतील ? किती - पळायचा प्रयत्न केला असेल ? कां - कां ? निव्वळ त्याला शहरातून जंगलात परत येण्याचा रस्ता सापडू शकत नव्हता म्हणून ?

शक्तिमान ने जे कांही ऐकल त्यावरून हे तर निश्चितच होत की भाऊ ला जर रस्ता कळला असता तर तो परत आला असता . खिडकीतून उडी मारून ज्या खोलीत तो शिरला तिथे त्याला दर क्षणाला दचकायला झाल होत. खोलीच्या बहेरचा ओरडा त्याच्यापर्यंत पोचत होता आणि पळत जाणा-या पावलांचा आवाज पण कळत होता. लोक त्याच खोलीच्या आसपास पळापळी करत होते - जणू त्यांना माहीत होतं की खोलीत कोणीतरी अनोळखी शिरलेला आहे . भाअ ने खूप प्रयत्न केले की उडी मारून खिडकीपर्यंत पोचाव आणि तिथून पुन्हा बाहेर पडाचया प्रयत्न करावा. पण त्याच्या उडया खिडकीपर्यंत पोचत नव्हत्या. कितीवेळा तरी तो खाली पडला. प्रत्येक धप्प आवाजागणिक बाहेरचा ओरडा वाढायचा. कसवसं शेवटी एकदा तो खिडकीपर्यंत पोचला आणि तिथून बाहेर पळाला - एका अनोळखी रस्त्यावर.

भाऊ पळप्यांत तरबेज होता. पळत तो एका बाजूला जायचा - शहरवासियांच्या एका जमावाला चुकवाचया ! पण तेवढयांत दूसरा जमाव, दूसरी टोळी त्याचा रस्ता अडवायची. तो दात - ओठ खाऊन पळायसाठी शक्ति गोळा कराचया आणि लोकांना वाटाचया हा कुणावर तरी झेप घेणार. लोक थोडे मागे सरकत . त्याला पळप्यासाठी कुठेतरी फट मिळायची. तरी पण शेवटी तो नि:शस्त्र होता. लोकांकडे लाठया - काठया होत्या. फेकून मारण्यासाठी दगड होते. कितीदा तरी त्याला घेरून त्याच्यावर लाठ्या बरसल्या. भाऊ पळत राहिला . दु:खाने ओरडत राहिला, आणि भीत राहिला. शेवटी चार तास झाले. आता त्याच्यात पाय उचलायचेही त्राण राहिले नव्हते. त्याला स्पष्ट कळून चुकल की आता ही सगळी माणस मिळून त्याला पकडणार. ठीक आहे, पकडू देत. त्याला पकडून कैद केल आणि जंगलाच्या रस्त्यावर सोडून दिल तर बरच झाल. इतका वेळ तो उगीचच पळत होता. आता एकदा जंगलात जायला मिळाल की पुन्हा इकडे फिरकायच सुद्घा नाही !

पण नाही झाल तस. इतकी माणस जी गोळा झाली होती - त्यापैकी प्रत्येकाला त्याच्यावर एकदा तरी - काठी मारायचीच होती. तेवढयांत तिथे एक बंदूकधारी पण आला. त्याने गोळया झाडल्या - तीन गोळया. एक एक छातीत. भाऊने थोडया वेळातच प्राण सोडले .

इतर भाऊबंदांचे, जंगलवासियांचे किस्से सुद्धा कांही फार वेगळे नव्हते. शक्तिमानच्या लक्षांत येऊ लागल होत, की त्याच्याकडे देखील या समस्येवर कांही उपाय नव्हता. त्याच्या लहानपणी जेवढं जंगल होतं, त्यापेक्षा गेल्या पंधरा वर्षांत ते कितीतरी पट कमी झाल होत. याची फरियाद तरी कुणाकडे करायची ? कुणाकडे ऍप्लीकेशन नेऊन द्यायचा ? कुणाला नियम करायला सांगायच की आम्ही जंगलवासी जर चुकून माकून तुमच्या शहरांत शिरलो तर आम्हाला मारू नका, त्याऐवजी पुन्हा आणून जंगलात सोडा. त्याचे जेवढे भाऊबंद किंवा अनोळखी जंगलवासी मारले गेले त्या सर्वांची कहाणी हीच होती, सर्वांची फिर्याद एकच होती व सर्वांची विनंति पण. आम्हाला जगू द्या. मारू नका. आमची जंगल हिसकावून घेऊ नका. पण नाही. तस घडत नव्हत - घडणार नव्हत. जंगलं छोटी होत चालली होती. जंगलवासी चुकतच होते - भटकून शहरांत घुसत होते - परवलीचा रस्ता सापडण्याचा प्रश्नच नव्हता ! शहरवासियांना ऐकून घ्यायला वेळ नव्हता. शहरात लपायच्या जागा नव्हत्या. आणि त्यांच्याशी दोस्ती करणे तर शक्यच नाही. ते कधीच कुणा जंगलवासियाला आपल्या समाजाचा भाग होऊ देणार नाहीत. जंगलवासी कुठे त्यांच्याइतके स्मार्ट आणि बंदूरकधारी आहेत ?

हा कसला न्याय म्हणायचा की शहरवासी हव तेंव्हा जंगलात येऊ शकतात पण जर जंगलवासी शक्तिमान तिकडे गेला तर त्याला प्राण गमवावे लागतील. असा कायजा होऊ शकत नाही कां की जंगल तोडायची नाहीत तर त्यांना वाढू द्यायचं - निदान त्यांच्या असलेल्या जागा तरी लाटायच्या नाहीत . आणि सगळयांत मुख्य म्हणजे त्या जंगलाच्या आश्रयाने असणा-या शक्तिमान सारख्यांना निर्भंय राहू द्यायच ! पण या प्रश्नांची उत्तर नव्हती.

जंगलात पाण्याचे दोन स्रोत होते. एक हरिपद तलाव आणि दूसरं झ-याच्या पाण्याने बनलेलं कुंड । शक्तिमान सध्या कुंडाच्या इलाख्यात वस्ती करून राहिला होता. आई सांगाचयी पूर्वी त्या झ-याला बारा महीने पाणी असायचं. पण चार पाच वर्षांपूर्वी जंगलातला एक मोठा पहाडच कापून काढला होता. आधी त्या पहाडावरची मोठी झाडं कापून ट्रकवर लादली जात होती तेंव्हा शक्तिमानची आई आणि तिच्यासारखे अजून कित्येक काही न समजून येऊन बघत राहिले होते. मग एक दिवस मोठाले क्रशर्स आले. पहाड कापायला सुरुवात झाली. तिथली दगड-माती ट्रकातून भरभरून जाऊ लागली. वर रहाणारे कित्येक जंगलवासी रडत - भेकत खाली वस्तीला आले. तेंव्हापासून झ-याची धार देखील पातळ होउ लागली. आता तर तो चार-आठ महीनेच वहातो - अजून शेजारच्या डोंगरावर शहरी माणसाचा डोळा पडला नाही म्हणून बरे. पण एक दिवस तो डोंगरही कापायला घेतील. मग तर पुढल्या पंधरा बीस वर्षात हा झरा आणि हे कुण्ड दोघांच अस्तित्व संपून जाईल. शक्तिमानने विचार केला की पुढल्या कांही दिवसातच आपण आपलं रहातं ठिकाण हलवाव आणि हरिपद तलावाशेजारी वस्तीला जाव हे बरं ।

पण तलावाकडे आल्यावर शक्तिमानचा आपल्या डोळयांवर विश्वास बसेना ! तलावाच्या कडेची सर्व झाड तोडली होती. आता तिथे एक उंच भिंत बांधून काढली होती . शक्तिमान ने चारी बाजूंना फिरून बघितल . एकूण पाच लहान - मोठ दरवाजे होते. भक्कम लोखंडी दरवाजे - त्यांच्या वर टोकदार भाले बसवलेले - म्हणजे कुणी त्यांच्यावर चढून आत जाऊ नचे . घ्या ! शहरी लोकांनी पाण्याचा तलावच बंदिस्त केला तर जंगलवासींनी पाण्यासाठी जायच तरी कुठे ?

बरच फिरून शक्तिमानला एक जागा सापडली, जिथे भिंतीला चिकटून अर्जुनाचा मोठा वृक्ष होता. त्याने झाडावर चढून थोडी हिम्मत केली तर तो भिंतीवर उडी टाकू शकला असता आणि तिथून आत तलावाच्या पाण्याजवळ !
----------------ंंं-------------
व्हीसींना तातडीचे फोन घणघणू लागले. "तातडीने या सर ! तुमची योजना यशस्वी झाली ।" रूबाबात व्हीसी जायला निघाले. त्यांची युनिव्हर्सिटी सुमारे दोनशे - एकरात वसवली होती. पण तिथले तीन तलाव त्यांना पाण्याला अपुरे वाटले होते. त्यांच्या सीमेला लागून जिथे जंगलाची हद्द सुरू होत होती तिथून दीड किलो मीटर वरच हरिपद तलाव होता. ते क्षेत्र जर युनिव्हर्सिटीला मिळाल तर हरिपद तलावाचे पाणी किती कामी मेईल ! अशी सगळी तर्कशुद्घ मांडणी करून आणि युनिव्हर्सिटी मधील दोन हजार विद्यार्थ्यांचा हवाला देऊन व्हीसींनी सरकारला पटवल की जंगलाचा तो भाग देखील नव्व्याण्णव वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने युनिव्हर्सिटीला मिळावा. सरकार कडून मंजूरीच पत्र आल तस त्यांचे अभिंनंदन करणारे कित्येक संदेश आले. लोकांनी माहिती पुरवली - सर, त्या तलावावर पाणी पिण्यासाठी संपूर्ण जंगलातील प्राणी येतात . आदिवासी वस्तीतली माणसं पण, जंगली प्राणी पण आणि कधी कधी वाघ पण !

वाघाचे नांच ऐकताच व्हीसींचे डोळे लकाकले. कधी काळी त्यांचे पणजोबा चांगले शिकारी होते. एक वाघ, तीन रानडुकरं, आणि काही हरिणं त्यांनी मारली होती. आता पणतू ती पूर्वजांची गरिमा वाढवायला उत्सुक होता . ते स्वत: कांही बंदूक चालवून शिकार करू शकणार नव्हते । पण त्यांचा एक फिल्मी दोस्त होता. त्याला त्याचा षौक पुरा करायची संधी देऊन दोस्ती दृढ करायची हीच वेळ होती.

व्हीसींच्या प्लान प्रमाणे मग हरिपद तलावाभोवती भिंत बांधण्यात आली. त्यांचा फिल्मी दोस्त पण इकडे येऊन राहिला होता आणि वाघाच्या शिकारी साठी उतावीळ झाला होता .

तलावावर पाणी पिण्यासाठी वाघ आल्याची सूचना मिळताच व्हीसी आणि त्यांचा दोस्त रवाना झाले. जीप मधे बसून तलावापर्यंत आले. एव्हाना तिथे बरीच गर्दी जमली होती. काठया घेऊन बरेच विद्यार्थी एक गेटाजवळ थांबलेले होते . प्लान बनला - गेट उघडून सर्वांनी आत जायचे. ओरडा करून वाघला भिववायचे - तो पळापळी करेल - मग फिल्मी दोस्त त्याच्यावर आरामात बंदूक झाडू शकेल.

शक्तिमानला लक्षांत आला की भिंतीवरून उडी मारून तो चूक करून बसला होता. उलटी उडी मारून तो उंच भिंतीवर चढू शकणार नव्हता आणि भिंतीच्या अलीकडे, आंत मधे असा एकही वृक्ष नव्हता ज्यावर तो चढून तिथून भिंतीपर्यंत पोचू शकेल. बुद्बिमान शहरी माणसांनी जंगलाच्या वाघाला बरोबर घेरलं होतं. गेट उघडून झुंडीने विद्यार्थी आत आले आणी काठया परजत, ओरडा करत त्याला हुसकवू लागले. शक्तिमान पळत राहिला, भीत राहिला. शेवटी फिल्मी दोस्ताने बंदुकीच्या गोळया झाडून त्याचे शरीर पिंजून टाकले. एक शेवटची मोठी डरकाळी, एक अर्धवट उडी, आणि शक्तिमान आपली भिती बरोबर घेऊन चिरविश्रांति साठी निपचित पडला.

एकच जल्लोष सुरू झाला. त्यामधेच नगाडयाच्या घोषांत जणू पिपाणी असे दोन छोटे आवाज आले. व्हीसींनी आश्चर्याने पहिले. एक त्यांची मुलगीच होती तेरा वर्षांची - सातवीत शिकणारी - तिच्या हातात शाळेच पुस्तक पण होत !

"पापा, तुम्ही वाघाला का ठार मारलं ? आमच्या पुस्तकात म्हटलय की पर्यावरण वाचवणे ही आपली जबाबदारी आहे. वन्य प्राप्यांना मारून पर्यावरण वाचत नाही. उद्या या वाघांची पूर्ण प्रजाति नष्ट होऊन जाईल - मग इतर प्राण्यांच्या प्रजाति - आणि मग मनुष्य पण वाचणार नाही. पापा, सांगा ना, त्या दमलेल्या, तहानलेल्या आणि भ्यालेल्या वाघाला मारून आपण कांय बहादुरी केली ? आपण भेकडच ठरलो ना ? भ्यालेला होता तो -- बंदुकीने त्याच्यावर गोळया झाडण्याऐवजी त्याच्यावर बेशुद्घीचे इंजेक्शन देणारे बाण पण बंदुकीने फेकता आले असते. मग आपण त्याला जंगलांत पाठवू शकलो असतो. आपण तर इतके सगळे होतो. तो भ्यालेला होता पण आपण भेकड होतो- होय ना ? पापा, सांगा ना कां आपण मारलं त्याला ? कांय मिळवलं ?

व्हीसींजवळ या प्रश्नाचे उत्तर नव्हते .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nirukta निरुक्त

2011-05-04T11:56:00.000-07:00

Etymology is the study of the history of words, their origins, and how their form and meaning have changed over time. This concept was so important to Indian literature that Nirukta -- broadly Etimology -- is one of the 6 vedangas (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस्, ज्योतिष.)
(अपूर्ण)

स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व हेच तिचं 'आईपण'--तनिष्क मधील लेख --गौरी कानिटकर

2011-04-16T17:47:00.000-07:00

स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व हेच तिचं 'आईपण' --तनिष्क मधील लेख --गौरी कानिटकर
आदित्य व लीना मेहेंदळे
Friday, April 15, 2011 AT 12:00 AM (IST)
Tags: tanishka, careerist mother, aditya mehendale , leena mehendale

"या मुलाखतीच्या निमित्ताने मागे वळून पाहताना असं वाटतंय, की आईचं व्यक्तिमत्त्व, तिची महत्त्वाकांक्षी वृत्ती, तिचं प्रत्येक भूमिकेत झोकून देणं आम्ही अनुभवलं. ती आमच् यासाठी फक्त आई राहिली नाही, जितंजागतं रोल मॉडेल झाली. म्हणूनच आमच्यातही महत्त्वाकांक्षा रुजली, योग्य तो निर्णय घेण्याची वृत्ती आमच्यातही निर्माण झाली. आईपण हे " टिपिकल काळजीवाहू' आईच्या पलीकडे असतं. किमान आमच्या आईने तरी तसं मानलं आणि निभावलंही!'' सांगतोय आयएएस अधिकारी लीना मेहेंदळे यांचा इंजिनियर मुलगा आदित्य.
-------------------------------------------------------------
आपली आई इतर आयांपेक्षा वेगळी आहे याची जाण आम्हाला खूप उशिरा आली. त्याचं सगळं श्रेय आईलाच. ती नोकरी करते म्हणजे काही वेगळं आहे आणि त्यामुळे आमच्या रोजच्या आयुष्यात किंवा आमच्या नात्यात काही फरक पडू शकतो, असं तिने आम्हाला कधी जाणवूच दिलं नाही. ती आमची आई असणं, तिने आमची काळजी घेणं हे जितकं सहज होतं तितकंच तिचं करियर करणंही. आमच्या घरात त्याचा बाऊ कधीच झाला नाही. त्यामुळे आईच्या नोकरीमुळे आमच्यावर अन्याय झाला असं कधी वाटणं केवळ अशक्य.
आई जवळची मैत्रीण

उलट, आता या मुलाखतीच्या निमित्ताने मागे वळून पाहताना असं वाटतंय, की आईचं व्यक्तिमत्त्व, तिची महत्त्वाकांक्षी वृत्ती, तिचं प्रत्येक भूमिकेत झोकून देणं आम्ही अनुभवलं. ती आमच्यासाठी फक्त आई राहिली नाही, जितंजागतं रोल मॉडेल झाली. म्हणूनच आमच्यातही महत्त्वाकांक्षा रुजली. विचार करण्याची, त्यातून चांगलं-वाईट ठरवण्याची आणि योग्य तो निर्णय घेण्याची वृत्ती आमच्यातही निर्माण झाली, असं मला मनापासून वाटतं. ती केवळ गृहिणी असती तर हे झालं असतं का, याबद्दल आता शंका वाटते. तिचं स्वतःचं असं स्वतंत्र जग आहे, तिचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे, म्हणूनच ती आम्हाला आईबरोबरच इतरही अनेक नात्यांमधून भेटत राहिली. ती आमची जवळची मैत्रीण आहे, शिक्षक आहे, गाइड आहे. आईने दिलेला सल्ला बऱ्याचदा मुलांना पटत नाही. आम्ही लहान होतो तेव्हाही हे मी पाहिलंय, आताही पाहतोय. आईला काय कळतंय, असा मुलांचा त्यांच्या गृहिणी असणाऱ्या आयांबद्दल गैरसमज असतो. पण आमच्या बाबतीत मात्र तसं कधीच नव्हतं. आई आम्हाला अभ्यासात नेहमीच मदत करायची. शिक्षकांना अडणाऱ्या गोष्टीही ती सोडवू शकायची. कोणतीही गोष्ट मला जमणार नाही, असं म्हणण्याऐवजी "करून पाहायला काय हरकत आहे?' असा कायमच तिचा पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असतो.
टिपिकल काळजीवाहू नको
अर्थात आई म्हणूनही ती बेस्ट होती, आहे. आयएएस म्हणून अतिशय हेक्टिूक आणि तणावपूर्ण करियर करत असतानाही तिने कधी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलंय असं मला आठवत नाही. कॉलेजमध्ये असताना एकदा अपघातात माझा पाय फ्रॅक्चकर झाला. आईचं पोस्टिंग तेव्हा दिल्लीत होतं. तसा मी काही लहान नव्हतो; पण आई सरळ पाच दिवस सुटी काढून हॉ स्पिटलमध्ये आली आणि मला सोबत घेऊनच घरी गेली. आम्हाला तिची गरज आहे आणि ती जवळ नाहीये, असं कधीच झालं नाही. खरं तर तिने आम्हाला असं वाढवलं की दरवेळी ती "फिजिकली" जवळ असण्याची गरजच नसायची. एकूणच, आईची जबाबदारी म्हणजे फक्त मुलांच्या खाण्या-पिण्याची, तब्येतीची काळजी, असं सरधोपटपणे मानलं जातं, आणि मग त्याच तकलादू निकषांवर नोकरी करणाऱ्या आयांचं आईपण जोखलं जातं. पण खरं तर आईपण अशा "टिपिकल काळजीवाहू" आईच्या पलीकडे असतं असं मला वाटतं. मुलांचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व घडावं, आपली मुलं विचार करणारी, शाळा-कॉलेजातल्या अभ्यासापलीकडे जाऊन विषयात रस घेणारी असावीत, दुसऱ्याला समजून घेणारी, दुसऱ्यांच्या मतांचा आदर करणारी असावीत, यासाठीही प्रयत्न करणं हे खरं आईपण आहे. आमच्या आईने इतर काळज्यांना अवास्तव महत्त्व देण्यापेक्षा आम्हाला असं घडवण्यावर जास्त भर दिला असं मला वाटतं. आमचं पोट भरलं आहे की नाही याची काळजी तिला असायचीच, पण त्यापेक्षा जास्त रस तिला आमचं सध्या नवीन काय चालू आहे हे समजून घेण्यात असायचा.

उपद्‌व्यापांनाही कायम प्रोत्साहन
आम्ही शाळेत असल्यापासून आई आमची चांगली मैत्रीण होती. त्यामुळे ती घरी नसली किंवा आमच्या एखाद्या कार्यक्रमाला आली नाही तरी ते वाईट वाटणं तेवढ्यापुरतं असायचं. तिच्या बीझी शेड्युलमधूनही आमच्या तिच्याशी गप्पा होत असायच्या. शाळेतच नव्हे, तर आमच्या मनात सध्या काय चाललंय याचीही तिला नीट माहिती असायची. आमच्या दृष्टीने ते जास्त महत्त्वाचं होतं. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ती आमच्याबरोबर खेळायची, आमच्या अभ्यासात मदत करायची, आणि तो वेळ क्वालिटेटिव्हली घालवण्यावर तिचा भर असायचा. एखादा विज्ञानातला प्रयोग असो किंवा गाडी शिकणं, एखाद्या मित्रापेक्षा जास्त उत्साहात ती आमच्या पुढे असायची.

मला आठवतंय, झाडावर चढून बघणं हा इतर मुलांसारखाच आमचाही आवडता उद्योग असायचा. माझ्या मित्रांच्या आया त्यांना भीती घालायच्या. पडशील, हाड मोडेल, मला निस् तरावं लागेल, असं बरंच काही पोरांना ऐकावं लागायचं. सगळ्या आनंदावर पाणी पडायचं. पण आमची आई "नाही' म्हणणं तर सोडाच, उलट अशा उपद्‌व्यापांना कायम प्रोत्साहन द्य ायची. आम्ही झाडावर चढलो, की "तो पेरू काढून दे. अरे, घाबरतोस काय? जा अजून वर' असं म्हणत ती खाली उभी असायची. आमच्या मित्रांना आमचा जाम हेवा वाटायचा. हे करू नको, ते करू नको, असं तर तिने आम्हाला कधीच सांगितलं नाही. आहे हे असं आहे आणि असं केलं तर असं होऊ शकतं, एवढंच ती आम्हाला सांगायची. आई म्हणून मला तिचं हे वैशिष्ट्य सगळ्यात जास्त भावतं. आयुष्याकडे पाहण्याचा, त्याला सामोरं जाण्याचा ऍटिट्यूड तिने आमच्यात नकळत वाढवला. त्यामुळे कोणत्याही भावनिक चढ-उतारांना सामोरं जाताना प्रत्यक्ष तिची मदत घेतली नाही तरी ती ताकद तिच्यामुळेच मिळालेली असणार. आज नेदरलॅंड्‌सच्या प्रख्यात "डेमकॉन" या कंपनीत मेकॅट्रॉनिक्सा सिस्टीम्स इंजिनियर या वेगळ्या क्षेत्रात मी काम करतो आहे. करियरच्या या प्रवासात प्रत्येक टप्प्यावर दरवेळी प्रत्यक्ष न भेटताही ती माझ्यामागे ठाम उभी आहे.

चौकटीबाहेरचं व्यक्तिमत्त्व
करियर आणि घर अशी तारेवरची कसरत करताना तिने हौस-मौज सोडली आहे असंही मला वाटत नाही. घर असो, काम असो किंवा ट्रिप असो, त्याचा पुरेपूर आनंद घेण्याचा तिचा स्वभाव आहे. आम्ही लहान असतानाही वर्षातून एकदा लांबचा दौरा काढायचोच. जवळपास सगळा भारत आम्ही एकत्र फिरलो. तो काळ धमाल मजा करायचो आम्ही. पण एकदा " मास्टर्स इन इकॉनॉमिक्सर" करण्यासाठी तिला इंग्लंडमध्ये वर्षभर राहायचं होतं. अशा वेळी एक तर एखाद्या आईला मुलांमुळे हा निर्णय घेताच आला नसता, किंवा मग अभ्यासात मुला ंची कटकट नको, असा विचार करून एखादीनं एकटीनेच जाण्याचा निर्णय घेतला असता. पण आमची आई चक्क आम्हाला दोघांना घेऊन तिकडे गेली. आमचं शाळेचं एक वर्ष बुडालं; पण त्या काळात आम्ही जे अनुभव घेतले ते अन्यथा आम्हाला कधीच मिळाले नसते. आणि आई तर तिच्या अभ्यासातही आम्हाला सहभागी करून घ्यायची. आम्ही तिचा अभ्यास घ्यायचो म्हणा ना! तिच्या एन्जॉयमेंटच्या कल्पनाच वेगळ्या होत्या. कोणत्याही परिस्थितीचा बाऊ न करता सहजतेने जगत असल्यानेच तडजोडी कराव्या लागल्याची रुखरुख तिच्यात नसावी असं वाटतं. त्यामुळेच माझ्या आईचं आईपणाच्या चौकटी ओलांडणारं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व हेच माझ्या दृष्टीने तिचं वेगळेपण, तिचं आईपण आहे. --- -आदित्य मेहेंदळे
----------------------------------------
आईच्या करियरमुळे 'एक्स्पो जर'
आईने नोकरी केली नसती तर ती आम्हाला लहानपणी अधिक वेळ देऊ शकली असती; पण त्याने फरक पडला असता असं काही वाटत नाही. उलट, तिच्या नोकरीमुळे आम्हाला खूप एक्स्पोकजर मिळालं, नव्या गोष्टी शिकता आल्या, जे अन्यथा शक्यचच झालं नसतं. नोकरी करत असतानाही आमच्यासाठी तिच्याकडे वेळ असायचा. आमच्या दैनंदिन गरजां पलीकडे जाण्यावर तिचा भर असायचा, आणि आमच्यात स्वतंत्र बुद्धी विकसित व्हावी यासाठी तिने कायम प्रयत्न केला. त्यामुळे तिच्या नोकरीमुळे आमच्यावर अन्याय झाला असं आम्हाला बिलकूल वाटत नाही.
उलट, तिच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वामुळेच आम्ही आज जसे घडलो आहोत तसे आहोत असं वाटतं.
- हृषीकेश मेहेंदळे
------------------------------------------------------

बाहेरच्या विश्वातची जाण 'पास-ऑन' करू शकले
नोकरी करत नसते तर मुलांसोबत कदाचित जास्त वेळ घालवता आला असता. पण त्यामुळे आमच्या नात्यात आणि व्यक्तिमत्त्वातही क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट किती झाली असती? अर्थ शास्त्रात "थिअरी ऑफ डिमिनिशिंग इफेक्‌्व स" आहे. तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीवर एका विशिष्ट काळापर्यंत रिटर्न्स वाढत जातात. मात्र एक वेळ अशी येते, की तुम्ही कितीही गुंतवणूक केलीत तरी रिटर्न्सचं प्रमाण कमीच होत जातं. माझ्या मते मुलांना एका मर्यादेनंतर वेळ देतच राहिलं तर त्यामुळे त्यांच्यावरही बंधनं येतात आणि तुमच्या क्षितिजालाही मर्यादा पडतात. त्यामुळे किती वेळ दिला यापेक्षा आहे तो वेळ आपण कसा वापरतो हे जास्त महत्त्वाचं आहे.
शिवाय मी नोकरी करत असल्याने मला बाहेरच्या विश्वातची जाण येत होती, ती मी माझ्या मुलांपर्यंत "पास-ऑन' करू शकत होते. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात नक्कीच व्हॅल्यू ऍ डिशन झाली, जी अन्यथा मी केवळ गृहिणी असते तर कदाचित शक्यण झाली नसती.
मुलांना वाढवताना गरज पडेल तेव्हा आई, सासू, नणंद, बहीण अशांची मी मदत घेतली. आणि नणंद, बहीण यांच्या मुलांसाठीही माझं घर हक्काचं होतं. त्यामुळे ती सोय तडजोड न बनता मुलांसाठी नवं क्षितिज विस्तारणारी, नव्या नात्यांना जन्म देणारी ठरली.
(शब्दांकन- गौरी कानेटकर)

D भेसळ सम्राटविरोधी अहवाल मंत्रालयात १५ वर्षे धूळ खात पडून

2011-01-31T05:07:00.000-08:00

लोकमत मुंबई सोमवार ३१ जानेवारी २०११
see the blog on yashwant sonawane

D खरे दोषी आहेत तरी कोण -sonawane

2011-01-31T02:46:00.001-08:00

अराजकाची नांदी! अग्रलेख लोकसत्ता २९ जानेवारी २०११

2011-01-29T20:44:00.000-08:00

अराजकाची नांदी!
शनिवार, २९ जानेवारी २०११
महाराष्ट्राचा गेल्या काही वर्षांत किती झपाटय़ाने ऱ्हास झाला आहे याचा जळजळीत पुरावाच नाशिकचे अप्पर जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जाळून मारणाऱ्यांनी दिला आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातल्या या इंधनमाफियांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याची शिफारस १९९५-९६मध्ये नाशिकच्या तेव्हाच्या विभागीय आयुक्त लीना मेहेंदळे यांनी सरकारकडे केली होती. मनमाड, मालेगाव, पानेवाडी भागातल्या माफियांची नावे त्यांनी आपल्या अहवालात दिली होती, पण त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकलेली नाही; कारण हे सर्व टोळभैरव कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित होते. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारणाला लागलेली ही कीड महाराष्ट्र जोपासतो आहे. भारतीय जनता पक्षाचे विनोद तावडे आता मोठय़ा आविर्भावात गौप्यस्फोट करत आहेत आणि कोणत्या ‘जीआर’साठी कुणी किती पैसे दिले याची आपल्याजवळ बित्तंबातमी असल्याचे सांगत आहेत, पण त्यांच्या पक्षाचे युती सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर असतानाच या भेसळ प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. याच विषयावर काल लिहिलेल्या ‘हे राज्य माफियांचे’ या अग्रलेखात आम्ही म्हटले होते, की हा जो आरोपी आहे तो गेली अनेक वर्षे राजकारण्यांना मदत करत असतो आणि हे राजकारणी कोण ते त्या भागात राहणाऱ्या बहुतेकांना माहिती आहे.’ त्या वेळच्या आपल्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला दिलेल्या अहवालावर आपण अधिक चौकशी करून इंधनाच्या दोन वर्षांमधील तेव्हाच्या एकूण खपाची माहिती घेतली तेव्हा ही धक्कादायक माहिती आपल्या हाती आली, असेही मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे. इंधन तेलात भेसळ करणाऱ्यांची जी पद्धत आहे ती या माफियांच्या आसपास घोटाळणाऱ्या राजकारण्यांच्या अंगवळणीच पडून गेली आहे. या सर्व पापाच्या पैशाचे तेही वाटेकरी असतात. ‘इंडियन ऑइल कंपनी’चे एक अधिकारी षण्मुगम मंजुनाथ यांच्या २००५ मध्ये झालेल्या खुनामुळे तेलमाफियांच्या कारवाया पहिल्यांदा उघडकीस आल्या. लखीमपूर खेरी भागात तेलातल्या भेसळीचा प्रकार त्यांनी घातलेल्या छाप्यामुळे कळला. सलग दुसऱ्यांदा तक्रार आल्यानंतर मंजुनाथ हे त्या पंपावर चौकशी करायच्या उद्देशाने स्वत:च गेले. भेसळ करणाऱ्यानेच त्यांना गोळी घालून मारले. त्याच सुमारास महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षकपदाच्या एका अधिकाऱ्याला माफियांनी मुंबईत भर दिवसा गोळय़ा घालून ठार केले होते. मुंबई पोर्टमधून रोज किमान २५ लाख लीटर डिझेलचे स्मगलिंग होते हे कळल्याने ते त्या ठिकाणी गेले होते, पण त्या माफियांनी त्यांना मारले. बिहारमध्ये २००३ मध्ये सुवर्ण चतुष्कोनाच्या कामात होणारा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प अधिकारी सत्येंद्र दुबे यांना तिथल्या भ्रष्टाचाऱ्यांनी ठार केले होते. बिहारमध्ये त्या वेळी मुख्यमंत्रिपदावर लालूप्रसाद यादव यांच्या पत्नी राबडीदेवी सत्तेवर होत्या. उत्तर प्रदेशात लखीमपूरचे इंधनातले भेसळ प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा त्या राज्यात मुलायमसिंह यादव सत्तेवर होते. या दोन्ही प्रकारांनंतर मुलायम आणि राबडीदेवी या दोघांची जनतेने गच्छंती घडवून आणली. उत्तर प्रदेशात सध्या मायावतींचे सरकार आहे आणि ते चांगल्या प्रशासनाबद्दल परिचित नाही, पण बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांचे तसे नाही. त्यांनी आपल्या राजकीय आघाडीला उत्कृष्ट प्रशासनाच्या जोरावरच प्रचंड बहुमताने पुन्हा निवडून आणले आहे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांची अशीच प्रशासनावर जबरदस्त पकड आहे. त्याच जोरावर ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाले आहेत. महाराष्ट्रात प्रशासन नावाची गोष्टच अस्तित्वात राहिलेली नाही. अब्दुल करीम तेलगीचे प्रकरणही गेल्या दशकामधले. बनावट मुद्रांकाच्या या प्रकरणात ४३ हजार कोटी रुपयांना गंडवण्यात आले. या प्रकरणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्यांच्या शर्टाची घडीही विस्कटली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे अलीकडे मुख्यमंत्री झाले, त्यामुळे भेसळीसारख्या धक्कादायक प्रकाराचा दोष सर्वस्वी त्यांच्याकडे जात नाही. पण मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांना एकही दिवस महाराष्ट्राच्या हिताची चांगली बातमी ऐकायला मिळालेली नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. रोज कुठे ना कुठे हाणामाऱ्या, माफियागिरी, राजकीय चाचेगिरी आणि खुनशी हल्ले यांनी हा महाराष्ट्र नासला आहे. अब्जावधी रुपयांच्या जमिनी हडप करणारे राजकारणात मानमरातब मिळवतांना दिसत आहेत. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत दारिद्रय़रेषेखालच्या वर्गासाठी असलेले पन्नास-साठ टक्के रॉकेल हे पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वापरले जाते आणि त्याची पूर्ण जाणीव केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना आहे. सार्वजनिक वाटप व्यवस्थेत एकवेळ कुणाला रॉकेल मिळाले नाही तरी चालेल, पण ते भेसळ करणाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे असा दंडकच जणू त्या त्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी घालून दिला आहे की काय, ते कळायला मार्ग नाही. रॉकेलवर केंद्र सरकारकडून जे अनुदान देण्यात येते ते सामान्य माणसाला रास्त किमतीत खरेदी करता यावे यासाठी असते, पण या इंधनमाफियांनी ते सरकारला आणि जनतेला लुटण्यासाठीच आहे असा समज करून कित्येक वर्षांपासून अब्जावधी रुपयांचा हा व्यवहार आपल्या घशात घातला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकात एकूण अर्थसंकल्पाच्या साडेचार ते पाच टक्के एवढे अनुदान रॉकेल आणि डिझेल यासाठी दिले जाते. पेट्रोलला आता अनुदानमुक्त करण्यात आल्याने त्याचा आता काळा बाजार थांबला आहे, पण तो दुसऱ्या मार्गाने पेट्रोलमधल्या भेसळीसाठी रॉकेलचा अधिक मुक्त वापर केला जाऊ लागला आहे. ६२ रुपये लीटरच्या पेट्रोलमध्ये चौदा रुपये लीटर दराने रेशनवर मिळणाऱ्या रॉकेलला मिसळण्यात येऊ लागल्याने अडतीस रुपयांना एक लीटर हा भाव त्या पंपाच्या मालकास पडू लागला. म्हणजेच दर लीटरमागे त्याला चोवीस रुपये फायदा मिळत असला पाहिजे. एका लीटर पेट्रोलमध्ये एक लीटर रॉकेल मिसळत असतील असे गृहित धरुन हे गणित केले आहे. कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त फायदा हे माफिया मिळवत असायची शक्यता आहे. ही भेसळ नाशिक, मालेगावमध्येच घडते आणि मुंबईत घडत नाही असेही नसावे. भेसळीचे हे प्रमाण प्रत्यक्षात काय घडवून ठेवते ते मात्र गाडय़ा वापरणाऱ्यांनाच कळू शकते. टँकरभर रॉकेलची खरेदी संबंधितांना केवढय़ाला पडत असेल आणि कुणाच्या पदरात त्याचे माप कोणत्या भावाने टाकले जात असेल ते या माफियांखेरीज अन्य कोणी सांगू शकत असेल असे वाटत नाही. नाशिकला लागून असलेल्या अहमदनगर जिल्हय़ात काही गावे अशी आहेत, की जिथे स्वयंचलित दुचाकी वाहने प्रत्यक्षात रॉकेलवरच चालवली जात असतात. त्यासाठी वाहनांना दोन तऱ्हेचे स्वतंत्र खटके बसवण्यात आल्याचे ही वाहने पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल. या वाहनांना किती दिवसांमध्ये राम म्हणायला लागतो हा भाग निराळा! सांगायचा मुद्दा हा, की ही भेसळही आता सामान्य माणसाच्या अंगी पडायला लागली आहे. फौजदारी कायद्यात दुरुस्ती करून आपल्याला ही भेसळ रोखता येईल का, याविषयी लीना मेहेंदळे यांनी तेव्हा कायदा खात्याच्या सचिवांशी चर्चाही केली होती, पण प्रत्यक्षात कोणतीही दुरुस्ती होऊ शकलेली नाही. पंधरा वर्षांमध्ये सात मुख्यमंत्री आले आणि गेले, पण त्यांनी जनतेशी खेळ करणाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी कोणताही उपाय योजलेला नाही हे अधिकच धक्कादायक आहे. गृहमंत्री आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील यांना या सर्व प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कुणीही नाही हे सांगायची घाई का व्हावी याचा खुलासा झाला तर सोनवणे यांच्या मागावर असलेले हे माफिया कुणाचे हस्तक आहेत तेही उघड होईल. सोनवणे यांनी चारच महिन्यांपूर्वी पेट्रोलमधल्या भेसळीचा प्रकार उघडकीस आणला होता. सोनवणे यांना रॉकेल ओतून ज्याने मारले त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत किमान चार वेळा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या आणि दोन वेळा त्याला तडीपारही केले असले तरी प्रत्यक्षात त्याच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई झालेली नाही हे तर उघडच आहे. सरकारी पातळीवरील बेपर्वाई आणि नोकरशहा बेदरकार यामुळे कुणाचाच पायपोस कुणाच्या पायात राहिलेला नाही. हे असेच घडत राहिले तर मात्र ती अराजकाचीच नांदी ठरणार आहे.
* आपली प्रतिक्रिया नोंदवा
प्रतिक्रिया (10)
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
<< Begin < Prev 1 2 Next > End >>
*
|2011-01-30 07:43:22 चंद्रकांत उनवणे - आपण एकमेकांना दुख वाटायचं आणि हुस्य म्हणायचं दुसर
काल आशिष म्हणाला ते काही चुकीच नाही. इंग्रज होते ते बर होत कि काय अस वाटत असेल जुन्या पिढीला. कारण आता बघा.. राजकारणी म्हणतील...तुम्ही अग्रलेख लिहा..प्रतिक्रिया घ्या.काय गोंधळ घालायचा तो घाला.."चेंज" ची किल्ली आमच्या हातात आहे, अज्ञानी बालकांनो!
Reply
*
|2011-01-30 07:42:20 MADHUKAR
काही दिवसापूर्वी राज्यातली अराजकतेची तुलना बिहार बरोबर केली जायची " महाराष्ट्राचा बिहार झाला "
इथून पुढे बिहार ऐवजी महाराष्ट्राचा उल्लेख केला जाईल अशी गुंडागर्दी सुम्पूर्ण देशात कुठेही नसेल
Reply
*
|2011-01-30 07:41:27 अंजना karnik - अराजकाची नांदी
कालचा आणि आजचा दोन्ही अग्रलेख मी सिंगापूर मधून वाचले.इंटरनेटमुळे लांब असूनही आपल्या देशात काय घडामोडी होतात हे वाचता आले.पण माफियांचे भयानक कारनामे आणि शासन,राजकारणी ,मंत्रीगण ,संरक्षण व्यवस्था यांचा त्यांना असलेला वरदहस्त हे सारे वाचून मनात संताप दाटून आला.आता वृत्तपत्रांनी लोकजागृतीचे काम केसरी प्रमाणे करण्याची वेळ आली आहे.लोकसत्ता हे करेल हा विश्वास वाटतो.युवा वर्गाने या अराजाकाविरुद्ध लढा द्यायला हवा.केवळ सुखासीनता नको.साहित्यिक वर्गानी मनोरंजनासाठी न लिहिता राजकारणी ,सत्ताधारी ,साशन यंत्रणा,यांची काळी बाजू उजेडात आणण्याचे कार्य करायला हवे आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:38:01 Anonymous
सत्य मेव जयते हे केव्हाच बदलले आहे.
Reply
*
|2011-01-30 07:34:08 Anonymous
देशातल्या एका तरी राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या ऐवजी CEO नेमला पाहिजे आणि त्याला मतांच्या राजकारणा पासून मुक्ती दिली पाहिजे. हे सगळे धंदे बंद होतील कारण त्याच्यावर कोणताच दडपण नसेल आणि तो कोणाचा हि मिंधा नसेल, जेव्हा हे होईल तेव्हाच भ्रष्ट राजकारणी, पोलीस, सरकारी अधिकारी, गुंड यांची हातमिळवणी संपुष्टात येईल. आर आर पाटील यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या, पण आता अपेक्षा ठेवण्यात काहीही अर्थ राहिलेला नाही. बाकी तर सगळे महापुरे " आदर्श" जाती तिथे "लवासा" वाचती हि उक्ती खरी करत आहेत. श्री. सोनावणे यांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही.
Reply

Makar Sankrant why it is imp. compared to 22 Dec.

2011-01-24T08:38:00.000-08:00

Recently we celebrated Makar Sankrant. We all know that this is the day when the sun enters the tropic of capricorn as viewed from earth and the days start getting longer than the nights (as viewed from northern hemisphere). But there is more significance to it.
Actually the days have already started getting longer right from 23rd December. So that is not the significant point on Makar Sankrant which is 15th Jan. But the interesting point is How does the day become longer?
There are two ways -- Either sunrise time has to get earlier or sunset time has to get later.
So if you see the Panchang (the Almanac) you will find that the sunset time start later right from 23rd Dec. But the sunrise time has not yet moved to early timings. The sun -- like a naughty child, continues to rise later than when it did on the previous day. This happens till 11th or 12 Jan. Then the sunrise time remains steady for a day or two as if the sun is still thinking if it can continue to remain naughty and lazy. Then it decides and from 15th it starts rising earlier each day. The sun will keep on rising earlier throughout the months of Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, till around 15th Jul, on which day it enters the tropic of Cancer and again starts to rise later each new day.
So in our Hindu calender we give more importance to Makar Sankrant and enjoy the early rising sun.
-----------------------------------------------------------------------------------------

सौ. लीना मेहेंदळे यांनी केलेल्या व्याख्यानाचा सारांश

2011-01-05T08:01:00.000-08:00

सौ. लीना मेहेंदळे. यांनि चित्पावन ब्राह्मण संघामधे केलेल्या व्याख्यानाचा सारांश .
कोकण निर्मात्या परशुरामाला वंदन करुन लीनाताईंनी व्याख्यानाला सुरुवात केली. १९७४ ते २०१० ह्या प्रदिर्घ सेवेतिल अनुभव त्यांनि एक-एक करुन उलगडून सांगितले.
त्या म्हणाल्या की ,“ब्रिटिश काळात प्रशासन हे जनतेपेक्षा राणीला जबाबदार होते आजही ते लोकाभिमुख नाहि. प्रशासनात आजही मनमानी बदल्या केल्या जातात. श्री .अरुण भाटिया यांच्यासारखा अधिकारी जेव्हा अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवतो त्यावेळेला कसा जनतेचा विरोध असताना पण त्यांची बदली होते ह्याचे उदाहरण दिले.
भारतात होऊ घातलेल्या मोठ-मोठ्या उर्जा प्रकल्पांबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की “आज उर्जा निर्मितीपेक्षाहि उर्जा बचत आवश्यक आहे.” उर्जा बचतिच्या ‘Nega-watt’ य़ा संकल्पनेचि त्यांनी माहिती दिली.उर्जाबचतिबाबत अपण जपानचा आदर्श घ्यायला हवा असं
मतं त्यांनी व्यक्त केलं.
ए. राजांवर FIR दाखल करण्यात होत असणाय्रा दिरंगाइबद्दल त्यांनी सरकारच्या दुटप्पि धोरणावर ताशेरे ओढले. सेवेत असताना बदल्यांना घाबरुन तत्वांशि तडजोड केली नाही असं त्या म्हणाल्या..
----------------------------------------------------------------
सौ. लीना मेहेंदळे. यांनि चित्पावन ब्राह्मण संघामधे संस्कृत विद्वानांशि साधलेला संवाद..
दि.२३/१२/२०१०
चर्चेची सुरूवात विद्वतजनांच्या परिचयाने झाली.सर्वप्रथम त्यांनी
कौशलम् ट्रस्ट चा नियोजित उपक्रम ‘संस्कृत की दुनिया’या T.V Serial ची माहिती दिली. इतिहास, विज्ञान,भुगोल या क्षेत्रात प्राचिन संस्कृत ग्रंथांचे असलेले महत्व त्यानी विषद केले. भारतिय भाषांमधे असलेले अगाध ज्ञान संगणाकावर येण्याची गरज त्यांनि व्यक्त केली.त्यासाठी संस्कृत प्रेमिंनी संगणक शिकावा असे आवाहन केले.
संस्कृत शिक्षणाचा उपयोग हा संपुर्ण भारताचि संस्कृति समजण्यासाठी होतो. आज CORPORATE जगतात सुद्धा संस्कृतच्या जाणकार लोकांचा सन्मान होतो. असे त्या म्हणाल्या.
संस्कृत भाषा ही UPSC Exams मधे मार्क मिळवुन देणारी
भाषा असल्याने स्पर्धा परिक्षांना उपयुक्त ठरते असं एका प्रश्णाचे उत्तर देताना त्यांनी नमुद केले.

रत्नागिरीत नव्या आदर्शावर झोत

2010-12-25T11:51:00.000-08:00

16 Dec 2010, 0136 hrs IST
गजानन पळसुले देसाई

कम्प्युटरवरील मराठी म्हटलं की, सध्या परवलीचा शब्द एकच आहे, ''युनिकोड''! मराठी संकेतस्थळे असोत की, ब्लॉग असो ''युनिकोड''ला पर्याय नाही हे आजच्या लहान मुलांनाही कळले आहे. ऑर्कुट किंवा फेसबुकवर मराठी मेसेज पाठवायचा असो किंवा ट्विटरवर लिहायचं असो, ''युनिकोड'' हवंच हे पुणे-मुंबईसारख्या शहरांतील लोकांना आता पाठ झालंय. पण महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांमध्ये अजून 'युनिकोड' पोहोचायचं आहे. कम्प्युटर गावागावांत गेलाय, पण 'युनिकोड' गेलेलं नाही. शहरातील मंडळी इंग्रजीच्या जेवढी जवळ आहेत, तेवढी गावातील आणि तालुक्यातील नाहीत. त्यामुळे इंग्रजी पत्र लिहिण्यापेक्षा त्यांना मराठी पत्र लिहिणं आजही सोपं वाटतं. शाळा असोत की, जिल्हा परिषदा, मराठी पत्रव्यवहार, अहवाल, करार-मदार, कोर्टातील मोठी कामं यांच्यासाठी दररोज हजारो मराठी पानं टाइप होतात. पूवीर्चे टाइपरायटर केव्हाच समाधिस्त झाले आहेत. कम्प्युटर सर्वांच्याच ओळखीचा झाल्यानं ही हजारो पानं कधी आकृती, कधी एपीएस, कधी श्रीलिपी तर कधी इझम, शिवाजी, शुषा वगैरे फाँटमध्ये कम्प्युटरवरच टाइप होतात. पण तरीही 'युनिकोड'पासून ती हजारो पानं आजही लांब आहेत. जिल्हा, तालुका आणि गावांची अजूनही 'युनिकोड' नावाच्या पाव्हण्याशी हवी तशी ओळख झालेली नाही.

जिल्हा पातळीवर सुरुवात हवी

महाराष्ट्रातल्या एखाद्या पुणे किंवा ठाणे जिल्ह्यांसारखा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये 'युनिकोड'ची चर्चाही ऐकू येत नाही. महाराष्ट्र सरकारने 'युनिकोड'चा अधिकृतपणे स्वीकार केलाय, असं सांगितलं तरी लोकांचा त्यावर विश्वास बसत नाही. वस्तुत: महाराष्ट्र सरकारने रितसर तसा जीआर काढला आहे. पण सरकारमध्ये तळागाळातल्या लोकांपर्यंत तो पोहोचला नाही. 'युनिकोड' नसल्याने मराठी इमेल पाठवायला पीडीएफ फाइल तयार करावी लागते. त्यात वेळ जातो. तयार झालेली पीडीएफ फाइल इमेलला जोडायला इंटरनेटचं कनेक्शन वेळ खातं. 'युनिकोड'चा चांगला प्रसार झाला, तर हा सारा वेळ पूर्णपणे वाचेल. थोडेथोडके नाहीत, तर दररोज हजारो मनुष्यतास नियमितपणे वाचतील. त्यामुळे सरकारची चाके अधिक वेगानं फिरू शकतील. याची चांगली कल्पना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आहे. त्यांनी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, तर काही महिन्यांतच महाराष्ट्रात 'युनिकोड'चा कल्पवृक्ष रूजलेला दिसेल. अन्यथा त्यासाठी काही वर्षं खचीर् पडतील.

' युनिकोड' परिपूर्ण महाराष्ट्र

रत्नागिरी जिल्हा हा चांगल्या साक्षरतेचा जिल्हा. कम्प्युटर तिथे चांगलाच रूजलाय. घराघरांतल्या तरुण मुलांना आता तो नवीन राहिलेला नाही. घरोघरी कम्प्युटर आलेत किंवा येताहेत, किंवा अगदी नजिकच्या काळातच ते येणार आहेत. रत्नागिरीसारख्या कम्प्युटर रूजलेल्या जिल्ह्यात 'युनिकोड' रूजवायचं असेल, तर उगवत्या पिढीमध्ये ते पेरायला हवं. उगवती पिढी ज्या शाळांमध्ये दररोज जाते आणि प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांवरचे धडे गिरवते, तेथील शिक्षकांना सर्वप्रथम 'युनिकोड'चा धडा देणं, ही आजच्या महाराष्ट्राची नितांत गरज आहे. सरकारी हुकूम येईल, परिपत्रक येईल, मग कार्यपद्धती सुरू होईल आणि मग युनिकोडची गंगा जिल्ह्यात अवतरेल, याची वाट पाहत जिल्ह्यांना वेळ घालवण्याची खरं तर आवश्यकता नाही. कारण 'युनिकोड' आता सरकारमान्यही आहे आणि जगभर लोकमान्यही आहे. लाल फीत कापली जाण्याची वाट न पाहता जिल्हा स्तरावरच्या मंडळींनी 'युनिकोड'च्या प्रसारासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्या दिशेने जर स्थानिक सामाजिक संस्था आणि सरकारी खाती हातात हात घालून कामाला लागली, तर विक्रमी वेगानं महाराष्ट्र 'युनिकोड' परिपूर्ण होईल. 'युनिकोड' परिपूर्ण महाराष्ट्र ही राज्याची २०११ या वर्षातील घोषणा असणं, ही नितांत गरज आहे.

रत्नागिरीच्या पुढाकाराचा आदर्श

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने 'युनिकोड'च्या प्रसारासाठी आपल्या जिल्ह्यात पुढाकार घेतला आहे. २२ डिसेंबरला सुमारे ५०० शिक्षक आणि कम्प्युटरप्रेमी कर्मचाऱ्यांसाठी 'युनिकोड'चं प्रशिक्षण शिबीर खुद्द जिल्हा परिषदेनेच अधिकृतपणे आयोजित केली आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रचना महाडिक यांच्या हस्ते या शिबिराचे उद्घाटन होत आहे. शिबिरात 'युनिकोड'चे धडे देण्यासाठी मुंबईहून महाराष्ट्र सरकारच्या माजी उपमुख्यसचिव आणि 'कम्प्युटराची जादूई दुनिया' या पुस्तकाच्या लेखिका लीना मेहेंदळे आणि ''युनिकोड' : तंत्र आणि मंत्र' या गाजलेल्या मराठी पुस्तकाचे लेखक माधव शिरवळकर रत्नागिरीत येत आहेत. जिल्हा परिषदेने दृक-श्राव्य माध्यमाची व्यवस्था केली आहे. कम्प्युटरवर 'युनिकोड' कसं वापरावं, हे प्रशिक्षणाथीर्ंना मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळेल. अशा प्रकारचे प्रयत्न नियोजनपूर्वक सुरू झाल्याने येत्या काही महिन्यांत रत्नागिरी जिल्हा 'युनिकोड'च्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेला दिसला, तर आश्चर्य वाटायला नको.

या मोहिमेची सुरुवात जिल्हा परिषदेने केली. यामागील पार्श्वभूमी सांगणं आवश्यक आहे. रत्नागिरीत नवजीवन संस्थेचे सक्रीय कार्यकतेर् डॉ. सुजय लेले आणि अध्यक्ष पळसुले वगैरे मंडळींना 'युनिकोड'च्या उपयुक्ततेचा अंदाज आला होता. या विषयावरचे लीना मेहेंदळे, माधव शिरवळकर, अशोक पानवलकर, रवींद देसाई आदींचे लेख आणि पुस्तके यामुळे त्यात त्यांनी थोडीफार प्रगतीही केली होती. संबंधित लेखांच्या झेरॉक्स प्रती आणि इंटरनेटवरील लिंक्स इमेलवरून एकमेकांना पाठवणं सुरू झालं होतं. आपल्या जिल्ह्यात 'युनिकोड'चा प्रसार व्हावा, असं मनापासून वाटू लागलं होतं. ही त्यांची आंतरिक इच्छा त्यांना स्वस्थ बसू देई ना. त्यातून मग गाठीभेटींना प्रारंभ झाला. जिल्हा परिषदेचे विविध अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा वेळ मागावा, त्यांच्याकडे लॅपटॉप घेऊन जावं, त्यावर 'युनिकोड' आणि बिन-'युनिकोड' मराठीत नेमका काय फरक आहे, याचं प्रात्यक्षिक दाखवावं, त्यांना लेखांच्या झेरॉक्स प्रती वाचायला द्याव्यात, माधव शिरवळकर यांच्या 'युनिकोड'वरील पुस्तकांची प्रत द्यावी, अशी मोहीम सुरू झाली. नवजीवनचे डॉ. लेले आणि पळसुले जे काही दाखवत आहेत त्यात तथ्य आहे, असं जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना हळूहळू लक्षात येऊ लागलं. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रचना महाडिक यांनीही या प्रात्यक्षिकासाठी आवर्जून वेळ दिला. विषय तपशीलाने समजून घेतला. त्यानंतर आपल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. नवजीवनच्या कार्यर्कत्यांना त्यात बरोबर घेतलं. यातून हळूहळू दिशा स्पष्ट होऊ लागली. शिबिराची कल्पना त्यातूनच पुढे आली. लीना मेहेंदळे आणि माधव शिरवळकर यांच्यासारखी मंडळी मार्गदर्शनासाठी येतील, याचा अंदाज आला तेव्हा जिल्हा परिषदेने त्यासाठी संमती दिली. धोरण ठरलं, तरी सरकारी कामकाजाच्या आपल्या पायऱ्या असतात. त्या पार केल्याशिवाय ध्येयापर्यंत पोहोचणं शक्य नसतं. सुमारे तीन-साडे तीन महिने शिबिरासाठीची संमती कागदावर उतरवण्याच्या कार्यपद्धतीत गेले. त्यानंतर मग शिबिराची तारीख ठरवून मार्गदर्शकांना त्या तारखेला रत्नागिरीत आणण्याची धडपड सुरू झाली. सर्वत्र परिपत्रके वाटण्याचा सपाटा सुरू झाला. मोबाइल फोनचं माध्यम राबवलं गेलं. विषय जिल्हाभर सर्वत्र चचेर्त आला. हे शिबीर यशस्वी होणार, याचा अंदाज यायला मग वेळ लागला नाही. रत्नागिरीने 'युनिकोड'च्या बाबतीतला हा आदर्श इतर जिल्ह्यांसमोर आज ठेवला आहे.

स्थानिक एनजीओजसाठी एक विधायक आव्हान

रत्नागिरीत आमच्या नवजीवन या संस्थेने 'युनिकोड'च्या मोहिमेकडे विधायक दृष्टिकोनातून पाहिले. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये नवजीवनसारख्या किंवा त्याहीपेक्षा मोठ्या संस्था आहेत. रत्नागिरीतला आमचा अनुभव त्यांच्यापुढे ठेवायला आम्ही तयार आहोत. अनुभव चांगला आहे. राज्याच्या हिताचा आहे. सरकार त्यासाठी प्रोत्साहन देईल, यात शंकाच नाही. पण त्याची वाट न पाहता आपल्याला हे चांगलं काम सुरू करता येईल, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. खरं तर महाराष्ट्रात 'युनिकोड' अशा विधायक प्रवाहांचा उगम ठरावा. त्या वाटेवरून इतर अनेक उपक्रम जाऊ शकतील. भारतातल्या इतर राज्यांपुढे ती वाट एखाद्या महामार्गाप्रमाणं पोहोचू शकेल. 'आदर्श' हा शब्द आज बदनाम होताना दिसत आहे. पण २२ डिसेंबरच्या 'युनिकोड' प्रशिक्षण शिबिराच्या निमित्ताने रत्नागिरी जिल्ह्याने एक आव्हान आणि एक संधी अशा दोन्ही दृष्टिकोनांतून एका नव्या आदर्शावर अर्थपूर्ण झोत टाकला आहे, यात शंकाच नाही. वृत्तपत्रांतून सतत मन उदासिन करणाऱ्या बातम्या दिसत असताना रत्नागिरीतला हा 'युनिकोड' शिबिराचा उपक्रम वाचकांना मन उल्हासित करणारा वाटेल, यातही शंका नाही.

The hectic month of Dec 2010

2010-12-24T20:47:00.000-08:00

The hectic month of Dec 2010
On 4-5 To pune, Nagpur -- Inaugural address at Nagpur on MSME prog by Sarathi
On 10-11 to delhi Seminar of all CAT members, Lekh for Vishva- Hindi Secretariot
On 17-26 to pune, mumbai, ratnagiri --
On 18 Padmavati Memorial Lecture at Ferguson College on Prashasan Lokabhimukh Honayasathi
Key-note address at Ratnagiri ZP on SANGANAKAVAR SULABH MARATHI
At Chitpawan- Brahman- Sangh Talk on Prashasanakade VAlun Baghtaana
At Chitpawan- Brahman- Sangh Discussion on promoting Sanskrit -- Our Gyanbhasha
On 26th Blog majha fn at Mumbai
On 29-30 to delhi Talk in Sahitya Academi on Hindi in Computers

हजारों स्कॅम

2010-12-24T12:18:00.000-08:00

देशबन्धु, रायपुर - परिशिष्ट - अवकाश अंक 30, Nov, 2010, Tuesday
हजारों स्कॅम
-- लीना मेहेंदले
कल रात मियाँ गालिब मेरे सपने में आए और मुझ पर बरसने लगे कि मैं उनके शेर को बिगाड़ रही हूं।
मैंने पूछा कौन सा शेर तो कहने लगे वहीं- हजारों ख्वाहिशें ऐसीं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले । बहुत निकले मेरे अरमां- मगर फिर भी कम निकले। मैंने कहा- ताज्जुब है, मैंने भी पिछले चार दिनों से न कलम पकड़ा है, न एक भी अक्षर लिखा है, फिर यह इल्जाम क्यों ? कहने लगे न लिखने से क्या होता है, पर सोचा तो है । और यूं- कहकर ठहाका मारकर हंसते हुए चल दिए।

मैं सपने से जाग पड़ी और सोचने लगी। मैंने वाकई में कई दिनों से न कुछ लिखा था और न कुछ सोचा था। और उनका वह ठहाका मारते हुए चले जाना- क्या वह शरारत भरा नहीं था? क्या मुझे उकसाया जा रहा था?

हजारों ख्वाहिशें ऐसीं... क्या खाक हजारों ख्वाहिशें जेहन में आएंगी । यहां तो अखबार पढ़कर चारों ओर घपले ही घपले दिखते हैं, फिर अच्छे माहौल की ख्वाहिशें कहां से आएंगी?
सोचते-सोचते मैं सोचने लगी कि ख्वाहिशें तो नहीं, पर हां, घपले तो हजारों हैं।
हजारों स्कॅम हैं ऐसे
कि हर नतीजा जेल को निकले।
बहुत निकले मरे चूहे ।
नतीजे फिर भी कम निकले।

गिनने लगूं तो वाकई हजारों स्कॅम हैं और नतीजा सिफर! इतने घोटाले हुए आज तक किसी भी सत्ता से उतरे हुए नेता के हाथ हथकड़ी नहीं लगी, न किसी को जेल हुई, न किसी की सुनवाई पूरी होकर उन्हें दोषी करार दिया गया। दो लोगों को हथकड़ी लगी दिखीं- सत्यम घोटाले का राजू जो उद्योगपति था और तेलगी घोटाले का तेलगी जो अरबों नकली नोटों के धंधे का मालिक था। लालू, शहाबुद्दीन, पद्मसिंह पाटिल आदि कुछ लोग राजसी जेलों में रहे और छूट गए। मधु कोड़ा जेल में है और पहली बार सुनने में आया है कि सरकार उसकी संपत्ति जब्त करने की बात सोच रही है।
लेकिन नाम ही गिनाने हो तो अंतुले से बात शुरू होती है, जिसमें मुकदमा दायर करने की अनुमति देने में सरकार ने कई महीने लगाए। जस्टिस लेंटिन ने प्राथमिक कागजों को देखकर कहा- ''आय अँम् शॉक्ड'' इतना बड़ा है यह भ्रष्टाचार । लेकिन जांच हुई, कोर्ट में अधकचरी केस गई। हर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक खींचा गया और इस प्रकार अठारह वर्ष बाद अंतिम फैसला हुआ- निर्दोष!
सुखराम शर्मा- गद्दों, तकियों के बीच से करोड़ों रुपए निकले और फैसला हुआ - निर्दोष!
थुंगम को सरकारी किराए के घरों के आबंटन में घूसखोरी में पकड़ा गया। हाईकोर्ट ने पचास लाख रुपए रखवा लिए और सुनवाई को आमरण टाल दिया। वह निर्दोष की तरह ही घूम रहे हैं।
शिबू सोरेन - निर्दोष
कैप्टन अमरिंदर सिंह- निर्दोष

किसी को निर्दोष घोषित करने का अच्छा तरीका मैंने महाराष्ट्र में देखा । एक मंत्री पर अण्णा हजारे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसकी संपत्ति की जांच की मांग पर अड़ गए। सरकार ने जांच कमेटी बैठाई। कहा पता करो- मंत्री पद के दौरान मंत्री ने क्या कमाया।
एक रिटायर्ड अफसर को जांच पर बैठाया। मंत्री बनने से पहले यह महाशय कार्पोरेटर रहे थे। उससे पहले साइकिल पर खाने के टिफिन बॉक्सेस पहुंचाते थे। अब जिस संपत्ति को पूछो कहते- ''जी वह तो मैंने मंत्री होने से पहले कार्पोरेटर रहते हुए कमाई थी।''
''क्या घूस से?''
''जनाब आप अपना काम देखिए- आपको केवल मंत्रीपद के दौरान इकट्ठा की संपत्ति के जांच का हक है।''
नतीजा- निर्दोष!
स्पेक्ट्रम घोटाले की खबरें मैं देख व पढ़ रही हूँ। 17 नवम्बर इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली की एक खबर है- सीएजी की टीम कई महीनों से इन घोटालों की जांच कर रही थी और कई महीनों से घोटालों की रकम को हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ती हुई देख रही थी। बस, इतनी सी खबर पर मेरी आंखें टिकी रह गईं। और भी क्या कुछ था उस खबर में जो मैं महत्वपूर्ण नहीं मानती। सवाल है कि जब सीएजी इस मामले की जांच कई महीनों से कर रही थी तो अवश्य ही इस घोटाले के शुरूवाती कागजों में ही पांच-दस सौ करोड़ के घोटाले उन्हें दिखा दिए होंगे। फिर उनके ध्यान में आया होगा कि यह तो 'टिप ऑफ आइस बर्ग' है। फिर उन्होंने पूरा आइस बर्ग खोजा जो 176 लाख करोड़ जितना विशाल निकला। ध्यान रहे कि हमारा वार्षिक बजट भी 100 लाख करोड़ से कम ही रहता है। यानि कि गरीबों के लिए वार्षिक प्लान में जितनी रकम दी जाती है, उससे अधिक रकम चोरों पर लुटाई गई है। वाकई सीएजी ने इसे उघाड़कर धन्यता का काम किया है।
लेकिन यदि सीएजी ने तभी आवाज लगाई होती जब सौ करोड़ के घोटाले तक पहुंच गए थे, और तभी एफआईआर दर्ज की होती, तो भी पूरा घोटाला बाहर आ ही जाता, लेकिन पिछले छै: आठ महीनों में जो बड़े घोटाले हुए हैं, और देश का पैसा चोरी हो गया है, उस पर रोक लग सकती थी।

आप कल्पना करिए एक घर की जिसमें सेंध लगी है। घर का एक सदस्य विशेषज्ञ है, जब चोरी हो जाती है तो वह बता सकता है कि कहां, कैसे सेंध लगी और चोर किधर से माल निकालते गए।
सो यह विशेषज्ञ देखता है कि सेंध लगी है, माल चोरी हुआ है, और शायद माल अब भी निकाला जा रहा है। लेकिन चूंकि वह विशेषज्ञ है, इसलिए शोर नहीं मचाता। वह देखना चाहता है कि सेंध कितनी बड़ी है, चोरों को क्या कमाल हासिल है, वह कितना माल कैसी खूबसूरती से निकाल रहे हैं। मैं और देखूं, और भी देखूं। इतने बड़े काण्ड का पर्दाफाश करूं। चोर को दिखा दूं कि हम भी उसके समकक्ष हैं। यदि वह 200 लाख करोड़ की चोरी की ताकत रखता है, तो मैं भी उतनी बड़ी चोरी का कच्चा चिट्ठा खोलने की ताकत रखता हूं। क्या ऐसे थे हमारे विशेषज्ञ?

चलो, उतने महीने पहले चोरी की और देशद्रोह की, देश को लूटने की योजना की कोई रपट नहीं लिखी गई। तो क्या आज लिखी गई है ? और जिसने चोरी का माल पाया, और उससे पैसा बनाया, उनका क्या? क्या वह नहीं समझ रहे थे कि उन्हें चोरी का माल बेचा जा रहा है? बिलकुल समझ रहे थे, और उस चोरी को पचा लेने का दावा रखते थे। इसीलिए तो वे कार्पोरेट जगत के बेताज बादशाह थे।

लेकिन मियां गालिब, अब देश की जनता क्या करे? आप तो ठहरे शायर, आप क्या उत्तर देंगे। लेकिन मैं दे सकती हूं इसका उत्तर। उसी कांट्रक्ट ऍक्ट में मिलेगा, जिसके आधार पर खरीदारी, लेन-देन और कार्पोरेट जगत का व्यापार चलता है।

लेकिन इससे पहले हम एक नजर अपने लोकतंत्र और उसके बुनियादी सिध्दांतों की ओर डालें। हम भारतीय लोकतंत्र के लोग ही इस प्रणाली के शासक हैं- अपनी देश की संपत्ति के मालिक और रखवालदार । चुनाव में जो प्रतिनिधि जीतकर आते हैं, उनके सारे भाषण याद करिए- वो अपने आपको जनता का सेवक बताते हैं, न कि जनता का मालिक। और इस एक मामले में वे पूरे सत्यवादी हैं- क्योंकि वे वाकई जनता के सेवक हैं-नौकर हैं और यदि आप उन्हें थोड़ा ऊंचा रूतबा देना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं- अर्थात एजेण्ट!

तो अब कॉण्ट्रॅक्ट ऍक्ट कहता है कि यदि किसी मालिक के लिए काम करने वाला एजेण्ट या नौकर फ्रॉड करता है, गबन करता है, चोरी करता है और अगर मालिक उस पर फ्रॉड, गबन या चोरी का मामला दर्ज करता है, तो फिर उस एजेण्ट के द्वारा किए गए दुष्कर्मों को निस्तार किया जा सकता है। मालिक ऐसे कामों की न्यायिक जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है और उस माल को वापस ले सकता है जो फ्रॉड और गबन के माध्यम से दूसरों को दिया गया।

लेकिन शर्त यह है कि पहले मालिक अपने एजेण्ट, नौकर या प्रतिनिधि के विरुध्द यह एफआईआर दर्ज करें कि उस एजेण्ट ने फ्रॉड, गबन किया है।
तो क्या इस देश की मालिक जनता सबसे पहले ए. राजा पर फ्रॉड और गबन का एफआईआर कर सकती है? पब्लिक सर्वेण्ट (शब्द को गौर करें- वह सर्वेण्ट है,) होने के नाते उसे यह संरक्षण मिला है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री उस पर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं देते तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और तब तक जिनके पास यह चोरी का माल और उसके फायदे पहुंचे हैं, उनसे आप वह माल वापस नहीं ले सकते।

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री से इसी एफआईआर को दर्ज कराने की मांग या अनुमति चाही थी-नवम्बर 2008 में। जब कई महीनों अनुमति नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वह मुकदमा अभी चल रहा है, और प्रधानमंत्री ने राजा को हटा दिया है। अर्थात वह एजेण्ट के रूप में अगली चोरी या गबन नहीं कर सकेगा। लेकिन एफआईआर की अनुमति नहीं दे रहे। क्योंकि यह अनुमति देते हैं तो रिलायन्स समेत उन कई कार्पोरेट हाऊसेस से वसूली करनी पड़ेगी जिनके पास यह चोरी का माल है । जिस कार्पोरेट सेक्टर के आठ-नौ-दस प्रतिशत उछाल पर प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वह उछाल धड़ाम से 2-3 पर आ गिरेगा।

मेरे दिमाग में बार-बार एक दृश्य घूम जाता है- नासिक कमिश्नर की हैसियत से मैं जेल विजिट कर रही थी। महिला कक्ष में एक बीस-बाइस वर्ष की कैदी थीं। उसका गुनाह पूछा तो पता चला ''कुछ नहीं -- रेल्वे स्टेशन पर घूम रही थी। पुलिस को शक है कि किसी की जेब काटने की फिराक में थी। इसी संदेह पर पोलिस ने पकड़ कर यहां ला रखा है।
पांच महीने से पड़ी है- अभी तक मजिस्टे्रट ने छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। कच्ची कैदी है।''

लड़की ने रो रोकर मुझसे गुहार लगाई- मैं निर्दोष हूं। छोटा भाई खो गया था। उसी को स्टेशन पर घूम-घूम कर खोज रही थी। मुझे छुड़ाओ। अब तक तो भाई भी वहां गुम हो गया होगा। मैं देश की आला अफसर तब भी कुछ नहीं कर पाई थी। और, आज भी नहीं ! सो यह लड़की और उस जैसे सैकड़ों बच्चे आज भी हमारे जेलों में केवल पुलिस की शक के आधार पर सड़ रहे हैं और ए राजा द्वारा सेंध लगाया माल दूसरे खरीदारों की जेब में मुनाफे भर रहा है।

यही है हमारा अर्थशास्त्र । चालीस चोर लुटेरों से मिलकर खजाना भरो और देश को बेवकूफ बनाओं- कि देखो कितना खजाना इकट्ठा हुआ है । कार्पोरेट सेक्टर को खूब चोरी करने दो और उनकी सोने की जगमगाहट लोगों को दिखाकर कहो- देखो देश कितना तरक्की कर रहा है- हमारे इन चोर, लुटरों की बदौलत संसार के पांच सौ सबसे धनिक व्यक्तियों में हमारे देशवासियों की गिनती होती है।
बोलो लूटने वालों की जय । वह जेल की लड़की निकम्मी थी - गरीब ही रही, नीरा राडिया न बन सकी -- सो उसकी पराजय ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aniruddha Phalnikar wrote FB

2010-12-21T04:11:00.000-08:00

Aniruddha Phalnikar December 21 at 9:39am FB Report wrote
लीनाताई, एक विवेकी प्रशासकीय अधिकारी या नात्याने जैतापूर प्रकल्पाबद्दल आपलं काय मत आहे? तो व्हावा की न व्हावा? राजकीय नेते आपली राजकीय सोय बघून भूमिका घेताहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही. आणि प्रकल्पाला अनुकुल असणा-या गटात आणि विरोधी गटातही बिगरराजकीय पण हुशार मंडळी आहेत. पण आम्ही नेमका कोणावर विश्वास ठेवावा? आणि कशाच्या आधारे?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leena Mehendale December 21 at 5:40pm
प्रकल्पाला अनुकुल असणा-या गटातही बिगरराजकीय पण हुशार मंडळी आहेत -त्यांचा मुख्य मुद्दा असा की आपल्या कडील पृथ्वीच्या पोटातील इंधनाचा साठा म्हणजे पेट्रोल, गॅस, कोळसा इ. येत्या 20 वर्षांत संपणार असल्यामुळे अणुप्रकल्प अटळ आहेत म्हणून जैतापूर प्रकल्प हवाच. प्रकल्पाला अनुकुल नसणा-या गटातील बिगरराजकीय पण हुशार मंडळींचा मुद्दा आहे कि -- एकाचा विकास म्हणजे दुसरा भकास होत असेल तर ते कसे चालेल.
माझे मत असे कि विकास विकास ओरडणारी मंडळी दुसरे भकास होण्याबाबत कधीही साधा खेद-खंतही व्यक्त न करता हे अटळ आहे हाच घोशा लावतात म्हणून ते अनैतिक तर आहेच, शिवाय हे अटळ असल्याचा दावाही बराचसा फोल आहे, पण आज तो दावा योग्य वाटतो याचे कारण काही राजकीय लोकांच्या स्वार्थाला अंत नाही. उदा... पुण्याचे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुधारले तर गाड्या विकून कलमाडी यांना मिळणारे कमिशन किंवा टाटा-बजाज गाड्यांचा खप कमी होईल म्हणून यांना ते नको आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Aniruddha Phalnikar December 21 at 7:44pm Report
यासाठी मी आ.संजय केळकरांना सांगितलं होतं की तुम्ही जैतापूरकरिता सर्वपक्षीय अभ्यासगटाची मागणी करा ज्यात आंदोलकांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असेल. हा गट तारापूर, कैगा, कल्पक्कम या किनारी अणुप्रकल्पांना भेटी देऊन तेथील परिणाम-दुष्परिणामांचा अभ्यास करेल. गट सर्वपक्षीय असल्याने पारदर्शकता येईल आणि राजकीय सोयीला थारा उरणार नाही.
तुमचा राजकीय स्वार्थाचा मुद्दा एकदम पटला. मला भीती वाटते की यांचा राजकीय स्वार्थ आपल्या देशाला पार रसातळाला नेईल. आमच्या पुढची पिढी स्वत:च्या भारतीय असण्याला दुर्दैव मानेल की काय असं वाटतं. यासाठी मला शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष राजकारणात यायची इच्छा आहे. कारण we can change the system only by being the part of the system. पण मी कितपत यशस्वी होईन याबद्दल शंका आहे.
------------------------------------------------------------------------------
Aniruddha Phalnikar December 21 at 8:22pm Report
आणि भूगर्भातील इंधन साठ्यांबद्दलच बोलायचं झालं, तर त्याला अपारंपरिक उर्जास्रोतांचा पर्याय आहेच ना? जैतापूर, जिंदाल किंवा एन्रॉन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी जेवढी राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावली जात आहे, तेवढी गुहागरच्या सागरी लाटांवरील उर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी किंवा देवगड-वाई-धुळ्यातील पवनउर्जा प्रकल्पांसाठी का लावली जात नाही? उर्जानिर्मिती आणि संवर्धनाबाबत नेत्यांची तोंडी मतं आणि प्रत्यक्ष धोरणं किंवा सवयी यात भयंकर तफावत आणि विरोधाभास आहे. या विषयावर सविस्तर बोलायचं झाल्यास वर्तमानपत्राचा अख्खा अंक लागेल!
--------------------------------------------------------------------------------------

developing a quick survey methodology

2010-12-20T21:31:00.000-08:00

On Mon, Dec 20, 2010 at 3:12 PM SP kandalgaonkar susheel wrote
Madam
This is in regard to your talk on Responsive Bureaucracy in Fergusson College on 18th December.
After the session ,we discussed briefly the possibility of conducting Quick surveys in academic institutions.
The faculty and myself are interested in knowing the methodology and past experience from you.
I request you to spare your time for our faculty who would contact you in this regard so that our students can apply it on a relevant theme in our context.
I would appreciate word of reply
Sincerely
SP kandalgaonkar
Director,
DE Society's IMDR , Pune
-----------------------------------------------
Reply on 21 Dec. 2010
Dear shri kandalgaonkar,
Thanks for your email. Yes, this is a very doable and much-needed task. I will like to associate with this. We can have a meaningful outcome that will also prove as a guideline for govt.
This can be taken up by students taking courses in BSW, MSW, Economics, Public Administration, Sociology, Rural Development, Political Science and Statitics.So I would like to know if the college has a syllabus under any of these subjects to deal with this issue. If it is there, I would like to see it for reference, if not we may form a small group to develop a 2 month syllabus which will have 1 week for 5 pre-survey lectures, then the survey over 4 weeks, then 2 weeks for 10 post-survey presentation-cum-lecture sessions, and finally 1 week for presentation to govt. officials.
Simultaneously, We should also pick up one subject in which to start the quick-survey methodology. There can be hundreds of surveys, but let us take up
"Status of Dombari families in Haveli and Junnar taluka of Pune district."
You may also need a small budget provision and hence a small discussion session to decide that aspect.
If this much is circulated and discussed among interested staff, and you let me know your next thinking, then we can discuss further issues.
I am most likely in pune from 1st to 17th jan.
Look forward to your response.
--lm

revision for sadhana

2010-12-19T07:58:00.000-08:00

स्वच्छ मुख्यमंत्री शोधतांना
14 नोव्हेंबर -- पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा जन्मदिवस व म्हणून जाहीर झालेला बालदिवस. त्या निमित्ताने दिल्लीत गेले असतांना महाराष्ट्र सदन मधील घालमेल अनुभवली. कित्येक दिग्गज कांग्रेसी आमदार व माजी मंत्री इथे दाखल झालेले. सर्वांना नवीन मंत्रीमंडढांत स्थान हवे होते म्हणून. वरकरणी मात्र पंडित नेहरूंना जन्मदिवसाची श्रद्घांजली वाहणे व ती श्रद्घांजली सोनिया -- राहुल -- पृथ्वीराज यांच्यापर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करणे हा या दिल्लीवारीचा उद्देश सांगितला गेला.
आता ती प्रक्रिया पूर्ण होउन मंत्रीमंडळ निवडले गेले व विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशनही पार पडले. नवे कांग्रेसी मंत्री नव्या खात्यांत सेटल झाले आहेत त्याचप्रमाणे मागील घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर जपून रहाण्याची स्वशिस्त शिकून घेत आहेत. तरीपण या निमित्ताने राजकारणातली जी विसंगति आणि त्यातून आलेली पोकळी पहायला मिळाली ती टिपल्याशिवाय रहावत नाही. आदर्श घोटाळा झाला आणि अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. याच कारणाने वीस वर्षापूर्वी अंतुले गेले होते -- शिवाजीराव निलंगेकर पाटील गेले होते -- विलासराव देशमुख गेले (आदर्श पुत्रप्रेमामुळे ?) शिवराज पाटील गेले (आदर्श अकार्यक्षमतेमुळे) आणि आता अशोक चव्हाण पण गेले. शेवटी एका व्यंगकाराला म्हणावे लागले
“कां हो दिल्लीश्वरांनो इतका दुस्वास महाराष्ट्राचा? आमच्या मंत्र्यांना तुम्ही सुखाने भ्रष्टाचार पण करू देत नाही !” असो
तर चव्हाणांना जायला सांगतांना पुन्हा एकवार कांग्रेस हायकमांडने नैतिकतेला पार्याय नाही, भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, स्वच्छ मुख्यमंत्री निवडू असे सांगत सांगत स्वच्छ मुख्यमंत्रीपदाची माळ पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गळ्यांत घातली. त्यांच्या नांवाला तीन वलये होती. -- जुन्था काळातील प्रेमलाताई या खासदारांचे ते सुपुत्र ही पूर्वपुण्याई, केंद्र शासनात पंतप्रधानांची खाती सांभाळणारे अभ्यासू राज्यमंत्री म्हणून ख्याती आणि स्वच्छ कारभराचे वलय. त्यांची निवड करण्यांत हायकमांडला फारसे श्रम पडले नाहीस. या आधीव्या दोन राउंड मघे त्यांचा विचार झाला नव्हता कारण “त्यांना महाराष्ट्राचा फारसा अनुभव नाही -- इथला कोणताही राजकीय गट 'त्यांचा' नाही“. पण स्वमुमं (स्वच्छमुख्यमंत्री) निवडतांना हाच अलिप्तपणा त्यांचा “गुण” ठरला. शिवाय हायकमांडचे काम सोपे ठरण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांना एकच स्वमुमं निवडायचा होता.

खरे कठिण व खडतर काम करायचे होते ते पृथ्वीराज यांना. ते जाहीर करून बसले की आपल्या टीम मधे ते फक्त स्वमं (स्वच्छ मंत्री) घेतील. त्यामुळे आपण स्वआ (स्वच्छ आमदार) आहोत हे दाखवणे सर्व आमदारांना क्रमप्राप्त झाले. त्याची सुरूवातही त्यांनी आधी ट्रॅडिशनल पद्घतीने केली-- स्वमुमं यांच्या अभिनंदनाची होर्डिग्ज लावून. पण यामुळे “स्व” असण्याला अडचण येते असं मुख्यमंत्र्यानी बजावताच सर्वानी होर्डिग्ज कादून आपण “स्व” असल्याचा निर्वाळा दिला. असे सर्वानीच केले -- आता आली का पुन्हा पंचाईत ? सर्वच आमदार जर “स्व” असतील तर स्वमं म्हणून कुणाला निवडणार आणि कुणाला वगळणार ?

पण माइया मते खरी पंचाईत ही नव्हतीच. खरी पंचाईत संपलेली नाही व ती या प्रश्नाहून मोठी आहे. ती अशी आहे कि “आपल्याला (म्हणजे पृथ्वीराजना) स्वमं परवडतील कां ? ”

स्वातंच्यानंतरच्या सुरवातीच्या काळांत आलेल्या मंत्रीमडळंत बरीच मंडळी स्वच्छ होती. पंडित नेहरूंसारखा पंतप्रधान अशा स्वच्छ मंडळीचा अभिमान बाळगू शकत असे. हळूहळू ही मंडळी स्वच्छ राहीनाशी झाली -- जर कोणी राहिले असेल तर ते धुक्थाप्रमाणे विरत गेलेले लोकांनी पाहिले आहेत. शेवटी लोकांनी स्वच्छ मंत्री मिळण्याची आशा सोडून दिली. पण लोकांच्या डोळयासमोर ते स्वप्न मात्र तरळतच राहिले. त्याच स्वप्नाखातर आताही हायकमांडला 'आदर्श' मुख्यमंत्री हटवून स्वमुमं आणणे भाग पडले. दिल्लीत बसलेल्चा हायकमांडला हे कळते की असा एखादा स्वमुमं असल्यास लोक त्याला डोक्यावर घेतील. पण त्यामुळे सध्यातरी दिल्लीश्वरांना कोणताच धोका नाही. म्हणून ते स्वमुमं देऊ शकतात इतकेच नव्हे तर त्याची जाहिरातही करु शकतात !
पण स्वमुमंचे कांय ? त्यांनी टीम मधे स्वमं निवडले नाही, तर लोक त्यांना तत्काळ डोक्यावरून खाली उतरवतील. अगदी त्यांनी आटापिटा करून सांगितले की ही निवड त्यांची नसून हायकमांडची आहे, तरी लोक जे कांही करायच ते त्यांनाच करतील. म्हणून निवडतांना स्वमं हवेतच. पण, पण, पण . . . . . . …!
स्वमं म्हटला की लोक लग्गेच त्याच्या कडे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहू लागतील एकापेक्षा जास्त स्वमं निघाले तर लोक आधिकच आनंदतील -- म्हणतील “चला, भावी काळांत निवड करायला एवढा चॉईस आहे बरे ! ” थोडक्यांत कांय तर येणारा प्रत्येक स्वमं हा स्वमुमं साठी प्रतिस्पर्धी असणार आहे. म्हणजे हातात धरलेला पेटता निखाराच की !
आपली टीम निवडतांना किंवा हायकमांड कडून मान्य करुन घेतांना मुख्यमंत्र्यांची हीच पंचाईत होती आणि काळाबरोबर ती वाढतच जाणार -- अस्वच्छ किंवा कमी स्वच्छ मंत्री असलील तर आजचेच संकट असते की लोक त्याला पाहून नाकं मुरडतात आणि स्वमुमंच्या स्वच्छ कारभाराबद्दल प्रथमग्रासे शंका निर्माण करतात. स्वच्छ मंत्री निवडला तर उद्याचे संकट आहेच. कारण लोक म्हणतील “ठीक आहे, आजचा स्वमुमं गेला तर आमची हरकत नाही, उद्यासाठी तो आहे.” मग असा प्रतिस्पर्धी आजच खुर्ची ओढून घ्यायचा प्रयत्न करील.
आपल्या लोकशाहीची (मंत्रीमंडळाची) ही विसंगति आहे. लोकांसमोर चांगले काम दाखवायचे तर टीमवर्कने पुढे यायला हवे. पण टीमचा प्रत्येक चांगला खेळाडू तुम्हांला झाकोळून टाकू शकतो म्हणून तुम्ही सदैव प्रार्थना करणार -- “देवा या सर्वांचा खेळ
वाईटच राहू दे - आणि तरीही देवा, आमच्या टीमचा खेळ चांगला राहू दे !
बिच्चारा देव ! स्वमुमं बरोबर त्याचीही पंचाईतच आहे.
---लीना मेहेंदळे
दिनांक : 14.12.2010

Why govt will not register FIR against A. Raja

2010-11-24T18:47:00.000-08:00

Why govt will not register FIR against A. Raja
Because the real issue is not Raja but the Corporate houses. He has passed them the loot and they have used the loot to become rich. If govt of India has to recover this loot of which the govt. is a trustee and a custodian, then first they have to declare that one of their agents namely the PUBLIC SERVANT named A. Raja has perpetuated a fraud, a misappropriation against them and against the people of this country and therefore the wealth looted by him and passed over to beneficiary companies can be got back.
Any act of the govt to rescind the 2G spectrum Contracts are bound to fail (as claimed by Rahul Bajaj on TV channel) if there is no FIR against A. Raja on charge of Fraud, Misappropriation and corruption. So the reluctance of the govt in not registering the FIR against A. Raja is not merely to save him but to let those powerful corporate houses free with the money looted from people of India.
And how much money? 1,76,700 lakh crores of rupees is more than the annual budget of this country. It means that less money is allocated for development and more money is allocated for being looted.
Loot Maharaj Ki Jay

मंत्री शोधतांना

2010-11-19T20:11:00.000-08:00

मंत्री शोधतांना
14 नोव्हेंबर -- पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा जन्मदिवस व म्हणून जाहीर झालेला बालदिवस. त्या निमित्ताने दिल्लीत आले असतांना महाराष्ट्र सदन मधील घालमेल अनुभवली. कित्येक दिग्गज कांग्रेसी आमदार व माजी मंत्री इथे दाखल झालेले. सर्वांना नवीन मंत्रीमंडढांत स्थान हवे आहे म्हणून. वरकरणी मात्र पंडित नेहरूंना जन्मदिवसाची श्रद्घांजली वाहणे व ती श्रद्घांजली सोनिया -- राहुल -- पृथ्वीराज यांच्यापर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था करणे हा या दिल्लीवारीचा उद्देश.
हा लेख वाचकांपर्यन्त पोचेल तोवर बहुतेक नवे कांग्रेसी मंत्री निवडले जाऊन शपथविधी पार पडून त्यांच्यावर अभिनंदनांचा वर्षाव इत्यादि शुभारंभाच्या कामांना सुरूवात झालेली असेल. तरीपण या निमित्ताने राजकारणातली जी विसंगति आणि त्यातून आलेली पोकळी पहायला मिळते ती टिपल्याशिवाय रहावत नाही. आदर्श घोटाळा झाला आणि अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. याच कारणाने वीस वर्षापूर्वी अंतुले गेले होते -- शिवाजीराव निलंगेकर पाटील गेले होते -- विलासराव देशमुख गेले (आदर्श पुत्रप्रेमामुळे) शिवराज पाटील गेले (आदर्श अकार्यक्षमतेमुळे) आणि आता अशोक चव्हाण पण गेले. शेवटी एका व्यंगकाराला म्हणावे लागले “कां हो दिल्लीश्र्वरांनो इतका दुस्वास महाराष्ट्राचा.? आमच्या मंत्र्यांना तुम्ही सुखाने भ्रष्टाचार पण करू देत नाही !” असो
तर चव्हाणांना जायला सांगतांना पुन्हा एकवार कांग्रेस हायकमांडने नैतिकतेला पार्याय नाही, भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही, स्वच्छ मुख्यमंत्री निवडू असे सांगत सांगत स्वच्छ मुख्यमंत्रीपदाची माळ पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या गळ्यांत घातली. त्यांच्या नांवाला तीन वलये होती. -- जुन्था काळातील प्रेमलाताई या खासदारांचे ते सुपुत्र ही पूर्वपुण्याई, केंद्र शासनात पंतप्रधानांची खाती सांभाळणारे अभ्यासू राज्यमंत्री म्हणून ख्याती आणि स्वच्छ कारभराचे वलय. त्यांची निवड करण्यांत हायकमांडला फारसे श्रम पडले नाहीस. या आधीव्या दोन राउंड मघे त्यांचा विचार झाला नव्हता कारण त्यांना महाराष्ट्राचा फारसा अनुभव नाही -- इथला कोणताही राजकीय गट “त्यांचा” नाही. पण स्वमुमं (स्वच्छमुख्यमंत्री) निवडतांना हाच अलिप्तपणा त्यांचा “गुण” ठरला. शिवाय हायकमांडचे काम सोपे ठरण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांना एकच स्वमुभं निवडायचा होता.

खरे कठिण व खडतर काम करायचे आहे ते पृथ्वीराज यांना. ते जाहीर करून बसले की आपल्या टीम मधे ते फक्त स्वमं (स्वच्छ मंत्री) घेतील. त्यामुळे आता आपण स्वआ (स्वच्छ आमदार) आहोत हे दाखवणे सर्व आमदारांना क्रमप्राप्त झाले. त्याची सुरूवातही त्यांनी केली -- आधी ट्रॅडिशनल पद्घतीने -- स्वमुमं यांच्या अभिनंदनाची होर्डिग्ज लावून. पण यामुळे “स्व” असण्याला अडचण येते असं मुख्यमंत्र्यानी बजावताच सर्वानी होर्डिग्ज कादून आपण “स्व” असल्याचा निर्वाळा दिला. असे सर्वानीच केले -- आता आली का पुन्हा पंचाईत ? सर्वच आमदार जर “स्व” असतील तर स्वमं म्हणून कुणाला निवडणार आणि कुणाला वगळणार ?

पण माइया मते खरी पंचाईत ही पण नाहीच आहे. ती याहून मोठी आहे. तो प्रश्न असा आहे “आपल्याला (म्हणजे पृथ्वीराजना) स्वमं परवडतील कां ? ”

स्वातंच्यानंतरच्या सुरवातीच्या काळांत आलेल्या मंत्रीमडळंत बरीच मंडळी स्वच्छ होती. पंडित नेहरूंसारखा पंतप्रधान अशा स्वच्छ मंडळीचा अभिमान बाळगू शकत असे. हळूहळू ही मंडळी स्वच्छ राहीनाशी झाली -- जर कोणी राहिले असेल तर ते धुक्थाप्रमाणे विरत गेलेले लोकांनी पाहिले आहेत. शेवटी लोकांनी स्वच्छ मंत्री मिळण्याची आशा सोडून दिली. पण लोकांच्या डोळयासमोर ते स्वप्न मात्र तरळतच राहिले. त्याच स्वप्नाखातर हायकमांडला आदर्श मुख्यमंत्री हटवून स्वमुमं आणणे भाग पडले. दिल्लीत बसलेल्चा हायकमांडला हे कळते की असा एखादा स्वमुमं असल्यास लोक त्याला डोक्यावर घेतील. पण त्यामुळे सध्यातरी दिल्लीश्वरांना कोणताच धोका नाही. त्यामुळे ते स्वमुमं देऊ शकतात इत्केच नव्हे तर त्याची जाहिरातही करु शकतात !
पण स्वमुमंचे कांय ? त्यांनी टीम मधे स्वमं निवडले नाही, तर लोक त्यांना तत्काळ डोक्यावरून खाली उतरवतील. अगदी त्यांनी आटापिटा करून सांगितले की ही निवड त्यांची नसून हायकमांडची आहे, तरी लोक जे कांही करायच ते त्यांनाच करतील. म्हणून निवडतांना स्वमं हवेतच. पण, पण, पण . . . . . . …!
स्वमं म्हटला की लोक लग्गेच त्याच्या कडे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहू लागतील एकापेक्षा जास्त स्वमं निघाले तर लोक आधिकच आनंदतील -- म्हणतील “चला, भावी काळांत निवड करायला एवढा चॉईस आहे बरे ! ” थोडक्थांत कांय तर येणारा प्रत्येक स्वमं हा स्वमुमं साठी प्रतिस्पर्धी असणार आहे. म्हणजे हातात धरलेला पेटता निखाराच की !
आपली टीम निवडतांना किंवा हायकमांड कडून मान्य करुन घेतांना मुख्यमंत्र्यांची हीच तर पंचाईत आहे -- अस्वच्छ किंवा कमी स्वच्छ मंत्री असेल तर आजचे संकट आहे की लोक त्याला पाहून नाकं मुरडतील आणि स्वमुमंच्या स्वच्छ कारभाराबद्दल प्रथमग्रासे शंका निर्माण करतील. स्वच्छ मंत्री निवडला तर उद्याचे संकट आहेच. कारण लोक म्हणतील “ठीक आहे, आजचा स्वमुमं गेला तर आमची हरकत नाही, उद्यासाठी तो आहे.” मग असा प्रतिस्पर्धी आजच खुर्ची ओढून घ्यायचा प्रयत्न करील.
आपल्या लोकशाहीची (मंत्रीमंडळाची) ही विसंगति आहे. लोकांसमोर चांगले काम दाखवायचे तर
टीमवर्कने पुढे यायला हवे. पण टीमचा प्रत्येक चांगला खेळाडू तुम्हांला
झाकोळून टाकू शकतो म्हणून तुम्ही सदैव प्रार्थना करणार -- “देवा या सर्वांचा खेळ
वाईटच राहू दे - आणि तरीही देवा, आमच्या टीमचा खेळ चांगला राहू दे !
बिच्चारा देव ! स्वमुमं बरोबर त्याचीही पंचाईतच आहे.
(लीना मेहेंदळे)
दिनांक : 14.11.2010

मराठी बालसाहित्य

2010-11-19T20:08:00.000-08:00

मराठी बालसाहित्य - कुठे आहे, कुठे जायला हवे
महाराष्ट्राच्या सुवर्ण-महोत्सव वर्षी मराठी महाराष्ट्राचा विचार विविध अंगांनी होत आहे. त्यांतला एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बाल साहित्य. पण अजून तरी याचा विचार कुणी केलेला दिसत नाही.
साने गुरुजींनी म्हटले होते - करी मनोरंजन जो मुलांचे, जडेल नाते प्रभूशी तयाचे. बालसाहित्याबद्दल एवढे व्यापक आणि निर्णायक, तरीही पारिभाषिक असे विधान दुसरे कुणीच केले नसेल. बालसाहित्याचा विचार फक्त बालकांसाठी साहित्य या दृष्टीकोणांतून होऊ शकत नाही - तर उद्यांचा समाज, राष्ट्र आणि जग कसं असेल किंवा कसं असायला हवं, त्याच प्रतिबिम्ब आजच्या बालसाहित्यातून दिसत असल्याने बालसाहित्याचा विचार अत्यंत दूरदृष्टीने केला पाहिजे.
मला चवथी पास झाल्यावर बक्षिस म्हणून अरेबियन नाईट्स हे पुस्तक वाचायला देण्यांत आले अणि पाचवीनंतर माझ्यासाठी चांदोबा मासिकाची वर्गणी लावण्यांत आली. या शिवाय बडील संस्कृत व तत्वज्ञानाचे प्रोफेसर आणि रिसर्च गाइड असल्याने घरांत महाभारत, रामायण, पुराणं, उपनिषदं आदि पुस्तकांची रेलचेल होती. त्याच पुस्तकांच्या मुलांसाठी काढलेल्या आवृत्या पण आम्हीं विकत घेत गेलो. चांदीबा मधे ही महाकाव्य अखंडपणे वाचायला मिळत असत. वडील नोकरीसाठी बिहार मधे आले आणि आम्हीं दर उन्हाळयाच्या सुट्टीसाठी खानदेशांत येऊ लागलो, त्यामुळे इथली चुलत-मावस भावंडांची शाळेची पुस्तक हे आम्हाला ``साहित्यच`` होतं, मग तो भूगोलाचा धडा कां असेना ! आम्ही मोठे होत गेलो तसे घरांत लहान मुलांची चिकार हिन्दी मासिकं पण सुरू केली गेली - पराग, बालक, मनमोहन . . . ती आतां कालौघांत संपलेली आहेत. अमर चित्र कथा ही एक मोठी देणगीच होती.
ही मासिकं संस्कार करत होती कां ? याचं एक उदाहरण मी देऊ शकते. पराग मधे एक किशोर - कादंबरी क्रमश: मांडली गेली होती - शाळेतील सहा मुली - मुलांच टोळकं छोटया छोटया बाबतीत हेरगिरी करीत असे. एका लंगड्या भासणा-या भिका-याचा पाठलाग करतांना त्यांना एका मोठ्या कटाचा सुगावा लागतो. शहरांत शाळेतील मुलीमुलांची क्रिकेट मैच होणार असते आणि त्यांत कांही तरी अत्यंत आनंदाश्चर्यजनक होणार आहे - वाट पहा अशा घोषणा होत असतात. कटाचा माग काढतांना त्याची तारीख आणि क्रिकेट मैचची तारीख एकच असल्याच मुलांच्या लक्षांत येत. या एक मोठी मुलगी आणि एक मुलगा क्रिकेट खेळणा-या गटांत पण असतात. आयत्या दिवशी घोषणा होते चाचा नेहरू बक्षिसं द्यायला येणार आहेत. मग दुसरी धक्कादायक घोषणा - चाचा नेहरू पण स्वत: चार ओव्हर्स खेळणार आहेत. नेहरू खेळांत उतरल्यावर हेरगिरी गटामधली मुलगी खेळांत हळूच त्यांना कुजबुजून कटाची माहिती देते. मग कट करणारे पकडले जातात.
या एका कथानकाने कांय कांय नाही सांगितल? गुप्तहेरगिरी या करियर बद्दल औत्सुक्य, मुली आणि मुलांना एकत्रपणे एका टीममधे क्रिकेट खेळता येते हा स्त्रीपुरुष समानतेचा विचार - ज्याच्या अभावाने आज स्त्रीभ्रूण हत्या ही भेदक समस्या झाली आहे - आणि भारताचे पंतप्रधान थोडा वेळ कां होईना, शाळकरी मुलांमधे मूल होऊन खेळायला येतात -- या मागची मोठी लोकतांत्रिक प्रेरणा . . . !
म्हपूनच की कांय, आज वयाच्या साठाव्या वर्षी देखील माझ्या वाचनासाठी घरांत चार बाल मासिकं येतात आणि ती मी वाचते (ती दहा मिनटांत संपत असली तरी.)
माझ्यावर त्या बालसाहित्याने प्रभाव टाकला त्याची एक मोठी यादीच होईल महाभारत, रामायण, पुराणं, उपनिषदं (कांही) भागवत, दुर्गा-सप्तशती, व्रत-सणांच्या गोष्टी, शिवलीलामृत हे ग्रंथ मी आधी बालवाङ्मय म्हणून वाचले. पंचतंत्र, अरेबियन नाइट्स, इसापच्या गोष्टी, ऍण्डरसनच्या परीकथा, दशकुमार चरित्र, क्रांतीवीरांच्या कथा, सर्व त-हेचा इतिहास, शिवाजी, पेशबाई, मुगल, ब्रिटिश, अरेबिया, पहिल-दुसरं महायूद्घ, आफ्रिकन महायुद्घ, फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन व चीनी रिव्होल्यूशन, सिकंदर, चंद्रगुप्त, चाणक्य, विक्रमादित्य, चालुक्य, हर्ष, पुलकेशी, राजपूत हे सर्व वाङ्मय म्हणूनच वाचलं. तेंव्हा नव्हतं जाणवल पण आता वाटत की विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ज्यांनी बालसाहित्यांत मोठी कामगिरी केली त्यांचा कोषही प्रसिद्घिस यावा. त्यामधे रविद्रनाथ ठाकूर, साने गुरुजी, चक्रपाणि व बालशौरी रेड्डी (चौदा भाषांमधून निघणारे चांदोबा-- त्याचे संपादक), अनंत पै (अमर कथा मासिकाचे मालक) हरिकृष्ण देवसरे (परागचे संपादक) आचार्य अत्रे आदिंचे मोठे योगदान आहे. अत्रे यांनी संपादित केलेली शाळेच्या पहिली ते अकरावीच्या मराठी पुस्तकांची मंगलवाचन मला आजही अजोड वाटते. त्यांतले कित्येक धडे व प्रसंग मराठी भाषेची लेणी होऊन बसले आहेत. ``मी खीर खाल्ली तर बुड घागरी``, दिनूच्या आईचे बिल, `` पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा``, विसराळू विनू, ``पंत मेले - राव चढले`` ही नाटयछटा, या सर्वांमधे अंतर्मुख करण्याचे सामर्थ्य होते - त्यांनी एक आयकॉनिक, प्रतिबिम्बाचे मूल्य मिळवले होते. या यादीत अर्नाळकरांचा छोटा गुप्तहेर छोटू पण आहे - भा.रा. भागवतांचा फास्टर फेणे आहे, टिल्लू आहे, चिंगी आहे आणि प्रभावळकरांचा वोक्या पण आहे. मात्र आज त्या धर्तीचं साहित्य हरवल्यासारखं वाटतं.
बालसाहित्य कशाला म्हणायच? त्यांत रंजकता असली पाहिजे एवढा निकष साने गुरुजींनी सांगून ठेवला. मला वाटत तेवढाच पुरेसा आहे -- इतरांना मात्र वाटतं -- बालसाहित्यांत हे असू नये- ते असू नये. उदाहराणार्थ -- एकॉनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन, अणुबॉम्ब, तत्त्वज्ञान, हे विषय बालसाहित्य असू शकत नाहीत असा आपल्याकडील खूप लेखक - प्रकाशक, चयनकर्ता आणि शिक्षण - तज्ज्ञांचा समज आहे. मला हे पटत नाही. याचे कारण मी इंग्लिश मधे लेडी-बर्ड या प्रकाशन संस्थेची पुस्तक पाहिली आहेत. त्यांनी आठ वर्षांखालील मुलांची, पंधरा खालील मुलांची आणि त्याहून मोठया मुलांची अशा तीन वर्गवारी मधे पुस्तक काढली आहेत. मुख्य म्हणजे यात कोणताही विषय बाजूला ठेवलेला नाही. त्यांच्या प्रकाशनातील पहिल्या आणि दुसच्या गटाच्या अर्थशास्त्राच्या पुस्तकावरून मी एकॉनॉमिक्स हा विषय शिकले, एवढच नव्हे तर तोच विषय लहान मुलांना, किशोरांना आणि तरुणांना वेगळा कसा शिकवायचा आणि वेगळा कां शिकवायचा हे पण कळले. त्याच प्रमाणे साहित्य म्हणजे फक्त ललित एबढीच मर्यादित व्याख्या नाही हे पण पटले.
आधुनिकता आली तेसे साहित्य प्रकारही बदलले - खेळ, गाणी, सिनेमे, व्हिडियो गेम्स हे मनोरंजनाचे नवे आयाम समोर आले. पण यांची दखल घेण्यांत आपण संकुचित व्याख्येमुळे मागे पडलो. या आधुनिक प्रकारांना साहित्याची जोड किंवा तसे लेवल मिळालं तर त्यातून उत्तम बाल-शिक्षण होते. माझ्या लेखी लहानपणी वाचलेले जादूगार रघुवीर यांचे ``पत्यांची पोतडी`` हे पत्त्यांच्या जादू शिकवणारे पुस्तक अप्रतीम बाल साहित्य आहे. त्यांतल्या कित्येक जादू मी अजून करते. अरविंद गुप्ता यांचे टाकाऊ क्षुल्लक गोष्टीतून खेळणी निर्माण करण्याचे तंत्र, इकेबाना स्टाइलची पुष्प-सजावट किंवा कागद कातरण्याची कला हे मला उत्कृष्ट बाल-साहित्यच वाटतात. कुणी तरी बडबड गीतं एकत्रित करून त्यांना छान चाली लावून त्या गाण्यांचा आल्बम काढला - व्हिडियो चित्रफिती बनवल्या. वसंत देसाईंनी बालभारती मधील सर्व कवितांना चाली लावून महाराष्ट्रभर त्या कविता एकाच ताला-सुरात म्हणता येईल अशी सोय केली, या सर्वाचे योगदान अति मोलाचे आहे पण बाल-साहित्य म्हणून या प्रयोगांची दखल घेतली जात नाही.
अलीकडच्या काळांत जयंती नारळीकरांनी कांही प्रमाणांत बाल-वाड्मय आणि बाळ फोंडके यांनी किशोर-वाङ्मय लिहिले. पण ते विज्ञान-वाङ्मय की बाल-वाङ्मय? त्यांना कांय लेबल लावायचे या वादातच मंडळी अडकली. पण त्यांना दोन्ही लेबलं लावून, दोन्हीबंद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला कांय हरकत आहे ?
एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाच्या धर्तीवर महादेवशास्त्री जोशी यांनी चार खण्डात मुलांचा संस्कृती कोष संपादित करून प्रकाशित केला, त्याबदल त्यांना पद्मपुरस्कार, महाराष्ट्र-भूषण किंवा पुण्यभूषण कां नाही मिळाले? मी स्वत: पक्षी निरीक्षण, अणु-विज्ञान, आकाशदर्शन या विषयांवर लिहिलेली स्फुटं बालवाङ्मयात मोजली जात नाहीत - ती रंजक असली तरी.
आपल्याला उद्याचा महाराष्ट्र कसा हवा आहे - इंडिया विरुद्घ भारत असा दुभंगलेला ? जो इंडियाच्या लीग मधे असेल तो फाडफाड इंग्रजी बोलणारा मराठीतून विचार न मांडता येणारा, श्रीमंत, फक्त एसी गाडयांमधून फिरणारा असा असेल -तो वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ, हाय प्रोफेशनल -डॉक्टर, इंजिनयर, वकील, मॅनजमेंट तज्ज्ञ असा असेल. पण दुसरीकडे जो भारताच्या गटांत उभा आहे तो गरीब, आठवीच्या पुढे शाळेत न जाऊ शकलेला, शेतांत किंवा गांवात किंवा शहरांत राबराब राबणारा, मराठी बोलणारा असेल आणि या दोघांचे एकमेकांशी कांही देणं-घेणं नसेल असा महाराष्ट्र आपल्याला हवा आहे कां ? तसा नको असेल तर सर्वप्रथम रंजक पण सर्वसमावेशक अशा मराठी बाल-साहित्याची निर्मिती व्हायला हवी. संगणक आज गांवगांवात आणि शाळे-शाळेत पोचत आहे तर संगणकावर सर्वप्रथम इन्स्क्रिप्ट या अति सोप्या पद्घतीने मराठी टंकलेखन शिकण्याची व ते सॉफटवेअर फुकट मिळप्याची सोय व्हावी (कारण ते भारत सरकारचे सॉफ्टवेअर असूनही पाच ते दहा हजार एवढ्या अति महाग किंमतीत विकले जाते.) आज पोगो, हंगामा यासारखे टी. वी. चॅनेल्स मुलांसाठी चोवीस तास कार्यक्रम राबवतात. पण ते इंग्रजी, पाश्चात्य संस्कृतीत मुरलेले असे म्हणजे इंडियासाठी असतात, भारतासाठी नसतात. अगदी तीन-चार वर्षांच्या मुलांसाठी उत्तम आणि रंजक कार्यक्रम त्यांत असतात? हे आपल्य चॅनेल्सवर मराठीतून यायला कांय हरकत आहे ?
मी केद्रशासनाच्या पेट्रोलियम कनझर्व्हेशन रिसर्च असोसिएशन या विभागाचा कारभार पहात असतांना आम्हीं शाळकरी मुलांना डोळ्यासमोर ठेऊन बरेच कार्यक्रम राबवले त्यांची थोडी चर्चा करणे मला आवश्यक वाटते. आम्ही एक साप्ताहिक रेडिया कार्यक्रम करत होतो - बूंद-बूंद की बात - या मधे पेट्रो अंकल आणि त्याचे तीन बालमित्र गप्पा आणि नाट्यसंवादाच्या रूपाने इंधनाचा प्रत्येक थेंब कसा योग्यप्रकारे वापरावा - अपव्यय कसा टाळावा - पर्यावरण कसे रक्षावे - ही चर्चा करीत असत. हा कार्यक्रम विविधभारती चॅनेलवर 250 आठवडे चालला. हिंदी खेरीज तमिल, तेलगू, मल्यालम्, कन्नड, आसामी, बंगाली व पंजाबी असे सात भाषांमधे अनुवाद करून सुमारे पन्नास आकाशवाणी केंद्रावर हा कार्यक्रम ऐकला जात असे. यातली बीस कथानक आम्हीं पुस्तक रूपाने छापली - त्यांतले दोन भाग दिल्लीच्या दोन शाळांमधे नाटयरूपाने मंचित झाले. आय.आय.टी दिल्लीच्या लार्यब्ररीने विज्ञानसाहित्य म्हणून हे पुस्तक घेतले. त्या पुस्तकांची तमिळ व तेलगू मधे पांडुलिपि पण तयार झाली .
दुसरा प्रयोग होता दूरदर्शन वर साप्ताहिक कार्यक्रम - खेल खेल में बदलो दुनिया - हा पण सुमारे 170 आठवडे चालला. यामधे देशभरांतील शाळांकॉलेजांची मुले स्वत: नाट्यप्रसंग लिहून आणत आणि पर्यावरण आणि ऊर्जा संरक्षणावर कार्यक्रम सादर करीत. शिवाय तीच मुले प्रश्नोत्तर, क्विझ यांतून आपली पर्यावरणाविषयी जागरूकता दाखवून देत. माझ्या मते हे सर्व उत्तम बाल साहित्यांत मोडते.
या शिवाय आम्ही कांही बाल मासिकांना वार्षिक कराराने एक पान जाहीरात देत असू. यातही जाहीरातीची मांडणी एखाद्या ऊर्जा संरक्षक गोष्टीच्या स्वरूपाची असायची.
या तीनही कार्यक्रमांना लहान, शाळकरी मुलांचा प्रतिसाद भरपूर होता. आमच्या कडे महिन्याभरांत दहा - पंधरा हजार पत्र, ईमेल किंवा एस.एम.एस. येत असत. मात्र शासनांतील सर्वच विभागांकडून सूर लावला जायचा - तुम्हीं ऊर्जा संरक्षणाचा विषय हाताळा - मुलांचे विषय महिला-बाल-कल्याण खात्याला हाताळू द्या - जणू कांही बालकांना ऊर्जा संरक्षणाचे देणे-घेणेच नाहीं. पण शासनाबाहेर समाजातही बाल-साहित्य ग्हणजे कांय हे ठरवतांना आपण तसाच दुभंगलेपणा दाखवत नाही कां ? माझी बदली झाल्यावर पुढील अधिका-यांनी नेमका हाच मुद्दा घेऊन, आपला व मुलांचा संबंध कांय असा प्रश्न विचारीत हे कार्यक्रम बंद केले.
बाल-साहित्यात ललित, विज्ञान, शालेय, असे भेदाभेद न करता - मराठी आणि मुलांना रंजक हे दोनच निकष ठरवून त्या साहित्याची दखल, नोंद व प्रोत्साहन हे केले गेले पाहिजे. स्वत: साहित्यिनिर्मिती करता आली नाही तरी रत्नपारखीपणा आपल्याला नक्कीच येऊ शकतो.
********************************

New for harmony -writing

2010-11-18T23:00:00.000-08:00

I had considered it impossible, but saw it happening many times when I came to Mantralaya Mumbai, towards end of 2005.
All secretaries had spic and span new computers, complete with new gadgets like printer, scanner and copier. There was internet given to them all, though hardly anyone would use it to read the emails coming from general public. Everyone had a separate private email on which only their close friends could access them. There was no internet connection given to PAs and other staff on the fear that they would remain busy only in share-market transaction and not pay attention to work. Similar fear had been expressed during last more than 15 years in all govt offices, "Don't give computers to the staff because they will play card games on it." I remembered that in 1995, when working as Settlement Commissioner, I had wanted my entire office staff to learn working on computers and I had asked Dy Commissioner to allow them to play a few games so as to take away the fear of handling this new tool. And this had yielded good results. Inside Mantralaya such a suggestion would be considered blasphemy.
Finally, gradually and grudgingly computers was given to the staff too and I could find officers, staff and secretaries too, playing cards. Blasphemy was there only in openly admitting it as a tool to get familiar with the machine, not in actually and clandestinely using it for playing cards.

2010-11-09T11:36:00.000-08:00

संता, बंता और दीपक कपूर
संता-बंता जा रहे थे। रास्तेमें एक अखबारके ऑफिसके बाहर बडे होर्डिंगपर अखबार का पहला पन्ना चिपकाया था। उसमे एक ओर रुपा बनियनकी ऍड व दुसरी ओर आदर्श घपलेकी न्यूज थी।
संता -- (बंतासे) -- तुम रूपाकी बनियान मत पहनना।
बंता -- क्यों ?
संता -- तू रूपाकी बनियान पहनेगा तो रूपा क्या पहनेगी ?
बंता चिढता है, कुढता है, होर्डिंगको ध्यानसे देखता है । फिर अचानक --
बंता -- (संतासे) -- तुम आर्मीमें जाओ तो दीपक कपूरकी बटालियन मत ज्वाईन करना।
संता - क्यों ?
बंता -- भारतीय फौजियोंको मरवाने के लिये यदि दुश्मनने उसे आदर्श फ्लॅट पेश किया तो दीपक कपूर क्या करेगा ?

जनमदिन एक लालका

2010-10-08T10:57:00.000-07:00

जनमदिन एक लालका
2 अक्तूबर 2010 --गाँधी जयन्ती
सरकारी छुट्टी थी। कहाँ कहाँसे आयोजनोंकी घोषणा हो चुकी थी। टीव्ही के हर चैनल पर "वैष्णव-जन" की धुन आकर तुरंत गायब हो जाती थी -- मानों कह रही हो -- "ये तो केवल आपके मनमें एक तडका लगानेके लिये है -- आपके मनोरंजनमें बाधा डालनेके लिये नही।" बीच-बीचमें नीचेके कोनेमें गाँधीजीकी छोटीसी छवि भी झलक जाती थी।
बंगलोरमें मेरे पास आनेवाले कन्नडके अखबार हों, अंगरेजीके या मराठीके -- कहीं भी लाल बहादुर शास्त्री का उल्लेख नही था। देशबन्धु जैसे कुछ अखबारोंने जरूर उनको याद किया था, लेकिन देशके एक दिवंगत प्रधानमंत्रीको जिस सम्मानके साथ याद किया जाना चाहिये, मीडिया या सरकारी कार्यालयोंमें वैसा कुछ भी नही था।
माना कि बतौर प्रधान मंत्री उनका कार्यकाल छोटा ही था, लेकिन उपलब्धि बहुत बडी थी और दुख इसी बातका हे कि उस उपलब्धिको भी भुलाया जा रहा था।
मुझे उनकी वो छोटी छोटी बातें याद आईं जिन्होंने उस जमाने में हमारे किशोर-मनोंको प्रभावित किया था ।
मुझे आज भी याद है 1965 के वो दिन। उन दिनों टीव्ही जैसी कोई वस्तु नही थी परन्तु रेडियोकी खबरे बडे ध्यानसे सुनी जाती थीं। पाकिस्तानके साथ लडाई छिड चुकी थी। सितम्बरकी एक शामका समय था और रेडियोसे घोषणा हो चुकी थी कि लडाई के मुद्दोंपर प्रधानमंत्री राष्ट्रको संबोधित करेंगे। उसी वर्ष सूखेकी स्थिति थी और देशमें अनाज की कमी का संकट भी था। हम सभी प्रधानमंत्री का संबोधन सुननेको उत्सुक थे। तीन वर्ष पूर्व चीनके साथ हुई लडाईमें हार खानेका दुख सभी को घेरे हुए था। संबोधन शुरु हुआ और सुना भी, और उसकी दो बातोंने न केवल दिलके अंदर घर कर लिया वरन् उनके लिये एक अटूट आदरभी जगा दिया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यह समझ ले कि हमार सबसे पहला गुण शांतिप्रियता है, परन्तु इसका यह अर्थ नही कि आक्रमणकी स्थितिमें हम मुकाबला करनेसे पीछे हटेंगे। पाकिस्तान किसी गलतफहमी में न रहे, हम डटकर मुकाबला करेंगे और जरुरत पडी तो आक्रामक भी हो जायेंगे। दूसरी ओर देशवासियोंसे उन्होंने अपील की कि देशपर विदेशी आक्रमण के साथ साथ अकाल का खतरा भी है, अतः हर भारतीयका कर्तव्य है कि अनाजकी बरबादी को रोके। सीमाक्षेत्रमें लड रहे जवानों तक अन्न पहुँचाना आवश्यक है अतः प्रत्येक भारतीयसे अपील है कि हफ्तेमें एक दिन एक ही समय भोजन कर एक वक्तका उपवास रखे। इसके बाद उन्होंने अत्यंत भावभीने शब्दोंमें कहा "मैं स्वयं यह प्रण लेता हूँ कि आजसे आरंभ कर हर सोमवार को एकभुक्त होनेका व्रत रखूँगा।" भाषण समाप्त करते हुए नारा लगाया "जय जवान, जय किसान"। उसी पल हमारे घर के सभी सदस्योंने सोमवारको एक भोजन त्यागने का संकल्प लिया। थोडी देर बाद घर से बाहर निकलकर औरों के साथ बातें होने लगीं तो पता चला कि कई सारे घरोंमें यह प्रण लिया गया है।कारण यह था कि उनके भाषण की प्रामाणिकता सबको छू गई थी और लोग इस युद्धके इतिहासमें अपना हाथ बँटानेको लालायित हो गये थे। सच पूछें तो सप्ताह में एक उपवास भारतियोंके लिये कोई नई बात नही है, लेकिन उस आवाहन के कारण लोगोंका मन सीमापर लडने वालोंके साथ जुड गया और उन्हें लगा कि जवानोंके साथ हम भी अपना गिलहरी-सा छोटा सामर्थ्य तो लगा ही रहे हैं। युद्ध जीतने के लिये यह मानसिकता बडी ही आवश्यक वस्तु होती है।
दूसरे दिन क्या कॉलेज और क्या बाजार -- हर जगह शास्त्रीजी के प्रसंग ही एक दूसरेको बताये जा रहे थे। एक प्रसंग यह भी था कि कई वर्ष पहले जब वे रेल मंत्री थे (1956 में) तब तमिलनाडुमें हुई एक रेल-दुर्घटनामें करीब डेढसौ व्यक्तियोंकी मौत हुई थी, और इस घटनाकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारते हुए उन्होंने अपने रेलमंत्रीके पदसे त्यागपत्र दिया था। तब नेहरूजीने कहा था कि दुर्घटना के जिम्मेवार शास्त्रीजी नही हैं फिर भी देशके सामने एक नैतिक मापदण्ड प्रस्तुत होनेके उद्देश्यसे शास्त्रीजी त्यागपत्र दे रहे हैं और वे भी त्यागपत्रको इसी कारण स्वीकार कर रहे हैं। मुझे यह भी याद आता है कि कई वर्षों पश्चात् एक ऐसी ही बडी रेल दुर्घटना में कई व्यक्तियोंकी मृत्यु हुई तो तत्कालीन रेलमंत्रीने रहा कि मुझे त्यागपत्र देनेकी कोई आवश्यकता नही, यह तो व्यवस्था कि भूलचूक है -- Systemic Failure । तब मेरे पिताजी ने तिलमिलाकर कहा था -- अरे, इन्हें जरा शास्त्रीजी की याद तो दिलाओ, वरना इस देशमें यही प्रवाह रूढ हो जायेगा कि हर दुर्घटनाका ठीकरा व्यवस्था पर टाल दिया जायगा और सुधार का कोई प्रयास नही होगा । आजभी जब कॉमनवेल्थ गेमोंमें कई हजार करोड का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हम इसे व्यवस्थाकी कमजोरी बताकर स्वीकार करनेको मजबूर हो गये हैं।
उनकी एक और कहानी सुनने में आई कि बचपनमें कैसे एक समय नदी पार करनेके लिये पैसे न होनेपर उन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाकर उधार लेने की अपेक्षा तैरकर नदी पार की और इस तरह अपनी खुद्दारी का परिचय दिया। यही खुद्दारी उस दिन उनके भाषणमें भी साफ दिख रही थी जब उन्होंने पाकिस्तानको चेतावनी दी । यही खुद्दारी तब भी दिखी जब उनकी मृत्यूके पश्चात् पता चला कि अन्य कई राजनेताओंकी तरह उन्होंने काला धन नही बटोरा था।
एक घटना यह भी सुननेको मिली कि 1930 में जब उन्हे ढाई वर्ष के लिये जेलकी सजा हुई तब उस समयका उपयोग करते हुए कई पुस्तकें पढ डालीं। एक पुस्तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेरी क्यूरी का चरित्र था। मेरीकी लगन और कामके प्रति श्रद्धासे वे इतने अभिभूत हो गये कि इस पुस्तक का हिंदी भाषांतर कर डाला । लगता है कि महिलाओंकी उपलब्धि के बारेमें वे विशेष जागरूक थे तभी तो यूपी में गृहमंत्रीके पदपर आतेही उन्होंने बस कण्डक्टर की पोस्ट के लिये महिलाओंकी एक टुकडी लगाई थी। मेरे जीवन के प्रलम्बित कामोंकी लिस्टमें यह काम भी है कि मेरी क्यूरी बाबत उस हिन्ही अनुवादको पढना (कोई प्रकाशक सुन रहा है?) -- और यह जानना कि मेरी के चरित्रके किस पहलूने उन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया और अपने भाषांतरमें उस पहलूको किस तरह उजागर किया है। एक बार बहुत प्रयास के बाद मुझे श्री अनिल शास्त्रीसे मिलनेका मौका लगा। लेकिन इस पुस्तक के विषयमें पूछनेपर उनका उत्तर था कि पिताजीके पुस्तकोंमेंसे वह खोज निकालनी पडेगी।
जय जवान, जय किसान का जो नारा उन्होंने दिया उसके पीछे भी एक भावनिक संबंध था । 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यू पश्चात् वे प्रधानमंत्री बने तब देशमें अकाल का माहौल था और अनाज की कमी थी। इसीलिये कृषीनितीको सही दिशा देना आवश्यक धा। वह शायद उनकी अकालमृत्यू के कारण न हो पाया हो, लेकिन कृषक व कृषिका महत्व लोगोंके दिल-दिमागमें पैठ गया। आज भी जब किसानोंकी आत्महत्याकी खबर आती है तो लगता है कि काश उनके इस नारेको सही मानोंमें अपनाकर अमल किया होता तो आज किसानोंकी यह दुर्दशा न होती।
उनके उस दिनके भाषणकी खुद्दारीने तथा जिस बहादुरीसे भारतीय जवानोंने पाकिस्तानको मुँहतोड जबाब देकर संधि-प्रस्ताव के लिये मजबूर कर दिया, उस बहादुरीने हर भारतीयका सर गर्व से उँचा कर दिया और चीन-युद्धकी हारसे आई ग्लानीको एक प्रकारसे कम कर दिया। उसी युद्धके अमर शहीद हवलदार अब्दुल हमीद (मृत्युदिवस 10 सितम्बर 1965) को तत्काल मरणोपरान्त परमवीर-चक्रकी घोषणा कर शास्त्रीजीने दिखा दिया कि जवानोंका मनोबल बढानेमें सरकार पीछे नही हटेगी । उन दिनों अखबारमें छपी हवलदार अब्दुल हमीदकी फोटो (कई गोलियँ खाकर जखमी अवस्थामें लेटे हुए) कई वर्षोंतक मेरी किताबोंमें रखी थी -- शायद अब भी कहीं हो । इसी दौरमें चीनने फिरसे एक दुष्ट रणनीति के तहत भारतपर कुछ आरोप लगाये थे जिसके लिये शास्त्रीजीका उत्तर था कि यदि इस बार चीन आक्रमण करेगा तो उसका भी दृढतीसे मुकाबला किया जायगा। इस बात पर किसीने कह दिया कि अरे, ये तो गुदडी के लाल निकले -- बेशकीमती। सबके मनमें एक जोशसा भर गया था कि युद्ध नही हारेंगे -- और वाकई एक ओर चीनने चुप्पी साध ली तो दूसरी ओर एक मजबूत स्थितिमें पहुँचकर हमारे जवानोंने पाकिस्तानको संधिके लिये मजबूर कर दिया। जय जवान का नारा यथार्थ सिद्ध हुआ । बाइस दिनका वह युद्ध तेइस सितम्बर को रुक गया।
फिर संधि-वार्ताकी बारी आई। जनवरीमें प्रधानमंत्री रशियाको रवाना हुए जहाँ वार्ता होनी थी। एक शाम वार्ता संपन्न होनेकी खबर आई, दस्तावेजोंपर दोनों देशोंने अपनी मुहर लगाई। और तत्काल दूसरे दिन शास्त्रीजीकी मृत्युकी खबर आई । पूरा देश शोकसागरमें डूब गया । हरेकके दिलमें एक ही भावना थी -- अरे, यह कैसे हो गया जो इस पडाव पर हरगिज नही होना चाहिये था। उनके शवके साथ खुद पाकिस्तानी प्रंसिडेणट जनरल अयूब खान और रशिया के प्रधानमंत्री कोसिजिन भारत आये।
उन दिनों धर्मयुग साप्ताहिकमें काका हाथरसी के व्यंग-छक्के छपते थे जो ताजी घटनाओंपर करारे हास्य-व्यंग हुआ करते थे। शास्त्रीजीकी मृत्युपर काकाको लिखना पडा -- कि मैं ठहरा एक हास्यकवि -- इस दुखद घटना का वर्णन मैं भला कैसे कर सकूँगा -- लेकिन उस छक्केकी अंतिम पंक्तियाँ थीं --
कह काका कविराय, न देखा ऐसा बन्दा
दौ दौ देसन के प्रधान जाको दे कान्धा ।।
दो अक्तूबर को गांधी जयन्तीके दिनही शास्त्रीजीका भी जनमदिन आता रहा है और हर वर्ष उन्हें याद कर श्रद्धांजली देनेवाले लोगोंकी संख्या क्षीण होती जा रही है। इस अकृतज्ञता भाव को छोडते हुए हमें उनकी उपलब्धियोंका स्मरण रखना चाहिये और उनके जय किसान नारेपर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिये।
---------------------------------------------------------------------------------------------

स्वाइन फ्लू और सरहद

2010-09-22T02:53:00.000-07:00

स्वाइन फ्लू और सरहद
मुंबई नामा-1
-लीना मेहेंदले
(देशबन्धु ऑन लाइन न्यूज पोर्टल Thursday , Sep 17,2009, 08:48:33 PM)

अगस्त का महीना मुंबईवासियों के लिए खासे तनाव का रहा। मैं छुट्टियां बिताने बेटे के पास अमरीका गई थी कि मुझे फोन आया स्वाईन फ्लू से बचिए। पूछने पर पता चला कि अमरीका में खासकर मेक्सिको से जुड़े प्रांतों में स्वाइन फ्लू का संसर्ग रोग फैला हुआ है और अमरीका से भारत आने वाले लोगों की बदौलत यहां भी फैल रहा है। मैंने सलाहकर्ता को धन्यवाद दिया और अपने कुछ खास प्रतिरोधक उपाय कर लिए। 7 अगस्त को लौटी तो एअरपोर्ट पर देखा -करीब चालीस डॉक्टरों की फौज डयूटी बजा रही थी- हर आगमित प्रवासी से सर्टिफिकेट लिया जा रहा था कि उसे फ्लू के लक्षण नहीं हैं। जिन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ थी उनके लिए तत्काल टेस्टिंग की व्यवस्था भी थी। उस दिन तक मुंबई-पुणे के इलाके में स्वाइन फ्लू से कोई मौत की घटना नहीं घटी थी। 11 अगस्त को पुणे की एक महिला का दु:खद निधन हुआ जो कि पहला हादसा था। तब से एक-एक कर कुछ और भी दुघटनाएं हुर्इं और महज पंद्रह दिनों में देशभर में स्वाईन फ्लू से मरने वालों की संख्या पचास से ऊपर पहुंच गई।
मुंबई में जो तनाव रहा, वह इसी कारण। इस तनाव में मैंने कुछ बातें नोट कीं। सबसे खास बात थी हमारी स्वास्थ्य नीति से संबंधित। मैंने देखा कि फ्लू के लक्षणों का ऐलोपैथी तरीके से परीक्षण कर स्वाइन फ्लू का निष्कर्ष निकलने तक तीन दिन लग जाते हैं। तब तक टॅमी फ्लू की गोली न लेने की सलाह डॉक्टर दे रहे थे। वजह बताई जा रही थी कि निरोगी व्यक्ति में अनावश्यक टैमीफ्लू लेने से कई खतरनाक दुष्परिणाम है। उन दिनों टैमीफ्लू गोलियों का स्टॉक भी नहीं था। जैसे ही स्टॉक बढ़ा- तुरंत सरकारी घोषणा हो गई कि अब लैबोरेटरी के निष्कर्ष तक रूको मत- जिसे लक्षण दिखे उसे टॅमीफ्लू दे दो।
उधर मीडिया हाइप भी कुछ इस प्रकार था कि हडकंप मच जाए। यह पूरा खेल टॅमीफ्लू दवाई बेचने का था? क्योंकि इन्हीं पंद्रह दिनों के दौरान हमारी सरकार ने टॅमीफ्लू की कई लाख गोलियां खरीदकर देशभर के अस्पतालों और डॉक्टरों को मुहैय्या करवार्इं।
मन्तव्य है कि जिस बक्स्टर कंपनी ने यह दवाई बनाई है उसकी बाबत स्वयं डब्लूएचओ ने कहा कि इस दवाई के अभी तक वे परीक्षण पूरे नहीं हुए हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के मानदण्ड माने जाते हैं लेकिन डब्ल्यूएचओ को उम्मीद है कि बक्स्टर कंपनी ने अपने लेबल पर जो परीक्षण किए वे प्रोफेशनल ईमानदारी से किए होंगे। अत: डब्ल्यूएचओ के अपने परीक्षण न होने के बावजूद इस दवाई से कोई खतरा नहीं होगा।
उधर कंपनी ने मेक्सिको के स्वाईनफ्लू के लिए बडे पैमाने पर गोलियों का उत्पादन किया होगा और मेक्सिको में तो वह बीमारी काबू में आ गई। फिर गोलियां कहां बेंचे?
बहरहाल, कंपनी और डब्ल्यूएचओ की नीतियों को छोडें अौर अपनी सरकारी नीतियों को देखें। सरकारी नीति यह है कि स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को देश की डॉक्टरी क्षमता की पूरी खबर है। उन्हें पता है कि देश में इतने डॉक्टर्स हैं, इतने सरकारी अस्पताल, इतने प्राइवेट अस्पताल, इतनी टेस्टिंग लैंब्स। यह हुआ हार्डवेअर। सॉफ्टवेअर का भी पता है- मसलन, टेस्टिंग में इतने दिन लगते हैं, स्वाईन फ्लू की डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड दवा नहीं निकली है, टॅमीफ्लू का शाटर्ेज है, फ्लू के लिए कोई एलोपैथी दवा असर नहीं करती- बस!
जो उन्हें नहीं पता और न वे जानना चाहते हैं कि अपनी इस इंडिया में एक भारत भी है इंडियन गव्हर्नमेंट का स्वास्थ्य विभाग है, पर भारत सरकार के पास कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं है- केवल आयुष नामक विभाग है। जहां से आयुर्वेदिक या होमियोपैथी या योग, यूनानी इत्यादि द्वारा इलाज बताया जाता है। इन सभी पैथियों का पहला नुस्खा है कि रोग होने की नौबत ही न आने दो-पथ्य विचार करो और प्रिवेन्टिव तरीके अपनाओ। तुलसी, काली मिर्च, सौंठ आदि का काढ़ा लेने पर फ्लू में प्रिवेन्शन अर्थात् रोग आने से पहले और रोग आने के बाद भी फायदा होता है। उसी प्रकार होमियोपैथी में फ्लू के लिए नॅट्रम मूर और नेट्रम सल्फ का मिश्रण (बायोकेमिक दवा) और कई अन्य होमियोपैथिक दवाइयां हैं। प्राणायाम करते रहो तो भी फ्लू से बचाव हो जाना है। लेकिन भारतीयों के आयुष विभाग के सचिव को इंडियनों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी सलाह देने का या इंडिया गवर्नमेंट की स्वास्थ्य नीति में शामिल होने का हक नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र में भी हालांकि एक ही सचिव के पास आयुष विभाग भी है और मेडिकल कॉलेजेस और उनसे जुडे सभी बड़े अस्पतालों का मैनेजमेंट भी।
फिर भी आयुष विभाग का कोई रोल नहीं है। सूचना प्रसारण विभाग के इश्तहार केवल इतना बताते हैं- ''डरें नहीं, इलाज कराएं। हेल्प लाइन पर संपर्क करें।'' लेकिन आयुष के सिद्धांतों में समाहित प्रिवेन्शन के तरीके की कोई बात ही नहीं करता।
हाँ, सरकार की सोच पहले कुछ दिनों तक यह रही की प्रिवेन्शन के लिए भीड़भाड़ को रोका जाए। पुणे में स्कूल बंद हुए तो हरेक शहर में स्कूल बंद करने की मांग हुई। लेकिन मुंबई में रोजाना लोकल से लाखों लोग भारी भीड़ को झेलते हुए सफर करते हैं। दूर-दूर से अपने काम के लिए दफ्तर पहुंचते हैं, उन्हें कैसे कहा जाए कि भीड़ से बचो?
इसी बीच जन्माष्टमी का त्योहार आया। मुंबई में दहीहाण्डी की प्रथा खासियत रखती है। ऊंचाई पर टंगी दही हण्डी फोड़ने के लिए नौजवानों की टोलियां घूमती हैं और एक पर एक चढ़कर ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। उनकी इनाम राशि में करोड़ों का लेनदेन होता है। दर्शकों की भीड़ भी हजारों की होती है। उनसे कहा गया भीड़ मत करो, दहीहाण्डी का उत्सव मत करो।
लोगों ने धैर्य दिखाया और दही हाण्डी का उत्सव नहीं के बराबर रहा। जाहिर है कि करोड़ों का लेनदेन खटाई में गया- अगला गणेशोत्सव सर पर था-उसमें कई हजार करोड़ का लेनदेन होता है। क्या वह भी खटाई में जायगा? इस प्रश्न पर मानसिकता बदली। लोगों ने स्वाइन फ्लू को धता बताते हुए गणेशोत्सव की तैयारी की। अब मीडिया भी पलटी। ''स्वाईन फ्लू का कहर बरपा'' के हेड लाइन की जगह ''लोगों ने धैर्य का परिचय दिया।'' की स्ट्रिप न्यूज शुरू हुई।
सरकारी रवैये में एक और बात देखने को मिली। लोग मास्क पहन रहे थे, टेस्टिंग के लिए अस्पताल में लाइन लगा रहे थे, परेशान हो रहे थे, अस्पतालों में इतने घबराए लोगों को एक साथ झेलने की क्षमता भी नहीं थी लेकिन सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया। जब प्रधानमंत्री ने स्वयं रिव्यू करने की घोषणा की तब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री टीवी पर आकर बोलने लगे- तब मुख्यमंत्री, फिर आरोग्य सचिव, फिर निदेशक, फिर सरकारी अस्पतालों के डीन और पीएसएम (प्रिवेन्टिव सोशल मेडिसिन) के डीन बोले। मुझे लगा कि अच्छे लोकतंत्र में इसका उलटा होना चाहिए था और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए थी।
इसी दौरान एक परेशान करनेवाला टीवी कार्यक्रम देखा-इकलौता। दिल्ली की किसी राष्ट्रीय सुरक्षा शोध संस्था के निदेशक बता रहे थे कि किस तरह चीन अपनी सैनिक क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है और तुलना में भारत की तैयारी कितनी कम है। हो न हो कहीं चीन युध्द की तैयारी न कर रहा हो। ऐसे समय में हमारा पूरा ध्यान क्या स्वाइन फ्लू में ही अटका रहेगा, जिसके प्रिवेन्टिव इलाज के प्रति और आयुर्वेदाही इलाजों के प्रति कोई लोक जागरण नहीं है। राजकीय चर्चा चलती रहती है कि मुख्यमंत्री को खुद मास्क लगाकर मिसाल कायम करनी चाहिए या नहीं।
खैर, गणेशोत्सव में लाखों की भीड़ ने बता दिया कि स्वाइन फ्लू कोई महामारी वाला खतरा नहीं है। हां, इतना अवश्य है कि साधारण फ्लू में मरने का खतरा नहीं है। स्वाइन फ्लू में वक्त रहते इलाज न करने पर खतरा है। अब टॅमीफ्लू की कई लाख गोलियां भी आयात हो चुकी हैं, निजी अस्पतालों में भी बांटी गई हैं कि खतरा लगे, तो गटक जाओ। टेस्टिंग की हरेक किट का खर्च होता है करीब दस हजार- वह भी एक टेस्ट का। ऐसे हजारों किट भी आयात हो चुके हैं। हमारी आईसीएमआर या हाफकिन जैसी संस्थाएं अपने शोधकार्य के बलबूते पर ऐसा किट बना सकने की क्षमता क्यों नहीं रखतीं -यह चर्चा अगले दस वर्षो में कभी किसी सेमिनार में हो जाएगी। ऐसे मौके पर हम तुलसी काढा, प्राणायाम, नेट्रम सल्फ आदि की बात या प्रयोग (एक्सपेरीमेंट और ऍप्लीकेशन दोनों अर्थों में) क्यों नहीं करते, यह सवाल कभी नहीं उठेगा क्योंकि यह इंडिया व्हर्सेस भारत का झगड़ा है।

सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निकाल

2010-09-16T19:36:00.000-07:00

सुप्रीम कोर्टाचे महत्वाचे निकाल

सामान्यपणे आपण समजतो की कोर्टाचे मुख्य काम म्हणजे गुन्हेगाराला शिक्षा देणे किंवा जमीन जुमल्यांचे खटले सोडवणे. दोन्ही बाबी तशा दुःखदायक आणि कटकटीच्या म्हणूनच कोर्टाची पायरी चढणे नको रे बाबा असं लोक म्हणत. मात्र अलीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा काही मुद्यांची दखल घेतलेली आहे. ज्यांच्यामुळे समाजाच्या विचारांची दिशाच बदलून जावी. समाजाला एक चागल वळण लागाव - आणि समाजात पसरत चाललेल्या कांही घातक बाबी थांबावल्या जाव्यात असे काही निकाल, त्यांची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांचे परिणाम चिंतनशील वाचकवर्गासमोर ठेवणे हा या लेखाचा उद्देश आहे.
मला ऐंशीच्या दशकात शिक्षण क्षेत्रात घडलेले बदल आठवतात. शिक्षण सम्राटांनी महाराष्टांत मोक्याच्या जागा सरकारकडून दबाब तंत्राने पदरात पाडून घेतल्या आणि त्यावर भरपूर कॅपिटेशन फी घेऊन उच्च शिक्षणाचे कोर्सेस चालवायला सुरवात केली. त्यांनी समाजाची आणि शासनाची व्यवस्थिक कोडी केली होती. ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलात जी काही उच्च शिक्षणाची - विशेषतः तांत्रिक शिक्षणासाठी कॉलेजेस सुरू केली होती, त्यात फारसा भर टाकायला आपल्या शासनाला कित्येक वर्षे जमू शकले नव्हते. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात नवीन कॉलेजेस उघडणे हे अपरिहार्य होते. समाजाची कोंडी अशासाठी की या संस्थामध्ये प्रवेश मिळणे हे बुद्धिमान परंतू मध्यमवर्गीय किंवा गरीब समाजाला परवडण्यासारखे नव्हते. इंजिनियरिंग ची फी सुमारे चार लाखाच्या घरात जात होती. ज्या श्रीमंताना परवडू शकले त्यांनाही स्वच्छ मार्गाने प्रवेश मिळत नव्हता तर टेबलच्या खालून, सम्राटांच्या वतीने जी मन मानेल ती रक्कम बोली लागेल तेवढी भरावी लागत होती - बीन पावतीची - त्यामुळे या कारणासाठी राजरोज कर्ज काढणेही शक्य नव्हते.
अशा कॉलेजेस चे लोण पसरत होते. - त्यामुळे शासनामार्फत उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता देखील दुरावत होती. सर्व समाज, तथाकथित बुद्धिजीवी, शासन यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकारी, योजना आखणारे तज्ञ सर्वच एक हतबल, निराश अवस्थेच या नवीन व्यवस्थेकडे पहात होते. अधून मधून हे योग्य नसल्याचे सूर निघत होते. पण जे योग्य ते अंमलात कसे आणायचे आणि कुणी ? त्यासाठी तातडीने काही करण्याची गरज कुणाला समजत होती ? शासकीय पातळीवर यावर उपाय निघावे म्हणून चर्चा होत होती का? या सर्व प्रश्नाची उत्तरं नकारार्थी होती.
अशावेळी विरोधाची एक ठिणगी टाकली ती कर्नाटकाच्या एका मुलीने. आर्थिक कुवत नसल्याने क़ॅपिटेशन फी भरू शकत नाही म्हणून एका इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये दाखला न मिळू शकलेल्या या मुलीने मर्जीप्रमाणे शिक्षण न घेता आल्याने माझा मूलभूत हक्क - फंडामेंटल राईट - डावलला जातो. या मुद्दयावर सुप्रीम कोर्टाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि एक अतिशय मोलाचा मार्गदर्शक निकाल दिला. या निकालाचे महत्वाचे पैलू असे -
1. उच्च शिक्षणासाठी शासन यंत्रणा अपुरी पडत असल्यामुळे खाजगी क्षेत्रात उच्च शिक्षण संस्था हव्यात आणि त्यांना शासनाप्रमाणे सबसिडी तत्वावर शिक्षण देता येणार नाही - सबब त्याना जास्त फी आकारावी लागेल - सबब यासाठी कोर्टाची परवानगी आहे.
२. मात्र अशा परवानगीमुळे शिक्षणाचा बाजार होऊन बसण्याची शक्यता आहे. तो न व्हावा म्हणून फी ची रक्कम शासनाने ठरवून द्यावी. थोडक्यात छुपे व्यवहार बंद.
३. शिक्षण हे एक पवित्र क्षेत्र आहे - सर्व समाजाला त्याची गरज आहे. शिक्षण हा उद्योग नाही - सबब उद्योगाप्रमाणे नफ्यातोटयाचे गणित इथे लागू होऊ शकत नाही. शिक्षण संस्थानी फायदा मिळवायचा नसतो आणि शासनाने त्यांच्या उत्पन्नावर टॅक्स बसवायचा नसतो.
त्याचप्रमाणे समाजात मोठया संख्येने बुद्धिमान परंतू आर्थिक सामर्थ्य नसलेली मुले आहेत - त्यांची बुद्धिमत्ता फुलवली तर समाजालाच त्याचा फायदा आहे. - मेरिट हे आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त आवश्यक, उत्तम आणि महत्वाचे आहे. मेरिट चे हे वर्चस्व टिकून रहाणे देखील समाजासाठी गरजेचे आहे. सबब खाजगी कॉलेजने कॅपिटेशन फी घेऊन एका विद्यार्थाला प्रवेश देताना त्याच जोडीला एका विद्यार्थ्याला साधी फी घेऊन प्रवेश दिला पाहिजे, आणि या दोन्हीं प्रकाराने ज्यांना प्रवेश मिळेल ते देखील मेरिट - लिस्टच्या म्हणजे गुणवत्तेच्या आधारेच असेल.
वरील तीनही बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांतील शिक्षण-सचिवांवर टाकण्यात आली.
यामुळे मागच्या दशकांत उच्च शिक्षणाचे चित्र एकदम पालटून गेले. फक्त इंजिनियरिंग प्रवेशाचाच विचार केला तर निरनिराळ्या कॅपिटेशन कॉलेजेस ची मिळून असलेली कपॅसिटी सात हजार च्या आसपास होती. यापैकी निम्या विद्यार्थ्यांना साधी फी म्हणजे वार्षिक चार हजार रुपये भरून तर उरलेल्या विद्यार्थ्यांना वाढीव फी म्हणजे फक्त बत्तीस हजार वार्षिक भरून प्रवेश मिळू लागला. हुषार विद्यार्थ्यांची सोय झाली. अगदी किरकोळ प्रमाणात म्हणजे पाच टक्के विद्यार्थ्यांना वाटेल तेवढी फी भरून प्रवेश मिळण्याची सोय आडमार्गाने करण्यात आली आणि तिकडे सासनाने आणि सुप्रीम कोर्टाने डोळेझांक केली. महाराष्ट्रात एकूण असलेल्या जागा जास्त आणि प्रवेश घेणारी मुले कमी असल्याने परप्रांतीय मुलांना देखील प्रवेश मिळत होता. पण आता त्यांची संख्या मर्यादित राहिली होती. पूर्वी प्रमाणे फक्त धनदांडग्यांची भरती होत नसल्याने एरवी या शिक्षण संस्था म्हणजे गुंडगिरीचे अड्डे होण्याची दाट शक्यता असे ती पण जवळजवळ संपुष्टात आली.
गेल्या पधरा वर्षात या निकालाचे एवढे सुपरिणाम दिसले तरी हळू हळू यातील एक एक तत्व या त्या मार्गाने
विस्कळीत होत चालले आहे. दोनच वर्षापूव्री सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल बदलला आणि एकत्र जास्त फी वाल्या विद्यार्थ्याच्या जोडीला एक कमी फीचा विद्यार्थी घेण्याचे बंधन काढून टाकले. त्यामुळे हुषार विद्यार्थ्यांना पुढे आणण्याचे तत्व आता मागे पडले. दुर्दैवाने याविरुद्ध अजून कुणी आवाज उठवलेला नाही. पण कधी तरी पुनःकुणी दखल घेईल आणि पुनः एकदा घडी बसवेल ही आशा जिवंत राहील.
विशाखा जजमेंट या नांवाने गाजलेला असाच एक म्हत्वाचा निकाल गेल्या पन्नास वर्षात नोकरीसाठी घराबाहेर पडणार्या ﾋाियांचे प्रमाण खूप वाढले.पण नोकरीच्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांना सुरक्षितताअसेलच असे नाही. विशेषतः लैंगिक शोषणाचे प्रकार घडू लागले. परदेशांत असे प्रकार तुलनेने जास्त घडत असावेत किंवा आपल्याकडे साधारणपणे ﾋाियां अशा प्रकारांची वाच्यता करीत नाहीत म्हणून आपल्याकडे प्रमाण कमी दिसत असावे. मात्र काही वर्षांपूर्वी कित्येक देशांनी व खुद्द युनोने अशा प्रश्नांची दखल घेऊन ﾋाियांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यालयीन स्थळांवर लैंगिक शोषण थाबवण्याची गरज हिरीरीने मांडली होती. कन्व्हेक्शन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट वूमेन - सीडॉ - या नावाचे जे जागतिक कन्व्हेक्शन घडले त्यामध्ये या मुद्यावर भर दिला होता आणि एक देश म्हणून भारताने या कन्व्हेक्शन ला मान्यता दिलेली होती - म्हणजेच हे मुद्दे अंमलात आणांयची नैतिक जबाबदारी स्विकारली होती. या सर्व बाबींचा आधार घेऊन राजस्थान मधील विशाखा या सेवाभावी संवस्थेने राज्य शासनाच्या चाकरीत असलेल्या साचिन चे काम करणार्या ﾋािंयाच्या लैंगिक शोषणारविरुद्ध आवाज उठवला आणि सुप्रीम कोर्टाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने फार चागला निकाल दिला असून तो मुळातून वाचण्यासारखा आहे.
या निकाला अन्वये सुप्रीम कोर्टाने प्रत्येक कार्यालयाला - मग ते सरकारी असेल अगर खाजगी असेल - असे आदेश दिले आहेत की तिथे काम करणार्या या ﾋाियांचे लैगिक शोषण न व्हावे याची जबाबदारी त्या त्या संस्था प्रमुखावर व कार्यालय प्रमुखावर (हेड ऑफ दि ऑफिसर वर) असेल. कुठल्या कुठल्या प्रकारांना लैंगिक शोषण म्हणून ठरवायचे याची व्याख्या तपशीलवार उदाहरणे देऊन केलेली आहे. अंग स्पर्श, इशारे करणे, बदलीची लालूच देऊन लैंगिक शोषण करणे इत्यादि कित्येक प्रकाराचा या यादीत समावेश आहे. अशा प्रकारची तक्रार होताच त्याची लगेच चौकशी व्हावी यासाठी प्रत्येक ऑफिसने स्वतः कमिटी नेमायची आहे. पण त्यात तक्रार करणारीच्या वतीने तिने निवडलेल्या एखाद्या सेवाभावी सस्थेचा समावेश देखील असेल. सर्वात मुख्य म्हणजे अशा प्रकाराची चौकशी होऊन दोषी माणसाला शिक्षा होईल हे पहाण्याची जबाबदारी संस्था व कार्यालय प्रमुखावर टाकली आहे. पूर्वी कार्यालय प्रमुख असा स्टॅण्ड घेऊ शकत की माझ्या ऑफिसात एकाने दुसरीचा लैंगिक छळ केला तर मी त्रयस्थ त्यात काय करणार ? पण सुप्रीम कोर्टाने या तथाकथित त्रयस्थावर जबाबदारी टाकली, इतकेच नव्हे तर एखादा प्रमुख अधिकारी या जबाबदारीची टाळाटाळ करीत असेल तर त्याच्याविरुद्ध राज्याच्या महिला आयोगाकडे किंवा राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार करता येते.
या निर्णयामुळे कार्यालयीन लैंगिक शोषणाविरुद्ध एक चागली कार्यप्रणाली तयार होऊन अशा छळवणुकीविरुद्ध न्याय मिळण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे.
नुकतेच निवडणूकीचे आणि लोकशाही चे पावित्र्य टिकण्याच्या दृष्टीने एक छोटेसे पाऊल सुप्रीम कोर्टाने आपल्या एका निकालाद्वारे टाकले. निवडणुकीसाठी जे उमेदवार उभे राहू इच्छितात त्यांनी त्यांची मालमत्ता/मिळकत किती आहे तसेच त्याच्याविरुद्ध कोणते गुन्हे नोंदवले आहेत त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे लोकांना द्यावी हा तो निकाल. त्यामुळे लोकाना निदान त्याच्या उमेदवाराची आर्थिक आणि नैतिक बाजू कळेल. भ्रष्टाचार रोखण्याच्या दृष्टीने कदाचित पुढे मागे या माहितीचा उपयोग होईल.
संसद सदस्यांना अशा प्रकारची माहिती जनतेला देण्याचे बंधन नको होते तरी देखील सर्वोच्य न्यायालयाने बंधन घातले हे विशेष.
अर्थात अशा तर्हेचे खूपसे नियम कागदावर कसे रहातात हा अनुभव मला नोकरीच्या सुरवातीसच आलेला आहे. मी पुण्यांत असिस्टंट कलेक्टर असतांना लोणावळा नगरपालिकेची निवडणूक लागली. त्यांत मी टिटर्निंग ऑफिसर होते. उमेदवारी अर्ज मंजूर करण्याची वेळ दुपारी २ ते ३ अशी होती. त्यानंतर लगेच निवडणूक होणार होती. पैकी एक उमेदवार पूर्वीच्याच बॉडीवर पण होता व त्या काळातील त्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल खूप तक्रारी होत्या. मात्र त्या विरुद्ध निवडणूक अधिकार्याने दखल घ्यायची नसते. त्याच्याकडे थकबाकी देखील आहे. सबब त्याचा अर्ज रद्द करा असे इतरांचे सांगणे होते. तो थकबाकीदार असल्याचे माझ्याही माहितीत होते. पण त्यावेळी कुठलेच कागदपत्र मला मिळू शकणार नव्हते. सबब मी त्याला प्रतिज्ञापत्र अफेडेव्हिट करून द्यायला सांगितले. हेतू हा की तो धजावणार नाही.
पण तो फारच निर्ढावलेला होता. त्यांने लगेच प्रतिज्ञापत्र करून आणून दिले. माझा नाईलाज झाला. त्याचा अर्ज स्वीकारावा लागला व तो निवडूनही आला. पुण्याला परत येऊन मी कलेकटरांकडे सर्व कागदपत्र देऊन वस्तुस्थिती सांगितली पण पुढे कांही झाले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक चांगला निकाल १९९९ मधे दिला. हा फक्त दिल्लीपुरता होता. दिल्लीत सर्व बसेस व ऑटो रिक्शांना डिझेह वापरण्याची बंदी करून क्ग़्क्र वापरण्याची सक्ती करण्यांत आली. १९९८ मध्ये माझे दिल्लीत पोस्टिंग झाले होते.
९८ व ९९ ही दोन वर्ष दिल्लीच्या प्रदूषणाने व कडक उन्हाळ्याने मला खूप त्रास दिला. उन्हाळ्यांत तर तिथले दिवसाचे
तापमान ४५ व रात्रीचे ४० असे असायचे. पुण्यांतही दिवसा तापमान वाढते पण ते थोडा काळच. रात्री तापमान कमी असते. दिल्लीत प्रदूषणा मूळे तापमान खूप जास्त वाढायचे. तरीही ढग निर्मिती होत नसे व पाऊस पडून जसा गारवा मिळू शकेल तो मिळत नसे. याचे कारण असे की वाफे पासून ढग निमार्ण होण्यासाठी अत्यंत सूक्षम धूळकणांची गरज असते मात्र जर धूळकणांचा आकार मोठा असला तर त्याच्या भोवती ढग तयार होऊ शकत नाहीत. दिल्लीत प्रदूषणामुळे असे घडायचे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतर दिल्ली च्या सर्व बसेस व ऑटो या डिझेल गाडया क्ग़्क्र वर चालवल्या जाऊ लागल्या. त्यासाठी सुरवातीचे वर्षभर क्ग़्क्र चा पुरवठा व्यवस्थित होत नव्हता त्यामुळे वाहन मालक, चालक आणि ग्राहक सर्वांचेच हाल झाले. मात्र परिस्थितीच्या रेटयामुळे - इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड या सरकारी कंपनीची कार्यक्षमतावाढली आणि क्ग़्क्र चा व्यवस्थित पुरवठा होऊ लागला.
डिझेल वापर बंद झाले त्याच वर्षापासून म्हणजे २००१ पासून सातत्याने मी पहात आले आहे की दिल्लीत तापमान ४१ ते ४२ अंशावर गेले की हमखास पाऊस पडतो म्हणजे फक्त प्रदूषणच नाही तर असह्य उकाडा, अनियमित पाऊस यांना देखील क्ग़्क्र मुळे आळा बसला. या उदाहरणानंतर आता मुंबईच्या सर्व टॅक्सी देखील क्ग़्क्र वर चालवण्यांत येऊ लागल्या.
सुप्रीम कोर्टाचे असे कैक चांगले निकाल आहेत ज्यांची चर्चा करता येईल. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल व त्यांचे सुपरिणाम हा कुठल्याही हुषार विद्यार्थ्याच्या थिसिससाठी एक चांगला विषय होऊ शकतो. मी वर उल्लेख केलेले चार निकाल असे आहेत ज्यांचा माझ्याशी थेट संबंध आला अभियंत्रिकीबाबतच्या निकालानंतर लगेच दुसर्र्या वर्षी माझा मोठा मुलगा इंजिनियरिंगला गेला. हा निकाल आला नसता तर कॅपिटेशन फी देऊन त्याला इंजिनियर करायचे नाही या मुद्यावर आम्ही सर्व ठाम होतो. पण देवानेच ती वेळ आमच्यावर येऊ दिली नाही. तत्वाशी तडजोड न करता त्याला इंजिनियर होता आले. हा जो कुणाच्या तरी लढयातून मिळालेला फायदा आहे. त्याचे ऋण फेडण्यासाठी माझ्या मुलांनीही असाच एखादा लढा द्यायचा आहे. हे मी त्यांच्या मनावर ठसवलेले आहे.
विशाखा जजमेंटच्या काळी तर मी राष्ट्रीय महिला आयोगातच पोस्टिंगवर होते. त्या मुळे सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांना मार्गदर्शक तत्वे पाठवून त्यांचे अनुपालन करून घेणे, अशा तक्रारींची दखल घेणे, केंद्र शासनासाठी धोरणात्मक कागदपत्र तयार करणे, ही सर्व कामे माझ्याकडे होती. याच काळात क्ग़्क्र बाबत निकाल आल्याने आधी तीन वर्ष असह्य प्रदुषण
आणि
पुढील तीन वर्ष सुसह्य उकाडा यांचा अनुभव मी स्वत घेतला. तोच प्रकार निवडणूकीबाबत उमेदवारांची सांपत्त्िाक स्थिती व गुन्हेगारी पार्श्र्वभूमि लोकांना समजलीच पाहिजे. याबाबत मी बरेच वर्षापासून आग्रही होते. निवडणूक आधिकारी किंवा निवडणूकीशी संबंधित अधिकार्याची भूमिका वेळोवेळी बजावल्यामुळे अशा कांही नियमांनी सुरवात व्हावी असे माझे नेहमी मत असायचे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले. अजून एका बाबतीत मी आग्रही आहे व निवडणूक आयोगाला सूचना पाठवलेली आहे की मतदान करतांना आपल्याला एकही उमेदवार पसंत नसेलतर नापसंतीच्या मताची नोंद मतदानाच्या वेळीच करता यावी. कधी काळी सुप्रीम कोर्ट किंवा निवडणूक आयोग याचीही दखल घेईल.
राज्यशाﾋााप्रमाणे कोणत्याही लोकशाहीत कायदेमंडळ , न्यायमंडळ आणि शासन मंडळ असे तीन भाग पडतात. या पैकी कायदेमंडळाचा म्हणजे संसद, विधानसभा किंवा आमदार, खासदार यांचा संबंध फक्त वेळच्यावेळी योग्य ते कायदे करणे एवढयापुरताच असतो. न्यायमंडळाचा म्हणजे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यांचा संबंध देखील तो तो मुद्दा कोर्टापुढे उभा झाला तर तेवढयापुरताच येतो. शासन मंडळाचे काम मात्र रोजच्या रोज असते. राज्यातील सर्व व्यवहार कायद्यावर हुकुम चालतील हे पहाण्याची रोजरोजची जबाबदारी ही मंत्रीमंडळ आणि नोकरशहा या दोघांनी संयुक्तपणे उचलायची असते. शासनात कोणते कायदे आणि नियम असण्याने किंवा मसण्याने लोकांना गैरसोय होते. सामाजिक तणाव वाढतात त्यांची दखल घेणे, त्यांत योग्य ते बदल करणे, त्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करणे हे खरे तर शासन व प्रशासन म्हणजेच मंत्रीमंडळ आणि नोकरशहा यांचे काम. मात्र वरील चारही उदाहरणांत असे दिसून येते की ज्या बाबींची दखल एक्झिक्युटिव्ह मंडळाने घ्यायला हवी होती ती त्यांनी न घेतल्यामुळे हताश झालेल्या जनतेने आपले गार्हाणे त्यांना न सांगता सर सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आणि कोर्टाने देखील एक्झिक्युटिव्ह मंडलिंना मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊन त्यांना काम करायला भाग पाडले. शासन मंडलाचा हा नाकर्तेपणा देशाला लौकरच भोवणार आहे. कारण ज्यांनी रोजच्या रोज कांम करायचे त्यांनी के न केल्यामुे ज्यांनी कधी मधी दखल घ्यायची त्या सुप्रीम कोर्टाला काम करवून घ्यावे लागले तर अशी व्यवस्था किती वर्ष टिकेल.
आज माधव गोडबोले यांच्या सारखा मुरब्बी नोकरशहा किंवा रिबोरो यांच्यासारखे मुरब्बी पोलीस अधिकारी (तेही नोकरशहाच) प्रशासन चांगले चालावे म्हणून सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतात. त्यातून नोकरशाहीचा व मंत्रीमंडाचा पराभवच दिसून येतो. पण याची खंत कुणाला ? शासन प्रशासनाची सिस्टिम आतल्या आत शिथिल, होत चालली आहे - तिला चालना द्यायची आणि गतिमान करायची तर न्यूटनच्या नियमाप्रमाणे कुठला तरी एक्सटर्नल फोर्स पाहिजे असे भौतिक शात्रज्ञांचे म्हणणे. तर न्यूटनचा नियम हा निर्जिव वस्तूंच्या सिस्टिम साठी असतो - सजीव मेंबर्स असलेल्या सिस्टिम ने आतूनच स्वतःला सुधारायचे असते हे समाज शाﾋाज्ञांचे मत. आपले राष्ट्राध्यक्ष भौतिक शाﾋााचे तर पंतप्रधान समाजशाﾋााचे तज्ज्ञ आहेत. सबब त्यांनीच हा वाद सोडवेपर्यंत आम्हा नोकरशहांनी गप्प बसावे काय ?
------------------------------------------------------------------
published in Antarnad around 2003 ???

पाँच मिनटोंमें संगणकपर हिंदी सीखें

2010-08-03T04:01:00.000-07:00

भाग - १ तंत्र -विश्लेषण
हमारे नब्बे प्रतिशत संगणक उपभोक्ता नही जानते कि संगणक पर हिंदी (पूरी बात कहूँ तो हरेक भारतीय भाषा) सीखने के लिये एक युक्ति है जिसमें केवल आधा घंटा पर्याप्त हैं। वह भी अंग्रेजी टंकन-ज्ञान पर निर्भरता के बिना।

जब संगणकका प्रचलन काफी बढ गया तो कई बुद्धिजीवियोंने कामचलाऊ अक्षरज्ञानकी श्रेणीका अंग्रेजी टंकलेखन सीख लिया और कईयोंने इसे अपने बसके बाहर बताकर मुँह मोड लिया। उन सबकी जानकारी के लिये पहले देखें कि यह युक्ति क्या हे। इस युक्तिका नाम है इनस्क्रिप्ट की-लेआउट अर्थात् संगणकके कुंजीपटलपर चलनेवाला एक विशिष्ट वर्णक्रम।

इस लेआऊटमें वर्णोंका क्रम वैसे ही चलता है जैसा हमने कक्षा एकमें पढा होता है -- अर्थात् कखगघ..., चछजझ..., य़ा अआइईउऊ... । अतः कुञ्जियां खोजनेकी दिक्कत नही है, जो अंग्रेजी सीखनेमें है या पुराने कालमें टाइपराइटर मशीनोंमें हुआ करती थी। साथही इसमें तमाम व्यंजन दायें और स्वरकी मात्राएँ बाँये हाथसे लगानेका चलन है, जिससे अपनेआप एक लयसी बँध जाती है और थोडीही प्रॅक्टिसमें टंकनकार्य में अच्छी गति आ जाती है। क्षिप्रतासे सीख पानेका यह भी एक कारण है।

(संभव हो तो यहाँ रुककर पहले यह वीडियो देखें।)
अब चिन्ता छोडें की आपके कुंजीपटलपर हिंदी स्टिकर तो लगे ही नही हैं -- बस निश्चिंत होकर देखें यह युक्ति।

पहले दो मिनटोंमें सीखें बीस अक्षर
सामान्य कुंजीपटलके अंग्रेजी अक्षर K-I की जोडी देखें। यही कख और गघ हैं। अगली दो कुंजियाँ L-O तथ, दध की हैं, अगली चछ,जझ की और उससे अगली टठ डढ की। क के बाँई ओर H-Y पर पफ, बभ हैं। कुंजियोंकी ये जगहें समझकर आत्मसात् करनेको दो मिनट पर्याप्त हैं।
कठिन (भारी) अक्षरके लिये (अर्थात् खघ,थध,छझ,ठढ,फभ) शिफ्टके साथ कुंजी दबानी होगी।

अगले दो मिनटोंमें सीखें और बीस अक्षर
बाँईं ओर की पाँच कुंजी-जोडियों दस स्वरोंके लिये हैं। इन्हे भी हमने पहली कक्षामें रटा था -- अआइईउऊएऐओऔअंअः ।
इनका क्रम ओऔ,एऐ,अआ,इई,उऊ रखा गया है। शिफ्टकुंजी के साथ लिखनेपर स्वतः स्वर लिखा जाता है परन्तु किसी व्यंजनकी मात्रा लगाने के लिये शिप्ट कुंजी नही लगेगी।
इस प्रकार दस मात्राएँ तथा उन्हें लगाने का तरीका समझने के लिये अगले दो मिनट पर्य़ाप्त हैं।

इन कुंजियोंको समझकर यदि हम प्रॅक्टिस करें --
काकी, चाची, दादी, ताई, ताऊ, बाबा, पापा, काका, चाचा, टाटा -- तो इस कुंजी रचना की सरलता तत्काल मोह लेती है।

बचे अक्षरोंको एक बार ढूँढ कर समझ जा सकता है। शिफ्टके साथ ५,६,७,८, व + अंकोंकी कुंजियोंसे ज्ञ त्र क्ष श्र तथा ऋ लिखते हैं। सबसे निचली पंक्ति में तिसरी कुंजीसे आरंभ कर म (शिफ्ट के साथ ण), न, व, ल (शिफ्ट के साथ मराठी, कन्नड आदि भाषाओंका ळ), स (शिफ्ट के साथ श), ष तथा अन्तिम कुंजीपर य (शिफ्ट के साथ बंगालीका दूसरा य) हैं। ड से अगली कुंजी पर ञ है। प-क के बीच र और उससे ऊपर ह,(शिफ्ट के साथ ङ) हैं। जरासे अभ्यास से ये याद हो जाते हैं।
अनुस्वार के लिये अक्षर लिखने के बाद अंग्रेजी X की कुंजी (शिफ्ट के साथ लगानेपर चंद्रबिंदु) लगायें।

संयुक्त अक्षर
संस्कृत के नियमानुसार व्यंजन में अ लगाकर उसे पूरा किया जाता है। जब कि यहाँ किसी भी कुंजीसे पूर्ण व्यंजन लिखा जाता है ताकि अ की मात्रा बारबार न लगानी पडे। अतः इस कुंजीपटलमें अ की कुंजी का उपयोग हलन्त के लिये करते हैं।
इस प्रकार क्रम लिखने के लिये क हलन्त र म
परंतु कर्म लिखने के लिये क र हलन्त म
लिखा जायगा। कृपा ले लिये क में ऋ की मात्रा (बिना शिप्ट के) और विसर्ग चिह्न के लिये शिफ्टके साथ - की मात्रा लगती है।

बाजार के कैसे कैसे खेल संगणक पर यह सब पढनेमें जितना समय लगता है उससे आधे समय में ही यह सीखकर आप खुश हो सकते थे बशर्ते कि इसे बनानेवाली भारत सरकार धोखा न करती। लेकिन हमारे सौभाग्यसे उससे रास्ता निकाल गया, बस आपको अपने windowsXP के माध्यमसे पहली बार ऐसी सुविधा लगानी पडेगी जो हो सकता है कि आपके संगणकमें बाय डिफॉल्ट न लगी हो।
इसे लगाने या जाँचने का तरीका यों है--
Go to
start -> setting -> control panel -> Regional and Language -> click
एक खिडकी खुलेगी जिसके ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर लिखा होगा - ENG. मेन्यूमें संसारकी बीसियों भाषाएँ मिलेंगी, और यदि हिंदी भी मिल जाय तो उसे क्लिक करें और अप्लाय तथा ओके के बटन भी दबायें।। ऐसा करते ही संगणकके सबसे नीचेवाली पट्टीपर (टास्क-बार पर) EN दीखने लगेगा और क्लिक करनेपर हिंन्दी का ऑप्शन भी मिलेगा।
यह काम केवल सबसे पहली बार करना है -- बारबार नही।
अब वर्ड या इंटरनेट खोलकर हिंन्दी का ऑप्शन ले आइये और कोई भी कुजी दबाएँ तो हिंदी अक्षर मिलेंगे।
अब आप इनस्क्रिप्ट विधी सीखकर हिंदी लिखना आरंभ करें।
Regional and Language के मेन्यू में हिंदी न मिले तो उसे सीडी से लोड करना पडेगा। यदि आपके पास सीडी न हो तो पेनड्राइव्ह पर i386 ले आइये और उससे लोड करें। यह फाइल विण्डो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग है अतः विण्डोज की सीडी पर रखी होती है, लेकिन बाय डिफाल्ट कॉपी नही नही होती। यही है बाजार का खेल।
भाग -२ समाज-शास्त्रीय विश्लेषण इसे पढनेके लिये यहाँ टिकटिकायें

माझे लेखन -- सासंमं साठी

2010-08-03T02:28:00.000-07:00

श्रीमती लीना मेहेंदळे एक कुशल प्रशासक व विचारवंत लेखक म्हणून महाराष्ट्राला परिचित आहेत. प्रशासनांत त्यांनी विविध क्षेत्रांवर ठसा उमटवला. देवदासींच्या आर्थिक पुनर्वसनाचे काम असो वा ऊर्जा-संरक्षणाचे, प्रत्येक कामांत त्यांची सामाजिक जाण व सिस्टम-सुधारण्याच दृष्टिकोन दिसून येतो. त्यांच्या कित्येक वैचारिक लेखांपैकी कांही लेख "इथे विचारांना वाव आहे" (संस्कृती प्रकाशन, पुणे) आणि "समाजमनांतील बिंब" (मौज प्रकाशन, मुंबई) या दोन लेखसंग्रहाच्या रूपाने प्रसिद्ध झाले आहेत. हिंदीमधेही तीन संग्रह आले आहेत, व बरेच लेख त्यांच्या ब्ल़ॉगवरही पहायला मिळतात. या लेखांतून प्रशासन व समाजाच्या नात्यांतील बारकावे उलगडत जातात आणि आपल्याला कोणत्या उद्देशाने कोणत्या दिशेने जायला हवे त्याची चर्चा आपल्या मनांत होऊ लागते.
संगणक-युगांत भारतीय भाषा हरवू द्यायच्या नाहीत यासाठी शासनामधे व शासनाबाहेर त्या सतत प्रयत्नशील आहेत. त्या विचारातूनच त्यांनी लिहिलेले "संगणकाची जादुई दुनिया" हे पुस्तक साहित्य संस्कृती मंडळाने प्रकाशित केले आहे.
वेचारिक लेखनाखेरीज त्यांनी विपुल निसर्ग-साहित्य, विज्ञान व बालसाहित्यही लिहिले आहे. देशांतील वेगवेगळ्या भाषांमधील साहित्य अनुवाद रूपाने मराठी व हिंदीत आणले आहे. त्यानी केलेला मा. कुसुमाग्रजांच्या 108 कवितांचा हिंदी अनुवाद आनंदलोक या नांवाने प्रकाशित झाला आहे. आतापर्यंत त्यांची एकूण 24 पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.
मराठी-हिंदीप्रमाणेच त्या इंग्रजीमधेही लेखन करतात. प्रशासनातील त्यांच्या प्रदीर्घ वाटचालीचे चित्र या लेखनातून पहायला मिळते. त्यामधे भाषा, स्त्री-विचार, पर्यावरण, विकास-नीती, शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था असे वेगवेगळे विषय हाताळलेले दिसतात. संप्रती बंगळुरू येथे केंद्र-शासनाच्या प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मधे मेंबर पदावर कार्यरत.

बघू हा सिनेमा ?: निशाणी डावा अंगठा (Nishani dawa anghatha)

2010-06-13T09:19:00.000-07:00

बघू हा सिनेमा ?: निशाणी डावा अंगठा (Nishani dawa anghathjavascript:void(0)a)

दारुबंदीच्या लढ्यांत कोण कुठे आहे ?

2010-06-13T08:46:00.000-07:00

सरकार, पालक आणि आत्महत्या

2010-05-20T11:51:00.000-07:00

सरकार, पालक आणि आत्महत्या
लीना मेहेंदळे
दि. 27.5.2010
लोकसत्ता दि. 23 जूनच्या अंकांत प्रसिद्ध
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79886:2010-06-22-15-02-54&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागण्याच्या पुढच्या दिवशीच नापास झालेल्या तीन मुलीमुलांच्या आत्महत्येची बातमी आली ती वाचून सुन्न व्हायला झाले. जानेवारीपासूनच ज्या पद्धतीने रोज रोज विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या येत आहेत तो ट्रेंड पाहता भविष्यकाळांत काय वाढून ठेवले आहे याची काळजी वाटते.
यावर सर्वप्रथम व तातडीने काही करता येत असेल तर तो उपाय म्हणजे परीक्षेचा तणाव थांबवणे. परीक्षा बोर्डांनी तात्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे की त्यांच्या परीक्षा दर महिन्याला होतील व ज्या मुलांना मार्चसाठी आपला अभ्यास पूर्ण झाला नाही असे वाटते त्यांच्यासाठी पुढे दर महिन्याला ती व्यवस्था असेल. म्हणून सर्वांत आधी मार्च परीक्षेचा तणाव मनावरून काढा.
जी व्यवस्था बोर्डाच्या परीक्षेची तीच शाऴेतील इतर वर्गांच्या परीक्षेची ठेवता य़ेईल – थोडक्यांत कांय तर वार्षिक परीक्षा हा मोठा विनाकारण उभा असलेला बागुलबुवा काढून टाकूया, असा लेख मी 1996 मधे लिहिला होता. कमी खर्चात व संगणकाच्या मदतीने या दरमहा परीक्षा विनासायास कशा घ्याव्या याची विस्तृत माहिती त्या लेखांत होती. आता त्यावर तातडीने विचार व कारवाई होण्याची गरज आहे.

ढोलक, डमरू, पठार, आणि सुळके -
दुसरा अती महत्वाचा व आवश्यक उपाय म्हणजे आज शिक्षणाचे चित्र डमरू आणि सुळक्यासारखे आहे त्याऐवजी ते ढोलक आणि पठारासारखे करूया.
डमरूचा आकार बघा. खालून मधे येईपर्यंत त्याचा आकार वेगाने घटलेला असतो. हीच अवस्था शाळेतील विद्यार्थ्यांची आहे. पहिलीत दाखला घेणारे खूप (सरकारी भाषेत शंभर टक्के एनरोलमेंट) पण पाचवी पर्यंत पोचतात फक्त चाळीस टक्के. आठवीत पोचतात पंचवीस टक्के आणी अकरावीत पोचतात फक्त पंधरा टक्के. गळालेली सर्व पंच्याऐंशी टक्के मुले बेरोजगारीच्या मोठ्या दलदलीत ढकलली जातात. ती पंधरा टक्के मुलं मात्र जर पुढे सात आठ वर्षांचे शिक्षण निभाऊ शकली तर त्यांच्यासमोर पैसा, मानसन्मान, झकपकीचे आयुष्य अशी अफाट दालने उघडतात -- डमरूच्या वरच्या भागासारखी.
म्हणजे एकीकडे कमी शिक्षण, बेरोजगारी, गरिबीकडे ढकलला जाणारा समाज आहे, तर दुसरीकडे अफाट पैस मिळवू शकणारा अतिलहान पण अतिश्रीमंतांचा वर्ग तय़ार होत. आहे मधे कांही स्कोपच नाही – डमरूच्या मध्यभागासारखा. मध्यमवर्गाचा आकार आकसत जाऊन त्यांची फरफट होत आहे – त्यांनी लवकरात लवकर कुठेतरी पोचले पाहिजे. अतिश्रीमंतांच्या यादीत नाही जाऊ शकले तर अतिगरिबांच्या यादीत जाणार. य़ावर मध्यमवर्गाकडे आज दोनच उपाय आहेत.
त्या सर्वांना श्रीमंतीकडे जायला पाहिजे असते. सचोटीची कास न सोडता श्रीमंत होण्यासाठी उच्च शिक्षण हा एकच पर्याय आहे. पण उच्च शिक्षणासाठी सरकारी म्हणजे मध्यमवर्गीयाच्या मिळकतीच्या आवाक्यातल्या सोई खूप कमी आहेत. सरकारला उच्च शिक्षणाच्या संस्था चालवता येत नाहीत असे सांगून सरकारने त्यातून अंग काढून घेतले आणि शिक्षणसम्राटांना खाजगी संस्था काढण्यास वाव दिला. त्यामुळे प्रचंड रॅट रेस निर्माण झाली. खाजगी कॉलेजसाठी द्यावी लागणारी प्रचंड रक्कम ऐकून पालकांची छाती दडपू लागली. त्यांनी आपापल्या बालकांपुढे अभ्यासाचा धोषा लावला. खेळण्या-बागडण्याच्या वयात मुलं पहाटे उठून, संध्याकाळी, सुट्टीच्या दिवशी असे मिळेल त्या वेळी खाजगी क्लासेसना पळत राहिली. भयावह टेन्शन वाढत गेले.
एकीकडे खाजगी मेडिकल व इंजिनियरिंग कॉलेजची फी पाच लाखाच्या वर, तीही काळ्या पैशाच्या स्वरूपांत, तर त्याच वेळी सरकारी कॉलेजांची की फक्त पाच हजाराच्या आसपास. मुलांनी एक तर दरवर्षाला पाच लाख रुपये या प्रमाणे चार-पाच वर्षे फी भरण्याची तयारी ठेवावी किंवा ऊर फुटेस्तोवर अभ्यास करावा, त्याचे टेन्शन घ्यावे. पाच हजार आणि पाच लाख यांच्या मधले पर्याय निर्माण करण्याला सरकार कमी पडत होते. किंबहुना ही आमची जबाबदारीच नाही अस म्हणत होते. समाजात वाढणा-या भयानक आर्थिक दरीला थोपवण्याचा मार्ग सरकारला शोध-शोध शोधूनही सापडत नव्हता. पण त्याऐवजी इंडिया इन्क बनून इतर उच्च श्रीमंतांच्या तोडीला तोड असणे, त्यांच्या मांडीला मांडी लावूल बसणे, त्यांच्यासोबत कॉकटेल पाटर्या झोडणे, आणि वेळ पडेल तेंव्हा त्यांना लायसेन्स बहाल करणे जास्त सोपे होते. 1985 ते 1990 या काळांत उच्च शिक्षणाचा प्रवास या दिशेने चालू झाला.त्याची सरकारी स्तरावर इतकी भलामण झाली की IIPA सारख्या संस्थेने त्यांच्या वार्षिक निबंध स्पर्धेसाठी उच्च शिक्षणाचे प्रायव्हेटायझेशन हा विषय निवडला.
1984 मधे मी श्री वसंतदादा पाटील यांचे एक भाषण ऐकले. इंजिनियरिंगच्या कॅपिटेशन फी तत्वावर चालणा-या खाजगी कॉलेजेसना परवानगी देण्याच्या प्रश्नावर शासनाची भूमिका सांगतांना ते म्हणाले की महाराष्ट्रात कारखानदारी वाढत आहे, त्यांच्यासाठी इंजिनियर्स आवश्यक आहेत म्हणून शासनाने परवानगी देण्याचे ठरवले आहे, शिवाय या संस्था शिक्षणाचे पवित्र कार्य करत आहेत.
मग संस्थाचालकांना श्रीमंत करणारे हे पवित्र कार्य सगळीकडे वेगाने पसरले. सरकारने स्वतः उच्च शिक्षणाच्या नवीन संस्था काढायच्या नाहीत असे ठरवले. त्याच धर्तीवर मग सरकारी शाळा देखील ओस पडू लागल्या. कुठे चित्र होते की मुले आहेत पण सरकार कडे शिक्षक-भरती करायला, शाळेची खोली बांधायला, खडू-फळे घ्यायला सुद्धा पैसा नाही, त्याउलट शहरातून मोठ्या प्रमाणावर मराठी शाळा ओस पडल्याचे चित्र दिसू लागले. इंग्रजी हवीच असे नवे सामाजिक वारे वाहू लागले मग भलेही काकोडकरांसारखे शास्त्रज्ञ कांहीही म्हणोत.
शाळांसाठीसुद्धा भरपूर कॅपिटेशन फीचे नवे तंत्र सुरू झाले. आपल्या तीन ते पाच वर्षांच्या चिमुरड्यांच्या शाळा-प्रवेशाच्या तणावाने तसेच फीच्या ओझ्याने पालक दमू लागले. ते टेन्शन साहाजिकच पालकांकडून मुलांकडे सरकू लागलं. आता आपल्या बाळाने अतिभव्य रिझल्टची कमाई करून आणलीच पाहिजे अशी भावना सगळेच पालक पुढील दहा ते पंधरा वर्ष बाळगून असतात. कुठेतरी ते अवाढव्य भरलेले पैसे आणि शाळा-प्रवेशाचे दिव्य आणि मनस्ताप खोल गुहेतून डोक वर काढत असतात.
मधेच एका सुप्रीम कोर्टच्या केसमुळे पालकांना अवाचित दिलासा मिळाला. कॅपिटेशनच्या इंजिनियरिंग व मेडिकल कॉलेजसाठी सुप्रीम कोर्टाने 1992 पासून दंडक काढला की या कॉलेजमधे फक्त धनी बाळे घेतली असे चालणार नाही तर एका धनी बाळामागे एका गुणी बाळाला कमी फी लावून प्रवेश दिलाच पाहिजे. अशा कॉलेजसाठी फी पण सरकारने ठरवली पाहिजे. मग सरकारने गुणी बाळांना (मेरिट प्रमाणे) पाच हजार तर धनी बाळांना (कमी मेरिट पण जादा पैसा देऊ शकणारी) पन्नास हजार एवढीच अशा प्रकारे फी ठरवून टाकली. पण हा मिळालेला दिलासा फक्त दहा वर्षे टिकला. कारण सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाची फेरतपासणी करावी असा अर्ज एका कॅपिटेशन संस्थेने दिला तेंव्हा
सरकारने कोर्टात या मागणीला विरोध केला नाही. समाजातूनही कुणी आवाज काढला नाही – कारण गरीब, मध्यमवर्गीय किंवा तणावग्रस्त मुलांच्या बाजूने कोण लढणार?
या पूर्ण प्रश्नाकडे समाजशास्त्राच्या हष्टीने पहायला हवे. मध्यमवर्ग गरिबीकडे लोटला न जाता तो मध्यमवर्गच राहिल्याने समाजात शांतता नांदेल. दिवसभराच्या ईमानदार कमाइच्या पैशातून मुलांचे शित्रण व्यवस्थित पार पडू शकेल, व त्या शिक्षणाच्या जोरावर मुले त्यांच्या पुढल्या आयुष्यांत ईमानदार कमाई करून सुखाचे चार घास खाऊ शकतील असे चित्र जर पालकांना दिसले तर ते तणावत रहाणार नाहीत. ते चित्र दिसत नाही म्हणून ते तणावात राहतात. डमरूच्या वरच्या भागाकडे मुलं सरकू शकली नाहीत तर त्यांची खालच्या भागाकडे घसरगुंडी होईल हे पालकांना दिसत असत. म्हणून ते तणावांत असतात. तो ताण तितक्याच तीवतेने मुलांकडे सरकतो. या ताणाने मुलांचे आत्महत्येचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षात भयानक वाढलेले दिसून येते.
उच्च शिक्षण न घेता किंवा मेहनतीने ईमानदार कमाई न करता डमरूच्या वरच्या भागाकडे जाण्याचा एकच मार्ग असतो -- लुटीचा. त्या साठी हवी लबाडी, चलाखी, शिफारस, सत्ता, श्रीमंती, सरकाकडून सवलती लाटण्याची कला, गुन्हेगारी, अपहरण, रंगदारी, सरकारी योजनांमधला भ्रष्टाचार, तिथपर्यंत पोचण्याची कला, इत्यादी अनेक उचापती. यातील कोणताही मार्ग वापरून चालतो हे आयपीएलच्या रंगलेल्या नाटकाने स्पष्ट केले. तिथल्या मैदानांत चिअरगर्ल म्हणून नाचण्याने देखील एका ईमानदार टॅक्सी ड्रायव्हारच्या वार्षिक कमाईपेक्षा जास्त कमाई होत असते, तेंव्हा मध्ममवर्ग हेच मागणार की रोज रोज आयपीएलच्या मॅचेस भरवा -- मात्र त्यांत आमच्या मुलींना नाचू द्या.
शासन सगळीकडे कमी पडू लागले— आधी उच्च शिक्षणांत, मग प्राथमिक शिक्षणांत, आरोग्य-रक्षणांत, बेरोजगारी थांबवण्यांत, आर्थिक दरी कमी करण्यांत. मग सरकारने तात्काळ पद्धतीने सुळके तयार केले – पैसा द्या की तुमचे काम तात्काळ. रेल्वे रिझर्वेशन हवे - घ्या तात्काळ, पासपोर्ट हवा - घ्या तात्काळ, उत्कृष्ट मेडिकल केअर हवी – घ्या तात्काळ (अपोलो सारखी हॉस्पिटल्स वापरा – सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपोआप मरतील – त्यांची काळजी नको) कारवाल्यांना फास्ट रस्ता हवाय - घ्या टोलब्रिजवाला तात्काळ, पिण्याचे पाणी हवे – घ्या बाटलीतून तात्काळ. या श्रीमंतीच्या सुळक्यांवर पोचलेल्या लोकांना एक प्रकारचे संरक्षक कवच मिळते – सामान्यवर्गाच्या कुठल्याही दैनंदिन कटकटी त्यांच्या वाट्याला येत ऩाहीत. मुंबईमधे शंभरांपैकी नव्व्याण्णव माणसे लोकलने लटकून येतात तेंव्हा एक माणूस वातानुकूलित गाडीत वरळी-सी-लिंकने प्रवास करीत असतो आणि लोकलवाली माणसे त्याच्या खिजगणतीतही नसतात. त्यामुळे लोकलवाल्यांची परिस्थिती सुधारली किंवा बिघडली तरी त्याच्या वर परिणाम होणार नसतो. अशा सुळक्यांची (आणि टॉवर्सची) संख्या मुंबईत आणि देशांतच अफाट वेगाने वाढत आहे.
सरकारची त्यांना साथ आहे कारण सरकारवर अमुक धोरण आणा असा दबाव फक्त सुळक्यांच्या शिखरावरचे लोकच आणू शकतात आणि त्यांना झळ म्हणजे कांय ते माहीतच नसते. म्हणून मग सरकारला पण माहीत पडत नाही की सामान्य माणसाला झळ बसते म्हणजे नेमकं कांय होतं. सरकारकडे शब्द टाकायची संधी व मान हा फक्त सुऴकेवाल्यांचा. याहीसाठी मध्यमवर्गीयाला लौकरांत लौकर सुळक्याच्या शिखरावर पोचायचे असते.
पण त्याऐवजी पठार असते तेंव्हा काय होते? ते आपल्याला पश्चिमी युरोपीय देशांच्या उदाहरणावरून दिसते. त्या पठारावर तुलनेने कित्येक जास्त लोक रहातात, त्यातील कुणीही अतिश्रीमंत नसतात. ते सर्व मध्यवर्गीयच असतात. पण ते “बोरिंग, रिग्रेसिव्ह, मिडिल-क्लास मेंटॅलिटीचे” असे म्हणून त्यांची हेटाळणी करण्याऐवजी त्यांच्या मुळे नीतिमत्ता आणि त्यामुळेच सामाजिक सुरक्षा टिकून रहाते हे ओळखले पाहिजे.
हे सर्व होण्यासाठी शिक्षण-व्यवस्था सुधारायला हवी. सरकारने स्वतःच पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचा जुना फॉर्म्यूला लावून प्रत्येक शाळा-कॉलेजसाठी -- मग ते सरकारी असेल अगर खाजगी -- गुणी बाळांना कमी फीने प्रवेश आणि कमी गुणी बाळांना जास्त परंतू माफक फीने प्रवेश असे इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करावे. परीक्षेचा ताण संगणकाच्या सहाय्याने तात्काळ संपवता येईल तो संपवावा, मूल्याधारित शिक्षण द्यावे, कौशल्य-शिक्षण द्यावे - ज्यामुळे ईमानदारीची भाकरी कमावता येईल, आणि कौशल्य शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर टीव्ही या माध्यमाचा वापर करावा. असे केले तरच पालक आणि विद्यार्थ्यांवरील तणाव संपतील. अन्यथा निकालाच्या पुढच्या दिवशीच ज्या तीन मुलांनी आत्महत्या केली त्या पालकांचे सांत्वन कसे करणार आणि त्यांच्या आत्महत्येच्या सावटाखाली आकांक्षाचे कौतुक तरी कसे करणार? भुक्तभोगी पालकांपेक्षा प्रबुद्ध पालकांनीच हा आग्रह धरला पाहिजे अन्यथा या आत्महत्या आपल्या घरांत येऊन धडकण्याला वेळ लागणार नाही.
------------------------------------------------------------------------------
Related article -- my favorite
-- विनायक पाचलग
बाजार मांडियेला....!
''माझा मुलगा ना, आय.आय.टी. करतोय. " कुठे ना कुठे, कधी ना कधी तरी हे वाक्य तुम्ही ऐकले असेलच. कारण बारावी विज्ञान शाखेतील मुलांपैकी निम्मी मुले आज ''आयआयटी करत आहेत.'' ''आयआयटी'' त प्रवेश मिळविण्यासाठी अभ्यास करणे याचा शॉर्ट फॉर्म म्हणजे आय अय टी करणे .
आयआयटी ,भारतातली सर्वोत्तम अभियांत्रिकी शिक्षण संस्था, या संस्थेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा सर्वोत्कृष्टच असतो, असायचा... त्यामुळे तिथे जाण्यासाठी प्रयत्न तर सगळे करायचे. पण, त्याचा इतका बाऊ होत नव्हता. पण, साधारणतः २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपासून सारेच बदलत गेले. माणसाच्या आणि समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या.. 6 आकडी पगार खुणावू लागले. पण, त्यावेळी स्वत:तल्या क्षमतांची जाणीव करुन घेण्याइतपत वेळ मात्र आपण स्वतःला देऊ इछित नव्हतो. इंस्टट फूड सारखे इंस्टंट शिक्षण आणि पैसा मिळावा असे वाटु लागले . नेमका याचाच फायदा घेऊन आधी कोटा, राजस्थान येते, आणि नंतर संपूर्ण देशभरात आयआयटी क्लासेस सुरू झाले आणि यथावकाश त्यांचा बाजार झाला......

अशी घडत जाते SYSTEMIC FAILURE

2010-04-22T22:39:00.000-07:00

1. It is said by salman khursheed that BCCI and IPL are not companies but registered under Societies Registration Acts coming under state govt. Which States? What are those authorities doing?
2. Sunanda Pushkar illegally got SWEAT SHARES worth 75 Crore Rs. Who were the directors who approved this allotment? What punishment can be given to them under Companies Act ?

दारुबंदीच्या लढयांत कोण कुठे आहे ?

2010-04-16T01:52:00.000-07:00

दारुबंदीच्या लढयांत कोण कुठे आहे ?
लीना मेहेंदळे
10.04.2010

नुकतेच कोल्हापूर मुक्कामी बातमी वाचायला मिळाली “किणीत बाटली आडवी झाली”. दारुबंदीबाबतचा किणी गांवच्या महिलांचा लढा यशस्वी झाल्याने त्यांच्या यशाचे कौतुकास्पद वर्णन करीत कोल्हापूरच्या सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी ही बातमी पहिल्या पानावर ठळकपणे नोंदवली होती. अशा प्रकारे महिलांच्या मतदानाने दारुबंदी घडवून आणणारे कोल्हापूर जिल्हयांतले हे पंचविसावे (रौप्य महोत्सवी) गांव आहे आणि या आंदोलनाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा होता या दोन बाबींचा आवर्जून उल्लेख सर्व वृत्तपत्रांनी केला होता.
या बातमीमुळे क्षणभरांतच माझ्या मनांता गेल्या तीस-पस्तीस वर्षात दारुबंदी बाबत जे जे चित्र पहायला मिळाले त्या सर्वांची उजळणी झाली.
चित्र 1 : औरंगाबाद -- मी नुकतेच भारतीय प्रशासन सेवेत (IAS) दाखल होऊन मसूरीचे 1 वर्षाचे ट्रेनिंग संपवून महाराष्ट्र काडर मध्ये दाखल झाले होते व पुढील प्रशिक्षणासाठी प्रोबेशनरी असिस्टंट कलेक्टर औरंगाबाद अशी माझी नेमणूक झाली होती. तिथे श्री.भागवत कलेक्टर होते. त्यांच्या सरळ, सहज स्वभावाला अनुसरून त्यांनी पहिल्याच भेटीत सांगून टाकले- “घराची सोय लागेपर्यंत मुक्काम सुभेदारी गेस्ट हाऊसमध्ये करायचा व ब्रेकफास्ट, लंच आणि डिनरला माझ्या घरी यायचे. तसेच मला येणार्‍या सर्व निमंत्रणांना देखील हजर रहायचे. तो देखील प्रशिक्षणाचाच भाग आहे.”
त्याप्रमाणे एक दिवस त्यांच्या पी.ए. ने मला सांगून टाकले-आज सायंकाळी अमुक हॉटेलात इंडस्ट्रीच्या लोकांची पार्टी आहे. साहेबांना निमंत्रण आहे. तुम्ही पण जायचे आहे. दुपारी कधीतरी स्वत: कलेक्टरांनी पण सांगून टाकले. सायंकाळी आम्ही दोघे पार्टीला गेलो आणि त्यांच्या लक्षात आले की ही तर स्टॅग पार्टी (म्हणजे फक्त पुरूषांसाठी) होती. त्यांनी लगेच सावरून घेतले. “आपण काय फक्त उद्योगाच्या विकासासंबंधीच चर्चा करणार. ते सर्व तुम्ही ऐकलेच पाहिजे.” पण तेवढ्यात त्यांनी कुणाला तरी इशारा केला आणि क्षणात त्या पार्टीसाठी ठरलेल्या दारूच्या बाटल्या परत गेल्या. त्या डिनर पार्टीमध्ये इंडस्ट्रीयल विकासाची औरंगाबादेतील वाटचाल यावरच प्रामुख्याने चर्चा झाली आणि ड्रिंक्स सर्व्ह झाली नाहीत. जिल्हाधिकार्‍याने संवेदनक्षमता दाखवणे म्हणजे काय याचे प्रात्यक्षिक त्या दिवशी पहायला मिळाले. त्याच बरोबर सरकारचा दारूबंदीचा कायदा (जो त्या काळी अस्तित्वात होता), त्यामध्ये कारणपरत्वे परवानगीची तरतूद इत्यादी बाबींची ओळख झाली. दुसर्‍या दिवशी ऑफीसमध्ये मी या सर्वांतील कायद्याची बाजूही समजून घेतली.
चित्र 2 : पुणे -- प्रोबेशनरी असिस्टंट कलेक्टर असतानाच माझी बदली पुण्याला झाली आणि प्रशिक्षणाचा पुढील भाग पुणे येथे सुरू झाला. त्यात एक आठवडा पुणे ग्रामीण पोलीस यांच्या बरोबर प्रशिक्षण होते. एक दिवस DySP निघाले गावठी दारू जप्त करण्याच्या मोहिमेवर. पुण्याजवळच एका अडचणीच्या जागी झाडझुडपांत नाल्याच्या कडेने दारू गाळली जाते ही खबर मिळाली होती. चार पांच कॉन्स्टेबल, इन्स्पेक्टर असा लवाजमा घेवून आम्ही निघालो व त्या जागेवर धाड टाकली. त्याठिकाणी दारू गाळण्याच्या उद्योगांत गुंतलेल्या पुरूषांना अटक केली. काही लोक पळून गेले तर स्त्रिया व मुलांना आम्ही जावू दिले. पण त्याआधी पंचनामा केला, चुली विझवल्या, रसायनाची पिंप ओतून रिकामी केली आणि दारूच्या बाटल्या पण काही फुटल्या तर काही जप्त केल्या.
त्यादिवशी एकीकडे माझ्या मनावर कोरले जात होते ते दारूच्या धंद्या मागचे गुन्हेगारी आयाम. सरकारचा अबकारी कर बुडणार, निकृष्ट दर्जाची दारू बनणार, त्यांत आरोग्याला अपायकारक द्रव्य मिळवली जाणार, "खोपडी" पिवून आठ जणांचा मृत्यू वगैरे बातम्या. . . . पण दुसरीकडे जे चित्र उमटत होते ते आपल्या समाजातील भयानक दारिद्र्य, अशिक्षण, बेकारी, भूक यांचे आणि या सर्वांपोटीच्या असहाय्यतेतून गुन्हेगारीच्या वाटेने निघालेले व अवैध गावठी दारूच्या धंद्यात शिरलेले असंख्य परिवार. वयाच्या पाच सातव्या वर्षांपासून या उत्पादनांत राबणारी मुलं. . . . . . एक व्यस्त गणित. श्रीमंतांनी गाळली आणि श्रीमंत दुकानातून श्रीमंत सजावटीनिशी विकली तर ती दारू वैध, पण गरीबाने गाळली, गरीबीतील उपकरणांच्या सहाय्याने गाळली तर ती अवैध यांत न्याय कुठे आहे? यांत तर फक्त श्रीमंती आणि गरीबीचा भेद आहे. असे त्या दिवशी वाटत राहिले. प्रत्यक्षात त्या दिवशीचा रिपोर्ट कलेक्टरना दिला तेंव्हा पोलीसांनी तडफेने व शिताफीने घातलेल्या धाडीचे, त्यांनी गावठी दारू जप्त केल्याचे, त्यांनी दारू गाळप करणारे गुन्हेगार पकडल्याचे मी कौतुक केले असले तरी हे प्रश्न मनात घोंघावतच राहिले.
पुढे खूपदा कित्येकांनी सरकारी अबकारी धोरणाची बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत मला एका फरकाकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. अवैध गावठी दारू ही आरोग्याला अपायकारक असते. बरेचदा त्यातील घटकामुळे ती विषारी बनते. . . . . वगैरे, पण मग इतर विषारी घटक न टाकता फक्त मोहाच्या फुलांपासून आदिवासींनी गाळलेली दारू का थांबवायची? आणि परवानगीने विकली जाणारी दारू आरोग्याला अपायकारक नसते का? माझ्या मते असतेच. नशेत कार ऍक्सिडेंट केलेल्यांचे उदाहरण बघा. नशेत गुन्हे करणार्‍यांचे उदाहरण बघा. नशेत सदसद्बिवेक बुध्दि हरवून बसलेल्यांचे उदाहरण बघा! थोडक्यात काय तर आपल्या धोरणांत श्रीमंतांचे व्यवहार योग्य पण गरीबांचे व्यवहार अयोग्य ही मानसिकता देखील आहेच असे वाटत राहिले. त्या ऐवजी गरीबांना चांगल्या जीवनमानाचा पर्याय देण्याचे धोरण असले पाहिजे.
चित्र 3 : पुणे -- प्रोबेशनर असल्यामुळे जे अनंत विषय शिकावे लागले, त्यामध्ये सरकारचे दारूबंदीचे धोरण हा विषयही होता. या धोरणाअंतर्गत 1972-73 नंतर महाराष्ट्रांत देशी व विदेशी दारूचे नवे परवाने देणे बंद केलेले होते. मात्र दोन पळवाटा चालूच होत्या. पहिली हे जुने परवाने थोड्या आडवळणाने दुस-याच्या नांवावर बदलून घेता येत होते, दुसरी म्हणजे परवाना-धारकाने किती दारू विकावी यावर बंधन नव्हते. थोडक्यांत, कायद्याप्रमाणे नवीन दुकान परवाना मिळत नाही. एका गावातील दुकान बंद झाल्यास त्या दुकानदाराने दुसर्‍या गावात दुकान थाटून दारू विकावी. मात्र पळवाट वापरून नवीन खरेदीदाराला त्याच गावात नव्याने अर्ज करायला बंदी नव्हती.
दारूबंदीचे धोरण फक्त नव्वद टक्के आहे पण दहा टक्के खपवून घेण्याचीही भूमिका आहे हे उघड होते. दारू निर्मिती व दारूविक्रीच्या परवान्यांवर कर व फी बसवून सरकार आपले महसूली उत्पन्नही वाढवत असे. दारू पिणार्‍यांसाठी सरकारी परमिट मिळण्याचीही व्यवस्था होती. दारूबंदी धोरण राबवण्यासाठी सरकारला बराच मोठा खर्च येतो, पण धोरण मात्र प्रभावीपणे अंमलात येवू शकत नाही. पिणार्‍याला कोण अडवणार आणि का? असे विचार अधून मधून कुणी ना कुणी तरी ऐकवतच होत.
चित्र 4 : सांगली -- सांगली जिल्ह्यामधील एक छोटेसे प्रातिनिधिक खेडगांव. त्या गावाला कलेक्टर म्हणून माझी पहिलीच भेट. भेटीतील मुख्य सरकारी कामे संपली. महसूली दप्तर तपासणी, पाणी पुरवठा, पीक पहाणी, लेव्ही टंचाई इत्यादी सर्व विषयांवर चर्चा संपली. समोर ग्रामस्थ, त्यातील एक म्हातार्‍या आजी उठून उभ्या राहिल्या. निरक्षरता, अज्ञान, अनारोग्य आणि गरीबी चेहर्‍यावर कोरलेलीच जणू. परवानगी असेल तर बोलते अस म्हणून बोलू लागल्या. "बाई तू पहिलीच बाईमाणूस कलेक्टर झालीस. तर बायांचे प्रश्न समजून घे आणि त्यांची तड लाव. दारू आहे तोवर बाईला न्याय नाही, पोराला खायला नाही. यांच भल करायच असेल तर पहिली सर्व दारूची दुकान बंद कर. गाजव तुझा कलेक्टरीचा अधिकार. तरच गावातच्या बाईची परिस्थिती सुधारेल. लोकांनी एव्हाना तिला "खाली बस आजी" असा धोशा लावलेलाच. पण त्या गर्दीतील सर्व बायांचे चेहरे सांगत होते, "ही अडाणी आजी योग्य तेच बोलतीया."
चित्र 5 -- एका उच्चभ्रू पार्टीतील प्रश्नोत्तर :
प्रश्न : दारूला सामाजिक प्रतिष्ठा आहे का?
उत्तर : नाही, कारण अजूनही गावात दारूचे दुकान मंजूर करताना असा नियम आहे की, ते दुकान मंदीर व शाळेपासून कमीत कमी शंभर मिटर लांब असावे, शिवाय ते या दोन्ही ठिकाणांपासून नजरेच्या टप्प्यात असू नये. तसेच मतदानाच्या दिवशी व 2 ऑक्टोबरला अजूनही दारूबंदी असते.
प्रश्न : मग ज्या दिवशी मंदीर वा शाळेपासून अंतराचे नियम काढले जातील त्यादिवशी सामाजिक प्रतिष्ठा लाभली असे समजायचे का?
उत्तर : हो.
पार्टीचा कोरस : तर मग चिअर्स, तो दिवस लौकर येण्यासाठी ।

चित्र 6 -- बातमी : तेलंगणा मध्ये महिलांनी दारु विरुध्द आंदोलन करुन दारु दुकान उध्वस्त केले- महिलांमध्ये जल्लोष ! तोच पॅटर्न महाराष्ट्रांत कित्येक गांवात रिपीट.
चित्र क्र.7 -- माझ्याकडे कांही सामाजिक कार्य करणार्‍या महिला आल्या. त्यांनी आंदोलन, उपोषण इत्यादी करुन कलेक्टरना दारु दुकान बंद करायला भाग पाडले. दुसर्‍या महिन्यातच त्याच दुकानदाराच्या मुलाने त्या जागेवरुन वीस मीटर अंतरावर दुसर्‍या नांवाने परवाना मिळवून दुकान सुरु केले. आता महिला पुन्हा उपोषणाला बसलेल्या - अशी महिलांनी आपली शक्ती वारंवार एकाच गोष्टीसाठी किती वेळा पणाला लावायची ?
चित्र 8 -- महिलांनी आंदोलन केले म्हणून कलेक्टरांनी दारुचे दुकान बंद करण्याचा आदेश दिला- दुकानदाराने न्यायालयाकडून आदेशावर स्थगिती आणली. आता महिलांनी ब्र जरी काढला तर देशांतील न्यायसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे न्यायालयाचा अवमान होवून ती महिला तुरुंगात जाण्यास पात्र ठरते. आपल्या सर्व संस्था अशा प्रकारे सज्जनांनाच घाबरवणार्‍या आहेत ते का म्हणून ?
चित्र 9 -- महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण जाहीर. महिला कल्याणासाठी तीनशे कोटींच्या योजना प्रस्तावित. पैसे कुठून येणार याचे उत्तर धोरणातच ठरवून दिले गेले -- दारुवर जादा कर बसवून त्यातून मिळालेला वाढीव कर महिला योजनांसाठी वापरा! यावर एकही महिला स्वयंसेवी संस्थेने आक्षेप घेतला नाही. तेंव्हा मला राहून राहून वाटले की सरकारला व स्वयंसेवी संस्थांना जर फक्त पैसाच दिसत असेल तर सर्व महिला संस्थांनी दररोज प्रभात फेरीच काढावी - लोकांना अधिक दारु पिण्याचे आवाहन करावे - जेणे करुन महिला धोरणासाठी जास्त बजेट मिळेल. पण खर गणित अस आहे की, दारूची विक्री जेवढी वाढेल त्याच्या किती तरी पट महिलांचा त्रास वाढेल व त्याची तड लावण्याला कोणतेही महिला धोरण अपुरेच पडेल.
चित्र 10 -- मुंबई : बजेट अधिवेशनातील अर्थसंकल्पीय भाषण
वर्षानुवर्षांचे दरवर्षीची सरकारी आकडेवारी दाखवते की दर वर्षाला राज्यात दारूचे उत्पादन वाढले. विक्री व उलाढाल वाढली. दारू पिणा-या परमिट धारकांची संख्या पण वाढत गेली. इतकी की, पिणार्‍याला परमिट देण्याचे धोरण बंद झाले. सरकारने परमिटशिवाय मुक्तपणे प्या अशी परवानगी देवून टाकली. शिवाय परमिटधारी दारू दुकानांची संख्या पण वाढत चालली, इतकी की, सरकार आता विक्रीसाठी देखील परमिटची अट काढून टाकण्याच्या विचारात आहे. प्रत्येक किराणा दुकानात दारू मुक्तपणे विकता यावी असा विचार सुरू आहे. बियर व वाईनसाठी अशा शॉपी उघडण्याला शासनाचे प्रोत्साहन आहे. दारूमुळे मिळणारे सरकारचे अबकारी उत्पन्न प्रचंड वाढले. राज्यात दारूचे कारखाने किती हे प्रगतीचे मानदंड ठरले.

चित्र 11-- एका सिनियर पोलीस अधिकार्‍याचे आत्माभिमानी निवेदन : “पोलीस अधिकारी खालून जमवलेला पैसा का घेतात? त्यापेक्षा श्रीमंत होण्याचा सोपा मार्ग आहे. मी रेसकोर्सवर जातो. तिथल्या जॅाकीला सांगतो आज इतके पैसे मिळवून दे. तो बरोबर जिंकणा-या घोडयावर माझे पैसे लावून मला हवी असलेली रक्कम मिळवून देतो. All white money हां !” मी विचारल मग त्यावर इन्कम टॅक्स भरता कां? तर गडबडले. असो. तर हेच अधिकारी मला सांगत होते “माझ्या मते सरकारने कॅसिनोवर बंदी घालू नये. ती बंदी राबवायला पोलिसांना केवढा ताण पडतो आणि सरकारी खर्च किती वाढतो. त्यापेक्षा सरकारने सर्व कॅसिनो वैध ठरवावे व त्यावर कर वसूल करावा म्हणजे सरकारी उत्पन्न वाढेल.” मी विचारले मग जुगार, मटका याचे कांय? त्यावर त्यांची मनस्थिती द्बिधा झाली - मग चेहरा उजळून म्हणाले – “ते खेळणारे खूप गरीब असतात - ते सरकारला काय महसूल उत्पन्न देणार? त्यांच्यावर बंदीच असावी.” मग मी विचारले आणि ड्रग्जचे काय? अफीम, गांजा, चरस, हशीश, कोकेन यावर तरी निर्बंध कां ? सरकारने त्यावरही महसूल कमवावा. यावर त्यांना उत्तर सुचले नाही. खूप वर्षांनी माझ्या हॉलंड मध्ये शिक्षणास गेलेल्या मुलाने तिकडल्या शासनाची भूमिका समजावून सांगितली. लोक ड्रग्ज घेत आहेत व घेणारच. म्हणून त्यांनी त्यावर बंदी न घालता त्याचे मॉनिटरींग करण्याचे धोरण ठरविले. त्यातील ठळक मुद्दे असे -
क) ड्रग्ज फक्त कांही ठराविक परमिटधारी दुकानांवरच मिळेल - तिथे ड्रग्जचे दुष्परिणाम सांगणारा वैधानिक इशारा लावलेला असेल त्याचप्रमाणे नजीकच्या परिसरात ड्रग काउसिंलिंग करणारे कोण कोण आहेत ती माहिती पण असेल.
ख) कोण, कुठला, किती प्रमाणात कोणते ड्रग्ज विकत घेतो त्याची संगणकीय नोंद तात्काळ सरकारला मिळत राहील - त्याचे लगोलग ऍनॅलिसिस व त्यावरुन सोशल पॅटर्न ठरवणे, काउन्सिलिंगची व्यवस्था इत्यादी केले जाईल - गुन्हेगारीचे पूर्व-अनुमान काढता येईल.
ग) ड्रग्ज विक्रीवरील कराची रक्कम हे सरकारचे महसूल उत्पन्नाचे साधन नसून तो पैसा संपूर्णपणे हा सामाजिक उपद्रव थांबवण्यासाठी वापरला जाईल.
त्यामुळे दोन गोष्टी होतात - एक तर निव्वळ ड्रग्ज घेतले म्हणून कुणी गुन्हेगार ठरवला जात नसल्याने पोलिसांना खर्‍या गुन्हयांकडे लक्ष देण्यास जास्त वेळ मिळतो. त्याच बरोबर सरकार स्वत:च्या महसूली उत्पन्नासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी ड्रग्ज या धंद्याकडे आशाळभूतपणे पहाते असे होत नाही.
आपल्याकडे मात्र दारुच्या बाबतीत सरकार आशाळभूत झाले आहे असे वाटते. अबकारी कर हा अर्थ संकल्पात सरकारी महसूलाचा प्रमुख घटक बनून गेला. चालू वर्षीच सरकारच्या एकूण उत्पन्नापैकी अबकारी कराचा वाटा पंचवीस टक्के होता. कधी काळी दारू बंद केली तर सरकार कसे चालणार, पगार कसे होणार अशी विवंचना निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटू नये. मग तर दारू आहे म्हणून सरकार टिकून आहे असेही दारूविक्रेते छातीठोकपणे सांगू शकतील.
चित्र 12 – बॉम्बे प्रोहिबिशन ऍक्ट 1949 मधील कलम 139, पोटकलम 1 आणि 2 यांमधील अधिकारांचा वापर करून शासनाने 25 मार्च 2008 रोजी हुकूम काढला की ग्रामसभेत अर्ध्याहून अधिक स्त्रियांनी गांवात दारुबंदीची मागणी केली तर जिल्हाधिकारी सदर गांवातील दारुचे दुकान बंद करतील! पण आपल्याकडे कायद्यांची अंमलबजावणी हात खरा मोठा प्रश्न ठरतो. महाराष्ट्रांत 1960 मध्ये ग्रामपंचायत कायदा आला, त्यामध्ये देखिल वर्षातून एकदा ग्रामसभा भरवावी व त्यामधे महिलानी मत नोंदवावे अशी बंधनकारक तरतूद होती. ग्रामसभा न भरवल्यास कलेक्टर सदर ग्रामपंचायत बरखास्त करतील अशीही तरतूद आहे. पण 1960 ते 2008 या काळात वरील दोन्ही कलमांची अंमलबजावणी शून्यवतच होती. तर मग महिलांना दारुबंदीचा अधिकार देणा-या या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी तरी कशी होणार याबद्दल शंका होत्या व आहेत. या हुकुमाखालील इतर कलमं ग्रामसभेने दारुबंदी करण्याबाबतचे प्रोसीजर सांगतात. यानुसार गांवातील एकूण मतदारांपैकी 25 टक्के किंवा स्त्री मतदारांपैकी 25 टक्के यांनी सहीनिशी निवेदन देऊन दारू दुकान बंद करण्याची मागणी केल्यास जिल्हाधिकारी त्या गांवांत मतदानाने कौल घेतील व त्यामाधे जर स्त्री मतदारांपैकी 50 टक्के महिलांनी दारूबंदीच्या समर्थनांत मतदान केले तर पुढील तीन महिन्यांत ते दुकान बंद करण्यांत येऊन दुकानमालकाला आपला धंदा दुस-या गांवात न्यावा लागतो. एकदा या प्रकारे दारूदुकान बंद झाले तर पुन्हा वर्षभर तिथे परवानगी देता येत नाही, तसेच 50 टक्के महिलांचे मत न मिळाल्यास पुढील वर्षभर मतदानाची मागणी करता येणार नाही. ज्या गांवी मतदानाने दारूदुकान बंद करण्याचे ठरेल तिथली देशी दारू, विदेशी दारू व बियरचे परमिट रूम ही सर्व दुकाने बंद केली जातील. (यामधे वाईनचा उल्लेख नाही हे लक्षांत घ्यायला हवे)
मुळांत दारूबंदी किंवा परवानगीमधे वर्गवारी आहे. त्यामध्ये देशी दारू, बिअर (माईल्ड अथवा स्ट्राँग), विदेशी दारू व वाईन असे प्रकार आहेत. यातील कोणत्याही प्रकारची दारू गाळप करण्यासाठी रितसर परवानगी घेवून शिवाय त्यावर अबकारी कर भरावा लागतो. परवानगी व अबकारी कर या दोहोंपैकी एखादी बाब नसेल तर ती दारू अवैध ठरते. आदिवासींनी गाळलेली मोडाची दारू याचसाठी अवैध ठरते. कारण, अबकारी कर भरलेला नाही. मात्र वाईनवर अबकारी कर माफ आहे. म्हणूनच असे वाटते की, आदिवासी हा गरीब असल्यामुळे वेगळा नियम लावला जातो की काय? पिढ्यांन पिढ्या मोहाची दारू घराघरात बनवणारा आदिवासी निव्वळ परवानगी घेतली नाही म्हणून गुन्हेगार ठरवला जातो, तो कदाचित गरीबीमुळेच.
पूर्वी दारूविक्रीत 90 टक्के देशी दारू असायची, मात्र आता बिअर, विदेशी दारू व वाईनचे उत्पादन खूप वाढले.

प्रकार 1995-6
रु 2005-6
रु
2007-8
रु
देशी दारू 367 868 1192
विदेशी दारू 411 1162 1636
बियर 115 315 570
वाईन 00.9 49 72
किरकोळ सहित एकूण 1071 2815 3930

मात्र ग्रामसभेत महिलांनी दारूबंदीची मागणी करणेबाबतचा जो नवा कायदा केला व त्यामध्ये फेब्रुवारी 2009 पर्यंत ज्या सुधारणा झाल्या त्यामुळे आता एकदा का महिलांनी दारूविरोधी मतदान केले, तर किमान एक वर्षभर त्या गावची सर्व दारूची दुकान बंद केली जातील, मग ती देशी, विदेशी, बिअर अगर वाईन यापैकी कुठलीही असोत. मात्र ज्या गावात पूर्वी दारूदुकान नसेल तिथे नवा परवाना देतांना तो सहजगत्या दिला जातो हे विसरून चालणार नाही.
महिलांचा दारूविरोधी लढा यशस्वी व्हायचा असेल तर त्याला दोन गोष्टींचे बळ मिळाले पाहिजे. एक माहितीचे बळ व दुसरे नैतिकतेचे बळ. महिला आंदोलकांना व त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांना खालील माहिती असल्याने खुप विचार मंथन होईल.
आपल्या राज्यात चालू व मागील वर्षांत :-
1. देशी दारूचे कारखाने किती? त्यातले उत्पादन किती लिटर? त्याची किंमत अंदाजे किती?
2. याचप्रमाणे वाईन, बिअर व विदेशी दारूचे उत्पादन कारखाने किती, एकूण उत्पादन किती व त्यांचे बाजारमूल्य किती?
3. या दोन्हींतून सरकारला मिळणारे अबकारी उत्पन्न किती व सरकारच्या एकूण उत्पन्नामध्ये अबकारी कराचा वाटा किती?
4. दारूमुळे घडणारे गुन्हे, अत्याचार किती? त्यांच्या तपासापायी सरकारचा खर्च किती ?
5. दारूमुळे स्त्रीवर होणारे अत्याचार व मुलांचे कुपोषण आणि आबाळ या दोन्हीची सामाजिक किंमत किती? स्त्रियांच्या चळवळीला नैतिक बळ मिळण्यासाठी शेवटच्या प्रश्नाचे खूप महत्व आहे. महात्मा गांधीनी या सामाजिक प्रश्नाचे महत्व ओळखले होते म्हणूनच त्यांच्या सुराज्य व रामराज्याच्या कल्पनेत दारूबंदी अग्रगण्य होती. ती संकल्पना आज कोणाच्या खिजगणतीतही नाही.
चित्र 13 -- दारू बनवणार्‍यांना कच्चा माल स्वस्त मिळावा म्हणून गहू, ज्वारी, मक्यापासून मद्यनिर्मितीचे परवाने व अशा मद्यविक्रीवर अबकारी करातून आंशिक परतावा मिळण्याचे सरकारी धोरण निश्चित झाले. दारू कारखान्यांचे परवाने वाटले गेले. असे लायसन्स न मिळाल्यास तो राजकीय वजन घटल्याचा संकेत ठरला.
चित्र 14 -- कोल्हापूर - किणी गांवात महिलांनी मतदानपूर्वक दारुची बाटली आडवी केल्याची बातमी. किणी हे कोल्हापूरांतले पंचविसावे गांव! खूप वर्षापूर्वी सांगली जिल्हयाच्या खेडेगांवातील त्या आजी किती बरोबर बोलल्या होत्या त्याची साक्ष पटवून देणारे कोल्हापूरातले पंचविसावे गांव!
पण अजूनही मला प्रश्न पडतोच - एकीकडे सरकारला महिला धोरणातील योजना राबवण्यासाठी पैसा मिळावा म्हणून सरकार दारुच्या वाढीव उत्पन्नावर आणि अबकारी करावर अवलंबून आहे. महिला योजनाच नव्हेत तर सरकारच्या कित्येक योजनांचा खर्च, निवडणुकीत हेलीकॅप्टर व विमाने उडवण्याचा खर्च दारुच्या उत्पन्नातून भागतो. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मतदारांची तहान भागविण्यासाठी दारुचा आश्रय लागतो. दारु कारखान्याचे लायसन्स न मिळवू शकलेला पुढारी लिंबू-टिंबू ठरतो. तसे वारुणी अस्त्र एका बाजूला आहे. त्याच्या समोर उभ्या ठाकल्या आहेत फक्त महिला - त्यांचीही गत कशी तर सूर्याच्या सातही घोडयांचे पाय सापांनी बांधून टाकले होते ती पुराणातली गोष्ट मला आठवते. गांवात दारुबंदी होण्यासाठी महिलांनी मात्र अगदी मतदान वगैरे करुन सिध्द करुन द्यायचे पण दारुचे दुकान काढणार्‍यांना परवानगी मिळण्यासाठी मात्र एक दिवस पुरतो. त्यांनी ग्रामसभेत निम्म्या महिलांची संम्मती मिळवली तरच त्यांना दारुचे दुकान उघडायला परवानगी मिळेल असा कायदा का नाही ?
निम्म्या महिलांनी ग्रामसभेत मतदान करुन बाटली आडवी केली तर दारुचे दुकान बंद होईल असा कायदा सांगतो. पण मतदान घेण्यावरच कोर्टाची स्थगिती येते आणि न्यायालयात प्रदीर्घ लढा द्यावा लागतो ते धैर्य टिकवून ठेवण्याची शिक्षा फक्त महिलांनाच का म्हणून ?
या लढ्याला सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा होता असे बातमीत नमूद आहे. तर मग दारूबंदीच्या एकूण धोरणाबद्दल पक्षांपक्षांत मतभेद का आहेत व मुख्य म्हणजे सरकारी धोरणात या कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब उठावदारपणे का दिसत नाही? दारू दुकान बंद करायचे असेल तर गावातील एकूण स्त्री मतदारांपैकी किमान पंचवीस टक्के महिलांनी निवेदन देवून कलेक्टरांकडे मतदानाची मागणी करावी असा नियम केला. या पुढे जाऊन जेंव्हा दारू दुकान परवानगी द्यायची असेल तेंव्हा जिल्हाधिकारी यांनी मतदान घेवून किमान पन्नास टक्के महिलांची संमति मिळवावी असा नियम का नाही? दुसर्‍या शब्दात असे म्हणता येईल की आज दारूची परवानगी देताना गावातील महिलांची संमति आहे असे गृहीत धरले जाते व हिंमत असेल तर महिलांनी प्रयत्नपूर्वक मतदान इत्यादी करून हे गृहीतक चुक सिध्द करावे असा नियम आहे. त्याऐवजी गावातील महिलांची संमति नाही असे गृहीत धरायला हवे व जर दारू दुकानदाराने किमान पंचवीस टक्के महिलांची संमति मिळवली तरच कलेक्टरांनी मतदान घेवून मग परवानगी द्यावी असा नियम करावा. असा नियम केला तर ते धोरण महिलांची मनोव्यथा व्यक्त करणारे व त्याचे निराकरण करणारे खरे धोरण म्हणता येईल.
मुळांत दारुच्या अबकारीतून सरकारला महसूल मिळेल व सरकारी योजना चालतील हे तत्वज्ञानच चुकीचे आहे. कारण त्या दारुमुळे जे गुन्हे वढतात, जे अनारोग्य वाढते, पुरुष वर्गात जे आळस निष्क्रीयता, उदासीनता, अकार्यक्षमता इत्यादी दुर्गुण वाढतात, मुलांचे कुपोषण होते - या सर्वांचा भुर्दंड स्त्रियांनाच सर्वात जास्त बसतो. या सर्व सामाजिक अवमूल्यनाचा खर्च काढा व मिळणार्‍या महसूली उत्पन्नाच्या तुलनेत तो किती पट जास्त आहे ते तपासा ही महिला कार्यकर्त्यांची आणि महिला स्वयंसेवी संस्थांची मागणी अपुरीच रहाते. यावर खरे उत्तर हे की समाजात व्यसनाधीनतेच्या विरोधी नैतिक मूल्य बाणवा. पण त्यासाठी गांधीजींनी म्हटले त्याप्रमाणे दारूच्या पैशातून विकासाच्या योजना राबवल्या जाऊ शकत नाहीत हे तत्वज्ञान सरकारने आणि सर्वपक्षीय कार्य़कर्ते यांनी मान्य केले पाहिजे व तो पैसा फक्त व्यसनाधीनतेपासून सोडवण्यासाठी वापरला जाईल असा आग्रह धरला पाहिजे. तरच ते स्त्रियांच्या लढ्यांत त्यांच्याबरोबर आहेत असे म्हणता येईल.
तरीही किणीचे यश हे एक बीज ठरो आणि त्याचा वृक्ष मोठा वाढो ही सदिच्छा दिल्याशिवाय राहवत नाही.
------------------------------------------------------------------------

see this urgent

2010-04-06T17:19:00.000-07:00

Most respected madam,

We came to know about your esteemed self being interested in various social activities that collectively contribute to the upliftment of mankind and restoration of universal brotherhood and peace. In this regard, we request you to spend few minutes of your precious time to read the mail below about our Trust and its activities wherein we are mainly looking forward for your contribution in terms of direction, guidance and torrential knowledge feed.

We introduce to you, Sri Ramanuja Mission Trust, popularly known as SRMT which was founded in the year 2000 for the noble cause of organizing and supporting projects for all round social welfare. It concentrates on various issues like poverty alleviation, self-employment, health awareness, rural empowerment, women empowerment, good governance etc by organizing seminars, workshops, field studies and also by guiding and training volunteers and by providing financial assistance to NGOs. The trust anniversary is celebrated with considerable financial aid and honour being donated to deserving and reputed individuals and institutions. It is also the prestigious member of WANGO (World Association of NGOs).

Regular education scholarships and consultancy, medical aid and rural medical camps are being conducted by us. Many workshops on personality development and empowerment like career development, character moulding, memory booster, mind potential, emotional balance and stress management are effectively conducted on various parts of the country.

The vital objective of our trust is knowledge dissemination. It has organized and supported more than 200 conferences of national and International standards on various topics like Seed breeding, Agronomy, Plant Bio-technology, Energy solutions, Waste recycling, Environmental issues like climate change, Medical Ethics, Nano technology, Bio-ethics, Education research, Pedagogy, National Security, Inter-faith dialogue, Music, Economic crisis, Media ethics, Jurisprudence, consciousness studies etc.

The lectures and discussions are being brought out in the form of CDs and the transcriptions of the proceedings are being published in the form of printed and e-journals. The trust is managed by a team of committed personalities and guided by a panel of highly knowledgeable and dynamic dignitaries. For further details kindly visit www.sriramanujamissiontrust.org.

The spirit behind

The prime mover of the trust is Prof. S.A.R.P.V.Chaturvedi. Extolled as an authority in Philosophy, ethics, logic and traditional sciences, he is also a renowned analyst and multi-linguistic orator in contemporary and emerging disciplines. Even though his academic qualifications are limited with philosophy, law, language and literature, computers and management studies, by the virtue of his meritorious erudition, he adorns several institutions as Professor emeritus, Eminence, Distinguished professor etc, in the faculties of medicine, artificial intelligence etc in his young age of 37.

His rational, modern and energetic approach for serious issues like rehabilitation, quality education, counter-terrorism, green planet, Pandemics, water treatment, soil erosion, flood control etc has gained wider appreciation and support for his mission.

Please find below the links to Prof Sri Chaturvedi's profile, video lectures, ebooks and our Trust website. Hope this would be beneficial to you. Kindly forward your opinion after a clear study and scrutiny and we shall see where we can work together for a mass social benefit.

Also find attached Prof Sri Chaturvedi's Biodata as well as few special programs that are being organized by Sri Ramanuja Mission Trust.

Sri Ramanuja Mission Trust Website: http://www.sriramanujamissiontrust.org/aboutus.html , http://www.sriramanujamissiontrust.org/contactus.html, http://www.sribhashyakaracharitabletrust.org

Prof Sri Chaturvedi's Profile: http://sarpvchaturvedi.blogspot.com/
Netlog (Blogs of daily events): http://en.netlog.com/sarpvchaturvedi/blog
Facebook Profile: http://www.facebook.com/sarpvchaturvedi

Lectures(Video): http://www.youtube.com/user/lakshminrusimhan
e-Books: http://www.esnips.com/web/BookswrittenbySARPVChaturvedi/

Wisdom Club: http://en.netlog.com/groups/wisdomclub

Programs Organized, Attended and Addressed since 2006:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tLbO6G1w9ZIefZBLgmeAMAA&single=true&gid=0&output=html

Pictures of 37th Birthday Celebrations at Chennai:
http://picasaweb.google.com/lakshmi.n.venkatapathy/SriUVeSARPVChaturvediSwamySBirthdayCelebrationsDay1#
http://picasaweb.google.com/lakshmi.n.venkatapathy/SriUVeSARPVChaturvediSwamySBirthdayCelebrationsDay2Morning#
http://picasaweb.google.com/lakshmi.n.venkatapathy/SriUVeSARPVChaturvediSwamySBirthdayCelebrationsDay2Evening#

Expecting a positive response from you.

With best wishes.

Yours sincerely,

Krishna Kumar
Administrative Officer
+91 98943 67357
Sri Ramanuja Mission Trust
No 33, Nachiappan Street,
Mahalingapuram Main Road,
Nungambakkam,
Chennai-600034
Ph: 044-43081015
Email: sriramanuja_mt@yahoo.co.in
Website: www.sriramanujamissiontrust.org

The INTERNET now has a personality. YOURS! See your Yahoo! Homepage.
3 attachments — Download all attachments
Biodata_of_Prof_Sri_SARPV_Chaturvedi.doc Biodata_of_Prof_Sri_SARPV_Chaturvedi.doc
146K View as HTML Open as a Google document Download
SPARK - a special education program.doc SPARK - a special education program.doc
43K View as HTML Open as a Google document Download
Workshop for youth.doc Workshop for youth.doc
47K View as HTML Open as a Google document Download
Reply

Forward

Reply

|
Leena Mehendale
to Sri

show details Feb 25

Thank you very much for the trust shown in me. I was a bit busy with a new assignment but will get back to you soon, All efforts will be made by me for social upliftment, so your invitation is of much value,
--LM
- Show quoted text -

मुखी विठ्ठलाचे नाम आणि हाती सुताचा धागा

2010-03-18T00:49:00.000-07:00

मुखी विठ्ठलाचे नाम आणि हाती सुताचा धागा
-- मोतीचंद बेदमुथा। उस्मानाबाद

ज्ञानेश्वर माऊलींनी एक तरी ओवी अनुभवण्याचा दिलेला संदेश आणि महात्मा गांधीजींच्या स्वदेशीच्या नाऱ्यातून निघालेला सुतकताईचा कर्मयोग यांचा अनोखा मिलाफ यंदा वारकऱ्यांच्या दिंडीतून साधला जात आहे. मुखाने विठ्ठलाचे नाव घेता घेता हातातल्या टकळीवर सुताचा धागा तयार करणार आहेत. या सुतातून तयार झालेले वस्त्र यंदाच्या आषाढी एकादशीला पांडुरंगाला अर्पण करण्यात येणार आहे.

मुखाने विठ्ठलाचे नाव घेत लाखो वारकरी पायी पंढरपूरला जातात. हरिनामाचा उच्चार करीत चालताना हातातल्या टकळीवर कापसापासून धागा तयार केला तर त्यापासून चांगले उत्पन्न मिळू शकेल अशी कल्पना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील प्रधान सचिव लीना मेहेंदळे यांना सुचली. या संकल्पनेस अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे प्रकाश बोधले यांनी साथ दिली. वारकऱ्यांना सुतकताईचे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका घेण्यात आल्या. छोट्या चरख्याप्रमाणे हातातील टकळीवर धागा तयार कसा करायचा आणि त्यापासून वस्त्र कसे बनवायचे याचे प्रशिक्षण दिंडीत सहभागी होणाऱ्या ५० महिलांना देण्यात आले.

ज्याप्रमाणे हरिनाम घेता घेता सावता माळी मळा फुलवतो, संत गोरा कुंभार माती तुडवितो आणि जनाबाई गोवऱ्या थापते त्याप्रमाणेच वारकरी हरिनाम घेत घेत हातातल्या टकळीवर सुताचा धागा तयार करणार आहेत. फावल्या वेळेत आणि अत्यल्प भांडवलात हा उद्योग करण्याची संधीही यानिमित्ताने वारकऱ्यांना मिळेल, अशी माहिती प्रकाश महाराज बोधले यांनी दिली. तसेच यावेळी दिंडीत चालत जाताना वारकरी गावागावांत स्वच्छतेचा संदेशही देणार आहेत.
......
पालखीचे स्वागत
मुखी ज्ञानबा-तुकारामाचे नाव आणि मनात विठूरायाला भेटण्याची आस घेऊन वारीला निघालेला शेगाव येथील गजानन महाराजांच्या पालखीतील हजारो वारकऱ्यांचा मेळा सोमवारी उस्मानाबादमध्ये दाखल झाला. पालखीतील गजानन महाराजांच्या प्रतिमेचे व पादुकांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गदीर् केली होती. पालखीचे आगमन होताच शहरानजिक श्री ज्ञानेश्वर मंदिर विश्वस्त मंडळाच्यावतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले. ही पालखी सोमवारी उस्मानाबादमधील 'लेडिज क्लब'च्या प्रांगणात विसावली आहे.